युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:47pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
संघीय¬जातीय उन्माद र दुष्परिणाम
Tuesday, 08.08.2017, 06:10pm (GMT+5.5)

- महेश्वर शर्मा
मुलुक कुन शासन व्यवस्था र कस्तो पद्धतिबाट चल्ने भन्ने कुराको निक्र्योल जनताले गर्ने हो । जनताले चुनेको व्यवस्थामा जनताले नै चुनेका प्रतिनिधिले जनचाहना अनुसार शासन गर्नु नै प्रजातन्त्र हो–लोकतन्त्र हो– गणतन्त्र हो । तर, यहाँ प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबै नेताको लहडमा, विदेशीको स्वार्थमा चल्ने गरेका कारण जनचाहना उपेक्षित छन् । यसको एउटै मात्र उदाहरण हो संघीयता, जातीयता अनि धर्मनिरपेक्षता । अरुकै इशारा र अरुकै नक्कल गर्दा यहाँको राजनीतिलाई नेताहरूले दिशाहीन बनाइदिएका छन् । सबै कुरा टाठाबाठा, खुराफातीलाई मात्र सव्य भएको छ । 
हाम्रा सन्दर्भमा गणतन्त्र बलियाको मात्र हतियार भएको छ । कानुन, नियम पाखा लागेका छन् भने पाखुरेहरूको तानाशाही चलेको छ । एउटा महलको भित्तामा टाँसिएको छिपकिलीले “यसलाई मैले नै अड्याएको छु, यहाँबाट म हटें भने यो भित्तो भत्कन्छ” भन्ठाने जस्तै नेताले पनि सरकारमा मैमात्र बसिरहनुपर्छ, नत्र चल्दैन भनेझैं गरिरहेका छन् । यहाँ एक प्रकारको राजनीतिक पागलपन छ । छट्टु नेताहरू बदमासी गर्छन्, त्यसको फल जनताले भोग्न परिरहेको छ । काँचा दाउराले धुवाँ मात्र हुन्छ, आगो बल्दैन । यहाँका नेता काँचा दाउरा जस्ता छन् । 
यो सब जनचेतनाको अभावले हो । जनता चेतनशील हुने शिक्षाले हो तर शिक्षामै राजनीतिक घुसेको छ । जनता स्वयं जान्ने बुझ्ने नभएसम्म जस्तोसुकै प्रंगतिशील भनिने तन्त्रको पनि कुनै अर्थ नहुने रहेछ । जनतामा राजनीतिक चेतना जगाउने काम राजनीतिक दलकै हो, तर उनीहरू जनताप्रति आफ्नो जिम्मेवारीमा चासो राख्दैनन् । भातृ संगठनका नाममा वितण्डावादी जमात तयार गरेर विरोधी तह लगाउने र जनतामा त्रास फैलाउने कामलाई नै उनीहरूले राजनीति ठानेका छन् । देश चलाउने जिम्मा लिएपछि पनि सोच समझको काम देखिंदैन । आफूले गर्नु केही छैन, विग्रेकोमा विपक्षीलाई दोष दिएर पन्छिने प्रवृत्ति छ ।
लगाउनै नहुने नारा लगाइयो– जातीयताको । अहिले यो केही मत्थर भए पनि कुनबेला उठ्ने हो पत्तो छैन । स्मरण राख्नुपर्ने कुरा के हो भने संसारमा जति पनि विद्रोह भएका छन्, तीमध्ये अधिकांश जातित्वकै कारण भएका छन् । अफ्रिकी मुलुकहरू जाति र भाषाकै झगडाले जर्जर भएका छन् । जातीय उन्मादकै कारण जर्मनीमा हिट्लरले साठी लाख यहुदीलाई ग्यास च्याम्बरमा हवन गरेर यहुदी जातिकै अस्तित्व मेटाउन खोज्यो । श्रीलंकाको झण्डै पच्चीस वर्ष लामो संघर्ष पनि जातित्वकै आधारमा भएको हो । भारत, पाकिस्तान विभाजन पनि जातित्वकै कारणले भयो । त्यस विभाजनमा तीस लाखभन्दा बढी मान्छे मारिएका थिए भने एक लाख जति स्वास्नीमान्छे बलात्कारमा परेका थिए । फिलिपिन्समा जातीय राज्यकै लागि संघर्ष चर्केको छ । बर्मामा पनि जातित्वकै संघर्ष बढ्दैछ । अरब मुलुकहरू पनि जातित्वकै द्वन्द्वमा फसेका छन् । एकल जातीय संघीयताका नारा लगाउने माओवादी विद्रोहमा सत्र हजार आठ सय मान्छे मारिएका भनिन्छ । 
संघीयताको पनि मूल मर्म शक्ति विकेन्द्रित गर्नु हो । यहाँ ७५ जिल्ला, १४ अंचल, ५ विकास क्षेत्र, ५६ नगरपालिका र ४ हजार जति गाउँ विकास समिति थिए । अधिकारकै खोजी हो भने पनि आवश्यक विमर्श गरेर चाहिएको अधिकार यिनै निकायलाई विकेन्द्रित गरिको भए हुन्थ्यो । अहिले स्थानीय निकाय भनेर निर्वाचन समेत सम्पन्न भैसकेको छ– संघीयता कार्यान्वयन भयो भनिएको छ त, काम गर्ने आधार नै छैन । भनेर मात्रै पुग्छ ? आवेश र अर्काको उल्क्याहटमा लागेर संघीय राज्यका नारा लगाइहालेकाले छोड्न अप्ठ्यारो परेको हो भने पनि भएकै संरचनालाई संघ मानेमा कुनै आपत्ति नहुनुपर्ने थियो । तर नयाँ बनाउन खोज्दा खैलाबैला मच्चिएको छ । धेरै जनसंख्या र ठूलो भूभाग भएका देशमा केन्द्रले दृष्टि पु¥याउन नसक्ने स्थितिमा हो संघको आवश्यकता पर्ने । तर थोरै जनसंख्या भएको हाम्रो सानो देशलाई प्रथमतः संघहरूमा बाँड्नु नै उचित हुँदैन । साधन सुविधा नपुगे संघ राज्य चलाउन सकिंदैन । दोस्रो तराईदेखि हिमालसम्मको यहाँको विविध भौगोलिक अवस्थिति, अनेकथरि जातजातिबीचको सहअस्तित्व र सहजीवनमा जातित्वको विषाक्त प्रश्न जोड्नु जानी जानी विनाश निम्त्याउनु हो भन्ने नांगो यथार्थप्रति नेताहरूले आँखा चिम्लन भएन ।
जातीय संघीयताकै कारण सोभियत संघ १५–१६ टुक्रा भयो । युगोस्लाभिया ५–६ टुक्रा भयो । बेल्जियम ३ टुक्रा भयो । यसरी जाति, भाषा र धर्मका आधारमा विभाजित धेरै देश छिन्नभिन्न भएका छन् । नेताहरू जनजाति, दलित, मधेशी आदि अनेकथरिलाई राज्यले शोषण, दमन गरेको भाषण गर्छन् तर यथार्थ के हो भने शोषण गर्ने त तत्तत् जात र वर्गका ठूलाबडाहरू हुन्, सरकार होइन । शोषित, पीडितका लागि भनेर राज्यले छुट्याएका सुविधा समेत तिनै जातवर्गका ठूलाठालूले उपभोग गर्दैआएको लुकेको छैन । त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता ग्रामीण ठालू (तिनीहरू नै पार्टीका नेता पनि हुन सक्छन्)का शोषणबाट तल्लो तहलाई जोगाउनु हो । उपेक्षित जात वा समूहका नाममा तिनै जातका टाठाबाठाले ठगिरहेको स्थिति हटाउनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मधेशी जनताको नाम लिएर ठूलो डाँको गर्ने क्षेत्रीयतावादी नेताहरूले नै तराईका जनताको निर्मम शोषण गरिरहेका छन् । जबसम्म यो भ्रम हट्तैन र राज्यले दिने सुविधा लक्षित जाति र व्यक्तिसम्म पुग्दैन तबसम्म नेताका फोस्रा भाषण र नाराबाजीले केही लछारपाटो लगाउँदैन ।
आजसम्मको स्थिति हेर्दा नेताहरूले राजनीतिलाई अनीति, अनाचार र भ्रष्टाचारका आहालमा परिणत गराएका छन् । देश र जनताप्रतिको दायित्वलाई स्वार्थमा समेटेका छन् । सडकको बीचमा खनिएको खाल्डो समेत पुर्न लगाउन सक्दैन सरकार । दलहरूले परस्पर मानमर्दनका लागि प्रयोग गर्ने गरेका भातृसंगठनलाई छाडा छाडेको स्थितिले सीमा नाघेको छ । सत्ता केन्द्रित राजनीतक क्रियाकलापमा योग्यता र इमानदारी पाखा लागेको छ । एउटा न एउटा दलको वा नेताको कृपापात्र नबनी कस्तै योग्यले पनि कुनै पनि क्षेत्रमा अवसर पाउँदैन । योग्यताको मुख्य आधार राजनीतिक भागवण्डामा पर्नु मात्र भएको छ । साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं प्राज्ञिक क्षेत्र समेत आज राजनीतिक सेपमा परेका छन् । पूरै बौद्धिक क्षेत्र दलीय भागवण्डाको शिकार हुनुपर्दा आत्मग्लानिबाट आहत हुनु स्वाभाविक छ ।
यसरी देशमा प्रजातन्त्रका सात दशक हुँदासम्म कुनै पनि दल र तिनका सरकार समाजलाई सही बाटो देखाउन र देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नतर्फ उदासिन रहनु निश्चय नै दुःखद् प्रसंग हो । यसले गर्दा आज जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ । यस्तो स्थितिमा नेता स्वयंले पालन नगर्ने भाषण र उपदेश सुनाउन छोडेर ढिलै भए पनि जनताप्रतिको जिम्मेवारी सम्झेर आचरणद्वारा नै विश्वास आर्जन गर्न नसकेसम्म पार लाग्ने देखिंदैन । त्यसकारण आशा गरौं– नेताहरू जनविश्वास आर्जन गर्न समर्थ बनुन् ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सीमा युद्ध र संरक्षणको प्रश्न (08.08.2017)
विवेकसम्मत परिवर्तन ः आजको खाँचो (07.26.2017)
यस्तै नै हो भने- तारा सुवेदी (07.26.2017)
प्रयोग र परीक्षणमै जुग जाने भो (06.28.2017)
“गोर्खे” मरिरहेछन्, गोर्खाल्याण्ड जलिरहेछ- गोर्खाली “नीरोहरू” ठुमरी खेलिरहेछन्, किन ? (06.28.2017)
लोकभय र लोकलाज पचाएका छद्मभेषी लोकतन्त्रवादी (06.22.2017)
भरतपुर काण्डले देखाइदियो देश कसरी चलेको छ ? (06.22.2017)
राजपाको आन्दोलन र निर्वाचन सार्ने निर्णयले उब्जाएको प्रश्न (06.22.2017)
यद्भविष्यवादीको चकचकी (06.15.2017)
महाभारतको पुनरावृत्तिको भय (06.15.2017)
राजनीति गर्ने व्यवसायी हैन योगी बन्नुपर्छ (05.31.2017)
हामी प्रजातन्त्र, गणतन्त्र हुँदै भाँडतन्त्रतिर लाग्दै त छैनौं (05.31.2017)
निर्वाचन मतगणना ः उपहासको स्थिति (05.24.2017)
“द्रुतराजमार्ग” का सन्दर्भ (05.24.2017)
खोई जनताका आवाज सुन्ने ठाउँ ? (05.17.2017)
दिनको लक्षण बिहानीले दिन्छ (05.17.2017)
राजनीतिक दल, सत्ता र आजको वास्तविकता (05.11.2017)
“पाकिस्तानका हिन्दू सम्पदा”बारे घोत्लिंदा (05.11.2017)
सरकारको नामद्र्याई र खुला हस्तक्षेप- महेश्वर शर्मा (05.02.2017)
राजधानीको वाग्मती र मुलुकको राजनीति- तारा सुवेदी (05.02.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]