युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 11.15.2018, 02:02pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
“विधिको शासन पुनःस्थापना” गर्ने सवालमा
Tuesday, 03.27.2018, 12:14pm (GMT+5.5)

- तारा सुवेदी
विधि विधानको शासनको स्थिति
कुनै पनि राज्य विधि–विधान, ऐन, कानुन, नीति नियमका आडबलमा चल्छन् । हरेक वैधानिक रूपमा शासन सत्तामा आउने सरकारले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै ती प्रचलित संविधान, ऐन, कानुन, नियमको पूर्ण पालन गर्ने संकल्प गरेको हुन्छ र आम नागरिकहरूलाई पनि पालन गर्न लगाउँछ । सरकार र नागरिकहरूले राज्यद्वारा स्वीकृत  विधि विधान ऐन कानुनको परिपालना गर्नु अनिवार्य र बाध्यात्मक दायित्वमा पर्छ । संविधान, ऐन कानूनको परिपालना ऐच्छिक होइन, बाध्यात्मक हो । नागरिकले पनि राज्य र संविधान, ऐन कानुनले तोकेको कर्तव्य यसकारण परिपालन गर्छ, किनकि आफूले त्यो दायित्व पूरा गरेपछि उसको हक अधिकारको कसैले कुनै तवरबाट, हनन, उल्लंघन वा अपहरण ग¥यो भने त्यस्ता (अर्काको हक अधिकारको हनन गर्ने) लाई दण्डित गर्ने जिम्मा राज्यले लिएको हुन्छ । राज्यले त्यस्तो व्यवस्था विधि विधान र कानुन मार्फत् गरेको हुन्छ । राज्यको संविधान, ऐन, कानुनका अधिनमा रही तिनको परिपालना गर्ने दायित्व सरकार र आम नागरिक वा राज्य सीमा भित्र बस्ने गैरनागरिकको पनि जिम्मेदारी हो । विश्वका सबै जसो महादेशमा भए रहेका ठूला साना (प्रजातान्त्रिक अप्रजातान्त्रिक, पूर्वी पश्चिम, उत्तरी दक्षिणी) सबै देश महादेशका मुलुक व्यापी शाश्वत नियम र व्यवस्था यो । 
जहाँसम्म  एशिया महादेशका (जनसंख्या र भू क्षेत्र दुवै दृष्टिबाट) विशाल र शक्तिशाली चीन र भारतको बीच रहेको अन्तरावर्ती देश नेपालको सन्दर्भ र प्रश्न छ, यस देशमा पनि राज्य निर्मित संविधान, ऐन, कानुन, नियम र राज्य संचालन सम्बन्धी विधि विधान र प्रक्रिया स्पष्ट छन् । त्यस दृष्टिले अन्य कुनै लोकतान्त्रिक समृद्ध र शक्तिशाली मुलुकसँग दाँज्न दाँजिन सक्ने ह्याउ, हिम्मत र हैसियत नेपालले राख्न सक्ने देखिन्छ । राजनीतिक नजरिया वा मानदण्डबाट हेर्दा पनि पश्चिमी लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली अंगालेका मुलुकहरूभन्दा त्यति बढी फरक र निम्छरो तरिकाबाट चलेको देखिन्न, छैन । 
प्रयोग र व्यवहारको पाटो र बाटोतिर नियाल्ने हो भने कहालीलाग्दो, कालो र निष्पट्ट अँध्यारो परिदृश्य बाहेक केही देखिँदैन । अझ स्पष्ट र ठेठ शब्दमा भन्ने हो भने “देश विधि–विहिनता वा शून्यताको लीकमा, सनक, दबाबका आडबलमा” धकेलिएको छ । जसलाई (देश) “शासन सत्ता नियन्ता– धृतराष्ट्रहरू”ले सुस्त गतिमा अघि बढाइरहेको महसूस भैरहेछ । तर, निरीह र सोझा–सिधा, अघि संख्यक नेपालीले “सरकारको गत्यात्मकता, सुशासन र समृद्धिको भाषण बाजी, फोस्रो नीति एवं निरर्थक प्रयासमा परपत्यार गर्दै “भोलीको सुन्दर भविष्य”को आशा, भरोसा र विश्वासको थोत्रो थाङ्नोमा गुटमुटिएर शान्तिपूर्वक सुतिरहेको छ । 
माथिको भनाई अलि कूटनैतिक शैलीमा र अबोध्य शब्दावलीमा आएको जस्तो लाग्न सक्छ । त्यसैले अझ उदाहरणसहित भनौं । कहीं कतै कसैले अनियमितता र प्राप्त अख्तियारीको दुरूपयोग गरि, अनुचित कार्य गरेर वा पदले बाध्य पारेको काम नगरि देश र आम सेवाग्राहीलाई हानी नोक्सानी र दुःख हैरानी दिने काम गर्छ भने त्यस्तालाई दण्डित गर्ने जिम्मेदारी सहितका निकायहरू छन् । पर्याप्त ऐन, कानुन, विधि र प्रक्रियाहरू पनि स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट छन् । त्यसका लागि तोकिएका (जिम्मेदारी पाएका, दिइएका) व्यक्तिहरू पनि नभएका होइनन् । 
त्यसरी “राज्यबाट क्षेत्राधिकारसहित जिम्मेवारी तोकिएका निकाय र पदाधिकारी” ऐन, नियम, कानुन र नीति निर्देशन प्रभावकारी रूपमा स्वचालित भएका हुन्थे भने सरकारले “सुशासनको सुगारटाई” लगाइरहनु पर्ने थिएन । ती ऐन, कानुन र प्रक्रियाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए, गरिएको भए तिनलाई कहाँ कसरी समय सापेक्ष सुधार र परिमार्जन गर्न प¥यो भन्ने सम्बन्धित निकाय पदाधिकारीबाट समय समयमा सुझावहरू आउँथ्यो । राज्यले पनि समाज समुदाय वा आम जनताको चाहना भावना अनुसार सुधार, संशोधन वा परिमार्जन गर्दै रहनुपथ्र्यो, गर्दथ्यो । लोकतान्त्रिक र विधि शासित शासन पद्धति यही हो । 
तर, यो देशमा जतिसुकै आन्दोलन भएपनि, शासन प्रणाली फेरिए पनि, पुराना संविधान ऐन कानुन र निकाय खारेज हुँदै नयाँ नयाँ निर्माण गरिँदै गएपनि, जे जे विकृति, विसंगति प्रवृत्तिले राज्यलाई निष्प्रभावि, निरर्थक र अलोक प्रिय सावित गर्दै आएका थिए, ती अदृश्य तर समय समाजसँगै परिवर्तित हुँदै गए । आमजनताको मन मस्तिष्कलाई छिटो र गहिरो प्रभाव पार्ने अवाञ्छित तत्व उहिले जे, थियो, त्यो भने अपरिवर्तित, जीवन्त र सबैभन्दा निर्णायक एवं प्रभावकारी हुँदै गयो । 
हो त्यो “राज्यको संविधान विधि–विधान ऐन कानुन निर्दिष्ट प्रकृया र पद्धतिबाट नभई गैर विधि विधानबाट राज्य संचालित हुने ग¥यो । त्यही काप र चापबाट बग्रेल्ती अपराधी पैदा भए । त्यस्तैले अबोध बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने गरे । तर त्यस्तै नरपिशाचले सहजै उन्मुक्ति पाउने भए । गुण्डा गिरोहका नाइके, डनहरूले सरकारको समानान्तर शक्ति निर्माण गरेर आम जनतामाथि गैर कानुनी करको रूपमा हप्तावारी असुल्ने गरे । जघन्य हत्या हिंसाको सन्त्रास फैलाउने व्यक्ति र असामाजिक आपराधिक तत्वलाई नै राज्यका सुरक्षाकर्मीले पदीय शक्तिको आडबलमा संरक्षण गरी त्यस्तै असााजिक तत्वको आडबलमा शासन सत्तामा पुग्ने राजनीतिको कृपापात्र बन्न थाले । त्यस्तो विनाशोन्मुख संस्कार र संस्कृति केन्द्र (संघ) प्रदेश महानगर उपमहानगर हुँदै गाउँपालिका सम्म वनमाराझैं फैलिएको देखियो । त्यस्को ज्वलन्त र जीवन्त उदाहरण सुनसरीको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका र रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (?) ले प्रस्तुत ग¥यो । 
काग कराउँदैछ, पिना सुक्दै छ !
“देशमा दण्डहीनता वनमाराझैं फैलिँदै र मौलाउँदै गयो । विधि, विधान, ऐन कानुन, केवल सोझा सिधा, गरिब, विपन्न, अशक्त, निःसहायको हक अधिकार लाई संरक्षण गर्ने नभई संत्रस्त्र गर्ने र त्यसको (ऐन, कानुनको) आडबल मा तिनै “कंगाल” जनतालाई थिचोमिचो गर्ने र निचोरेर कंकाल बाँकी बनाउनेहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयोग गर्ने हतियार बने । जुन जनताले सधैं आफ्नो  रगत पसिना बगाए, परम्परागत सामन्ती जंजीर शासन प्रशासन फाले र आफ्ना सन्तानको शहादत गरे, उनका लागि “विधिको शासन, प्रशासन र लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था, सहज सुलभ न्याय)निशाफ” भन्ने कुरा सधैं “दूरका चाँद” सावित हुँदै गएको देख्नु प¥यो । 
सधैं यस्तै निस्सासिँदो परिस्थिति परिवेशमा बाँच्नु परेपनि “त्यस्को अन्त्य र एक्काइँसौं शताब्दी सुहाउँदो, मुलुक बन्नेछ । सबै जाति, वर्ग, समाज, धर्म, सम्प्रदायको सबैले परम्परागत रूपमा स्वतन्त्रतापूर्वक परिपालना गर्दै साँच्चिकै “सयौं थुंगा फूलका हामी एउटै माला नेपाल” को राष्ट्रगान अनुकुलको स्वतन्त्र सार्वभौम अखण्ड, सुदृढ, सवल राष्ट्र निर्माण हुनेछ भन्ने विश्वास सबैको थियो । त्यहहाँ आशा, भरोसा  र एउटा उद्देश्य र लक्ष्यसाथ सबै भू–क्षेत्र–वर्ग पेशा व्यवसायीले आ–आफ्नो बल बूताले भ्याएसम्म इमान्दारितापूर्वक आजसम्म सबै दल र वललाई सहयोग वा योगदान गरे । सत्तामाा पु¥याए । त्यसको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण, सहजीकरण र संयोजन गर्नेमा देशको स्वतन्त्र बुद्धिजीवि, पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापकदेखि युवा विद्यार्थी कलाकारसम्मले सकृय योगदान गरे । अनवरत संघर्ष गरे, आवाज घन्काए, कलम उठाए । 
तर, नेपाल र नेपाली जनताको दुर्नियति मानौं कि, “सधैं शासन सत्ता नियन्ता बन्दै आएका तथाकथित नेताहरूको “मखाउँ मै लाउँ सुख सयल वा मोज म गरूँ” को निघृणी, चरम घटिया र बदनियतिपूर्ण सोचाई र प्रवृत्ति ? प्रबुद्ध वर्गदेखि संचार माध्यमहरूसम्मले जति कराए पनि, जति लेखे, तीतो, तातो र रीस, आक्रोश पोखे पनि विपक्षी–विरोधीहरूले जतिसुकै आवाज घन्काए पनि, सडक तताए पनि, जसले जतिसुकै घुर्की धम्की दिए पनि राज्यको शासन प्रशासन, संचालकहरूदेखि न्याय–इन्साफका मन्दिरमा बस्नेसम्मको गैंडाको छाला जस्तो कानले पटक्कै सुनेन । सधैं कुम्भकर्ण निद्राको अभिनय गर्दै हसूर्न पल्केकाहरूका शैली सोंच स्वभावमा यत्किञ्चित् परिवर्तन आएन, देखिएन । 
त्यति मात्र होइन । राज्यले आम उपभोक्ता वा सेवाग्राहीलाई उसले कुनै पनि मालवस्तु उपभोग गरिेको वा सेवा प्राप्त गर्दा केही प्रतिशत राज्यलाई कर वापत “अतिरिक्त मूल्य” तिर्नुपर्ने गरी करको दर तोकिदिएको हुन्छ । त्यस्तो अतिरिक्त मूल्य उपभोक्ता वा सेवाग्राहीले “मूल्य अभिवृद्धिकर” (भ्याट) को रूपमा (त्यस्तो मालवस्तु सेवा विक्रेतालाई) बुझाएको हुन्छ । त्यस्तो व्यापारीले त्यस्तो मु.अ.क. वापत उठाएको रकम संकलन गरेर समय समयमा सरकारको तोकिएको खातामा जम्मा गरी दिनुपर्छ । त्यस अर्थमा व्यापारी “एउटा कर संकलक वा हुलाकी”को जिम्मेदारी निर्वाह गर्नु पर्ने व्यक्ति मात्र हो । त्यस्तो खुला करार (ओपन कन्ट्याक्ट) गरेर मात्र उसले माल वस्तु सेवाको व्यापार गर्ने अनुमति राज्यबाट पाउने वा पाएको हुन्छ । 
नेपाल सरकारको सबैभन्दा ठूलो वा मुख्य आन्तरिक आम्दानीको मूल (स्रोत) पनि त्यही कर हो । आफ्नो माल वस्तु सेवा, बेच्दा राज्यको तर्फबाट लगाइएको मू.अ.कर वापत (कर) उठाइदिएर सरकार वा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने उसको (व्यापारीको) व्यापारी वा विक्रेताको) कानूनी बाध्यात्मक दायित्व हो । राज्यलाई “उसको (आफ्नो) व्यापार वा सेवा विक्री गर्दा घाटा परोस्, नाफा होस्” कुनै सरोकार छैन । व्यापारीको घर ढुकुटीमा आगलागी होस् कि, चोरी डकैती होस्, उसले (व्यापारीले) “मैले राज्यको (सरकारको) निति उठाएको रकम जल्यो, चोरियो लुटियो वा कुनै बाढी पहिरोमा प¥यो, नासियो” भन्न पाउन्न । कुनै पनि विधि शासित राज्यको अन्य कानूनले त्यस्तो छुट कसैलाई दिएको छैन, हुँदैन । तर पूर्ववत्र्ती “लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक” सरकारले त्यस्तो (आम जनताले मु.अ. कर वापत व्यापारी मार्फत् राज्य कोषमा जम्मा गर्ने अकाट्य शर्तमा बुझाएको) झण्डै सयौं अर्व रकम विभिन्न बहानामा छुट दिने र उस्ले पनि छुट दिन नसकेका कैयन्लाई “छुट देऊ” भनेर अदालतले आदेश दिँदै राज्यको श्रोतमा लूट मच्चाएको समेत यही गरिब मुलुकमा सुन्नुप¥यो, पढ्नु र देख्नुप¥यो । 
सायद यस्तो जनताको प्रतिनिधिको नाममा राज्य  संचालन गर्ने जिम्मेदारी पाएका देखी, राज्य संचालन गर्दा विधि, विधान, ऐन, कानुन अनुसार भए नभएको हेर्ने दायित्व बोकेको निकायसम्मले “लोकतन्त्र” को रामनामी ओढेर देशमा लूटतन्त्र मच्चाएको र त्यस्तो (सरकारले पनि छुट दिन ह्याऊ हिम्मत गर्न नसकेको झण्डै पचासौं अर्बभन्दा बढी रकम व्यापारीलाई फिर्ता गर्ने आदेश दिनेबीच) जुन नांगो र वेशर्मी प्रतिस्पर्धा नै मच्चियो, यही र यस्तै लूटतन्त्रले नेपाली आम मतदातालाई झस्काए तर्साएछ । त्यसैले “विश्वमा असफल भईसकेको” भनिएको कम्युनिष्टहरूलाई (आम नेपालीका प्रतिनिधि आम मतदाताले) झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिई नेपालको शासन सत्ता नियन्ता बनाए । यसरी आम नेपाली जनताले “मर्नुभन्दा वौलाउनु निको” गरेर जसरी नयाँ साहसिक (देउवा) पौडेलहरूका दृष्टिमा जोखिम पूर्ण र गलत) निर्णय जुन गरे, नेपाल र नेपालीलाई “नवदास” ठान्ने, नव उपनिवेशवादी (इसाई करणको मिसन बोकेर विभिन्न वहानामा नेपालमा पाइताला जमाउँदै आएका “यूरोपियन युनियन” लाई मात्र होइन, कुनै निकटस्थ छिमेकीलाई पनि पेट पोलिरहेछ । जेहोस्... 
विधिको शासन पुन स्थापनाको समस्या 
संविधान “विधिविधान ऐन कानुन सबैभन्दा माथि हुन् र त्यो भन्दा माथि” न राष्ट्रपति, न सरकार प्रमुख, न न्यायमन्दिरका मूल पुजारी र तिनी मातहतका पुजारी नै हुन्” भन्ने जुन लोकतान्त्रिक मान्यतालाई लूटतन्त्रले विस्थापित गर्ने जमर्को सरकारले ग¥यो । त्यस्तो डन, डाँका, हत्यारा, अपहरणकारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारीहरूले मिलेर निर्धक्क र निर्वाध रजाई गरेको मुलुकमा “विधिविधानको पुर्नस्थापना गरी, साँच्चिकै लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार शासन प्रशासन र न्याय व्यवस्थापन गर्ने र लोकमतको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने” कुरा झण्डै असम्भव प्रायः र फलामको च्यूरा चपाएर पचाउने प्रयास जस्तै हो । 
त्यसमा पनि छिमेकीदेखि डलर र यूरोको लित्कोको भरमा आफ्नो मिसनरी नयाँ राज्य कायम गर्न आएकासम्मले सके र भ्याएसम्म जसरी हुन्छ छिक्र्याउन,े हिर्काउने तर जसरी पनि सिध्याउने षड्यन्त्र गरी रहेको विप्ल्याँटो परिस्थिति परिवेशमा पहिले नै लीक छोडेर (डी–रेल भएर) भड्खारोतिर गइसकेको राज्यका सम्पूर्ण अंग–संयन्त्रहरूलाई पुनः पूर्वावस्था सकृय बनाई विधि शासित राज्यको दर्जा दिलाउनु पर्ने चुनौती वर्तमान सरकारको अगाडिको बाटोमा वकासुरको रूपमा देखा परेको छ । 


यस्तो बेला “सम्पूर्णतः विधि विधान संचालित (सुशासन) स्थापित गर्न आम जनताको साथ, सहयोग, सद्भावको सामल” बोकेर “कार्यं वा सोधेयम् देह वा पातेयम्” (कि गरिछाड्यो कि मरिछाड्यो) । भन्ने महाभारतका अर्जुनको जस्तो संकल्प गर्दै निर्धक्क र निर्भय साथ अगाडि बढ्नुको श्रेयस्कर अर्को विकल्प पनि देखिँदैन । एक्काइँसौं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको परम्परागत हात हतियार वा शस्त्रास्त्र (बम वारूद तोप बन्दूक) होइन । कि जनता हो कि, आम सञ्चार माध्यम । वर्तमान नयाँ सरकारको सफलताका लागि माथि उल्लेख (जनता र संचारमाध्यम) दुवै कुरा छन् । सरकारले आफूलाई साथ सहयोग दिने व्यक्ति होइन संगठित शक्तिको खोजी र पहिचान गर्न सक्छ सक्तैन ? आज सबैतिर सबैले उठाइ रहेको प्रश्न पनि यही हो । 
यसै सन्दर्भमा वा जनताको “व्यक्ति होइन, विशेषज्ञहरूको संगठित शक्तिको साथ सहयोग ज्ञानशीप अनुभव, लिई उनीहरूलाई समेत पूर्णरूपेण जिम्मेदार र उत्तरदायी बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने” भावनाको सम्मान र संवोधन गर्ने निकाय निर्माण गर्ने र त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने” भन्ने कुरा जुन सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा आई रहेछ, त्यसले “विज्ञसमूह वा थिङ्क ट्याङ्क” भनेका के हुन्, के हुन् ? तिनै सिंहदरबारभित्र बसेर विभिन्न अनैतिक कार्य गर्दै चा.चु.ष.का माध्यमबाट उच्च तहमा पुगेका आधुनिक सञ्चार साधन र समाचार पत्र विदेशीका “जनप्रशासनका ठूला ठूला ठेली पढेका, विभिन्न मुलुकले अपनाएका रोलमोडल ल्याएर नेपालको राज्य शासन प्रणालीमा प्रयोग गर्न गौराङ्क प्रभुहरूले दिएको आज्ञा आदेशलाई गीता पुराणसरह आकाट्य ठान्नेहरू”कै भीड हो कि? नेपालको गाउँ–बेसी हिमाल, पहाड, तराईको भावना चाहना र “विविधताबीचको एकताको सूत्र बुझे पहिचान गरेका”, तर सिंहदरबारदेखी धेरै टाढा रहे बसेका, सिंहदरबार र ठूला दलका नेता कार्यकर्तालाई नचिनेका (उनीहरूले पनि नचिने नपत्यएका ठेठ नेपालीहरू नै हुन् ? त्यो स्पष्ट छैन । त्यो स्पष्ट नभई “विज्ञ समूह” बाट आउने राय परामर्श कति फलदायी र जिम्मेदारीपूर्ण हुन्छ, भन्न सक्ने स्थिति नहोला ? 
यस सन्दर्भमा १९२० को दशकको टर्कीका “लोकप्रिय अधिनायक” भनेर भनिएका (तर भारतमा प्रजातन्त्र र समाजवादका अग्रनायक मानिएका पण्डित जवाहरलाल नेहरूका भनाइमा “विकासोन्मुख गरीव मुलुकका लागि आदर्श राजनेता शासक ठानिएका) मुस्तफा कमाल पाशा (जसलाई आज टर्कीमा अतातूर्क (राष्ट्रपिता) भनेर उच्चतम सम्मान गर्ने गरिन्छ ।) ले धेरै ज्ञान शिक्षा लिने गरेका “बाल संसद” को ढाँचालाई व्यापकता दिई लिन सकिन्छ । प्राज्ञदेखि विद्यार्थी युवा सामान्य नागरिक सम्मका सयौं समूहबाट खुला सुझाव माग्ने र उपयुक्त मानिए देखिएका सुझाव लिई त्यस्ता व्यक्तिलाई उचित रूपमा पुरस्कृत गर्ने (हाइकाथिन) प्रक्रिया प्रविधि पनि अख्तियार गर्न सकिन्छ । 
“विधि विधानको शासन पुनःस्थापनाका लागि संविधान संशोधन पनि अनिवार्य छ । तर, यी लगायतको विषयमा आगामी अंकहरूमा ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
पर्यटक भित्र्याउने गुरूयोजना (03.27.2018)
आध्यात्मिक नेता कालजयी, राजनेता क्षणिक (03.20.2018)
भ्रष्टाचार निवारणको प्रश्न र यथार्थ (२) (03.20.2018)
यस्तो फेरी कहिल्यै नदोहोरियोस् ! (03.20.2018)
आयातित संघीय व्यवस्था एउटा कोक्याउने पीडालु (03.06.2018)
अबको स्थायी शक्ति केन्द्र काठमाडौं ! (?) (03.06.2018)
०१७ मा महेन्द्र–वीपीको टक्कर र ०७४ मा खड्ग ओलीको उदय (03.06.2018)
अब त विधिविधान संविधानको लाशमा दागबत्ती दिने कि सभापतिज्यू ? (02.20.2018)
नेपालको राजनीतिमा फागुन महिना हरेक परिवर्तनको मूल ढोका (02.20.2018)
जताततै अव्यवस्थाको तमासे जात्रा (01.30.2018)
संघीय प्रणालीको भविष्य प्रदेश सभा सदस्यको हातमा (01.30.2018)
थरीथरीका मतदाता, मतदानको प्रयोजन र प्रतिनिधित्व (01.25.2018)
स्थायी समाधान खोज्ने कि सधैं टारटुर मात्रै (01.25.2018)
जनता भन्छन् “नागा, नेता र न्यायकर्ता उस्तै उस्तै !” (01.25.2018)
प्राचीन हिन्दु अधिराज्यका विविध शासन प्रणाली (२) (01.09.2018)
परिवर्तन ‘दौैरा न साराको खल्ती’ भयो (01.09.2018)
मुद्दा नै लड्ने भए जन अदालत जाउँ ! (01.09.2018)
प्राचीन हिन्दु अधिराज्यका विविध शासन प्रणाली (01.02.2018)
गोलचक्करमा राष्ट्रपति ः निकास के ? (01.02.2018)
नदुखेको टाउको डोरीले बाँधेर दुखाइदैछ (01.02.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]