युगसम्बाद साप्ताहिक

विवेकसम्मत परिवर्तन ः आजको खाँचो
Wednesday, 07.26.2017, 02:59pm (GMT5.5)

- महेश्वर शर्मा
राजनीतिक रुपमा यहाँ धेरैथरि प्रयोग भए । यो क्रम सात सालदेखि निरन्तर छ । तर त्यस्ता कुनै पनि प्रयोग उपयोगी भएको पाइएन । जुनसुकै नमूना ल्याइए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिले नै हो । व्यक्तिको चरित्र सुधारतर्फ भने कुनै प्रयास भएन । व्यक्तिको सोचाई र आचरण व्यवहारमा सुधार नभएसम्म जति नै नौला प्रयोग परीक्षण गरे पनि कुनै अर्थ रहँदैन । यसैपटकको मन्त्रिमण्डलमा पनि बाह्र–तेह्र पटक मन्त्री भएकालाई नै लिइएको पाइयो । मान्छेका अवगुणमा सुधार नभई बाहिरी परिवर्तनले मात्र केही नहुने देखिएकै छ ।
आज झण्डै सत्तरी वर्षपछि संघीय व्यवस्था परीक्षणमा राखेर जनता भुलाउने काम भएको छ । मान्छे भने उनै उनै र उस्तै उस्तै सत्तारुढ छन् । “बाघले खाँदैन र खोलाले बगाउँदैन” भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ र ? सिंहदरबारको अधिकार दैलादैलामा पु¥याउने नाममा एकातिर पूर्व तयारी नहुनाले अस्तव्यस्तता छ भने अर्कातिर बेकम्मा भुरेटाकुरे खडा गरे जस्तो भएको छ । अधिकार प्रयोग गर्नेहरुका संस्कारजन्य कमी कमजोरीमा कुनै सुधार नभएको स्थितिमा “सुकाइ दे गाँड भन्दा थपिदे गाँड” हुने त होइन ? भन्ने जगजगी छ । काम समाल्न नपाउँदै भोका जुका लपलपाए झैं आफ्नै सुख सुविधाले प्राथमिकता पाउन थालेको देखेर जनता झस्कन थालेको बुझिन्छ ।
परिवर्तन चाहिन्छ, तर त्यो विवेकसम्मत हुनुपर्छ । भावावेशमा चल्ने प्रकृयामा गयो भने त्यसले अपेक्षित दिशा समात्न सक्दैन । त्यो सबै परिवर्तनका संवाहकहरुका इमान र सच्चरित्रमा भरपर्छ । स्थानीय तहहरुलाई सम्पूर्ण अधिकार दिए पनि त्यसलाई थाम्ने क्षमता, योग्यता एवं परिपक्वताको भन्दा यथास्थितिको सामन्ती व्यवहारले बढी प्राथमिकता पाउने संकेत देखिनाले जनतालाई सशंकित पारेको छ । बाइसे–चौबीसे रजौटाको स्थिति नआउला भनेर ढुक्क हुने स्थिति सिर्जना नभएसम्म अर्थात् स्थानीय पदाधिकारीका आचरणले विश्वास नपारेसम्म पत्याउने अवस्था रहँदैन । मान्छेलाई विगार्ने नै अधिकारले हो । त्यसैले भनिन्छ– अधिकारको सदुपयोग र दुरुपयोग सम्बन्धित व्यक्ति वा अधिकारीको पात्रतामा भरपर्ने हुन्छ ।
अशिक्षित समाजमा हैकम चलाउँदै आएका प्रभुत्ववादीको जगजगी चल्दै आएको स्थिति र त्यस्तैहरुलाई काखी च्याप्ने राजनीतिक नेतृत्व पनि तस्कर व्यापारी, व्यवसायीका प्रभावमा पर्ने अनि कर्मचारी पनि त्यही भ्रष्ट आचरणमा बेरिने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । त्यसैले नयाँ पुस्ताका जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई त्यस्ता क्रियाकलापमा पारेर नबिटुलिने संकल्पसाथ काम गरेका खण्डमा कर्मचारीका आचरणमा पनि सुधार आउनसक्छ । आजको प्रशासन नेता र मन्त्रीकै स्वार्थी व्यवहारबाट राजनीतिमा मुछिनाले बदनाम भएको सम्झेर नयाँ नेतृत्वले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ । चाहे सूडान घोटाला काण्ड होस् या लाउडा–धमिजा काण्ड होस्, त्यस्ता सबै काण्ड प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरुकै कारण भएका भए पनि यहाँ ‘धान खाने मुसो चोट खाने भ्यागुतो’ हुनेगरेको जगजाहेरै छ । यो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई स्मरणीय उदाहरण भएको छ ।
विकृतिका निरन्तरताको शुङ्खला ज्यादै लामो छ । विशेषतः पंचायतकालको ढाकछोप प्रवृत्तिले गर्दा राजनीति व्यापारिक ढाँचामा गयो । मन्त्री हुनुको एकसूत्रीय उद्देश्य पैसा कमाउनु मात्रै भयो । पंचायतमा विकास भएकै हो । तर, मन्त्री–प्रधानमन्त्री र दरबारबाका आशेपासेको हालीमुहालीले गर्दा भ्रष्टाचारले बढी प्रश्रय पायो । लुटेरा, तस्कर, व्यापारी, ठेकदार सबै मन्त्री र दरबारियाका नजिकका भए । सर्वसाधारणको पहुँच त्यहाँ भएन । फलतः जनपक्ष कमजोर भयो र तिनै खाओवादीका कारण माओवादीको उद्भव भयो । अनि ठूलो विनाशपछि आजको चरण आयो । तर, यो चरणमा आएका माओवादी त झनै ठूलाा खाओवादी बनेर आज करोडपति–अर्बपति बनेका छन् । ‘नियम गर् ध्यान गर् खानैका लागि’ भनेझैं जुनवादी आए पनि शोषककै भूमिकामा रहेकाले जनताको स्थिति झनै दुःखदायी बन्दै गएको छ ।
त्यसकारण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबै आआफ्ना मर्यादा सीमामा अडिएर कर्तव्यपालन गर्ने वातावरण बन्नु आजको आवश्यकता भएको छ । अतः आज स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले निजी स्वार्थ र राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि कर्मचारीलाई प्रयोग गर्ने परम्परा तोड्ने र कर्मचारीले पनि सत्तासीनलाई खुसी पारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन नखोजी कर्तव्य पालन गरेमा मात्र देशले गतिलिन सक्ने थियो । व्यवस्था स्वयं खराब हुँदैन । त्यसलाई असल–खराब वा सफल–असफल बनाउने कुरा नेतृत्वकै क्रियाकलापमा निर्भर रहन्छ । भ्रष्ट आचरणकै कारण विगतमा धेरै नेता बदनाम भएको इतिहास मनन् गरेर आजका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो नेतृत्वमा दाग लाग्न नदिने अवसर प्राप्त गर्न सफलता मिलोस् ।
अन्त्यमा,
रोजगारीका लागि मलेसियाा गएका कामदारको अवस्था बुझ्न सरकारले टोली पठाउने र सो टोलीले आफ्ना राजदूत र श्रम सहचारीबाट जानकारी लिने र कम्पनीमा गएर पनि बुझ्ने भनिएको छ । त्यहाँ राजदत छन्, श्रम सहचरी नै छन् भने स्थिति बुझ्न फेरि टोली नै किन पठाउनुप¥यो ? यसको अर्थ विदेश भ्रमण गर्ने वहाना बाहेक अरु के हुन्छ ? हैन भने श्रम सहचारी राख्नुको औचित्य के रह्यो । यो दुरुपयोगको नमूना हैन ? सरकारसंग के जवाफ छ ? जनताले जान्न पाउने कि नपाउने ? जवाफ चाहियो भन्ने आम गुनासो छ । यस्तो लाजमर्दो काम त गर्नु भएन नि !


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com