युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:47pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
प्र.म.को भारत भ्रमण कुबेलामा नै हुन लागेको भएपनि सफल होस्
Tuesday, 08.15.2017, 02:40pm (GMT+5.5)

- तारा सुवेदी
सिंहदरबारको सरकार प्रमुख विराजमान हुने “सिंहासन”मा आसीन भए लगत्तै “आसीन गराउने प्रभुका ढोकामा मस्तक टेक्न जाने” परम्परा एक आध नेताहरुले तोडे पनि अरुले यत्किञ्चित तलमाथि नपर्ने गरी सम्मान गरिरहे, मान्दै आए । उहिलेका श्री ३ हरुले वसाएको यो परम्परालाई “दलविहिन पञ्चायती प्रजातन्त्र”  कालदेखि आजपर्यन्तका (संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका संवाहकहरुको राज्यकाल सम्मका) झण्डै सबै प्र.म. हरुबाट अविच्छिन्न रुपमा परिपालना भए गरेको देखिन्छ । सायद बी.पी. कोइराला, के.पी. भट्टराई, मनमोहन अधिकारी जस्ता पदभन्दा माथिको स्तरका राजनेताहरुले पनि त्यो परम्परा तोडेनन् क्यार ¤ भलै, संयोग त्यस्तो परेको पनि हुनसक्ला । गिरिजा प्रसाद कोइरालाले त “आफ्नो दोस्रो घर नै भारतलाई ठाने मानेको” सार्वजनिक रुपमा नै भनेका थिए । आफ्नो घरमा जान उनलाई कुनै साइत जुराउनु पर्ने र भद्र हेर्नु पर्ने नै भएन । त्यसैले उनी (गिरिजा) को कुरा नगरौं । 
कुनै पनि राष्ट्र वा राज्यले “सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता”को अभिस्वीकृति संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीहरुबाट प्राप्त गरेको हुन्छ । त्यसैले उस्ले आफ्नो शक्ति, आकार, प्रकार जतिसुकै ठूलो सानो भएको किन नहोस्, आपसी सम्मान र समानतापूर्ण व्यवहार (रिसिप्रोकल बेसिस) खोज्छ । त्यसै आधारमा एक अर्को छिमेकीको मुलुकमा आवतजावत गर्ने गर्दछन् । अरु धेरै टाढाको कुरा किन ? भारतका छिमेकी अन्य मुलुक (पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका)ले पनि त्यस्तो कूटनैतिक सम्बन्ध र “समानतामा आधारित व्यवहार गर्नुपर्ने” कुराको हेक्का राख्दै आएको देखिन्छ । 
रह्यो चीनसँगको सम्बन्धको कुरा त्यस्मा चीनले अझ बढी आफ्नो आत्म सम्मान र हैसियत सुरक्षित राखेरै व्यवहार गर्दै आएको हो, गर्छ । त्यस्तोमा ऊ सजग र अटल छ । जहाँसम्म भूटानको प्रश्न छ, ऊ भारतको सैन्य संरक्षणमा रहेको र वैदेशिक सम्बन्ध दिल्लीले हेरिदिने विशेषसन्धीद्वारा संरक्षितको हैसियतको राज्य हुँदा उसको हैसियत भारतका अरु छिमेकी स्तरको होइन, छैन । त्यसैले दिल्ली र थिम्पू “संरक्षण गर्ने र संरक्षित”को को रुपमा बाँच्ने, अथवा “आश्रयदाता र आश्रित”बीचको जे जस्तो सम्बन्ध हुन्छ, त्यस्तै छ । त्यसैले त्यसमा थप चर्चा नगारौं । 
तर नेपाल भारतबीच कहिले कुन सार्वभौम शक्ति प्राप्त नेपाल सरकारले, कस्तो गुप्त सन्धी–सम्झौता गरेको थियो, र दिल्लीको दृष्टिमा नेपालको हैसियत, “भूटानको जस्तो पनि होइन बंगलादेशजस्तो पनि हो बीचको” अध्र्द स्वतन्त्र, अपूर्ण सार्वभौम, अध्र्द उपनिवेशित ठान्ने गरिन्छ, किन ? र “भारतलाई जेठो दाजू मानेर ढोग्नुपर्ने” परम्परा कसरी स्थापित भयो ?, यद्यपि यो सधैं अनुत्तरित यक्ष प्रश्न नै हरेक स्वाभिमानी नेपाली मन मुटुमा सधैं तरगिंत भएको घोचिरहेको र पोलिरहेको हुन सक्छ । तर उत्तर पाउने माग्ने आफ्नो सार्वभौम नागरिक अधिकार किन कसैले प्रयोग गरेन ? सत्ता स्वार्थमा लिप्त राजनीतिक दल र उनका नेता कार्यकर्ताहरुले त “दिल्लीको अनुकम्पान भएसम्म सदनले अनुमति दिएपनि सिंहदरबारभित्र पुग्न नसक्ने नपाउने दासतापूर्ण मानसिकताले प्रश्न उठाएनन्् ¤ सबैले यस्तै अनुमान लगाउन सक्छन् । 
तर आफूलाई “राज्यको चौथो अंग” भन्ने मान्ने र “देशको शासन सत्ता समेत बदल्न सक्ने” शक्ति, सामथ्र्य भएका प्रेस जगतले समेत किन प्रश्न उठाएनन्, उठ्दैन ?, कि उही “योगी योगवशाः, तपी तप वशाः द्रव्येषु सर्वेवशाः” नीति सूत्र लागू भयो ?, किनकि नेपालका आम संचार जगत माथि सधैं “कुनै न कुनै दुतावासको रछान चाहार्ने र बलेंसीमा ओत लागेर बाँच्ने” भन्ने ज्यादै सीमान्त घटिया आरोप आक्षेप लाग्दै लगाइँदै आईएको छ । त्यस्तो सुनेर आफूलाई पत्रकारको परिचय पत्रधारक भएको नाताले साह्रै अपमानित र शीर झुकेको अनुभूति धेरै पटक गर्नुपरेको छ । 
जे होस् । सत्तारोहण लगत्तै “दिल्ली दरबारमा दाम राख्न र लामो कार्य कालका लागी आशिर्वाद थाप्न” जाने परम्पराको विंडो आफ्ना पूर्ववत्र्तीहरुले जसरी थाम्दै आएका थिए, आफूले यस पहिले जसरी सिंहदरबारको सत्ता सिंहासनमा आसिन भए लगत्तै दिल्ली दरबारको द्वारमा दस्तक र दाम राख्न गएको परम्परा थियो, त्यसैको परिपालना गर्दै गणतन्त्र पछिका एउटा बाहेक अरु प्रधानमन्त्रीको पाइला पछ्याउँदै वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भदौको पहिलो हप्तामा दिल्ली दौडाहामा जाने चर्चा जुन सुनिँदै छ, त्यो माथिका प्रसङ्कमा नितान्त नियमित प्रकृया वा औपचारिकता निर्वाहनको कार्यक्रम नै मान्दा हुने थियो । तर पनि यसबेला केही नयाँ र पेचिला प्रश्नले त्यसै विषयमा केही चर्चा गर्नै पर्ने भयो । 
कुबेलाको यात्रा ¤
अहिले देशको राजनीतिक परिवेश खासै प्रतिकूल नभए पनि अन्तरर्देशीय परिवेश नेपालका प्रधानमन्त्रीको विदेश–खास गरी उत्तरदक्षिण दुवै छिमेकीकहाँ जानु अनुकूल किमार्थ थिएन, छैन । किनकि –
१. २ नं. क्षेत्रका ८ वटा जिल्लाका लागि २ असोजमा स्थानीय निकाय तेस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ । त्यस्ता “आफ्ना माग संवोधन हुने गरी संविधान संशोधन नगरिएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने” (मधेसवादी दलहरुको एकीकृतपार्टी) राजपाले सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरिसकेकोे छ । सबैलाई घामझैं छर्लङ्क भईसकेको छ, मधेसवादी दल काठमाडौंको सिंहदरबारको ओली, प्रचण्ड, देउवा कसैको सरकारलाई केन्द्रिय सरकार मानेन, मान्दैन । वीरगञ्ज स्थित महावाणिज्य दूतावासलाई प्रान्तीय सरकार, लाजिम्पाटलाई हाइकमिश्नर वा गभर्नरको कार्यालय र दिल्लीलाई आफ्नो खास राजधानी मान्दछन् र त्यहीबाट निर्देशित परिचालित छन् । राजपाले आफ्नो “परम प्रभु” मोदी र भाजपालाई मात्र मान्दछ । 
२. अहिले यसै बखत उता नेपालको पूर्वी सिमापारका “नेपाली राष्ट्रियता, संस्कृति, भाषा, भेषभूषालाई आफ्नो पूर्खाको पहिचान र गौरवको निसानी” मान्दै आएका दार्जिलिङ्क वरिपरिका नेपाली भाषीहरुले झण्डै दुईमहिना भन्दा बढी समयदेखी “हाम्रा सन्तान माथि पश्चिम बंगाल सरकारले बंगली भाषा अनिवार्य पढ्नु पर्ने गरी थोपरेको छ, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन, फिर्ता गरियोस्” भनेर एउटा सानो माग राखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेछन् । भारत सरकारले त्यस्को दमनमा अन्धाधुन्ध गोली वर्षाएर झण्डै दर्जनौको हत्या गरिसकेको छ । रसद–पानी माथि नाकाबन्दी गरेर चरम अमानवीय र क्रूर व्यवहार गरिरहेको छ । सरकार “दमन गरेरै सिध्याउने” बाटोबाट अगाडि बढेको छ ।
३. नेपालको “तराई मधेसवादी” हरुको पक्षमा दिल्लीले देउवा सरकारलाई “गर्दन मात” गरेर दबाब दिंदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि “दिल्लीबाट दार्जिलिङ्कतिरका गोर्खाल्याण्डवादीमाथि जे जस्तो ‘दमनबाटै आन्दोलनको शमन गर्ने’ सोंच बनाइएको छ, त्यस्मा तपाईंहरुले आन्दोलनकारीका जायज भाग पूरा गर्नुस्, नेपालले त मधेसवादीहरु सामू अन्तिम हदसम्म उदारता देखाई माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेकै छ, बरु तपाईंहरुले मधेसी प्रदेशको सवाल नेपालको आन्तरिक समस्या हो, हामीलाई बीचमा हाल्ने, फसाउने काम नगर, हामीलाई आप्mनो छविध मिल्याउनु छैन” भनेर “मधेसवादीलाई दिल्लीको बाटो बन्द गरिदिनोस्” भन्ने ह्याउ हिम्मत देखाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सक्ने कि नसक्ने ? 
४. संभवत अहिले चीन भारत तनावको बेला हुँदा बीचको नेपालको तटस्थता र नेपाली शासन सत्ता नियन्ताहरुको प्रभु कृपावादी, आत्म समर्पणवादी, लम्पसारवादी, लुते र नपुंसकताको यसबेला सुपरिवेक्षण हुनेछ । यस्तो “अग्नि परीक्षा”को जोखिम मोलेर देउवाले के नेपालको स्वतन्त्रता र सम्मानमा चार चाँद थप्न सक्ने सम्भावना छ र दिल्ली जान हतार गर्ने ? 
५. अहिले उत्तरी विशाल छिमेकी (ठूलो शक्ति राष्ट्र)ले नेपालका यावत् काम कुरालाई साह्रै सूक्ष्म तरिकाले हजारौं सी.सी. टिभी क्यामेरा तेस्र्याएर नियालिरहेको छ । उसले आफ्नो “ओवर” (ओ.बी.ओ.आर)लाई त्यस्को लागि संपरिक्षण गर्ने माध्यम वा मानदण्ड बनाएको छ । त्यस्ले नेपाललाई “अहिले खुकुरीको धारमा” उभ्याए हिडाएको छ । 
६. अर्कोतिर “डोक्लाम” मा जुन राष्ट्रसँग भारतको आमनेसामनेको स्थिति छ “कतै झण्डै साढे पाँच दश पहिलेको (सन् १९६२ को) जस्तो युद्ध हुने हो कि” भन्ने स्थिति अगाडि  देखिई रहेको छ । यस्तो कुबेलामा नेपाल जस्तो अन्तरावर्ती, साह्रै विपन्न र कमजोर राष्ट्रको सरकार प्रमुख एउटा छिमेकी राष्ट्रको औपचारिक भ्रमणमा गएर के सन्देश दिन खोजिरहेछन् ?, के “डोक्लाम समस्याको शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न दिल्लीका सामु “दुवै मित्रहरु काठमाण्डौं आऊ, शान्तिपूर्ण वार्ताबाटै समस्या समाधान हुनुपर्छ, हामी सहजीकरण र मध्यस्थता गर्छौं” भन्न सक्ने ह्याउ हैसियत नेपालसँग छ? त्यस्तो साहस भएमात्रै जानुपर्छ ।
७. अहिले उत्तर कोरियाले विश्वको शक्तिशाली अमेरिकाको पटक पटकका धम्की, चेतावनी र चुनौतीहरुको पटक्कै बेवास्ता गर्दै अन्तर महादेशीय मारण क्षमताका क्षेप्यास्त्रहरु बनाउँदै र प्रक्षेपण गर्दै गरेको छ । चीन भारतबीच (भुटान चीन बीचको) डोक्लाममा ३०० वर्ग किलो मिटर क्षेत्रमाथिको स्वामित्वको विवाद दिन प्रतिदिन उत्कर्षतिर जाँदैछ । यस्तै विवादले “फेरी सन् बीसौं शताब्दीको पूर्वाद्र्धका दुई विश्व युद्धको पुनरावृत्ति हुने हो कि” भन्ने संत्रासको कालो बादल यस उप महादेश हुँदै विश्वकै नीलो आकाशमा मडारिइरहेको छ त्यतातिर नियाल्ने हर कोहीले आज शान्ति सुखको सास फेर्न पाइरहेको छैन । 
यद्यपि एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशक पूरा गर्न लागि सकेको विश्वमा फेरी “युद्धको ज्वालामुखी विस्फोट हुने” र संसारव्यापी हुने परिकल्पना नगर्दा सही विश्लेषण र प्रक्षेपण सावित होला । युद्ध नहोला नहोस् । त्यही कामना गरौं । तथापि विश्वमा अहिलेसम्म युद्धका लागि आवश्यक हात हतियार उत्पादन गरी बेच्नेहरुको चाहना र प्रयास अरवीयन मुलुकलाई हुन्छ कि एशियन र अफ्रिकी मुलुकहरुलाई भिडाएर हुन्छ, एक अर्का विरुद्ध युद्धका लागि उक्साउने र आमने सामने गरी अर्बौ अर्बका शास्त्रास्त्र किनाउने जमर्को पहिलेदेखी भइरहेकाले “युद्ध हुँदै हुँदैन, सम्भव छैन” भनेर भन्नु पनि “मापाको भनाई” ठहरिन सक्नेछ । 
८. जुन छिमेकी कहाँको बोलावटमा प्र.म. शेर बहादुर उसको देशमा जाने तरखरमा छन्, त्यो छिमेकी आकार प्रकार, जनसंख्या र अर्थतन्त्रका हिसाबले नेपालभन्दा जति विशाल छ, उसको छाती पनि त्यति नै साह्रै सानो छ । उसको “नीति र नियत” सधैं खोटपूर्ण छ । “छिमेकी मुलुकभित्र गृह कलह गराउने, लडाई भिडाई आफ्नो क्षुद्र स्वार्थपूर्ण गर्ने वनिया प्रकृतिको छ” भन्ने धेरैतिर सुनिइ सकिएको छ । श्रीलंकामा तमिलहरुलाई भड्काएर, सिक्किममा (स्वतन्त्र राज्य रहँदासम्म) लेण्डुप दोर्जी र नेपालीभाषी उठाएर, चीनको विरुद्ध निर्वासित दलाई लामालाई आफ्नै घरमा पालेर, जे ग¥यो, गर्दैछ, त्यसैले माथिको भनाईको पुष्ट्याई गर्छ । 
९. नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने राणा विरुद्ध काँग्रेसलाई, काँग्रेस विरुद्ध राजा महेन्द्रलाई, राजा महेन्द्र विरुद्ध निर्वासित काँग्रेस–कम्युनिष्टलाई, पञ्चायत विरुद्ध रामराजा प्रसाद सिंहदेखि गणेशमानसिंह र गिरिजा सम्मलाई, उनीहरु विरुद्ध प्रचण्ड–बाबुरामलाई, राजतन्त्र विरुद्ध पश्चिमा मिसनरीको लगानीमा नेपालमा दूर दराजसम्म घुसेका र चलेका अगै–स.स.र गैससहरुलाई, गणतन्त्र विरुद्ध, जातीय राज्यवादी देखी मधेसवादीसम्मलाई जसरी प्रयोग गरियो, अहिलेमात्र पनि एकमधेस प्रदेशको मुद्दा उठाएर तराई मधेसवादीलाई एकीकृत गरी राजपालाई शिखण्डी बनाउँदै उसको काँधमा बन्दुक राखेर नेपाललाई विखण्डित गर्ने जमर्को गरिँदैछ । सबैमा यस्तै विश्वास र आमधारणा रहेछ । त्यसै प्रसङ्कमा “कुनै न कुनै कूटनीतिक शब्दावली प्रयुक्त लिखत समझदारीमा सहमतिमा ल्याप्चे लगाउन नेपालका सोझा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइएको हो” भन्ने पनि धेरैको विश्लेषण रहेछ । यथार्थ तथ्य भविष्यले बनाउला । 
जे होस्,
फेरी पनि दोह¥याउँ । जसरी दुई ठूला शक्तिशाली छिमेकी मित्रहरु भूटानको सीमाबाट उसपारको डोक्लामको ३०० वर्ग किलोमिटर भूमिमाथि दुवैले “आ–आफ्नो झण्डा गाड्ने” जमर्को गर्दै लड्न भिड्न तयारजस्तो देखिएको छ । “कथंचित दोक्लाममा लड्भिड भएमा चीन भारत बीचका अहिले थाँती रहेका झण्डै एक दर्जन सिमा क्षेत्रका भू क्षेत्रको मुद्दा पनि उठ्ने, त्यस्मा भारतले कब्जा गरी आप्mनो सैन्य शक्ति (शिविर) राखेको नेपालको कालापानीमा पनि चीन भारत आमने सामने हुने” जुन नक्सासहित भारतीय सञ्चार माध्यमले व्यापक प्रचार प्रसार गरेका छन् । त्यस्तोमा नेपालको स्थिति के हुन्छ ? 
अहिलेसम्म “गोर्खा राइफल्सको” नाममा स्थापित भारतीय सेना छ – जुन सेनामा नेपालीहरुमात्र भर्ना गरिएका हुन्छन् – उनीहरुलाई लगेर भोली दोक्लाम देखी काला पानी र काराकोलम सम्मको युद्ध भूमिमा (भाडाका लडाकूकै रुपमा भएपनि) भारतीय गोर्खा सैनिकको बर्दीमा भिडाइए–जुन बढी सम्भावना छ– नेपालप्रति उत्तरी छिमेकीको दृष्टिकोण र व्यवहार कस्तो होला, त्यस्ले चीन नेपाल बीचको सधै संशय युक्त कूटनैतिक सम्बन्धलाई समेत कस्तो प्रभाव पार्ला ? त्यसबारे अहिले नै नेपालका प्रधानमन्त्रीले “चीन र तपाईहरुबीच कथंचित आमनेसामने भई भिड्ने स्थिति भए नेपाली (गोर्खाली) लाई नलडाई दिनुस्, हाम्रो मर्का बुझिदिनुस्” भन्न सक्नु हुन्छ ? हाम्रा प्रधानमन्त्रीले माथि देखाइएका सबै समस्या, बाटो र पाटोलाई कति गम्भीर रुपमा हेरेका होलान्, भविष्यले बताउला । 
यसै सन्दर्भमा के पनि उल्लेख गरि हालौं भने “सत्तामा पुगेपछि दिल्ली दरबारमा दाम राख्न जाने” अधिकांश प्रधानमन्त्रीले केही न केही बुझाएर, कुनै न कुनै कुरामा बचनबद्धता जाहेर गरेर, स्वदेश फिर्ने र पत्रकारहरु सामु “आफ्नो भ्रमण सोचेभन्दा पनि अत्यन्त सफल भएको” भनेर विमानस्थलमा भन्ने जुन “कर्मकाण्डी चलन” छ, यदि  त्यसो नगरी केही नगुमाई “छिमेकीका कुरा सुनेर बुझेर आएँ र वर्तमानको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा नेपालले सबै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र द्वि–पक्षीय, बहुपक्षीय विषयमा चर्चा भयो” भन्ने बाहेक बढी नसुन्नु परोस् । शुभ यात्रा 
     


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
संघीय¬जातीय उन्माद र दुष्परिणाम (08.08.2017)
सीमा युद्ध र संरक्षणको प्रश्न (08.08.2017)
विवेकसम्मत परिवर्तन ः आजको खाँचो (07.26.2017)
यस्तै नै हो भने- तारा सुवेदी (07.26.2017)
प्रयोग र परीक्षणमै जुग जाने भो (06.28.2017)
“गोर्खे” मरिरहेछन्, गोर्खाल्याण्ड जलिरहेछ- गोर्खाली “नीरोहरू” ठुमरी खेलिरहेछन्, किन ? (06.28.2017)
लोकभय र लोकलाज पचाएका छद्मभेषी लोकतन्त्रवादी (06.22.2017)
भरतपुर काण्डले देखाइदियो देश कसरी चलेको छ ? (06.22.2017)
राजपाको आन्दोलन र निर्वाचन सार्ने निर्णयले उब्जाएको प्रश्न (06.22.2017)
यद्भविष्यवादीको चकचकी (06.15.2017)
महाभारतको पुनरावृत्तिको भय (06.15.2017)
राजनीति गर्ने व्यवसायी हैन योगी बन्नुपर्छ (05.31.2017)
हामी प्रजातन्त्र, गणतन्त्र हुँदै भाँडतन्त्रतिर लाग्दै त छैनौं (05.31.2017)
निर्वाचन मतगणना ः उपहासको स्थिति (05.24.2017)
“द्रुतराजमार्ग” का सन्दर्भ (05.24.2017)
खोई जनताका आवाज सुन्ने ठाउँ ? (05.17.2017)
दिनको लक्षण बिहानीले दिन्छ (05.17.2017)
राजनीतिक दल, सत्ता र आजको वास्तविकता (05.11.2017)
“पाकिस्तानका हिन्दू सम्पदा”बारे घोत्लिंदा (05.11.2017)
सरकारको नामद्र्याई र खुला हस्तक्षेप- महेश्वर शर्मा (05.02.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]