युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 11.15.2018, 02:39pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
न पूर्वस्थिति, न नयाँ स्थिति ः खैलाबैला मात्रै
Thursday, 04.12.2018, 11:23am (GMT+5.5)

- महेश्वर शर्मा
आजसम्मको स्थिति हेर्दा दलीय नेता र सरकारका मन्त्रीहरु कोठे मानसिकता नबदलिएको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा आकाश पाताल जोड्ने हावादारी भाषण र खोक्रा आश्वासनबाट मात्रै सुधारको सम्भावना देखिंदैन । प्रत्येक सरकारले आफूले चमत्कार देखाउने चर्का भाषण र बाचा कबोल गर्दैआएका सन्दर्भमा विचार गर्दा उनीहरुको आफ्नै चामत्कारिक समृद्धि भएको चाहिं यथार्थ हो । यस्तो तीतो अनुभव संगालेका जनताले रित्ता भाषण पत्याउने स्थिति नै समाप्त भएको छ ।
जुनसुकै सरकारले जस्तासुकै आकर्षक नारा घन्काए पनि उनीहरुका काम र व्यवहारमा कुनै परिवर्तन र सुधार नदेखिएको तीतो अनुभव जनतामा छ । त्यसैले नेता–कार्यकर्ता र सरकार चलाउनेहरुका साविक व्यवहार र मानसिकतामा आवश्यक परिवर्तन आएको नदेखिएसम्म नयाँनयाँ नारा र बाचा कबोलले मात्र जनता विश्वस्त हुने स्थिति समाप्त भैरहेको यथार्थ नेताहरुले बुझ्नु आवश्यक छ । आज हेर्दा पुरानो सबै फोरफार–भाङभुङ पार्ने काम मात्रै भएको र नयाँ केही पनि हुन गर्न नसकेको देखेरै जनता दिक्क छन् । नेताहरुका निम्ति विचारणीय अवस्था हो ।
अंग्रेजका पञ्जामा पर्नबाट जोगाउने पृथ्वीनारायण शाहले धेरै टुक्रे राज्य जोडेर बनाएको नेपाल नै वास्तवमा संघ राज्य थियो । आज त्यसैलाई फोरेर ७६८  थान टुक्रे राज्य बनाइएको छ । माओवादीले दशवर्षे उपद्रो मच्चाएर भएका सबै पूर्वाधार नष्ट पारेकै थिए । केही पूर्वाधार–कलकारखाना गिरिजाप्रसादले कमिशन खाएर विदेशीलाई बेचिदिए । त्यसमाथि भौगोलिक विकटताको यो देशमा विनापूर्वाधार “ठाउँ न ठहर बुढीको रहर” भनेझैं छथान महानगरपालिकका, ११ थान उपहानगरपालिका, २७६ थान नगरपालिका गरी २९३ वटा त नगरपालिका मात्र बनाइएका छन् । न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता नै शून्य प्रायः भएको स्थितिमा पुरानो सबै समाप्त पारेर इतिहासै मेटाउनका लागि यो बबण्डर मच्चाइएको छ ।
देशको सर्वाङ्गिण विकास निर्माणका हिसावबाट हेर्ने हो भने साविकका ५ विकास क्षेत्र, १४ अंचल, ७५ जिल्ला, ५६ नगरपालिका र ३९१३ गाउँपालिका देशको अवस्था र परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर नै वैज्ञानिक तरिकाले स्थापित हुनाले सुशासनका लागि यथेष्ट थिए । त्यही पूर्वाधारसहितको संरचनालाई अझ बलियो बनाए हुनेमा बिनामेसै आवशेमा आएर खोक्रो संघीयताका नाममा विदेशीका इशारामा बग्नुसट्टा आफ्नो देशको अवस्था विचार गरेर काम गरेका भए कति राम्रो हुन्थ्यो । राम्रो कुरा त जसले अथवा जसका पालामा भए गरेको भए पनि त्यसलाई स्वीकार्नुमा त महानताा नै हुन्थ्यो नि ।
आज हचुवाका भरमा देशको संयुक्त स्वरुपलाई छिन्नभिन्न पार्नमै नेताहरुले आफ्नो बहादुुरी सम्झेको परिणाम संघीयताका नाममा विभिन्न जात, धर्म, सम्प्रदाय र समुदायबीच फाटो पारेर द्वन्द्व सिर्जना गराउने परिस्थिति तयार पारेका छन् । यसबाट विदेशीलाई चलखेल गर्न अरु सजिलो भएको छ । यस्तै चाल पाएर युरोपियन यूनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशनले जातीय द्वन्द्व मच्चाइदिने खालको प्रतिवेदन पेश ग¥यो । एकातिर नेताहरु परिवर्तन र सुधार एवं समृद्धिका खोक्रा नारा घन्काएका घन्कायै छन्, भने अर्कातिर देश र जनताका समस्या पनि चुलिएका चुलियै छन् । अर्थात् संघीयता त राजनीतिक लहडबाजी पो हुने यो । न पूर्वस्थिति रह्यो, न त नयाँ स्थिति नै बस्यो । यो त समाजमा खलल पार्ने, तर पारलाउन नसक्ने भँडुवाको काम पो भयो र बेथिति मात्र बढ्ने भयो ।
सिद्धान्त र व्यवहार अथवा वास्तविकाबीच अन्तर हुन्छ । परिणाम त जनताले व्यवहारमा खोज्छन् । सरकारका क्रियाकलापदेखि जनता दिक्क छन् । २०५८ सालदेखि “निर्वाचन क्षेत्र विकास कोश” भनेर प्रतिसांसद १० लाखका दरले, २०७१ सालेखि १५ लाखका दरले, २०७२ सालदेखि २० लाखका दरले र फेरि २०७२ सालमै डेढ करोडका दरले रकम दिन थालिएको हो । यथार्थमाा त्यो रकम अर्को निर्वाचत जित्न दिए लिएको हो । त्यो राष्ट्रको ढुकुटीबाट राजनीतिक कार्यकर्तालाई नाजायज फाइदा पु¥याउने फजूल खर्च थियो र यो क्रम प्रकारान्तरबाट चालू नै छ ।
राजा वीरेन्द्रका पालासम्म राजदरबार खर्च ११ करोड चानचुन थियो भने अहिले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको बाहेकै प्रदेश प्रमुखलाई २८ कोड छुट्याइएको छ । त्यसमा प्रदेश प्रमुख ७ थान छन् । अहिले माथिदेखि तलसम्म ६७८ वटा सरकार छन् भनिन्छ । ती सबैले संघीयताका नाममा औकात अनुसार ठूलो रकम तलब–भत्ता–सुविधा खान पाउने सल्लाहकारका ताँती अलग्गै छन् । सांसदकै संख्या हजारको हाराहारीमा र मन्त्रीकै संख्या सयको हाराहारीमा पुगेको अवस्थामा यो भीडलाई पु¥याउने आम्दानीको बाटो खै ? यस्तो स्थितिमा के खर्चले धानिन्छ यो देश ? यो सबै खर्च धान्ने क्षमता छ ? त्यसै हावामा तर्बार चलाउन खोजेर हुन्छ ? अहिले त यहाँ नाशिने मेलो चलाएका छन् । यो सबै विचारणीय हो कि होइन ? सोच्नुप¥यो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
बढ्दो अपराधको समस्या (04.12.2018)
देशलाई जुरुक्क उठाउने हावादारी गफ ! (04.03.2018)
“विधिको शासन पुनस्थापना”को सवाल (04.03.2018)
मन्त्री चोखा भए मात्र प्रशासन चोखो हुन्छ (03.27.2018)
“विधिको शासन पुनःस्थापना” गर्ने सवालमा (03.27.2018)
पर्यटक भित्र्याउने गुरूयोजना (03.27.2018)
भ्रष्टाचार निवारणको प्रश्न र यथार्थ (२) (03.20.2018)
आध्यात्मिक नेता कालजयी, राजनेता क्षणिक (03.20.2018)
यस्तो फेरी कहिल्यै नदोहोरियोस् ! (03.20.2018)
अबको स्थायी शक्ति केन्द्र काठमाडौं ! (?) (03.06.2018)
आयातित संघीय व्यवस्था एउटा कोक्याउने पीडालु (03.06.2018)
०१७ मा महेन्द्र–वीपीको टक्कर र ०७४ मा खड्ग ओलीको उदय (03.06.2018)
अब त विधिविधान संविधानको लाशमा दागबत्ती दिने कि सभापतिज्यू ? (02.20.2018)
नेपालको राजनीतिमा फागुन महिना हरेक परिवर्तनको मूल ढोका (02.20.2018)
जताततै अव्यवस्थाको तमासे जात्रा (01.30.2018)
संघीय प्रणालीको भविष्य प्रदेश सभा सदस्यको हातमा (01.30.2018)
थरीथरीका मतदाता, मतदानको प्रयोजन र प्रतिनिधित्व (01.25.2018)
स्थायी समाधान खोज्ने कि सधैं टारटुर मात्रै (01.25.2018)
जनता भन्छन् “नागा, नेता र न्यायकर्ता उस्तै उस्तै !” (01.25.2018)
प्राचीन हिन्दु अधिराज्यका विविध शासन प्रणाली (२) (01.09.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]