युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 11.18.2018, 10:47pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
अब त विधिविधान संविधानको लाशमा दागबत्ती दिने कि सभापतिज्यू ?
Tuesday, 02.20.2018, 10:53am (GMT+5.5)

- तारा सुवेदी
भनिन्छ “सत्ता र शक्तिका लागि छोराले बाबु र बाबुले छोराको हत्या गर्न समेत पछाडि पर्दैनन्” । अतीतको पाटोतिर नियाल्ने हो भने नेपालको इतिहासमा– खास गरी मल्लदेखि राणाकालसम्ममा त्यस्ता घटना निकै दोहरिएको देखिन्छ । १९०३ मा आफ्ना मामा गगन सिंह थापा र प्रधानमन्त्री शाहको हत्या गरेर जंगबहादुर राणाले आफ्नो अधिवंशवादी शासन प्रणाली प्रारम्भ गरे । जंगबहादुरको (वि.सं. १९३३) मा मृत्यु भए पछि उनका भाई रणोद्दीप प्रधानमन्त्री बने । धीर शमशेरका छोराहरुले उनको पनि हत्या गरेर रोेल क्रममा प्रधानमन्त्रीको पालो वाला बनेका जंगबहादुरका छोराहरु जगतजंग र जीतजंगहरु आत्मरक्षार्थ भाग्दा पनि उनकै भाइ (धीर शमशेरका १७ भाई) छोराहरुले लखेटेरै मारे । वीर शमशेर प्रधानमन्त्री भए । जसलाई ४२ साल पर्व भनेर भनिन्छ । त्यसपछि धीर शमशेर कै घोषित १७ भाई छोरा (देव, भीम, चन्द्र, जुद्ध) हरु एकले अर्कासँग कसरी छलबल षडयन्त्र गरी सत्ता हत्याए पुरुषोत्तम शमशेरको “श्री ३ हरुको इतिवृत्तान्त” बढ्दा स्पष्ट हुन्छ । अझ जुद्ध शमशेरले त भीम शमशेर मर्दा नमर्दै र लालमोहर नलिई जबर्जस्ती आफैले सेनाबाट सलामी लिई सत्तारोहणको औपचारिक घोषणा गरे भन्ने पनि त्यसै पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । 
संयोग नै मान्नु पर्ला अधिवंशवादी निरंकुश स्वेच्छाचारी राणा प्रधानमन्त्रीहरु मध्येकै सबै भन्दा क्रूर, निरंकुश र जल्लादी चरित्रको भनिए मानिएको जुद्ध शमशेर (जसले १९९७ सालमा “प्रजातन्त्रका लागि शंखनाद गर्ने” ४ सपूतहरुलाई प्राणदण्ड दिने आदेशमा त्रिभुवनबाट पञ्जा पत्र आउँदा नआउँदै मृत्यु दण्ड दिएका थिए भनिन्छ) कै कुटुम्ब गणतन्त्रात्मक नेपालका हिजो सम्मका  सत्ता नियन्ता बने । जसलाई बहु विवादास्पद र हिजोको माओवादी सशस्त्र जनविद्रोहका बेला “निरपराधी सयौं नागरिक लगायतका हजारौं नेपालीका छोरा छोरी वा उनका बाबु आमा मारेर चिल्ली बिल्ली र बिल्ली वाठ पारेका व्यक्ति” भनेर विगतले चिनाएको छ । 
जेहोस्, नेपालको सुदूर विकट गाउँको विकट गाउँको एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएको शेरबहादुरलाई पटक पटक (४ पटक) नेपालको शासन सत्ता नियन्ता अथवा सामान्य निरक्षर गाउँले सोझा साधा जनताले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा “जुद्ध शमशेरकै काम गर्ने ठाममा” २००७ सालको क्रान्ति वा परिवर्तनले पु¥यायो । त्यो क्रान्तिको अगुवाई गर्ने दल नेपाली कांग्रेस थियो । नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका महानायक महात्मागान्धीसँग स्वाधीन भारतका लागि लडेका समाजवादी शीर्ष नेता राममनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायणहरुका सान्निध्यमा रही राजनीतिक तालिम र संस्कार लिएका एम.पी.वी.पी. कोइराला लगायत थिए । 
स्वभावत कोइराला बन्धुहरुको नेतृत्वमा ने.का. पार्टी स्थापित भएको, उस्कै अगुवाइमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल भएको र क्रान्ति पछिका राज्यसत्ता नियन्ता कोइराला बन्धुहरु नै भएको नेपाली कांग्रेसमा कोइराला परिवार र नातगोता कै वर्चस्व रह्यो । त्यसैले गैर कांग्रेसी र कांग्रेस पार्टी भित्रकै भएर पनि सत्ता र शक्तिमा आफ्नो योगदान अनुसारको स्थान मान नपाएका कुण्ठा ग्रस्तहरुले “नेपाली कांग्रेस भनेको कोइरालाबन्धु एण्ड कम्पनी लिमिटेड हो” भनेर बेला बेलामा भन्ने गरेको यत्र तत्र सुनियो । 
खास गरी वी.पी.को अवशान पूर्व उनले (वी.पी.ले) “नेपाली कांग्रेसको अबको नेतृत्व के.पी. भट्टराई, गणेशमान र जी.पी.ले मिलेर लिनु पर्ने र पार्टी सोही अनुसार चल्नु बढ्नु लड्नु पर्ने” जुन “वसीयल नामा (मरणोपरान्तको इच्छापत्र) दिएर गएका थिए, त्यसलाई उनका कान्छा भाइले दाजूका समकक्षी के.पी. र गणेमानलाई मान सम्मान गर्दै उचित स्थानमा राख्नु पर्दथ्यो, त्यो गरिएन । उल्टै उनीहरु (के.पी. र गणेशमान) लाई घात, प्रतिघात अन्तर्घात गरी तिरस्कार र बहिष्कार गर्दै एकलौटी निर्णयकर्ता आफैलाई ठाने, बनाए । उनका पादपूजक बाहेक सबै नेपाली कांग्रेसबाट हटे बाँकी गल हत्याइँदै गए । 
त्यसपछि “राजनीतिक पार्टी कम र कम्पनी प्रवृत्ति बढी “देखिन थालेकोले पार्टीमा गिरिजाको एकलौटी र निरंकुश कार्यशैली विरुद्ध कोही बोल्न सकेनन् । शीर्ष नेताद्वय पार्टी बाहिर पु¥याइए त्यसपछि “यस प्रवृत्ति र परम्पराले नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ जहानिया शासनको अर्को दुर्नियति भोगाउँछ” भन्ने निष्कर्षमा एउटा साहसी बुबा नेता पुग्यो । उसले गिरिजाको स्वेच्छाचारी कार्य शैली, प्रवृत्ति र पद्धतिलाई चुनौति दिन थाल्यो । अन्य केही युवा र गिरिजाको “कम्पनीवादी कार्यशैली”बाट निराशहरु गिरिजा नेतृत्वमा पार्टी भलै तत्काल शासन सत्ता नियन्ता नै देखिएला । तर पनि उनको भ्रष्ट प्रवृत्ति चरित्र र “आफूलाई परम शक्तिको एकल प्रयोक्ता” बनाउँदै लगेपछि “उनलाई यसरी नै बेलगाम छोड्दा ने.का छिटै पतनको पिंधमा पुग्नेछ” भन्ने निष्कर्षमा पुगे । 
त्यस्तो दूरदर्शी सोच भएकाहरुले ने.का. भित्र फरक मत राख्दै अगाडि बढ्ने हिम्मत गरे । उनीहरु अन्ततोगत्वा विद्रोह नै गर्न बाध्य पारिए । जुन विद्रोहले शेरबहादुर देउवालाई “शेरबहादुर” बनायो । ने.का. भित्र गिरिजाका अनुचरहरुको नजरमा “विद्रोही धाराको नेता शेरबहादुर सावित हुन पुगे । जसको कारण केही स्यालहरु शेरबहादुरका आँखाबाट ओझेल परे । निकै हुइय्याँ हुइय्याँ गरी कराए । तर पनि उनका अगाडि डिच्च दाँत देखाउँदै उसले गरेको शिकार (भ्रष्टाचार) को सीनोमा रमाएका देखिए । 
चीनका महान् नेता र निर्माता अध्यक्षमा माओत्सेतुङ्को भनाइ– (भलै यसको अर्थ अन्यथा लाग्न सक्छ) थियो “तिमीले जुन शक्तिको गलत प्रवृत्ति र संस्कृतिको विरुद्ध लामो समयसम्म संघर्ष गर्छौं, त्यो संघर्ष सफल हुँदा नहुँदै ती (विरोधीका) सबै नराम्रा वा गम्भीर गलत कुराहरुलाई तिमी र तिम्रा कार्यकर्ताहरुमा सरिसकेको हुनेछ । पार्टी नेतृत्व गर्नेले यस कुरामा सँधै चनाखो र सतर्क हुनुपर्छ । नभए क्रान्तिको दुष्परिणाम बाहेक केही हात लाग्ने छैन” । 
उक्त भनाइ यहाँ किन सान्दर्भिक ठानियो भने, एउटा “परिवारवादी” आफ्नै पार्टीका सर्वाधिकार सम्पन्न भनिए, ठानिएका र सोही शैलीमा पार्टी हाँक्दै आएका सभापतिलाई उनले (शेरबहादुरले) जसरी चुनौती दिँदै गए, त्यो एउटा निकै ठूलो साहसिक कदम नै थियो । त्यो साहसले नै एकातिर उनलाई आफूभन्दा कनिष्ठ भन्ने “तथाकथित वरिष्ठहरु”लाई पछाडि पारेर सरकारको नेतृत्व समाल्ने अवसर मात्रै पाएनन् त्यस्ता (जेष्ठ र वरिष्ठको दम्भ देखाउनेहरु) लाई आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा राखेर “मणिहीन” बनाउने बारम्बार अवसर पाए ।  
अर्को तर्फ, आफूभन्दा धेरै जेष्ठ, वरिष्ठ र विभिन्न कारणबाट तुलना नै गर्न नमिल्ने, आफ्नै पार्टीका नेताले धन, आफन्त जन एवं परिवारप्रतिको मोह सँगै विधि विधान ऐननियम कानुन भन्दा सधैँ आफूलाई माथिको ठान्ने नेताले पतनोन्मुख बनाएको पार्टीलाई पुन उध्र्वगामी बाटोतिर फर्काएर आफ्नो साहसिक नेतृत्वलाई सफल सावित गरेर देखाउने स्वर्णिम सुअवसर पनि प्राप्त भएको थियो । त्यो “अपूर्व र विरलैले पाउने” अवसरको उनले “ती सापेक्षमा वरिष्ठ र जेष्ठ व्यक्तित्वले बिगारेको पार्टीको इज्जत प्रतिष्ठालाई उठाउने र सुधार्नेमा प्रयोग गर्ने” धेरै कांग्रेसी कार्यकर्ता नेताहरुले आस, भरोसा र विश्वास राखेका थिए । गैर कांग्रेसी दल र शक्तिहरुले डर र संत्रास बोकेका थिए । छोटो शब्दावलीमा भन्नुपर्दा “उनको साहसिकता, संघर्षशीलता, जोश र जाँगरले उनलाई त्यो अवसर निर्वाध जुराई दिएको” थियो । सबैले “त्यसको हेक्का राखेर नै उनी नेतृत्वलाई चुनौति दिन तम्सेका हुन् । र उनले स्वच्छ, निष्पक्ष, निष्कलंक छबि बनाएर नै त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छन्” भन्ने अनुमान गरेका थिए । त्यसको लागि उनले पाइलै पिच्छे माओको उक्त मार्गदर्शन सिद्धान्त सूत्रका निरन्तर मनन र अनुशीलन गर्नुपर्ने थियो । 
तर दुर्भाग्य भनौं कि, जुद्ध शमशेरको कुटुम्ब भएर हो कि गिरिजाको कुसंगतको सहज परिणामः ? सत्तारोहण लगत्तै नै उनले “माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध”को सामना गर्नु परेको बेला त्यसलाई कुन कस्तो तरिकाले शमन गर्न सकिन्छ” भन्ने तिर नसोची, जसरी “मूढे बलमा दमन गर्न सकिन्छ” भन्ने अठोट साथ अघि बढे, त्यसपछि माओको उक्त सूत्रलाई उल्टोतिरबाट बुझे छन् क्यार ! जसका जुन खराब काम कुरा र प्रवृत्ति विरुद्ध लड्ने हो, ती (नराम्रा कुरा) आफूले अझ बढी अँगाल्नु पर्ने ठाने जस्तो व्यवहार देखाए । 
जस्को कारण २०४८ मा पहिलो पल्ट सत्ता नियन्ता बनेपछि जसरी पार्टी सभापति 
(गिरिजा) ले छोटै समयमा छिटै करौडौं कमाएर छोरीलाई अर्बपति बनाउनेतिर सोच केन्द्रित गरे, एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रले बनाइ दिएका उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई निजीकरणको नाममा अर्को छिमेकीका काला बजारिया, माफिया, टाट पूँजियाहरुलाई कौडीको मोलमा (त्यो पनि उधारोमा) बेचेका थिए । “एक डलरको पूँजी” भएको धमिजाको कम्पनीलाई राष्ट्रिय ध्वजा बाहकको पूरा यूरोप भरको टीकट बेच्ने एजेन्सी दिएर टिकट बिक्रीको रकम गवन (पच) गर्ने अवसर दिए र भ्रष्टाचारको संस्थागत क्रम शुरु गरे । तिनैको पाइला पछ्याउँदै पहिलो पटक सत्ता हत्याएपछि सांसदहरुको तुष्टीकरणको बाटो खोज्दै प्राडो पजेरो बाँड्ने, राज्यको ढुकुटी हुरेल्ने र सांसदहरुलाई बैंकक सिंगापुर मोजमस्ती गर्न पठाउने, कतिपय सांसदलाई थोक र खुद्रामा खरिद गरी राख्ने “राजनीतिक भ्रष्टीकरण”को नयाँ अपकीर्तिमान कायम गर्ने तिर लागेको देखियो । 
त्यतिमात्र होइन । सत्तामा पुगेपछि नै मैंत्ता भएर “माओवादी जनयुद्धको अगुवाई गरिरहेका नेताहरुको टाउको झोलामा हाली (अरु शरीर खोला वा वनजंगलमा फालेर) आए पचासौं लाखसम्मको पुरस्कारदिने” सार्वजनिक घोषणा गरे । विश्व सामु “नुरेम्बर्ग ट्रायल” को पुनरावृत्ति गरेर देखाउने सम्मको धृष्टता गरियो । नेपाली कांग्रेस जस्तो “प्रजातन्त्र, आवधिक निर्वाचन र वाक् एवं प्रकाशन स्वतन्त्रताको पक्षधर” भन्दै आएको पार्टीको नेतृत्व गरी सत्तारुढ भएपछि संकटकाल लगाउने, छँदोखाँदो आफ्नो पार्टीको एकलौटी बहुमतको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न २०५९ जेठ ९ गते सिफारिस गरी “६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने” प्रतिबद्धता जनाइयो । तर त्यस विपरित २०५९ असोज १८ गते “आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्दा कबोल गरेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसक्ने हुँदा एक वर्षपछि निर्वाचन गर्ने गरी म्याद थप गरिपाउँ” भनि विन्ती पटक चढाइयो । त्यसबेला बिना निर्वाचन, बिना संसदको, निष्कण्टक राज्य सत्ताको नियन्ता बन्ने निस्कृष्ट र निरंकुश सोच जुन बोकिएको देखियो, त्यो नशाले अहिले झन् बढी धङधङी ग्रस्त बनाएको देखियो । 
आफूलाई “प्रजातन्त्र (अब त लोकतन्त्र)को ठ्याहा सन्तान र एक मात्र लाल मोहरिया” भन्दै आएका नेताले गएको असोजदेखि “विपक्षी बाम गठबन्धन बनेपछि रात दिन” वामपन्थीहरु विधि–विधान, संविधान केही मान्दैनन् । कम्युनिष्टहरुले अधिनायकवाद निरंकुशता स्थापित गर्नेछन् । रुने पनि अधिकार दिने छैनन्” भनेर दिनदिनै मेची महाकाली सम्म कोहलो र रोइलो मच्चाए । तर उनैले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मार्फत जनताले सिंहदरबारबाट नराम्ररी गल हत्याएर सडक पु¥याउँदा पनि अझै संविधानकै दुहाई दिँदै “कुन पार्टीको बहुमत छ र कसलाई सत्ता बुझाएर बाहिर निस्कने ?” जस्ता कुतर्क पूर्ण जुन अभिव्यक्ति दिइयो । त्यसैलाई लक्षित गरी यसै स्तम्भमा ११ पौष गते “निर्लज्ज त थियौ नै निर्वस्त्र पनि नभई देऊ न !” भन्ने शीर्षकमा लामो लेख लेखियो । कतिपय मित्रहरुले “भलै कुरा तीतो तातो र यथार्थ पूर्ण भएपनि, तँ जस्तो “शालीन र भद्र स्वभाव”को व्यक्तिले त्यति छिचरो र दुच्छर शैलीमा कसरी लेख्ने धृष्टता गरीस् ?” भनेर पनि टिप्पणी गरे । 
जेहोस्, “शेरबहादुरको बिप्ल्याँटो सोच र दुर्मतिले कांग्रेस पार्टीको यो हविगत र दुर्गति भएको हो कि, कांग्रेसको दुर्नियतिले शेरबहादुरलाई विपरित मति दिएको हो ?” त्यो त समय र  सरोकारवालाहरुले भन्लान् । तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको परिणाम आएको भोलिपल्ट नै “पार्टीको अपूर्व र अपरिकल्पीय हार”को जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको घोषणा गर्लान् भन्ने नेपाल र नेपालीले पूर्ण विश्वास लिएका थिए । त्यो भन्दा अझ अगाडि जब माओवादीले प्रतिपक्षी (विरोधी) पार्टीसँग गठबन्धन गरेको (असोज १८ गतेतिर) घोषणा ग¥यो, त्यसै दिन या त विश्वासको मत लिने आँट गरि प्रतिनिधि सभाको विशेष बैठक (अधिवेशन)को दिन घोषणा गर्नुपर्दथ्यो । या “स्पष्टत अल्पमतमा” परेकोले राजीनामा दिनुपर्दथ्यो । त्यस्तो “नैतिक बाटो” लिएको भए माओवादीले त्यसबेला “सरकारलाई समर्थन दिइरहन्छौ” भनेर द्धैध चरित्रको थाङ्नोमा शेरबहादुरलाई सुताई राख्न सक्तैनथ्यो । बरु शेरबहादुरले विश्वासको मत लिने आँट गरेको भए थाङ्नाम सुताउने माओवादी आफै निर्वस्त्र हुन्थे, तर त्यो वैध राजनीतिको पार्टी छोडे । 
जेहोस्, मौजूदा संविधानको अधीन मिति २०७४ असोज १९ गते उप्रान्त संसदको अस्तित्व समाप्त भयो । प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्य (सांसद) पदका कायम रहेन । त्यसदिन उप्रान्त संविधानको धारा ७७(१) मा उल्लेखित “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था” अन्तर्गतको देहाय (ग) मा भएको “निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा” भन्ने पूर्व शर्त र प्रतिबन्धात्मक कुनै व्यवस्था बिनाको धारा अनुसार शेरबहादुर मात्र कसरी झण्डै २ महिनासम्म पनि पूर्णाधिकारी प्रधानमन्त्री भए मानिए ? 
हो, उनको पुच्छर समाएर सत्तामा टाँसिइरहने र निर्वाचनमा जनताले “हरुवा”मा दर्ता गरिए पछि पनि “मन्त्रीकै हैसियतमा सडकमा झण्डा हल्लाई हिँड्ने” निर्लज्जहरुले तर्क कुर्तकबाट “दुईदिन भए पनि सत्तामा बसेर रजाई गर्न पाउने” तुच्छ सोचाइले “राजीनामा” दिनु पर्दैन, हुन्न” भन्ने दुर्मति दिए होलान् । 
तर, चार चार पटक प्रधानमन्त्री भई देश हाँकिसकेको, आफ्नै पार्टीले राष्ट्रपति बनाएका डा. रामवरण यादवले यही संवैधानिक प्रावधान समाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई “प्रधानमन्त्री पदबाट स्वत पदमुक्त भएको” भनेर राष्ट्रपतिको कार्यालय मार्फत विज्ञप्ति निकाल्न लगाएको र “संविधानको व्यवस्था”लाई प्रधानमन्त्रीले थाहा पाएकै हुनु पर्दथ्यो । डा. बाबुराम भट्टराईका सम्बन्धमा डा. रामवरणले स्पष्ट गरेको व्यवस्थाको पुनरावृत्ति गरिरहनु नपर्ने थियो । बरु यसमा निर्वाचनको संघारमा उभिएका प्रधानमन्त्री “पदमुक्त भएको” सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा आममतदातामा मनोवैज्ञानिक रुपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ला” कि भनेर कतै न कतै राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै सल्लाह दिएको हुन सक्छ र राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी नगरेको हुन सक्छ ? त्यही कारणले प्रधानमन्त्री धारा ७७(३) को “उपदफा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदरिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्नेछ” भन्ने आधारलाई टेकेर प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको तुवाँला फैलाएको हुन सक्छ । 
अन्त्यमाः  
राष्ट्रपति कार्यालय संविधानको उक्त धारा ७७ (१) (ग) विपरित गर्न जान सक्तैनथ्यो । प्रधानमन्त्रीले संविधान नहेरी विज्ञप्ती हेर्ने सीमान्त मूर्खतापूर्ण र जग हँसाउने हास्यस्पद काम पनि गर्नु हुन्थ्यो । तर जे जसो भए पनि, देउवाका मन्त्रीहरुले जसरी बाँदर भक्तिको राग गाएपनि, उनको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २९ असोज उप्रान्त धारा ७६ अनुसारको नभई धारा ७७(१) (ग) का आधारमा सोही धारा ७७(३) अनुसारको मन्त्रिपरिषद्को कार्य संचालन गर्ने हैसियत मात्रको हो । 
त्यसैले फेरी शासन सत्तामा आउने “आशा र विश्वासको लाश” माथि उभिएर “नीचै गति नीचैमति” गर्दै जे जस्ता असंवैधानिक, अनैतिक, गैरजिम्मेदारी पूर्णतवरबाट राज्यको ढिकुटी ब्रह्मलुट गर्ने, विधि विधान नैतिकमूल्य मान्यतामाथि निर्वस्त्र भएर बलात्कार गर्ने र मन लाग्दो सार्वजनिक पद बेच्दै नियुक्ति गर्ने जे जस्तो गलत काम अरुलाई अधिनायकवादी देख्ने तथाकथित “लोकतन्त्रवादी”को रामनामी ओढेको देउवा सरकारबाट भयो, त्यस्तो चरम अराजकता दण्डहीनताको परम्परालाई आगामी सरकारले “हामीलाई पनि देउवाले बनाइदिएको वा खोलिदिएको बाटो बन्यो, किन आदर्शवादी भएर आयोग गठन गरेर कारबाहकिो बेडा उठाउने, किन झन्झट गर्ने ?” भनेर सबै काम कुरालाई “स्याहा सदर” गर्छ कि ? “विधि विधानको सर्वोच्चताको सम्मान र परिपालना गर्नैपर्छ” भनेर वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व कर्ता देखी उनका अनुवत्र्तीहरु सम्मलाई “खालिदा जिया” आदिको नियति भोगाउने साहस गर्छ ? त्यो त भोलिका दिनमा मात्रै थाहा होला । 
तर पनि एउटा के कुरा स्पष्ट छ, भने देउवाले बनाउँदैगएका पतनोन्मुखी बाटाहरुबाटै नयाँ सरकार अगाडि बढ्ने जमर्को ग¥यो भने निश्चित छ, अजेय जनताले मात्रै होइन, शेरबहादुर स्याल, ब्याँसा, बाँदरहरु र चुच्चे बुच्चे बहादुर, कसैलाई पनि नछोडी, उनका बिलासी दरबार जस्ता आलिसान महल र बंग्लोबाट घिसारेर सडकमा ल्याई जनअदालतमा प्¥याउनेछ र त्यही सडकका जनअदालतले नै कठोर (सम्भव छ संविधान भन्दा माथिको गैरसंवैधानिक) दण्ड दिने निर्णय पनि गर्न सक्ने छ । र त्यस्तो फैसला दिनुपर्ने पनि देखिसकेको छ । होइन, भने विधि विधान ऐन, कानुन संविधान र सुशासनका थोत्रा कन्थालाई आर्यघाटमा लगेर खरानी पारे पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ ।  


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपालको राजनीतिमा फागुन महिना हरेक परिवर्तनको मूल ढोका (02.20.2018)
जताततै अव्यवस्थाको तमासे जात्रा (01.30.2018)
संघीय प्रणालीको भविष्य प्रदेश सभा सदस्यको हातमा (01.30.2018)
थरीथरीका मतदाता, मतदानको प्रयोजन र प्रतिनिधित्व (01.25.2018)
स्थायी समाधान खोज्ने कि सधैं टारटुर मात्रै (01.25.2018)
जनता भन्छन् “नागा, नेता र न्यायकर्ता उस्तै उस्तै !” (01.25.2018)
परिवर्तन ‘दौैरा न साराको खल्ती’ भयो (01.09.2018)
प्राचीन हिन्दु अधिराज्यका विविध शासन प्रणाली (२) (01.09.2018)
मुद्दा नै लड्ने भए जन अदालत जाउँ ! (01.09.2018)
प्राचीन हिन्दु अधिराज्यका विविध शासन प्रणाली (01.02.2018)
गोलचक्करमा राष्ट्रपति ः निकास के ? (01.02.2018)
नदुखेको टाउको डोरीले बाँधेर दुखाइदैछ (01.02.2018)
पहिले आफैंलाई चिन अनि अरुलाई ! (12.26.2017)
राजनीति किन सधैं सत्ता र सम्पत्तिमा केन्द्रित ? (12.26.2017)
“निर्लज्ज त थियौ नै, निर्वस्त्र पनि नभई देउ न !” (12.26.2017)
अविवेकी निर्णयको परिणाम ... (12.19.2017)
अजेय जनता जिन्दावाद (२) (12.19.2017)
प्राच्यका विश्वविद्यालय, शासनको भाषा र वर्तमान (12.12.2017)
नेपालको परिप्रेक्ष र संघीय शासन (12.12.2017)
अजेय जनता ! जिन्दावाद ! (12.12.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]