युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 12.17.2017, 04:04am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
कहिलेसम्म यो अराजक स्थिति ?
Tuesday, 12.05.2017, 03:47pm (GMT+5.5)

- महेश्वर शर्मा
देशमा प्रजातन्त्र आएको सात दशक पुग्न लाग्यो । एक दशकयता गणतन्त्र छ र दुई वर्षयता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । संविधानसभाले संविधानन जारी गरेको दुई वर्ष बितिसकेको छ र यस अवधिमा तीन चरणका निर्वाचन सम्पन्न भएर पर्सी मंसिर २१ गते चौथो चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनन हुँदैछ । यो निर्वाचनपछि नयाँ संविधानले कार्यान्वयनकोा बाटो समात्नेछ । सबै यसै भन्छन् ।
तर, अहिले पनि चासो र चिन्ता के मुलुकले स्थिरता पाउनन सक्ला ? अराजकता, अनियमितता, भ्रष्टाचार, दुराचार अन्त्य होला ? देशमा लामो समयदेखि यस्तै स्थिति कायम छ । नियम, कानुन पाखा लागेका छन् । यसको कारण मूलतः शासन व्यवस्थाको असफलता र केही बाहिरी छेद पसेर हो । आज यसैले देश गम्भीर संकटमा छ । गणतन्त्र घोषणा गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि स्थिति समालिनुसट्टा झन्झन् उग्र बन्दै जाँदा पनि आफ्नो असफलता सम्झेर सजिलो बाटो नसमातेर जनतालाई अझै कष्ट कटाउन खोजिन्छ भने यो अर्घेल्लाई जनताले कहिलेसम्म खपेर बस्लान् ? आफ्नो इतिहास, परम्परा, भूराजनीतक स्थिति विचारै नगरी हावादारी तरिकाबाट लादिएको संघीयताका दुष्परिणाम अब देखापर्नेछ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिए पनि यथार्थ भन्ने हो भने देशमा निरंकुश तानाशाही शासन यहाँ बाह्र–पन्ध्र वर्षदेखि चल्दैआएको छ । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता राष्ट्रिय महत्वका प्रश्नमा जनमत नलिइनु जनताले मान्दैनन् भनेर होइन ? जनताको अभिमत नलिनु जनता र प्रजातन्त्रकै अपमान होइन ? यो सरासर मिचाहा प्रवृत्ति हो । निजी स्वार्थका लागि जेसुकै गर्न गराउन अघिसर्ने गिरिजा र प्रचण्डले गर्दा देशले यो दुर्गति व्यहोर्नुपरेको यथार्थ आज अझ स्पष्ट भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नेको त यहाँ अनिकालै परेजस्तो छ । राष्ट्रपति बनाइदिन्छु भनेर प्रचण्डले गिरिजालाई उल्क्याएपछि नै संकट सुरु भएको हो । यी दुबैले राजनीतिलाई बिनालगानीको नाफै नाफाका व्यापार बनाएर देश डुबाए । यिनीहरुका पालामा पदको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार पनि हुनसम्म भयो । लोकतन्त्र भनेर लोकतन्त्रलाई नै तल्लोस्तरमा पु¥याइदिए । जनतालाई त नेताले भ¥याङ मात्रै बनाए । यी भीडका नेता रहेछन् । भीडको कुनै दायित्व नहुने रहेछ । जनताप्रतिको दायित्व यहाँ न सरकारले लिएको छ, न त कुनै दलले । दूध आउन्जेल दुहेर खाने, तर घाँस–कुँडो–दाना केही दिन नपर्ने गाई जस्तो बनाएका छन् यिनले जनतालाई र प्रजातन्त्रलाई । 
अझ विडम्बनाको कुरा, संचार माध्यम र बुद्धिजीवी समेत नेता र मन्त्रीकै पछि दगुरिरहेछन्, सम्भवतः त्यसै भएर होला चाणक्यले पनि ‘खराब राज्यभन्दा त राज्य नै नहुनु बेश’ भनेछन्– ‘वरम् न राज्यम् न कुराज–राज्यम्’ भनेर । आजका राजनीतिबाजहरु जनतालाई उल्लु बनाउँछौं भन्दा आफैं उल्लु भएको थाहा पाइरहेका छैनन् । कोही पनि आज आफ्नो पद अनुसारको आचरणमा छैन भन्नुपर्दा दुःख लागे पनि यथार्थ नै हो ।
हुन त विश्वमा अविकसित मुलुकहरुको स्थिति प्रायः समानै हुन्छ तापनि नेपालको राजनीतिमा बेग्लै प्रकारको संक्रमण देखिएको छ । राजनीति गर्नेहरुका लुच्याई र छुल्याईले गर्दा जनताका स्वार्थलाई हेरेर काम गर्ने परिपाटी यहाँ हराएको छ । निजी स्वार्थ बाहेक देश र जनताको स्वार्थलाई कुनै महत्व दिइएको छैन । अब निकास के त ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । उपाय नभएको पनि हैन, छ । तर, स्वार्थावश नेतृत्ववर्गमा त्यस्तो उपाय गर्ने चाहना नै भएन । सांसद र मन्त्री ज्यादै सस्ता र हल्लुँडा भए अपवाद बाहेक । न सांसद हुनेले आफ्नो दायित्व बुझ्यो, न त मन्त्री हुनेले नै । जसरी तसरी त्यहाँ पुगेपछि ठूलो मान्छे भएँ भन्ने घमण्ड पलाएका मन्त्री या सांसदले आफ्नो कर्तव्य नै बुझ्दैनन् र अधिकारको मात्र फुई देखाएर मनपरी गर्छन् भने त्यहाँ अव्यवस्था त हुने नै भयो नि । त्यसैले सांसदबाट मन्त्री बनाउने परिपाटी नै खारेज गरेर अनुभवले खारिएका र देशका लागि केही देन दिनसक्ने योग्यता र क्षमता भएकालाई मन्त्री बनाउनेतिर सोच्नुपर्छ । अर्को कुरा भ्रष्टाचारको कारक देखिएका र जनताप्रति दायित्वविहीन समानुपातिक नामको अप्रजातान्त्रिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि खारेज गर्नुपर्दछ ।
यसबाहेक आज यहाँ मच्चिएको आतंक, अव्यवस्था, अशान्ति र बाहिरी हस्तक्षेपका खेलबाट देशलाई बचाउने हो भने  दृढताका साथ निम्नलिखित सुधारका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरु तयार हुनुपर्छ । अव्यवस्थाको प्रमुख कारण त्यो बेलाका हल्लुँडेले विवेक गुमाएर सही गरेर आएलओ १६९ नामको सन्धि फिर्ता गर्नुपर्दछ । किनभने त्यो सन्धि उपनिवेशबाट मुक्त भएका देशहरुमा मात्र लागू हुने हुनाले नेपालमा लागू हुनै नसक्ने सन्धि हो । अर्को कुरा त्यस्तो सन्धि नचाहने राष्ट्रले लागू भएका मितिले दश वर्षपछि आईएलओ संगठनमा निवेदन दिएर अलग हुनसक्ने व्यवस्था हुनाले सो खारेजीका लागि सरकारतर्फबाट कार्वाही चलाउने । स्मरणीय छ– त्यो महासन्धिमा नेपालले पनि २०६४ भदौ ५ गते (ई.सं. २००७ सेप्टेम्बर १४)मा हस्ताक्षर गरेको हुनाले दश वर्ष पुगेपछि खारेज गर्न सकिन्छ । त्यो समय पूरा भैसकेको छ ।
त्यस्तै असमान अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र विज्ञप्तिहरुलाई प्राथमिकता दिएर पुनरावलोकन कार्वाही अघि बढाउँदै ट्रेड यूनियनहरु खारेज गर्ने र आईएनजीओहरुलाई नियन्त्रित र नियमित गराउने हो भने मुलुक सप्रिनसक्छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
जित्ने त धेरै होलान् ? तर देश नराम्ररी हार्दैछ । (12.05.2017)
नेता बहकिएका कि बहकाइएका ? (11.28.2017)
मतदाताले लोकतन्त्र बचाउने कि राष्ट्रियता ? (11.28.2017)
“कीर्तिबाबु”को सन्दर्भमा (२) (11.24.2017)
घर डढाएर खरानी बटुल्ने काम ! (11.15.2017)
“कीर्तिबाबु”सँग जोडिएका आफ्नै केही स्मरणीय क्षणहरु (11.15.2017)
नेतृत्वको संकट, राजाको प्रश्न– जनताको उत्तर (11.07.2017)
मन्त्रीको रजोनिवृत्तिकाल तोकिनुपर्छ (11.07.2017)
दीजीको नीति नियत र पुरीको भ्रमण ? (11.07.2017)
संघ भनेको जोड्ने कि टुक्र्याउने ? (10.11.2017)
निरपेक्ष पर्यवेक्षकको नजरमा वर्तमानको राजनीतिक परिदृश्य (10.11.2017)
सवारी चालक सभ्य र शिक्षित भैदिए‘ (09.12.2017)
“माझी” र “मोदी” (09.12.2017)
कुलो भत्काउने– पानी आएन भन्ने ? (09.06.2017)
भ्रष्टाचारीका पक्षधरहरुको मनोविज्ञान (?) (09.06.2017)
अब पद्धति नै फेर्नेतिर सोच्नुपर्ने हो कि (08.29.2017)
दुई प्र.म. बीचका दुई “गुफ्तगु भेट” को रहस्य (?) (08.29.2017)
स्वास्थ क्षेत्रको लगानीस् नाफा कि सेवा ? (08.29.2017)
नयाँ भनेको इतिहासै मेट्नु हो ? (08.15.2017)
प्र.म.को भारत भ्रमण कुबेलामा नै हुन लागेको भएपनि सफल होस् (08.15.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]