युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 09.23.2018, 09:43am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
गोलचक्करमा राष्ट्रपति ः निकास के ?
Tuesday, 01.02.2018, 01:44pm (GMT+5.5)

- तारा सुवेदी
अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिक दलको विवादको गोलचक्करमा परेको देखिएको छ । उता निर्वाचनमा आफ्नो दल इतिहासमा नै सबैभन्दा नराम्ररी हारेपछि पनि सत्ता छोड्न नचाहने र पचासौं वहानावाजी देखाएर अत्तो थाप्ने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनभित्रका र काँग्रेसका मन्त्रीहरुलाई अहिले जसरी जेजस्तो निर्णय (सदर वा बदर) गर्नेदेखि के गरेर हुन्छ “कहाँ कस्को के कस्तो काम गरिदिए कति पैसा आउँछ” मा एक मात्र चिन्ता र सुर्ताले गाँजिरहेको छ । शेरबहादुर देउवालाई भने पार्टीभित्र सधैं काइँकुई गरिरहने रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला जस्ता प्रतिद्वन्द्वीलाई जनताले नै परास्त गरिदिएपछि हाइसन्चो भएको छ । विशाल मैदानबाट सानो आँगनमा समेटिएपछिको पीडाभन्दा कसैको चुनौती र हरेक लाभका अवसर र पद वाँडफाँडमा लाप्पा खेल्नुपर्दाको विगतको झन्झटबाट उन्मुक्ति पाएको सुखानुभूति भए पनि वामगठबन्धनले कुन दिन सडकमा पु¥याइदिएर रुँदै बुढानिलकण्ठ फकाईदिने हो भन्ने सन्त्राससंगै छोटो समयमा धेरै कमाइबाट अकूत दाम कमाउने चित्ता सुर्ताले भने सताइरहेको होला । 
“वामगठबन्धन” को नयाँ पहिचान बोकेर कहिले काटाकाट र कहिले टोपी साटासाट गर्दै “परम शत्रु र मित्र” बनेर कहिले को सत्ता र शक्तिमा, कहिले को सडकमा देखिएका हिजोका छुट्टाछुट्टै ठूला दुई कम्युनिष्ट ने.क.पा. एमाले र ने.क.पा. माओवादी केन्द्रलाई जनताले झण्डै दुई तिहाई सीटमा जिताएर सिंहदरबारमा पठाए पनि भित्री–बाहिरी ज्ञात–अज्ञात शक्तिले सिंहदरबारको मूलद्वारमा “शेरबहादुर”को प्रतिकृति राखेर उसको छातीमा “अन्दर जाने से पहले हमारे प्रश्नका अवश्य उत्तर देना होगा ?” भन्दै युधिष्ठिर सामु यक्षले राखे जस्ता कैयन् सवाल लेखेर राखेको थाहा होला । तर त्यो देखेर पनि उनीहरु मिलेर सिंहदरबार प्रवेश गर्न नसके उसकै, नन्दी भृङ्गी, प्रेत पिसाच गणलाई विश्वासमा लिई एक्लाएक्लै वा आ–आफ्नै तरकीवबाट सिंहदरबारको सिंहासनमा कसरी पुग्ने ? आ–आफ्नै अलमलमा परिरहेका छन् । 
उता “कांग्रेसले सधैं आफूहरु (जनता)लाई आफ्ना प्रजा र रैती ठान्दै शासन सत्तामा अरु कसैको हक दावी र पहुँच हुन–पुग्न नसक्ने” जुन दम्भ बोकेको थियो । त्यसलाई यसपटक “हामी (आम मतदाता)ले “काँग्रेसलाई सिंहदरबारबाट घोक्राएर र गलहत्याएर सडकमा पु¥याइदिएपछि ओली, प्रचण्डको गलामा विजयको माला पहि¥याई दियाँै ? स्थायित्व, सुशासन, समृद्धि, प्रगति र परिवर्तनको प्रचण्ड बहुमत दिई पठायौँ तर यति दिनसम्म कहाँ कुन दृश्य–अदृश्य सत्ता नियन्ता शक्ति वा व्यक्तिले सार्वभौम र अपराजेय जनताको आदेशलाई निरर्थक र निष्प्रयोजनीय बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेछ ? नेपालको राज्यसत्ताका निर्णायक र नियन्ता हामी सार्वभौम नेपाली जनता कि, अदृश्य भित्री बाहिरी षड्यन्त्रका जालो बन्दै गरेका खेलाडी र उस्का निर्जीव देखिने गोटीहरु ? कतै हामी (जनता)ले शान्तिपूर्ण माध्यमबाट दिएको परिवर्तनको आदेशको अपमान हुने त होइन ?, दशकौ लामो संघर्ष र झण्डै बीसौं हजारको बलिदानबाट प्राप्त वास्तविक “गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति” विरुद्ध लागेका पञ्चमाङ्गी तत्वहरुको पनि हामी (आम जनता)ले नै खोजी गरी जनअदालतको कठघरमा उभ्याउनु पर्ने हो कि ?” ऊ (आम मतदाता÷जनता) यिनै अनुत्तरित प्रश्नको उत्तरको खोजीमा रुमल्लिइरहेको देखिन्छ । 
यस्तै अर्कातिर नेपाल र नेपालीको समृद्धि, समुन्नति, प्रगतिको लागि अन्तरात्मादेखि (देखावटी, बनावटी र “विषकुम्भम् पयोमुखम्” होइन) – शुभेच्छा र सहयोग दिँदै आएका मित्र शक्ति (मित्र राष्ट्रहरु) “के गएको कार्तिक ४ गते (२०७४) का दिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भनेजस्तै “नेपालमा कुनै नेता नभएर,ै जनताले शान्तिपूर्ण निर्वाचनको माध्यमबाट संवैधानिक विधि र प्रक्रियाद्वारा शासन सत्ताको परिविर्तन गर्ने स्पष्ट इच्छा, अभिलाषा, अभिव्यक्त गरिसकेपछि पनि नयाँ जनादेश अनुसारको नयाँ सरकार गठन हुन नसकि राखेको त छैन ?, जनता अजेय र अपराजेय मानिँदै ठानिँदै आए पनि जनताको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने खेलवाडको जमर्को गर्र्नेे शक्तिले त काम गरि रहेको छैन ? त्यसो हो भने हाम्रो सहयोग, सद्भाव, शुभेच्छाको प्रयोजनीयता नभए नरहेको निष्कर्षमा हामी पुग्नुपर्ने पनि हुन सक्छ” यही र यस्तै सोच्दै नेपालको अस्पष्ट राजनीति परिदृश्यलाई नियाल्दै गरेको विभिन्न संचार माध्यमबाट प्रवाहित सूचना टिप्पणी लेखहरुले संकेत गरीरहेको देखिन्छ । 
तर यी सबै अस्पष्टता, दिशाशून्यता, गतिहिनता, अबोध्यताको गंगोत्री यकिन गर्नेतिर जाने हो भने यसपटक सायद शितल निवासमा टाँसिएको बडेमानको “राष्ट्रपति कार्यालय” लेखिएको ठाउँमा पुगेर आँखा ठोक्किनेछ । किनकि धेरैलाई “राष्ट्रपति कार्यालयको द्वैध अनुत्तरदायी र राष्ट्रपतिलाई गोलचक्करमा फँसाएर देशलाई सकेसम्म यथास्थितिमा राख्ने र आफ्ना सक्कली मालिकको आज्ञा, आदेश र निर्देशनले” नै यो सबै काम गरेको भन्ने यकिन विश्वास भइसकेको रहेछ । धेरैको विश्वास यही सत्य, तथ्य वा यथार्थको कति नजिक पुगेको छ, त्यसबारे थप अनुमान नगरौं । गम्भीर अनुसन्धानको विषयमा बढी लख काटेर टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहोला ।  

राष्ट्रपति कार्यालयको जालझेल र खेल
माथि शुरुमा नै उल्लेख गरेकै कुरा दोहो¥याऊँ । राष्ट्रपति अहिले “आफ्नै गोलचक्कर”मा यसरी फस्नु वा फँसाइनुभयो कि वहाँले आफ्नो सामु समाधानका लागि तेर्सिएका कुनै पनि मुद्दामा फैसला जति निस्पक्ष भएर दिए पनि, अड्किएको अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि पनि विवादरहित र अनालोच्य हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भइसक्यो । यद्यपि कुनै व्यक्ति आज राष्ट्रपतिको पदमा आसीन भए पनि एउटा संस्थाको हैसियतमा भए रहेकोले राष्ट्रपति संस्था हो । तर आज त्यहाँ आसीन व्यक्तिको  शालिनता, इमान्दारिता, कर्तव्य निर्वाह गर्नेमा निष्ठा र नैतिकताबारे शंका गर्ने ठाउँ नभए पनि द्वैध मापदण्ड (पूर्ववर्ती राष्ट्रपति र वर्तमान राष्ट्रपतिबाट) अपनाइयो । आजको विवाद र अन्यौलताको गर्भाधान त्यसैबाट भयो । 
माथिको भनाइलाई अझ स्पष्ट र सरलीकृत गरेर राखौं । २०६३ को जेठ १५ गतेको विधि प्रकृयाविनाको तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्तिको “तातै खाउँ” भन्ने हचपच थियो । त्यसको अन्तर्यमा “पहिलो राष्ट्रपति र सरकार प्रमुख पनि आफू नै बन्ने” अस्वाभाविक महत्वकांक्षा अन्तर्निहित थियो । त्यसरी केही समयको लागि सिर्जना गरिएको अन्तरिम संविधान २०६३ माग ४ (क) धारा ३६ (क)द्वारा राष्ट्रपतिको समेतको गणना गर्ने हो भने आज तेस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकालमा देश संचालित भएको भन्नुपर्छ । 
राष्ट्रपतिको संस्थागत व्यवस्थापन भएपछि राष्ट्रपतिको कार्यालय स्थायी निकायको रुपमा स्थापित हुन्छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को माग ४ (क) धारा ३६ (ट) (१) मा त्यसको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा (राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा) “नेपाल सरकारले आवश्यक कर्मचारी तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कुराहरु नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ” भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । मौजुदा संविधान २०७२ को माग (६) धारा ७३ (१) र (२) मा त्यसलाई यथावत् राखिएको देखिन्छ । 
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, त्यसरी सरकारले व्यवस्थापन गर्ने कार्यालयमा नियुक्त हुने कर्मचारी सरकारले निजामती सेवा ऐन नियमावली एवं सेवा शर्त अनुसार नियुक्त गरी पठाइने नै हुन् । त्यसमा पनि संविधानले विशेष व्यवस्था नगरे पनि डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि आफ्ना पार्टीकालीन कतिपय विश्वासप्राप्त व्यक्तिहरुको समानान्तर राष्ट्रपति कार्यालय थियो । झण्डै दर्जनौं राजनीतिक कार्यकर्ताले विशेष सल्लाहकार र विषयविज्ञ सल्लाहकार आदि नामबाट जागिर खाए खुवाएको सुनिएको थियो । 
जे जसरी, जे जताको ढोकाबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रवेश गरे पनि सबैको काम, कर्तव्य र दायित्व भनेको “राष्ट्रतिको कार्यसम्पादनमा राष्ट्रपतिको प्रमुख सहयोगी (सचिव)को निर्देशन आदेश अनुसारको काम गर्ने” नै थियो होला । राष्ट्रपतिको कार्यालय संविधानतः स्थापित र व्यवस्थित भएकाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश हुने सम्पूर्ण विषयमा संविधान, ऐन, कानुन परम्परा र न्यायिक निकाय (खास गरी सर्वोच्च अदालत)बाट स्थापित नजीरहरु वा न्यासम्मत राय सुझाव राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने काम राष्ट्रपति कार्यालयको संयन्त्रले, सरकारबाट खटाई पठाएका सचिव मार्फत् नै गर्नुपर्छ । भलै, त्यसरी सचिव वा कार्यालयका अन्य अधिकारी मार्फत् पेश भएका विषय र राय सुझाव सूचनाबारे थप यकीन गर्नुपर्ने भए आफूले “सम्बन्धित विषयको विज्ञको रुपमा नियुक्त गरेका सल्लाहकार वा त्यस्को (सल्लाहकारहरुको) समूह मार्फत् छलफल गराई निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुग्नसक्ने थिए । शासकीय प्रशासकीय पद्धति प्रकृयाबारेको जानकारी राख्ने एउटा व्यक्तिले राष्ट्रपति, उसको कार्यालय, कार्यसम्पादन विधि र प्रकृयाबारे यस्तै होला भन्ने अनुमान र विश्वास गर्दछ । 
त्यो सबको पछाडिको मूल उद्देश्य र कारण “राष्ट्रपति एउटा कुनै विशेष क्षेत्रको विशिष्ट पृष्ठभूमि वा राजनीतिक आधारमा निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित भई आउने र राज्यको शासन–प्रशासन संविधान, ऐन, कानून र परम्परा सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान एउटा व्यक्तिमा  निहित पनि हुन सम्भव नहुन”, तर राष्ट्रपति कार्यालयका पदाधिकारी भलै, समय समयमा परिवर्तित हुने भए पनि कार्यालय अविच्छिन्न स्थायी संगठन हुने र सम्पूर्ण अभिलेख र त्यसको ज्ञान त्यो संयन्त्रले राख्ने हुँदा राज्य संचालनमा संविधान ऐन कानुनको व्याख्या र प्रयोगमा समानता एक रुपता हुनुपर्ने शासकीय मूल मर्म र भावनाको परिपालना होस्” भन्ने नै हो । यस सम्बन्धमा भारतका राष्ट्रपतिहरुले आ–आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालको अनुभव जुन आ–आफ्ना आत्म वृत्तान्तहरुमा, राष्ट्रपति कार्यालयको व्यवस्थापन कर्मचारी संयन्त्र र उसको कार्यविधि,  शैली, ज्ञान र सीपबारे निकै प्रकाश पारेको देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रपति कार्यालय पनि त्यसरी नै सञ्चालित भएको हुन पर्छ भन्ने नेपालीको चाहना हो । 
हामीले पहिलो राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री समेत एकै व्यक्ति भएर देश संचालित भएको कालखण्डको (राष्ट्रपति) समेतको गणना गर्ने हो भने अहिले तेस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकालदेखि भोगी राखेका छौं । तर दुर्भाग्य  भन्ने कि संयोग ! हरेक राष्ट्रपतिको कार्यकालसँग उत्तरवर्ती राष्ट्रपतिको कार्यशैली र प्रकृति मिल्दो देखिएन । पहिलो प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रपतिको रुपमा पनि काम गर्दा सरकार र राष्ट्रपतिको काममा “स्वेच्छाचारित र निरंकुशता” स्पष्ट झल्किएको थियो । त्यो कुरा तत्कालिन सरकारमा मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्नेहरुले नै सुनाएका थिए । 
दोस्रो (निर्वाचित) राष्ट्रपतिले औपचारिक रुपमा आफू अव उप्रान्त कुनै दलको सदस्य नभए नरहेको “सार्वजनिक घोषणा गरेका किन नहोउन् राष्ट्रपति कार्यकालका सचिवदेखि अधिकृत मात्र नभई सम्पूर्ण कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी सम्म पनि आफ्नो पार्टीसँग आबद्ध टे«ड युनियनको सिफारिसमा परेका मात्र आएका थिए रे ।” त्यस कुरालाई उनको कार्यालयका लागि पार्टीले सल्लाहकारमा राख्न सिफारिस गरी पठाएका स्पष्ट रुपमा (उनकै पूर्व पार्टी) सँग सम्बद्ध व्यक्तिहरुको टिमले नै स्पष्ट गर्छ । यद्यपि कुनै पनि संविधान, ऐन, नियम, कानूनमा “राष्ट्रपतिको सरकारी कार्यालयमा सरकारले स्वीकृत गरेका दरबन्दी र त्यस्का लागि खटाईएका कर्मचारी वाहेक त्यस्ता भजने, भोजने र धूपौरे राख्नसक्ने प्रावधान थिएन, छैन । त्यसैले त्यस्ताको (सल्लाहकारको) नियुक्तिको विधि, प्रकृया उल्लेख देखिन्न । सायद त्यस्तो प्रावधान नै नभएर पनि हुन सक्छ, सल्लाहकारहरु नियुक्ति सम्बन्धी विधि, प्रकृया उल्लेख नभएको । 
वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नयाँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वहाल गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयको संयन्त्र (कर्मचारी समूह) नै फेरियो कि, कुनै अधिकृत वा कर्मचारी माग फेरिए ? थाहा भएन । पूर्व राष्ट्रपति (डा.रामवरण यादव)का पालाका सल्लाहकार त दलीय सिफारिसमा आएकाले गए होलान् । वर्तमान राष्ट्रपतिले के कस्ता, कति सल्लाहकार राख्नु भएको छ ? सार्वजनिक भएन । सायद सूचना लिने चासो नभएर होला पंक्तिकारलाई थाहा भएन । जेहोस्,
समान विषय असमान निर्णय
यहाँ यतिविधि लामो गरी “राष्ट्रपति कार्यालय र संयन्त्र, सल्लाहकार”बारे चर्चा चासो गर्नुको एउटै कारण छ । त्यो हो “किन पूर्व राष्ट्रपतिको कार्यकालमा तत्काल कायम रहेको पहिलो, अन्तरिम संसद (२०६४–०६८) को अवधि २०६८ जेठ १४ गते मध्यरातीदेखि समाप्त भएको तेस्रो दिन (जेष्ठ १६ गते) राष्ट्रपति कार्यालयबाट” “प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई संविधानको भाग (छ) धारा ३८, उपधारा (७) (ख) अनुसार व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेकोले पदमुक्त भएको” विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो । (त्यस्तो विज्ञप्ति त्यति हतारमा किन निकालियो)  व्यवस्थापिका संसद नै नभएकोले अर्को विकल्प नै थिएन, किन निकास विनाको विज्ञप्ति आयो ? यसै स्तम्भमा त्यसबारे उसै बेला (संभवत् १८ गते मंगलबार) नै निकै चिरफार गरिएको थियो ।) 
त्यसलगत्तै त्यसबेला “तत्कालीन सरकारलाई कुनै पनि दूरगामी प्रभाव पर्ने वा महत्वपूर्ण निर्णय नगर्नु भनी राष्ट्रपतिको पूर्व दल(ने.का.)को कार्यालयले कडा विज्ञप्ति निकाले र राष्ट्रपतिलाई सामान्य कार्य संचालन गर्ने र बाधा अड्चन फुकाउने बाहेकका कामका लागि सरकारबाट राष्ट्रपति कहाँ नयाँ कुरा पेश भए रोक्नु, नगर्नु” भन्ने आग्रह गरेको थियो । त्यसै कारणबाट  त्यसबेला कैयन् अध्यादेश राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेका थिए । 
२०७४ आश्विन २९ गते पनि त्यस्तै स्थिति आयो । व्यवस्थापिका संसदको म्याद समाप्त भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मौजुदा संविधान (२०७२) का भाग (७) धारा (७७) उपधारा (१) (ग) अनुसार प्र.म. पदमा कायम रहनु भएन । स्वतः प्र.म. पद रिक्त भयो । यद्यपि यस्तो अवस्थामा सोही धारा (७७) को उपधारा (३) अनुसार अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदासम्म शेरबहादुर देउवाले नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्य संचालन गर्नु हुने थियो । 
तर दुर्भाग्य भनौं कि राष्ट्रपति कार्यालयमा भए रहेको संयन्त्रको बेइमानी, राजनीतिक, आग्रह, दुराग्र र “राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने दुराशयका पञ्चमाङ्गीहरुको नीचतम चरित्र नीति र प्रवृत्ति ?” पहिले डा. रामवरण यादवबाट डा. बाबुराम भट्टराईमाथि राष्ट्रपति कार्यालयबाट भए गरिएको कारवाही वा व्यवहारको अभिलेख राष्ट्रपति समक्ष २९ गते पहिले किन पेश गरिएन ? 
कर्मचारीहरु त बेइमान, षड्यन्त्रकारी मात्रै नभई पञ्चमाङ्गी नै भएछन् रे । राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरुले पनि कुन भित्री बाहिरी शक्ति व्यक्ति रिझाउने नियतले भद्र राष्ट्रपतिलाई आजको गोलचक्करमा फँसाए ?, कि राष्ट्रपतिले नै  त्यो सबै विगतको नजीर थाहा पाएर पनि “त्यस्तो विज्ञप्ति न निकाल्नू” भन्ने निर्णय गर्नुभयो र प्र.म. पदमुक्त हुनुभएको विज्ञप्ति निकाल्ने साहस गर्नु भएन ? जे भए पनि आज उल्टै प्र.म.ले अनेकन शर्त तेस्र्याई नयाँ सरकारको बाटो बन्द गर्दै एकप्रकारले राष्ट्रपतिसँग भयदोहन (ब्ल्याकमेल) गर्ने प्रयास गरिरहने मौका जुन पाए, त्यो कस्ले दियो ?
भलै, राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयभित्रको व्यवस्थापन, संयन्त्र, अधिकृत, सल्लाहकारहरु सबै आन्तरिक विषय हुन् । तथापि यस विषयमा यसै स्तम्भमा असोज ३० गते “अब प्रधान मन्त्रीको हैसियत के, राष्ट्रपति ज्यू?” भनेर उक्त सबै पूर्व स्थिति र कारवाहीको बारेमा लेखिएको थियो । जुन पत्रिकाका ३ प्रति राष्ट्रपति समक्ष पु¥याई दिन सचिव कहाँ पठाइएको पनि थियो । तर अब राष्ट्रपतिलाई वहाँले समयमा निर्णय गर्न नसक्दाको परिस्थितिले विवादको गोल चक्करमा फँसायो । त्यो नै आजको यथार्थता हो ।
निकाश?
हो, अब वहाँले (राष्ट्रपति÷कार्यालयले) विज्ञप्ति निकाले पनि ननिकाले पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । किन कि, संविधानले नै स्पष्ट गरेको व्यवस्थालाई राष्ट्रपति यादवले स्मरण गराए, विद्याले गराउनुभएन, फरक यत्ति हो । २०७४ असोज ३० गते उप्रान्त प्र.म. शेरबहादुर देउवा वर्तमान संविधानको धारा ७७ (ग) अनुसार पदमुक्त भई सोही धारा (७७) को उपधारा (३) अनुसार अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन भएसम्मको (काम चलाउ) प्रम हो । नयाँ प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले त्यो दायित्व प्र.म. बाट पूरा भयो । 
अब नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न संविधानको धारा ७६ उपधारा (२) अनुसार दललाई राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यस निमित्त प्र.म. लाई “तपाईले ससम्मान राजिनामा दिनुस् भनेर भन्नुपर्छ । नदिने अडाल लिनुभयो भने (राजीनामा नदिएपनि) राष्ट्रपति कार्यालयबाट उक्त धारा ७६ अन्तर्गतका उप धाराहरुका प्रावधानअनुसार अविलम्ब अगाडि बढ्नुपर्छ । अन्यथा, प्र.म. ले राजीनामा नदिई जनता सडकमा उत्रिएमा आफ्नै गोलचक्करमा परास्त राष्ट्रपति सामु राजीनामा दिने बाहेक अर्को विकल्प बाँकी हुने छैन ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नदुखेको टाउको डोरीले बाँधेर दुखाइदैछ (01.02.2018)
पहिले आफैंलाई चिन अनि अरुलाई ! (12.26.2017)
राजनीति किन सधैं सत्ता र सम्पत्तिमा केन्द्रित ? (12.26.2017)
“निर्लज्ज त थियौ नै, निर्वस्त्र पनि नभई देउ न !” (12.26.2017)
अविवेकी निर्णयको परिणाम ... (12.19.2017)
अजेय जनता जिन्दावाद (२) (12.19.2017)
नेपालको परिप्रेक्ष र संघीय शासन (12.12.2017)
प्राच्यका विश्वविद्यालय, शासनको भाषा र वर्तमान (12.12.2017)
अजेय जनता ! जिन्दावाद ! (12.12.2017)
सन्दर्भ निर्वाचन : करोडौं खर्चेर चुनाव जित्नेले देशका लागि के गर्लान् ? (12.05.2017)
कहिलेसम्म यो अराजक स्थिति ? (12.05.2017)
जित्ने त धेरै होलान् ? तर देश नराम्ररी हार्दैछ । (12.05.2017)
नेता बहकिएका कि बहकाइएका ? (11.28.2017)
मतदाताले लोकतन्त्र बचाउने कि राष्ट्रियता ? (11.28.2017)
“कीर्तिबाबु”को सन्दर्भमा (२) (11.24.2017)
घर डढाएर खरानी बटुल्ने काम ! (11.15.2017)
“कीर्तिबाबु”सँग जोडिएका आफ्नै केही स्मरणीय क्षणहरु (11.15.2017)
नेतृत्वको संकट, राजाको प्रश्न– जनताको उत्तर (11.07.2017)
मन्त्रीको रजोनिवृत्तिकाल तोकिनुपर्छ (11.07.2017)
दीजीको नीति नियत र पुरीको भ्रमण ? (11.07.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]