युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 11.23.2017, 06:37pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
राजपाको आन्दोलन र निर्वाचन सार्ने निर्णयले उब्जाएको प्रश्न
Thursday, 06.22.2017, 12:13pm (GMT+5.5)

- तारा सुवेदी
“मनाउन १ दिनमै ऐन संशोधन” । गएको जेठ २९ गतेका दिन कुनै एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित मुखपृष्ठको समाचारको शीर्षक थियो त्यो । पेटबोलीमा केही पहिलेसम्म छुट्टाछुट्टै चूलो चौको र आ–आप्mनै अखाडा खडा गर्दै विरोधको राजनीतिका अलख जगाउँदै आएका, आधा दर्जनभन्दा बढी संख्याका मधेसवादी दलहरुको एकीकृत पार्टी, “राजपा” को तुष्टीकरणका लागि त्यसरी एकैदिन अप्राकृतिकरुपमा र युद्धस्तरमा त्यो संशोधन गरिएको समाचार थियो । 
राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य, गणतन्त्र स्थापना भएपछिको राजनीतिको वोलीचालीको नीति नै भएको छ । त्यसै अनुसारको व्यवहार कति भएको वा हुनेगरेको छ, त्यो छुट्टै विषय होला । जे भए पनि विविधता वा वहुलताबीचको नेपाली राष्ट्रिय एकता हिमायतीहरुले नेपालका सबै जाति, भाषा, संस्कृति, रहनसहज, भेषभूषालाई समान, सम्मान र उचित स्थान दिएर राष्ट्रिय मूलधारामा समाहित गर्दै सहयात्रा गर्ने संस्कारको विकास हुन नसकेको मुलुकमा, त्यस्तो उदारता र व्यापकतामा आधारित एकताको सोचाइको सूत्रपात हुनु पनि आपैंmमा प्रसंशनीय हो । यसै मेलो मेसोमा मौजूदा नेपालको संविधान जारी भए लगत्तैदेखि सडकमा उत्रिएर संविधान पोल्ने र आप्mनो सरहदको उसपार पुगी अरुको वैशाखी टेकेर वा अदृश्य शक्तिको सहारामा आप्mनै मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाउनेहरुलाई पनि समेट्दै अघिबढ्ने हिसावले सरकारबाट यस्तो उदारतावादी सोच देखापरेको हो भने त्यस्लाई पनि गलत भन्न नसकिएला । 
तर सहमति, सहकार्य, सहानुभूति प्रकट गर्दा के हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता नेपालको भूसंवेदन स्थितिमा आँच आउने कार्य कतैबाट हुनुहुँदैन । कसैले सहमति, सहकार्यको लागि हात बढाएको हो वा शकुनी खेलको चक्करमा  फसाउँदैछ ? त्यतातिर भने चनाखो हुनैपर्छ । साथै राज्य संचालनको अभिभारा बोकेका अधिकारीले सबै नागरिकबीच समानताको व्यवहार गर्नैपर्ने हुन्छ । “सबै जाति, समाज, समुदाय, क्षेत्रवासी र विभिन्न भाषाभाषीको साझा मुलुक हो नेपाल । सबैले सम्मानपूर्वक बाँच्न, विना भय, भेदभाव नाच्न, र व्यक्तित्व विकास गरी शासन सत्तामा सहभागी  बन्न पाउने समान अवसर दिनुपर्छ” भन्ने सोचाई पनि राज्य वा शासन सत्ता नियन्ताको हुनैपर्छ । 
राज्यको यस्तो वाध्यात्मक स्थितिको नाजायज फाइदा लिने नीति वा नियत कसैको देखिन्छ, अथवा वाह्य ठूलो शक्तिको आडवलमा वा छिमेकीको हतियार र मतियार बनेर आप्mनो राष्ट्रको स्वतन्त्र सार्वभौमिकता, आप्mनो देशभित्रका नागरिकबीचको एकता, राज्यको अखण्डता, अविभाज्यतामाथि प्रत्यक्ष÷परोक्ष आँच ल्याउने कुनै पनि व्यक्ति र समूहको दुस्प्रयास हुन्छ भने त्यस्तालाई शासन सत्ता नियन्ताले निर्ममतापूर्वक र निर्भयतासाथ मटियामेट गर्ने र फेरी दोहर्याएर त्यस्तो जमर्को अरु कहीं कतैबाट हुन गर्न नपाउने कठोर कारवाही गर्नै पर्ने पनि हुन्छ । 
सरकार प्रमुखले “वज्रादपि कठोराणि, मृदूनी, कुसुमादपि” को शासकीय मूल नीति बिस्र्यो वा सत्ता र शक्तिको लोभ लालचामा अल्झेर वा बल्झेर सबै राष्ट्रघाती, विरोधी, विद्रोही तत्वसँग पनि सहमति, सहकार्य, सम्झौता गर्दै र सहुलियत दिंदै जाने गर्याे भने ऊ स्वयंले राज्यद्रोही, राष्ट्रघाती कार्य गरेको ठहर्छ र देशद्रोहीको आरोप आक्षेप मुक्त हुकसक्तैन । त्यस्तै आप्mना नागरिकप्रति कठोर भयो वा बन्यो भने, उनका (नागरिकहरुका) हक अधिकार, नैसर्गिक इच्छा, आकांक्षा र समान व्यवहारका माग वा अपेक्षाहरुलाई उपेक्षा गर्याे भने, प्रचलित विधिविधान, ऐन, कानूनको सकारात्मक व्याख्या एवं प्रयोगका माध्यमबाट अधिकतम उदारतापूर्वक व्यवहार गर्नुको बदला त्रूmर, निरंकुश, स्वेच्छाचारी बन्यो भने, शक्ति र सत्ताको चरम दुरुपयोग गरी आप्mनो देशका नागरिकहरुमाथि “अन्धदमनको नीति” अख्तियार गर्ने भइदियो भने त्यस्तो शासन सत्ता नियन्त्रतालाई पनि नागरिकले जे जस्तोसुकै विरोध विद्रोहको माध्यम अपनाएर भएपनि  सत्ताच्यूत गर्न सक्छन्, पाउँछन्, गर्दछन् । 
किनकि जनता अजेय, सार्वभौम र परमशक्तिको श्रोत पनि हो । उस्ले जस्लाई आपूm र आप्mनो मुलुकमाथि शासन गर्ने अधिकार सुम्पिएको हुन्छ, उस्ले आप्mनो अधिकार र कर्तव्य वा दायित्वको बाटो (ट्रयाक) छोडेर अगाडि बढ्दै गयो भने जनताले एउटा हद (सीमा) सम्म प्रतिक्रिया नजनाउला । अथवा शान्तिपूर्ण विरोधका माध्यमबाट उस्लाई (शासन सत्ता नियन्तालाई) सतर्क र सचेत गराउला । तर हद नाघिसकेपछि उस्ले आप्mनो सार्वभौम परमशक्ति प्रयोग गर्ने निश्चय साथ अगाडि बढ्यो भने, अन्ततोगत्वा जीत जनताकै हुन्छ । यसैले “जिस हात में ताज पहनाने की शक्ति होती है, उसी हात में रहती है ताज उतार ने की शक्ति” भन्ने गरिएको होला । इतिहास सिद्ध यस तथ्यलाई सायद कुनै पनि राजनीतिक दल, शक्ति, समूह र व्यक्तिले हेक्का राखेकै हुनुपर्छ, राखेकै होला । जेहोस्,
नेपालमा जे जसरी राजनीतिक परिवर्तनहरु भए, गरिए, झण्डै आधादर्जन संविधान लेखिए, च्यातिए, पोलिए, आ–आप्mनै खालका प्रजातन्त्रका प्रयोग भए, ती सबैलाई वर्तमानको कालखण्डमा फर्किएर हेर्दै गर्दा हामीले कति पायौं, कति गुमायौ ?, प्राप्तिको अधिपति को भयो, कस्लाई बनायौं ? गुमाउँदा कस्को हिस्सा गुम्यो ? अथवा “जित्यो कस्ले, कस्लाई हरायौं, को कसबाट ? त्यो जीतहारको खेलमा राष्ट्र, राष्ट्रियताको कुन कुन शासन व्यवस्थाका, कुन कुन सत्ता नियन्ता (सरकार) ले कति ध्यान दिए, हामी राष्ट्रवासीले कति हेक्का राख्यौ ? कहीं कतै कसैले आपूmलाई सबै नेपालीको जेठो दाजू (युधिष्ठिर) ठानेर उस्ले (नवयुधिष्ठिर महाराजाले) राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रतालाई नै सत्ता शक्तिको मात लागेको बेला दाउमा त राखेन राख्दै छैन ? त्यस्को लेखापरीक्षण कहिले कस्ले गर्ने ? हो त्यो बेला घर्किसक्न लाग्यो भन्ने लाग्छ ।
परम्परागत प्रजातन्त्रभन्दा “परिवर्तनकारी, जनभावनाको सम्बोधन गर्ने बढी पारदर्शी शासन प्रणाली”  भनेर पुरानो संसदीय पद्धति र व्यवस्थालाई समेत राजतन्त्रसँगै ‘अलविदा’ गरियो । र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित गरियो । “पहिलेका आधादर्जन संविधानमा धेरै थोरै राजाको अस्तित्व र अघिकारको छाया” देखेर झण्डै ६०० भन्दा बढी सदस्य भएको संविधानसभाको जम्बो भीडले जनताको संविधान बनाउने व्यवस्था गरियो । झण्डै ७–८ वर्षको समय र सयौ अर्व खर्चेर “नेपालका सबै जाति, भाषी, समुदाय, सम्प्रदाय, क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने, सबैका भावना र चाहना बमोजिम सर्वस्वीकार्य संविधान” बनाई जारी भयो । राष्ट्रिय एकीकरणको प्रारम्भदेखिकै एकात्मक राज्यको शासन प्रणाली र स्वरुपलाई जगैदेखि भत्काएर फाल्नेमा सर्वसम्मति भयो । संघीय शासन व्यवस्थालाई संविधानत संस्थागत गर्ने प्रावधान संविधानकै प्राणतत्वको रुपमा स्वीकारियो । सबै राजनीतिक दल, सत्ता नियन्ता, नेतादेखि जनतासम्मले “जनताको प्रतिनिधिद्वारा, जनताको निमित्त, जनताकै भावनालाई समेटेर संविधान बनायौं” भन्दै संविधानसभाले सर्वसम्मतिको संविधान घोषणा गर्याे । 
संविधानमा त्यस्को (संविधान) को संशोधनदेखि देशका मूल ऐन, कानूनको निर्माण र संशोधनका विधि, प्रक्रिया समेतको व्यवस्था गरियो । त्यसबेला संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर नयाँ संविधानका जन्मदाता (सृष्टिकर्ता) संविधानसभा भवनबाट बाहिर निस्कँदा जनताले पूmलमालाले स्वागत गर्लान् भन्ने सभासद् र नेताले ठानेका थिए । तर मूलढोका बाहिरको सडकमा नवजात संविधान जलेको परिदृश्य सभासदहरुले देखे कि देखेनन् ?, आम सडकछाप नेपाली जनताले निरीह भएर टुलुटुलु हेर्नु पर्याे । संविधान संविधानसभा भवन अगाडिको सडकमा मात्रै च्यातिएन, फ्याँकिएन, पोलिएन । चूरेपर्वत शृङ्खला दक्षिणपट्टिका कैयन् नेता, कार्यकर्ताले नयाँ संविधानलाई “नाजायज औलादलाई जसरी उस्का बाबुले अस्वीकार गर्छ, घृणा गर्छ, परित्याग गर्छ, त्यसरी नै कुनै हालतमा पनि नस्वीकार गर्ने” घोषणा गरे । संविधानका पुत्ला र प्रति जलाए । त्यही “अस्वीकार्य भनी घोषित संविधानलाई मुद्दा बनाएर सीमा उसपार पुगेर छिमेकीको उल्क्याईमा वितण्डा मच्चाउन थाले । देशको अर्थतन्त्रसँगै गणतन्त्रलाई पनि मरणासन्न बनाउन र आप्mनो वशीभूत बनाउन पनि केही हदसम्म सफल भए । 
“पाका नेताको त्यो मापाको (अपरिपक्क) सोचाइ र निर्णयको परिणति मधेसवादीको आन्दोलनको रुपमा क्रमशः देखा पर्याे, पर्दैछ । संविधान निर्माण गर्दा अपनाइने भनी गरिएको “संविधानसभाले बनाएको संविधानको मस्यौदा जनताको घरदैलोमा पुर्याई व्यापक वहस, छलफल गराउने” प्रतिवद्धता पूरा नगरी द्रुतमार्गबाट हतारहतारमा मध्यरातमा संविधान जारी गरियो । झण्डै ८ वर्ष लगाएर मस्यौदा बनाएपनि सबै विधि, प्रक्रिया, रीतिथितिको प्रावधान अन्तरिम संविधान जारी गर्दादेखि नै बेवास्ता गरियो । संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्दा मात्रै होइन, संसदीय कार्य संचालन व्यवस्थापन सम्बन्धी सबै विधि, प्रक्रिया र व्यवस्थाहरु “हात्तीका देखाउने दाँत” बने । अथवा आलंकारिक र विदेशीहरुलाई “हामीले पनि वेष्टमिनिष्टरियल पार्लियामेन्टरी विधि र पद्धति अँगालेको छौं, हामी र हाम्रो संविधान संशोधनदेखि वील (विधेयक) निर्माण र संशोधन सम्बन्धी विधि प्रक्रिया पूर्ण प्रजातान्त्रिक छ” भनेर झुक्याउने प्रयोजनका लागि बाहेक अस्तित्वबिहीन वा अर्थहीन भए । 
“भ्रष्टस्य कान्या गति” एकपटक बाटो छोडेर हिंडेको विधि र प्रक्रियाबाट गरिएको विधि निर्माण र संशोधनको कार्यलाई मान्यता दिएपछि “त्यसपछि कति पटकसम्म बाटो छोड्न पाइने” भन्ने हुँदैन । संविधान जारी गर्नु पूर्व पूरा गर्ने भनिएका, माथि उल्लेख भए गरिएका “विधि र प्रक्रियाको सम्मान, गरिराख्नु नपर्ने” मा सहमति भएपछि त्यसपछिका विधेयक (वील) हरु पारित गर्दा किन संक्षिप्त वा छोटो (द्रूतमार्गको) बाटो छोडेर झन्झटिलो लामो बाटो कस्ले रोज्ने ? यही सबको कारणबाट आज स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुनगएको छ । 
“शक्ति पृथक्कीकरणको सट्टा राज्य पृथक्कीकरण गर्नुपर्ने” दृश्य अदृश्य शक्तिको माग अनुसार २ नं. प्रदेशको व्यवस्थाअनुसारको संविधान जारी भएको भोलीपल्टैदेखि संशोधनको लागि कुरा उठ्थ्यो । नमालूम कहाँ कहाँबाट दवाव आयो, त्यो माग सम्बोधन गरियो । आमनेपालीले “किन कस्को माग पूरा गर्न के कुरामा संशोधन गर्नु पर्याे ? अत्तो पत्तो पाएन । एकमहिना भित्र नै पहिलोपटक रातारात संशोधन गरियो । किन संशोधन गर्नु पर्याे, भनेर जिज्ञासा राख्नेले चित्त पुग्दो जवाफ पाएन । झण्डै एक महिनामा गरिएको पहिलो संशोधनको लगत्तै संविधान संशोधनकै माग राख्नेहरुले सीमापारी गएर महिनौं नाकावन्दी गरे । सरकारले के कस्तो शर्त सम्झौता गरी नाकावन्दीको समस्याको समाधान गर्याे ? कसैलाई थाहापत्तो भएन । “सहमतिमा बनेको, बनाइएको” संविधान नमान्ने दलहरुले संविधान निर्माताहरुको धोती खुस्काएको दृश्य देख्नु पर्याे । 
गएको २९ जेठमा पहिलो पृष्ठमा “एकैदिनमा संशोधन” शीर्षक समाचार छापिनुको पछाडि धेरै कुरा लुकाइएको छ । त्यस्का वाधक वा अवरोधक सबै विधिविधानका प्रावधानमाथि त्यस्कै जन्मदाता वा संरक्षकहरुबाट विवेकशून्य भई वलात् अस्तित्व, अस्मिताको अपहरण गर्ने जुन कार्य ठूला सत्तारुढ शक्तिशाली दलहरुबाट भयो । कसैले त्यस्लाई त्यही दिन (२९ जेठ) को कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको पेज ४ मा छापिएको “एक महिलाको मर्नेगरी चिच्याउँदै” “आप्mनो लोग्नेले आप्mनै ११ वर्षकी अवोध वालिकामाथि विगत ३ वर्षदेखि वलात्कार गर्दै गरेको देख्नु परेको” सीमान्त पैशाचिक र दानवी कृत्यको प्रहरी कार्यालयमा गएर सार्वजनिक गर्दाको तस्वीर छापिएको तिर ध्यानाकृष्ठ गर्ने र तुलना गर्ने जमर्को गरेको पनि सुन्नुपर्याे । 
यद्यपि “विधिविधान, ऐन, कानूनको अस्तित्व, अस्मिता, पवित्रता” र “वालिकाको कौमार्य” नितान्त पृथक् विषय हुन् । दुवैलाई दाँज्ने र एकै मानदण्डबाट तौलिने, नाप्ने, हेर्ने गर्नु कदापि उचित होइन । तथापि “प्रजातन्त्रवादका हिमायती हौं, अगुवा हामी नै हौं” भन्ने र  गणतन्त्र र संविधानको जन्मदाता, संरक्षक एवं विधिविधानको शासन परम हिमायती आपूmलाई मान्ने ठान्नेहरुबाट देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, अक्षुण्णता, अखण्डता, नेपाली नेपालीबीचको सद्भाव र एकता खण्डित गर्न उद्यत शिखण्डीहरुको दवाव र प्रभावमा संविधान निर्माण गर्ने, संशोधन गर्ने २ नं. प्रदेशको निर्माण र स्थानीय तह थप्नेमा जे जसरी “द्रुतमार्ग” को सहज अनुशीलन गर्ने आम प्रचलन प्रारम्भ गरे, भएको देख्नु पर्याे । त्यस्लाई नैसर्गिक, सहज र स्वीकार्य भनेर किमार्थ मान्न सकिने भने कसैलाई लागेका रहेनछ । भलै अग्रपंक्तिमा आएर वा देखिएर वामनशैलीमा संविधान, ऐन, नियममा सामान्य संशोधनका माग पेश गर्ने शिखण्डीहरुका पछाडिको शक्तिले सत्ता नियन्ताहरुलाई पनि हत्केलामा राखेर कठपुतलीलाई जस्तै नचाइरहेको होला । तथापि ती अदृश्य शक्तिका दवाव थेग्ने ह्याउ हिम्मत नभएर बाध्यतावश संशोधनका उनका (वागीहरुका) माग (मस्यौदा) मा आँखा चिम्लिएर ल्याप्चे लगाउँदै जाने कि, “सत्ता पत्यिागको जोखिम” मोल्ने ? सरकारमा बस्नेहरुका लागि सधैं उक्त दुई मध्येको एक विकल्प रोज्ने ? त्यो अपरिहार्य वाध्यता बुझेकोले पनि विखण्डनवन्दी र वितण्डावादीलाई मनोवल बढाउने काम गरेको हुनसक्छ । 
तर आपूmलाई “परम्पपरागत प्रजातन्त्रवादीभन्दा पनि बढी राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौम स्वतन्त्रताका लागि समर्पित, गणतन्त्रवादीको रुपमा देखाउन र इतिहास लेखाउन चाहनेहरुले त्यस्ता विखण्डनकारी शिखण्डीहरु सामु सधैं “जी, हजूर, हुन्छ, हवस्, गर्छु, मान्छु”, भनेर जसरी नतमस्तक हुँदैगएको देखिंदैछ, त्यस्ले कतै हाम्रा आजका भाग्यविधाता नेताहरुलाई  मीरजाफर, विदकुन क्वीज लिङ, जयचन्द र काजी लेण्डूप दोर्जीको बाटोतिर त अगाडि बढाएको छैन ? त्यस्को हेक्का हाम्रा सत्ता, शक्ति, स्वार्थ, सम्पत्ति र सन्ततिलाई अर्जुनदृष्टि बनाएका नेताहरुले राखेका छन् कि छैनन् ? संविधान जारी गर्ने र एक महिनाभित्रै संविधान संशोधन गर्नेदेखि पटकपटक “संविधान, ऐन, नियम र कार्यव्यवस्था नियमावलीका सबै प्रावधान लत्याएर द्रुतमार्गबाटै संशोधन गर्ने” निर्णय र पछिल्लोपटक असोज २ गते तेस्रो चरणको निर्वाचन घोषणाले गम्भीर प्रश्न तेस्र्याइरहेछन् ? तर यी बग्रेल्ती अनुत्तरित यक्षप्रश्नहरुको उत्तर हस्तिनापुरको साउथ ब्लकबाट अपेक्षा गर्ने कि, कान्तिपुरको वालुवाटारबाट ? 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
यद्भविष्यवादीको चकचकी (06.15.2017)
महाभारतको पुनरावृत्तिको भय (06.15.2017)
राजनीति गर्ने व्यवसायी हैन योगी बन्नुपर्छ (05.31.2017)
हामी प्रजातन्त्र, गणतन्त्र हुँदै भाँडतन्त्रतिर लाग्दै त छैनौं (05.31.2017)
“द्रुतराजमार्ग” का सन्दर्भ (05.24.2017)
निर्वाचन मतगणना ः उपहासको स्थिति (05.24.2017)
खोई जनताका आवाज सुन्ने ठाउँ ? (05.17.2017)
दिनको लक्षण बिहानीले दिन्छ (05.17.2017)
राजनीतिक दल, सत्ता र आजको वास्तविकता (05.11.2017)
“पाकिस्तानका हिन्दू सम्पदा”बारे घोत्लिंदा (05.11.2017)
सरकारको नामद्र्याई र खुला हस्तक्षेप- महेश्वर शर्मा (05.02.2017)
राजधानीको वाग्मती र मुलुकको राजनीति- तारा सुवेदी (05.02.2017)
प्राच्यमा परम्परा, उदारता, प्रजा शब्दको प्रयोग र प्रयोजन (04.18.2017)
सामथ्र्यविनाको अधिकार पोखिन सक्छ (04.18.2017)
महासंक्रमणको गोलचक्करमा नपरौं, शुभकामना ! (04.18.2017)
आयातीत प्रजातन्त्र व्यापारिक प्रजातन्त्र हो (04.11.2017)
स्थानीय तह : नयाँनयाँ रजौटाको उदय ! (04.11.2017)
अस्पष्ट राष्ट्रिय विकास नीतिको परिणति (04.11.2017)
राजनीतिमा ‘मन्थरा’ र ‘शकुनी’ प्रवृत्तिको प्रभाव (03.22.2017)
केही पुष्टिकरण केही प्रष्टिकरण (03.22.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]