युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 10.23.2017, 04:15am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
कुलो भत्काउने– पानी आएन भन्ने ?
Wednesday, 09.06.2017, 03:41pm (GMT+5.5)

- महेश्वर शर्मा

‘देश त बेथितीको पाराकाष्ठामा पुगिसक्यो’ भन्दै एकजनाले भनेका थिए– “यहाँ पण्डित पुरेत पनि कांग्रेस–एमाले र माओवादी बनेका छन् । केहीले नागपञ्चमीमा जनैपूर्णिमा मनाउन लगाए भने केहीले ग्रहण स्रहणले केही नाप्दैन, पूर्णिमाकै दिन जनैपूर्णे मनाउनपर्छ भने । शास्त्रीय नीति नियमलाई पनि बेथितीका विषय बनाइसके” भनेर । हुन पनि ग्रहण त ग्रहण यहाँ त सबै कुरामा राजनीतिक ग्रहण लागेर पो बर्बाद भैसक्यो । समाजका सम्पूर्ण पक्ष आज राजनीतिक स्वार्थका ग्रहणबाट ग्रस्त छन् । आकाशीय ग्रहणको त मोक्षकाल पनि निश्चित हुन्छ, नेपालका राजनीतिक ग्रहणको त मोक्षकाल नै अनिश्चित भयो ।
मर्यादाहीन उत्तेजक भाषण गरेर बडा नेता बनेकाहरु यहाँ छ्यासछ्यास्ती छन । उपद्रो गर्नेहरु नि यहाँ गणतन्त्रवादी नेता बनाइएका छन् । हूल हुल्जत गर्नसके सुझाबुझ र सोच समझ केही नचाहिने रहेछ भन्ने नजीर बसालेका छन् । आफ्नो संस्कार–संस्कृति, निजत्व सबै बिर्सेर बाहिरकै इशारामा चल्नेहरुले आफ्नोपन गुमाइसकेका छन् । आफ्नो माटोमा, आफ्नै खेतबारीमा के फल्छ भन्ने सोच्तै नसोची आयातित निर्वीर्य बीउ विजन रोपिरहेका छन् । फल लाग्नु त कता कता, माटो नै बिगारिसके । संघीय व्यवस्था नेपालमा फलीभूत हुने व्यवस्था नै हैन । सिंहदर्बारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याउँछौं भनेर चार हजार गाविस घटाएर ७४४ मा झारेर खुम्च्याइएकाले जनता झन् अप्ठ्यारोमाा परेका छन् । शासनको विकेन्द्रीकरणका नाममा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण हुनेभएको छ ।
यहाँ प्रतिदिन संविधान संशोधनका कुरा गरेर पनि नपुगेर बाहिर गएर समेत गुहार मागेको सनिन्छ । संविधान राष्ट्रको सम्पत्ति हो । नेतृत्व गर्नेहरुको आनीबानी नसुध्रेसम्म संविधान संशोधन गर्नुको कुनै औचित्य छैन । ब्रिटेनमा संविधान नै नभए पनि काम चलेको छ । मूल कुरा पद्धति बसाल्न सक्नुपर्दछ । यहाँ पद्धति नै खलबलिएको छ । कुलो भत्काउने, अनि पानी आएन भनेर हुन्छ ? संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति आवयक पर्छ । तर, यहाँ जुनसुकै पार्टीका नेताले संविधान संशोधन गर्छौ र गराइदिन्छौं भनेको सुनिन्छ । त्यो गलत कुरा हो । हो, संविधान असंशोधनीय हुँदैन, तर संवैधानिक बाटोबाटै जानुपर्छ । जहाँ जसले पायो उसैले संशोधन गर्ने र गराइदिने खोक्रा भाषण र आश्वासन दिएजस्तो होइन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री देशको हुनुपर्नेमा पार्टीको मात्रै भैदिनाले आज राजनीतिक अस्थिरता गहिरिदै गएकोले कतै पद्धतिमै विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको त होइन ? विचारणीय छ ।
दाहालले नै बोली फेरेर यो निर्वाचन प्रणाली (स्थानीय तहका सन्दर्भमा) धनीले मात्र चुनाव लडन र जित्नसक्ने भएकाले अब निर्वाचन प्रणाली नै बदल्नुपर्छ भनेर भाषण गर्न थालेपछि जनताले किन यस्तो व्यवस्था ल्यायौं त ? संविधान र राज्य संचालन व्यवस्था बेला न कुबेला कसैलाई सनक चढ्यो भन्दैमा बदल्ने विषय हो ? यस्ता पीपलपाते नेताको के भर ? भन्न थालेका छन ।  हुन पनि ७५ जिविस र ४ हजार गाविसको चुनाव गराउन नाम मात्रको खर्चमा पनि सजिलो थियो भने अहिले ७४४ स्थानीय तह बनाउँदा एउटै तहको चुनावमा १०–१५ करोड खर्चले पनि नपुग्ने भयो । यसरी अरु केके उपद्रो गर्ने मनसाय हो कुन्नि ! अहिले निर्वाचनकै परिपाटी बदल्ने कुरा गर्दैछन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मात्र १५ अर्ब खर्च लाग्ने भनिंदैछ । यस प्रकार पछि आउनसक्ने समस्या विचारै नगरी हाउडे तालमा आज एकथोक त भोलि अर्कैथोक गरेर देशको यो हालत पारिसके । अब फेरि अर्को रटना झिकेर के के गर्ने हुन् ! देश त प्रयोग र परीक्षणमै जाने भयो ।
अन्त्यमा,
निर्देशन 
यो देशमाा अहिले ५० जना मन्त्री नै छन् । अझ  कति थपिने हुन् । ती सबै निर्देशन दिने मात्रै छन्, काम गर्नेको अनिकालै छ । भए एकाटुक्का अपवाद होेलान् । यी सबै निर्देशनको बाढी बगाउँछन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई, मन्त्रीले सचिवलाई, सचिवले सहसचिव–प्रजिअ–उपसचिवलाई निर्देशन दिंदै जाँदा अन्त्यमा त्यो निर्देशन साधन सुविधाविहीन पियनसम्म पुगेर टुंगिन्छ । पुछारमा पुग्दासम्म निर्देशन केही गर्नै नपरी थलापर्छ । निर्देशनको शृङ्खला प्रहरीमा पनि पुछारको कन्स्टेबलमाा पुगेर थन्किन्छ । पहिरो होस् वा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका अवस्थाका निर्देशन, प्रकोप आफैं थामिएपछि उद्धारै गर्न नपर्ने गरी काम समाप्त हुँदो रहेछ । भूकम्प सम्बन्धित निर्देशन आज पनि जारी नै छ भने बाढी त भर्खरैको भयो, म्याद बाँकी नै होला । तापनि आशा त गर्नैपर्छ– निर्देशनहरुले गुहार पाउन, निर्देशन दिनेहरुका आँखा खुलुन् ।
नेतृत्व
आज सबैको ध्यान सत्तामा छ, नेतृत्वमा छैन । नेतृत्व, असल, दह्रो र सक्षम हुनुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान गएको भए आज यो दुर्दशा नै देख्नुपर्ने थिएन । सधैं संक्रमणकाल भनेर सबै पन्छिन खोज्छन् । यो सदाकालको संक्रमण असल नेतृत्वकै अभावको दुष्परिणाम हो भन्ने बुझेनन् वा बुझ पचाए । दह्रो नेताकै कारण समृद्ध मुलुक भेनेजुएला आज कमजोर नेतृत्वले गर्दा ओरालो लागेको आलो दृष्टान्त सबैका अगाडि छ । बुझ्न सके हुन्थ्यो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भ्रष्टाचारीका पक्षधरहरुको मनोविज्ञान (?) (09.06.2017)
अब पद्धति नै फेर्नेतिर सोच्नुपर्ने हो कि (08.29.2017)
दुई प्र.म. बीचका दुई “गुफ्तगु भेट” को रहस्य (?) (08.29.2017)
स्वास्थ क्षेत्रको लगानीस् नाफा कि सेवा ? (08.29.2017)
नयाँ भनेको इतिहासै मेट्नु हो ? (08.15.2017)
प्र.म.को भारत भ्रमण कुबेलामा नै हुन लागेको भएपनि सफल होस् (08.15.2017)
संघीय¬जातीय उन्माद र दुष्परिणाम (08.08.2017)
सीमा युद्ध र संरक्षणको प्रश्न (08.08.2017)
विवेकसम्मत परिवर्तन ः आजको खाँचो (07.26.2017)
यस्तै नै हो भने- तारा सुवेदी (07.26.2017)
प्रयोग र परीक्षणमै जुग जाने भो (06.28.2017)
“गोर्खे” मरिरहेछन्, गोर्खाल्याण्ड जलिरहेछ- गोर्खाली “नीरोहरू” ठुमरी खेलिरहेछन्, किन ? (06.28.2017)
लोकभय र लोकलाज पचाएका छद्मभेषी लोकतन्त्रवादी (06.22.2017)
भरतपुर काण्डले देखाइदियो देश कसरी चलेको छ ? (06.22.2017)
राजपाको आन्दोलन र निर्वाचन सार्ने निर्णयले उब्जाएको प्रश्न (06.22.2017)
यद्भविष्यवादीको चकचकी (06.15.2017)
महाभारतको पुनरावृत्तिको भय (06.15.2017)
राजनीति गर्ने व्यवसायी हैन योगी बन्नुपर्छ (05.31.2017)
हामी प्रजातन्त्र, गणतन्त्र हुँदै भाँडतन्त्रतिर लाग्दै त छैनौं (05.31.2017)
“द्रुतराजमार्ग” का सन्दर्भ (05.24.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]