अधिकार या शक्ति यस्तो बस्तु रहेछ, उस्तै नपरेसम्म कसैले पनि छोड्न नचाहने । मुखका प्रगतिशील, तर व्यवहारमा ज्यादै संकीर्ण । त्यसैमा पनि पुराना ठूलाठालु सामन्तका अवशेष त झन गुमेको शक्ति हातपार्न जेजस्ता आपराधिक क्रियाकलाप गर्न पनि पछिनपर्ने । यतिबेला स्थानीय निकाय (तह भन्नुपर्ने हो क्यार) को निर्वाचनमा खास गरी प्रमुख–उपप्रमुख पदमा कतिपय ठाउँमा जेजस्ता नाम देखिएका छन् ती नाम सात सालदेखि नै जुनसुकै दलका पालामा पनि निरन्तरतामा आएका शोषक, सामन्त, जिम्मुवाल, मुखियाका खलकहरु नै देखिएका छन् । वंशाणुगत गुण–अवगुण सितिमिति जाँदैन भन्छन् । हो, बाघले हिंसा गर्दैन भन्न सकिंदैन । सारांशमा शोषण र भ्रष्टाचारले अब नयाँ आवरण लिएर आउने स्थिति तयार पारिंदैछ भनेर बुझ्नुपर्ने भएको छ ।

राजनीतिमा मूल्य–मान्यताको स्थिति यतिखेर हराउँदै गएको छ । ओलीजीले संविधान विपरीत काम गरेको भनेर सरकारलाई ध्रुवे हात्ती भनेका छन् । तर, यहाँ त संविधान मात्रै होइन, न्यायालयमा समेत हमला गरेको छ । असनकै साँढे भने हुने भैसक्यो । अबको निर्वाचनले लुटाहाहरुको संख्या अरु बढाउने भयो । निर्वाचन कहीं पनि (अपवाद बाहेक) सोझा–इमान्दार र नैतिकवानले जितेको पाइँदैन । त्यसैले संसदीय प्रणाली नै विकृत भैसक्यो, विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि आएको छ । दश–बाह्र वर्ष माओवादीले एकलौटी लुटे । त्यसपछि आजसम्म माओवादी समेत सम्मिलितहरुले लुटे । अब नयाँ निर्वाचितहरुले लुट्ने बेला आएको छ । अब आउने त धेरै भोका जुका पनि हुनेछन् । स्थिति झन् झन् विग्रने छाँट छ ।

राजसंस्था विस्थापित गरेकोमा माओवादी सन्तुष्ट होला, तर कांग्रेस र एमाले सन्तुष्ट हुनु भनेको आफैंलाई धोका दिनु हो । माओवादीले राजालाई मात्रै फालेनन्, कांग्रेस र एमालेलाई समेत उपाध्यायबाट जैसीमा झारे । अहिले पनि दाहाल माओवादीले कांग्रेसलाई लठ्याउँदै चैत्र मसान्तबाट वैशाख मसान्त अनि दुई चरणमा निर्वाचन भनेर जेठ मसान्त पु¥याएको छ । त्यो पनि वार्षिक बजेटका कारण के हुने हो, ठेगान छैैन । कांग्रेसलाई रल्याएर सत्ता नछोड्ने चालवाजी भनेका छन् एकथरिले भने अर्काथरिले कांग्रेसभित्रै पनि देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा बरु दाहालले नै खाइरहोस् भन्नेहरुले गर्दा दाहाललाई टाँस्सिइरहन सजिलो भएको छ भन्ने पनि सुनिन्छ ।

आजको सरकार आफ्नो बलबुतामा छैन, धनाढ्य–तस्कर–सामन्त र बहुरुपी गुण्डाहरुको कब्जामा छ । यिनीहरुले जे गरे पनि सरकार मौन रहन्छ । बजार यिनैका कब्जामा छ । जनता महंगीको भुंग्रोमा पिल्सिएका छन् । सरकारमा हुनेहरुलाई चाहिएको यिनैले पु¥याइदिन्छन् । जनताका पक्षमा बोलिहाले पनि सरकार चपाएर बोल्छ । सरकारको बजेट तिनै व्यापारी, व्यवसायीको आवरणका कालाबजारियाका निर्देशनमा बन्छ । कर–भन्सार दस्तुर यिनैको अनुकूल हुने गरी यिनैका सल्लाहमा निर्धारण गरिन्छ । बजार अनुगमनका नाममा जनताका आँखामा छारोहाल्ने काम मात्र गरिन्छ । त्यसैले सोध्नन मन लाग्छ– कहाँ छ जनताको सरकार ? कहाँ छ जनताका आवाज सुन्ने ठाउँ यो फक्लो गणतन्त्रमा ?

महंगी, अभाव र कालो बजार चम्क्यो भनेर बेलाबेलामा जनता अरण्यरोदन गर्छन् । सरकार सकेसम्म झारा टार्ने काम गर्छ । ज्यादै भएपछि टोली खट्टिए पनि मिसावट, खोटा चलन देखे आइन्दा यस्तो नगर्नु भनेर छोडिन्छ । टोली सन्तुष्ट भएपछि सडेको सामान होस् या म्याद गएको होस्, सात दिनभित्र विभागमा हाजिर हुन आउनुहोला भनेर लेखेर दिएपछि फच्या । यसरी सामान्य जनता अँठिने र धनी धनी हुँदै जाने चक्र झन् बलियो हुँदैछ । अर्कातिर उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन नि तल्लो तहका जनताका लागि नभएर ठूलाबडाकै निम्ति हुन्छ । जनताका भागमा त आकर्षण नारा पस्किइन्छ, फाइदा उठाउनेजति हुनेखाने नै हुन्छन् । ती ठूला भनिएका चाहिं बाहिरी शक्तिका इशारामा चल्ने भएकाले कतै देशकै अस्तित्व खतरामा पार्ने हुन् कि भन्ने जगजगी बढेको छ । यस्तै त आज भोगिएको यथार्थ ।

यहाँ जनताका चाहना र नेताका लहडबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत काम गरिरहेका झण्डै चार हजार गाविस मासेर जम्मा ७४४ मा झारिएकोमा जनतामा असन्तोष छ । अझै संख्या बढाउने माग त्यही असन्तुष्टिको कारण हो । भित्र मनमा संकीर्णताको तुष राखेर बाहिर कृतिम प्रगतिशीलता देखाउनेहरुले गर्दा आज सुकाइदे गाँड भन्दा थपिदे गाँड भएको छ । आजको अस्तव्यस्तताको कारण त्यही हो । न्यायपालिकामा समेत हस्तक्षेप गर्नेले लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगलाई के टेरुन् । गणतन्त्रका नाममा तानाशाही चलाउन खोजेका छन् । आफ्नो इशारामा नचल्ने प्रधान न्यायाधीश उपर महाअभियोग लगाउँछन् । हुकुमी शासनभन्दा पनि चर्को भैसक्यो । राजाले २५ प्रतिशत मनोनित गर्दा अप्रजातान्त्रिक भयो भन्नेहरुले अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित २४० भएका ठाउँमा समानुपातिक भनेर ३३५ जना भर्ना गर्छन्, पैसा खान्छन् । प्रजातन्त्रको त विजोकै भएको छ ।

अन्त्यमा,

जिल्लाबाट स्थानान्तरित भएर गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुमा जाने (मोफसलका) जिल्लास्थित कार्यालयहरुका सरकारी भवन र जग्गाजमीन अब चौटा लाम्टा पारेर ठूलाबडा भ्रष्टाचारी नेताहरुले भागवण्डा गरेर अथवा शक्ति हुनेले एकलौटी पार्न पनि बेर हुँदैन । बाठाले नीतिगत निर्णय गराएर उडाउन पनि सक्छन् । यो देशमा हुन नसक्ने के छ र ? भन्छन् भन्नेहरु । एकातिर यस्तो छ भने अर्कातिर स्थानान्तरित भएका ठाउँमा जगा नै छैन भने किन्नका लागि बजेट निकासा हुनुप¥यो । ठेक्कापट्टा निर्माण गर्दा कति वर्ष लाग्ने हो भन्न सकिंदैन । संघीयताका नाममा यो ‘घर न घाट’को स्थिति आजै देखिएको छ । यसबाट एकातिर जनतालाई हैरानी र अर्कातिर त्यतिका कर्मचारी कहाँ बस्ने हुन् ? ठेगान छैन । गाउँघरकै गोठ–कटेरा भाडा तिरेर प्रयोग गरे पनि कति निर्वाह हुन्छ ? देश यही हो । शहरमा बसेर गरेको अन्दाजले काम गर्दैन । जिल्लैमा रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय चाहिं अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय जसले बजाए पनि हुने घण्टाको रालो बनाउने हुन् कि ? भन्ने गाइगुइ सुनिन्छ । यो सबैबाट नेताहरुलाई फाइदा भए पनि राष्ट्रलाई छिन्नभिन्न पार्ने काम भनेर जनताले अब विस्तारै बुझ्दै जानेछन् ।