युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 04.06.2020, 01:46pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व असफलताको दिशातिर : यादब देवकोटा
Monday, 01.02.2012, 03:45pm (GMT+5.5)

जनताले अपार साथ दिए पनि नेताहरूले सोअनुसार कुनै काम गर्न सकेनन् । आ–आफ्ना स्वार्थलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर त्यसैमा लटारिइरहे । संक्रमणकाल छोट्याउनुको साटो एकपछि अर्को बहानामा यसलाई बढाउँदै लैजाने प्रपञ्च भैरहेका छन् । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले दलहरूको अधिनायकी शैलीलाई अंकुश लगाउने प्रयास गरेको भए पनि दलहरूले त्यसलाई क्षेत्राधिकार नाघेको भन्दै आफूहरूको सर्वोच्चता स्थापित गर्न खोजिरहेकै छन् । गर्नुपर्ने काम केही नगर्ने तर आफ्नो उपस्थिति सधैं कायम रहोस् भन्ने चरित्रले मुलुक क्षतविक्षत भैरहेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनयताको साढे तीन वर्षको अवधिमा दलका नेताहरूले देखाएको चरित्रको मूल्यांकन गर्दा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व असफलताको दिशातिर गैरहेको छ । यतिबेला नेताको असफलताभन्दा पनि मुलुक नै असफल हुने त होइन भन्ने चिन्ता र भय बढिरहेको छ ।
जनताले नयाँ नेपाल हेर्न चाहेको छन्, भएको नेपालको अस्तव्यस्तता होइन । अहिले नयाँ बनाउने नाममा भएकै नेपाल पनि गुम्ने त होइन भन्ने भय मडारिइरहेको छ । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि हुने नहुने सबै प्रकारका सहमति र सम्झौता भैरहेका छन् । राष्ट्रलाई बाबुले छोरालाई अंश बाँडेजस्तो बाड्ने प्रयास जारी छ । जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिने गरी मुलुक रुपान्तरणको नाममा २२ से २४ सेको नियतिको शिकार हुने अवस्थाको सिर्जना भैरहेको छ । शान्ति र संविधानको नाममा राष्ट्रको अथाह ढुकुटी रित्तिएको छ । राष्ट्र विकासका लागि गर्नुपर्ने पुनःनिर्माणका कुनै कार्य हुन सकेको छैन । परिवर्तनको यति लामो समय सत्ता संघर्षमै बितेको छ । यो पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्व पूरै असफल भैसकेको संकेतका रुपमा शान्ति र संविधानको नाममा विगतदेखि भैरहेको जालझेललाई नै लिन सकिन्छ । आकर्षक नारा लगाउने तर काम फिटिक्कै केही गर्न नसक्ने महारोगले ग्रस्त नेताहरूले जनविश्वास यसरी गुमाइसकेका छन् कि उनीहरूले लागि आगामी दिनमा जनताका सामु जाने नैतिक बल नै गुमाइसकेका छन् । त्यसै भएर आवश्यकताको सिद्धान्त भन्दै तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी संविधानसभाको म्याद बढाउँदै जाने तर संविधान भने नबनाउने प्रपञ्च रचिरहेका छन् ।
अहिले पनि राज्यको पुनःसंरचना र अग्रगामी संविधानदेखि लिएर संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानका अनेक व्याख्या हुने गरेको छ । मुलुकमा कस्तो शासन पद्धति स्थापित गर्ने भन्ने नै टुङ्गो लागेको छैन । संघीयतामा जाने कुराले मुलुकलाई जति तताएको छ त्यति नै शिथिल पनि पारिरहेको छ । अनावश्यक रुपमा बेतुकको नारा लगाउँदाको परिणाम संघीयताको विषय गलपासो बन्न पुगेको छ । संघीयतालाई विकेन्द्रीकरणको उत्कृष्ट सिद्धान्त मानेर सोही अनुसारको नीति निर्माण गर्ने सहमति गरिएको भए मुलुकमा यतिधेरै विकृतिहरूको जन्म हुने थिएन तर अरुकै नाराको पछि लाग्दै उनीहरूकै निर्देशनको पालना गर्दा मुलुक गम्भीर दुर्घटनाको दिशातिर उन्मुख छ । नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक शाख नै बचाउनसक्ने अवस्था छैन । तैपनि राज्यको पुनःसंरचनाको नारा घन्किन छाडेको छैन ।
नाराका लागि नारा लगाउने र पछाडि परेको वर्गलाई आफूतिर आकर्षित गर्नका लागि यतिबेला सर्वाधिक घन्किने गरेको नारा “समावेशीकरण’ हो । यो नारा प्रायःजसो सबै दलले लगाइरहेका छन् । उनीहरू मुलुक समावेशी लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको र यसले मात्र सबैलाई अवसर दिने कुरा गरिरहेका छन् । तर, ती दलहरूमा अहिलेसम्म कथित माथिल्लो जातिको नै बाहुल्य छ । कुन दलले दलितको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेको छ ? किन उनीहरू आफ्नो दलमा पिछडिएको वा अवसर नपाएका भनिएका जातिलाई नेतृत्वमा ल्याउन चाहँदैनन् ? राष्ट्रलाई समावेशी बनाउन सर्वप्रथम राष्ट्र हाँक्ने अवसर लिएकाहरूले आफूमा समावेशी चरित्र देखाउनुपर्ने हो कि होइन ? त्यसैले लगाइएको नाराले मात्र सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन ।
विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिले मुलुकलाई विखण्डनको बाटोतर्फ धकेल्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । नारा लगाउनु र कार्यान्वन गर्नु फरक कुरा हुन् । जनआन्दोलन–२ पछि नेपाली जनताको अपेक्षा जुन रुपमा बढेको थियो अहिलेसम्म आइपुग्दा ती अपेक्षाहरू पूरा गर्न कोही पनि अग्रसर देखिएनन् । मुलुकलाई संविधान त दिन नसक्नेले आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण सहित न्यायमूलक समाजको निर्माण गर्नसक्छन् भन्ने पत्याउनै गाह्रो छ । अहिलेसम्म पनि राजनीतिक मुद्दाहरूमा नै शान्ति र संविधान केन्द्रीत छ ।
राज्यको पुनःसंरचना गर्ने अभियान र यसको सान्दर्भिकता जति स्पष्ट छ, त्यति नै अस्पष्ट नीति निर्माताहरूको चिन्तन र पुनःसंरचनाका आधारहरूबारे रहेका छन् । सदियौंदेखि उत्पीडनमा परेका भनिएका वर्गदेखि लिएर सम्भ्रान्त जीवनशैली बिताइरहेकाहरूलाई पनि अहिले स्वशासनको नशा चढेको छ । उपत्यकाका नेवार समुदाय हुन् वा सुदूरपश्चिमका दलित । त्यस्तै तराईका आदिवासी हुन् वा पहाडी क्षेत्रका राई, मगर, लिम्बू, सबैलाई स्वशासन चाहिएको छ । जातीयताको आधारमा जातीय बाहुल्यताको आधारमा उनीहरूको शासन अहिले सबैलाई चाहिएको छ । यसको एउटै आधारका रुपमा विगतमा सीमित वर्गले शासनसत्ता संचालन ग¥यो, विभेद प¥यो भन्ने रहेको छ ।
मानव समुदाय कोही कसैबाट पीडित हुनुहुन्न । तर, दुर्भाग्य भनौं वा विडम्बना विश्व मानव समुदायमा नै बलियाले निर्धालाई र धनीले गरिबलाई पीडा दिने क्रम रोकिएको छैन । नेपालको मात्र कुरा होइन यो । विश्वको कुनै पनि मुलुक विभेदरहित छैन । अमेरिका होस् वा बेलायत, युरोप होस् वा अफ्रिका वा एसिया नै किन नहोस् जातीय उत्पीडनका घटना कुनै नौलो छैन । सबैले मागेजति र चाहेजति स्वतन्त्रता, सुविधा र सेवा दिंदा पनि यो रोकिने सम्भावना घटनाक्रमले देखाएका छैनन् । तर, यसको मात्रा घटाउन भने सकिन्छ । जनतालाई अधिकार दिने सवालमा राज्यले कन्जुस्याईं गर्नु हुँदैन । चाहे दलित होस् वा कथित उपल्लो जात, राज्यको नजरमा सबै बराबर हुनुपर्छ । त्यस्तै पिछडिएको समुदायलाई माथि उकास्ने अभियानहरू पनि संगसंगै संचालित गरिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आयआर्जनका विविध संयन्त्रहरूको जोहो राज्यले गरिदिनुपर्छ । दलित भनेको के हो र कसलाई दलित भन्ने ? कथित तल्लो जात भनिएकाहरू मात्र दलित हुन् कि शोषित पीडित सबै दलित हुन् ? यसको अर्थ खुलाउनु पर्दछ । हालसम्म देखिएको तर्क अनुसार जात अनुसार दलितको वर्गीकरण भैरहेको छ । काठमाडौं र शहरी क्षेत्रका ब्राह्मण क्षेत्री उपल्लो जातका मानिए पनि दुर्गम क्षेत्रका सोही जातका मानिसहरू अत्यन्त कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्, उनीहरूलाई दलित मान्ने कि नमान्ने ? उनीहरूविरुद्ध भएको शोषणलाई कुन रुपमा हेर्ने र उनीहरूले बिताइरहेको अभावको जीवनलाई माथि उठाउने प्रयास गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? तसर्थ दलित मुक्तिको आन्दोलन सर्वप्रथम जातीय विभेदबाट टाढा रहनुपर्दछ । यसले मात्र समग्रमा मुक्तिको बाटो खोल्दछ ।
नेपाली जनताको अपेक्षा यत्ति मात्र हो कि, समतामूलक समाजको निर्माण होस्, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर प्राप्त होस् । हरेक परिवर्तनपछि जनतामा यस्तै चाहना पलाउने गरेका थिए । २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात अब दुःखका दिन गए, राजनीतिक क्रान्ति सकियो अब आर्थिक क्रान्ति थाल्नुपर्छ भन्ने नाराहरू नघन्किएका होइनन् । तर मुलुक आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा जानु त कता हो कता आर्थिक परनिर्भरताको बाटोतिर उन्मुख भयो । उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने नाममा राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरू कौडीको मोलमा बेचिए । त्यतिबेला कतिपय आवश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर रहेको नेपाल पछिल्ला दिनमा कुनै पनि कुरामा निर्भर रहन सकेको छैन । कृषिप्रधान देश भनिए पनि अहिले खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने विडम्वनापूर्ण अवस्थाबाट मुलुक गज्रिरहेको छ । ५० को दशकसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपालमा आर्थिक क्रान्तिका मधुर वाणीहरू जति सुनिए त्यसको एक छेउ पनि कार्य भएन ।
अहिले पनि आर्थिक क्रान्तिको कुरा उठिरहेकै छ । तर आर्थिक विकासको नाममा भारत पोस्ने काम भैरहेको छ । भारतसंग भएको लगानी सुरक्षा सम्झौता (बिप्पा)ले नै यसको पुष्टि गरेको छ । बिप्पा भारत बाहेक अरु ५ मुलुकसंग पनि गरिएको छ । तर ती मुलुकहरूसंगको सम्झौता र भारतसंगको सम्झौतामा आकाश जमिनको फरक छ । भारतीय लगानीकर्ताले नेपालमा नेपालीसरहकै मान्यता पाउने गरी सम्झौता भएको छ । भारतीय लगानीमा स्थापित उद्योग–धन्दामा कुनै नोक्सानी भए नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिने, त्यसो नभए भारत सरकारले दिने र पछि नेपाल सरकारसंग असुल्ने सम्झौता छ । विश्वका अन्य मुलुकसंग भएको सम्झौतामा ती मुलुकका लगानीकर्ताहरूलाई नेपाली नागरिकसरहको सुविधा दिने प्रबन्ध छैन । भारतीयलाई नेपालीसरह मान्यता दिनुको अर्थ नेपालको अर्थतन्त्र भारतको नियन्त्रणमा राख्ने षड्यन्त्र मात्र हो ।
राज्यको रुपान्तरणको एउटा सशक्त पक्ष आर्थिक सुधार हो । आर्थिक सुधार नभएसम्म राज्यको रुपान्तरण हुन सक्दैन । संसारमा हुने ९० प्रतिशत अपराध, अराजकता, राजनीतिक अस्थिरता लगायत हिंसा, हत्याका काण्डहरू आर्थिक कारणले नै हुने गरेका छन् । आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउन सकियो भने मात्र जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँनेछन् । यसका लागि कृषिको समुचित विकास नै एक मात्र आधार हो । निर्वाहमुखी रहेको नेपालको वर्तमान कृषितन्त्रमा वैज्ञानिक पद्धति अपनाएर त्यसलाई निर्यातमुखी बनाउन सकियो भने आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात हुनेछ । कृषि उत्पादनको वृद्धिसंगै कृषि उद्योगहरूको समेत स्थापना हुनेछ र त्यसले थप रोजगारी सिर्जन गर्नेछ । यी कार्यहरूका लागि स्पष्ट नीति, गन्तव्य र लक्ष्यका साथ नेपाली युवा शक्तिलाई कृषितिर आकर्षित गर्नु जरुरी हुन्छ ।
तर अहिले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना नाराको विषय बनेको छ । स्वरोजगार कार्यक्रमको नाममा मुलुकको अर्बौं–अर्ब रुपैयाँ पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने नीति नै बन्ने गरेका छन् । ‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’ आफैंमा राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षा एकतर्फी भएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ– हाम्रो आर्थिक क्रान्तिका नारा कस्तो छ र कसका लागि त्यस्ता नारा भट्याइन्छ भनेर ।
स्वरोजगार सिर्जना गर्नु नेपालको आर्थिक समृद्धिको पहिलो आधार हो । वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकमले निर्यात धानिरहेको छ । आत्मनिर्भरताको बाटोमा चारैतिरबाट अवरोध सिर्जना भैरहेको छ । ऊर्जा संकट बयान गर्नै नसकिने गरी बढिरहेको छ । यस्तोमा तत्काल राहत दिने र मुलुकको दीर्घकालीन हित हुने गरी कुनै योजना सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । कसैले गरिहाले पनि सरकार परिवर्तनसंगै त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई कसरी सफल मान्ने ? कुनै पनि क्षेत्रमा राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सही सावित गर्न सकेको छैन । शान्ति–सुरक्षा, विधिको शासन, जनतालाई राहत, विकास निर्माण, भौतिक पूर्वाधारको स्थापना जस्ता निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया समेत अबरुद्ध छन् । शान्ति र संविधानको कुरा त वयान गर्नुपर्ने विषय नै रहेन ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सत्ता जोगाएर जित्न खोज्ने बाबुराम हारिसके- महेश्वर शर्मा (01.02.2012)
अभाव पूर्तिको नाममा व्यक्तिगत लाभको चलखेल : यादब देवकोटा (12.26.2011)
जातीय संघीयता ‘घरको न खोप्राको’ : महेश्वर शर्मा (12.26.2011)
नेताहरूको विपरीत मतिले पार्टीको थप क्षति नहोस् : तारा सुवेदी (12.26.2011)
पूँजीवादको उपहार हो जलवायु परिवर्तन : यादब देवकोटा (12.20.2011)
परिणाम नसोची गरिएका सम्झौता नामका तम्सुक ! : महेश्वर शर्मा (12.20.2011)
सबै पार्टीभित्रका विपक्षीहरूलाई चेतना भया : तारा सुवेदी (12.20.2011)
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव- जैविक विविधता र कृषि प्रणालीमा गम्भीर असर : यादब देवकोटा (12.13.2011)
अद्र्धभूमिगत प्रधानमन्त्रीको गज्याङगुजुङको सय दिन : तारा सुवेदी (12.13.2011)
भागवण्डाको राजनीति र भ्रष्टाचार : महेश्वर शर्मा (12.13.2011)
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, खाद्यान्न र पानीको ठूलो हाहाकार हुने भय : यादब देवकोटा (12.06.2011)
संविधानसभाले सर्वोच्चमाथि जाइलाग्नुको अर्थ हिट्लर जन्माउने षड्यन्त्र : तारा सुवेदी (12.06.2011)
केही खुद्राखाद्री सन्दर्भ र जनसामान्यका प्रश्न : महेश्वर शर्मा (12.06.2011)
क्योटो प्रोटोकलको प्रतिबन्धि धारा कार्यान्वयनमा जोड : यादब देवकोटा (11.28.2011)
लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र दुवै हसपिसमा : तारा सुवेदी (11.28.2011)
जातिवादीहरू देश टुक्र्याउने भूमिका खेल्दैछन् : महेश्वर शर्मा (11.28.2011)
दक्षिण एसियाले आफ्नो परिचय बदल्नुपर्छ : यादब देवकोटा (11.21.2011)
वैचारिक अस्थिरता र अन्योलको स्थिति : महेश्वर शर्मा (11.21.2011)
विवेकपूर्ण पत्रकारिता गरौँ कि मित्रहरु ! : तारा सुवेदी (11.21.2011)
आ–आफ्ना स्वार्थको भारी बोकेर गन्तव्यमा पुगिदैन : यादब देवकोटा (11.14.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]