युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 08.21.2018, 03:11pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
अजेय जनता जिन्दावाद (२)
Tuesday, 12.19.2017, 01:07pm (GMT+5.5)

- तारा सुवेदी
गएको अंकमा “नेपालका जनताले क्रुर, जर्जर र निरंकुश राणा अधिवंशवादी शासन झण्डै एकसयभन्दा बढी सम्म बोकेर २००७ सालमा उखेलेर फाले । २००७–०१५ सम्म “संविधान सभाको निर्वाचन पहिले हुनुपर्ने” नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता– ‘खास गरी पुष्पलालको अडान रह्यो । तर “सोझैं संसद्को निर्वाचन हुनुपर्ने ने.क.का. नेता–खास गरी वी.पी. कोइरालाको माग थियो । ती दुवै बीचको मतान्तरलाई लम्ब्याउँदै र बढाउँदै (२०१५ सालसम्म) राजा महेन्द्रले खेलेको खेल देखेका नेपाली जनताले २०१५–०१७ साल सम्मको डेढ वर्षसम्म वी.पी. नेतृत्वको कांग्रेसलाई “नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेको पार्टी” ठहर गर्दै हुई तिहाई भन्दा बढीको प्रचण्ड बहुमत दिए । र नेपालको राज्य सत्ता संचालनको सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिम्मा लगाए । 
तर राजनीतिक नेतृत्व र शासकीय नेतृत्वको भूमिका, शैली, विधि र प्रक्रिया नितान्त पृथक तरिकाले निर्वाह गर्नु पर्ने थियो । त्यसो गर्न नसके नेतृत्व गर्ने मात्र होइन सत्तानियन्ता दल (पार्टी) सरकार र शासन सत्ता नियन्ता ढीलो चाँडो (सँगसँगै) एउटै भडखारोमा जाक्किन पुग्ने निश्चित थियो । त्यस कुरातिर पटक्कै बेवास्ता गर्दा २०१७ मा पहिलो पटक निर्वाचित सरकार, नेपाली कांग्रेसका नेता वी.पी. कोइराला र ‘संसदीय शासन प्रणाली’ नै ठूलो दुर्घटनाको शिकार बने । नेपाली जनताले बहुदलीय शासन प्रणाली र पूर्खाले राणा फालेर सिंहदरबारबाट खोसेर सडकमा ल्याएको प्रजातान्त्रिक हक अधिकार नारायणहिटी राजदबारभित्र पुग्यो । 
“दलविहीन पञ्चायती शासन प्रणालीलाई नेपालको हावापानी, माटो सुहाउँदो मौलिक व्यवस्था” भनेर राजाले भने । नयाँ रुप, रंग र स्वादमा पञ्चायती राजनीति चाख्न लगाइयो । नेपाली जनताले झण्डै दुई दशकसम्म “राजाको सर्वोपरी सक्रिय नेतृत्व”को छहारीमा बसेर छट्टु र चलाक पञ्चहरुले झण्डै एकछत्र “दविहीत पञ्चायती बर्को” ओढेर देश हाँके । 
त्यस बीचमा मुलुकभित्र भ्रष्टाचारी पञ्चहरु अलिबढी भ्रष्टाचार गर्न उद्यत हुन थालेको थियो । साथै शासन प्रशासक–खास गरी सरकारको भन्दा दरबारको आज्ञा आदेश निर्देशन पालन गर्ने वहानामा राजाबाट नियुक्त हुँदै आएका अंचलाधीशहरु– स्वेच्छाचारीमात्र नभई पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध बोल्नेहरुलाई विभिन्न राजकाज मुद्दालाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने र जेल सार्ने नाममा मध्यरातमा जंगल वा एकान्त अँध्यारो ठाउँमा लग्ने र गाडीबाट झारी “भाग्न लागेको” फतुर लगाइ हतकडी लगाएकै अवस्थामा पछाडिबाट गोली हानेर मार्ने– गर्नथाले । उदाहरणको रुपमा ललितपुरको एकान्त कुना तलको नख्खु पाखामा मकरबहादुर वान्तवाबाट ठगी दहाल सहितलाई, सुखानीको जंगलमा रामनाथ दहाल रत्नकुमार वान्तवा, नेत्र दहालहरुलाई छिरिङ्ग तेञ्जिङबाट गरिएको गैर न्यायिक हत्या, ओखलढुंगाको टिमुरेमा राम लक्ष्मणलाई “दोहोरो भिडन्तमा परेको” भनी राज्यपक्षद्वारा ग्रीनेड प्रहार गरिएको, पिस्कर र छिन्ताङमा पञ्च नेताहरुको ज्यादतीविरुद्ध बोल्नेहरुको जसरी क्रूर हत्या गरियो, लिलाराज विष्ट र उनका सहायक अंचलाधीश शरदकुमारबाट ऋषि देवकोटा र सरोज कोइरालाकाृm नारायण बस्नेतबाट नेत्रलाल अभागीको– त्यसलाई लिन सकिन्छ– त्यस्ता शृंखलाबद्ध बर्बर र अपरिकल्पनीय दुर्दमनका घटना जे जसरी भए त्यसले गर्दा नेकाले २०१८ सालदेखि नै शुरु गरेको पटक पटकको असफल तथाकथित “सशस्त्र क्रान्ति” मा होमिन र झापाको नक्सली सशस्त्र विद्रोहमा जस्तो भक्कुको अगाडि राँगा झैं होमिने हिम्मत जनतामा आउन सकेन । 
तर तीसको दशक प्रारम्भ भएलगत्तै भारतीय सेना स्वतन्त्र, सार्वभौम छिमेकी सानो मुलुक सिक्किममा प्रवेश गरी “पाल्टेन थोण्डूप छोग्याल (चोग्याल) को स्वेच्छाचारी शासन अन्त्य गर्ने” नाममा उसको (सिक्किमको) स्वतन्त्रतामाथि सरेआम हस्तक्षेप गरी सार्वभौम अस्तित्व अस्मितामाथि निर्लज्ज बलात्कार गरे । भारतको एउटा राज्य (प्रान्त)को रुपमा राख्ने इन्दिरा गान्धीको विस्तारवादी नवउपनिवेशवादी व्यवहारले कुनै पनि वहानामा नेपालमाथि पनि हस्तक्षेप हुनसक्ने, त्यसैले “राजाको नेतृत्वको पंच सरकारलाई होसियारी गर्ने” मुद्दा लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी माथिको क्रूरतापूर्ण दमनले फेरी नेपाली जनतालाई झस्कायो । 
तथापि ‘राष्ट्रवादी’को राम नामी ओडेर भारतभक्तिका आडबलमा अडेको पंच सरकारबाट पञ्चायत विरोधीलाई मुलुकभित्र र भारतीय भूमिमा सँगसँगै दमन गर्न शुरु भयो । उता भारतको छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानमा सैनिक विद्रोह गरी निरंकुश सैनिक शासक बनेका याह्या खाँले आफूले सैन्यबलमा सत्ताच्यूत गरेका जुल्फीकर अलि भुट्टोमाथि आम निर्वाचनको क्रममा हत्या गरिएका एक जना विपक्षीको हत्या गराएको” अभियोग लगाई कठपुतली न्यायाधीशहरुको बहुमतबाट गरिएको फाँसीको सजाय लागू गर्न लागे । त्यसको विरोधमा कडा विरोध पत्र दिन विद्यार्थी ठूलो संख्यामा जुलससहित काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी राजदूतावासतिर जाँदै गर्दा पञ्च सरकारले फेरि क्रुरदमन गर्दै अन्धाधुन्दा लाठी गोली वर्साउन थाल्यो । 
त्यसैबीच अहिले जसरी “संघीयताको सुदृढीकरण र स्थानीय निकायलाई नै कानुन बनाउने र उनैले करको दर निर्धारण गर्ने” सम्मको संवैधानिक व्यवस्था गरियो, त्यस्को सानो उदाहरण बन्ने गरी “पञ्चायत तथा जग्गा स्थानीय विकासकर” को नाममा पहिलो चरणमा झापा र दोस्रो चरणमा भक्तपुर समेतका केही जिल्लामा जसरी गाउँ पञ्चायतहरुलाई जनताको थाप्लोमा कर भार थोपर्ने ‘विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता प्रदान गर्दै जाने’ राष्ट्रिय नीति बनाइयो । त्यस विरुद्ध भूमिगत नेता नारायणमान विजुक्छेको अदृश्य समर्थनमा भक्तपुरमा “किसान आन्दोलन” शुरु भयो । 
त्यसरी मुलुकभित्र निर्दलीय निरंकुश शासन विरुद्ध एकातिर विद्यार्थीहरु सँगठित रुपमा विभिन्न वाहनामा आन्दोलन सशक्त बनाउँदै खुला रुपमा सडकमा उत्रिएका थिए । अर्कोतर्फ झापा र भक्तपुरमा भित्रभित्र किसानहरु संगठित हुँदै क्रमिक विद्रोह गर्दै गए । त्यसरी ‘पञ्चायत तथा जग्गा विकास कर’को नाममा जिल्ला र गाउँ पंचायतमार्फतहरुले अतिरिक्त करभार बोकाइएका गरीब किसानहरुलाई “विद्रोहको विकल्प छैन” भन्ने बुझाउन भूमिगत स्थानीय नेताहरुले विश्व इतिहासको पाठ पढाउँदै व्यवस्थाकै जग भत्काउनु पर्छ” भन्नेमा (प्रतिबन्धित दल किसान मजदुर पार्टी) लागिसकेका थिए । 
उता विदेशी भूमिमा बसेर छिमेकीले दिएको हतियार बोकेर कांग्रेसले एक्लै पटक पटक “सशक्त सशस्त्र क्रान्ति”को नाममा राजालाई तर्साएर सत्ता र शक्तिको हिस्सेदार बन्ने “दाउ खोजि रहेको बेला ने.क.पा. नेता पुष्पलालबाट” संयुक्त जन आन्दोलनको नीति अघि सारियो । तर पनि सत्ता नियन्ता बनेकी इन्दिरा गान्धीको सहयोगबाट नेपालमा क्रान्तिपूर्ण हुने सपना देखिरहेका वी.पी. कोइराला सन् १९७६ जून महिना देखि लागू भएको संकटकालमा जय प्रकाश नारायणर (इन्दिराका प्रमुख विरोधीहरुसँग) सम्पर्क राखी संकटकालीन कानुन विपरित काम गरिरहे । त्यसबाट क्रुद्ध इन्दिर गान्धीले ने.का.का नेताहरुलाई “या त मेरा हतियार बुझाएर घरफर्क, या त भारतको जेल जाउ” भनेर भारतबाट लखेट्न थालिन् । 
त्यसरी दोहोरो चेपुवामा परेका ने.का. नेता वी.पी.ले “भारतीय जेलमा बस्नुभन्दा किन राजालाई निःशर्त साथ सहयोग समर्थन गर्दै आफ्नो मुलुक नफर्किने” भन्ने सोचे । त्यही नीति लिएर २०३३ पुस १६ गते (सन् १९७६ डिसेम्बर ३०) “राजासँग घाँटी जोडिएको, राजामाथि मात्रै होइन मुलुककै अस्तित्व संकटमा परेको र यस्तो राष्ट्रिय संकटको बेला राजालाई निःशर्त समर्थन र सहयोग गर्नुपर्छ भनेर आफू नेपाल फर्किएको” भने । तर स्वदेश फर्किदा एयरपोर्टबाटै पक्राउ गरी “पटक पटक राज्यविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरी हतियार उठाई आएको” आरोप लगाई त्यही “राज्य विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहरुको दुःसाहस गरेको” अभियोगमा जेलमा राखी विशेष अदालतमा राजकाज मुद्दा चलाइयो । पंचायत विरोधी भित्री बाहिरी शक्ति त्यसैबेला “कसरी पंचायत व्यवस्था माथि प्रहार गर्ने भनी” मौका ढुकिरहेका थिए । वी.पी.को प्रत्यावर्तन र पुनः सुन्दरीजल जेलमा पुगेर टुंगिएपछि राजा पंच नेता मात्रै नभई देश नै पुनः र तरंगित भयो । 
तर ने.का. नेताहरुले २०१५–०१७ साल बीचको छोटो एक लौटी शासनकालमा जे जस्तो “सर्वसत्तावादी, जनदमनकारी र जनविरोधी कार्यद्वारा जन विश्वास गुमाएका थिए” । पटक पटक सशस्त्र जनक्रान्ति” को आडबलमा सत्ताको बाँडफाँड गर्न राजा माथि दबाब पनि दिएका थिए । त्यसरी नै जसले उता इन्दिरा गान्धीबाट हतियार लिई नेपालको निर्दलीय व्यवस्था विरुद्ध सस्त्र विद्रोह गर्नेको नेतृत्व वी.पी. कोइरालाले गरेका थिए । त्यसरी भारतभित्र उनी (इन्दिरा गान्धी) लाई सत्ता च्यूत गर्न सशक्त दबाब दिँदै आएको जयप्रकाश नारायणको आन्दोलनमा सक्दो साथ सहयोग दिँदै दोहोरो चरित्र देखाएको ठहर गर्दै भारतबाट निष्काशित भएका वी.पी. कोइरालाको पुनः सुन्दरीजल जेलको पुनर्वास विरुद्ध जनता सडक संघर्षमा उत्रिएर साथ दिन भने तयार भएन । 
झण्डै दुई वर्षसम्म उनी “राजकाज र राष्ट्रद्रोह”को आरोपमा जेलभित्रै बसेर मुद्दाको प्रतिवाद गर्दै गर्दा निस्क्रिय बसेका जनता माथि उल्लेख गरिए झैं स्वदेशभित्र “जिल्ला र गाउँ पंचायतलाई साधन, स्रोत र अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै पंचायती शासन प्रणालीलाई सबल र सुदृढीकरण गर्ने” राष्ट्रिय राजनीतिक नीति अनुसार चरणबद्ध रुपमा शुरु भएको पंचायत तथा जग्गा स्थानीय, विकास करले किसानमाथि करभार थोपरिएको कारण किसान आन्दोलन भूसको आगोको रुपमा संग्रालिँदै गएको थियो । त्यसरी सिक्किम माथिको सैन्य हस्तक्षेप र भारत विलयनबाट क्षुब्ध बनेका विद्यार्थीहरुलाई निरंकुश स्वेच्छाचारी पाकिस्तानी सैन्य शासकले भुट्टोलाई फाँसी दिने नियत राखेको देखेर त्यसैको विरोधको बहानामा नेपालको निर्दलीय पञ्चायती शासन विरुद्ध आन्दोलन गर्ने अवसर प्रतिबन्धित दल र विद्यार्थीहरुलाई मिलेको थियो । 
त्यसमाथि (बनारस) मा बसेर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका क. पुष्पलालको २०३५ साउन ७ गते दिल्लीमा देहावशान भएपछि उनको “पार्थिव शरीर मातृभूमि नेपालमानै ल्याइ अन्तिम संस्कार गर्ने आखिरी इच्छा पूरा गर्न रोक लगाइयो । त्यस्तो कायर मानवीय संवेदना शून्य सरकारले उनको अस्थि कलश ल्याएर विष्णुमति– जहाँ उनका दाजू गंगालालले शहादत दिई अमरत्व प्राप्त गरेका थिए– मा विसर्जन गर्दा समेत अवरोध गरेपछि झण्डै आधा दर्जनभन्दा बढी समूह बनाई आआफ्ना आन्दोलनका अखडा बनाइ बसेका सबै कम्युनिष्टहरुलाई नराम्ररी झस्कायो । र उनीहरु पनि भित्रभित्रै “किसान विद्रोह” र “विद्यार्थी अन्योलका पृष्ठभूमि”मा रही “राजाको नेतृत्वको पंचेहरुको स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था”को जग खोतल्दै कमजोर गर्न प्रतिबद्ध भइ लागे । 
फलस्वरुप राजाले अद्र्ध आत्मसमर्पण गर्दै २०३६ साल जेठ १० गते “निर्दलीय पंचायती पद्धति कायम राखी त्यसमा समसामयिक सुधार गर्दै जाने कि, बहुदलीय शासन व्यवस्था नै स्थापित गर्ने ?” भन्ने प्रश्नमा जनमत संग्रह गर्ने वहानामा अर्को खेल खेले । वी.पी.लाई जनमत संग्रहको बेला कारबास मुक्त गरियो । कतिपय कम्युनिष्ट समूहले “जनमत संग्रह धोका हो” भनेर बहिष्कार गरे । २०३७ वैशाख २० गते जनमत संग्रह गरियो । तर सम्पूर्ण राज्यको साधन स्रोत धन र वन सिध्याएर झण्डै ५४% (चौवन्न प्रतिशत) नेपालीको “राजाको नेतृत्वको निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था नै कायम राखी त्यसमा समसामयिक सुधार गर्दै जाने” पक्षमा अभिमत (जनमत) आएको घोषणा गरियो । वी.पी. कोइराला जसलाई उपत्यका बाहिर प्रचारमा जान निषेध गरिएको थियो– ले जनमत संग्रहको परिणामलाई स्वीकार्दै वक्तव्य दिए । 
जनताले वी.पी.बाट पनि “धाँधली पूर्ण नौटंकी जनमत संग्रह अस्वीकार गर्ने” मनमोहन अधिकारीहरुको रायमा सहमति जनाई आफ्नो वक्तव्य दिने विश्वास लिएका थिए । त्यस्तो विश्वास माथि तुषारापात भएको ठाने । बरु उनको (वी.पी.को) “जनमत संग्रहको परिणाम स्वीकार गर्छु” भन्ने वक्तव्यले निरंकुश स्वेच्छाचारी पंचायती व्यवस्थालाई ठूलो साथ, सहयोग, ऊर्जा, नैतिक समर्थन पुग्न ठानियो । राजा र पंचसमूहबाट निकै बढाइ चढाइ उनको “जनमतको परिणामलाई निःशर्त स्वीकार्ने” वक्तव्यलाई निकै पछिका दिन सम्म खूब प्रचार प्रसार गरियो । 
२०३९ साउन ६ गते जब वी.पी.को देहावशान भयो, उनको पार्थिव शरीरलाई नगरपरिक्रमा गराइयो । राजा वीरेन्द्र र रानीको तर्फबाट वी.पी. पत्नी सुशील कोइराला र उनको परिवारलाई समवेदना प्रकट गरियो । उनीमाथिका सम्पूर्ण गम्भीर र प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा स्वत खारेज भए । 
त्यसपछि ने.का.भित्र “नेता त्रय” को नेतृत्वको अभ्यास प्रारभ भयो । तर के.पी. र गणेशमानले २०४२ मा सत्याग्रह शुरु गर्दा जी.पी. कोइराला राजाको दर्शनको प्रतिक्षा गर्दै राजदरबारको ढोका ढुकिरहे । राजाले दर्शन भेट दिएर “पञ्चायतमा के कस्तो सुधार गर्नुपर्ने हो, सुझाव र विकल्पसहित, जनअनुमोदित व्यवस्था भित्र आइ सहयोग गर्न, र सुझाव र विकल्प भए सो लागू गर्न सधैँ ढोका खुला राखेको” हुकुम भएपछि – (उनै जी.पी.को शब्दमा) – जी.पी. देश दौडाहामा निस्के¬– विकल्प र सुझाव सहित व्यवस्थामा प्रवेशको “सम्मानजनक” बाटो खोज्दै रहे । 
२०४२ साल असार ६ गतेको ‘वमकाण्ड’ले सत्याग्रहको अन्त्य गरिदियो । द्वय नेताले चार भञ्ज्याङ बाहिर नगई “पञ्चायतका कुनै वर्गीय संगठनको सदस्यता नलिई र देशभरबाट (प्र.) ने.का.को टिकटमा निर्वाचन लड्ने उम्मेदवारलाई एउटै (सम्भवत अन्तर्यमा रुख नै थियो) – निर्वाचन चिन्ह लिएर आसन्न निर्वाचन– जुन पंचायती कालमा पहिलोपटक वालिग मताधिकारको आधारमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चयन गर्ने थियो – मा (प्र.) ने.का. सहभागी हुने” शर्त राखे । त्यो शर्त पक्कै पनि “वली राजा समक्ष वामनले मागेको तीन पाइला भूमिदान” जस्तो लाग्यो क्यार ! देशको सर्वोपरी संकृय एकछत्र र निर्वाध नेता राजालाई मान्दै आफूहरुले पालैपालो गरी देशको धन, वन र ढुकुटीमाथि राईदाई र रजाई गर्दै आएका, पंच नेताहरु र देखिए नदेखिएका शक्ति, तत्व र व्यक्तिले “शुक्राचार्यको भूमिका” निर्वाह गर्दै कांग्रेसको शर्त मान्न राजालाई रोके । त्यसपछि वी.पी.को सिद्धान्त अनुसार “राजासँग राष्ट्रिय सहमति गर्दै बढ्दो वाम प्रभाव रोक्ने” नेताद्वयको नीति असफल भयो । ने.का. द्वयले निःशर्त प्रवेशको जी.पी. प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए । 
२०४३ मा “पञ्चायतका पाँचवटा वर्गीय संगठनमध्ये कुनै एकको सदस्यता लिई बालिग मताधिकारको आधारमा अधिकतम मत प्राप्त गर्ने दुई (प्रथम र द्वितीय) उम्मेदवार तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्थाको सर्वोच्च एक सदनात्मक निकाय (राष्ट्रिय पञ्चायत) को सदस्य निर्वाचित हुने” व्यवस्थाका अधीन निर्वाचन भयो । नेपाली जनताको भावनालाई स्वत स्फूर्त र निर्वाध अभिव्यक्त गर्ने उपयुक्त माध्यम र मौका यही नै भन्ने ठाने क्यार ! काठमाडौं र झापाबासीले आम मतदाताले आफूसामु देखा परेका वा भएका विकल्प मध्ये राजा, पञ्च, नेताहरु मात्रै होइन विश्व सामु देखाउन सम्पूर्ण नालायक मध्ये पनि उपयुक्त र हास्य खल पात्रका रुपमा नानीमैया दाहाल र झापाबाट पुहार्तु चौधरीलाई राष्ट्रिय पंचायत सदस्यको रुपमा चयन गरेर पठाए । 
‘अजेय जनता’ले त्यसरी कुनै दल, संगठन, नेताको आदेश, निर्देशन राष्ट्रिय सहमति विना जेजस्तो शान्ति र भद्रतापूर्ण राष्ट्रिय भावनाको अभिव्यक्ति दिए, त्यो नेपालको इतिहासमा उल्लेख्य र अविस्मरणीय, तर निरंकुश शासन व्यवस्था र शासक प्रशासकहरुलाई दिने “शालीन मौन चुनौती पूर्ण ठेठ र ठोस उत्तर थियो” भन्नेमा अहिलेसम्म कहिल्यै कसेको विमति देखिएन । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपालको परिप्रेक्ष र संघीय शासन (12.12.2017)
प्राच्यका विश्वविद्यालय, शासनको भाषा र वर्तमान (12.12.2017)
अजेय जनता ! जिन्दावाद ! (12.12.2017)
सन्दर्भ निर्वाचन : करोडौं खर्चेर चुनाव जित्नेले देशका लागि के गर्लान् ? (12.05.2017)
कहिलेसम्म यो अराजक स्थिति ? (12.05.2017)
जित्ने त धेरै होलान् ? तर देश नराम्ररी हार्दैछ । (12.05.2017)
नेता बहकिएका कि बहकाइएका ? (11.28.2017)
मतदाताले लोकतन्त्र बचाउने कि राष्ट्रियता ? (11.28.2017)
“कीर्तिबाबु”को सन्दर्भमा (२) (11.24.2017)
घर डढाएर खरानी बटुल्ने काम ! (11.15.2017)
“कीर्तिबाबु”सँग जोडिएका आफ्नै केही स्मरणीय क्षणहरु (11.15.2017)
नेतृत्वको संकट, राजाको प्रश्न– जनताको उत्तर (11.07.2017)
मन्त्रीको रजोनिवृत्तिकाल तोकिनुपर्छ (11.07.2017)
दीजीको नीति नियत र पुरीको भ्रमण ? (11.07.2017)
संघ भनेको जोड्ने कि टुक्र्याउने ? (10.11.2017)
निरपेक्ष पर्यवेक्षकको नजरमा वर्तमानको राजनीतिक परिदृश्य (10.11.2017)
सवारी चालक सभ्य र शिक्षित भैदिए‘ (09.12.2017)
“माझी” र “मोदी” (09.12.2017)
कुलो भत्काउने– पानी आएन भन्ने ? (09.06.2017)
भ्रष्टाचारीका पक्षधरहरुको मनोविज्ञान (?) (09.06.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]