युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 09.20.2018, 06:57pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
जताततै अव्यवस्थाको तमासे जात्रा
Tuesday, 01.30.2018, 02:49pm (GMT+5.5)

- महेश्वर शर्मा
स्थानीय तहलाई सबै अधिकार सुम्पियो भनियो । तर, उभिन नजान्दै दगुर्ने भनेझैं स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनेतर्फ ध्यान दिइएन । निकायको नाम तह बनाउँदैमा हुने भए कंगालको नाम धनपति बनाइदिए क्यै गर्नै परेन । स्थानीय निकायको संख्या घटाएर दुर्गमका जनतालाई टाढा भएर अहिले नै सास्ती भोग्नु परेको छ । कागजको घोडा दौडाउनेहरुलाई जनताका पीर मर्काको वास्ता भएन । चारहजार गाविसले गरिआएको काम सातसय जतिबाट गर्नुपर्दा सुविधा भयो कि असुविधा ? लाटाले पनि बुझ्ने कुरा  छ । अधिकार विकेन्द्रित गर्ने भनेको त सकेसम्म बढी फिंजाउने हो, तर यहाँ त खुम्च्याइयो । यो त जनताको चाहना भएन, नेताको मात्रै भयो ।
सेवा सुविधाका हिसावमा साविक गाविस छँदा बरु जनताले आफ्नै दैलामुनी सेवा पाएका थिए भने अहिले दुर्गम गाउँठाउँका जनतालाई आठ–दश कोश धाएर गाउँपालिका केन्द्रमा पुगेर बासै बस्नुपर्ने भएको छ । यसलाई सजिलो भन्ने कि असजिलो ? साविकका वडाबाट हुने कामका लागि गाउँपालिकाका केन्द्रमा धाउनुपरेको छ । यो त भयो लौ, यो परिपाटी नै खोटी छ । विभिन्न तहमा चुनाव पटकपटक गराउनुपर्ने हुनाले धानिनसक्नु भएको छ । गएको चुनावमै वडा अध्यक्षले पहाडमै पचास लाखसम्म खर्च गरेर जितेका छन् । यस्तो खर्चिलो व्यवस्थाको उपलब्धि भ्रष्टाचार बाहेक अरु के होला ? अन्ततः सर्वसाधारण जनतालाई नै मर्का पर्ने हो । यसबाट नेताका झूठा वाचाकबोल र ढाँटछलको प्रवत्ति बढेर समाजमा नैतिकताको हत्या बाहेक अरु केही हुने छैन ।
पालैपालो जो सत्तामा आए पनि कागजी योजना, भ्रष्टाचार र कमिशनका खेल बाहेक जनताका पक्षमा केही भएन । नाम जनताको, तर फाइदा जति ठूलाठालू, कमिशनखोर, ठेकेदारहरुलाई मात्रै भयो । सामान्य जनता बेरोजगार, युवाशक्ति विदेश पलायन, जगाजमीन बाँझै, आफ्नो उत्पादन क्यै छैन । नेपाल त भारतीय नक्कली सामानको एकलौटी बजार भएको छ । बाढी पैरो, भूकम्प, शीतलहर, हिमपात र रोगव्याधिले सामान्य जनता नै पीडित हुन्छन् । गरीब र पीडितका नाममा सहायता आउँछ, खानेबेलामा अर्कै निस्कन्छ । निःशुल्क भनेको औषधि विक्री हुन्छन्, निःशुल्क भनेको शिक्षामा चर्को शुल्क असुलिन्छ । सरकार थाहा भएर पनि बहिरो–अन्धो बनिदिन्छ । आजसम्मको जनताको भोगाई यही हो । यो सबै हेर्दा संघीय भनेको व्यवस्था त अव्यवस्थाको तमासे जात्रा पो भयो ।
माओवादीको दशवर्षे ध्वंशकालले छियाछिया पारेको छँदैथियो । अब कुनबेला के हुने हो, ठेगानै भएन । नेताहरु सव्यपरे आफूले गरेको र बिपल्याँटो परे अरुले गरेको भन्नमै अभ्यस्त छन् । पुरानो भत्काउनु त सजिलो भयो, तर नयाँ बनाउने सामथ्र्य देखिएन । यो भताभुंगे चाला कहिलेसम्म बेहोर्नुपर्ने हो कुन्नि ! संघीयता राजनीतिक लहडबाजहरुको लहडबाजी मात्रै हुने हो कि ? न पूर्वस्थिति रहन दिए, न नयाँ स्थिति नै  बसाल्न सके । यो त संहार मात्रै भयो । बिगार्न त कतिबेर लाग्छ र ? बनाउन पो गाह्रो । त्यसैमा पनि यहाँ त आफैं मात्र बन्ने धूनमा लागेका छन् । जनताको बिचल्लीको चरम वेवास्ता भएको छ । बेथितिको राजमाा थिति खोजेर कहाँ पाउनु ?
भनिन्छ जनताको हित, तर त्यो कागजमा र भनाईमा मात्रै सीमित छ, व्यवहारमा छैन । जताततै गुटबन्दी मात्रै छ । गुटमा नहुनेको कुनै भाऊ छैन । सत्ताको स्वाद चाख्न लालायितहरु कुनै न कुनै गुटमा पसेकै छन् । अरु अरु कुरामा जस्तै प्रदेश प्रमुखको योग्यता पनि तोकिएकै छ, तर नियुक्तिमा गुटगत आधार स्पष्टै भयो भन्ने गाइँगुई छ । गुण, योग्यता र क्षमताको आधार त कहाँ पो लिइएको थियो र यहाँ भएन भन्नु ? अहिले स्थानीय तहमा जान त कर्मचारीले मानेनन् भनेर १५–२० हजार कर्मचारी करारमा भर्नागर्ने भन्ने चर्चा पनि सुनियो । तिनै कर्मचारीलाई उचालेर भोलि आन्दोलन र हड्ताल गराउने अनि स्थायी गराउने पुरानो रोगको पुनरावृत्ति गर्न खोजिएको पनि भनिंदैछ । आफ्ना भएकै कर्मचारी खटाउन नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो ।
हुन त यहाँ मन्त्रीकै वैचारिक धरातल र योग्यता भनेको कुर्सी हडप्ने र कमाउने सीप मात्रै भएको छ भने कर्मचारीले पनि त्यही सिको गरे भने अनौठो नमानिएला । तर, कर्मचारीको शास्त्रलाई राजनीतिसित दाँज्न नमिल्ने हो, तैपनि कर्मचारीले पनि उनैको अनुकरण गर्न खोजे भने आश्चर्य हुने छैन । अहिले बन्द भएको चुरोट कारखाना, शैक्षिक तालिम केन्द्र र उद्योग व्यापार संगठनका भवनहरु प्रादेशिक सरकारका कार्यालय र आवास भवनको प्रयोजनका लागि लिइएको भनिंदैछ । यो पनि लाजमर्दो नै हो । अघि बाइसे चौबीसेकालमा रजौटाका राज्य आआफ्नै थुतुने कानुनले चलेका थिए भने आज आफूलाई चाहिने कानुन आफैं बनाउने अधिकार गाउँ–नगरपालिकाहरुले पाएका सन्दर्भमा गाउँ नै पिच्छे कानुन बनाउन थाले भने त्योभन्दा ठूलो कानुनी राज के होला ? प्रतिक्षा गर्नुपर्दछ ।
राजनीतिले यहाँ चिप्लेंटी खेलिरहेको छ । सिद्धान्तका आधार भत्किसकेका छन् । पार्टीहरुका द्वन्द्वका असर सरकारमा पर्दैआएका छन् । त्यसको परिणाम– अस्थिरताले स्थायित्व लिएको छ । भागवण्डाको चर्तिकला त छँदैछ, पैसाकै भरमा ठूलाठालु सेठहरुलाई समानुपातिक सांसद बनाउने धन्दा पनि उत्तिकै चम्केको छ । त्यस्तै मतदाताले  एउटालाई मन पराएर दिएको मत पार्टीको निर्देशनमा मन नपराएका अरुअरु व्यक्तिमा सार्दै लाने र एकल संक्रमणीय पद्धतिको अनुशरण गर्नु पनि अनर्थ नै भएको छ । फेरि त्यस्तैको भाउ पनि बढाइँदैछ । कुनै पनि दल सैद्धान्तिक निष्ठावेगरका फुक्काफाला भएका छन् । वादको विवाद पनि अब रहेन । सबैको एउटै वाद भएको छ– अवसरवाद । वर्गीय चरित्रका वामपन्थी पनि जातिवाद र प्रदेशवादमा झरिसके । प्रदेश राजधानीलाई नै जाति र भाषावादमा अल्झाउन खोज्दैछन् ।
मेलमिलापका प्रसंग उठे पनि कृतिम र यान्त्रिक हुन्छन् । जनताका आशा आकांक्षा सबै धरापमा पारेका छन् । जनहितका पक्षमा सोच्ने फुर्सद नै नेता र मन्त्रीलाई हुँदैन । गुटमा नलाग्नेको कुनै गन्ती नै छैन । सत्ताको नसाले छोएपछि अब प्रदेशका छोटे नेताले पनि केही दिन ‘नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छ’ भनेझैं यो पनि गर्छौं, त्यो पनि गर्छौं भनेर घोकहालेर विस्तारै पन्छिदै गएको देख्नुपर्ने हो कि ? एउटै बाबुका सन्तान देव–दानवले समुद्र मन्थन गरेर निकालेको अमृत जालझेल गरेर एकपक्षले एकलौटी पारेको परम्परामा योपटक बामगठबन्धनले एकलौटी पोको हुनाले कतै महादेव रराहु पनि निस्कन्छन् कि ! हेर्न बाँकी नै छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
संघीय प्रणालीको भविष्य प्रदेश सभा सदस्यको हातमा (01.30.2018)
थरीथरीका मतदाता, मतदानको प्रयोजन र प्रतिनिधित्व (01.25.2018)
स्थायी समाधान खोज्ने कि सधैं टारटुर मात्रै (01.25.2018)
जनता भन्छन् “नागा, नेता र न्यायकर्ता उस्तै उस्तै !” (01.25.2018)
परिवर्तन ‘दौैरा न साराको खल्ती’ भयो (01.09.2018)
प्राचीन हिन्दु अधिराज्यका विविध शासन प्रणाली (२) (01.09.2018)
मुद्दा नै लड्ने भए जन अदालत जाउँ ! (01.09.2018)
प्राचीन हिन्दु अधिराज्यका विविध शासन प्रणाली (01.02.2018)
गोलचक्करमा राष्ट्रपति ः निकास के ? (01.02.2018)
नदुखेको टाउको डोरीले बाँधेर दुखाइदैछ (01.02.2018)
पहिले आफैंलाई चिन अनि अरुलाई ! (12.26.2017)
राजनीति किन सधैं सत्ता र सम्पत्तिमा केन्द्रित ? (12.26.2017)
“निर्लज्ज त थियौ नै, निर्वस्त्र पनि नभई देउ न !” (12.26.2017)
अविवेकी निर्णयको परिणाम ... (12.19.2017)
अजेय जनता जिन्दावाद (२) (12.19.2017)
प्राच्यका विश्वविद्यालय, शासनको भाषा र वर्तमान (12.12.2017)
नेपालको परिप्रेक्ष र संघीय शासन (12.12.2017)
अजेय जनता ! जिन्दावाद ! (12.12.2017)
सन्दर्भ निर्वाचन : करोडौं खर्चेर चुनाव जित्नेले देशका लागि के गर्लान् ? (12.05.2017)
कहिलेसम्म यो अराजक स्थिति ? (12.05.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]