युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:46pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
घर डढाएर खरानी बटुल्ने काम !
Wednesday, 11.15.2017, 02:01pm (GMT+5.5)

- महेश्वर शर्मा
परिस्थितिलाई आफ्नो दृष्टिबाट मात्र होइन, जनताका दृष्टिबाट पनि हेर्नुपर्दछ । राजनीति गर्नेले आवेशमा होइन पछि आउनसक्ने समस्या–बाधा व्यवधान पनि ख्याल राख्नुपर्छ । के गर्दैछौं, कहाँ पुग्न खोज्दैछौं र त्यसको असर कहाँ के पर्छ इत्यादि बेलैमा सोचेर मात्र पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ । हतार र आवेशमा संघीय व्यवस्था ल्यायौं भनेर फुर्किदैमा केही हुँदैन । यसका पछाडि माओवादीको आन्तरिक मनसाय कांग्रेस र एमालेले बेलैमा बुझेनन् । केबल दुईजना मूढेबली (गिरिजा र प्रचण्ड)का चक्रमा परेर अनर्थको बाटो समातेका हुन् । हुन त यहाँ कुनै पनि कुराको ठेगान छैन, तैपनि बाहिरी रुपमा यहाँ कम्युनिष्ट पनि संसदीय व्यवथामा सामेल भएको देखिन्छ । तर, कम्युनिष्टको शब्दकोशमा ‘प्रजातन्त्र’ शब्द नै छैन भन्ने यथार्थ हो । यसको पुष्टि पुक दाहालले ‘संसदीय व्यवस्थामा विश्वास छैन, प्रयोग मात्र गर्न आएका हौं’ भनेर गरिसकेका छन् ।
आन्तरिक राजनीतिमा यसलाई परिवर्तन माने पनि यो छद्म परिवर्तनले जनतालाई केही दिन सक्दैन । किनभने उनीहरु जुन संविधान अन्तर्गत सत्तामा सामेल भए त्यही संविधानलाई नमान्ने र सामन्तवाद समाप्त पा¥यौं भन्ने गरेका भए पनि उनीहरु नै नवसामन्तमा रुपान्तरित भएको जनताले देखिरहेकै छन् । आजको अप्राकृतिक गठबन्धन पनि जनताले चुनाव जित्ने चालवाजी नै सम्झेका छनु । गठबन्धनको यो नयाँ अवतार विशेषतः माओवादीकै चर्तिकला सम्झिएको छ । किनभने संसदीय प्रणालीमा सामेल भए पनि उनीहरु अवसरवादी छलछाममै देखिन्छन् । जमीनदार र धनाढ्यवर्गका बिरोधमा हत्या हिंसाको ताण्डव देखाउँदै आएकाहरु आज उनै धनाढ्य–तस्कर अपराधी र दइुनम्बरिया ग्याङमा सामेल भएर अकूत सम्पत्ति कमाएका दृश्य जनताले देखिरहेका छन् ।
कांग्रेसको समाजवाद र कम्युनिष्टको साम्यवाद व्यवहारमा नआउने, तर पानीमा देखिने जून जस्ता भएका छन् । महसुस भएरै होला रुस र चीनले समेत आआफ्नो बाटो सच्याइसकेका छन् । तर, यतातिर कतै कोही जयचन र लेण्डुपको भूमिकामा यो निस्कने हुन कि भन्ने आशंक गर्नेहरु पनि छन् । यहाँ देशका निम्ति दूरदृष्टि राखेर काम गर्ने सोच कसैमा देखिएन भनिरहेका छन् । नेताहरु जसलाई जे भन्दा खुसी हुन्छ त्यही भन्दै हिंडेका छन् । जनतालाई सही सत्य कुरा भन्नुको साटो भड्काउने काम मात्रै गरिरहेका छन् । अहिलेको चुनावको प्रचारमा त हुनै नसक्ने र अहिलेको स्थितिमा गर्नै नसक्ने काम पनि गर्छौं भनेको सुनेर जनताको विश्वास झनै गुमाइहेका छन् । मनचिन्ते कुरा गरेर जनतालाई भ्रममा पार्ने निरर्थक काम भैरहेको छ ।
संघीय व्यवस्था भने पनि त्यसकको मूल उद्देश्य– स्वायत्त शासन नै हो । त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन पक्ष भनेको विकेन्द्रित शासन हो । धेरै जनसंख्या र विस्तृत भूभाग भएर केन्द्रले धान्न, दृष्टि पु¥याउन गाह्रो पर्ने देशमा संघीयता हुनसक्ला, तर हाम्रो जस्तो थोरै जनसंख्या भएको सानो देशमा स्थानीय स्वायत्त शासन अन्तर्गतका स्थानीय निकायहरुलाई चाहिएको थप अधिकार प्रत्यायोजित गरिएका भए टाउको दुखाउनै पर्ने थिएन । पहिले यौटा गाविसमा ९ वटा वडा थिए । अहिले एउटा पुरै गाविसलाई एउटा वडा बनाइएको छ । उता गाउँपालिकामा पनि धाउनुपर्ने भएको छ । अर्कातिर आफ्नै जिल्लाको सरकार मानिआएका जनताले अब बेजिल्लाका प्रदेश सरकार मान्न धाउनुपर्ने भयो । यो त ‘सुकाइदे गाँड भन्दा थपिदे गाँड’ भनेजस्तो भएको छ । यो जनतालाई सुविधा भयो कि असुविधा ? प्रदेश–प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल बनाएर कार्यकर्ता–आशेपासे–चाकडीदारलाई महंगो जागिर खुवाउने र जनता चुस्ने काम मात्रै भयो भन्ने गुनासो हुन थालेको छ ।
हुन पनि उद्योग–धन्दा, रोजगारी,आयस्ता आमदानी केही नभएको स्थितिमा ती मन्त्रिमण्डल र तिनका अंग प्रत्यंगको खर्च चलाउन जनतामाथि कर थोपरेर सुविधा भोग्ने असंख्य रजौटाका फर्माइस पूरा गर्न अब बाख्रा–कुखुराका खोर बनाउन पनि नक्सा पास गर्नुपर्ने होला ? भुरे टाकुरे रजौटाका घर पुग्न मोटर बाटो चाहिने होला । त्यस निम्ति जनताका गह्रा–फोगटामा डोजर चलाएर भत्काउन पर्ने होला, पाखा–पखेरामा पैरो चलाएर भए पनि उनीहरुलाई सुविधा दिनैपर्ने होला । जनताको त उठिबासै हुने स्थिति देखा पर्दैछ । साविक ७५ जिल्लाका सरकारी कार्यालयले गर्ने काम अब स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । तर, स्थानीय तहका न कार्यालय छन्, न त जग्गा छ, न त कर्मचारी नै छन् । जिल्लास्थित कार्यालयका कतिपय भवन अब खाली हुने भएपछि तिनमा ठूलाबडाकै आँखा लाग्ने होलान् । देश बनाउन पो गाह्रो, बिगार्न–खँगार्न कतिबेर लाग्छ र ? साविक गाविसहरुमा स्कूल–कलेज, प्रहरी चौकी, हुलाक, स्वास्थ्य संस्था, सहकारी, कृषिकेन्द्र आदि पूर्वाधार थिए भने अहिले नयाँ ठाउँमा स्थापित गाउँपालिकाहरु शून्य स्थितिमा छन् । नेतृत्व गर्नेहरुमा दूरदृष्टिको अभाव भएको नतिजा हो यो । घर डढाएर खरानी बटुल्ने काम मात्रै भएको छ ।
विभिन्न जातजातिको पारस्परिक मेलमिलाप र एकतामा अडिएको देशमा नेताका स्वार्थ र बाहिरियाका भेदनीतिले गर्दा यहाँ जातीयता र प्रान्तीयताको विष फैलाइएको छ । मिलेर बस्ने र बाँडेर खाने, परस्पर सम्मान र सहयोगको संस्कृतिमा अभ्यस्त नेपालीलाई विचलित पार्ने दुष्ट्याई गरिंदैछ । दलगतभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थले प्राथमिकता पाएको हुनाले राष्ट्रको एकता आज कमजोर भएको छ । बाहिरबाट उचालिएकाहरुले राष्ट्रको स्वार्थ बिर्सेका छन् । आज भारतकै मात्र नक्कल छ । अंग्रेजी उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुँदाकै बखत भारतमा हैदरावाद, काश्मीर जस्ता स्वायत्त राज्यहरुलाई समाल्न गाह्रो हुनाले संघीय राज्य व्यवस्थाको प्रावधान राखेर ती राज्यलाई केन्द्रसित जोड्न उनीहरुले संविधानमा संघीयताको प्रावधान राखेका थिए भने नेपालमा चाहिं देशका विभिन्न भागलाई केन्द्रबाट छुटाउन खोजिएको छ । कलकत्ता शहरको जति पनि जनसंख्या नभएको र विहान हिंडे बेलुका पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण सिमाना छिचोल्ने यो सानो देशलाई संघ राज्यहरुमा बाँड्नु सोझै देश टुक्र्याउने प्रपञ्च भएको छ । यसको दुःखद परिणाम विस्तारै प्रकट हुँदै जानेछ ।
यसरी नेताले जनतालाई सही जानकारी नदिई विदेशीका इशारामा जानीजानी देशको संयुक्त स्वरुप भत्काउन हिंडेका छन् । जनताले न संघ बुझेका छन्, न त खोजेका नै छन् । टुक्रे राज्यमा भोलि साधन स्रोतको कमी हुँदा अनपेक्षित स्थिति आउन पनि सक्छ । जनताकाबीच फाटो पार्ने र द्वन्द्व निम्त्याउने काम मात्र हो यो । जनतालाई चाहिएको त अधिकार हो, संघ विभाजन होइन । जनता मिलेर बस्न चाहने, तर नेताहरु फुटाएर स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्ने यो कस्तो विडम्बना हो कुन्नि ! देशका लागि यो त अनिष्टककै संकेत सम्झनु पर्दछ । त्यसकारण यो नेताहरुको उल्का मात्रै हो, नेपालमा चल्ने व्यवस्था यो होइन– चेतना भया ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
“कीर्तिबाबु”सँग जोडिएका आफ्नै केही स्मरणीय क्षणहरु (11.15.2017)
नेतृत्वको संकट, राजाको प्रश्न– जनताको उत्तर (11.07.2017)
मन्त्रीको रजोनिवृत्तिकाल तोकिनुपर्छ (11.07.2017)
दीजीको नीति नियत र पुरीको भ्रमण ? (11.07.2017)
संघ भनेको जोड्ने कि टुक्र्याउने ? (10.11.2017)
निरपेक्ष पर्यवेक्षकको नजरमा वर्तमानको राजनीतिक परिदृश्य (10.11.2017)
सवारी चालक सभ्य र शिक्षित भैदिए‘ (09.12.2017)
“माझी” र “मोदी” (09.12.2017)
कुलो भत्काउने– पानी आएन भन्ने ? (09.06.2017)
भ्रष्टाचारीका पक्षधरहरुको मनोविज्ञान (?) (09.06.2017)
अब पद्धति नै फेर्नेतिर सोच्नुपर्ने हो कि (08.29.2017)
दुई प्र.म. बीचका दुई “गुफ्तगु भेट” को रहस्य (?) (08.29.2017)
स्वास्थ क्षेत्रको लगानीस् नाफा कि सेवा ? (08.29.2017)
नयाँ भनेको इतिहासै मेट्नु हो ? (08.15.2017)
प्र.म.को भारत भ्रमण कुबेलामा नै हुन लागेको भएपनि सफल होस् (08.15.2017)
संघीय¬जातीय उन्माद र दुष्परिणाम (08.08.2017)
सीमा युद्ध र संरक्षणको प्रश्न (08.08.2017)
विवेकसम्मत परिवर्तन ः आजको खाँचो (07.26.2017)
यस्तै नै हो भने- तारा सुवेदी (07.26.2017)
प्रयोग र परीक्षणमै जुग जाने भो (06.28.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]