युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:45pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
मन्त्रीको रजोनिवृत्तिकाल तोकिनुपर्छ
Tuesday, 11.07.2017, 11:01am (GMT+5.5)

- महेश्वर शर्मा
सरकार निर्बल जनताको सहारा हुनुपर्नेमा सबलले नै फाइदा उठाइरहेको देखिन्छ । राज्यले नै निर्वलको उपेक्षा गर्छ र बलियाले मात्रै फाइदा पाउँछन् भने त्यस्तो राज्यव्यवस्थाले असमानता र विभेद हटाउला भनेर विश्वास गर्न सकिंदैन । मूलकुरा भनाई र गराईमा तालमेल भएको व्यवहारबाटै देखिनुपर्छ, भाषणले मात्रै हुँदैन । आजको बढ्दो आर्थिक–सामाजिक असमानता र विभेदको वेग अरु बढ्दै जाने हो भने त्यो भेलले ठूलै अनिष्ट ननिम्त्याउला भन्न सकिदैन । किनभने यहाँ विकासको सट्टा विनाशको संकेत देखिन थालेका छन् । धनी झन धनी र गरीब झन् गरीब हुँदै गएका दृश्य देखिन थालेका छन् । यो बढ्दो विषमताले ढिलो चाँडो समाजमा संघर्ष निम्त्याउन सक्छ ।
यहाँ विचारणीय के छ भने मन्त्रीहरु उपेक्षित–पीडित जनताको उद्धारका लागि कि ठूलाबडा सेठ, ठेकेदार, तस्कर, व्यापारी र अभिजात वर्गका लागि ? सर्वसाधारणका लागि सोच्ने त उनीहरुलाई न फुर्सद छ, न त चासो नै । आफूलाई चुनेर पठाउने जनताका समस्याा र बेथा वेदनालाई अर्को चुनाव नआएसम्म बिर्सेका हुन्छन् । अनि फे िजनतालाई झुक्याउन अनेक दाउ खेल्छन् । यो चक्र निरन्तर चलिरहेको छ । करोडौं जनताप्रतिको दायित्व बोकेका मन्त्रीको यस्तो बेजिम्मेवार व्यवहार हुन्छ भने सर्वसाधारण जनताको उद्धार होला ? स्वार्थसिद्धिका लागि व्यापारी–व्यवसायी मन्त्रीको प्रसंशा गर्छन्, सम्मान गर्छन्, आफ्ना व्यावसायिक प्रतिठानको उद्घाटन गराउँछन्, उपहार चढाउँछन्, मौकामा थैली पनि चढाउलान । मन्त्रीहरु यस्तैमा लठिएका छन् । आफ्ना चाहना र योग्यताको अन्तर नबुझ्नेहरुले गर्दा यहाँ खेलपाटो परेको छ । हुन त समानुपातिक कोटाबाट मन्त्री बनेकालाई जनताको चासो नभएको पनि हुनसक्छ, तैपनि मन्त्रीको दायित्व त्यतिबाट छुट्दैन ।
भनेको सुनिन्छ– “यहाँ राजनीति गर्न कि पैसावाल हुनुपर्छ कि अवसरवादी । यहाँ त प्रजातन्त्रवादी–माओवादी या अर्को कुनै वादीको कुनै अर्थ छैन, ती जनता झुक्याउने नारा मात्रै हुन् ।” राजसंस्थाको अभावमा आजको मूल समस्या भनेको राष्ट्रिय एकतामा चिरापार्ने षड्यन्त्र हो । यस्तो स्थितिमा देशमा एकता स्थापित गर्ने सामथ्र्य भएको द्रष्टा नेतृत्व खै ? यहाँ त सत्ताका भोका गुटवाजी गर्नेहरु मात्रै सल्बलाएका देखिन्छन् । सबै सत्ताकै थुमाजुधाइमा छन् । ती पनि बाहिरकै इशारामा ‘राम कहो पट्टु’ भनेपछि त्यही दोहो¥याउने सुगा जस्ताकै बाहुल्य छ । हो, अपवादका रुपमा शुद्ध आचरणका राष्ट्रवादी पनि छन, तर ती पाखा पारिएका छन् । आज त यहाँ राष्ट्रको एकताको डोरी चुँडाल्न नदिनेभन्दा चुँडाउनमै लागिपरेकाहरुको वर्चश्व देखिएको छ । यो राम्रो लक्षण हैन ।
अहिले नेपालको मन्त्रिमण्डल बसपार्क भएको छ । बस आउनु र जानु जस्तै मन्त्रीहरु आउनु र जानुको निरन्तरतामा कुनै फरक छैन । पटकपटक शपथग्रहणको कर्मकाण्ड गराउनेले र पत्रकारले भने काम पाएका छन् । कर्मचारीलाई चाहिं नयाँ नयाँ मन्त्रीको स्वागतमा घडा थापेर, लाम लागेर कुर्दैमा सास्ती छ । यसै गरी विना उपलब्धि सात दशक बितिसक्दा अब अहिले संघीय नामको राज्यप्रणाली प्रयोग र परीक्षणमा आएको छ । नेताहरु संघको आधार बलियो पार्नुसट्टा आफ्नै भविष्य बलियो बनाउनेमा लागेका हुनाले संघीय व्यवस्थाको आधार बलियो छैन । यसको कारण नेताले वास्तविकताको उपेक्षा गर्नु हो । नेताले घोषणा गर्नासाथ रातारात परिस्थिति बदलिंदैन । नेता हावामा भाषण गर्छन्, उता गाउँको परिस्थिति र जनताको मनस्थिति यथावत छ भने चुनाव गराउँदैमा हुन्छ ? चारहजार गाविसलाई ७४४ मा खुम्च्याउँदा दुर्गमका गाउँलेलाई कति मर्का परेको छ भन्ने नेतालाई अन्दाजै छैन । देशको वास्तविकता विचारै नगरी संघीय व्यवस्था चलाउन सजिलो छैन ।
अहिले एकातिर निर्वाचित स्थानीय निकाय साधन सुविधा विहीन छन्, कार्यालयसम्म पनि स्थापित छैन भने अर्कातिर नेता र मन्त्रीका गुट–फुट र बेइमानीका कारण एकैपटक कम खर्चमा हुनसक्ने चुनाव यहाँ वर्षभरि नै गर्नुपर्ने भयो । राष्ट्रिय सम्पत्ति र समयको वर्वादी मात्रै भएको छ । जनता अब उधारो पत्याउने पक्षमा छैनन्, खाश सुधार देख्न चाहन्छन् । आज पनि भनिरहेका छन्– राजतन्त्र फाल्यौं भनेर के लछारपाटो लाग्यो खै ? भनेर । हुन पनि नेता, तस्कर, व्यापारी, ठेकेदार जस्ता मालामाल भएको देखेका जनताले के पाए त ? भन्दा हातलाग्यो शून्य । अर्कातिर धर्मनिरपेक्षताका नाममा साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बल्याउने काम भएको छ । साम्प्रदायिक भावना बढ्दै गएमा हत्या, हिंसाको चरण आउन बेर लाग्दैन । हिन्दुस्तान–पाकिस्तान विभाजन साम्प्रदायिकताकै परिणाम थियो । त्यसैले भनिन्छ– नेतृत्वमा दूरदृष्टि हुनुपर्छ भनेर ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका नियम पनि दूरदर्शी नेतृत्वमै भरपर्छन् । त्यस्ता नियम पनि सधैं स्थिर र एकैनास रहँदैन, समय–परिस्थिति अनुसार बदलिन्छन् । सन् १९६२ को चीनसितको लडाईमा धक्का खाएपछि भारतले आफ्नो नीतिमा परिवृर्तन ल्याएर रक्षाा र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा प्रगति ग¥यो । आज भारत रक्षा संशाधनमा धेरै अगाडि आइसक्यो । तर, नेपाल ? भारतले बारम्बार नाकाबन्दी गरेर सताउँदा पनि यहाँका काइते नेताका आँखा खुलेनन्, उल्टै उनैको गुलामी गरिरहेका छन् । यसकाा पछाडि नेताका व्यत्तिगत स्वार्थ र चारित्रिक कमजोरीले गर्दा आत्मनिर्भर हुने बाटो खुल्न सकेन । नेताले देशको भविष्य नहेरेर निजी तात्कालिक स्वार्थ मात्र हेरेको दुष्परिणाम हो यो ।
यहाँ अर्को आश्चर्य के छ भने एकै व्यक्ति सधैं अन्त्यहीन प्रधानमन्त्री–मन्त्री बनिरहनुपर्ने रोग देखिएको छ । जागिरेको सेवा निवृत्तिकाल हुन्छ, महिलाको रजोनिवृत्तिकाल हुन्छ । त्यस्तै मन्त्री हुनेको पनि रजोनिवृत्तिकाल कानुनै बनाएर भए पनि तोक्नुप¥यो । एउटा व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी मन्त्री हुनु भएन । देशमा प्रभावशाली राष्ट्रियस्तरको नेतृत्वको अभाव हुनु भएन । अहिले क्षेत्रीय प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाउनु बाउन्नेलाई अग्लो चुली छुन लगाउनु जस्तै हुन्छ । बलियो इच्छाशक्ति र स्वच्छ चारित्रिक आचरण भएको राष्ट्रियस्तरको नेतृत्वको अनिकालै भएकोा बेलामा प्रत्यक्ष कार्यकारी खोज्नु तानाशाही र अराजक स्थिति निम्त्याउनु हो । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
दीजीको नीति नियत र पुरीको भ्रमण ? (11.07.2017)
संघ भनेको जोड्ने कि टुक्र्याउने ? (10.11.2017)
निरपेक्ष पर्यवेक्षकको नजरमा वर्तमानको राजनीतिक परिदृश्य (10.11.2017)
सवारी चालक सभ्य र शिक्षित भैदिए‘ (09.12.2017)
“माझी” र “मोदी” (09.12.2017)
कुलो भत्काउने– पानी आएन भन्ने ? (09.06.2017)
भ्रष्टाचारीका पक्षधरहरुको मनोविज्ञान (?) (09.06.2017)
अब पद्धति नै फेर्नेतिर सोच्नुपर्ने हो कि (08.29.2017)
दुई प्र.म. बीचका दुई “गुफ्तगु भेट” को रहस्य (?) (08.29.2017)
स्वास्थ क्षेत्रको लगानीस् नाफा कि सेवा ? (08.29.2017)
नयाँ भनेको इतिहासै मेट्नु हो ? (08.15.2017)
प्र.म.को भारत भ्रमण कुबेलामा नै हुन लागेको भएपनि सफल होस् (08.15.2017)
संघीय¬जातीय उन्माद र दुष्परिणाम (08.08.2017)
सीमा युद्ध र संरक्षणको प्रश्न (08.08.2017)
विवेकसम्मत परिवर्तन ः आजको खाँचो (07.26.2017)
यस्तै नै हो भने- तारा सुवेदी (07.26.2017)
प्रयोग र परीक्षणमै जुग जाने भो (06.28.2017)
“गोर्खे” मरिरहेछन्, गोर्खाल्याण्ड जलिरहेछ- गोर्खाली “नीरोहरू” ठुमरी खेलिरहेछन्, किन ? (06.28.2017)
लोकभय र लोकलाज पचाएका छद्मभेषी लोकतन्त्रवादी (06.22.2017)
भरतपुर काण्डले देखाइदियो देश कसरी चलेको छ ? (06.22.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]