युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 10.23.2017, 04:14am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
अब पद्धति नै फेर्नेतिर सोच्नुपर्ने हो कि
Tuesday, 08.29.2017, 11:56am (GMT+5.5)

- महेश्वर शर्मा

यहाँ स्थायीरुप लिएको विडम्बना के छ भने नेताहरु देश विकासको गति अगाडि बढ्न नसक्नुमा कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिन पछि पर्दैनन् । तर, कर्मचारीलाई राजनीतिक पार्टीका मतियार र हतियार बनाउनाले नै कर्मचारी प्रशासनले गतिलिन नसकेको हो भन्ने यथार्थलाई बिर्सिदिन्छन् । विरलै अपवाद बाहेक यहाँ कर्मचारीहरु एउटा न एउटा पार्टीका पछि लाग्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । सरकारमा जुन पार्टी गए पनि आफ्ना पार्टीका पछिलाग्ने कर्मचारीलाई सबै छुट हुन्छ भने पार्टी निरपेक्ष अथवा विपक्षीको समर्थनले कुकुरले नपाउने दुःख पाएको हुन्छ । त्यसैले यदि इमानदारी नै हो भने प्रथमतः कर्मचारीलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको हैसियतमा नराख्न र राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न नेताहरु यथार्थमै प्रतिबद्ध भएर देखाउनुपर्छ । कुनै नेता त्यसका लागि तयार ? हैन भने थोत्रा गाला बजाएर मात्रै केही हुँदैन ।
हालै भूपू प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नयाँ पत्रिकालाई दिएको अन्तरवार्तामा पनि कर्मचारीतन्त्र सत्तामुखी भएकाले आफू प्र.म.बाट निवृत्त भए पश्चात आफूले निर्णय गरेका काम नगरेको दोषारोपण गर्नुभएको छ । तर, यो कुरा सबैले सत्ता बाहिर आएपछि गर्ने गरेको सुनिन्छ । कर्मचारीतन्त्र, जो सत्तामा आउँछ उसैका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुनाले, सत्तामुखी त हुन्छ नै तर यहाँ ६–६ महिनामा फेरि सरकारका कार्यक्रम परस्पर बिरोधी हुन्छन् । सबैले आआफ्नै कार्यक्रम मात्र अघि सारेर पूर्ववर्तीका राम्रै योजना कार्यक्रम भए पनि तिनलाई पन्छाएर नाम कमाउन खोज्दा सबैका कार्यक्रम अलपत्र पर्ने गरेका छन् । फेरि ती कार्यक्रम देश र जनताको हितभन्दा आआफ्ना पार्टीको मात्र प्रचार हुने हिसावबाट गराउन खोज्दा विपरीत पर्ने गरेको सबैलाई थाहा छ ।
स्थायीरुप लिएको अर्को बिडम्बना यहाँ के छ भने मन्त्रिमण्डल बदलिनासाथ आआफ्ना पार्टी पक्षधर कर्मचारीलाई कमाई हुने अथवा आफ्नो पार्टीलाई सघाउ पुग्ने गरी राम्रा राम्रा ठाउँमा सरुवा गरिन्छ भने अरु पार्टीका अनुयायीलाई नराम्रा भनिएका ठाउँतिर फालिन्छ । त्यस्ता कर्मचारी काम गर्नुसट्टा आफ्नो अनुकूलको पार्टी या नेता सत्तामा कहिले आउला भनेर बसेका हुन्छन् । निरपेक्ष कोही छ भने त्यस्ताको खोजी कहिल्यै पनि हुँदैन । यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासनको आत्मा नै समाप्त भएको स्थिति छ । दलीय पक्षधरताका आधारमा गरने सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र तक्मा, पुरस्कार दिने पक्षपाती व्यवहारले गर्दा कर्मचारी प्रशासन निष्प्रभावी भएको छ । ‘जता काफल पाके उतै चरी नाचे’ गर्नेलाई भने फलिफापै छ । जागिरै पनि सुरक्षित हुने हो कि होइन भन्ने धरमर भएपछि बीचकालाई त धानिनै गाह्रो छ । यस्तो स्थितिमा ढुक्का भएर कामगर्ने वातावरण र मनस्थिति खलबलिन्छ । आज यस्तै छ । 
यहाँ पद्धति (सिष्टम)मा चल्न कोही तयार देखिंदैन । पार्टीहरुले नै पद्धतिमाा चल्दैनन् र कर्मचारीलाई समेत विभाजन गरेर दलीय एजेन्टका रुपमा हिंडाउन खोज्छन् भने प्रशासन गतिलो भएन, कर्मचारीले काम गरेनन् भन्दै नेता र मन्त्रीहरु पानीमाथिको ओवाना देखिन खोजेर हुन्छ ? पहिले आफैंलाई हेर्नुपर्छ । आफ्ना भ्रष्ट आचरणलाई हेरेर मात्र अरुलाई भन्नुपर्छ । विद्यार्थीको भागवण्डा, कर्मचारी भागवण्डा लगाएर तिनैका आधारमा राजनीति गर्न थालेपछि नै निष्पक्षता, सदाचार र इमानदारीको त बीउ नै मासिसकेका छन् । त्यसैले सबै राम्रो होस् भन्ने स्वच्छ चाहना हो भने यो भागवण्डे राजनीतिक स्वार्थ छोडेर काम गर्न अघि सर्नुपर्छ । सुधार गर्ने नै हो भने आफैंले पद्धति बसालेर अरुलाई डो¥याउनु पर्छ ।
दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक स्वार्थ त हुन्छ नै, तर त्यसको पनि सीमा हुनुपर्छ । अनेक दाउपेचका परिबन्द मिलाएर सत्तामा जाँदैमा र मन्त्री हुँदैमा आफूर्ला सर्वज्ञ ठानेर प्रशासन बिथोल्नेहरुको पनि यहाँ कमी भएन । आफैं कुरुप बनेकाहरुले व्यवस्था र पद्धतिलाई समेत कुरुप बनाइसके । बिना सोचविचार हतार र हचपचमा लागूगर्छ खोजिएको संघीयताले कतै देशैलाई कुरुप बनाउने हुन् कि भन्ने डर भैसक्यो । मन्त्री हुनासाथ सचिव फेर्नुपर्ने, आफ्नो पार्टी सरकारमा जानासाथ व्यापक सरुवाा गर्ने, आफ्नालाई ठूलाठूला रकम आर्थिक सहायता दिएर राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने जस्ता क्रियाकलाप सामान्य भैसकेका छन् । मन्त्रालय हाँक्नुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्व भएका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका हीनभावनाले गर्दा प्रशासनमा स्थिरता आउन सकेको छैन । आफ्नै पदको महत्व नबुझ्ने हो भने कर्मचारी प्रशासनलाई मात्रै दोषा दिएर हुन्छ ? आफ्रं अनुशासनमा रहेर मात्र अरुलाई भन्न सुहाउँछ । अनि मात्र अरुले टेर्छन् ।
संकीर्ण सोचाईले गर्दा एकातिर मन्त्रीपदलाई ज्यादै हलुंगो बनाइयो भने त्यसैकारण कर्मचारी प्रशासन समेत आफ्नो मर्यादामा रहन पाएन । खोभारी रायलाई समेत बिर्साउने खालका कोही स्थाविअलाई पाइखानामा थुन्ने, कोही आफ्नो लोग्नेको तरकारीको सामान भन्सार छुटाइदिएन भनेर प्रजिअलाई कुट्ने त यहाँ मन्त्री नै भए । समानुपातिक भर्ना भएका आधादर्जन बढी सांसदले त कूटनीतिक राहदानी नै बेचेर खाए । दलीय स्वार्थमा जस्ता पायो त्यस्तैलाई मन्त्री र सांसद बनाएर बेइज्जत भयो । पदको गरिमालाई पैसामा बेचियो, समानुपातिक घुरान बटुलियो । त्यसैले अब त्यस्तो नहोस् भन्ने हो भने सांसदबाट मन्त्री  बनाउने परिपाटी नै बदल्नुपर्छ ।
इमानदार भएर काम गर्ने हो भने सांसदले गर्नुपर्ने कामको महत्व बढी छ । कानुन बनाउने, कार्यकारिणीलाई नियन्त्रणमा राख्ने जस्ता दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने सांसदहरु नै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका चाकडीमा दगुर्छन भने स्थिति कहाँसम्म विग्रेछ त ? यहाँ सबैलाई मन्त्री नै हुनुपर्ने भ्रष्टरोग निवारण गरेर सांसदहरुको मर्यादा जोगाउनका लागि पनि संसद बाहिरबाट सकेसम्म योग्य, सुशिक्षित र विदेशीका अगाड अडिन सक्ने, मोलतोल गर्नसक्ने खालका निरपेक्षहरुलाई मन्त्री बनाउने पद्धतिको विकास आवश्यक भैसकेको छ । नत्र सधैं यस्तै बहुलट्ठी तालले चल्दैन भन्ने कुरा स्थितिको गम्भीरताले देखाइसकेको छ । यसमा आजका योग्य सांसदहरुले आफ्नै मर्यादाका लागि पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
दुई प्र.म. बीचका दुई “गुफ्तगु भेट” को रहस्य (?) (08.29.2017)
स्वास्थ क्षेत्रको लगानीस् नाफा कि सेवा ? (08.29.2017)
नयाँ भनेको इतिहासै मेट्नु हो ? (08.15.2017)
प्र.म.को भारत भ्रमण कुबेलामा नै हुन लागेको भएपनि सफल होस् (08.15.2017)
संघीय¬जातीय उन्माद र दुष्परिणाम (08.08.2017)
सीमा युद्ध र संरक्षणको प्रश्न (08.08.2017)
विवेकसम्मत परिवर्तन ः आजको खाँचो (07.26.2017)
यस्तै नै हो भने- तारा सुवेदी (07.26.2017)
प्रयोग र परीक्षणमै जुग जाने भो (06.28.2017)
“गोर्खे” मरिरहेछन्, गोर्खाल्याण्ड जलिरहेछ- गोर्खाली “नीरोहरू” ठुमरी खेलिरहेछन्, किन ? (06.28.2017)
लोकभय र लोकलाज पचाएका छद्मभेषी लोकतन्त्रवादी (06.22.2017)
भरतपुर काण्डले देखाइदियो देश कसरी चलेको छ ? (06.22.2017)
राजपाको आन्दोलन र निर्वाचन सार्ने निर्णयले उब्जाएको प्रश्न (06.22.2017)
यद्भविष्यवादीको चकचकी (06.15.2017)
महाभारतको पुनरावृत्तिको भय (06.15.2017)
राजनीति गर्ने व्यवसायी हैन योगी बन्नुपर्छ (05.31.2017)
हामी प्रजातन्त्र, गणतन्त्र हुँदै भाँडतन्त्रतिर लाग्दै त छैनौं (05.31.2017)
निर्वाचन मतगणना ः उपहासको स्थिति (05.24.2017)
“द्रुतराजमार्ग” का सन्दर्भ (05.24.2017)
खोई जनताका आवाज सुन्ने ठाउँ ? (05.17.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]