युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 11.15.2018, 02:27pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
“विधिको शासन पुनस्थापना”को सवाल
Tuesday, 04.03.2018, 01:37pm (GMT+5.5)

- तारा सुवेदी
“विधि”को अर्थ र परिभाषा “अष्टिन्” र “बुडरो”ले कसरी गरेका थिए,  त्यो भन्दा प्रो. हलैण्डको परिभाषा कति फरक थियो, तीमध्ये कस्को कुन परिभाषा ठीक हो ? त्यसबारे यहाँ व्याख्या गर्न र अथ्र्याउनु छैन । “विधिको शासन” भनेपछि “समाजले के कस्तो सामाजिक परम्परा, सद्भाव, परिवेश सापेक्ष रितिथितिको अपेक्षा गरेको छ, के कस्तो व्यवहार हुनु गर्नु अवाञ्छनीय ठानेको छ, त्यसको प्रतिविम्ब राज्यको शासन प्रशासनमा देखिनुपर्छ” भन्ने हो । अथवा विधि–विधान त्यसलाई भनिन्छ जसले समयसापेक्ष रुपमा सामाजिक जीवन पद्धतिलाई सुव्यवस्थित गर्न र सद्मार्ग स्पष्ट निर्दिष्ट गर्न सक्छ । 
विधिको शासनको मूल वा उद्गम स्थल पूर्वीय समाजले धर्मग्रन्थ, नीति, स्मृति आदिलाई मानेको छ भने पश्चिमी–खासगरी अंग्रेजी साम्राज्यको छाता र छानाभित्र बढे हुर्के र त्यसै अनुसारको जीवनपद्धति अँगालेका मुलुकहरुको लागि सन् १२१५ को “म्याग्नाकार्टा सन्धी”लाई मान्ने गरेको देखिन्छ । त्यस्को अविछिन्न अनुशीलन आजसम्म पूर्व अँग्रेजी उपनिवेशित मुलुकहरु र संयुक्त राज्य अमेकाले ग¥यो र गर्दै आएको छ । यसैले विश्वमा विधि–शासित र व्यवस्थित राष्ट्रको ज्वलन्त र जीवन्त उदाहरणको रुपमा अमेरिकालाई प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । भारतको संविधानको धारा १४ मा “विधिका समक्ष समानता” र “विधिद्वारा समान संरक्षण” शब्दावलीको एकसाथ प्रयोग जुन भएको छ, त्यसलाई पनि विधिको शासनको दृष्टान्तको रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । नेपालका आजसम्मका संविधानहरुमा पनि सबै नागरिक कानूनका दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन” भन्ने उल्लेख नभएको होइन । प्राय विश्वका डेमोक्र्याटिक नभई तानाशाही शैलीमा चलेका मुलुकका संविधानहरुमा यस्तो लेखिएको देखिन्छ, देखाइन्छ । 
तर विधि विधानको शासन (रुल अफ ल)को उल्लेख जुनसुकै मुलुकको मूल कानून (संविधान) मा लेखिए वा प्रत्याभूत भएको भए तापनि, त्यस मुलुक वा राष्ट्रको समाज, समुदाय वा आम नागरिकको जीवन पद्धति र उसप्रति राज्यको ऐन नियम कानूनको प्रयोग र व्यवहार, समान रुपको भएको देखिनुपर्छ, त्यो नै विधिको शासनको मानक हो । यहाँको सन्दर्भ वा चर्चाको मुख्य केन्द्रीय विषय पनि त्यही हो । अर्थात् समष्टिमा मुलुकको विधि–विधान भनेर जसरी उल्लेख र चर्चा गर्ने गरिएको छ, त्यसको उल्लेखभन्दा कार्यान्वयन कसरी भएको छ ? राज्यको व्यवहार तदनुरुप छ, छैन ? आम नागरिकको जीवन पद्धतिमा त्यस्तो स्पष्ट झलक जुन देखिनु पर्ने हो । त्यो प्रतिविम्बित कुन रुपमा भएको छ भन्ने कुरा विधिको शासनसँग सम्बन्धित छ । 
त्यस सन्दर्भ र परिप्रेक्ष्यमा विश्वमा “विधिको शासन”को ज्वलन्त र जीवन्त ठेठ उदाहरण वा दृष्टान्त जसरी अमेरिकाले व्यवहारमा प्रयोगत प्रस्तुत गरेको देखिन्छ त्यो संसारका प्राय कुनै पनि मुलुकले देखाउन सकेको देखिँदो भेटिँदो रहेनछ । उदाहरणको रुपमा एउटा घटना, जुन सन् २००८ ताका अमेरिका भित्र निकै चर्चित थियो– को उल्लेख गरौं ।
तत्कालीन राष्ट्रपति जुननियर डब्ल्यू वुशका दुई छोरी – जो जुम्ल्याहा थिए– एउटा सपिङ मल (पसल)मा गएर सिगरेट रक्सी किनेछन् । अमेरिकी कानूनमा १८ वर्ष पूरा नगरेको व्यक्तिले सिगरेट रक्सी किन्न र बेच्न पनि नपाईने व्यवस्था छ । ती जुम्ल्याहा दिदीवैनीको उमेर प्रति शंका लागेर ढोकाको सुरक्षाकर्मीले पुलिसलाई यकीन गर्न अनुरोध गरेछ । पुलिसले छानवीन गर्दा १८ वर्ष मुनिका ठहरिएछन् । दिदीबैनीले पुलिस कहाँबाट बाबु राष्ट्रपतिलाई फोन गरे । बाबुले बुझ्न लगाएछन् । बुझेपछि छोरीहरुलाई “तिमीहरुले जे ग¥यौ म सन्तुष्ट छैन । तर माफ गर, तिमीहरुलाई मैले केही मद्दत गर्न सक्दिन । पुलिसले आफ्नो कानूनअनुसार जे सजाय दिन्छ, तिमीहरुले व्यहोर्नुको अर्को विकल्प छैन” भनेर जवाफ दिएछन् । पुलिसले उनीहरु नावालक भएकोले ७ (सात) दिनसम्म सार्वजनिक सडकका भित्ता पुछेर सफा गर्न लगाएछ र त्यसपछि बाबुका मान्छेको जिम्मा लगाएर छोडेछ । त्यो घटना त्यसबेलाका सबै संचारमाध्यममा आएको खबर थियो । संयोगले त्यस्को केही महिना पछि नै म न्यूयोर्क पुग्दा मेरी छोरी अभिज्ञाले त्यो घटनाको उदाहरण दिँदै मलाई “यहाँ नेपालमा जस्तो म त पत्रकारको परिचयपत्र धारी हुँ, भनेर हिड्नु होला, अरु त अरु मनपरी बाटो काट्दा वा सब वे (भूमिगत रेल) मा चढ्दा ओर्लिदा पनि कसैलाई धक्का दिन त के छोइनु पनि राम्रो मानिन्न । कथंचित धक्का दिइयो भने हत्तपत्त सविनय माफी माग्नुपर्छ ।” मलाई सम्झाएर राम्ररी सतर्क गराएकी थिइन् । 
तर संयोगले एक दिन नातिनीको वस ढिलो भयो । विसौनी छेऊको वाल–उद्यान– जहाँ सधैं नातिनी “अभिरा” स्कूलवसबाट ओर्लिने वित्तिकै त्यो (यू.एन. विल्डिङ्ग तल (२९ नं स्ट्रीको २ नं. एभिन्यूसँग जोडिने चौबाटोको) वाल उद्यानमा नखेलि अपार्टमेण्ट फर्किन मान्दैनथिन् । म पार्कको बाहिरको वेञ्चमा बसिरहेको बेला हतकडी लिएर पुलिस आयो र “किन बसेको तँ ?” भनेर दुनियाँ भरका प्रश्न गर्न थाल्यो । मैले पनि सबै कुरा बताएँ । त्यसपछि “तँ विदेशी होस् भन्ने के प्रमाण, परिचयपत्र देखा” भन्न थाल्यो । मैले नेपाल सरकार सूचना विभागले जारी गरेको पत्रकार परिचयपत्र (प्रेसपास) देखाएपछि उसले “तँ पत्रकार रहेछस्, माफ गर, यहाँको कानून अनुसार बच्चाहरु लिएर आएका बेला मात्र यहाँभित्र र बाहिर बस्न घुम्न पाइन्छ, नत्र हामीले समातेर लैजान्छौ, विदेशी पत्रकार भएकोले छोड्यौं अब यो कुरा हेक्का राख्नु है” भनेर गयो । त्यसरी झण्डै हतकडी लाग्नबाट जोगिएँ । माथिका दुई घटना मात्र विधिको सर्वोच्चता, समानता, र सर्वव्यापकताको ठेठ उदाहरणका लागि पर्याप्त होलान् । तर त्यहाँ सरकारले “सुशासनका लागि कहिल्यै कुनै प्रचारात्मक कार्यक्रम” गर्ने र “अर्ति उपदेश दिने” गर्दो रहेनछ ।
विधि विधानः माकुराको जालो 
हाम्रो मात्र होइन, सायद दक्षिण एशियासहितका अन्य मुलुकमा पनि उही अंग्रेजी लोकोक्ति “विधि विधान (संविधान ऐन, कानुन) माकुराको जालो जस्ता हुन्, साना झिनामसिना किरा पुतली त्यसैमा फँसेर सिद्धिन्छन्, कुनै जन्तु जनावरमात्र होइन चराहरु नै ठोक्किन आए पनि तिनले सजिलै त्यो जालो तोडेर भाग्छन्” चरितार्थ भएको देखिन्छ । 
नेपालमा “विधि शासित राज्य स्थापित हुनुपर्छ” भनेर जसरी सम्पूर्ण राजनीतिक पेशा, व्यवसायी संगठन–जसलाई “राजनीतिक दल” भन्ने गरिन्छ र राजनीतिक पेशाकर्मीहरुले निकै चर्को चर्को नारावाजी गरिरहेका हुन्छन्– यसरी नै उनीहरु (आफूहरु) भने कुनै “विधिविधानका परिसीमा भित्र बस्नुपर्दैन” भन्ने पनि ठान्छन्, मान्छन् । अर्को सचेत र नागरिकहरुको समूह भने “यो देशमा आम सर्वसाधारण, सोझासिधा जनताले मात्र होइन, देशको ऐन, कानून, विधि विधान सामाजिक बन्धन अनुशासन सबैले पूर्ण परिपालन गर्नुपर्छ” भन्छ । तर राजनीतिक दलका कार्यकर्ता (अझ सत्तारुढ दलकाले पूर्ण रुपेण)देखि शासन सत्ता नियन्ता, न्यायनिशाफकर्ता, अधिशासक, प्रशासक जो जति अधिकार सम्पन्न छ, उसले आफूलाई त्यति नै बढी विधि विधानत स्वतन्त्र, स्वच्छन्द र कुनै पनि ऐन, कानून, संविधानभन्दा माथि ठान्ने मान्ने गर्छ । राज्यले पनि त्यस्तो ठनाईलाई निरीहतापूर्वक भनौं अथवा मिलो मतोमा उन्मुक्ति दिएर स्वीकृत गरेजस्तो देखिन्छ ।”
त्यो सबैको समष्टिगत परिणति वा प्रतिफल राज्यमा द्वैध शासन (डायर्की) पद्धति स्थापित हुनपुग्यो । निरीह सामान्य नागरिक “विधि–विधान, ऐन, कानुन सबै पक्षका शासन, प्रशासन, अनुशासन, न्याय निशाफका नाममा सम्बन्धित निकाय हाँक्नेका सनक आदेशलाई जंगबहादुर र उनका भाई धीरशमशेरका श्री ३ हरुको सनत सवालजस्तो ठाने पनि हुवहु परिपालना गर्दै आएका छ । तर तिनीहरु आम नागरिकहरुले (विधि विधान, ऐन, कानुन, आज्ञा, आदेश सबैका भारी बोकेर बाँच्नु हिँड्नु पर्ने, तर सर्वोच्च शासन सत्ता नियन्ता (अधिशासक प्रशासक) देखी उसका अनुयायी कार्यकर्तासम्म भने विधि, विधान उनका मनमर्जी अनुसार चल्नुपर्ने, त्यसमा कुनै संघ, संस्था, नियामक निकाय, कार्यालय, अड्डा, अदालतले आँखा चिम्लिएर ठप्पा (ल्याप्चे) लगाउनुपर्ने लगाउने शासकीय द्वैध संस्कृति र प्रवृत्ति जे जसरी सवल सुदृढ हुँदै वनमाराझैं भनौं अथवा व्यक्तिको अहंवादी मनोवैज्ञानिक मनोरोग महामारीको रुपमा जसरी ठूला वडाका मन मस्तिष्कमा रहेको छ, त्यसरी नै तिनैका ठ्याहा मठ्याहा सन्तान वा वारेसका रुपमा जन्मेका गोविन्द के.सी.हरुका मन मथिङ्गलमा पनि व्याप्त छ । त्यस्तै व्यक्ति, तत्व र शक्ति “सदन र सर्वोच्चसम्म हिउँदे लामो खडेरीको बेलाका छिचिमिरा धामिएका रुपमा सर्वव्यापी भए । “विधि विधानअनुसार शासन सत्ता सरकार संचालित हुनुपर्छ” भन्दै तिनीहरुले नै सदन सरकारलाई सडक आन्दोलन वन्द धम्की अनशनको आडबलमा मनमानी गर्ने परम्परा स्थापित भएको देख्नु भोग्नुप¥यो । 
यसरी एकथरी सामान्य आम जनताको वर्ग, श्रेणी, समाज, समुदायको कित्तामा पर्नेहरु विधि–विधानका शासन, अनुशासनबाट अधिशासित हुनुपर्ने कित्तामा परेर भित्ता लागेको छ । अर्कोतिर जो जसले जन (भीड) धन, डन, गनको आफ्नै कानूनको आडबलमा राज्य (सरकार)लाई जसरी जता मन लाग्यो त्यतै डोहो¥याउने तान्ने लैजाने काम भइरहेछ– जसलाई विधिशास्त्रीय शब्द र दृष्टिले जंगलको कानून (रुल अफ जंगल) भनिन्छ यसरी नै दुई विपरीत धारबाट यो देश अगाडि बढिरहेछ । अगाडि पछाडिभन्दा पनि “लोकतन्त्र गणतन्त्र” को उर्जाबाट ‘चलायमान’ जस्तो देखिइरहेछ । त्यस्ले देशलाई सम्पूर्ण नेपालीसहित कुन भड्खारोमा पु¥याएर सिध्याउँछ ? आज यही नै सचेत वर्ग, समाज, समुदायको चासा,े चिन्ता र सुर्ताको विषय बन्दै गएको देखिँदैछ । 
“सुशासन”को सुगा–रटाई
नेपालमा आज भोली जुन शासन प्रशासनका फाँटमा “सुशासन”को स्याल हुइँयाँ जताततैतिर सुनिँदैछ त्यस्को प्रारम्भ जब नेपालमा बहुदलीय संसदीय शासन पद्धतिको पुनरागमन भयो र काँग्रेसले बहुमतको एकलौटी सरकार निर्माण ग¥यो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राज्यकाल शुरु भयो, मित्र राष्ट्र चीनले बनाईदिएका मुलुकका उद्योगहरु निजीकरणको नाममा अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी तरिकाले कौडीको मोलमा बेच्न थालियो, बहुचर्चित धमिजा काण्ड सहितका अनेकौं भ्रष्टाचारका काण्डहरुको शृङ्खला शुरु भयो, त्यसपछि नेपालमा भ्रष्टाचार यत्रतत्र सर्वत्र चैते डँढेलोझैं फैलियो । “सुशासन” को हावा पनि त्यही बेला शुरु भयो । 
त्यतिमात्रै होइन । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि आएको एमालेको अल्पमतको सरकार फालेर शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको राप्रपा सहितको सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउन सांसद खरिद विक्री देखी वदनाम प्राडो पजेरो काण्ड प्रारम्भ ग¥यो सूवथाजस्ता कुख्यात पंच नेतासम्मले त्यस्मा मल जल गरी हुर्काए बढाए, भ्रष्टाचारको त्यही विषतुल्य वनमाराको झाडी मास्न २०५६ मा बहुमत सहित सत्तामा आएका सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा “सुशासन” शब्द राष्ट्रिय राजनीति र शासन प्रशासन सबैतिर प्रयुक्त हुन थाल्यो । तर झण्डै नौ महिना पनि सत्तामा टिक्न नदिई जव गिरिजाले जनादेश प्राप्त भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई बेइज्जतीपूर्वक अविश्वासको लाठो देखाएर सत्ताचाट हटाए त्यसपछि “सुशासन नैतिकता पारदर्शिता, इमान्दारिता” भन्ने शब्दहरु नै उपहास र व्यङ्ग्य गर्दा प्रयोग गरिने शब्दावली बन्यो । 
यद्यपि शासन प्रशासनमा सुशासन, पारदर्शिता, सदाचार र अनुशासित राजनीति, जीवन पद्धतिका अनिवार्य विषय हुन् । अर्को शब्द वा शैलीमा भन्ने हो भने, “स्वच्छ, विश्वसनीय र जन उत्तरदायी शासन प्रशासनका लागि प्राण वायु सरह” हुन् । त्यसैले “जुनसुकै लोकतान्त्रिक र जनतामा सार्वभौम अधिकार निहित छ र उस्कै साथ सहयोगमा जुनसुकै राजनीतिक दलपनि सत्तामा आउने र जाने हुन्” भन्ने मान्यता स्थापित छ । त्यस्तो मुलुकमा विरोधाभासी जुनसुकै दर्शन, सिद्धान्त र विचारधारा अंगालेका पार्टी र नेता शासन सत्तामा आएपछि “सुशासन र पारदर्शिता” को नीति अख्तियार गरेकै हुन्छन् । भलै, नेतृत्वको चरित्र र अन्तरात्मा जतिसुकै कलुषित, प्रदुषित र गिरिजा देउवा जस्तै भ्रष्टाचारमुखी किन नहोस् । 
तर “सुशासन, पारदर्शिता, इमान्दारिता, सदाचारयुक्त उच्च नैतिकतापूर्ण व्यवहार” आदि शब्दावली भाषण, परोपदेश र जनता झुक्याउने–भुलाउने अर्थ र प्रयोजनमा प्रयोज्य किमार्थ होइनन् होला । ती सबैको कठ्ठाग्रपाठ र जप गरेर नै कुनै शासक, प्रशासक, न्याय, निशाफकर्ता जनता र शासनसत्ताका लागि सामान्य, संपुज्य र लोकप्रिय मानिन्थ्यो भने गिरिजा, सूर्यवहादुर खुम बहादुर गोविन्द राजराम चन्द्र विजय गच्छेदारहरु र गोपाल पराजुली पनि “दूधका धोया र सदाचारी”कै सूची र पंक्तिमा दरिन्थे, देखिन्थे । ती वदनामहरुको प्रसङ्गमा “सुशासन”को चर्चाको किन आयो ? प्रश्न उठ्न सक्छ । तर “रामको कथा र माहात्यको प्रसंगमा रावण, कृष्ण महिमामा कंश, पाण्डवको कुरा गर्दा दुर्योधनको नामसँगै आउँछ” भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ । 
२०७४ का तीन तहका निर्वाचनमा जसरी “राष्ट्रिय विसर्जनवादी साम्राज्यवादी, नवउपनिवेशवादी विदेशी पूँजीवादीका दलाल र सधैं गुण्डा, डन, डाँका, हत्याराको संरक्षण गरी शासन सत्तामा पुग्ने, चरम भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अनाचारीको कीर्तिमानी” भनेर सीमान्त दुत्कारिएको दल र उसको नेतृत्वलाई नेपाली जनताले प्रतिनिधि सभाको २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित ग¥यो । त्यसरी जनताले सधैंको रैथाने सत्ता नियत्ता दललाई उसको दर्शन सिद्धान्त, विचार र पृष्ठभूमिभन्दा पृथक् परिचय दिएको ‘वाममोर्चा’लाई पहिलोपटक प्रचण्ड बहुमत सहित शासन सत्तामा स्थापित गराएको छ । उस्ले (वर्तमान वाममोर्चाको सरकारले) पनि शुरुदेखि नै आफ्नो राज्य सञ्चालनको नीति “सुशासन र पारदर्शितामा आधारित हुने” जुन भन्यो त्यसै सन्दर्भमा उक्त खलपात्रहरुको सन्दर्भ आएको हो । 
हो, जनउत्तरदायी जुनसुकै दलको सरकारले पनि सुशासन र पारदर्शिताको नीति अख्तियार गर्नु अनिवार्य छ । त्यसैका आडवलमा राष्ट्र समृद्धिको शिखरतिर पुग्ने हो । उहिलेदेखि नै उक्त सुशासन, पारदर्शिता इमान्दारितापूर्ण शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरा भाषणमा नभई व्यवहारमा अख्तियार गरिएको भए न लोकतन्त्रको गर्भबाट लोकमानसिंह जन्मिने थिए । न राजश्वका श्रोत (कर, भन्सार)मा खटाइएका हाकिम, अधिकृत देखी हजारौं खरिदार वहिदार मात्र होइन, पियन् चौकिदारको नाममा वानेश्वरका ‘दया भवन’ जस्ता दशौं हजार विशाल विलासी भवन बन्ने र देशको अर्थतन्त्र धराशायी भएको हुन्थ्यो । 
त्यसैले कृपया अब उप्रान्तका शासन सत्ताका सर्वोच्च नियन्तादेखि सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्तासम्मले सके सुशासन र पारदर्शितालाई कुनै सार्वजनिक पदमा नभए र पार्टी कार्यकर्ताकै रुपमा हे भएका भए पनि आचरण र व्यवहारमा (गुमनाम भएरै) अख्तियार गरुन् । त्यसैबाट कालान्तरमा स्यावासी र सुर्कीर्ति कमाएर जाने बाटो खुल्नेछ । नभए वा नसके भजन र भाषणमा “सुशासन र पारदर्शिता” का शब्दावली प्रयोग गरेर गिरिजा, देउवा, रामचन्द्रजस्तो अविश्वासनीय वा शंकास्पद नबनि दिए नै “यत्किञ्चित् विधिको शासनको झझल्को पाइने” र आशा भरोसाको दियोमा तेल थपिएको हुने छ । चेतना भया । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मन्त्री चोखा भए मात्र प्रशासन चोखो हुन्छ (03.27.2018)
“विधिको शासन पुनःस्थापना” गर्ने सवालमा (03.27.2018)
पर्यटक भित्र्याउने गुरूयोजना (03.27.2018)
भ्रष्टाचार निवारणको प्रश्न र यथार्थ (२) (03.20.2018)
आध्यात्मिक नेता कालजयी, राजनेता क्षणिक (03.20.2018)
यस्तो फेरी कहिल्यै नदोहोरियोस् ! (03.20.2018)
अबको स्थायी शक्ति केन्द्र काठमाडौं ! (?) (03.06.2018)
आयातित संघीय व्यवस्था एउटा कोक्याउने पीडालु (03.06.2018)
०१७ मा महेन्द्र–वीपीको टक्कर र ०७४ मा खड्ग ओलीको उदय (03.06.2018)
अब त विधिविधान संविधानको लाशमा दागबत्ती दिने कि सभापतिज्यू ? (02.20.2018)
नेपालको राजनीतिमा फागुन महिना हरेक परिवर्तनको मूल ढोका (02.20.2018)
जताततै अव्यवस्थाको तमासे जात्रा (01.30.2018)
संघीय प्रणालीको भविष्य प्रदेश सभा सदस्यको हातमा (01.30.2018)
थरीथरीका मतदाता, मतदानको प्रयोजन र प्रतिनिधित्व (01.25.2018)
स्थायी समाधान खोज्ने कि सधैं टारटुर मात्रै (01.25.2018)
जनता भन्छन् “नागा, नेता र न्यायकर्ता उस्तै उस्तै !” (01.25.2018)
प्राचीन हिन्दु अधिराज्यका विविध शासन प्रणाली (२) (01.09.2018)
परिवर्तन ‘दौैरा न साराको खल्ती’ भयो (01.09.2018)
मुद्दा नै लड्ने भए जन अदालत जाउँ ! (01.09.2018)
प्राचीन हिन्दु अधिराज्यका विविध शासन प्रणाली (01.02.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]