युगसम्बाद साप्ताहिक

संघीय प्रणालीको भविष्य प्रदेश सभा सदस्यको हातमा
Tuesday, 01.30.2018, 02:48pm (GMT5.5)

- तारा सुवेदी
संविधान जारी गरी संघीय शासन प्रणालीलाई विधि विधान कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया यसै वर्ष (२०७४) भित्र सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनबाट अघि बढ्यो । त्यसरी एकीकृत वा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रिकृत गरेपछि झण्डै साढे छ दशकदेखिको “प्रजातान्त्रिक अभ्यास” र एक दर्जन भन्दा बढी आवधिक योजनाले परिवर्तनको बोध गराउन नसकेका र “विकासको फल आँखातरि मर” को स्थितिमा रहेका सीमान्तीकृत देखि वर्षौंसम्म दलका दासका रुपमा इमान्दारितापूर्वक रातदिन मरेर पार्टीको काममा लाग्दालाग्दै पाटीको बास हुन पुगेका विभिन्न दलका कार्यकर्तासम्मको मरेको आश र विश्वासलाई संविधान र निर्वाचनले पुनर्जीवन प्रदान गरेको देखियो । अझ “गाउँ गाउँमा सिंहदरबार” नाराले  सपनामा पनि राजधानी खाल्टो र सिंहदरबार नदेखे नपसेका लाटा सोझाहरुलाई अब त हाम्रो “दुःख पीडा र हुने खानेले गरेको मोज मज्जा सुख चैन हामी हुँदा खानेले पनि यही जीवनमा भोग्न पाउने सुनौलो सपना देखेको जस्तो लाग्यो । उक्त तीन तहका निर्वाचन एकैवर्ष भित्र जसरी जुन तदारुकता साथ सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता राज्य (सरकार निर्वाचन आयोग) जनायो, त्यसबाट आम मतदाता (जनता) निकै उत्साहित हुँदै निर्वाचनमा सहभागी भए । त्यो नितान्त स्वाभाविक, अपेक्षित र अनुमानित पनि थियो । 
त्यसरी तीनवटै तहका निर्वाचनमा आमजनताले देखाएको अत्युत्साह, निर्वाचनको परिणाम आईसकेपछि कार्यगत रुपमा रुपान्तरण गर्ने चासो र जाँगर राज्यको हर्ता–कर्ता शासन सत्ता नियन्ता बनेका दलका नेताहरुबाट पटक्कै देखाइएन । आम मतदाताको अभिमत आफ्नो पक्षमा आएको देखाउने जमर्को गर्दागर्दै पनि (आम मतदाताले) उल्टो लोप्पा खुवाएर ठीङ्गा देखाईदियो । सिंहदरबारबाट सडकमा झारिदियो । त्यही लाज शर्महीनता बोधले पनि हुन सक्छ, निर्वाचनमा पराजित भएका मन्त्रीहरु बरु सत्तामा बसेर राज्यको साधनस्रोत जनशक्ति र धनको (ढुकुटीको) सीमान्त दुरुपयोग गरे र गर्दैछन् । अब सिंहदरबारबाट निस्केपछि फेरी फर्किएर रजाई गर्ने सम्भावना अद्र्धजलमा पु¥याएका बाबु÷आमा फर्किनु बराबर हो, त्यसैले रातारात लखनऊ लूट शैलीमा ठूला–साना ठेक्कापट्टा सदर÷बदर गर्ने सार्वजनिक वा सरकारको स्वामित्वका तलदेखि माथिसम्मका विभिन्न निकायका पद विक्री गर्ने गरेको सुनिँदै छ । त्यस प्रयोजनका लागि खुले आम दलाल परिचालन गर्ने, हतार हतारमा पद बेचेर बोरा भर्ने दुःसाहसिकतापूर्ण दुष्कार्य गर्नेमा कस्ले कस्लाई पछि पार्ने भनी शासन सत्ता नियन्ता लागेको देख्नु, सुन्नु, भोग्नुप¥यो । त्यो देखेर नै होला आम निर्वाचनको  जन उत्साह मृत प्रायजस्तो हुन पुग्यो । सक्नेले कोहलो मच्चाउने नसक्नेहरु किकर्तव्यविमूढ भई्रहने स्थिति उत्पन्न भयो । 
अझ “लोकतन्त्रको एकमात्र संरक्षक र हिमायती भनेको आफ्नो दल र लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध दलमात्र हो” भन्ने दल र उसको पुच्छर समाएर निर्वाचनको रणमैदानमा उत्रिएका पुच्छे« र च्याखे पार्टीबाट मन्त्री बनेका “वकासुर”हरुले जसरी आफूहरु बाहेकको समूह खासगरी वामगठबन्धनले जितेमा अघि नायकवाद स्थापित हुने र चूँ बोल्न, रुन समेत नपाइने” भन्दै जुन अफवाहको झ्याली पिट्दै हिडेका थिए, तिनैले लोकतन्त्रका मर्म, धर्म र अस्तित्व अस्मिता एवं पवित्रतामाथि निर्लज्ज र निर्वस्त्र भई अमानवीय शैली र तौरतरिकाबाट सामूहिक बलात्कार गरी लोकतन्त्रको हत्या गर्ने सम्मको दुःचेष्टा गरे त्यस्तो विभत्स परिदृश्य आम मतदाताले आफ्नै आँखाले टुलुटुलु देख्नुप¥यो । 
सार्वभौम नागरिक समाज समुदाय सचेत वर्गका लागि सायद त्यो भन्दा पीडादायी, मर्मभेदी अपरिकल्पनी परिघटना यो भन्दा अर्को हुन सक्तैनथ्यो होला (?) तर सत्तासीनहरुले जतिसुकै लिच्चड र लिसो भएर लाजशर्म पचाए पनि, “जनता अपराजेय र अति कठोर हुन सक्छ” भन्ने सन्त्रासले सबै पक्षलाई झकझोर गरेपछि अब जनादेश अनुसार अगाडि बढ्ने बाटो खुल्यो । तर निर्वाचनका माध्यमबाट जननिषेधित र बहिष्कृत सरकार नियन्ताहरुले धन र आफन्त जनको लोभ र मोह परित्याग गर्न चाहेको देखिएन । प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखको अस्थायी नियुक्तिमा स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी चरित्र र प्रवृत्तिका क्षुद्र परिचय दिइछाड्यो । “स्वतन्त्र, निष्पक्ष, गैर दलीय र विशेष परिचय र ख्याति आर्जन गरेका” व्यक्ति प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने” जस्ता जतिसुकै उच्च आदर्शका कुरा गरेपनि नियुक्ति गर्दा “भाग शान्ति जय नेपाल” गरी सत्तासीन पार्टी नेताका नातागोता र कार्यकर्ताहरुलाई “प्रदेशप्रमुख” को फेटा गुताएर पठाइयो । 
संविधानको उपधारा २९६ धारा (१) जस्मा रुपान्तरित संसदको कार्यकाल (अन्तिम दिन) २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम हुने भनिएको थियो – संयोगले त्यसैदिन प्रदेशसभा सदस्यहरुबाट प्रदेशका अस्थायी राजधानी” तोकिएका ठाउँमा शपथ ग्रहणको विधि पूरा गरियो । जुद्ध शमशेरजस्ता निरंकुश र जनघाती, राष्ट्रद्रोहीदेखि पद्मशमशेर मोहन शमशेरसम्मले जसरी जनताको डरले रुदै सत्ता छोडे, त्यसरी नै जनताले सत्ता च्यूत गरेका जुद्धशमशेरका कुटुम्ब (शेरबहादुर)ले तगारो नखोली बाटो बन्द गरी राखिएको संघीय प्रणालीको ढोकाको ताला विधिवत् माघ ७ गते खुल्यो । 
संंघीय शासन प्रणाली अनुसार सात प्रदेश प्रमुख र निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुको पदवहाली शपथ ग्रहणको रश्म पूरा भएसँगै स्थानीय सरकारको शासन विधि प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदा स्थानीय जनताले जुन उत्साह र उमङ्ग प्रदर्शन गर्दै स्वागत गरेर माला खाँदालाई दिए, त्यसलाई प्रदेश सभा र स्थानीय तहका सदस्यहरुले कसरी लिए बुझे, त्यो त उनीहरुले नै भन्ने हो । तथापि उनीहरुले पक्कै पनि आफ्नो क्षमता, योग्यता, हैसियत र ल्याकतले भ्याएसम्म जिम्मेदारी बोधका साथ बुझे होलान् । त्यही विश्वास गरौं । 
“स्वशासन”को श्रीगणेश
जसरी तीस वर्षे निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाको विधिवत् सूत्रपात तत्कालीन महाराज महेन्द्र शाहले “नेपालको संविधान २०१९” २०१९ पौष १ गते शाही घोषणाका माध्यमबाट गरेका थिए । जसरी दोस्रो बहुदलीय संसदीय प्रणाली संस्था गर्ने संविधान २०४७ असोज २३ गते प्रारम्भ भयो । त्यसरी नै संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गतको प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको विधिवत् स्थापना स्थानीय तहको तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसागै (२०७४ असोज २ बाट भयो । तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन र प्रदेश सभाका सदस्यद्वारा शपथ ग्रहण पछि प्रादेशिक सरकार गठन, प्रदेशसभाको अधिवेशन अघि बढेपछि विधिवत् सूत्रपात भयो भन्ने ठान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । 
जसरी नेपालमा आएको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको गंगोत्रीबारे विभिन्न थरीका आ–आफ्नै अनुमान भए पनि दिल्ली र डब्लू.सी.सी.को कृपा दृष्टि नभएको भए संभव थिएन” भन्नेमा विवाद देखिन्न । त्यसरी नै संघीय शासन प्रणालीको भाग्य भविष्यबारे यकीन साथ भन्न नसकेपनि बुद्धि, विवेक र धैर्य–संयम नपु¥याए संघीयता र गणतन्त्र हावा हावामा आयो ल्याइयो, कुनै पनि बेलाको सानो तिनो हुरी बतासले उडाएर लैजान्छ” भन्ने जस्ता अनुमान पनि हालका लागि असान्दर्भिक र अर्थहीन भइसकेको छ । 
यद्यपि संविधानकै सफलता असफलता, भाग्य भविष्यबारे अझै यकीन साथ भने भन्न सकिन्न । संघीय शासन प्रणाली सफलीभूत नै हुन्छ” भन्ने आधार के ? यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर दिने ह्याउ, हिम्मतवाला र हैसियत वाला पनि देखिएको छैन । 
शंका नगरौं
जेहोस्, संविधान कार्यान्वयनमा नै, नगई त्यस्को सफलता असफलताबारे शंका र विवाद गर्नुले “पंक्तिकार जस्ता निरपेक्षवादीहरुलाई निषेधवादी, प्रतिगम पक्षधर, परिवर्तन र लोकतन्त्र नरुचाउने”को कित्तामा उभ्याउने जमर्को गरिने छ त्यस्तो आशंका नगरौं । नेपाली जनताले स्थानीय तहदेखी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको सदस्य निर्वाचनमा जुन उत्साह देखाए त्यसरी नै “परम्परावादी ठालुवादी” र “राजा फाल्ने र आज फेरी नयाँ राजा खोज्ने अमूर्तलोक तन्त्रवादीको चिवर भिरेका, चरम भ्रष्टाचारी, अनुत्तरदायी, डन, डाँकाका, हत्यारा, काला–बजारिया, तस्कर, माफिकाका संरक्षण गर्दै, नेपाल र नेपालीमाथि सधैं बाह्य शक्ति र तत्वको आडबल कृपादयाबाट दबाब सन्त्रासको सिर्जना र दबाब दिंदै प्रजातान्त्रिक संसदीय शासन व्यवस्थाको अधिकांश समयसम्म शासन सत्ता नियन्ता बनेका दल र उस्का अनुगामी, समष्टिमा– “यथास्थितिवादी मोर्चालाई सिंहदरबारबाट सडकमा झार्दै डाँडा कटाए । 
जनताले पहिलो पटक “परिवर्तन, गणतन्त्र, सीमान्तीकृत वर्ग र समुदायको भावना प्रतिनिधित्व गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता अस्तित्व अस्मितावादीको पहिचान दिँदै आएको” समूहका पक्षमा प्रचण्ड बहुमत दियो । त्यस्तो आम अभिमत अबको केही समयसम्म “स्थायित्व, सुशासन, समुन्नति, समृद्धि र विकासको शंखनाद गर्नेहरुलाई देशको शासन सत्ताको साँचो बुझाए पछि त “अब केही हुन्छ कि ?” भन्ने आशा भरोसाको अभिव्यक्ति र परिचायक हो भन्ने लाग्छ । 
त्यसैले जनताले जे जसरी आशा मात्रै नभईपूर्ण विश्वाससाथ “परिवर्तनवादी”का पक्षमा उत्साहपूर्वक अभिमत अभिव्यक्त ग¥यो, त्यो निकै महत्वपूर्ण, गहन र साह्रै चुनौती र चेतावनी सहितको अभिभारा सुम्पिएको भन्ने कुरा प्रत्येक प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय निकायका लागि निर्वाचित प्रत्येक प्रतिनिधिले मन मथिङ्गलमा राखेर पाइला चाल्नुको विकल्प छैन, खोजिनु पनि हुँदैन । 
साथै “नव निर्वाचित” प्रत्येक बडा तहको (प्रारम्भिक वा आधार तह)का सदस्यदेखि सर्वोच्च तह (संसद सदस्य) सम्मले के पनि हर हमेशा हेक्का राखेर जोश र होसपूर्ण यात्रा शुरु गर्ने अपेक्षा जनताले देखाएको छ भने– जसरी राजधानी र मोफसलका बाटाहरु शहरबस्ती हिलाम्मे र धुलाम्मे अवस्थामा छन् फोहोर र दुर्गन्धित छन्, त्यसरी नै शासन प्रशासन सरकारी र स्वायत्त निकायहरुपनि ध्वस्त, भ्रष्ट र निकम्मापूर्ण छन् । निर्ममतापूर्ण परिवर्तनको प्रतिक्षामा छन् । तत्काल ती आधारभूत तह तिर ध्यान देऊ, र कटिबद्ध भएर ती चुनौतीहरुलाई निकै गम्भीरताका साथ तर अविलम्ब समाधान गर ।” 
यसबेला भलै तपाईं (सबै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु)लाई जनताको बधाई र स्वागत ग्रहण गर्दै हर्ष बढाईमा सहभागी हुँदैमा फुर्सद नहोला । त्यसैले जनताले अविश्वास गरी सिंहदरबारबाट कालमोचन घाटतिर बसाई सारिदिएका पुरानो शासन सत्ता नियन्ताले तत्काल सिंहदरबार र देशको अनाधिकार शासन सत्ता नछोडी लिच्चड, निर्घृणी, लोभी, लालची तालमा समग्रमा “भ्रष्ट नियत र प्रवृत्तिबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेदारी न सुम्पिएकोतिर ध्यान नगएको होला । तर अब जन भावना र समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ । अधिकतम समय जनतासँग बस्ने, उनका माग, सुझाव र आवश्यकता बुझ्ने केलाउने र वर्गीकरण गरी कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्नेतिर ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्छ । 
देश, समाज र आमजनताले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई “मालिक, अधिशासक प्रशासकको हैसियत दिने होइन, जनताका दुःखका सहयोगी, अभाव उत्पीडन र संकटका निवारण कर्ता र समग्रमा “हर समयका इमान्दार, बफादार सेवक”को रुपमा छनौट गरेको हो  । यदि उक्त कथ्य र तथ्यको हेक्का नराखी – “झण्डै तीन सय वर्ष राजा महाराजहरुले झण्डै तीन दशकसम्म पंचहरुले त्यत्ति नै अवधि, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका अभियन्तादेखि अधिशासक, शासहरुले लूटे, आफ्ना शाखा सन्तानहरुका सात पुस्ताका लागि कमाए जोडे, मोजमज्जा गरे भने हामी पहिलोपटक शासन सत्ताको हिस्सेदार हुने सौभाग्य पाएका छौं, फेरी अर्को पटक “नसीव हुने” हो कि होइन, भाग्यले आफ्नो तलब भत्ता र अन्य सुविधा आफैले तोक्ने र आफ्नो प्रदेश (राज्य)को ऐन कानून देखी करको दर आफैले तोक्दै, असूल उप गर्न पाउने संविधानले नै अधिकार दिएको बेला पनि “अपना हाथ जगन्नाथ” गर्न पाएका मौकामा सके र भ्याएसम्म किन नसोहोर्ने” ? तीसौं वर्षसम्म प्रधान उपप्रधान भएर काम गर्दा एककाप चिया नपाउने स्थानीय तह गाउँपालिकामा प्रमुखहरुको जिम्मेदारी बोक्न निर्वाचित भएका ७५३ × २ जनप्रतिनिधिहरु आज महिनाको एक लाखसम्म भाडा तिरेर गाडी चढ्ने, बीस÷तीस हजार तलब भत्ता लिने खाने र आफ्नो कानून विधि विधान आफैले बनाउने समेतको निर्णय गर्ने, संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको पूर्ण उपयोग गरेका छन्” भने, हामी प्रदेश हाँक्ने हैसियत पाएकाहरुमात्रै घर परिवार विहिन वा परित्याग गरेका जोगी होइनौं सधैं पेट बाँध्ने र भोकभोकै जनसेवको काममा नै हो, सबैले जोतिइरहने त्याग नै गर्नुपर्ने हो भने केन्द्र र गाउँ÷नगर, महानगर कहाँ वा कताबाट त्यो क्रम सुरु गर्ने?, जताबाट गरेपनि उदाहरण देखाए हुन्छ । हामी त बीचको तहका न ह्वौं” भनेर भनियो र प्रदेश सभालाई तोकिएको कर्तव्य र दायित्वको वास्तै तगरी केवल अधिकारको प्रयोगको नाममा चरम दुरुपयोग गरी “भाग शान्ति जय नेपाल” गर्ने गरियो भने,
अथवा प्रशासनिक स्वायत्तता स्वत्नत्रताको आडवलमा संविधान प्रदत्त (हालको) अधिकारको परिसीमा (दायरा) फराकिलो बनाउने र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको माग दावी गर्दै केन्द्रिय सरकार (संघ)लाई दबाब दिन टे«ेड युनियन वा अन्य संघ संगठनमा रहँदा गरेको हड्ताल वा नाकाबन्दी गर्ने अराजक र उदण्ड प्रवृत्ति नै दोहो¥याई र प्रदेशको बासिन्दाको हकहितलाई भन्दा आ–आफ्नो, दल, समूहको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काठमाडौंसँग लाप्पा खेल्ने गरियो । 
सारमा, “प्रदेश वासी जनतालाई पाँच वर्षसम्म राहत दिएर जनबलमा प्रयोगका रुपमा ल्याएको संघीयता हुर्काउने (सफल पार्ने) र त्यसले दिने सुनको अण्डा पाउने वा आफ्ना भोलीका सन्तानलाई खुवाउने भन्दा ऐन, कानून, गन डनकै आडबलमा घेरो फाटेको टोपी लगाउने जनताको “घर कटेरोको धुरी ठटाएर” प्रदेश र स्थानीय तहको झण्डै खर्बौंको खर्च उठाउने निरंकुश र स्वेच्छाचारी शैली प्रवृत्ति अँगालियो, भने, अन्ततोगत्वा हिजो जसरी सोझा सिधा जनता जाग्यो र गाउँ जिल्ला सदरमुकामबाट राजधानी भित्र प्रवेश गरी नारायणहिटी राजदरबार हान्ने स्थितिमा पुगी राजाले दरबार भित्रबन्द गरिराखेको प्रजातन्त्रलाई सडकमा ल्यायो र लोकतन्त्रको जामा पहि¥यायो, त्यसरी नै आज उपत्यकाबाट गाउँ घरमा पु¥याएका सिंहदरबार उपत्यका वा कुनै पनि ठाउँ पुग्न सक्छन्” भन्ने कुराको हेक्का राखेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले बुद्धिभत्तापूर्वक अघि बढ्ने प्रतिबद्धता साथ काम गरेर देखाए भने अवश्य पनि संविधान र संघीयता जनताले चाहे अनुसार सफलीभूत भएको हुनेछ । सबैमा चेता भया ।      


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com