युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 07.23.2018, 08:42pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली किन ? - तारा सुवेदी
Wednesday, 05.30.2018, 04:37pm (GMT+5.5)

२०७५ जेठ ७ गतेको एउटा लोकप्रिय विद्युतीय दृश्य संचारमाध्यमको “फायर साइड” कार्यक्रममा पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” बाट जुन अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो, त्यसले एउटा नयाँ तरंग पुनः शुरु ग¥यो । वहाँको त्यो अन्तर्वार्तामा “आफू सशस्त्र जनयुद्ध प्रारम्भ गर्दादेखि नै प्रत्यक्षत जनताले निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिको पक्षमा रहेको, तर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सबै राजनीतिक दलहरु र उनका मुद्दा एवं अडानहरुलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेर आफ्नो मात्र विचार, दर्शन, दृष्टिकोण र अवधारणा स्थापित गर्न नसकिएको कारणबाट आफूले ‘बहुदलीय संसदीय संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली’ अनुरुपको संविधानप्रति सहमति जनाएको भए पनि अहिले पनि आफ्नो उद्देश्य, लक्ष्य र गन्तव्य ‘प्रत्यक्षत जन निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन पद्धति’ नै नेपालका लागि उपयुक्त शासन पद्धति हो, त्यसैले मात्र नेपालीले अपेक्षा गरे जस्तो सुशासन र तिव्र विकासको बाटोबाट नेपाल विश्वसामु गौरव साथ पुग्न उभिन र प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ” भन्ने रहेको भन्ने जुन आयो, त्यसपछि नेपालको राजनीतिक फाँटमा पहिलोपटक निर्वाचित संविधान सभाकालीन “राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली” कि “बहुदलीय लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणाली” ? भन्ने बहस पुन प्रारम्भ भएको छ । 
समुद्रमा सानो ढुंगा तैरिएपछि सानै तरंग आउँछ, ठूलो जहाज पार भएपछि त्यही अनुसारको छाल आउँछ । त्यो स्वाभाविक हो । विश्व इतिहासले दिएको शिक्षा त्यही हो । हरेक महिना र वर्षमात्र होइन, दशक र शताब्दीमा प्रत्येक राज्यमा करोडौं अर्बौ मान्छे जन्मिन्छन् । जीवन र जगत् भोग्छन् । पुनः आ आफ्ना पारिवारिक सामाजिक क्षितिजबाट अस्त भएर जान्छन् । तर केही कोही विरला कोटीका व्यक्ति जन्मिँदा त सबै सरह भएर जन्मिन्छन् । तर उसले आफ्नो जीवन, चिन्तन दर्शन र दूरदृष्टि वा अवधारणाको माध्यमबाट (उसको) परिवार समाजलाई मात्रै होइन सिंगो राज्य र समकालिन राजनीतिलाई आफ्नै पृथक शैली र चरित्रको भूमिकाबाट प्रभावित र परिवर्तित गर्ने गर्छ । अझ केहीले विश्व इतिहासमा नै आफ्नो देन र योगदानलाई कीलाक्षर (शिलामा लेखिएको अक्षर) मा लेख्नैपर्ने काम गरेर गएका छन् । सयौं वर्षपछिका सन्ततिले पढ्नु पर्ने गाथा र कथा लेखाएका छन् ।
यद्यपि माथि उल्लेख गरिएजस्ता प्रत्येक राज्यमा त्यस्ता विरलाकोटी र अझ विरला कोटीमध्येमा पनि विशिष्ट चरित्र र परिचय प्रदर्शन गर्ने व्यक्ति कुनै विशिष्ट परिस्थितिले जन्माउँछ । र त्यस्तो विशिष्ट सोंच, चिन्तन, दर्शन दिने व्यक्तिको जीवनले उसको समाज, राष्ट्र र एउटा कालखण्डलाई परिवर्तित वा रुपान्तरित गर्ने गरेको हुन्छ । 
अथवा माथिको भनाईलाई यसरी स्पष्ट गरौं । कुनै समय र सन्दर्भमा जन्मिएको सामान्य शिशु कालान्तरमा ऊ आफैं जन्मिएको देशको परिवेशमा उसका पूर्खा दर पुस्ता, समाजले जसरी गरिबी, अभाव, बाह्य उपनिवेश र आन्तरिक (शासकीय) दासताका पीडा मन मुटुमा गाँठो पारेर आफूसँगै लिएर गएका थिए, त्यसरी नै आफू पनि बाँच्नु भन्दा विद्रोह गरेर वा क्रमभंग गरेर सिंगो समाज, देश, परिवेश, र युगलाई नै रुपान्तरित किन नगर्ने ?, किन आफ्नो, आफ्नो परिवार, आफ्नो वर्ग, समुदाय समाजको मात्रै नभई आफ्ना पिता पुर्खाको जीवनले भोगेको पीर पीडाको मौन आवाज सुनेर त्यसबाट मुक्त गर्ने जमर्को नगर्ने ?” उसलाई उसको अन्तरस्करण र बाह्य वातावरणले जब यस्तै असंख्य प्रश्न गर्दछ, ऊ आफ्नो घर परिवार समाजलाई विर्सेर ती सम्पूर्णको उत्तर खोज्दै अगाडि बढ्ने साहसिकता र संकल्प गर्छ । उसको सोंच, संकल्प र समयको साथ र सहयोगले उसलाई अगाडि बढ्न अभिप्रेरित गर्दै धकेल्दै लैजान्छ । एउटा सामान्य मान्छेलाई उसैको अभिप्रेरणा र संकल्पले शक्ति दिन्छ । ऊ आफ्नो संकल्पको सगरमाथाको शिखर पुग्ने अठोट साथ अघि बढ्छ । त्यसपछि उसको बुद्धि, विवेक, धैर्य, दूरदृष्टि, नियति र समयले जहाँ पु¥याउँछ, उसको “शिखर आरोहण पथ” त्यही टुंगिन्छ । यही नै जीवन र जगत् सम्बन्धी आजसम्मको यथार्थता हो । 
त्यसरी करोडौं करोडमध्ये आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको क्षितिजभित्र रम्ने रमाउने लाखौंले आफ्नो परिवेशको परिसीमा बाहिरको यात्रा गर्ने मनसुवा राखेर पाइला चाल्छन् । त्यसमध्ये हजारौंले मात्र आधार शिविरसम्मको यात्रा पूरा गर्न सफल हुन्छन् । सयौंले पहिलो दोस्रो तेस्रो शिविर पुगेर ‘खरपास’तिर खस्ने, बाटैमा प्राण त्याग गर्न वा र समयले साथ नदिएर फर्किन बाध्य हुन्छन् । एक दुईलाई मात्र संसारको उच्चतम हिमशिखर चढ्ने, चुम्ने सौभाग्य प्राप्त हुन्छ । 
यसरी राजनीति, साहित्य, योग साधना र अर्थोपार्जन आदिको शिखर आरोहणको उद्देश्य र लक्ष्य सहित विश्वमा धेरै व्यक्ति अघि बढेका थिए, पढ्दै जानेछन् । सिकन्दर महान्, नेपोलिन, विष्मार्क, ओलिवर क्रमवेल, शेक्सपियर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मोहन चन्द करम चन्द गान्धी, चन्द्रशेखर आजाद, सुभाष चन्द्रबोस, मुस्ताफा कमाल पाशा, पण्डित जवाहरलाल नेहरु, लेनिन, स्टालिन, खुश्चेन, गोर्भाचेव, येल्त्सिन, विल गेट्स, माओत्से तुङ, देङ शिआ ओ फेङ, चे–ग्वेरा, फिदेल क्यास्ट्रो, हो–चीमिन, पोलपोट जस्ता विदेशी भूमिमा जन्मेका र आआफ्नो क्षेत्रका दुर्लङ्घ्य शिखरका आरोहीको कुरा छोडौं । यही नेपाली धरतीका जंगबहादुर, वी.पी., के.पी., पुष्पलाल, मनमोहन, मदन भण्डारीहरु जस्तै राजनीति र राज्यसत्ताको (राजनीतिको) यात्राका यात्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आफ्नो शिखर यात्रामा अगाडि बढेका साहसिक व्यक्ति हुन् । उनी कहाँ पुग्न सके अब कहाँ पुग्लान् त्यो भविष्यले बताउँला । अहिले त दोस्रो, तेस्रो शिखरतिरै देखिएका छन् । 
फेरि माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न मुलुकको माटोमा जन्मेका व्यक्ति को को कुन कुन क्षेत्रका शिखर पुगे को कहाँ पुगेर खरपासतिर खसे कस्को बाटैमा अवशान भयो ? त्यो बृहत् इतिहासको पाटो र बाटोतिर नजाउँ । 
“पति भक्ति त मर्दैन, तुच्छै पति भए पनि । 
देश भक्ति त मर्दैन सानै देश भए पनि”
प्रसिद्ध नाटककार बालकृष्ण समले “मुकुन्द इन्दिरा”मा लेखेका थिए । नेपाल विश्व मानचित्रमा रहे भएका झण्डै दुईसय साना ठूला मुलुकमध्ये भौगोलिक क्षेत्रफलको हिसाबले चौवालिसौं नं.मा पर्छ । तर आर्थिक दृष्टिलेसबैभन्दा गरिब, विपन्नतम् दश देशमा पर्छ । उदीय मान विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्रबीचको अन्तरावत्र्ती नेपालको राजतन्त्रकालीन र राजतन्त्र फालेपछिको राजनीति फाँटबाट राज्यसत्ता वा नेपाली इतिहासको शिखर चढ्ने साहसिक (वा दुःसाहसिक) नेतामध्ये संभवत् आधा दर्जन मध्येमा पुष्पकमल पनि पर्लान् । अरु स्थानमा कतिमा पर्छन् ? त्यो जनता र इतिहासले निर्णय दिने हो, गर्ला ? 
जेहोस्, झण्डै पछिल्लो २५ वर्षदेखि नै नेपालको राजनीतिका केन्द्रिय चर्चामा रहँदै आएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उक्त ‘फायर साइड’को अन्तर्वार्ताले नेपालमा ‘राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापित हुनुपर्ने’ आफ्नो मान्यता रहेको भनाइ आएपछि “शासन सत्ताको एकमात्र लाल मोहरिया र अख्तियारवाला काँग्रेसबाहेक कुनै दल शक्ति र व्यक्ति हुन नसक्ने”, सर्वसत्तावादी सोंच र संस्कार बोकेका, तर आज जनताले सिंहदरबारबाट गल हत्याएर सडकमा पठाइदिएका पार्टीका नेता कार्यकर्ताको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजाईदिएछ, क्यार ? भोलीपल्ट देखी नै उनीहरुको ‘स्याल हुइय्याँ’ मच्चिन थाल्यो । उसको मात्र होइन, सधैं जो सुकै नेतृत्वको सरकारमा पनि पुच्छर हल्लाउँदै पछि लाग्ने, तर जूठो पूराको लित्को पित्को नपाए हाराकिरी गरेर आत्महत्या गर्नेसम्मको धम्की दिने ‘घुर्कीवादी’ राजनीति गर्नेहरुले पनि “अब प्रचण्डले कम्युनिष्ट अधिनायकवादी शासन व्यवस्था स्थापित गर्ने” भनेर आम संचारकर्मीहरुसामु विलौना पोखेको देखियो । 
नेपाली काँग्रेसबाट आएका अरु रुवाईलाई वहसको विषय बनाउनु पर्ने र बनाउन लायक कुरा थिएन, छैन । तर “संविधान सभाले सबैका मुद्दा वा माग सम्बोधन गरेर संविधान निर्माण गर्दा सबै कुरा टुंगो लागिसकेको छ । अब संविधान संशोधन गर्ने र राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा जाने” हो भने त्यो जनताको (जनादेश) विरुद्ध हुन्छ । वर्तमान सरकार र संसदले त्यसरी संशोधन गर्न पाउँदैन, हाम्रो घोर आपत्ति छ, हामीलाई राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गएर कम्युनिष्ट अधिनायकवाद ल्याउने बाटो खोल्नुछैन, बन्द गर्छौ” भन्ने जुन भनाई (काँग्रेस) बाट आयो, त्यसले एउटा गम्भीर बहस शुरु गरेको छ । बहस मात्र पनि होइन, गणतन्त्रको अर्थ, मूल्य, मान्यता, ‘संविधान लेख्ने र परिवर्तन गर्ने जनताको परमाधिकार (पारामा उष्ट राइट) लाई समेत निषेध गरिदिएको छ । 
संभवतः जननिर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा आधारित गणतन्त्र “आफ्नो मूलभूत र प्रारम्भदेखि कै मुद्दा भएको त्यसलाई संस्थागत गर्न रणनीतिक  र कूटनीतिक रुपमा उचित समयको पर्खाइमा बसेकोले यसलाई पुनः सार्वजनिक गर्ने उपयुक्त समय “संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाई बहुमतको आसपास पुगेकोले यही नै अपूर्व अवसर हो भन्ने निष्कर्षबाट प्रचण्डबाट त्यो अभिव्यक्ति आएको हुनसक्छ । एउटा राजनेताले आफ्नो आफ्नो दलको मुद्दा कुन बेला कसरी उठाउने ? अनुकुल समयको पर्खाइमा बस्दा कुनै हठयोगीले जस्तो “मेरो गोरुको बाह्रै टक्का” गर्दैन । त्यस्तो हठयोगी जस्तालाई राजनीतिशास्त्री वा राजनीतिका कुशल खेलाडीहरुले “अनाडी, अव्यावहारिक र अपरिपक्व नेताको कोटीमा राखेर मूल्यांकन गर्छन् भन्ने लाग्छ । 
उक्त ‘फायर साइड’को अन्तर्वार्ता प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म हेर्दा आफूले संविधानसभाको पहिलो पटकको निर्वाचनको परिणाम आए लगत्तै (२०६५ वैशाख १०)को यसै स्तम्भमा लेखेको “संविधान सभाको गर्भबाट “मुस्तफा कमाल पाशा जन्माएको अनुमान, परीक्षण हुन बाँकी” शीर्षक लेखमा अभिव्यक्त गरेका प्रक्षेपणतिर ध्यान गयो । साँच्चिकै भन्ने हो भने “संविधान सभाको निर्वाचन र त्यसका माध्यमबाट गणतन्त्र स्थापना गर्ने” न्यूनतम मूल मुद्दा पुरा गर्नका लागि झण्डै दश वर्षसम्म टाउकोमा कफन मात्र नभई पचासौं लाखको इनाम घोषित नेताहरुले किन छिमेकीको जस्तो संसदीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित गर्नेमा सम्झौता गरे ? किन पहिलो संविधान सभाको प्रत्यक्षतर्फको २४० सीटमा ५० (पचास) प्रतिशत (१२०) सीट दिएर लिएर संविधान सभामा नेतृत्व गर्न पु¥याइएका पार्टीले झण्डै ६२ (वैसठ्ठी) प्रतिशत लोकप्रिय मत पाएका तर विभिन्न समूहमा विभाजित भई एउटै झण्डा बोकी हिँड्ने कम्युनिष्टहरुलाई गोलबन्द गरी, आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरुपको संविधान बनाएर संविधान सभामा पेश गर्ने र संविधान सभाले पारित गर्न अस्वीकार गरे संविधान सभाभन्दा माथिको “सार्वभौम नेपाली जनता समक्ष” पेश गर्ने जमर्को गर्न नसकेको ? यस्ता जुन आफ्ना धेरै गुनासा थिए, जसले गर्दा आफैंले आशा, भरोसा विश्वास गरेर मत दिइ समर्थन गरेका दलप्रति असन्तोष (यदाकदा र अक्रोश समेत) पोख्ने गरेको देखिन्थ्यो, त्यसलाई “आफू र पहिले पनि राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा नै रहेको र अव पनि आफूले त्यसकै पक्षमा लागिरहने” प्रचण्डको प्रतिबद्धता सहितको अभिव्यक्तिले धेरै स्पष्ट गरिदिएको छ । 
‘परम्परावादी पुँजीवाद’ कि ‘समाजवाद’ !
यद्यपि यो मुलुकमा आजसम्म “कम्युनिष्ट” का झण्डा बोकी सबै दर्जनौं दलहरुले मात्रै होइन । “विशुद्ध परिस्थिति र समयानुकुल परिवर्तनलाई सहज अँगाल्दै अघि बढ्ने” सोंच संस्कार सहितको परम्परागत अर्धसामन्ती शासन व्यवस्थालाई “प्रजातन्त्र”को आकर्षक लेबर टाँसेर सधैं मुनाफामुखी राजनीतिक व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका दलाल पूँजीवादी पार्टीहरुले समेत आफूलाई “समाजवादी” भन्दै हिडेका होलान् । भन्दा सुन्दा र “आम सोझा सीधा जनतालाई सजिलै झुक्याउन सकिने” अस्पष्ट (भेग) राजनीतिक शब्दावली पनि “समाजवाद” र “जनताले आफ्नो शासक (जनताद्वारा) आफैंले छान्ने शासन प्रणाली भनेकै गणतान्त्रिक शासन प्रणाली हो, त्यसैलाई लोकतन्त्र भनिन्छ” भन्नेहरु पनि गणतन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली र समाजवादका माला जप्दै गरेका छन् । 

तर वर्तमान संविधान र मौजूदा शासन प्रणाली न “उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी, विस्तारवादी दलाल पुँजीवादी संसदीय प्रजातान्त्रिक संसदीय शासन प्रणाली”भन्दा फरक हो, न यसै संविधानको पुच्छर समाएर “माक्र्सवादी, लेनिनवादी, कम्युनिष्टहरु”ले आफ्नो गन्तव्यतिरको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छन् । यथार्थमा वर्तमान संविधान (२०७२) यो यस्तो सहमति वा सम्झौताको मस्यौदा हो जसले “नेपालको शासन प्रणाली कस्तो हुने, मूल कानून (संविधान) कस्ले कुन ढाँचाको बनाउने” भन्ने दिकू शून्य दस्तावेज हो । तर त्यसको निर्णयमा पुग्न पहिलो पटकको निर्वाचनद्वारा स्थापित संविधान सभाले दुई वर्षे म्याद (कार्याविधि) पाएर चार वर्षसम्म जसरी म्याद बढाउँदै लग्दा पनि पूर्णतः असफल गएर मृत्युवरण ग¥यो, त्यसरी नै यो दोस्रो संविधान सभालाई कुनै अदृश्य लोक (अल्फाविटामा मार्गदर्शन गर्ने गौराङ्गपम्हरु)ले दिएको खेस्रालाई नै सामान्य परिमार्जन गरी किन “संविधान” भनेर जारी गर्ने” ? यही एकसूत्रीय धारणाले मुख्य दलका नेताहरुले झण्डै तीनदर्जन पाटीलाई फट्के किनारमा साक्षी राखेर हचपचमा बनाईको सम्झौतापत्रको लिखत मात्र हो वर्तमान संविधान । त्यसैले मौजूदा संविधानलाई व्यापक रुपमा परिमार्जन संशोधन र निर्ममता पूर्वक काँटछाँट मर्नुको विकल्प छैन । तर मधेसवादी विसर्जन विखण्डनवादी र विनिर्माणवादीहरुले भने अनुसारको नभई “नेपालको हावा, पानी, माटो सुहाउँदो गरी  संशोधन गर्नु”को विकल्प भने देखिएको छैन । 
अहिले आम मतदाताले त्यही यथार्थता (अर्थात् संविधानलाई पूरा परिमार्जन गरी “संविधान निर्माण विधिको मूल आदर्श, मर्म र निर्माण सम्बन्धी विधि अनुरुप हुने गरी”  परिमार्जन गर्न आवश्य दुई तिहाई बहुमत सहित) जसरी तत्कालीन वाम मोर्चा (हाल एकीभूत – (एकीकृत होइन) नेकपालाई जुन जनादेश प्राप्त भएको छ, सायद नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यही दायित्व बोधलाई व्यक्त गर्न उक्त अभिव्यक्ति दिएको हुनुपर्छ । 
(तर यस सम्बन्धी थप वहस अगामी शृङ्खलामा गर्दै जाउँला, जानुपर्छ ।)   


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अपराधीलाई अभय ः सज्जनलाई सकश (05.08.2018)
अपराधको उर्वरा र अपराधीको स्वर्ण भूमि (?) (05.08.2018)
मुरी गएको नदेख्ने, मानाको खोजी ! (04.24.2018)
एकताको लागि “मदन भण्डारी मोडेल” (04.24.2018)
न पूर्वस्थिति, न नयाँ स्थिति ः खैलाबैला मात्रै (04.12.2018)
बढ्दो अपराधको समस्या (04.12.2018)
देशलाई जुरुक्क उठाउने हावादारी गफ ! (04.03.2018)
“विधिको शासन पुनस्थापना”को सवाल (04.03.2018)
मन्त्री चोखा भए मात्र प्रशासन चोखो हुन्छ (03.27.2018)
“विधिको शासन पुनःस्थापना” गर्ने सवालमा (03.27.2018)
पर्यटक भित्र्याउने गुरूयोजना (03.27.2018)
आध्यात्मिक नेता कालजयी, राजनेता क्षणिक (03.20.2018)
भ्रष्टाचार निवारणको प्रश्न र यथार्थ (२) (03.20.2018)
यस्तो फेरी कहिल्यै नदोहोरियोस् ! (03.20.2018)
अबको स्थायी शक्ति केन्द्र काठमाडौं ! (?) (03.06.2018)
आयातित संघीय व्यवस्था एउटा कोक्याउने पीडालु (03.06.2018)
०१७ मा महेन्द्र–वीपीको टक्कर र ०७४ मा खड्ग ओलीको उदय (03.06.2018)
अब त विधिविधान संविधानको लाशमा दागबत्ती दिने कि सभापतिज्यू ? (02.20.2018)
नेपालको राजनीतिमा फागुन महिना हरेक परिवर्तनको मूल ढोका (02.20.2018)
जताततै अव्यवस्थाको तमासे जात्रा (01.30.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]