युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 04.07.2020, 08:27am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
मुलुक सपार्ने शैक्षिक क्षेत्रमा कहालिलाग्दो विभेद : यादब देवकोटा
Monday, 01.16.2012, 04:41pm (GMT+5.5)

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गत शुक्रबार (हिसान)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा शैक्षिक असमानताको यस्तो चित्र प्रस्तुत गर्नुभयो, जसलाई धेरैले मननीय सम्बोधनका रुपमा लिए । जुनसुकै क्षेत्रमा जाँदा पनि सत्ता राजनीतिको मात्र भाषण गर्ने बानी परेका नेताहरूको बीचमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा शिक्षा सम्बन्धी अभिव्यक्ति दिनुभयो । अत्यन्त मार्मिक मानिएको उक्त अभिव्यक्तिले कार्यक्रममा उपस्थित धेरैलाई मार्मिक बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले निजी क्षेत्रका शैक्षिक व्यापारीहरूले गरिब र निमुखा जनताका छोराछोरीका लागि कुनै सहयोग नगरेको तर्क गर्दै धनी–मानीहरूबाट गरिबका छोराछोरीको शिक्षाका लागि व्यवस्था गरिएको ‘शिक्षा सेवा शुल्क’ संकलन गरेर सरकारलाई बुझाउन समेत निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाले सहयोग नगरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले दाउरेको छोरो सधैं दाउरे नै भैरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि समान शैक्षिक प्रणाली आवश्यक रहेको भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक क्षेत्रमा घुसेको विकृति, विसंगतिप्रति लक्षित गर्दै शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुवर्ग नै बन्द, हड्तालमा निस्कन्छन् भने उनीहरूले कस्तो शिक्षा प्रदान गर्लान् भन्ने प्रश्न गर्दै गुरुलाई पितातुल्य सम्मान र आदर गर्ने हाम्रो संस्कृतिमा आएको विकृतिका कारण गुरुले पनि आफ्नो मर्यादा र कर्तव्य भुल्दै गएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । आज गुरुहरू नै विकृत मानसिकताको शिकार भएर राजनीतिक दलको झोला बोकेर आफूलाई स्थापित गराइराख्ने प्रवृत्तिले घोर अनर्थपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन भैरहेको छ । शैक्षिक विकासका लागि दत्तचित्त रहनुपर्नेहरू राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सहभागी भएर विद्यार्थीको अध्ययन गर्न पाउने अधिकारको हनन् गरिरहेका छन् । आफूलाई शिक्षासेवी भनाउनुभन्दा जागीरेको रुपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसै भएर प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले शिक्षकको महत्व जहिले पनि उत्तिकै हुन्छ भन्नुहुँदै एउटा शिक्षक कहिल्यै असफल नहुने तर उसले आफ्नो पेशामा इमान्दार देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । एउटा शिक्षकले शिक्षकको धर्म निर्वाह गर्ने हो भने खराबभन्दा खराब विद्यार्थी पनि सुबाटोमा हिंड्नसक्छ ।
शिक्षाको चेतनाले नै मानिसलाई सत्कर्म गर्न प्रेरित गर्छ । तर यतिबेला मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था मूल्यांकन गर्ने हो भने बेरोजगारको उत्पादन र विदेशमा युवा शक्तिको निर्यात गर्ने जस्तो मात्र देखिन्छन् । राजधानी लगायत देशका प्रतिष्ठित भनेर प्रचार गरिएका अधिकांश उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूबाट उत्पादित विद्यार्थीहरूको पहिलो उद्देश्य भनेको विदेश जाने हुन्छ । ती विद्यालयहरूले गर्ने विज्ञापन नै ‘हाम्रा यति विद्यार्थीलाई अमेरिका, अष्ट्रेलिया वा अन्य मुलुकमा भिषा लाग्यो’ भन्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकका शैक्षिक संस्थाहरूले मुलुकका लागि कस्तो योगदान गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले शिक्षाका सवालमा दिनुभएको अभिव्यक्ति कुनै शिक्षाविद्को अवधारणाभन्दा कम थिएन तर ती सबै कुरा जान्ने प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि किन कुनै कदम चाल्ने प्रयास गर्नुभएन भन्ने सवाल भने कायमै छ । राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरू, त्यस्तै दलमा आबद्ध रहेका शिक्षक संगठनहरू, विद्यालय संचालक समिति गठनमा हुने राजनीतिक भागवण्डा, शिक्षक नियुक्तिमा योग्यता, क्षमताकोभन्दा राजनीतिक दलसंगको आबद्धताको प्राथमिकता जस्ता विषयले नेपालको सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तर सबैका सामु छर्लङ्गै छ ।
सामुदायिक विद्यालयको मात्र होइन, विश्वविद्यालयको हालत पनि त्यस्तै छ । राजनीतिक भागवण्डामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परिपाटी दुई दशकयतादेखि बसेकाले उच्चशिक्षा प्रदान गर्ने निकायहरू राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीगर्ने थलोमा परिणत भएको छ । विश्वविद्यालयहरूले परीक्षा संचालनदेखि परीक्षाफल प्रकाशनसम्म नियमित रुपमा गर्न सकिरहेको छैन । एउटा सरकारले नियुक्ति गरेको पदाधिकारी अर्को सरकार आउनासाथ बाहिरिनुपर्छ । नबाहिरिए सरकार नेतृत्व गर्ने दलका भरिया बनेका विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरूले तालाबन्दी, बन्द–हड्ताल सुरु गर्छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हुन शिक्षासेवाको अनुभव, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि स्पष्ट योजनाको साटो दलको नजिक भएको र दलका नेताहरूलाई रिझाएको हुनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ ।
यस्ता विकृति प्रवृत्ति हटाउन कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन । खुला प्रतिस्पर्धाबाट निष्पक्ष रुपमा पदाधिकारीको छनोट गर्ने हो भने विश्वविद्यालयहरूको अवस्था तत्काल सुधार हुन्छ । तर भाषण मात्र राम्रो गर्ने र काम भने स्वार्थपूर्ण गर्ने प्रवृत्ति हावी भएका कारण मुलुकको शैक्षिक स्थिति डावाडोलको स्थितिमा पुगेको यथार्थ कसैबाट पनि लुकेको छैन ।
राजनीतिक तहले मुलुकको समग्र क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिबद्धता जनाउने हो भने शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन अन्य तमाम क्षेत्रमा तत्काल सुधार हुनेछ । विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, मजदुर, पेशा–व्यवसायी हरेक वर्गमा राजनीतिक विभाजनको रेखा कोरिएको छ । कुन दलको सरकार छ सोही अनुसार परिचालित हुने गलत संस्कारको विकास भएको छ । अर्कोतिर सरकारी अकर्मण्यताको फाइदा उठाएर गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा निजी क्षेत्रले ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको छ ।
राजनीतिधक दलहरूले आ–आफ्ना भातृ संगठनका रुपमा स्थापित भएका विद्यार्थी संगठनलाई शैक्षिक गतिविधि र विद्यार्थीहरूको हक हितका सवालमा राजनीतिक पूर्वाग्रहबिना आफ्ना गतिविधि संचालन गर्न कडा निर्देशन दिने, दलहरूमै आबद्ध शिक्षकहरूलाई आफ्ना पेशागत हकहित बाहेक राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुने कडा नियम बनाएर त्यसको पूर्ण पालना गराउने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा चाँडै नै सुधार आउने धेरैको विश्वास छ । अझ कतिसम्म देखिन्छ भने हरेक वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि विद्यालयहरू हड्तालको मारमा पर्छन् । ठूलो आर्थिक लेनदेनको कुरा त्यतिबेला चर्चाको विषय हुने गरेको छ । निजी क्षेत्रका विद्यालय संचालकहरू मोटो रकम चन्दा दिएकै भरमा जनतालाई लुटिरहेका छन् । अर्कोतिर गरिब–निमुखाका छोराछोरी विद्यालय जानसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सकिएको छैन । सरकारले निर्धारण गरेको सेवा शुल्क तिर्न समेत निजी विद्यालयका संचालकहरू तयार नहुनु घोर आपत्तिजनक विषय हो ।
विद्यार्थी हुन् वा शिक्षक हुन् उनीहरूको आबद्धता शैक्षिक गतिविधिमा हुनुको साटो आ–आफ्नो आस्थाका राजनीतिक दलहरूमा बढी देखिन्छ । दलहरूले त्यस्ता संगठनलाई शैक्षिक गुणस्तर र सरोकारवालाको हकहितमा मात्र परिचालित हुन र शिक्षामै केन्द्रित हुन कडा निर्देशन दिने र सरकारले सोही अनुसारको नियम बनाउने हो भने अहिलेको विकृति–विसंगति हट्न धेरै लामो समय लाग्दैन । तर पछिल्ला समयमा विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यार्थीहरूको हितका लागि भनेर गरिएको आन्दोलनले अन्ततः विद्यार्थीकै अहित गर्ने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । यसले गर्दा हुनेखानेका छोराछोरी विदेश पलायन हुने र गरिब–निमुखाका छोराछोरी ज्याला मजदुरीबाटै पेट पाल्नुपर्ने वाध्यतामा रहेका हुन्छन् ।
आर्थिक–सामाजिक चेतनाको अभावमा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका विद्यालय जान सकिरहेका छैनन् । यसको अन्त्यका लागि व्यापक चेतना र रोजगारीको सिर्जना आवश्यक छ । हुन त मुलुकले शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याएको वार्षिक बजेट अन्य क्षेत्रको तुलनामा काम छैन तापनि लगानी अनुसारको प्रतिफल छैन । शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षाले बेराजगारी बढायो, योग्य नागरिक तयार भएन भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले कसलाई दोषी देखाउन खोजेको हो ? पत्तो छैन ।
नेपालको शैक्षिक पद्धति बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना नै हो त ? यो प्रश्न उतिबेलैदेखि उठिरहेको हो तापनि यसमा चित्तबुझ्दो उत्तर दिने र समस्या समाधान गर्ने प्रयास कसैले पनि गरेका छैनन् । यसको एउटै कारण भनेको शैक्षिक सुधारका नाममा विदेशबाट आएको सहायता पनि प्रमुख हो । जसले सहायता दिन्छ उनीहरूकै निर्देशन अनुसार नीति निर्माण हुन र उनीहरूकै शर्त अनुसारका गतिविधि संचालित हुने हुँदा पनि मुलुकको शिक्षापद्धति कमजोर हुँदै गएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा सानातिना कामका लागि पनि विदेशी नै गुहार्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ भनिन्छ । यस्तै वाध्यता मुलुकको हो भने हामीले शैक्षिक क्षेत्रको मात्र होइन कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार गर्न सक्दैनौं । किनभने सहयोग वा अनुदान दिनेले आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोज्ने र त्यसो हुँदा मुलुकले लाभ लिनपाउने सम्भावना क्षीण नै हुन्छ । मुलुक वैदेशिक ऋण र अनुदानको भारीले किचिने बाहेक अर्को उपलब्धि हुँदैन । दाताले राख्ने शर्तहरूको पालना गर्दागर्दै नेपालको समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त भैरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक, आर्थिक, वातावरणीय हरेक क्षेत्रको सुधारका लागि प्राप्त हुने ऋण, अनुदान तथा सहयोगमा दाताको शर्तको भारी बोक्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा मुलुकका हितभन्दा उनीहरूकै हित बढी हुनु निश्चित छ । अर्कोतिर आर्थिक सहायता ल्याउन पहल गर्ने उच्च अधिकारीहरूको स्वार्थ पनि त्यहाँ मिसिएको हुन्छ । यसकारण पनि नेपालमा लगानी अनुसारको प्रतिफल कुनै पनि क्षेत्रबाट प्राप्त हुन सकेको छैन ।
शैक्षिक विकासका कुरा हुन् वा वातावरणीय क्षेत्रको सुधारका कुरा, सबैमा दाताको शर्त रहने र उनीहरूको शर्त अनुसार काम गर्दा नेपाली समाजका लागि त्यो उपलब्धिहीन हुने गरेको छ । यस्ता उदाहरण थुपै्र छन् । एउटा सानो उदाहरण झण्डै आधा दशक अघिको यहाँ राख्नु सान्दर्भिक हुनेछ । तत्कालीन अवस्थामा विश्व बैंकले बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि भनेर दिएको सहयोगमा उनीहरूले घाटामा गएका सरकारी बैंकहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको व्यवस्थापन विदेशी व्यवस्थापन कम्पनीलाई दिनुपर्ने शर्तलाई नै लिन सकिन्छ । त्यतिबेला नेपालमा रहेका निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरू राम्रो अवस्थामा रहेका र हरेक वर्ष नाफाको अनुपात बढाउँदै गएका देखिन्थे भने सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू भने टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको । सम्झना लायक कुरा के मात्र हो भने ती निजी क्षेत्रका बैंकमा विदेशी व्यवस्थापक थिएनन्, नेपालमै उच्च शिक्षा हासिल गरेका नेपाली नागरिक थिए । प्रश्न के मात्र हो भने समस्या शैक्षिक गुणस्तरको नभएर नियतको हो । अहिले पनि नेपालको उच्च राजनीतिक तहदेखि प्रशासनिक तहसम्मका अधिकांश अधिकारीहरू नेपालकै सामुदायिक विद्यालयहुँदै उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरू छन् । तिनीहरूमा पनि धेरैजसो शहरी क्षेत्रमा नभएर ग्रामीण क्षेत्रबाट उच्च शिक्षाका लागि शहर पसेकाहरू छन् । यसले के संकेत गर्छ भने समस्या पद्धतिमा होइन, संस्कारमा छ ।
यी सबै कुरा उठाउनुको मूल कारण नेपालको शिक्षा पद्धति, राजनीतिक तहको अकर्मण्यता, विदेशीको प्रभाव तथा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुनु नै हो । उच्च ओहदामा रहेकाहरूले मुलुकको कानुन, विधि, नियम र सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गरेर निर्णय गर्ने हो भने समस्या समाधानका लागि कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन । जसरी प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शैक्षिक असमानताको नांगो चित्र प्रस्तुत गर्नुभो त्यसको एउटै कारण भनेको सीमित व्यक्तिको निहीत स्वार्थको खेल मात्र हो ।
नेपाली नागरिक सबैले सर्वसुलभ रुपमा शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सबैले राखेका हुन्छन् । सबैलाई शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो र त्यसमा सहयोग पु¥याउनु अन्य निकायको पनि कर्तव्य हो । यसका लागि कडा नियम कानुन, प्रभावकारी अनुगमन तथा दण्ड र प्रोत्साहनको स्पष्ट नीति आवश्यक पर्दछ । दलहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा गर्ने राजनीति बन्द गर्ने लिखित प्रतिबद्धता सार्वजनिक रुपमा गरेर सोही अनुसारको व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा मात्र मुलुकको शिक्षा क्षेत्रले गुणस्तरीय फड्को मार्न सक्नेछ । होइन विद्यार्थीको हक हितका लागि, शिक्षकको हक हितका लागि, समान शिक्षाका लागि भन्दै अनावश्यक बखेडा झिकेर आन्दोलन चर्काउने र सीमित लेनदेनमा त्यसलाई टुंग्याइने गर्दा शैक्षिक अराजकताले मलजल मात्र पाइरहने छ । यस्तो अवस्था कायम रहेसम्म मुलुक सपार्ने शैक्षिक क्षेत्रको कहालिलाग्दो विभेदको अन्त्य हुने छैन । जबसम्म निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारी शैक्षिक संस्थासंग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदैन तबसम्म प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले शुक्रबार गर्नुभएको जस्तो भाषण गर्ने मेसो अरुहरूले पनि पाइरहनेछन् । बुझ्नैपर्ने कुरा के मात्र हो भने निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूबीच दुनियाँमा कहीं नभएको उल्टो प्रतिस्पर्धा किन नेपालमा भैरहेको छ भन्ने नै हो ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नाच्न नजानेपछि आँगन टेढो देखिन्छ : महेश्वर शर्मा (01.16.2012)
आमाको अवशानबाट मन विचलित भएपछि चिन्तनशून्य हुन पुगिएछ : तारा सुवेदी (01.16.2012)
राष्ट्रिय दिवस नै नभएको लाजमर्दो स्थिति : किरण बुर्लाकोटी (01.16.2012)
राष्ट्रिय एकताका सूत्राधार पृथ्वीनारायण शाहबाट सिक्नुपर्ने कुरा : यादब देवकोटा (01.09.2012)
सामूहिक राष्ट्रिय पहिचान नै मूल कुरा हो : महेश्वर शर्मा (01.09.2012)
वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व असफलताको दिशातिर : यादब देवकोटा (01.02.2012)
सत्ता जोगाएर जित्न खोज्ने बाबुराम हारिसके- महेश्वर शर्मा (01.02.2012)
अभाव पूर्तिको नाममा व्यक्तिगत लाभको चलखेल : यादब देवकोटा (12.26.2011)
जातीय संघीयता ‘घरको न खोप्राको’ : महेश्वर शर्मा (12.26.2011)
नेताहरूको विपरीत मतिले पार्टीको थप क्षति नहोस् : तारा सुवेदी (12.26.2011)
पूँजीवादको उपहार हो जलवायु परिवर्तन : यादब देवकोटा (12.20.2011)
परिणाम नसोची गरिएका सम्झौता नामका तम्सुक ! : महेश्वर शर्मा (12.20.2011)
सबै पार्टीभित्रका विपक्षीहरूलाई चेतना भया : तारा सुवेदी (12.20.2011)
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव- जैविक विविधता र कृषि प्रणालीमा गम्भीर असर : यादब देवकोटा (12.13.2011)
अद्र्धभूमिगत प्रधानमन्त्रीको गज्याङगुजुङको सय दिन : तारा सुवेदी (12.13.2011)
भागवण्डाको राजनीति र भ्रष्टाचार : महेश्वर शर्मा (12.13.2011)
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, खाद्यान्न र पानीको ठूलो हाहाकार हुने भय : यादब देवकोटा (12.06.2011)
संविधानसभाले सर्वोच्चमाथि जाइलाग्नुको अर्थ हिट्लर जन्माउने षड्यन्त्र : तारा सुवेदी (12.06.2011)
केही खुद्राखाद्री सन्दर्भ र जनसामान्यका प्रश्न : महेश्वर शर्मा (12.06.2011)
क्योटो प्रोटोकलको प्रतिबन्धि धारा कार्यान्वयनमा जोड : यादब देवकोटा (11.28.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]