युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.12.2019, 06:40am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
हामी प्रजातन्त्र, गणतन्त्र हुँदै भाँडतन्त्रतिर लाग्दै त छैनौं
Wednesday, 05.31.2017, 01:51pm (GMT+5.5)

- तारा सुवेदी
“आमाको सपना” शीर्षक कविता लेख्ने गोपालप्रसाद रिमाललाई उसबेलाको समाजले पागल भन्दथ्यो रे ! । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पनि मुड्डी, सनकी र सधैं भावना र कल्पनाको दुनियामा वहकिने उडिरहने” भनेको सुनेको थिएँ । आपूm सानो छँदा । किनकि म आपूm नेपालको राणा निरंकुश शासन सत्ताको कालरात्रीमा जन्मिएको थिएँ । 
मेरो शिशुकालमा जन्मिएको नाताले नेपालको प्रजातन्त्रलाई म सानै छँदादेखि सहजात ठान्थे । औधी माया लाग्दथ्यो । कारण भने उहिलेको वाल्यकालदेखि अहिलेको वार्धक्यकालमा आईपुग्दासम्म कत्ति भेउ पाउन सकेको छैन । यद्यपि “प्रजातन्त्र” भनेका राज्यको त्यस्तो शासकीय विधि, प्रकृया, प्रणाली हो, जस्ले त्यस देशका सबै वासिन्दालाई स्वतन्त्रता, ससम्मान समाज, हक, अधिकार मात्रै होइन, आप्mनो समाज, समुदायदेखि आप्mनो देशको माटोलाई आप्mनै पितापुर्खाहरुले जोडिदिएको आटो पीठो खाने पाटोलाई  जस्तै महत्ववोध गर्ने भावना जगाइदिने, त्यस्तै मनोवैज्ञानिक रक्तसञ्चार गरिदिने, अनौठो जागूगरी भएको, राज्यशासन प्रणाली हो” । तर त्यस्तो ज्ञान घरैदेखि भाषा पाठशालाका गुरुहरुसम्मले मेरो वाल मनमथिङ्गलमा सानै छँदा कसरी कसरी घुसाइदिनु भएछ, थाहै भएन । 
भन्दा सबैलाई अचम्म र अपत्यारिलो लाग्छ । तर पनि इमान्दारीपूर्वक भन्नै पर्छ, मलाई मेरो हजूरबा (पितामह) ले आप्mनो काखमा लिई धूलौटोमा पूmल, अक्षताले सरस्वतीको तस्वीर राखी, मेरो हात समाई, अक्षरारम्भका लागि पूजा गर्न लगाउँदाको स्पष्ट सम्झना मेरो मनमथिङ्गलमा अभैm ताजै छ । सायद म राम्रो चित्रकार भएको भए त्यो सम्झनालाई जस्ताको त्यस्तै तस्वीरमा उतार्न सक्तथे । यद्यपि त्यसबेला अहिले जस्तो कोक्रो भित्र छँदादेखि कव्रभित्र (वा चितामा भस्मीभूत) हुँदा सम्मको तस्वीर राख्ने चलन नभएकोले, मेरो त्यो ‘ओंकार’ उच्चरण गर्न लगाउँदाको तस्वीर पनि खिचेको थिएन । 
अक्षरारम्भ गर्दा मेरो उमेर पाँच वर्षको थियो । तर दिदीसँगै पछि लागेर आमा, ठूलो दिदीहरुको रातो मजेत्रो भेट्यो कि टिपेर आँगनमा यताउता दौडिंदै “जिन्दावाद !” गर्दा अक्षरारम्भ नै भएको थिएन । त्यसैले अनुमान गर्छु त्यो “जिन्दावाद” र “मूर्दावाद” भनेर तोतेबोली बोल्न थालेदेखि नै भन्ने गरेको थिएँ । संभवत, मेरो घरपारीको “चिसो खोला” भन्ने ठाउँमा एउटा ब्रह्मचारी आश्रम जुन थियो त्यहाँ गुरु बनेर आश्रम स्थापना गर्ने “प्रेमचैतन्य ब्रह्मचारी” लाई ०६ सालतिर पक्राउ गरेको विरोधमा विद्यार्थीहरुले दिनदिनै पढ्न छोडेर झण्डा बोकेर निस्केको र “जिन्दावाद” मूर्दावाद गर्दै गरेको सुनेर होला, त्यस्तो गर्ने गरको । अहिले त्यस्तै लाग्छ । 
मैले प्रजातन्त्रको मूल्यबोध राजनीतिशास्त्र पढेपछि मात्र गरेको हो । भलै, “प्रजातन्त्र” को झण्डा बोकेर जनता बहक्याई, आमसर्वसाधारणलाई झुक्याई वा आपूm सबै सामु झुकी कुनै घामपानीमा ननिस्की “बोलेर र वसीवसी कमाई गर्ने “राजनीतिक” खेती गर्ने” मेरो घरपरिवारमा कोही थिएनन् । 
सम्भवत “प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली” नियतिवाद र विभेदलाई सहज स्वीकार्ने, शासकीय व्यवसथा भएकोले त्यस्ले समाजमा शोषण र पूँजीवादलाई अंगीकार गर्छ” क्यार !  साम्यवादी चश्माले हेर्नेहरुबाट हेर्दा । उनीहरुबाट अमानवतावादी र सामन्तीसोच संस्कारको हिमायती” पनि भन्ने गरिन्छ  प्रजातन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई । त्यति हुँदाहुँदै पनि “हरेक व्यक्तिलाई ससम्मान वाँच्ने र स्वेच्छिक पेशा, व्यवसाय गर्ने अवसर राज्यले दिनुपर्छ” भन्ने प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको धर्म र ध्येय हो । त्यसैले हरेक व्यक्तिलाई राज्यबाट जेजति स्वतन्त्रतापूर्वक वाँच्ने, आप्mनो विचार, अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकार देशको मूल कानून (संविधान) ले प्रत्याभूत गर्दा व्यक्तिको राज्यप्रतिको दायित्व र कर्तव्यवोध गर्ने र त्यस्को पूर्णपरिपालना गराउने उच्चतम सभ्य एवं सुसंस्कृत जीवनपद्धतिको संस्कृति स्थापित गर्न गराउन सके सबै कमी कमजोरीहरुका वावजूद प्रजातान्त्रिक शासनप्रणालीभन्दा उत्तम शासनप्रणाली अर्को हुन सक्तैन” भन्नेमा नेपाल र नेपालीको आजसम्म अटल आस्था र विश्वास रह्यो । 
हो, देशको शासनप्रणाली  र त्यस्का नियन्ताको निर्धारणको विधि, प्रकृया, राजनीतिक दलहरुले गर्ने हो । कुन राजनीतिक दलले आप्mनो हक, अधिकारको संरक्षणको साथै आप्mनो (जनताको) लागि सहज हुने परिपाटी वसाई दिने व्यवस्था गर्छ भनेर निर्णय दिने अधिकार नागरिकको हो । उस्ले आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट आप्mनो मतद्वारा त्यो निर्णय दिने गर्छ । त्यो जननिर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने विधि, प्रकृया जननिर्वाचित प्रतिनिधिले आप्mनो राजनीतिक दलका माध्यमबाट मूल संविधान ऐन कानून बनाउँछन् । त्यस्को कार्यान्वयन गर्ने काम स्वतन्त्र कार्यपालिका र उस अन्तर्गतको प्रशासकीय संगठनले गर्ने गर्छ । त्यो काम विधिविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार भए, गरेको छ छैन हेर्ने न्यायपालिकाले गर्नेगर्छ । जुन राज्यमा त्यस्तो परिपाटी वा व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यसैलाई “प्रजातान्त्रिक शासनपद्धति÷प्रणाली र विधिको शासनव्यवस्था” आदि नामले चिनिने हो । त्यो नीतिगत पद्धतिलाई पनि समष्टिगत रुपमा “तन्त्र” भनिन्छ, मानिन्छ । 
नेपाल “तन्त्र” को प्रयोग थलो ?
नेपालमा त्यस्ता शासन प्रणाली वा “तन्त्र” धेरै प्रयोगमा आए । मेरै सात दशकको जीवनकाल भित्र नै । म जन्मदा राणा अधिवंशवादी जहानिया स्वेच्छाचारी, निरंकुशतन्त्र थियो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । “राणाहरुको निरंकुशतन्त्र” आप्mनो कुल कुटुम्बले फालेर प्रजातन्त्र ल्याएको र जनताले पनि दुई तिहाइभन्दा बढी मत दिएर २०१५ सालमा शासन, सत्ता सुम्पिएकोले आप्mनो अधिवंशीय शासनतन्त्र स्थापित गर्ने प्रयास गरेको” कोइरालावादीतन्त्रलाई २०१७ सालमा फालेर २०१९ मा राजाको सर्वोपरि सकृय नेतृत्वमा निर्दलीय “पञ्चतन्त्र” पारम्भ भयो । जस्लाई मौलिक प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भनियो । 
संयोग भनौं कि विडम्बना ! अथवा नेपालीको विशिष्ट चरित्र वा स्वभाव भन्ने कि मालिक नभई नोकर बन्ने चाहना ? राणा निरंकुशवादी शासनकालमा रैती, प्रजा बनेर वाँचेकाहरु प्रजातन्त्रमा अभ्यस्त हुनभन्दा राणाको निरंकुशतन्त्र पछि आएको शाहवंशीय निरंकुशतन्त्रमा रहे जमे । जस्को नतिजा झण्डै तीस दशकसम्म उक्त विनासिङ पुच्छरको “पञ्चतन्त्र” बाट नेपाल चल्यो । 
२०४६ सालको गोधुली बेला नेपाल र नेपालीले शासन प्रणालीमा परिवर्तन चाहे । त्यसै बेला विश्वमा “अति लोकप्रिय” भनेको पश्चिमेली मोडेलको “वहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रि हक शासन प्रणाली (तन्त्र) पुनस्थापन र स्थापित भयो–गरियो । 
तर त्यस्लाई “खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल” भन्नेहरुले त्यस विरुद्ध सशस्त्र जनविद्रोह गरे । दशवर्षे जनविद्रोहका आडवलमा त्यो “संसारभर आ–आप्mनै ढाँचामा ढालेर लागू भएको वहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली दशवर्षे सशस्त्र जनविद्रोहका सामु टिक्न सकेन । २०६३ मा जनविद्रोहका कमाण्डरका सामु घुँडा टेक्न पुग्यो । आप्mना कूल पूर्खाले जस्को आडवलमा नेपालको शासन सत्ता नियन्ता बन्नपुगेको हो त्यो शक्तिकेन्द्र (राजतन्त्र) लाई ढालेर गणतन्त्र सामु टोपी राख्न पुग्यो प्रजातन्त्रले । फलत प्रजातन्त्रको टाउकोमा टेकेर नेपालमा गणतन्त्र आयो । 
गणतन्त्र संस्थागत गर्न झण्डै सयौं अर्व रकम र वर्षौ लगाएर संविधान बनाइयो । “स्थापित भएका प्रथा, पद्धति, प्रणालीलाई समूल नष्ट गर्नुलाई नै ठूलो सफलता ठान्ने र बहादुरी मान्नेहरु” ले एकात्मक शासन प्रणालीको चिहानमाथि वहुराज्यीय व्यवस्था स्थापित गरे । जस्लाई संस्थागत गर्न संविधानको धारा १५५, १५६, १६१, २२७, २३२, २३५, २४२, २४४, २८५, ३०२ आदि व्यवस्था गरियो । अहिले स्थानीय निकायको पहिलो चरणको निर्वाचनकालमा “गाउँगाउँमा सिंहदरवार, हाम्रो ......... उपहार” भनेर भनियो । सायद दोस्रो चरणको निर्वाचन भयो भने त्यसबेला त्यहाँसम्म र संघीय प्रान्तीय निकायको निर्वाचनका बेला पनि त्यो नारा बेच्ने काम होला । 
नयाँ कि सुधारिएको प्रणाली ? 
हिजोको (२०४७) को परिवर्तनपछि स्थापित संसदीय प्रणालीले आञ्चलिक प्रणाली खारेज ग¥यो । आजको संघीयताले जिल्लास्तरीय अवधारणा वा व्यवस्था फाल्यो । अव न हिजोको अंचलस्तरीय निकाय रहे, न आजसम्मका ७५ जिल्ला विकासको अस्तित्व बाँकी राख्यो । ७ (सात) प्रदेश र ७४४+ ? स्थानीय तहको नयाँ व्यवस्था गरियो । उनीहरुलाई “राज्यसत्ता नियन्ता बन्यौ” भनियो । किन १४ अंचल र ७५ जिल्लाको राज्य शासकीय निकाय खारेज गरियो ? साँच्चिकै अवोध्य पहेली बनेको छ, मेरा लागि । ती निकायले राजाको निरंकुशतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने संविभ्रमले काम गरेको भए चन्द्रशम्शेर जस्ता बर्बर स्वेच्छाचारीले बनाएको सिंहदरवारभित्र बसेर गणतन्त्र हाँक्दा चन्द्रशम्शेरको भूतले किन तर्साएन ? किन मरिचमान बसेको वालुवाटारको प्र.म.निवासमा डेरा सर्न सधैं जगहंसाई वा फोहरी लाप्पा खेलाई भइरहेछ ?
पुरानो रक्सीलाई नयाँ बोतल र नयाँ लेवल टाँसेर बेच्नेहरुले के आज “साढेसात” सयको हाराहारीका राज्य रजौटाको व्यवस्था गर्दै “आप्mनो साँध सीमाभित्रको शासकीय प्रवन्ध गर्ने कानून आपैंm–आपैंmले बनाउन भनेर जुन स्वतन्त्रता दिइयो, अव सर्वप्रथम त यो नेपालमा ७+७४४ अलग अलग कानून बन्न र त्यसबाट शासित हुनुपर्ने भयो नेपाली जनताले । अर्को शब्द र शैलीमा भन्ने हो भने “हरेक भ्रमणशील नेपाली नागरिकले आपूm जानु बस्नु पर्ने, व्यवहार गर्नुपर्ने हरेक प्रान्त, महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्मले निर्माण गरेका ऐन, कानून, नियम अध्ययन गर्नुपर्ने र सबै ठाउँका व्यवस्थाको ज्ञान राखेर मात्रै पाइला चाल्नु पर्ने” भयो । कुनै ठाउँको कानून अनुसार काम गर्न मिल्ने कुरा अर्का राज्यमा दण्डनीय वा गैरकानूनी हुनसक्छ” भन्ने हेक्का राखेर हिंडेन भने कुनबेला कहाँ कस्ले कठघरामा पु¥याउँछ यकीन भएन । 
विकेन्द्रीकरणको अस्वीकृत रुपान्तरण
मेरो दृष्टिदोष हो कि यथार्थता ? “सिंहदरवारलाई गाउँगाउँमा पु¥याउने” जमर्को अहिलेको गणतन्त्रकालमा मात्रै भए गरिएको ठान्नु गलत र जनता झुक्याउने चेष्टा हो भन्ने लाग्छ । हो, उहिले राजतन्त्रले जसरी जनतालाई उस्को चेतना स्तरको अभिबृद्धिसँगै क्रमशः शासन सत्तामा सहभागी गराउने उद्देश्यबाट २०१९ सालको संविधानको प्रस्तावनामा ... “तलैदेखि उठी, सम्पूर्ण जनताको क्रियाशील सहयोग पाउने र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई अँगाल्ने...” जुन शासन प्रणालीको संवैधानिक प्रतिवद्धता जनाइएको थियो, त्यसैलाई २०४७ सालको वहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक र “एशियाकै उत्कृष्ट संविधान” को भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अन्तर्गतको धारा २५ (४) मा ... “विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट जनतालाई शासनमा अधिकतम मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातन्त्रका लाभहरुको उपभोग गर्नसक्ने व्यवस्था कायम गर्नसक्नु राज्यको मुख्य दायित्व हुने” प्रतिवद्धताद्वारा प्रत्याभूत गरिएको थियो । 
तर दुर्भाग्य ! गणतन्त्र आउने वित्तिकै त्यस्का संवाहकहरुले जसरी जातीय, उत्पत्तीय, भाषीय, क्षेत्रीय आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वतन्त्र स्वायत्त राज्यको प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका थिए, त्यसलाई जनताले अस्वीकार गरेपछि यो ७४४+ को परिकल्पना गरियो सायद ! 
जेहोस्, अहिले पहिलो चरणमा ती ७४४+ मध्येको २८३ निकायको निर्वाचन सम्पन्न भई नतीजा सार्वजनिक भएलगत्तै संविधानका धाराहरु टेकेर हरेक निकायले आप्mनो निकायका लागि मनलाग्दी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र पुरानोलाई हटाउने निकायका कर्मचारी कुनै हालतमा नराख्ने काम गर्न थालेको सुनियो । संविधानले तोकिदिएको दायित्व र कर्तव्यबारे बेखबर हुने र अधिकारका्े सीमा नाघ्न समेत संकोच नमान्ने  राजनीतिक संस्कृति मौलाउँदै गएको” मुलुकमा यो प्रारम्भिक प्रवृत्तिले कस्तो परिणति निम्त्याउला ? त्यो हेर्दै जानुको विकल्प नहोला । 
तथापि यति लामो संघर्षपछि स्थापित गणतन्त्रलाई यस्तो अराजक प्रवृत्तिले सुदृढ गर्ला कि गणतन्त्रको गर्भबाट भाँडतन्त्र जन्माउला ? यद्यपि अहिले नै प्रक्षेपण गर्दा अनेक आरोप आक्षेप लाग्ला । अनिष्टकामी दुच्छर मुखवाला भनिएला । तर पनि संविधान जस्ताको भीडले जसरी लेखे, संविधान हो कि “मौकामा आप्mनो दुनो सोझ्याउनेु पर्छ त्यस्का लागि सस्तो लोकप्रियताको पत्याभूति र प्रतिवद्धता जनाईदिनुपर्छ, त्यसपछि संविधान मोहन कोइरालाको नदीकिनाराका माझीहरु जस्तो अस्पष्ट अवोध्य बनाइदिनु पर्छ । आपूmले सत्ता, शक्ति र सन्ततिका लागि जे जस्तोसुकै काम कुरा गर्न पछि पर्नु हुँदैन, मुलुक भारमा जाओस् भाँडमा जाओस्” भन्ने तरिकाबाट यो देशका संचालकहरु जसरी अगाडि बढेको देखिंदैछ, त्यसबाट आपूmले संविधान जारी भएलगत्तै (पहिला संविधान संशोधन प्रकृया प्रारम्भ हुँदा साथै) यसै अंकमा “यस्तै हो भने यही संविधान सबैभन्दा अल्पजीवि सावित हुनसक्छ” भनेर लेखेको, र केही हप्ता पहिले (अहिले सम्पन्न स्थानीय निकायको पहिलो चरणको निर्वाचनको संघारमा पुग्दा) “भाँडतन्त्र संस्थागत हुनसक्छ” भन्ने प्रक्षेपण सत्यसावित हुने संभावना टड्कारो हुँदै गएको जुन लाग्छ, त्यो असत्य सावित होस्, मेरो पनि यही चाहना छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
निर्वाचन मतगणना ः उपहासको स्थिति (05.24.2017)
“द्रुतराजमार्ग” का सन्दर्भ (05.24.2017)
खोई जनताका आवाज सुन्ने ठाउँ ? (05.17.2017)
दिनको लक्षण बिहानीले दिन्छ (05.17.2017)
राजनीतिक दल, सत्ता र आजको वास्तविकता (05.11.2017)
“पाकिस्तानका हिन्दू सम्पदा”बारे घोत्लिंदा (05.11.2017)
सरकारको नामद्र्याई र खुला हस्तक्षेप- महेश्वर शर्मा (05.02.2017)
राजधानीको वाग्मती र मुलुकको राजनीति- तारा सुवेदी (05.02.2017)
प्राच्यमा परम्परा, उदारता, प्रजा शब्दको प्रयोग र प्रयोजन (04.18.2017)
सामथ्र्यविनाको अधिकार पोखिन सक्छ (04.18.2017)
महासंक्रमणको गोलचक्करमा नपरौं, शुभकामना ! (04.18.2017)
आयातीत प्रजातन्त्र व्यापारिक प्रजातन्त्र हो (04.11.2017)
स्थानीय तह : नयाँनयाँ रजौटाको उदय ! (04.11.2017)
अस्पष्ट राष्ट्रिय विकास नीतिको परिणति (04.11.2017)
राजनीतिमा ‘मन्थरा’ र ‘शकुनी’ प्रवृत्तिको प्रभाव (03.22.2017)
केही पुष्टिकरण केही प्रष्टिकरण (03.22.2017)
बीचको बाटो किन नरोज्ने ? (02.28.2017)
रा.प्र.पा.को सम्पन्न महाधिवेशनको सन्देश ? (02.28.2017)
जनचाहना अधिकार हो, भूमिको भागवण्डा हैन (02.15.2017)
फेरी अख्तियारतिर फर्केर घोत्लिँदा (02.15.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]