युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 08.21.2018, 03:11pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
नेपालको परिप्रेक्ष र संघीय शासन
Tuesday, 12.12.2017, 02:47pm (GMT+5.5)

- महेश्वर शर्मा
नेपालमा २००७ सालदेखि नै भारतीय हस्तक्षेप सुरु भएको हो । पछि नेपाली सेनालाई तालिम दिने भनेर काठमाडौंमा सैनिकक मिशन र उत्तरी सीमामा अत्याधुनिक संचार उपकरणसहित १४ सैनिक चौकी राखिएकामा बडो मुस्किलले २०२६ सालमा हटाएपछि भारत रिसाएर निहुँ खोज्दै र हर एक कुरामा हस्तक्षेप गर्दैआएको हो । पछि आफ्नै कुटिल चालले गर्दा केही समय सत्ताबाहिर परेका गिरिजाप्रसाद माओवादी ल्याएर राजालाई धम्क्याएपछि प्रधानमन्त्री पाउँछु भन्ने गलत सोचाईमा लागे । एकातिर भारत राजासित बदला लिन खोजेको अवस्था र अर्कातिर माओवादीले सुरक्षित अवतरण खोजिरहेकको काकताली प¥यो । भारत गएर माओवादीलाई पनि ल्याए र त्यसपछि प्रचण्डले राजा फालेपछि तपाई राष्ट्रपति र तपाईंकी छोरी प्रधानमन्त्री..... भन्दा ६ महिनाअघि विघटित र सर्वोच्च अदालतबाट समर्थित संसदलाई बलात राजालाई अक्करमा पारेर ब्यूँताउन लगाए । अनि जनमत समेत नलिई मूढेबलमा गणतन्त्र घोषणा गरेपछि प्रचण्डले राष्ट्रपति त के, प्रधानमन्त्री पनि नपाउने बनाएपछि मात्र प्रचण्डकको गोटी बनेछु भन्ने चेत पसेर गिरिजा बर्बराउन थालेकका थिए । भारत र प्रचण्डको इच्छापूर्ति त भयो, तर गिरिजा पछारिए । त्यसैको परिणति हो संघीय गणतन्त्र । नेपाली कांग्रेसलाई दुर्दशाले घेरेको पनि गिरिजाको त्यही दुःस्वप्नले हो । अहिलेको निर्वाचन परिणाम पनि त्यसैको निखार हो । “वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरुपा” (वेश्याको जस्तै राजनीतिको पनि अनेक रुप हुन्छ) भनेको शायद यस्तैलाई हो । नेपाली कांग्रेस अहिले “मूति पनि सक्यो, दैलो पनि देख्यो’ भनेजस्तो स्थितिमा पुगेको छ पाठ सिक्ने नसिक्ने भविष्यले बताउनेछ ।
कुनैबेला ‘कांग्रेस नै गिरिजा र गिरिजा नै कांग्रेस’ भनेर पार्टीको आधिकारिक निर्णय समेत नचाहिने हुकुमी शैली चलाएर अधिकांश कांग्रेसीले गिरिजाको भजन गाएर आआफ्नो बन्दोबस्त पनि गरे । त्यो शैलीबाट पार्टीको आदर्श र लक्ष्य धरापमा प¥यो । कतिपय दोस्रो तहका नेताले त्यस प्रवृत्तिको बिरोध पनि गरेकै हुन्, तर  तिनीहरुलाई उल्टै कार्वाहीका नाममा दुःख पनि दिइयो । त्यसको दुष्परिणाम पार्टीमा त प¥यो नै प्रजातन्त्रलाई समेत भीरको डिलमा पु¥याए । व्यक्ति पूजामा रमाएर पार्टीको आदर्श छोड्ने, भ्रष्टआचरणबाट आफ्नो बन्दोबस्त गर्ने र माओवादीका उग्रनारामाा बहकिने गर्दाको दुष्परिणाम आज छताछुल्ल भएको छ । जनताले के चाहँदारहेछ्ु भन्ने कुरा भर्खरै जस्तो खुलेको साझा पार्टीका उम्मेदवार रविन्द्र मिश्रले प्राप्त गरेका मतसंख्याबाट पनि बुझ्नु पर्ने हो । तर, त्यस प्रकारको चेत पुराना नेतामा अझै आएको छैन । कांग्रेस अब केही समानुपातिक सांसदका भरमा धङधङाउने स्थितिमा पुगेको छ । अब पनि आँखा नखुेर आन्तरिक विग्रहमा अल्झिरहने हो भने अबको पुस्ताले पछ्याउने छैन ।
कांग्रेस–एमाले–माओवादी सबै भारतकै गोटी बन्न तँछाड–मछाड गर्दै आएका हुन् । निजी स्वार्थपूर्तिका निम्ति देशलाई बर्वाद पार्ने काम गर्न नहिच्किचाउने यिनीहरुलाई भारतले पालैपालो खेलाउँदै आएको छ । राजा महेन्द्रकै पालादेखि रक्षा र परराष्ट्र विषय भारतलाई सुम्पेर नेपालका राजा भूटानकै थान्कोमा रहुन् भन्ने भारतको प्रस्ताव राजाहरुले अस्वीकार गरेका हुनाले यहींका कथित नेतालाई सुमसुम्याएर देश टुक्र्याइदिने उपक्रम थालेको र नेताले पनि विभिन्न जातजातिलाई राज्य बाँडिदिन खोजेकै हुन् । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता माओवादीका नारा स्वीकार गरिसकेको कांग्रेसले माओवादीलाई दोेष दिनु पनि निरर्थक छ । कल–बल–छल जसरी पनि सत्ताकब्जा गर्ने त माओवादीको घोषित नीति नै हो । दशवर्षे हत्या, आतंक पनि सत्ता कब्जाकै अभियान थियो भन्ने यथार्थ पनि जगजाहेर नै छ । राजतन्त्रलाई मास्न पाए पार्टीका नेतालाई त भारतले भुसुना सम्झेको थियो र भयो पनि त्यस्तै ।
शताब्दियौंदेखि मिलेर बसेका जनतालाई विभाजित गराउने षड्यन्त्र भयो । प्रजातन्त्र त यहाँ देखाउने दाँत मात्रै भएको छ । दुईचारजना नेताले गरेको निर्णय मात्र यहाँ लादिएको छ । संघराज्यका पछि आउने समस्या र खराबी नबुझी त्यसै  अरुका सुरमा मच्चिएका छन् । संसदीय व्यवस्थाका नाममा चुनाव लड्ने र त्यही व्यवस्थामा हाम्रो विश्वास छैन भन्नेहरु कसरी प्रजातन्त्रवादी हुनसक्छन् ? यहाँ त अझ अनेक प्रच्छन्न मनसायबाट खोल्न लगाइएका दल पनि हुनाले अलग्गै देशको माग समेत गरिरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा यो व्यवस्था नै भोलि संकटको कारक बन्नसक्छ । एउटै सरकार चलाउन त यहाँ धौधौ छ भने थप सात थान सरकार चलाउने खर्च कहाँबाट आउँछ ? साधन–सुविधाविहीन जनतालाई निचोरेर ठूलो रकम तलब–भत्ता सुविधा भोग्ने नयाँ रजौटा पाल्नु जनता चुस्नु बाहेक अरु केही हुनेछैन । जनतालाई अधिकार दिने नाममा जनताकै निर्मम दोहन गर्ने काम हुँदैछ । जनताको चाहना त शान्ति सुरक्षा हो, रोजगारी हो, विभाजन, अनेकता र सुविधाभोगी नयाँ सामन्तको जमात हैन ।
राष्ट्रियताको संरक्षण र स्वाधीनताका निम्ति राजसंस्था सदा समर्पित रहेको हाम्रो इतिहास छ । पृथ्वीनाराष्ण शाहले साम्राज्यवादीलाई पन्छाउन ससाना राज्यलाई एकीकरण नगरेका भए देश उतिबेलै सिद्धिने थियो । उनले जोगाए र पछि पनि सबै मिलेर जोगाउन् भनेर सबैको साझा फूलबारी भनेर सम्झाए । तर, आजका नेताका नियत नै शंकास्पद देखिंदैछ । सिक्किम विधानसभाले राजसंस्था समाप्त पारेको झस्को यहाँ पनि छ । राजालाई दलगत स्वार्थका साधन बनाउन नपाएकाहरु मात्र राजाका बिराधी हुन्, आमजनता आज पनि राजसंस्थाक पक्षमा छन् । हो, राजसंस्था निरंकुश हुनुहुँदैन, संवैधानिक मर्यादामा रहनुपर्दछ । तर, नेतालाई छुट छ भन्ने पनि त होइन । तर, खोई ? नेता त झनै निरंकुश भएका छन्, जनतालाई अपसमान गरिरहेका छन्, उपेक्षा गरेका छन् । प्रजातन्त्रमा यी सैह्य कुरा होइनन् ।
राजसंस्था फाल्यौं भनेर हस्के पनि जनताका मनबाट राजसंस्था हटाउन सक्दैनन् । सन् १६४९ मा क्रमबेलले पनि बेलायतमा गणतन्त्र घोषणा गरेका थिए, तर इतिहास दोहोरिएर जनताले राजतन्त्र स्थापना गरे । त्यस्तै राजालाई अपदस्थ गरेपछि देशमा उठेको विद्रोह र गृहयुद्धले आत्तिएका जनताले मात्रै होइन, खमेररुज गुरिल्लाले समेत देशमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्ने हो भने राजालाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेपछि सार्वभौम अधिकार संसदमा रहने गरी राजा सिंहानूकलाई २३ वर्षपछि पुनः स्थापित गरेकको कम्बोडियाको इतिहास ताजै छ । स्पेनमा पनि २७ वर्षपछि राजतन्त्र पुनःस्थापित गरिएको थियो । राजा हटाएपछिको इरान र अफगानिस्तानको दुर्दशा सबैका अगाडि छ । राजा हटाएपछि त्योभन्दा राम्रो काम गरे पो जनताले  पत्याउँछन् । जनताको चित्त नबुझेपछि उल्टाफेरहुन बेर लाग्दैन । अहिलेको अस्वाभाविक जितबाट एमालेले पनि संयम नगुमाओस् ।
एकात्मक स्थितिबाट एकाएक संघीयतामा जाँदाका अप्ठ्यारा र विघ्नबाधाबारे यहाँ सोचिएन । यहाँ कोही कता त कोही कता फर्केका पार्टीहरु छन् । केन्द्रमा जसको सरकार बन्छ, प्रदेशहरुमा पनि उसैका सरकार हुन्छन् भन्न सकिंदैन । त्यसबेला स्वार्थको बेमेलले द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । केन्द्रको निर्णय फितलो भएमा बिस्फोट पनि हुनसक्छ । अनि दलहरु आपसी विग्रहमा अल्झिदा देशैं टुक्रिने खतरा पनि नेपाल जस्तो देशमा हुनसक्छ । यस्ता कुराको ख्याल नगरी अरुकै इशारामा लादिएको संघीयता निरापद नहुनसक्छ । आफ्नो देशको याथर्थ स्थितिलाई उपेक्षा गरेर अरुका बहकाउमा लाग्दाको दुष्परिणाम पनि बेलैमा सोच्नुपर्ने हो । विभिन्न जातजातिको परस्पर मेल र एकतामा अडिएको देशलाई यो नयाँ व्यवस्थाले कमजोर नपारोस् । राष्ट्रिय दायित्वलाई दलगत स्वार्थले नबिर्साओस् । जितेको उन्मादले जनभावना र आकांक्षालाई ननाघोस् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अजेय जनता ! जिन्दावाद ! (12.12.2017)
सन्दर्भ निर्वाचन : करोडौं खर्चेर चुनाव जित्नेले देशका लागि के गर्लान् ? (12.05.2017)
कहिलेसम्म यो अराजक स्थिति ? (12.05.2017)
जित्ने त धेरै होलान् ? तर देश नराम्ररी हार्दैछ । (12.05.2017)
नेता बहकिएका कि बहकाइएका ? (11.28.2017)
मतदाताले लोकतन्त्र बचाउने कि राष्ट्रियता ? (11.28.2017)
“कीर्तिबाबु”को सन्दर्भमा (२) (11.24.2017)
घर डढाएर खरानी बटुल्ने काम ! (11.15.2017)
“कीर्तिबाबु”सँग जोडिएका आफ्नै केही स्मरणीय क्षणहरु (11.15.2017)
नेतृत्वको संकट, राजाको प्रश्न– जनताको उत्तर (11.07.2017)
मन्त्रीको रजोनिवृत्तिकाल तोकिनुपर्छ (11.07.2017)
दीजीको नीति नियत र पुरीको भ्रमण ? (11.07.2017)
संघ भनेको जोड्ने कि टुक्र्याउने ? (10.11.2017)
निरपेक्ष पर्यवेक्षकको नजरमा वर्तमानको राजनीतिक परिदृश्य (10.11.2017)
सवारी चालक सभ्य र शिक्षित भैदिए‘ (09.12.2017)
“माझी” र “मोदी” (09.12.2017)
कुलो भत्काउने– पानी आएन भन्ने ? (09.06.2017)
भ्रष्टाचारीका पक्षधरहरुको मनोविज्ञान (?) (09.06.2017)
अब पद्धति नै फेर्नेतिर सोच्नुपर्ने हो कि (08.29.2017)
दुई प्र.म. बीचका दुई “गुफ्तगु भेट” को रहस्य (?) (08.29.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]