युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 11.15.2018, 01:32pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
अपराधको उर्वरा र अपराधीको स्वर्ण भूमि (?)
Tuesday, 05.08.2018, 10:59am (GMT+5.5)

- तारा सुवेदी
गएको अंक (२७ चैत्र २०७४)मा “नेपाल दिन प्रतिदिन दुवैखाले (कालामुखी र श्वेतपोशी) अपराधहरुको उर्वर सुरक्षित स्वर्णभूमि बन्दै र सावित हुँदै गएको” भनेर लेखिएको थियो । जहाँको भुमिमा दिनदिनै वा हप्तै पिच्छे अबोध शिशु र बालिकाहरु अकल्पनीय पाशविक चरित्रका नरपिशाचको यौन पिपाशा तृप्ति र हत्याका शिकार भएको सीमान्त दुःखद र मर्मभेदी समाचार सहज र संवेदना शून्य रुपमा प्रकाशन प्रसारणमा आइरहेको हुन्छ त्यही र राज्य, सरकार र जनताका प्रतिनिधि भनेर राज्यको ढुकुटी माथि राईदाई गर्दै गर्नेहरु झण्डै दशौं वर्षदेखी देश, समाज, जाति र समुदायले नै वूर्का लगाएर मुखछोपी हिँड्नुपर्ने पीडादायी घटना प्रति पटक्कै बेखबर र अनुत्तरदायी रुपमा देखापर्छन् । किन यस्ता दानवी घटना सामान्य जस्तो गरी पुनरावृत्ति भईरहँदा समेत किन यस्को कारण र निदानबारे राज्य सरकार न्यायवत्ता मानवाधिकारवादी सबै चासो विहीन देखिन्छन् ? यस्तो देश, समाज र कालखण्डलाई सबै खालका अपराधको उर्वंर र सुरक्षित स्वर्ग वा स्वर्णभूमि नभनेर “विधि शासित मुलुक” भन्न त सम्भव पनि थिएन र सुहाउने पनि छैन होला । 
समयसँगै परिवर्तित हुँदै गएको समाजमा जटिल समस्याहरुबाट जेलिएका व्यक्तिहरुले कहिले काहीं ‘विवेक शून्य’ भएर अपराधजन्य क्रिया कलाप गर्ने कुरा असामान्य होइन । कहिलेकहीं कुनै व्यक्तिका त्यस्ता काम कुराबाट समाजका अन्य सदस्य (व्यक्ति, परिवार)को ‘संविधानतः प्राप्त हक अधिकार’को हनन हुने गर्छ । त्यसैले “प्रत्येक व्यक्तिको शान्तिपूर्वक वाच्ने, पेशा व्यवसाय गर्ने र नागरिकको रुपमा पाएको”, स्वतन्त्रता पूर्वक हिँडडुल गर्ने बोल्ने, सूचना प्राप्त गर्ने” आदि जस्ता मौलिक हक अधिकारको प्रचलन गर्नु गराउनु राज्यको दायित्व मानिन्छ । त्यसैले विधिद्वारा स्थापित सरकारले आवश्यकताअनुसार ऐन नियम निर्माण गर्न जननिर्वाचित संसद वा विधायनलाई अनुरोध गर्छ । त्यसरी जनप्रतिनिधिका माध्यमबाट निर्मित ऐनकानुन र विधि–विधानको सभ्य समाजका हरेक व्यक्तिले पूर्ण परिपालना गर्नु आफ्नो कर्तव्य मानेको हुन्छ । 
हरेक विधिशासित राज्यमा यही जीवनपद्धति स्थापित र प्रचलित छ । त्यसको अनादर वा उल्लंघन गरिएमा त्यसलाई राज्यले दण्डित गर्ने पनि ऐन कानुन बनाउनुपर्छ र बनाएको हुन्छ । “विधि र शासनको शून्यता”मा मानव समाज र जन उत्तरदायी राज्यको अस्तित्वको परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । 
अतः माथि उल्लेख गरिएझैं “जस्ले अर्को व्यक्तिको हक अधिकार, हनन गर्ने, सामाजिक सद्भाव, सदाचार र विधि निर्दिष्ट परिधिभित्र रही बाँच्ने र स्वतन्त्र पेशा व्यवस्था एवं व्यक्तित्व विकास गर्ने सम्मको अरुको हक अधिकार र स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रकारले व्यवधान अवरोध गर्ने वा अर्काको हक, अधिकारमाथि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुनै पनि तरिकाबाट हस्तक्षेप वा हनन हुने” अनुचित कार्य गर्ने व्यक्तिलाई उसले गरेको अपराध सुहाउँदो (अपराध अनुसारको) दण्ड दिने व्यवस्था राज्यले कानुनबाट गरेको हुन्छ । त्यस्तो दण्ड सजाय तोक्ने निकाय, ऐन, कानुन, विधि, प्रक्रिया पनि ऐन कानुनमा स्पष्ट परिभाषित र व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । 
यसरी नै सभ्य, अनुशासित समाज र व्यक्तिको जीवन पद्धति सुव्यवस्थित र सुरक्षित भई सुसंचालित हुने गर्छ । समाजशास्त्रीय दृष्टि, मापदण्ड र नागरिक हक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यबाट आम नागरिकले गर्ने अपेक्षा यस्तै हो । नेपाल पनि यसरी नै विधिशासित, संचालित र अनुशासित नागरिकहरुल शान्तिपूर्वक बाँच्न व्यक्तित्व विकास गर्न पाउन् भन्ने अपेक्षा गर्छ । 
तर, राज्य र त्यसको भू–परिसीमाभित्र बस्ने बाँच्ने व्यक्ति र स्थापित समाजको उक्त उच्च उदात्त सोंच र भावनामा यदाकदा मात्र होइन, अनवरत संगठित वा असंगठित रुपमा विधि विधान विपरित अवरोध उत्पन्न गर्ने तत्व र व्यक्तिलाई (राज्यले) नियन्त्रित र दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यमाथि त्यस्ता असामाजिक अवाञ्छित आपराधिक प्रवृत्तिका तत्व व्यक्ति र शक्तिको शून्यीकरण राज्य र सरकारको दायित्व हो । तर, त्यस विपरीत राज्य र सरकारमाथि जसरी त्यस्ता तत्वको नियन्त्रण प्रवल हुँदै गएको, राज्यको प्रतिनिधिकारी शासनसत्ता संचालन वा व्यवस्थापन गर्ने सरकार हाँक्ने अख्तियारी प्राप्तहरु नै त्यस्ता अपराधकर्मीका लाचार छायाँ बन्दै गएको वा स्वयं “श्वेतपोश अपराधी”को परिभाषाले परिभाषित गरेको परिसीमाबाट देशको सत्तानियन्ता दलका नेता आपराधिक घेराबाट बाहिर निस्कन देखिन नसकेको जसरी देखिंदैछ, त्यसबाट पनि हुनसक्छ, आज नेपाल गएको अंकमा उल्लेख गरिएझैं दुवै खाले (काला हातमुख भएका श्वेतपोशी) संगीन अपराधी र उनैका आडबलमा उनकै स्वार्थ–संरक्षणमा लिप्त प्रयुक्त भैरहेका छन् । यस्ता श्वेतपोशी अपराधीको चेपुवामा अधमरो र संत्रस्त बँचाई बाँचिरहेको देखिँदो छ आम नेपाली । 
त्यसैले आज आम सीमान्त गरिब विपन्न वर्ग समुदाय– चाहे त्यो दक्षिणी सीमावर्ती तराई मधशको होस् अथवा जुनसुकै गाम वेशी पहाडी हिमाली प्रदेशमा बसेको किन नहोस्, ऊ राज्यको विधि विधान ऐन कानुन र आम नागरिकको जिउ धन जनको सुरक्षार्थ स्थापित कुनै पनि निकायप्रति विश्वस्त छैन । छ भने “उक्त दुवै खाले अपराधीको माया, दया, कृपा हुँदासम्म अथवा आफू र आफ्नो परिवारको जिउ ज्यान माथि त्यस्ता तत्वको कुदृष्टिपात नहुँदासम्म आफु र आफ्नो परिवारको अस्तित्व अस्मिता सुरक्षित छ” भन्नेमा अडेको छ । 
जुनसुकै राज्यले पनि “विधि शास्त्रसम्मत् हुने कानून बनाउनुपर्छ । अपराध वा अपकारको प्रकृति र परिणामको आधारमा त्यही अनुसारको दण्डविधान हुनुपर्छ” भन्ने छ । आधुनिक पाश्चात्य दण्डविधि शास्त्रीहरुको यस्तै मत छ । पूर्वीय धर्मशास्त्र, स्मृति, पुराणहरु यस क्षेत्रका सामाजिक जीवनका आदर्श (ग्रन्थ) मानिन्छन् । नेपालमा विधिको मूल श्रोत ग्रन्थ तिनैलाई ठानिँदै र मानिदै आइएको थियो र छ । रामशाह र जयस्थिति मल्लले बाँधेको थिति पनि तिनै पूर्वीय धर्मग्रन्थ स्मृति शास्त्रका आधारण बनेका थिए । अरु त अरु वि.सं. १९१० मा राणा अधिवंशवादी निरंकुश र स्वेच्छाचारी कुशासन पद्धतिका प्रवर्तक जंगबहादुर राणाको पालामा बनेको मुलुकी ऐनलाई ‘मूल कानून’ भनिएको थियो र त्यही नै २००४ सालको अन्तरिम शासन विधान जारी नहुँदासम्मको नेपालको संविधानको रुपमा स्थापित थियो। उनले पनि पूववर्ती शासकहरुले आ–आफ्नो शासन कालमा बाँधेका रीतिथिति, ऐन, कानून, नियम, आदेशको परिमार्जित, संहिताबद्ध एवं समय समाज सापेक्ष हुने गरी मुलुकी ऐन निर्माण गराएका थिए । नेपालको न्याय–निसाफको कार्यविधि र अदालती व्यवस्थापनको मूल आधार झण्डै आजसम्म त्यही हो । (यहाँ यसकारणले ‘थियो’ वा ‘छ’ भन्न असजिलो भएको छ । किनकि मुलुकी ऐनलाई खारेज गर्ने गरी ‘मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४’ र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ जारी भईसकेको छ  ।)
यस पहिलेका अंकहरुमा “नेपालमा विधिको शासन पुनस्थापनाको सवालमा” शीर्षक लेखमा धेरै कुरा आईसकेको छ । त्यति हुँदा हुँदै पनि ती अंकहरुमा आईसकेको के कुरा यहाँ फेरि किन पुनरावृत्ति गर्नुपर्ने लाग्यो भने “समाजको समयको नैसर्गिक परिवर्तनसँगै समय समाज सापेक्ष विधि विधान बन्दै र परिवर्तित हुँदै जानुपर्ने रहेछ । बेलायत जस्तो “परम्परा र मानवीय आदर्शलाई नै विधि विधान” ठानेर मानेर चल्ने मुलुकमा पनि सन् १२१५ मा जुन “म्याग्नाकार्टा”को नामले प्रसिद्ध चार्टर राजा (किङ) जोनबाट जुन हस्ताक्षर भयो, त्यसैको परिवर्तित, विकसित, रुपान्तरित र समय सापेक्ष” संविधान ऐन कानुन हुनपुग्इो । 
यस सन्दर्भमा हामी पूर्वीय आदर्श अनुप्राणित समाजले भने आजसम्म गर्व गर्दै आएको आफ्नो राज्य शासन–प्रशासन र समाजको आदर्श सूत्र 
“श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत ।”
(सम्पूर्ण समाज र धर्मको जीवनपद्धति र शासन–प्रशासनका आदर्श सूत्र वा ऐन कानुन संविधान भन्नु नै आफूलाई जेजे अनुकूल हुने हो त्यस्तै व्यवहार अरुसंग पनि गर । आफूप्रति अरुले गरेको तिमीलाई जेजस्तो व्यवहार प्रतिकूल वा नराम्रो लाग्छ, त्यस्तो व्यवहार अरुसंग पनि नगर । त्यही नै धर्म हो, ऐन, कानुन हो ।)
हो, पूर्वीय राज्य, समाजको शासनको दर्शन भन्नु नै स्मृति नै सबै धर्म समाज सम्प्रदाय समयको विधिको सार र संहिता थियो । 

किन बन्यो अपराधकर्मीको स्वर्णभूमि नेपाल
गएको चैत्र २७ (२०७४) को अंकमा “नेपालमा बढ्दो अपराधको समस्या” मा जे लेखिएको थियो, त्यसैको बाँकी अश (क्रमशः)कै अंकको अंशको रुपमा यस अंकमा पनि थप चर्चा गरौं । किनकि आज प्रत्येक व्यक्तिको प्रश्न छ– “किन अकल्पनीय, क्रूरतम रुपमा, पहिले नसुनिए नघटे र कल्पना नै नभएको नागरिएका गम्भीरतम अपराध”को शृङ्खला शुरु भएको देख्नु र सुन्नु परिरहेछ ,? किन नेपाललाई “अपराधको उर्वरा क्षेत्र र अपराधीहरुको स्वर्ग भूमि” मान्न र ठान्न थालिएको छ ? 
केही दिन अघि कुनै टि.भी. च्यानलमा “गएको एक वर्षमा सीमावर्ती ७–८ वटा जिल्लामा मात्रै २ वर्षका शिशु बालिकादेखि किशोरी र वृद्धा महिलासम्म बलात्कारको शिकार र वलात्कारपछि हत्या गरिएको एक सय भन्दा बढी घटना सार्वजनिक भएको” भन्ने जुन सुन्नुप¥यो । त्यस्ले मेरो मनमथिङ्गलमा झण्डै महाविनाशकारी भूकम्पको जस्तो भन्ने कि विजुलीको करेण्टको झट्का लागेको जस्तो अनुभव भयो । सायद सबैलाई त्यस्तै लागेको थियो होला ।
तर त्यस्ता आजसममका अपराध शास्त्र र समाजशास्त्रको कुनै शब्दले संकेत, संवोधन वा परिभाषित गर्नै नसक्ने “क्रूर, पाशविक, जघन्य, मानव समाजमा नै कलङ्क लाग्ने” जस्ता शब्द प्रयोग गरेर संकेत गर्नुपर्ने अपराधी शृङ्खला” आम रुपमा प्रत्येक विहान देखि दिनभर नै सुनिन थाल्यो ? किन, यद्यपि अहिले केही दशकदेखि त्यस्तो “चरम विभत्स, विक्षिप्तिजन्य र विकृतिपूर्ण पाशविक यौन आपराधिक कुकृत्य”मा मात्रै अकल्पनीय वृद्धि भएको होइन । देशको शासन–प्रशासन, न्याय निसाफको क्षेत्र, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्र, राज्यका केन्द्रीय देखी ग्रामीण तह सम्मका निकायर तिनका शाखा कार्यालय, स्वतन्त्र, राजनीतिक र समाजसेवाको उद्देश्यले स्थापित कार्यालय वा निकायहरु प्रायःजसो सीमान्त भ्रष्टाचारजन्य काम कुरा गर्नमा नै सम्पूर्णत ध्यानकेन्द्रित छन् ।
तर पनि प्रश्न गर्नैपरेको छ– किन ? आज यो देशमा “जो जस्ले जे जति धेरै जिम्मेदारीपूर्ण पद, शक्ति र अधिकार प्राप्त गरेको छ त्यो सर्वोच्च निकाय कार्यालयका जिम्मेदारदेखी सबैभन्दा तल्लो तहको पदमा काम गर्ने अधिकार पाएका व्यक्तिसम्मको मन, तन, चिन्तन, अरुलेभन्दा बढी अधिकारको अधिकतम प्रयोग गरेर देखेको सकेको र भ्याएसम्मको लाभ कसरी लिने, त्यही (पदीय) आडबलमा देशलाई कसरी दोहन गर्ने”मा नै सबैको मन, ध्यान, ज्ञान, चिन्तन र चिन्तनधारा केन्द्रित भइरहेछ समग्रमा किन राष्ट्रलाई नै सर्वाङ्गत्वेन” सबैखाले अपराधको अद्वितीय उद्गम स्थल र अपराधकर्मीहरुको सुरक्षित, संरक्षित ठाउँ र स्वर्गभूमि बन्यो ! किन र कसरी ? 
यद्यपि देशमा आशा भरोसा लाग्दो क्षेत्र निकाय र व्यक्तिहरु पनि नभएका नहोलान् । तर राज्य र समाजमा  तिमीहरुको न संख्या शक्ति उल्लेख्य  हैसियतको छ, न त्यस्ताको लागि अपमान तिरस्कार वहिष्कार गर्ने बाहेक न कुनै मान सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने नै कोही कुनै निकाय छ । 
झण्डै दुई दशक अगाडि नै “एक्काइसौं शताब्दीको नेटो काटेका विश्वको समाज “सभ्य समाज समुन्नत सचेत र शालिन एवं शिक्षित हुनेछ” भनेर सगर्व दावी गरिएको थियो । नेपालीको विश्वास पनि त्यस्तै थियो । तर उसकै (नेपालीकै) मातृभूमि मात्रै नभई यस क्षेत्रकै प्राचीनतम धर्म संस्कृति वा आदि–पुरुष (ऋषि मुनी)को परम पुण्यतम साधना भूमि देवस्थल”, अरुका सर्वेक्षणले जे जस्तो भने पनि विधर्मी (इसाई, मुस्लिम)हरुको भूमिभन्दा पनि हिंसा उन्मुख देखियो । आज पनि संसारकै भ्रष्टाचारी, अनाचारी, दुराचारीहरुको वग्रेल्ती उपस्थितिको कारणले सीमान्त अपवित्र भूमि बन्न पुगेको अनुभूत गरिँदैछ । “यस्तो क्रमको प्रारम्भ कुन शासनको कालखण्डबाट भयो ? त्यसका आदि, प्रवर्तकहरु र उत्तराधिकारी को थिए ? त्यसको फेहरिस्त पनि यहाँ सान्दर्भिक हुन्थ्यो होला । तर त्यो पाटो र बाटोमा छुट्टै (२÷३ अंकमा) नै चर्चा गरौंला । यहाँ त्यतातिर नलागौं । 
अपराधीलाई प्रोत्साहन र प्रत्याभूति ?
मानव समाज एउटा “आफैंमा जटिल, अबोध्य र असाध्य समस्याको पयार्य र प्रतीक” हो । “गतिशीलता र परिवर्तनले उसलाई सधैं सकारात्मक दिशा, सोंच र भावनाले जगाई दिने” आशा र अपेक्षा गरिएको थियो । तर उल्टै उसभित्रको नकारात्मक वा शैतानी (दानवी चिन्तन)ले विपरीत र विनाश एवं पतनको बाटोतिर धकेल्दै र तान्दै लैजाने गरेको देखियो । किन यसरी मान्छे अपराधपूर्ण अपकृत्यतिर अनायास उद्यत र प्रवृत्त हुन पुग्दोरहेछ । 
जहाँसम्म नेपालमा किन यति विधि सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, लैङ्गिक अपराध अस्वाभाविक र अपरिकल्पित रुपमा बढ्दै गएको छ ? भन्ने प्रश्न छ– समाज मनोविज्ञान वेत्ता, अपराध शास्त्रका महा विद्वान्हरुले दर्जनौं मात्र होइन सयौं कारण वा कारक तत्वको सूची पेश गर्न सक्छन् गर्लान् । त्यसरी प्रस्तुत हुने कारण वा तात्विक आधार अकाट्य र तथ्यपरक पनि होला, त्यस्मा विवाद नहोला । 
तर पनि यथार्थ र सारसूत्रमा भन्नुपर्दा “नेपाल सम्पूर्णतः गम्भीरतम आपराधिक अपकृत्यको सहज उर्वराभूमि सावित हुँदै वा देखिँदै जानुमा मूलतः सर्वस्वीकृत कारण” भनेको विधिशास्त्रले निर्दिष्ट गरेको दण्ड “अपराध अनुसारको सिद्धान्त नमान्ने उल्टै उन्मुक्ति दिने, अपराध शास्त्र न्यायका मूलभूत मान्य सिद्धान्तलाई परित्याग गर्ने, कोरा आदर्शवादी भएर विदेशी विधर्मीहरुका लहैलहैमा “अपराध वा अपकृत्य अनुसारको दण्ड सजायको प्रावधान” संविधान ऐन कानुनमा नराख्नु” नै हो । 
अझ स्पष्ट रुपमा भनौं, नेपालमा पहिलो पल्ट “प्रजातान्त्रिक” संविधान २०४७ को भाग (३) मौलिक हक धारा १२ (१) मा “मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन” भन्ने प्रावधानले अपराध गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त भयो । त्यस्तै प्रावधान संविधान २०७४ को भाग ३, धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक” अन्तर्गतको व्यवस्था गर्दा उपधारा (२) मा “कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन” भन्ने जुन प्रावधान राखियो, त्यस्ले गम्भीरतम आपराधिक मनोवृत्तिका असामाजिक क्रूरतम व्यक्तिहरुलाई “जतिसुकै गम्भीरतम अपराध गरे पनि गर, राज्यले मृत्युदण्ड दिँदैन” भन्ने ठूलो प्रत्याभूति दियो । जब मानिसलाई मृत्युदण्डको भयबाट उन्मुक्तिको प्रत्याभूति संविधानबाटै प्राप्त हुन्छ, त्यसपछि गम्भीर अपराधकर्मीलाई प्रोत्साहन र मनोवैज्ञानिक बल प्राप्त हुन्छ । 
त्यसैले विश्वमा प्रजातन्त्र र मानवाधिकारका हिमायती यूरोप अमेरिकाले मात्रै होइन नेपालका उत्तरी र दक्षिणी दुवै विपरित सिद्धान्त शासन पद्धति “वाद” अँगालेका राष्ट्रले पनि ‘अपराध अनुसार दण्ड दिने’ संविधान, ऐन कानुनमा व्यवस्था गरेका छन् । “राज्यको विधि विधान ऐन कानूनको पूर्ण परिपालना गरेर आफ्नो समाज समुदायमा आदर्श नागरिकको रुपमा बाँच्न चाहने” लाखौं करोडौं व्यक्तिमा सधैं सन्त्रास फैलाई, “राज्य र समाजको शान्ति सुरक्षामा नै खलबल उत्पन्न गर्ने” गम्भीरतम अपराधी सावित भएका व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सजायको प्रावधान राखिरहेका छन् । समय समयमा त्यस्ता “राज्यकै लागि धातक अपकृत्य गरेको भनेर न्यायिक प्रकृयाबाट निर्विवाद सिद्ध जघन्य अपराध गरेको व्यक्तिलाई प्राण (मृत्यु) दण्ड दिइँदै आएको सुनिएको छ । 
प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको वकालत गर्ने अमेरिकामा आजभन्दा झण्डै एक डेढ, दशक अगाडि प्राणदण्ड पाउने एक हजारौं नम्बरको हेरिक (?) भन्ने व्यक्तिलाई वीषको सुई (इन्जेक्सन) दिएर प्राण (मृत्यु दण्ड) दिएको र १९८० को दशकतिर लोकतान्त्रिक भारतमा अवधि स्कुले छात्रालाई बलात्कार गरी ती छात्रा र उसको भाइलाईसमेत त्यसै पार्क (उद्यान) मा हत्या गर्ने रंगा र विल्लालाई फाँसीमा झुण्ड्याएर जुन मृत्युदण्ड दिइएको थियो । भारतमा १२ वर्षमुनिकाा बालिकालाई बलात्ककार गर्नेलाई संक्षिप्त कार्यविधि पूरा गरेरै मृत्युदण्ड दिने गरी हालै मात्र कानुनमा संशोधन गरियो । त्यो नै ती “मुलुकहरु मृत्युदण्डका पक्षपाती हुन् भन्ने साक्ष्य हुन् । 
तर, २०४७ पछिका नेपालको संविधान ऐन कानून “साधु (सज्जन) लाई शूली, चोटलाई चौतारी” अथवा “सोझालाई ऐन, अपराधीलाई चैन” हुने गरी बनाइएका हुन् भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ । त्यसको कारण दिन प्रतिदिन स्पष्ट हुँदै गएको छ । संघीय संसदका सांसदहरु फौजदारी अपराधमा संलग्न भई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा पनि उनीहरुको हैसियत सांसद नै रहने (का.पु. पेज १, २०७५ वैशाख २३) समाचारले सम्भवतः प्रदेश र स्थानीय तहकाले पनि उन्मुक्ति पाउलान ? यस समाचारले उक्त भनाईको संपुष्टि गर्छ, गर्दैन ?
नेपालको “सबै (आर्थिक, सामाजिक धार्मिक आदि महत्वपूर्ण) क्षेत्रलाई ध्वस्तीकरण, भ्रष्टीकरण र विखण्डीकरण गर्ने दनियत र षड्यन्त्र बढी प्रभावकारी हुँदै गयो । “विपन्न र गरिब मुलुक भएर पनि आफ्नो मौलिक धर्म, सांस्कृतिक परम्परा र विविधताको बीचको एकताको विशिष्टताको पहिचान र अस्तित्व कायम गरेको सानो स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त गरी यसलाई (नेपाललाई) “इसाई (मिसनरी)करण गर्न चाहने कुत्सित तत्वले शासन प्रशासनमा पकड र प्रभाव जमायो । नेपालका सबै असामाजिक तत्व (चोर, डन, डाँका, हत्यारा, माफिया, तस्कर, कालाबजारिया, सुन कारोबारी, लागुऔषध व्यवसायी र सिण्डिकेटिज्मका माध्यमबाट देश र जनता लुट्ने, ठग्ने)हरु नेपालको शासन सत्ता नियन्ता दलको संरक्षक बनाइए । त्यसपछि “अपराधको राजनीतिकरण गर्ने र राजनीतिको आडबलमा राज्यलाई अपराधीकरण गर्ने” शृङ्खला सुदृढ बन्यो । 
यसरी राज्यको प्रशासन, सुरक्षा र न्याय क्षेत्रको अधिकार हत्याएको भ्रष्टाचारी सयन्त्र र उक्त अपराधी तत्वले आफ्नो भ्रष्ट कुकृत्यबाट उन्मुक्तिको लागि त्यही (राज्य हाँक्ने) राजनीतिक दलको पृष्टपोषण गर्न थाल्यो । आर्थिक साधन श्रोतको व्यवस्था गर्ने शासन सत्ता नियन्ता र प्रतिपक्षी सबै दलका नेताहरुले यसरी आपराधिकतत्व वा शक्तिको साथ र सहयोग मात्र नभई आडबल र संरक्षण लिने प्रवृत्तिको विकास भयो । 
जसको दुष्परिणाम आज देशको शासन प्रशासन सुरक्षाको सबै क्षेत्रमा र न्यायिक निकायहरुमा समत अपराधी असामाजिक तत्वको दबाब र प्रभाव बढ्दै गयो । त्यही तत्वले संगठित रुपमा “सिण्डिकेट” (संगठित भई दबाव दिई राज्यलाई सताउने, तर्साउने अन्ततोगत्वा झुकाउने, आफ्नो अनुकूल हुने गरी संविधान ऐन कानून बनाउने र शासन प्रशासन सुरक्षा र न्यायिक निकायलाई आफ्नो स्वार्थका परिपोषक वा हतियारको रुपमा प्रयुक्त हुने बनाई छाड्ने) परिपाटी स्थापित हुँदै गयो । त्यस्को पछिल्लो जीवन्त र ज्वलन्त साक्ष्य नेपालको संविधानको धारा १६ (२) को प्रावधान र संवत् २०७५ भर्दौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४) हो । 
हो, उक्त ऐन (२०७४) ले जघन्यतम अपराधदेखी अन्य देशका संविधान ऐन कानूनले “देशद्रोह”, “राष्ट्रघात” का रुपमा परिभाषित “अपराध” गर्ने (जस्मा अन्य देशमा प्राणदण्डकै सजाय हुन्छ, इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धीका हत्यारालाई “राष्ट्रघाती” “देशद्रोही” र “ज्यानमारा” भनेर प्राण्डदण्ड दिइयो ।) त्यस्तो अपराध गर्नेदेखि र २ वर्षकी अबोध शिशुदेखी बालिका माथि सामुहिक बलात्कार गरी हत्या गर्ने हजारौं नेपालका “रंगा विल्ला”सम्मले अब नेपालमा “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक” र “मानवाधिकार”को आडबलमा बढीमा ८–१०  वर्ष सजाय भोगेर (अथवा “न्याय निसाफ किन्न” सके जतिसुकै जघन्यतम अपराध गरे पनि) सहज उन्मुक्ति पाउन सक्ने भए । यसरी हेरी–बुझिसकेपछि यो “नेपाल अपराधको उर्वरा र अपराधीको स्वर्णभूमि” बनाउने संविधान, ऐन, कानून निर्माण कसले गरेको रहेछ, कस्को स्वार्थ संरक्षणका लागि रहेछ ? सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । चेतना भया । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मुरी गएको नदेख्ने, मानाको खोजी ! (04.24.2018)
एकताको लागि “मदन भण्डारी मोडेल” (04.24.2018)
न पूर्वस्थिति, न नयाँ स्थिति ः खैलाबैला मात्रै (04.12.2018)
बढ्दो अपराधको समस्या (04.12.2018)
देशलाई जुरुक्क उठाउने हावादारी गफ ! (04.03.2018)
“विधिको शासन पुनस्थापना”को सवाल (04.03.2018)
मन्त्री चोखा भए मात्र प्रशासन चोखो हुन्छ (03.27.2018)
“विधिको शासन पुनःस्थापना” गर्ने सवालमा (03.27.2018)
पर्यटक भित्र्याउने गुरूयोजना (03.27.2018)
आध्यात्मिक नेता कालजयी, राजनेता क्षणिक (03.20.2018)
भ्रष्टाचार निवारणको प्रश्न र यथार्थ (२) (03.20.2018)
यस्तो फेरी कहिल्यै नदोहोरियोस् ! (03.20.2018)
अबको स्थायी शक्ति केन्द्र काठमाडौं ! (?) (03.06.2018)
आयातित संघीय व्यवस्था एउटा कोक्याउने पीडालु (03.06.2018)
०१७ मा महेन्द्र–वीपीको टक्कर र ०७४ मा खड्ग ओलीको उदय (03.06.2018)
अब त विधिविधान संविधानको लाशमा दागबत्ती दिने कि सभापतिज्यू ? (02.20.2018)
नेपालको राजनीतिमा फागुन महिना हरेक परिवर्तनको मूल ढोका (02.20.2018)
जताततै अव्यवस्थाको तमासे जात्रा (01.30.2018)
संघीय प्रणालीको भविष्य प्रदेश सभा सदस्यको हातमा (01.30.2018)
थरीथरीका मतदाता, मतदानको प्रयोजन र प्रतिनिधित्व (01.25.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]