युगसम्बाद साप्ताहिक

परिवर्तन ‘दौैरा न साराको खल्ती’ भयो
Tuesday, 01.09.2018, 01:18pm (GMT5.5)

- महेश्वर शर्मा
राजनीतिक स्वतन्त्रताको महत्व त्यसको दुरुपयोग नहुन्जेल मात्र रहेछ । अधिकार अथवा सत्ता पाएपछि मान्छे कसरी बिग्रदा रहेछन् भन्ने कुरा विभिन्न समयका  मन्त्र र तिनका कार्यकर्ता एवं आफन्तका चुरीफुरी र चरित्रको अधःपतनका पराकाष्ठा पनि देखिए । त्यस्ताले जनताले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर सोचेको कहिल्यै पाइएन । फलतः शासकहरुकै नैतिक मूल्य पातालमा पुगेको पनि देखियो । गणतन्त्र भनेपछि त झन ‘भुईंमा न भाँडामा’ भनेजस्तो गर्न थाले । यो उधारो परिवर्तनले जनतालाई कष्टमाथि कष्ट बाहेक केही दिएन । आजको युवा पुस्ताले त अब झुट–फरेब बेइमानी, कालाबजारी, तस्करी, लुटपाट, अपहरण र हत्या बाहेक गतिलो देख्न व्यहोर्न नपाउने जस्तो भैसक्यो ।
परिवर्तनका नाममा नाम मात्र बदलिए, चरित्र र काम बदलिएन । एउटा शासक अथवा व्यवस्थालाई खराब भनेर फे¥यो, त्यसपछि आउनेले झन ठूलो अनर्थ गरेको हुनाले झन खराब स्थिति आयो । परिवर्तनले के ल्यायो ? भन्दाा ‘शासु मरिन बहू बियाइन’ अथवा ‘गोरा गए काला आए’ भन्नु बाहेक केही भएन । शासकहरुबीचमै पनि परस्पर बदला लिने खेल भैरहेका छन् भने जनताका लागि त ‘साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाई’ भैरहेको छ ।
आन्तरिक स्थिति त बिगारे बिगारे, नेताका दुते चरित्रले गर्दा बाहिरबाट समेत नराम्रोसंग हेपिने काम हुन थाले । इमानदारीसाथ सहयोग गर्ने मनसायभ ए सरकार मार्फत गर्नुपर्नेमा भारतले नेपालमा गाविस, नपं., शिक्षण संस्था र जिविस जस्ता संस्थासंग आफूखुसी सम्झौता गर्ने, योजनाहरुको शिलान्यास र उदघाटन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमानासमेत गएर स्थानीय जनतालाई आर्थिक सहायताका नाममा पैसा बाँड्ने जस्ता अनधिकृत काम हुँदा पनि भारत रिसाउँछ र सत्तामा अडिन पाइँदैन भन्ने मानसिकताका रोगी नेताहरु बोल्न सक्दैनन् । त्यसैले गर्दा भारतले नेपालप्रति उपनिवेशकै जस्तो व्यवहार गर्छ ।
हामीसंग अपार प्राकृतिक स्रोत साधन छ । हिमाल–पहाड तराई कति मिलेको देश छ । प्रचूर जलसम्पदा र वनसम्पदा छ । तैपनि हामी नै गरीब ? कारण अरु केही होइन, देशले गतिलो नेतृत्व नपाउनु नै हो । दुनियाँले अनुदानमा बनाइदिएका कलकारखाना कमिशन खाएर कौडीका मोलमा बेचेर परनिर्भर बनाउने कुलंगार नेता पनि यही निस्के । भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा दाताले दिएका जस्तापाता बेच्ने नेता पनि यहीं देखिए । जनताका थाप्लामा ऋण बढ्दो छ । जनताका नाममा दाताले दिएको भीख खानेहरु नै यहाँ नै नेता पल्टेका छन् भने विपरीत त पर्ने नै भयो नि ।
यहाँ राजनीति गर्ने धेरैजसोले विगार्ने र भत्काउने काम नै बढी गर्दैआएका छन् । २००७ सालको क्रान्तिले परिवर्तन ल्याएको हो । त्यसपछिको क्रियाकलापले असन्तुष्टि प्रकट र विद्रोह गरे, रचनात्मक काम गरेर कुनै उपलब्धि ल्याउन सकेनन् । झापामा टाउको काट्ने अभियन्ताहरुका आँखा धेरैपछि खुले पनि दशवर्षे विध्वंशकर्ता माओवाीको विद्रोह पनि तत्कालकको सरकारसंग प्रतिशोध लिनमै केन्द्रित भयो । तर, ‘दाजुलाई सक्तिन, भाउजुलाई राख्तिन’ भनेझैं सरकारसंग हार खाएपछि त्यो रीस निर्दोष जनतामाथि खन्याएर हत्याको ताण्डव देखाए । वास्तवमा त्यस्ता कुकृत्यलाई आन्दोलन भन्नु नै गलत हुन्छ । माओवादीको चार हजारभन्दा बढी भवन (सरककारी भवनसमेत), त्यत्तिकै संख्यामा प्रहरी चौकी, पुल–पुलेसा, विद्युत गृह, टावर समेत ध्वस्त पारेकाले कष्टमाथि कष्ट थपियो । त्यसैले त्यो कुनै क्रान्ति थिएन, विद्रोहमात्रै थियो, प्रतिशोध मात्रै थियो ।
त्यसपछि माओवादी नै सत्तामा आएका पनि १२–१५ वर्ष भैसके । दुईजना त माओवादीकै प्रधानमन्त्री पनि भए । तर, सबैले आफ्नो गच्छे अनुसारको नालायकी देखाए । यसबीच पनि अनेक अत्ता थापेर जुलुश–तोडफोड, आगजनी र संसद अबरोध गर्दा हुल्याहा निहुँखोजाहाहरुसंग अनेक नहुँदा सम्झौता गरे । ती सरककारबीच र हुल्याहाा नेता नामधारीकाबीच भएका सम्झौता थिए, जनतासित कुनै सरोकार थिएन, तैपनि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग चाहिं गरे । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन बनेकै थियो । जनताले चुनेकै प्रतिनिधिले गाउँ–नगरपालिका, जिल्ला विकास समितिहरुले काम गरेकै थिए । स्थानीय विकासका लागि केन्द्रीय बजेट बाहेक जिल्लाको मालपोत उठाउने, विभिन्न कर उठाउने अधिकार स्थानीय निकयाले पाएर काम गरेकै थिए भने चाहिएको अरु अधिकार दिन सकिन्थ्यो । तर, विदेशीका इशारामा चल्ने नेताले आफ्नो देशको वास्तविक स्थिति नबुझिदिनाले बिडिङ्गो प¥यो । अहिले नै गाउँ–नगरपालिकाहरुले विभिन्न कर लगाउन थालेकाले जनता तर्सन थालेका छन् । वडाले प्रयो गर्ने अधिकार समेत गाउँपालिका केन्दले प्रयोग गर्न थालेपछि त झनै समस्या भएको छ । अझ प्रदेशका रजौटा थपिएपछि के के हुने हो ! भन्ने त्रास फैलिन थालेको छ ।
जनतालाई चाहिने अधिकार ऐनद्वारा विकेन्द्रित भैरहेकै अवस्थामा अरुका इशारामा संघीय शासन भनेर उफ्रनेहरुले वास्तविकता बुझेर पनि बुझपचाए । ७५ जिल्ला, ४ हजार गाविस र आधासय जति नगरपालिककाका निर्वाचित प्रतिनिधिले गरेको शासन स्वायत्त शासन थिएन ? आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जनताको नाम लिएर देशमा खलबल पार्नेहरु कस्ता नेता हुन् ? पछिल्लो समयमा माओवादीको कुमालकोटी सिद्धान्तको अक्करमा परेका कांग्रस–एमाले समेत बयलपाते भएर निजत्व गुमाए । तैपनि विपी र पुष्पलालका नाम भजाउन भने छोडेका छैनन् । नेता भनाउँदाहरु किन यसरी ढावका किला भए ? जनता आश्चर्यमा छन् । हिजो राजनीतिक सिद्धान्त र आस्थाको आधारमा दलहरु चलेका थिए भने आज चलायमान सिद्धान्त भन्नेहरु हुनाले आज एउटा पार्टीमा भएको मान्छे भोलि अर्को पार्टीमा पुगेको देखिन्छ ।
आस्था र विश्वास नै आज डगमगाएको छ । आज त जात र प्रान्तका आधारमा संगठित हुन थालेको देखिन्छ । कांग्रेस र एमालेकै कतिपय जातिवादी र प्रान्तवादीहरुले अलग पार्टी खोलेर बसे । सिद्धान्त र उद्देश्य सबै पाखा लागे । प्रान्त छुट्याउने र एकल पहिचान खोज्ने भनेर राष्ट्रको एकता नै खलबल्याउन खोजे  प्रजातन्त्र त बाँदरका हातको नरिवल पो भयो । फलतः राष्ट्रियता र अखण्डता नै खतरामा पर्ने स्थिति ल्याउन खोजियो । यस्ता प्रवृत्तिलाई रोक्नुसट्टा प्रश्रय दिनु भनेको सोचनीय स्थिति हो ।
आजको स्थिति हेर्दा ‘ठाउँ न ठहर बुढीको रहर’ भनेझैं गाउँपालिकाहरु नै थातथलोबेगरका भएकै थिए, अब प्रदेशहरु पनि थातथलोविहीन देखिए । सातै प्रदेशका प्रतिनिधिले काठमाडौं आएर शपथगहण गर्ने र यही हाजीर गरेर तलब पकाउने रे ! गाइजात्रा भएन ? त्यसमाथि आआफ्नै स्वार्थ अनुकूल प्रदेश राजधानी बनाउने उद्देश्यबाट बिरोध, हड्ताल, तोडफोड र आगजनी गरेर राष्ट्रिय सम्पत्ति उडाइरहेका छन् । अब ५ विकास क्षेत्रका पूर्वाधार उपयोगविहीन हुने अवस्थामा छन् । यस्तो विवेकहीन काम गरेर देशमा सधैं अस्तव्यस्तता र अव्यवथा ल्याउन तम्सिनेहरुबाट जनताले के आशा गर्ने खै ? सात राज्य बाँडेर खल्ती भर्ने सुर त कसे, तर खल्ती नै छैन भने कुन कहाँ कसको खल्तीमा भर्छन् ?


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com