युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 12.17.2017, 04:04am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
मतदाताले लोकतन्त्र बचाउने कि राष्ट्रियता ?
Tuesday, 11.28.2017, 11:19am (GMT+5.5)

- तारा सुवेदी
नेपालको मौसमी वातावरण चिसिदै गए पनि राजनीतिक वातावण भने तात्तिदै गएको महसुस गरिरहेछन् अहिले नेपालीहरुले । यद्यपि आम निर्वाचनको उहिले (निर्दलीय कालमा) त्यति अनुभव गर्न नपाए पनि २०४८ साल यता भने समय असमयमै किन नहोस्, निर्वाचन पटकपटक हुने गरेको छ । त्यसका लागि मतदाताहरुलाई आफ्नो पार्टीलाई मतदान गर्न संभव असम्भव जे पनि पूरा गर्ने वाचा कवोलको लामो फेहरिस्त सहितको घोषणा जारी गर्ने होड मच्चिएको मच्चियै छ । निर्वाचनका लागि “आम मतदाताहरु प्रभावित गर्ने” नाममा के जस्ता झूठमूठका ख्याली पुलाउ” पस्किइँदो रहेछ, दलहरु जनतालाई कति जन्तु जनावरसरह ठान्दा रहेछन् निर्वस्त्र भएर निःसंकोच भएर जनतालाई ढाँटन, झुक्याउन, कस्तो जालझेल गर्न पटक्कै धक मान्दारहेनछन्, त्यो सबै झर्लङ्ग बुझ्न विगतका घोषणापत्र हेरेर पढे पुग्ने रहेछ । कसैसँग सोध्नु र बुझ्नुपर्ने रहेनछ । आफै मध्यान्हको घामजस्तै छर्लङ्ग हुने रहेछ । 
दलहरुले “घोषणापत्र” मार्फत् मतदातासँग मत लिँदा जे जस्तो प्रतिबद्धता जनाई निर्वाचनमा मत माग्ने र जनता (मतदाता)ले मतदान गर्ने गर्छन् । ती दुवै कार्य द्विपक्षीय खुला करार हो कि होइन ? विज्ञापन गरी खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट भर्ना गर्दाका शर्त अनुसार नियुक्त कर्मचारीका सेवा शर्त अथवा मुलुकको मूल कानून संविधानले खुला प्रत्याभूत गरेको नागरिकका हक अधिकार र घोषणा पत्रमा विश्वास गर्दै त्यसैका माध्यमबाट मतदाताले कुनै पार्टीलाई मतदान गर्नु खुला करारमा सम्झौता गर्नु नै हो । त्यसैका (घोषणा पत्रका) माध्यमबाट मतदाताले कुनै पार्टीलाई मतदान गर्नु दलको प्रस्ताव मञ्जुर गरेर खुला करारमा सम्झौता गर्नु नै हो । 
त्यसैले त्यसरी अघिल्लो निर्वाचनको बेलाका करार कति पूरा भए कति किन पूरा भएनन्, तिनीहरु पूरा नगरे नभनिएको भए त्यसको दण्ड सजाय गर्ने कि नगर्ने ? “विधि शासित राज्य”मा यस्तो जनादेश लिनका लागि घोषणा पत्रमार्फत् सार्वजनिक गरिएका प्रस्ताव र त्यसलाई शर्त आधार मानेर मतदान गर्ने मतदाता बीचका करार पूरा भए नभएको लेखा परीक्षण गर्ने कामको दायित्व कस्को ? त्यो पनि सायद निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । 
अथवा यस्तो “घोषणा पत्रद्वारा जनाइएका प्रतिबद्धता सुपरीवेक्षण गरे गराएपछि कम्तिमा पनि पचास प्रतिशत पूरा गरेपछि मात्र अर्को निर्वाचनमा जान पाउने नभए नगराए नपाउने” भन्ने यकीन गर्ने निकायको व्यवस्था लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी राज्य र सरकारको दायित्वभित्र पर्छ, पर्दैन ? कि “लोकतन्त्र”को माला जप्दै सरकारमा पुगेका व्यक्ति वा दल राजनीतिक नैतिकताको सीमा बाहिरका हुन् । अर्को कुरा २०४६ सालको परिवर्तनपछि एउटै पार्टी शासन सत्तामा र एउटै प्रायः प्रमुख प्रतिपक्षमा (एक आधा कालखण्डमा आलोपालो गर्ने गरेको बाहेक)बस्दै झण्डै तीन दशकको पट्यार लाग्दो कालावधि पूरा भएको छ । त्यति हुँदा र गर्दा पनि जनताको सुख समृद्धि समुन्नतित कति भयो, यस परिपे्रक्ष्यमा भन्नै पर्छ उसको (जनताको) शान्ति सुरक्षा ठीटलाग्दो हुँदै गएको टड्कारो देखि भोगिरहेको अवस्था छ । 
यस्तोमा आउँदो निर्वाचनमा पत्यारलाग्दो र विश्वास पार्ने घोषण पत्र तयार गर्नु आफैमा कठिन काम हो । त्यसमा पनि बढीमा पाँच÷पाँच वर्षमा महा निर्वाचनको कठिनतम वैतरणी पार गरेर सिंहदरबार पस्ने र शासन सत्ता नियन्ता भएर सुखपूर्वक कानमा तेल हालेर बस्दा नबस्दै अर्को निर्वाचनको चिन्ता ! अर्को नयाँ वहानावाजी, अर्को घोषणा पत्रको चिन्ता र सुर्ता र झन्झट ! सायद यस्तै क्यारे क्यार ! आगामी दुई वटा आम निर्वाचनका लागि एकमुष्ट घोषणा पत्र बनाई जारी गर्ने तरकीव सरकार हाँक्ने दलले निकालेछ । त्यस निमित्त राष्ट्रिय योजना आयोगले १०–१५ वर्ष पहिलेदेखि बनाएर थन्क्याएरका संभव असंभव र महत्वाकांक्षी पुराना योजनाको ठेलीमा नयाँ निर्वाचन घोषणा पत्रको नयाँ खोल हालेर सार्वजनिक ग¥यो । 
सधैंजसो (एकलौटी वा मौका हेरी खुद्रा र थोकमा सांसद खरिद गरी गठबन्धनको आडबलमा शासन सत्ता नियन्ताले नै त्यस्तो झारा टार्ने र कम्तीमा २ वटा निर्वाचनका लागि थोकमा एउटै दशवर्षे घोषणा पत्र जारी गरेको त्यसै नक्कल गरेर होला प्रायः प्रतिपक्षमा बढी बसेको पार्टीको नेतृत्वको वाममोर्चाले पनि दशवर्षे घोषणा पत्र सार्वजनिक भयो । पहिले पहिलेजस्तो गरी सबै घोषणापत्रको पूरा पाठ समाचार पत्रहरुमा प्रकाशित होला भन्ने लागेको थियो भएन, आएन । सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहे भएका पार्टीका झण्डा बोकुवा स्वतन्त्र पत्रकार सचेत, र बुद्धिजिवीका विल्लाधारी तर सबै नेताका ढोका ढुकुवाहरुले पाएका होलान् । त्यसबाहेकका पंक्तिकार, पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषकहरुको नसीव हुने कुरा भएन पाएको थाहा पाइएन । “निर्वाचन पूर्व घोषणा पत्र जारी गर्ने रस्म (कर्मकाण्ड) पूरा गर्नुपर्ने पुरानो परम्पराको बिँडो थाम्नु पर्छ” भन्नेसम्म हेक्का राखिएछ । त्यही ठूलो कुरा भयो । जेहोस् 
यद्यपि जिम्मेवार पार्टी र नेताहरुले जनता समक्ष गोलमटोल अमूर्त, अस्पष्ट र हचुवा वाचा बन्धन गर्नु हुँदैन । त्यो सरासर जनता वा मतदाता प्रतिको हेलचक्र्याई र अनुत्तरदायी प्रवृत्ति र चरित्र हो । तर अहिले “राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता सबै भाँडमा वा भर्सेलोमा किन नजाओस्, जे गरेर भनेर हुन्छ आफ्नो पार्टी सत्तामा आओस्” भन्नेमा सबैजसो सत्तारुढ गठबन्धमा आबद्ध दलहरु नै कटिबद्ध भएर लागेको देखिँदैछ । भर्खरै धनुषाको जनकपुरधाम पुगेर “मधेशवादीहरुले चाहेको मागेको र भनेको जस्तो गरी संविधान संशोधन गर्न नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट मात्र सम्भव छ, त्यसैले काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई दुई तिहाई मतदान गर्नू” भनेर प्रधानमन्त्रीले जसरी खुलेयाम, भने त्यस कुराले त्यही अनुत्तरदायी राजनीतिक चरित्र र प्रकृतिको पुष्टि गर्छ । 
संविधान संशोधनको आस र सन्त्रास 
एकातिर अहिले लोकतान्त्रिक मोर्चाको नाममा एकै ठाममा जम्मा भएका (दक्षिणपन्थी)हरुको गठबन्धनका साझेदारहरुले “आफूहरुले दुई तिहाई बहुमत पाए मधेशवादीहरुले मागेअनुसार संविधान संशोधन गर्ने” आशावादी वाचा बन्धन गर्दै मत मागिरहेछन् र बाम गठबन्धनले जिते संविधान संशोधन गरी जनताबाट प्रत्यक्ष मतदानद्वारा कार्यकारी राष्ट्रपतिको चयन गर्ने र कम्युनिष्ट (साम्यवादी) अधिनायकवादी शासन प्रणाली स्थापित गर्ने” ठूलो सन्त्रासको भूत देखाई जनतालाई तर्साइरहेछन् । 
अर्कोतिर एमाले नेतृत्वको वाम मोर्चालाई दक्षिणपन्थी काँग्रेसी नेतृत्वको गठबन्धनले २ नं. प्रदेशमा स्वायत्त, स्वतन्त्र पृथक मधेश तराई राज्यको माग गरिआएको विसर्जन र विखण्डनवादीहरुको तुष्टीकरणको लागि उनीहरु (मधेशवादी)को माग पूरा गर्ने, सस्तो नारा दिएर आफूहरु (वाममोर्चा)लाई तराई मधेश विरोधी भन्दै उक्त प्रदेशबाट बढार्ने हो कि भन्ने चिन्ताले तर्साइरहेछन् ।
यसरी दुवै मोर्चा आफूहरुले संविधान संशोधनकै नारा दिइरहेछन् । कस्तो संशोधन गर्ने । कुन कुन भाग र कुन धारा र कुन कुन उपधारा संशोधन गरी, के कस्तो बनाउने ? “दुवैले मस्यौदा भने पेश गरेका छैनन् । तर संविधान संशोधनको आस र सन्त्रासको खेलमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन  जति अगाडि पुगेको छ वाममोर्चाले त्यत्ति जाँगर देखाई रहेको छैन । 
त्यति हुँदाहुँदै पनि संविधानको संशोधन मधेश तराई राज्यवादीको माग अनुसार गरिदिने भन्दै गर्दा राष्ट्रिय एकता अखण्डता अक्षुण्णता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको जग थप कमजोर हुने त होइन भन्ने जति हेक्का राख्नु पथ्र्यो लोकतान्त्रिक मोर्चाले त्यति राखेको देखिएन । वरु उसलाई वामपन्थीहरु बीचको मोर्चा एकता गर्दै अगाडि बढ्दै गएमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापित गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने हुन् कि” भन्ने चिन्ताले सताई रहेको देखिएको छ । त्यसैले देउवादेखी कोइराला समूह सम्मका सबै काँग्रेसीहरु “वामपन्थीहरुले संसदमा दुई तिहाई ल्याए संविधान संशोधन गर्ने र एक तन्त्रीय शासन प्रणाली स्थापित गर्ने हल्ला फिजाई कोहलो र रोइलो मच्चाउनेतिरै केन्द्रित भइरहेका देखिन्छन् । 
तर “प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपक्षीय शासन प्रणालीबाट एकतन्त्रीय निरंकुश साम्यवादी व्यवस्था आउने भए काँग्रेसी मोर्चाले देखेको आदर्श प्रजातान्त्रीय मूलुक संयुक्त राज्य अमेरिका उहिल्यै साम्यवादी निरंकुश राज्यमा परिणत भइसकेको हुन्थ्यो । त्यो भने मर्लक्कै विर्सेको देखियो । किनकि, दुईसय वर्ष पहिले निर्माण गरिएको लोकतान्त्रिक संविधान अनुसार नै अमेरिका प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीबाट चलिरहेको छ । 
दलहरु बेइमान होइनन् भने 
अहिले जसरी देशको शासन सत्ता नियन्ता दलका नेता र सरकार प्रमुखदेखि गाउँका कार्यकर्तासम्मबाट “बाम गठबन्धनले उसले भनेजस्तो गरी दुई तिहाई सीट जित्यो भने लोकतन्त्र खतरामा पर्छ” भनेर एकोहोरो शंख फुक्दै हिडेको सुनिन्छ, भलै त्यस्को जवाफमा बाममोर्चाका नेता कार्यकर्ताले “लोकतन्त्रवादीको रामनामी ओढेकाहरुले जिते भने हिजो तराई मधेशलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वशासित स्वायत्त प्रदेश स्थापनाको माग अनुसार संविधान संशोधन गरी कुनै बेला पनि सिक्किमीकरणको बाटोबाट राष्ट्रिय अस्तित्व अखण्डता र नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमिक स्वतन्त्रता समाप्त गर्नेहरुको माग अनुसार संविधान संशोधन गर्नेछन्” भनेर भनेका नहोऊन् । तर मधेशवादीहरुको माग अनुसार संविधान संशोधनका लागि लोकतान्त्रिक मोर्चालाई आवश्यक बहुमत – स्पष्ट छ दुई तिहाई) सहित संघीय संसदमा पु¥याउनुहोस्” भन्नुको स्पष्ट उद्देश्य अर्थ र आशय त्यही हो । 
यसरी अहिले दुई धु्रवतिर उन्मुख दुई मोर्चाको भनाईमा विश्वास गर्ने हो भने “लोकतन्त्र जोगाउने कि राष्ट्रियता बचाउने ?”, आम मतदाताले दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने धर्मसंकटक राष्ट्र सामु देखापरेको छ । यदि साँच्चै नै यी दुई विकल्पमध्ये एउटा रोज्नु प¥यो भने आम नेपाली मतदाताले लोकतन्त्र भनेको न्यानो, नयाँ र महँगो ओभरकोट हो, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, अक्षुण्णता सबै सिङ्गो राष्ट्रका अंग प्रत्यङ्ग हुन् । देशरुपी देह भएमा न कस्तो कोट ओभरको लगाउने भन्ने कुरा आउँछ जब देशरुपी देह (शरीर) नै भएन रहेन भने जति राम्रो नयाँ बहुमूल्य र रत्नजडित नै कोट भए पनि के गर्ने” भन्ने सोंच पक्कै आउँला । त्यस्ले कुन मोर्चालाई नाफा र कुन मोर्चालाई घाटा पर्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले रीस, आवेश आक्रोशमा आत्मघाती कुरा बोल्नु लोकतन्त्रवादी मोर्चाको नेतृत्वकारी र सधैंजसो शासन सत्ता नियन्ताका लागि किमार्थ उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ । 
तथापि अहिले संघीय संसद र प्रदेश सभाको लागि मोर्चावन्दी गरी निर्वाचनको रणमैदानमा उत्रिएका दलका कतिपय नेताले भाँडहरुले जसरी आफ्नो जातीय संस्कृति परम्परागत जोगाउने नाममा नयाँ वर्ष र भाते संक्रान्ती भनिने (भाद्र संक्रान्ति) का दिन जे जसले जहाँ जसलाई भेट्यो जाने जति अश्लील र अभद्र शब्दावलीहरु प्रयोग गरेर गाली गर्छन् त्यस्को सिको वा नक्कल गरेको देखियो वा देखिँदैछ । त्यसबाट निर्वाचनपछि देशको भाग्य र भविष्य कस्तो होला बनाइएला ? सहज अन्दाज गर्न सकिन्छ । किनकि, यो देशको शासन सत्ता यिनै दल र नेताहरु बन्ने हुन् भलै व्यक्ति वा दल कुन हुन्छ भन्न नसकिएला । 
जेहोस्, अहिले दुवै मोर्चाबाट आफूले संविधानको संशोधन गर्ने कुरा जुन उठाई रहेछन्, त्यो जनतालाई गुमराहमा राखेर जनादेश लिने र आफू शासन सत्तामा पुगेपछि आफूलाई मन लाग्दो गरी संविधान संशोधन गर्ने झेली फट्याई र जालसाजी पूर्ण सोचाई होइन भने सबै दलवीच “आसन्न निर्वाचनलाई जनादेश र जनमत संग्रहको माध्यम बनाउने गरी अगाडि बढाउने सहमति गर्नु पर्दथ्यो । अर्थात्, “सकृय राजावादी हिन्दु कठमुल्लवादीदेखि उग्र क्रान्तिकारी साम्यवादीसम्मले आ–आफूले के कस्तो राज्य स्थापना गर्ने हो सोही मुद्दा लिएर जन अदालतमा आऔ र परम सर्वोच्च सार्वभौम जनअदालतलाई फैसला गरिदेऊ” भन्नु पर्दथ्यो । संविधान संशोधन गराउने÷गर्ने भन्ने दलहरुले मौजूदा संविधानको कुन धारामा रहेको हालको कुुन प्रावधानलाई परिवर्तन वा संशोधन गरी अब के प्रावधान राख्न खोजेको हो सो को स्पष्ट प्रस्ताव सहित जनादेश माग गर्नमा सर्वदलीय सहमति सम्झौता गर्नु पर्दथ्यो । 
किनकि जनता उसको अदालत परम सर्वोच्च हो र समक्ष सकृय राजतन्त्रको पुनःस्थापना हिन्दु राज्यदेखि एकदलीय निरंकुश शासक सम्यवादी प्रणाली स्थापनासम्मका मुद्दा पेश गर्न कुनै संविधान कुनै शक्तिले रोक्न सक्तैनथ्यो । हो, त्यति नैतिक वल, साहस र विश्वास साथ जनता समक्ष गएको भए राजनीतिक मोर्चा र नेताहरुमा अझै राजनीतिक संस्कार नैतिकता, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोधको अंश बाँकी रहेछ भनिन्थ्यो । तर दुर्भाग्य त्यति पनि देखिएन । 
सबै दल सबै नेता सबै पार्टीका स्वतन्त्र बुद्धिजीवि, कार्यकर्ता मात्रै होइन केही साँच्चिकै गुण–दोषको आधारमा सही र स्वतन्त्र विश्लेषकहरुले पनि माथि उल्लेख गरेका कुरा उठाउन सक्तथे । अहिले संविधान, संशोधनको विषय उठाउनेहरुलाई कुन दलले के संशोधन गर्न खोजेको हो ? कुन कुन धारामा संशोधन गर्ने हो ? स्पष्ट प्रस्ताव लिई आउनु पर्दथ्यो । तर, त्यस्तो पनि भएन ।
जे होस्, अब त्यो झुठा आश्वासनका पत्यार नलाग्ने र पढ्न पनि पट्यार लाग्ने देखिए । त्यस्ता झूठका पुलिन्दा लगेर जनतालाई जिस्क्याउने होइन र संशोधनका किटानी र स्पष्ट प्रस्ताव लिएर जानुपर्छ भनेर ठूलो जन दवाव सिर्जना गर्न सक्तथे, सचेत वर्गले । तर त्यति लेखेर नेतालाई सुझाव दिँदा पनि भोलिको सानो ठूलो पद प्रतिष्ठा प्राप्तीको अवसर गुम्ला कि भन्ने सन्त्रासले सबैलाई झस्कायो क्यार । देशको भाग्य भविष्यको दिशानिर्देश र निर्धारण गर्ने विषय विचार वेवारिस भएर मर्दै गरेको टुलुटुलु देख्नु परिरहेछ । 
तथापि “आशावल वति राजन् !” यिनै दल यिनै नेताहरुले यिनैले बनाएको संविधान, यिनैले जसरी संशोधन गर्दछन्, त्यसैलाई सिरानी हालेर “मरेको विश्वासको लाशलाई आशाको दियोमा धैर्यताको तेल थप्दै, हामी अभागी मतदाता जसरी बाँचिरहेछौं त्योभन्दा अझै अपमान नहोस् । आजका नेपालीको नियतिलाई स्वीकार्नु बाहेक म जस्ता एक्ला वृहस्पतिको अर्को बाटो पनि सायदै होला । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
“कीर्तिबाबु”को सन्दर्भमा (२) (11.24.2017)
घर डढाएर खरानी बटुल्ने काम ! (11.15.2017)
“कीर्तिबाबु”सँग जोडिएका आफ्नै केही स्मरणीय क्षणहरु (11.15.2017)
नेतृत्वको संकट, राजाको प्रश्न– जनताको उत्तर (11.07.2017)
मन्त्रीको रजोनिवृत्तिकाल तोकिनुपर्छ (11.07.2017)
दीजीको नीति नियत र पुरीको भ्रमण ? (11.07.2017)
संघ भनेको जोड्ने कि टुक्र्याउने ? (10.11.2017)
निरपेक्ष पर्यवेक्षकको नजरमा वर्तमानको राजनीतिक परिदृश्य (10.11.2017)
सवारी चालक सभ्य र शिक्षित भैदिए‘ (09.12.2017)
“माझी” र “मोदी” (09.12.2017)
कुलो भत्काउने– पानी आएन भन्ने ? (09.06.2017)
भ्रष्टाचारीका पक्षधरहरुको मनोविज्ञान (?) (09.06.2017)
अब पद्धति नै फेर्नेतिर सोच्नुपर्ने हो कि (08.29.2017)
दुई प्र.म. बीचका दुई “गुफ्तगु भेट” को रहस्य (?) (08.29.2017)
स्वास्थ क्षेत्रको लगानीस् नाफा कि सेवा ? (08.29.2017)
नयाँ भनेको इतिहासै मेट्नु हो ? (08.15.2017)
प्र.म.को भारत भ्रमण कुबेलामा नै हुन लागेको भएपनि सफल होस् (08.15.2017)
संघीय¬जातीय उन्माद र दुष्परिणाम (08.08.2017)
सीमा युद्ध र संरक्षणको प्रश्न (08.08.2017)
विवेकसम्मत परिवर्तन ः आजको खाँचो (07.26.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]