युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.18.2017, 11:48pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
भ्रष्टाचारीका पक्षधरहरुको मनोविज्ञान (?)
Wednesday, 09.06.2017, 03:40pm (GMT+5.5)

- तारा सुवेदी

यद्यपि यसभन्दा पहिले कुनै वर्षको आजकै जस्तो देशको परिवेश र परिस्थितिमा “अजब गजब, काशी कश्मीर नेपाल” शीर्षकमा स्तम्भ लेखिएको थियो भन्ने हेक्का नभएको होइन । त्यसबेला गणतन्त्र आईसकेपनि संविधान बनेको थिएन । सबै कार्यकर्ता देखी आम जनतामा समेत “संविधान बनेपछि सबै समस्याको समाधान हुनेछ, देशमा शान्ति सुरक्षादेखि यत्रतत्र सुशासनको अनुभूति गर्न पाउनेछौं, साँच्चिकै नयाँ युगको शुरुवात हुनेछ भन्ने ठूलो आशा र विश्वास थियो । त्यसैले संविधान सभाले संविधान बनाएर जारी नगर्दासम्मको संक्रमणकाल सम्मका लागि धैर्यधारण गरिदिन “सत्ता नियन्तादेखी प्रतिपक्षी नेतासम्मको अनुनय विनयलाई जनताले नेताका भनाई शीरोपर गरेका थिए । उनका वचनबद्धता माथि विश्वास गर्दै, सविनय सम्मान गरेका थिए, मानेका थिए । 
संविधान बनेर जारी भएको पनि दुई वर्ष पूरा हुन लागिसक्यो । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म तीनवटा ठूला दलका नेता सत्तासीन भएर फेरी तिनै तीनदलमध्येको ठूलो दलका नेताले देश हाँकी रहेको बेलासम्मको परिदृश्य नियाल्दै गर्दा कहींकतै परिवर्तन भएको छैन त नभनौं । तर “सकारात्मक परिवर्तनको उदाहरण देख्न सुन्न पाएको छैन भन्छन् जनता । अर्कोतिर संविधान बनाएर जारी गर्दा संविधानको अक्षरण पूर्ण सम्मान र परिपालन गर्ने वाचा कवोल गरेका मध्ये मधेस तराईतिरका दलहरुलाई कस्ले कसरी “संविधान जारी भए लगत्तै संविधान जलाएर देशकै अस्तित्व, अस्मिता, अक्षुण्णता, अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रियता विखण्डित गर्न उक्सायो ? ऊ कस्को वफादार शिखण्डीको रुपमा “संविधान नमान्ने” भन्दै आफ्नै देशविरुद्ध नाकाबन्दीमा उभियो ? उक्साएको भनिएपनि पत्याउने कसरी ? 
त्यसरी सार्वभौम संविधानसभाका झण्डै ९२ प्रतिशत (बयानब्बे प्रतिशत) जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान सभाका सदस्यहरुले सहमति र हस्ताक्षर गरी बनाएको र मधेस संविधानसभाबाटै निर्वाचित भइ आएका “मधेसी मुलका राष्ट्रपति”ले घोषणा गरेको संविधानको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने राजनीतिक, संवैधानिक, नैतिक र नैसर्गिक, दायित्व भएका संविधान निर्माता नेताहरुलाई कस्ले, कुन स्वार्थले “९२प्रतिशतको प्रचण्ड बहुमतबात निर्मित र स्वीकृत संविधान” लागू गर्नबाट रोक्यो ? र त्यसलाई अस्वीकार गर्ने नगन्य प्रतिशतको माग अनुसार तत्कालै संविधान संशोधनकर्ताहरुको सामु आत्म समर्पण गर्नुप¥यो ?, एउटा राष्ट्रिय अबोध्य पहेली नै बनेको थियो ? जसको गोलमटोल जवाफ तिनै नेपाललाई विखण्डीकरण गर्न अगाडि सारिएको शिखण्डीहरु–(राजदुत जयन्तप्रसादको शब्दमा “भारतका पम्पर्ड चाइल्ड”)को तुष्टीकरणको माध्यमबाट हस्तिनापुरका कृपाको आडबलमा नेपालको शासनसत्ता नियन्ता बन्दै, नेपाली जनताको पोषण नभई शोषण गर्ने अन्र्तनिहित उद्देश्य राखेका नेताहरुबाट आउनुपर्दथ्यो । तर नेताहरुबाट अरु त अरु हिजो जनतासामु गरेको प्रतिबद्धताको कति सम्मान परिपालना नै भएन । त्यो जगजाहेर छ । अब पनि त्यसको परिपूर्णताको अपेक्षा कसरी गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने ?, एउटा यक्षप्रश्नको जनताले उत्तर पाउन सकिरहेको थिएन, छैन । 
यसैबीच  विनानिर्वाचन नै अहिले संविधान सभाबाट संसदमा रुपान्तरित निकायले, “हिजो २०६४ सालमा दुईवर्षको लागि निर्वाचितहरुले, आफ्नो म्याद आफैंले बढाई चारवर्षसम्म संविधानसभाको सदस्य एवं सांसदको सम्पूर्ण हैसियत र सुविधा लिए, पाए खाएको” सीमान्त असंवैधानिक, अनैतिक, बेइमानीपूर्ण काम कुरालाई नजीर वा परम्परा मान्दै अहिलेसम्म संसदमा भए रहेका ६०१ (सायद विभिन्न कारणले ६–७ जना घटे होलान्) को भीडको तुष्टिकरणका लागि निर्वाचन नगराउने नियत सांसदहरुको स्पष्ट झल्किँदै छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि लोक लज्जा र जन आक्रोशबाट संत्रस्त सरकारले “आगामी मंसीर १० र २१ गते संसद र प्रादेशिक संसदको लागि सदस्यको निर्वाचन गराउने” निर्णय गरेको, जसरी सार्वजनिक भयो, त्यसरी नै धेरै अविश्वास, आंशका, उपशंकाको ओहिरो लाग्न थालेको छ । 
के सरकार निष्पक्ष, धाँधली रहित निर्वाचन होला ? गाउन तयार के आफूलाई प्रतिकूल हुने परिणाम आउने देख्यो भनेपनि निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छ ? कि “भरतपुर महानगरको जस्तो सम्पूर्ण लाज शर्मको धोती र धरो फाल्दै शासन सत्तामा भए रहेको मौकाको नाजायज फाइदा उठाउने अन्तर्निहित उद्देश्यले राज्यको सम्पूर्ण साधन, शक्ति, सम्पत्तिको सीमान्त प्रयोग गर्दै सत्तारुढ दलका उम्मेद्वार विजयी भएको तयारी प्रमाणपत्र  वितरण गर्न प्रतिनिधिसभा (संघीय संसद) र प्रदेश सभाको निर्वाचन यही मौकामा गर्नुपर्छ” भनेर चुनाव गराउन सत्ता गठबन्धन अग्रसर देखिएको हो ?, भोलि सरकार के गर्छ, कथंचित निर्वाचन भएछ नै भनेपनि सत्ता नियन्ता दलका नेताहरुले सोचे वा चाहे जस्तो भरतपुर शैलीको भन्दा अझ भद्दा नौटंकी निर्वाचनबाट आफ्ना “चहैत लठैतहरु”लाई विजयी भएको देखाउन सफल होला ? त्यो अझै अस्पष्ट भएकोले त्यस पाटो र बाटोतिर बढी चर्चा नगरौं । 
अहिले निर्वाचन आयोगलाई फकाएर, छकाएर, थकाएर, जसरी पनि आफ्नो अनुकूल परिणाम आउने गरी “निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रतिबद्धता जनाएको” सरकार निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानुन नबनाई हात बाँधिरहेछ । उही “उठ् उठ् बुहारी, चुल्ठो आफू कुल्चीरहने” लोकोक्ति  चरितार्थ गर्दै गरेको देखिँदै छ । त्यसले सरकार र संसदको अन्तर्र्निहित उद्देश्य, लक्ष्य र मनसाय स्पष्ट गर्छ, विवाद छैन । “नौ दिन चले अढाई कोश” कैं रुपमा निर्वाचनतर्फ सरकार संसद अघि बढ्दै छ भन्ने पनि छर्लङ्क भई रहेछ ।
यसैबीच संसदमा “भ्रष्टाचारको अभियोग लागी अदालतबाट सजाय पाई सजाय भोगी सकेका व्यक्तिले कारावास मुक्त भइसकेपछि ऊ अन्य सामान्य नागरिक सरह हुने र उसले निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने” भनेर सरकारको नेतृत्व गरेकै पार्टीका एक विशिष्ट सांसदले जोडदार तर्क राखेको देखियो, सुनियो । यहाँ “विशिष्ट सांसद” किनभने भनियो भने, “उनी अरुभन्दा इमान्दार, मूल्यको राजनीति र नैतिकताको हेक्का राखी आचरण र पेशा व्यवसाय गर्ने वरिष्ठ कानून व्यवसायी हुन्” भन्ने मेरो मनमस्तिष्कमा गहिरो आस्था र छाप परेको थियो । त्यस्ता “आस्थाका धरोहर” ठाने मानेका व्यक्तिले समेत विधेयक संशोधनको पक्षमा (भ्रष्टाचारीको तर्फबाट) बहस गरेको टी.भी.मार्फत् देखियो, सुनियो । त्यसबाट गठबन्धनको सरकार कति “भ्रष्टाचारीको चगुलमा फँसी सकेको रहेछ” भन्ने बुझियो । 
त्यति “श्रद्धेय सांसद”ले सार्वभौम सामान्य नागरिक र “भ्रष्टाचार गरेको सिद्ध भई, सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको कारावास र दण्ड सजाय भोगिसकेका व्यक्तिको स्थान, मान, सम्मान र अधिकार बराबर हुने” भनेर भनिरहँदा किन, उनी जस्तो विद्वान् कानून र शास्त्रीले विश्वप्रसिद्ध अंग्रेजी महाकवि शेक्सपियरले – “चरित्र एउटा सेतोकपडा हो, त्यसमा कालो दाग लागि सकेपछि जतिसुकै धोएपनि फरक नै देखिन्छ” भनेर भनेको कुरा कसरी बिर्से होलान् ? अचम्म लाग्यो । 
उनले किन एउटा “भ्रष्टाचारी” सिद्ध व्यक्तिलाई कुनै वातकसूर नलागेको व्यक्ति वा नागरिकसँग “समान भन्नु मान्नुपर्ने” दलील पेश गर्नुले करोडौं शुद्ध र वेदागी अचरण भएका सार्वभौम नागरिकको सीमान्त अपमान गरेको वा स्तर घटाएको ठहरिनेतिर ध्यान दिएनन् ? तर त्यस्तोतर्क कि “सहज पेश गरिएको ठान्नु पनि ती विशिष्ट सांसदको ज्ञान, दक्षता र विद्वत्ताको अवमूल्यन नै ठहरिनेछ ।” भन्ने लाग्छ ।
यद्यपि नेपालमा “भ्रष्ट कर्मचारी संयन्त्र, कालाबजारीया, तस्कर, कालो धन्दाको संजालमा देशको शासन प्रशासनका पियन देखि पी.एम्.सम्मलाई फसाउँदै आएका, तथाकथित उद्योगपति, पूँजीपति, घरानियाँ व्यापारी” र तिनीहरुलाई संरक्षण गर्ने ठेकेदारी लिएर राजनीतिक पेशा व्यवसाय संचालन गर्दै, देशको शासन सत्ता नियन्ता बन्दै आएका दल र तिनका नेता कार्यकर्ताबाट यो देशमा “नैतिकता, इमान्दारिता, सच्चारित्रता कर्तव्यपरायणताको अस्तित्व” समाप्त प्राप्त भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा दुईचार माथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्नु र सजाय दिइनु पनि “एउटा हिसाबले अन्याय वा प्रतिशोधको करामत” नै माने ठाने पनि हुने भइसके स्थिति छ भन्ने लाग्छ । 
यसरी कुशासन र भ्रष्टाचारको संयोग वा सहवासले जन्माएका, राज्यस्तरकै, बेइमानी, ठगी, लूट, हत्या, हिंसा, डन(गन का आडबलमा माथी उठेकाहरुले नै सधैं शासन, प्रशासन, सुरक्षा–संयन्त्र र कानुनी उपचारका निकायमाथि एकाधिकार कब्जा जमाएर देशलाई पतनको पींधतिर पु¥याई सक्न लागेको वर्तमान परिस्थिति परिवेशले स्पष्ट देखिईरहेको छ । यस्तो समग्र प्रतिकूल अवस्थामा निरीह ट्रान्सपरेन्सी इण्टर नेशनल, दुईचार रामप्रसाद श्रेष्ठ, सूर्यनाथ उपाध्याय, रामप्रसाद श्रेष्ठ, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, केही अमृत बोहरा, नहरि आचार्य, चित्रबहादुर के.सी., हितराज पाण्डे, केही लिलामणि पौडेल, युवराज पाण्डे, दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, भरतबहादुर थापा जस्ता सतीको श्रापको पर्वाह नगर्ने विरला कोटीका व्यक्तिहरुले “यो देशमा उज्यालो भविष्यको प्रकाश आउँछ, आकाशको कालो बादल हट्छ, हटाउनुपर्छ, आकाश खस्न चाहिँ दिनु हुन्न” भन्दै “एक्ला चलो रे ?” भनेर तलुवा खियाउँदै गरेको देख्दा म सधैं चकित चकित भएर टोलाईरहन्छु । किनकि म “अब यो देशमा राजा फर्किने आशा बोकेर अझै राजतन्त्रको बाटो ढुकेर बस्नेहरु” जति भविष्य शून्य होलान्, तस्तै भविष्य विहिन लाग्छ देशको परिस्थिति र परिवेश । त्यस्तो शून्य भविष्य नियाल्दा नियाल्दै निरन्तर निराश भइसकेकाहरुको लामो सूचीमा आफूपनि निरीह, अवाक्, उभिएर टुलुटुलु हेरिरहेको जस्तो ठान्दछु ।        
यति सब हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरामा म के निश्चित हुँदै गएको छ भने “यो देश अब यस्तै उस्तै स्थितिमा अड्न पनि सक्तैन र बढ्न पनि सक्तैन । बढी सम्भव छ, हामी निरीह र विवशहरु एकमुष्ठ भड्खारोतिर जाक्किन सक्छौ, यदि यिनै “राजनीतिका मुनाफामुखी कम्पनीका संचालक”हरुले एकाधिकार अझै एक दुई निर्वाचनबाट सत्ता नियन्ता बनेर जनतालाई ठग्न, लुट्, चुस्न र जोत्न कज्याउन पाएछन् भने । यति हुँदाहुँदै पनि यिनीहरु (भ्रष्टाचारीका पृष्ट पोषकहरु)मध्ये कतिलाई सायद अझै थाहा रहेनछ, “जनतालाई कसरी झुक्याउने, देशको ढुकुटी लुट्ने” भन्ने  । किनकि यिनीहरुलाई आफ्नो सातपुस्तासम्मका सन्तानहरुका लागि कसरी कमाई दिने भन्ने थाहा नभएरै त हिजो शासन सत्तामा रहे बसेर अस्वाभाविक र अभूत लुटेपछि भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट वच्न नसकेकाहरुलाई गुरु बनाउनुपर्छ” भन्ने सोचाईबाट त्यस्ता महाभ्रष्टहरुलाई गंगाजल छर्केर, निर्वाचन माध्यमबाट अझै सत्ता नियन्ता बनाउन धोती र धरो फालेर लागि परेका होलान्” भन्ने लाग्छ । 
सम्भवतः जसरी आज समाजले नै “जो शासन, प्रशासन, सुरक्षासम्बन्धी निकायमा रहेर, व्यापार व्यवसायमा लागेर वा तस्करी, राजश्व छली, कर चोरी, मिसावट गरी जनता लुटेर, अकूत कमाउन सफल छ उसैलाई उत्कृष्ट र सर्वश्रेष्ठ” मानेर ठानेर सम्मान गरिरहेको छ । झुकेर नमस्कार गर्ने गरिरहेछ । तर इमान्दारिता नैतिकताको हेक्का राख्दै आफ्नो कर्तव्य परायणताप्रति सचेत व्यक्ति वा समाजसेवीलाई “हुतिहारा, नालायक, नपुंसक” ठानेर उपेक्षा र तिरस्कार गर्ने गरिरहेछ । विकृतिपूर्ण अपसंस्कृतिलाई अभि स्वीकृति दिइरहेछ । त्यस्तो देश, समाजमा, भ्रष्टाचारी, अनाचारी, दुराचारीबाहेक कुन सदाचारी निर्वाचनका दुर्गन्धी ढलको मल भरिएको पोखरीमा लाप्पा खेल्न जान्छ होला र भ्रष्टलाई निषेध गर्ने कानुन बनाउने जमर्को गर्ने ? सायद यो देशको शासन सत्ता नियन्ता, नेता सांसदहरुमा यस्तै ज्ञान बुद्धि पलाएर होला र त भ्रष्टाचारी बचाउ, चोख्याऊ भन्ने मनोविज्ञानको विकास भएको । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अब पद्धति नै फेर्नेतिर सोच्नुपर्ने हो कि (08.29.2017)
दुई प्र.म. बीचका दुई “गुफ्तगु भेट” को रहस्य (?) (08.29.2017)
स्वास्थ क्षेत्रको लगानीस् नाफा कि सेवा ? (08.29.2017)
नयाँ भनेको इतिहासै मेट्नु हो ? (08.15.2017)
प्र.म.को भारत भ्रमण कुबेलामा नै हुन लागेको भएपनि सफल होस् (08.15.2017)
संघीय¬जातीय उन्माद र दुष्परिणाम (08.08.2017)
सीमा युद्ध र संरक्षणको प्रश्न (08.08.2017)
विवेकसम्मत परिवर्तन ः आजको खाँचो (07.26.2017)
यस्तै नै हो भने- तारा सुवेदी (07.26.2017)
प्रयोग र परीक्षणमै जुग जाने भो (06.28.2017)
“गोर्खे” मरिरहेछन्, गोर्खाल्याण्ड जलिरहेछ- गोर्खाली “नीरोहरू” ठुमरी खेलिरहेछन्, किन ? (06.28.2017)
लोकभय र लोकलाज पचाएका छद्मभेषी लोकतन्त्रवादी (06.22.2017)
भरतपुर काण्डले देखाइदियो देश कसरी चलेको छ ? (06.22.2017)
राजपाको आन्दोलन र निर्वाचन सार्ने निर्णयले उब्जाएको प्रश्न (06.22.2017)
यद्भविष्यवादीको चकचकी (06.15.2017)
महाभारतको पुनरावृत्तिको भय (06.15.2017)
राजनीति गर्ने व्यवसायी हैन योगी बन्नुपर्छ (05.31.2017)
हामी प्रजातन्त्र, गणतन्त्र हुँदै भाँडतन्त्रतिर लाग्दै त छैनौं (05.31.2017)
निर्वाचन मतगणना ः उपहासको स्थिति (05.24.2017)
“द्रुतराजमार्ग” का सन्दर्भ (05.24.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]