युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 09.23.2018, 10:14am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
मुद्दा नै लड्ने भए जन अदालत जाउँ !
Tuesday, 01.09.2018, 01:17pm (GMT+5.5)

- तारा सुवेदी
यो देशमा जो जति उच्चतम पदमा रहयो बस्यो ऊ त्यति नै बढी सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग र अनुचित कार्य गरी भ्रष्टाचार र अकूत आर्जन गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि देखियो । “सत्ता र शक्तिले व्यक्तिलाई भ्रष्ट बनाउँछ र जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि परमशक्तिले चरम भ्रष्ट बनाउँछ” भन्ने मान्यता नेपालको सन्दर्भमा उहिले ५० प्रतिशत चरितार्थ भएको थियो । अहिले खास गरेर जनमत संग्रहको घोषणा भएयतादेखि त्यस्को सूचकांक (ग्राफ) बढ्दै झण्डै ९७–९८ प्रतिशत को नेटो काट्न लाग्दै गरेको देखिँदो छ । २–३ प्रतिशतमा पर्ने केही अझै “नैतिकताको लोकलज्जाको र मूल्यको राजनीति”को अलख जगाउँदै गरेका होलान् । ती व्यक्तिहरु पनि सत्ता शक्तिको राप र तापले पग्लिए र बगे भने राजनीतिमा नैतिकता, इमान्दारिताको विऊ मासिने छ । यस्तै हो भने सायद त्यो दिन देख्न पनि धेरै पर्खिनु नपर्ला । 
“निर्वाचनको मैदानमा उत्रिने हो भने सबै उम्मेद्वार एकै धरातलमा उभिएको हुनुपर्छ, कोही उच्च पदमा बसेर र अरु तल मैदानमा नै बसेर प्रतिस्पर्धा गर्नु अनुचित र अनैतिक हुन्छ” भनेर आजसम्म निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा हुने दिनमा नै राजीनामा दिने प्रधानमन्त्री पनि नजन्मिएका थिएनन्, होइनन् । ती को थिए र कहिले कहिले राजनिामा दिएका थिए, त्यो आदरणीय पाठकले सोधखोज गरे थाहा होला । हो, त्यो तिनै व्यक्ति हुन् जसले “सिंहदरबार स्वाहा” हुँदा “जुन देशको प्रधानमन्त्रीले केन्द्रिय शासकीय भवनको सुरक्षा र संरक्षण गर्न सकेन, उसले शासन सत्तामा बस्नु पनि उचित हुन्न, त्यसैले नैतिकताको कारणबाट राजीनामा पेश गर्दछु” भने पदत्याग गरेका थिए । अहिले ती र त्यस्ता कुरा एकादेशका अपत्यारिला दन्त्य कथा जस्तो लाग्छ होला । त्यसैले त्यो पुरानो प्रसङ्ग यहीं छोडौं । 
भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनमा शासन सत्ता र पदीय शक्तिको जे जति चरम परम दुरुपयोग भएको थियो, त्यसबारे यसै स्तम्भमा यसभन्दा पहिले नै चर्चा गरि सकिएको थियो । यहाँ पुनरावृत्ति गर्नुको प्रयोजनीयता र अर्थ छैन, नगरौं भन्ने लागेको थियो । 
तर मेरो यस स्तम्भका पाठक र स्वतन्त्र (कुनै दलका “स्वतन्त्र बुद्धिजीवि”मा नपर्ने) मित्रलाई “अपराध गर्नेसँगै त्यसलाई सहन गर्ने (प्रतिवाद नगर्ने) पनि त्यत्तिकै दोषी वा अपराधी हो” भन्ने महान् पूर्वजहरुका भनाईले झक्झक्याएछ क्या ! एकाविहानै फोन गरेर सत्ता र शक्तिको वेशर्मी चरम दुरुपयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्का उच्चतम र उच्चतर पदासीनहरु विरुद्ध आफू अदालतसमक्ष मुद्दा लिएर जाने” अठोट गरेको कुरा सुनाए । 
त्यस्तो मुद्दा कसैले पनि दिन सक्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा सन् १९७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लोकसभा सदस्यको निर्वाचनमा आफू उम्मेद्वार भएको निर्वाचन क्षेत्र (रायवरेली) मा पदीय शक्ति प्रयोग र सरकारी कर्मचारी (आर. के. धवन) को समेत सहयोगमा निर्वाचन जितेकोले त्यो निर्वाचन वदर गरियोस्”भन्ने मुद्दा परेको, १९७६ जून छ मा उक्त उच्च अदालतबाट “इन्दिरागान्धीले सरकारी श्रोत साधन र जनप्रयोग गरी विजयी भएको भनी लोकसभा सदस्यता खारेज हुने गरी फैसला भएको” कुरा यसभन्दा पहिलेको अजेय जनता, जिन्दावाद !” शीर्षकले उल्लेख भएको देखेर पनि उनले त्यसबाट अभिप्रेरित भए होलान् ।
अथवा, सरकारमा भए रहेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार भई सकेपछि उसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा वहाना जे बनाएपनि प्रचार प्रसार गर्न गएको नै ठहरिन्छ । उसले सरकारी धन, जन, श्रोत, शक्ति र साधनको प्रयोग गर्नु भनेको “स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयमुक्त र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता र स्वीकृत आचारसंहिताको विपरीत आचरण वा कार्य गरेको” ठहरिन्छ । त्यसैले सन् १९७५ मा इन्दिरा गान्धीले लोकसभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र (उत्तर प्रदेशको रायवरेली)मा जाँदा सरकारी साधन प्रयोग गरेको र सरकारी कर्मचारी (प्र.म.को सचिव पदमा रहेका आर.के. धवन) प्रचारमा लगाएको ठहर भई सन् १९७६ जून ६ मा इलाहवाद उच्च अदालतले तत्कालीन पदासीन प्रधानमन्त्री (इन्दिरा गान्धीको लोकसभा सदस्यता खारेज गर्ने र उक्त क्षेत्रमा पुन मतदान गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो । 
ती मित्रले पनि लोकतन्त्रको जीवन्त र ज्वलन्त उदाहरण मानिए ठानिएको भारतको त्यो ठोस र ठेठ उदाहरणलाई आधार मान्दै र आफ्नै देश नेपालमा संसदीय कालमा प्रतिपक्षी दलका नेता मनमोहन अधिकारीलाई निर्वाचनको बेला जिल्ला जाँदा “कृषि विकास बैंकको गेष्ट हाउसमा वस्न नदिनू” भन्ने निर्वाचन आयोगको सार्वजनिक भएको जुन निर्देशन थियो, त्यसलाई हाम्रा झण्डै झण्डै साढे पाँच दर्जन पदासीन मन्त्रीले जसरी गएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको सभा सदस्य निर्वाचनमा सीमान्त दुरुपयोग गरेको र सरकारीकोष (ढुकुटी) बाट दैनिक भत्ता मागे, लिएको (पौष १९ गते नयाँ पत्रिकामा मन्त्रीहरुको दैनिक भत्ता मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट रोक्का) पढेर मुद्दा दिने मन बनाएको थिए होलान् । 
तर मबाट उनले जस्तो नैतिक समर्थन, सहयोग र उत्प्रेरणा पाउने हिसावबाट उत्साहित हुँदै फोन गरेका थिए, त्यसरी उचाल्ने र उल्क्याउने गर्नु उचित लागेन । त्यसैले सम्झाउँदै भन्नै प¥यो” –अरुको मुलुकको परिस्थिति, परिवेश र आफ्नो देशको संविधान, ऐन, कानुन, परम्परा देखी शासनकर्ता, न्याय निर्णयकर्ताको ल्याकत, औकात, नैतिकता, इमान्दारिता, शक्ति, साहसिकतासम्बन्धी सबै पक्षलाई राम्ररी नियालेर अघि बढ्दा मात्र परिणाम सुखद र फलदायी हुनेछ । जहाँका न्याय निसाफका मन्दिरबाट संविधान, ऐन, कानुनका धारा दफाका तराजूमा तौलिएर नभई द्रव्य नारायणका आदेश र व्यक्ति (पक्ष÷विपक्ष)का अनुहार हेरेर त्यसैको आडबलमा फैसला बेचिन्छ दिइन्छ, जहाँ “ऐन कानून, भनेका माकुराको जाल हुन्, स–साना पुतलीहरु फस्छन्, ठूला (चरा चुरुङ्गी)ले भने त्यस्तो जालो च्यातेर फालिदिन्छन् र सहजै आफ्नो उडान भरिरहन्छन्” भन्ने अंग्रेजी भनाई सधैं सत्य सावित भएको छ, त्यस्तो देश र परिवेशमा मुद्दा दिएर किन र आम सोझा सीधा जनतालाई झुक्याउने ?, किन त्यस्ता सत्ता र पदीय शक्तिको दुरुपयोग गरी राज्यको ढिकुटी देखी डन, डाँका, कालाबजारिया, अपराधी, माफिया, भ्रष्टतम कर्मचारीबाट उठाएको करोडौं, अर्बौं  अंकको कालो धनको आडवलमा विजयी भएको” भन्ने निर्लज्ज र निर्वस्त्र बदनाम व्यक्तिहरुलाई अदालतको फैसलाको गंगाजल छर्केर किन चोखो र शुद्ध देखाउने जमर्को गर्ने ? 
मैले सुनाउँदै गएँ – “तपाईलाई एउटा कुरा सुनाऊँ । एक जना वालसखा मित्र सर्वोच्च तहसम्मको न्यायकर्ता थिए । उनी कहाँ अर्को मित्रलाई परेको मर्का विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दिने विषयमा सल्लाह लिन ती मर्कामा पर्ने (पीडित) मित्र – जो कुनै दलको जिल्लास्तरका नेता पनि थिए, कहाँ गएँ । संयोगले उनीहरु एक अर्काका टाढाबाट नाता सम्बन्धी पर्ने रहेछन् । अनौपचारिक कुराकानीको सन्दर्भमा सबै कुरा गरिसकेपछि उनले स्पष्ट भने – “हेर्नुस् ! एउटा साधुले भनेका थिए – योगी योग वशा, तपी तप वशा, द्रव्येषु सर्वे वशा !” यद्यपि म आफैले आफ्नै पेसा व्यवसायका परिसीमाभित्र मौलाउँदै गएको विकृति विसंगतिको विषयमा भन्नु किमार्थ पनि उचित होइन । तर पनि एउटा अति निकटतम मित्रलाई भन्नै पर्छ, “शुरुदेखि अन्तिम तहसम्म न्याय निशाफ बढाबढमा बेचिन्छ” भन्ने आम जुन जनतामानसभा परेको छ, त्यो सर्वथा असत्य होइन रहेछ” भन्ने लाग्न थालेको छ । अझ तपाईंहरुले भन्ने गरेको “निरंकुश निर्दलीय शासन व्यवस्था फालेर ल्याइएको खुला प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली” प्रारम्भ भएपछि जसरी मुलुकका हरेक फाँटमा भ्रष्टाचार वनमाराझैं सर्वव्यापी बन्दै गएको छ, न्याय निशाफका मन्दिरहरुसमेत त्यसै वनमाराको झाडीमित्र हराइसकेका छन् ।”
उनी धारा प्रवाह बोल्दै जाँदा यतिसम्म भन्न पुगे “हेर्नुस्, शासनसत्ता नियन्ताहरु लोकतन्त्रको रामनामी ओडेर यतिसम्म सर्व सत्तावादी, निरंकुश, स्वेच्छाचारी, भइसके छन् कि जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मका विचाराधीन मुद्दामा “फलानाको पक्षमा फैसला दिनू, नभए राम्रो हुँदैन रे !” लोकमान सिंह कार्कीको पक्षमा नगएकोले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की माथि महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेश भएन ? त्यो एउटा जीवन्त ज्वलन्त उदाहरण हो । यस्तो देशको परिवेशमा न्यायकर्ता कुन ग्रहबाट आएर न्याय निशाफ दिन्छन् ? हो, सय हजारका के लाख सम्ममा आँखा नलगाउने पनि होलान् । तर लाखौं, करोडौंका जब प्रस्ताव पेश हुन्छन्, त्यसबेला झगडियाका वकीललाई नै फैसलाको मस्यौदा लेख्न लगाएर आफूले सही गर्ने मित्रहरु पनि देखिएका छन् । तिनीहरु नै चाँडै सर्वोच्च कम्पाउण्डर बन्ने लाइनमा अगाडि पुगिसकेका छन् ।” 
त्यही सब सुनाउँदै झण्डै आधा घण्टासम्म ती निर्लज्ज र खुला चरम धाँधली गरेर विजयको माला पहिरिएकाहरु विरुद्ध मुद्दा दिने अठोट साथ फोन गर्ने मित्रलाई सम्झाउँदै भनें “के संसारमा कुन त्यस्तो मुलूक होला, जहाँ निर्वाचन गराएको सरकार पराजित भएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने (सरकार प्रमुख)ले नैतिकताको कारणले राजीनामा नदिएको होस् । तर नेपालमा २०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न संविधान सभा अन्तरिम संसदको निर्वाचनमा र २०७४ मा विभिन्न चरणमा सम्पन्न स्थानिय तहहरुका निर्वाचनदेखि मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यका निर्वाचन सम्म सरकार “हाँकीरहेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्व गरेको पार्टीको ऐतिहासिक पराजय भयो । अरु सहयोगी दल अस्तित्व विहीन नै भए । तर “कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा” । आजसम्म ती हरुवाहरु उप प्रधानमन्त्री मन्त्री राज्यमन्त्री कै रुपमा निर्लज्ज मात्रै नभई निर्वस्त्र नै सडकमा झण्डा फहराएर हिंडरहेका देखिँदैछन् । 
“अनि त्यस्ता वेशर्मी वेहयाहरुसँग अदालतभित्र पुगेर लाप्पा खेल्ने ?, अरुको कुरा छोडौं । जस्ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो, जसले शुरुमा उम्मेद्वारी वारेस मार्फत् दर्ता ग¥यो, जसले आफूसँगै आफ्नी श्रीमतीलाई समेत आफ्नो सुरक्षित र सुनिश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा लागेर उम्मेद्वार बनायो, उसलेसम्म राज्यको धन, जन र साधन मात्रै नभई हप्तौंसम्म राष्ट्रिय सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर पनि सानो मतान्तरबाट विजयी भएको प्रमाण पत्र बोकी आयो । जसको श्रीमतीलाई एउटा गरिब हली खेतालाको छोरालाई विजयको माला पहि¥याउँदै जनताले ठिङ्गा देखाएर पठायो । त्यही सरकार प्रमुख (प्र.म.)ले आजसम्म ऊ बहुमत पाएको र भोलीको पनि सरकारको नेतृत्व गर्नेजस्तो गरी राज्य हाँकी रहेको छ, त्यस्तोको विजयलाई के अदालतले, राज्यको धन जन र साधन प्रयोग गरेको” भनेर वदर गर्ला ? कि हिजो उसैको कृपा र कोटाबाट न्याय मन्दिरको पुजारीमा नियुक्त भई आज उसको मुद्दा हेर्ने सुन्ने हैसियत प्राप्तहरुको जत्थाले भोलीको अर्को ठाउँको अवसरको आशामा वा नगदानगदी सफा व्यवहार गरेर नक्कली विजयलाई सक्कली सावित गर्दै सदर गर्ला के वदर गर्ला ? 
यसैले मुद्दा लिएर अदालत जाने भए आफूलाई “लोकतन्त्रवादी” र आफू र आफ्ना पछुवाहरुका विरोधी सबैलाई अराजकतावादी, पुनरुत्थानवादी देखि निरंकुशतावादी, अधिनायकवादी देख्ने “सर्वसत्ता “जोसेफ गोयवल्स”का नेपालका अनन्य अनुयायीहरुलाई गएका निर्वाचनहरुमा जुन “अजेय जनता जनार्दन”ले जसरी नेपालको शासनसत्ताको “दशकौं देखीको विर्ताबाट” विस्थापित गरी दरकिनार गरिदियो । हामीले पनि त्यही निष्पक्ष, न्याय निसाफकर्ता जन अदालतमा नै जानु पर्छ । ऊ सायद सधैं निषेधित र उपेक्षित ठानियो, मानियो  होला । तर ऊ (जन अदालत) पनि कति विवेकशील, इन्साफकर्ता र इमान्दार रहेछ यस पटक उसले दिएका अन्तरिम आदेशले धेरै स्पष्ट गरेको छ । 
त्यसैले अदालत नै जाने संकल्प गरेका छौं भने जनअदालत जाऊँ, त्यसको विकल्प छैन । किनकि “केही व्यक्तिलाई सधैं र सबै व्यक्तिलाई कसैले केही समयसम्म संविभ्रमित गर्न र झूठो बोलेर झुक्याउन सक्छ । तर जनता जनार्दन र जनअदालतलाई न कसैले झुक्याउन सक्छ न कहिल्यै झुकाउन सक्छ ।” अतः मित्र उसकै (जन अदालतकै) पक्षमा नै हामीले निरन्तर अथक रुपमा वकालत गरिरहनुपर्छ । मलाई यस्तै लाग्छ ।
त्यसैले हामीलाई एक्लो वृहस्पति र निषेधित किन नठानियोस् नमानियोस् “अजेय जनता जिन्दावाद !” भनिरहनु पर्छ । म त्यही सोच्दै जसरी “एक्ला चलो” गरिरहेछु, मित्रलाई पनि त्यसैगरी हिँड्ने सल्लाह दिन्छु । आगे मर्जी आफ्नै । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
प्राचीन हिन्दु अधिराज्यका विविध शासन प्रणाली (01.02.2018)
गोलचक्करमा राष्ट्रपति ः निकास के ? (01.02.2018)
नदुखेको टाउको डोरीले बाँधेर दुखाइदैछ (01.02.2018)
पहिले आफैंलाई चिन अनि अरुलाई ! (12.26.2017)
राजनीति किन सधैं सत्ता र सम्पत्तिमा केन्द्रित ? (12.26.2017)
“निर्लज्ज त थियौ नै, निर्वस्त्र पनि नभई देउ न !” (12.26.2017)
अविवेकी निर्णयको परिणाम ... (12.19.2017)
अजेय जनता जिन्दावाद (२) (12.19.2017)
नेपालको परिप्रेक्ष र संघीय शासन (12.12.2017)
प्राच्यका विश्वविद्यालय, शासनको भाषा र वर्तमान (12.12.2017)
अजेय जनता ! जिन्दावाद ! (12.12.2017)
सन्दर्भ निर्वाचन : करोडौं खर्चेर चुनाव जित्नेले देशका लागि के गर्लान् ? (12.05.2017)
कहिलेसम्म यो अराजक स्थिति ? (12.05.2017)
जित्ने त धेरै होलान् ? तर देश नराम्ररी हार्दैछ । (12.05.2017)
नेता बहकिएका कि बहकाइएका ? (11.28.2017)
मतदाताले लोकतन्त्र बचाउने कि राष्ट्रियता ? (11.28.2017)
“कीर्तिबाबु”को सन्दर्भमा (२) (11.24.2017)
घर डढाएर खरानी बटुल्ने काम ! (11.15.2017)
“कीर्तिबाबु”सँग जोडिएका आफ्नै केही स्मरणीय क्षणहरु (11.15.2017)
नेतृत्वको संकट, राजाको प्रश्न– जनताको उत्तर (11.07.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]