युगसम्बाद साप्ताहिक

अविवेकी निर्णयको परिणाम ...
Tuesday, 12.19.2017, 01:08pm (GMT5.5)

- महेश्वर शर्मा
मुलुकमा सबै क्षेत्रका जनताकोा समान पहुँच पुगेन भनेर अरुको इशारामा लागू गरिएको संघीयताा कति घाँडो हुँदैछ भन्ने तीनवटै तहको निर्वाचन सकिएपछि देखिएको छ । सिंहदरबारमा कुनै समस्या नहोला, तर अब स्थानीय र प्रदेशहरुको व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिएको छ । प्रदेशको राजधानीकै विषयमा झैझगडा हुनेदेखिएको छ । राजधानी कहाँ बनाउनुपर्छ र पर्दैन भन्दै प्रदर्शन सुरु भएको छ । यो सब अविवेकी निर्णयको परिणाम हो ।
कुनै पनि कुरा जनचाहना अनुरुप सहजरुपमा आउँछ र लागू गरिन्छ भने त्यो पाच्य हुन्छ । तर, असहजरुपमा र जनतालाई भ्रममा राखेर जनतामा लादिन्छ भने त्यसलाई जनताले पचाउन सक्दैनन् । जनताका लागि भनेर जनताकै इच्छा विपरीत कसैको निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि कतैको इशारामा लागू गरिने व्यवस्थाले उल्टै अव्यवस्था मात्रै ल्याउँछ । यहाँ माओवादीले कांग्रेस र एमालेका नेताका बुद्धि भुटेर लागू गर्न खोजेको संघीयता जनताका निम्ति घाँडो भएको छ । देशको वस्तुस्थितिको प्रतिकूल हुनाले यो नेपालका लागि सोच्नै नहुने कुरा थियो । ‘संघ’ भनेको त टुक्रा टुक्रा जोडेर बन्ने चीज हो । पृथ्वीनारायणले धेरै टुक्रा जोडेर बनाएको नेपाल राज्य नै संघ हो । यसलाई फोरेर फेरि टुक्राटुक्रा पारेकोलाई संघराज्य भन्नु नै मूख्र्याई हो । 
जनताको भलो गर्ने निहुँमा जनतामाथि नै घोडा चढ्नेहरु भन्छन् एकथोक र गर्छन् अर्कैथोक । जनपक्षका फोस्रा नारा लगाउनेहरुले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताबारे जनतालाई एक आखर नसोधी बलजफ्त लागू गर्नु जनताको अपमान हो । जनताको दुहाई दिने र जनतालाई नै अँठ्याउने काम तानाशाही प्रवृत्ति हो । अब त निर्वाचन सकिएपछि ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान’ कार्यान्वयन भयो भनिएको छ । तर, यो स्वार्थसिद्धि बाहेक केही हैन । आजसम यिनले जनताका पक्षमा गरे ? भष्टाचार यिनै गर्छन् । कानुन यिनैलाई लाग्दैन भने यो जनताको तन्त्र हो कि भस्मासुर तन्त्र ? आफ्नै दुनो सोझ्याउनु बाहेक जनताका पक्षमा सिन्को पनि भाँचेनन् । आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी भन्नेहरु त झनै लाज घीन नमान्ने अघोरीका रुपमा देखिएका छन् । यी अनिकालेहरुले जनतालाई त दास नै ठानेर काम गर्दैछन् ।
अब त आफ्नो भाँडो र औकात, आफ्नो अवस्था र परिस्थिति विचारै नगरी आवेश र लहडमा बिना पूर्वाधार, बिना तयारी भीर पाखा पखेरा जताततै नगरपालिका घोषणा गरेर एउटा सानो झुप्रो–कटेरो बनाउन पनि नक्सा पास गर्नुपर्ने जस्ता झन्झट लगाएर गरीब जनतालाई सास्ती थपिदिएका छन् । साविक बमोजिम स्थानीय स्रोत साधनबाट स्थानीय निकायका निर्वाचन गराइदिएका भए आधारभूत जग बसिसकेकाले विकास निर्माणलाई गति दिन कुने ठूला भार पर्ने थिएन, सामान्य खर्चमा सबै काम पूरा हुन्थे । खर्बौंको लागतमा निर्माण गरिएका ७५ जिल्ला सदरमुकामका अड्डा, कार्यालयहरु, हाकिमहरुका निवासहरु, समीक्षालय, पाहुना घरहरु, सभा हलहरु समेतका पूर्वाधारहरु अब एकातिर लथालिंग–भताभुंग हुने, अर्कातिर अब नयाँ खडा गरिने भनिएका ७४५ स्थानीय तह शून्य स्थितिमा रहेकाले तिनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि फेरि खर्बौंको लगानी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । 
त्यसै गरी प्रदेशका राजधानीहरु निर्माणमा ८ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । यस्तोमा कहिलेदेखि देश विकासले फड्को मार्ने । भयभरको रकम त घर बनाएरै र कर्मचारी पालेरै सकिने भने । अधिकार विकेन्द्रीकरणका नाममा विनापूर्वाधार सुविधाविहीन अवस्थाका जनतालाई कर थोपरेर निचोर्ने र भ्रष्टाचारले स्वच्छन्दता पाउने अवस्था पो आउने हो कि ! नियामक संयन्त्रले लत्तो छोडेपछि अधिकार दिएर मात्रै पनि हुँदैन । त्यस्तो अधिकारले नै भ्रष्टाचारलाई साथै लिएर आउँछ । जेहोस्– अब विकास निर्माण र न्याय निसाफका अड्डा गाउँघरमै हुने भएपछि र गाउँकै टाठाबाठा, हर्ताकर्ता हुँदा जिल्लामा गएर टाढाका नचिनेका हाकिमको चित्त बुझाएर कामलिनुभन्दा त बरु “घीउ कहाँ पोखियो थालमा” भनेझैं आफ्नै गाउँठाउँकासित काम लिन सजिलो हुने हो कि ! आखिर चुनावको खर्च उठाउन र चन्दा लिन त उनीहरुलाई बार बन्देज छैन होला नि ?
नेताहरु वस्तुवादी हुन सकेका भए आजको दुरावस्था आउने नै थिएन । पार्टीहरुभित्रै पनि प्रत्येकले आफ्नै स्वार्थ हेरेको हुन्छ भने तालमेल बन्ने कुरै आउँदैछ । नारा र वास्तविकताबीच ठूलो अन्तर हुन्छ । नारा क्षणिक हुन्छ भने यथार्थ वस्तुवादी हुन्छ, व्यवहारिक हुन्छ । सांसद, मन्त्री, राजदूत पद र अरु संवैधानिक निकायका पद, निजामती सेवाकै ठूलठूला पद र हुँदाहुँदा अब त प्रहरीका समेत खास खास पदहरुको चाहे नियुक्तिमा होस् या सरुवा–बढुवामा, बढाबढमा चल्छन् भने त्यहाँ भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धित अड्डाहरुको औचित्य समाप्त हुन्छ र राज्य संचालन प्रक्रिया कुहेको फर्सीमा परिणत  हुन्छ । संघीयता र स्थानीय निकायको पुनःसंरचना पनि हतार र आवेशको काम हुनाले सुल्टो परिणाम निस्कने आशा क्षीण नै छ । नेताहरुले अख्तियारलाई ‘सो केश’मा थन्काइसकेका छन् ।
संविधानकै कुरा गरौं– यो बौद्धिक दरिद्रताको नमूना भएको छ । एकसितो छाम्दैमा  कसौडीभरिको भात पाके नपाकेको थाहा पाए झैं यहाँ एक दुई उदाहरण हेरौं– त्यसैबाट संविधान बनाउनेहरुको र संविधानको स्तर बुझ्न गाह्रो पर्ने छैन । जस्तै– नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्त गरिनेछ । अर्को, संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्त गरिनेछ । योग्यता र कूटनीतिक क्षमताका आधारलाई मानिएन–भागवण्डाका आधारमा भनिएनछ । विचार  गरौं– कूटनीतिक र विशेष योग्यता क्षमता आवश्यक पर्ने पदमा समावेशी आधारमा मात्र नियुक्ति गर्दा त्यसको नतिजा के होला ?


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com