युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 07.22.2018, 06:53am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
स्थायी समाधान खोज्ने कि सधैं टारटुर मात्रै
Thursday, 01.25.2018, 12:33pm (GMT+5.5)

- महेश्वर शर्मा
अरुको नक्कल गरेर हावामा तर्बार चलाउनेहरुले आफ्नो अक्कल गुमाउँदा रहेछन् । दुहाई जनताको दिने, तर जनतालाई नै वेवास्ता गरेर आफ्नै मनोमानी चलाउने प्रवृत्ति नेताहरुमा देखेर जनताा आजित भएका छन् । जनताले त हिजो र आजको स्थिति दाँजिरहेका छन् । हिजोको फालेर ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले र नयाँ सरकारले के दियो त ? राजतन्त्र विस्थापित गरेकै पनि तेह्र वर्ष भैसके, तर दुर्गति थपिनु बाहेक केही भएन । गणतन्त्र ल्याएर स्वर्ग नै उतार्छौं भन्नेहरु मात्र रमाएर जनतालाई अलमल्याउनु बाहेक के भयो खै ? सामान्य जनताका लागि सोझै झुक्यान भएन ? आफ्नो देशको परिस्थिति, अवस्था र साधन–सुविधाको अवस्था विचारै  नगरी बलजफ्त कुनै कुरा लाद्नुभन्दा जनताले पचाउनसक्ने काम गरेका भए आजको जस्तो भद्रगोलस्थिति त आउने थिएन ।
जनता कुनै ठोस काम भएको र आफ्नो जीवनमा केही परिवर्तन आएको देख्न र अनुभव गर्न चाहन्छन्, खोक्रा भाषण र रित्ता कहिल्यै कार्यान्वयनमा नआउने कागजी योजनाका खोस्टा होइन । तर, नेताहरु स्वार्थका दाउपेचमा जनचाहनालाई निरन्तर वेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । कमजोर पक्षलाई उठाउने हिसाबले काम गर्नुपर्ने ठाउँमा धेरैजसो शक्तिशालीकै पक्ष लिएको देखिन्छ । जनताका पक्षमा उभिनुपर्नेहरुले यहाँ उल्टो काम गरिरहेका छन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने अथवा बिरोध र अविश्वास हुने देखेमा जस्तासुकै जनबिरोधी काम गर्न पनि तयार हुने परम्परा नै बसालेका छन । आफ्नो पक्षमा नहुने देख्नेवित्तिकै संसद नै भंग गर्ने पनि देखिएकै हुन् । जनताको उपेक्षा गर्ने यो प्रवृत्ति बुझिनसक्नु भएको छ । जनता झुक्याउन अनेक शब्दजाल रच्छन् । प्रजातान्त्रिक समाजवाद रे ? कि प्रजातान्त्रिक भन्नुप¥यो कि समाजवादी ? दुई डुंगामा एकएक खुट्टो राखेर नदी तरिन्छ ? समाजवाद भनेको त आजसम्मको अभ्यासमा पानीभित्र देखिने जून हो । सक्कली जून त आकाशमै हुन्छ । रुस र चीनले पार नलाग्ने देखेर बाटो फेरिसके, तर यहाँ पुरानो ढ्यांग्रो ठोकेर बसेका छन् । यो जनतालाई भ्रममा पारेर स्वार्थसिद्ध गर्ने काम मात्रै हो । अलिकति कागजी अधिकार थपिनु बाहेक । (त्यो पनि कार्यान्वयनकै समस्या) अरु के भयो त ?
केही दिनदेखि शितलहरको चर्चा छ तराईतिर भने जाजरकोटतिर भाइरल ज्वर प्रकोपको । छेपाराको उखान जस्तो अघिपछि पाहार तापेर गफ र भाषा छाँटेर बस्ने, मोजमस्तीगर्ने अनि जब शीतलहर या रोथव्याधी फैलिएर  धेरै मान्छे मरिसकेपछि सरकार तातेजस्तो गर्ने र नेताहरु भाषण छाँट्न थाल्ने– यो के चाल हो कुन्नि ? न्यानो कपडा लगाउ, पोषिलो खाना खाउ, काममा ननिस्क, आगो तापेर घरै बस भनेर उपदेश दिने सरकारले गरीब जनतालाई पौष्टिक आहार खान पाउने, न्याना कपडा लगाउनसक्ने बनाउन आजसम्म के काम गरे ? उपदेश त जसले पनि दिनसक्छ, तर सरकारको दायित्व उपदेशले पूरा हुँदैन, कामै गरेर देखाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । के शीतलहरबाट जोगाउन हरेक वर्ष दाउरा र केही कम्बल बाँडेर मात्रै हुन्छ ? अभिलेख राख्नुप¥यो, शीतलहरबाट गरीब मात्रै किन मर्छन् ? वर्षैपिच्छे दाउरा मात्रै बाँड्ने कि गरीबीको स्तरबाट माथी उठाउने कार्ययोजना पनि लागू गर्ने ? तराईमा दशौं हजार झुप्राबीच दुई चारवटा सेता हवेली देखिन्छन्– जमीन्दार, मन्त्री, सांसद र बाबुसाहेबहरुका । तिनै हवेलीका शोषणमा परेका झुप्राबासीलाई उठाउने योजना कार्यक्रम लागू गर्नुप¥यो, नत्र आगो ताप, न्याना लुगा लगाउ भन्ने सरकारको उपदेश हाँस्यास्पद मात्र हुन्छ ।
त्यही दाउरा र न्याना कपडा बाँड्ने काम पनि शीतलहर र जाडो सिद्धिने बेलामा पुग्दा धेरैको ज्यान गैसकेको हुन्छ । त्यसमाथि वितरणमा पनि भेदभाव र पक्षपात हुन्छ । पाउनुपर्नेले नपाएर अरुले नै पाएको हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ । सरकारी पैसाबाट किनिने कम्बल खरीदमै दलाली र कमिशनका खेल हुन्छन् । सरकारी रकम हिनामिना र गरी ठगिने मात्रै काम हुन्छ । यस्ता टालटुले कामबाट गरीबको उद्धार हुँदैन, बरु उल्टै गरीबका नामबाट अरुले नै फाइदा उठाइरहेको हुन्छ । यसरी वर्षैंपिच्छे केही भारी दाउरा र दुईचार सय कम्बल बाँड्नुसट्टा गरीबी निवारण गर्ने कार्ययोजना पो चाहिएको छ । यहाँ गरीबी निवारण मन्त्रालय छ, मन्त्री छन्, गरीबी निवारण कोष छ, दाताले पनि पैसा दिएका छन् । तर, कसैले पनि आफ्नो दायित्व पूरा नगरेर झाराटार्ने काम मात्र भएको छ ।
चाहे भाइरल ज्वर होस् या झाडापखखाला, दर्जनौं मानिस मरेपछि मात्र सिंहदरबारले थाहा पाउँछ । प्रत्येकजसो गाउँपालिकामा स्वास्थ्यकेन्द्र छन्, तर त्यहाँ कोही हुँदैन भन्छन् । रोग खुट्याउन काठमाडौंबाट डाक्टर र औषधि पुग्दा त्यहाँ हुन भैसकेको हुन्छ । हालै जाजरकोटको भाइरल ज्वरले त्यस्तै पा¥यो । तराई मात्रै होइन, चिसो मौसममा हिमाली भेगमा हिउँले पुरिएर कति कति जनधन चौपायाको क्षति हुन्छ । तिनको खोजी खबरी भएको पाइँदैन । सबै साधनसुविधा भएर पनि सम्बन्धित निकायबाट बेलैमा ध्यान पु¥याउन लगाउन नसक्नु सरकारकै बेवास्ता अथवा कमजोरी मान्नुपर्दछ । त्यसैले यस्ता कुरामा कुनबेला कुन निकायको आफ्नो काम तत्परतासाथ गर्नु गराउनुपर्ने हो ती निकायलाई नै जवाफदेही बनाउन सक्नुप¥यो । आखिर सरकारको तत्परता देखिनुपर्ने यस्तै अप्ठयारो अवस्थामा हो ।
यहाँ विडम्बना के छ भने पालैपालो सत्तामा जो आए पनि बेकामे कागजी योजना, कमिशनका खेल, भ्रष्टाचार बाहेक केही भएन भन्ने आम गुनासो यथावत रह्यो । गरीबले नांगो जीउ ढाक्ने सार्थक उपाय अझैसम्म हुनसकेन । नाम गरीबको लिएर पैसा ल्याइन्छ, मोज धनीले गरिरहेका छन् । कागजी घोडा कुदाएको परिणाम ‘मरेपछि ओखति’ भनेजस्तो भैरहेको छ । चाहे वाग्मती सफाई भन्नोस् या चुरे संरक्षण योजना, पैसाको पैरो लागेको छ, तर उपलब्धि ? हातलाग्यो शून्य भनेजस्तो छ । अर्थात् सरकारको जुनसुकै कामले पनि फाइदा चाहिं हुनेखानेलाई नै भएको देखिन्छ । अश्लील ठानिन्छ भने क्षमा चाहन्छ् “जो अगुवा उही बाटोमा हगुवा” भनेझै सरकार नै अव्यवस्थाको कारक बन्छ भने अरुबाट अनुशासन खोजेर पाइँदैन । सरकार नै दलाल, कमिशनखोर र तस्करहरुका इशारामा नाच्छ भने के आशा गर्न सकिन्छ ।
राम्राराम्रा उब्जाउ खेतबारी हाउजिङलाई प्लटिङ गरेर बेन्च दिइएको छ । राजधानीमै प्राकृतिक रुपमा रहेका सुन्दर थुम्काथुम्की समेत खारेर दलालहरुले बालुवाको व्यापार गर्न थालेपछि शहर नै कुरुप बनाइसकेका छन् । फाइदा ठूलाबडालाई मात्रै भएको छ । गाउँघरका भीरपाखा पखेरा समेत पूर्वाधारविना नै सरकारले नगरपालिका बनाइदियो । जनताले पनि नगरबासी हुन पाइयो भन्ठाने । आज आएर ससाना कुरामा पनि नक्सापास, दस्तुर–कर वृद्धि हन थालेपछि बल्ल ‘सुकाइदे गाँड भन्दा थपिदे गाँड’ भनेजस्तो भयो भन्न थालेका छन् । अर्थात् सरकारका विवेकहीन कामले आज फाइदा जति ठूलाबडालाई मात्रै र तल्लो तहका जनतालाई सास्ती मात्रै थपिएको छ । सरकारको यो के नीति हो कुन्नि, निम्नस्तरका जनता त उठ्नै नसक्ने भएका छन् । सधैं यस्तै टारटुरे अस्थायी व्यवस्थाले यो व्यवस्था कति दिन चल्ला ? नेताहरु पनि शीतलहरमा परेका हुन कि ?


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
जनता भन्छन् “नागा, नेता र न्यायकर्ता उस्तै उस्तै !” (01.25.2018)
परिवर्तन ‘दौैरा न साराको खल्ती’ भयो (01.09.2018)
प्राचीन हिन्दु अधिराज्यका विविध शासन प्रणाली (२) (01.09.2018)
मुद्दा नै लड्ने भए जन अदालत जाउँ ! (01.09.2018)
प्राचीन हिन्दु अधिराज्यका विविध शासन प्रणाली (01.02.2018)
गोलचक्करमा राष्ट्रपति ः निकास के ? (01.02.2018)
नदुखेको टाउको डोरीले बाँधेर दुखाइदैछ (01.02.2018)
पहिले आफैंलाई चिन अनि अरुलाई ! (12.26.2017)
राजनीति किन सधैं सत्ता र सम्पत्तिमा केन्द्रित ? (12.26.2017)
“निर्लज्ज त थियौ नै, निर्वस्त्र पनि नभई देउ न !” (12.26.2017)
अविवेकी निर्णयको परिणाम ... (12.19.2017)
अजेय जनता जिन्दावाद (२) (12.19.2017)
नेपालको परिप्रेक्ष र संघीय शासन (12.12.2017)
प्राच्यका विश्वविद्यालय, शासनको भाषा र वर्तमान (12.12.2017)
अजेय जनता ! जिन्दावाद ! (12.12.2017)
सन्दर्भ निर्वाचन : करोडौं खर्चेर चुनाव जित्नेले देशका लागि के गर्लान् ? (12.05.2017)
कहिलेसम्म यो अराजक स्थिति ? (12.05.2017)
जित्ने त धेरै होलान् ? तर देश नराम्ररी हार्दैछ । (12.05.2017)
मतदाताले लोकतन्त्र बचाउने कि राष्ट्रियता ? (11.28.2017)
नेता बहकिएका कि बहकाइएका ? (11.28.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]