युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 09.20.2018, 06:25pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
मन्त्री चोखा भए मात्र प्रशासन चोखो हुन्छ
Tuesday, 03.27.2018, 12:15pm (GMT+5.5)

- महेश्वर शर्मा
चरित्र, निष्ठा र इमानदारी–राजनीतिलाई स्वच्छ राख्ने र राष्ट्रलाई पथप्रदर्शन गराउने मूलतत्व हुन्छन् । तर, निकै वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा यी तीनै तत्वको वेवास्ता भएको छ । जुनसुकै उपायबाट भए पनि व्यक्ति (आफू) सम्पन्न बन्ने र देश–जनताका समस्यालाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति सत्ता र प्रतिपक्षा दुबैमा आफ्नो गच्छेअनुसार प्रवलरुपमा देखापरेको छ । संसद पनि यहाँ परस्पर मानमर्दन र तोजोबध गर्ने तथा नीति र मर्यादाविहीन फोस्रो विवादको अखडा बन्दैआएको छ । देशका ठूलाठूला समस्या त्यसै थन्किएका छन् । तर, यहाँ ससाना कुरा कोट्याएर स्वार्थवश पटकपटक बैठक वहिस्कार, बन्द–हड्ताल, घेराउ, तोडफोडका क्रियाकलापबाट जनजीवन आहत हुनुको साथै दलीय व्यवस्थाप्रति नै जनता उदासिन हुँदैआएका छन् ।
नेता र जनप्रतिनिधि स्वच्छन्द छन् । जनताका चाहना र भावना एवं आवश्यकताप्रति उनीहरुलाई कुनै चासो भएको देखिंदैन । राष्ट्रकै वर्चश्व आज धमिलिएको छ । प्रजातन्त्रको मूल धर्मकै उपेक्षा भएको छ । न सरकारहरुले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सके, न त प्रतिपक्षले नै जिम्मेदार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको पाइयो । सबै आआफ्ना स्वार्थमा अलमलिएर अमूल्य समय खेरफालेर स्रोत साधनको समेत दुरुपयोग गरे । दलगत स्वार्थका लागि प्रशासनलाई राजनीतिकमुखी बनाए भने त्यसको परिणाम विकास निर्माणमा अवरोध आयो । जनताले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति समेत पाउन सकेका छैनन् । महंगी र भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारीले विकराल रुप लिएको छ ।
समस्या समाधानको जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रशासनिक कर्मचारीलाई राजनीतिक शिविरहरुमा विभाजित गराएर नेताहरुले नै प्रशासनमा अराजक स्थिति सिर्जना गराएका छन् । आज बाटाघाटामा हिंड्दा पनि “यो देश सरकारले होइन, तस्करले चलाएका छन्” भनेको सुनिन्छ । गत फागुन २६ गते संसदमा विश्वासको मत लिने प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओलीजी र माओवादीका अध्यक्ष दाहालका भाषणका गर्जन सुन्दा नेपाललाई स्वर्ग नै बनाउने सपना देखाएर फेरि एकपटकक सम्मोहित पार्न खोजेको बुझियो । ‘बाह्ररोगको एउटै ओखति’ भनेझैं भाषणलाई नै नयाँ शृङ्गार र शैलीमा पस्केर जनताका असन्तुष्टिलाई सामसुम पार्न खोजेको जनताले बुझेका छन् । आजको गणतन्त्रको भ्रष्टरुप देखे भोगेका जनताले यो नयाँ  रणनीतिक भाषणलाई नै आजको काम भएको छ ।
शिक्षण संस्थाहरुलाई राजनीतिक पहलमानीका अखडा बनाइएको छ । गरीबका छोराछोरीलाई विद्यार्थीका संघ संगठनमा नेताले सेलाएका छन् । पढाई भएन भनेर हुनेखानेले आफ्ना छोराछोरी विदेश पढाएका छन् । प्रशासनलाई पनि पार्टीकै नाममा विभाजित गराइएको छ । अनुशासन कतै छैन । राष्ट्रमा ‘दूरगामी प्रभाव पार्ने प्राकृतिक स्रोत साधनको अविवेकपूर्ण प्रयोग भएको छ । उद्योगहरुलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाएर धराशायी पारिएको छ । व्यापारघाटा डरलाग्दो किसिमले बढिरहेको छ । एकातिर आन्तरिक समस्याको चाङ लागेको छ भने अर्कातिर भौगोलिक सीमा अतिक्रमित भैरहेका छन् । अनियन्त्रित मान्छे बाहिरबाट बैरिएका छन् । यस्ता कुनै पनि समस्या सरकारको समाधान क्षमता देखिएका छैनन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका निम्ति यो शुभसंकेत होइन । सरकारले महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सवाललाई उपेक्षाा गर्दैआएको दुष्परिणाम हो यो ।
यस्तो अवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्षका पार्टीहरुको प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा र जनताप्रतिको दायित्व इमानदारीसाथ निर्वाह गर्न सक्तैनन् र स्वयं आदर्श बनेर देशको प्रशासनयन्त्रलाई सक्षम–सुदृढ, अनुशासित तथा राजनीतिक पक्ष–विपक्षको घच्चचाघच्चीबाट अप्रभावित राख्न सक्तैनन् भने सुधारका सम्भावना अझ टाढा हुन्छन् । राजनीतिक आचरण चोखो नभै प्रशासन चोखोे र सक्षम हुनै सक्तैन । त्यसैले कम्तिमा पनि सांसद र मन्त्रीमण्डलका सदस्यले आफ्नो आचरण स्वच्छ एवं अनुकरणीय देखाउन सक्नुपर्दछ । नत्र मातहत निकाय अनुशासनको सीमाभित्र आएनन् भनेर भाषण सुनाउनुको अर्थ रहँदैन । त्यसकारण केन्द्रीय तहबाटै र राजनीतिक तहबाटै स्वच्छताको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।
अन्यता वर्तमान भद्रगोल एवं गतिरोधको स्थिति कायमै रहने हो भने जनतामा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै जाने, मतिहीन सरकार चलाउने नाममा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग भैरहने र विदेशी ऋण एवं व्यापारिक घाटा थपिंदै जाने स्थिति अरु विकट हुने यथार्थ अब लुकाएर लुक्ने छैन । वन सम्पदापछिको नेपालको सर्वश्व भनेको जलसम्पदा हो । कहिल्यै नसकिने यो प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रलाई बलियो टेवा हुने हिसावबाट उपयोग गर्ने हिसावबाट ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसको विपरीत भएको कोशी, गण्डक, महाकाली सम्झौताहरुबाट नेपाल ठगिएको जान्दाजान्दै पनि कर्णाली र पश्चिम सेतीलाई समेत हलुका हिसावले निजी कम्पनीहरुसित सम्झौताका नाममा गरिएका चोचोमोचो चिन्ताको विषय बनेका छन् । आफ्नो हैसियत बिर्सेर गरिएका यस्ता काम सच्याउनुपर्दछ ।
यहाँ जेजति समस्या छन्, ती सबै यहीका पार्टीका नेता र तिनबाट बनेका सरकारहरुले सिर्जना गरे गराएका समस्या हुन् । अनधिकृत आप्रवासन रोक्न भनेर सुरु गरिएको नागरिकतामा आज विदेशीलाई प्रमाणपत्र दिएर भित्र्याउने कार्यक्रम भएको छ । त्यसको सट्टा बरु बाहिरबाट आउनेलाई परिचयपत्र दिने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । नभए पनि अब हुनुपर्दछ । त्यस्तै सीमा अतिक्रमण भएको भयै छ । त्यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । आफ्नो सार्वभामिकता बचाउने दायित्वप्रति सरकार नै सचेत हुँदैन भने त्यो लाजमर्दो स्थिति हो । आज त अझ प्रदेशहरुमा पनि सरकार बनेका छन् । हेरौं, आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन प्रदेश सरकारहरु भति गम्भीर भएर लाग्छन् ? यो पनि उनीहरुको परीक्षा नै हुनेछ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
“विधिको शासन पुनःस्थापना” गर्ने सवालमा (03.27.2018)
पर्यटक भित्र्याउने गुरूयोजना (03.27.2018)
आध्यात्मिक नेता कालजयी, राजनेता क्षणिक (03.20.2018)
भ्रष्टाचार निवारणको प्रश्न र यथार्थ (२) (03.20.2018)
यस्तो फेरी कहिल्यै नदोहोरियोस् ! (03.20.2018)
आयातित संघीय व्यवस्था एउटा कोक्याउने पीडालु (03.06.2018)
अबको स्थायी शक्ति केन्द्र काठमाडौं ! (?) (03.06.2018)
०१७ मा महेन्द्र–वीपीको टक्कर र ०७४ मा खड्ग ओलीको उदय (03.06.2018)
अब त विधिविधान संविधानको लाशमा दागबत्ती दिने कि सभापतिज्यू ? (02.20.2018)
नेपालको राजनीतिमा फागुन महिना हरेक परिवर्तनको मूल ढोका (02.20.2018)
जताततै अव्यवस्थाको तमासे जात्रा (01.30.2018)
संघीय प्रणालीको भविष्य प्रदेश सभा सदस्यको हातमा (01.30.2018)
थरीथरीका मतदाता, मतदानको प्रयोजन र प्रतिनिधित्व (01.25.2018)
स्थायी समाधान खोज्ने कि सधैं टारटुर मात्रै (01.25.2018)
जनता भन्छन् “नागा, नेता र न्यायकर्ता उस्तै उस्तै !” (01.25.2018)
परिवर्तन ‘दौैरा न साराको खल्ती’ भयो (01.09.2018)
प्राचीन हिन्दु अधिराज्यका विविध शासन प्रणाली (२) (01.09.2018)
मुद्दा नै लड्ने भए जन अदालत जाउँ ! (01.09.2018)
प्राचीन हिन्दु अधिराज्यका विविध शासन प्रणाली (01.02.2018)
गोलचक्करमा राष्ट्रपति ः निकास के ? (01.02.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]