युगसम्बाद साप्ताहिक

“द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण” (?)
Tuesday, 07.10.2018, 02:34pm (GMT5.5)

- तारा सुवेदी
यस पटकको अंकमा गत (१९ असार २०७५) को अंकको पुछारको परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको “अब देशलाई टाट पल्टिन नदिन त्यस्तै राष्ट्रिय हितकारी निर्यात नीति अख्तियार गर्ने आँट, ह्याउ र हिम्मत वर्तमान ऐतिहासिक दुई तिहाइ बहुमत सहितको “राष्ट्रवादी” सरकारसँग भए त्यसका लागि उपयुक्त देखिएका विकल्प आगामी अंकमा ती र विकल्पको उल्लेख गर्ने” वाचा पूरा गर्ने गरि लेख्नुपर्ने थियो । अलिकति लेख्न शुरु पनि गरेको थिएँ । त्यसैबीच अरु कारणले लेख्न भ्याइएन । भोली पल्टको दिन (शुक्रबार) दिउँसो लेख्ने सोचले के बसेको थिएँ, त्यसै दिनका राष्ट्रिय दैनिकको मुखपृष्टमा छापिएको एउटा मुख्य समाचार “प्रदेश प्रमुख लगायतलाई पदमुक्त गरिने” भन्ने र त्यस्कै “छेउतिर काँग्रेस भन्छ– “द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण”तिर आँखा पुग्यो । 
ती समाचारका पेटवोलीमा विहिबार विहान “तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आचार संहिता जारी भएको मिति (१४ भदौ २०७४) उप्रान्त गरेका सबै नियुक्त सरकारी, अद्र्ध सरकारी, स्वायत्त, छुट्टै ऐन नियम र गठन आदेश अन्तर्गत गठित निकायमा नियुक्त गरेका वा बढुवा गरेका पदाधिकारी कर्मचारीहरुको नियुक्ति खारेज गर्ने” एकमुष्ट (थोक)मा निर्णय गरेको, विषय र त्यसप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपालीको काँग्रेसको प्रतिक्रिया जे आयो, त्यही नै छापिएको रहेछ ।
तर, त्यो निर्णय सम्बन्धी समाचार अघिल्लो दिनको साँझका विद्युतीय सञ्चार माध्यम (टिभी) मार्फत् सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सार्वजनिक गरेको भन्दा फरक छापिएको लाग्यो । उनले (प्रवक्ता मन्त्रीले) “प्रदेश प्रमुखहरु अरु नै प्रक्रियाबाट नियुक्त भएकोले यस निर्णयबाट उनीहरु प्रभावित र विचलित हुनु नपर्ने, त्यस्तै लोकसेवा आयोग वा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका वा बढुवा भएकाहरु पनि यसमा नपर्ने, खाली राजनीतिक प्रकृतिको नियुक्ति भएका वा पाएकाहरु मात्र प्रभावित हुने” भन्ने भनाईसँग अलि (आंशिक) मेल खाने लागेन । 
त्यसरी समाचारलाई बंग्याउनेहरुको नियत सरकारलाई नंग्याउने हो, अथवा निर्णय भई सकेका विषयलाई पूरा (जस्ताको त्यस्तै नल्याई “नरो वा कुञ्जरो वा” गरी बढी प्रतिकार र प्रहारबाट बच्ने– जसलाई जनताको “अद्र्ध सुसूचित गर्ने” पनि भन्न सकिएला– सरकारको नीति वा पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति यस सरकारका प्रवक्ताले गरेको मान्ने ठान्ने ? त्यो भोलि स्पष्ट हुनेछ । त्यसैले सञ्चार माध्यम गलत हुन् कि प्रवक्ताले झुठो बोलेका हुन् ? त्यसमा थप बहस नगरौं । पंक्तिकारलाई मात्र नभई त्यसको सत्यता के रहेछ दुनियाँलाई थाहा हुने नै छ । यद्यपि वर्तमान सरकार अरु कुरामा जसरी हतारमा “ठूलै काम, भए गरे जस्तो गरे जस्तो गरी प्रचारमा निकै प्रहारात्मक र  जन भावनामा प्रभावकारी देखिने, तर पछि आफ्ना निर्णयको विरोध हुन थालेपछि हात खुट्टा कँपाउँदै पुन “त्यस्तो केही निर्णय वा काम कुरा नभएको” विज्ञप्ति निकालेर पञ्छिने, प्रवृत्ति जुन देखिएको छ त्यो यसमा पनि “निर्णय के भएको हो र कार्यान्वयन कसरी भयो” यकीन गर्न सायद नपाइएला भन्ने शंका गर्दा हुन्छ । 
जे होस्, एकमुष्ट (थोकमा) निर्णय हुनु गर्नु भनेको देशको शासन प्रशासनको स्थायित्व, विश्वसनीयता र प्रभावोत्पादकता प्रति सेवाग्राही आम जनतामा कुनै न कुनै रुपमा संशय उत्पन्न गर्ने, आस्था आशा भरोसा घटाउनकै उद्देश्यले गरेको ठहरिन्छ, सार र परिणाममा । त्यस्तो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति यस पटक आवश्यक थियो कि थिएन ?, किनकि यस्तो थोक र हचुवामा (एकमुष्ट) निर्णय गर्ने, त्यस्तोबाट प्रभावित हुनेहरुलाई अलिकति अँध्यारोमा भयदोहन र  सक्दो द्रव्यदोहन गरी पुन सोही पदमा “निजको हकमा सरकारको निर्णय लागू नहुने” वा “निजको उक्त (उसको साविक) पदमा प्रयोजनीयता देखिएकोले पुनर्नियुक्ति गरेर” सार्वजनिक गर्ने – विगतमा निकै काम भए । यस्तो बेइमानी फट्याईपूर्ण र एक प्रकारले “पेट र घाँटी थिच्ने छदाएर घिच्ने” – अवाञ्छित परम्परा २०४९ र २०६३ सालमा (संयोगले दुवै कालको सरकारको नेतृत्व ने.का.का ‘महानायक’ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै गरेका थिए । 
यद्यपि त्यस्तो गलत कुरा भनौं वा प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचनका बीचदेखी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका बेलासम्म “यस्तो सर्वसत्तावादी, निर्वाचन आचार संहितामाथिको खुलेयाम बलात्कार गर्दै देउवा सरकारले जुन किसिमले मनपरी रुपमा सार्वजनिक पद बेच्ने काम गरिरहे, त्यो हरुवा मनोविज्ञान र “जाँदाजाँदै ‘जो हात सो साथ’ भन्ने नियत अभिप्रेरित नीति हो, जुन नितान्त गलत र खुलेयाम भ्रष्टाचार गरेर जनता र विधि विधानलाई चुनौती दिने अपकृत्य हो” भनेर यसै स्तम्भमा धेरै लेखिसकिएको थियो । ती लेखहरुमध्येको एउटाको शीर्षक त यस्तो पनि थियो – “निर्लज्ज थियौं नै निर्वस्त्र पनि नभइदेऊ न !” (उक्त लेखको मिति यकीनसाथ उल्लेख गर्न सकिएन) ६४ सदस्यीय मन्त्री परिषदीय सरकारका हरेक मन्त्रीले प्र.म.का दाहिने देबे्र बसेर, खुलेयाम पद खरीद विक्रीको कारोबार गर्नेको लाजमर्दो व्यवहार छरपस्ट भएकै बेला त्यस्तो लेखिएको थियो । 
“छातीमा हात राखेर, ईश्वर सम्झेर कसम खाँदै” भन्ने हो भने, वर्तमान एकीकृत नेकपा सरकारको पूर्व हिस्सेदार भनौं वा मोर्चा बनाएर निर्वाचन लड्दै गरेको ने.क.पा. एमालेको पार्टी निर्णय, निर्देशन वा चुनावी प्रचारमा ल्याउने नारा मात्र थियो ? त्यो थाहा त भएन, हुने कुरा पनि थिएन । तर कैयन् शीर्ष तहकै पदाधिकारी र नेता (नाम उल्लेख नगरौं) हरुले त्यसैबेला “देउवा सरकारले निर्वाचन आचारसंहिताको खुलेयाम उल्लंघन गर्दै जे जसरी सर्वसत्तावादी शैलीमा संवैधानिक निकाय नियोगदेखी सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, विकासकोष, समितिहरुमा नियुक्ति गरिरहेको छ, भोली हामी बहुमत साथ सरकारमा आउने वित्तिकै त्यो सबै निर्णय मान्दैनौं, खारेज गछौं” भनेर धेरै पटक भने बोलेका थिए । तर तत्कालीन सरकारले पटक्कै तत्कालीन प्रतिपक्षीका कुनै कुरा सुनेन, सच्चिएन । 
यद्यपि नेपालमा ‘युद्ध, निर्वाचन र प्रेम प्रसङ्गमा बोलेका वा भनेका कुरा सबै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन” भन्ने पनि गरिन्छ । तर ‘आम जनता भनेको जनार्दन (नारायण)को अंश’ हो । अर्को कुरा राजनीतिक दल र नेताको इमान्दारिता, नैतिकता र विश्वसनीयताको मानक, उसका भनाई र गराईबीचको एकरुपता, समानता वा साम्यतालाई नै मानिन्छ, मान्नुपर्छ । भलै “त्यस्को हेक्का राख्नुपर्छ” भन्ने नेता नेपालमा कुन दलमा को को छन् र कूलमा कति होलान् ? त्यो यो सानो मुलुकमा करिब करिब सबैले आ–आफ्नै आँखाले देखे र विवेकको तराजूले तौलि जाँची सकेका छन् । थप चर्चा नगरौं । 
यस पटकको संसदमा पहिलो पटक परम्परा विपरित, नयाँ परिचय बोकेको पार्टी र पृथक व्यक्तित्वका नेतृत्व पंक्ति शासन सत्तामा आएको अवस्था छ । तर नेपालको भू–राजनीतिक परिस्थिति मात्र होइन, विश्व राजनीतिक धारा विपरितको यात्रा नेपालको राजनीति र आम जनताको चाहनाको विन्दु  वा केन्द्रीय विषय बन्यो । यसैले नयाँ पहिचान, नयाँ प्रयोग, नयाँ दूरदृष्टि वा अवधारणा (भिजन) बोकेर झण्डै साढे पाँच दशकपछि एउटा दलको दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वको सरकार जसरी जुन सत्तामा आयो, जनचाहनाबाट त्यो बेग (गति) साथ उहिले नै दौड शुरु गर्नुपर्दथ्यो । त्यो सन्दर्भमा यो (थोकमा खारेज गर्ने) गिरिजा शैलीको पुनरावृत्ति” शोभनीय र प्राथमिकतामा पर्ने आवश्यक देखिन्छ देखिन्न ? बहसको विषय बन्न सक्ला । तर पनि अहिले जसरी हिजो (२०४९ कार्तिक र २०६३ बैशाखमा) “थोकमा अवकाश दिएर पुन “ब्ल्याकमेल” गरी नयाँ लखनउ लूट मच्चाउने छुट ने.का.का शीर्षस्थ नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले पाएका थिए, त्यस्को पुनरावृत्तिको आशंका “मुख्य सचिवलाई सूची तयार गर्ने” जिम्मेदारी र अधिकार दिएबाटै देखा परेको छ । 
मुख्य सचिव एउटा व्यक्ति हो । ऊ पनि कुनै न कुनै पृष्ठभूमिको परिवारको सदस्य होला । उसलाई हिजो त्यो तहमा पु¥याउनेले केही हेरेरै मुख्य सचिवका अन्य प्रतिस्पर्धीहरुलाई पन्छाएर उसलाई च्याप्ने निर्णय ग¥यो होला । मानवीय स्वभाव, चरित्र र मनोविज्ञानलाई पदीय स्थितिले थाँती राख्न र अव्यक्त स्थितिमा देखाउन बाध्य पारेको हुन सक्ला । तर सँगसँगै “गुनको रीन र नूनको सोझो तिर्नुपर्छ” भनेर भनेको पनि ऊ जस्तो निजामती शासन प्रशासनको (स्थायी सरकारको) नेतृत्व तहको व्यक्तिले नबुझेको पक्कै नहोला । उसको सानो हेलचेक्र्याई वा मरमोलाहिजा गराईले सिंगो नेकपाको छवि उजेलिने र धमिलिनेछ । यसको कति होश हेक्का राखेर प्रवक्ता मन्त्री (वाँसकोटा)ले उक्त सूचना सार्वजनिक गरेका हुन् ? सरकार र सत्तारुढ दलसँग सम्बन्धित विषय भएकोले त्यतातिर थप चर्चा नगरौं । यहाँ आम जनता र सरोकार वालाहरुबाट चर्चामा आएको “छदाएर खाने” काँग्रेसी नीति, नियत र प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति “थोकमा खारेजी गर्ने” निर्णयसँगै धेरै क्षेत्रतिर अँकुराउँदै गरेको आभास पाएको जुन कुरा आएको छ, यहाँ त्यतातिर सूक्ष्म संकेत गर्न खोजिएको मात्र हो । 
जहाँसम्म यो निर्णयलाई “द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण” देख्ने, ठान्ने र भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको कुरा छ त्यो उसको हेराई, सोचाई र ठनाईको नितान्त स्वतन्त्रताको विषय हो । भलै “नेपालको एकमात्र संवैधानिक राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र जस्ता सबै शासन व्यवस्थाको उन्नायकका साथै नेपालमा शासन सत्ता माथिको एकाधिकार लाल मोहरिया” ठान्ने ने.का. नेता धेरै थिए । तर, यसबेला त्यस्तो सर्वसत्तावादी सोंच संस्कारका व्यक्तिलाई महानायक मानेर हिड्ने पार्टी भएपछि “हिजो आफ्नो शासनकालमा जे जस्तो निर्णय आफ्ना महानायक नेताको नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो, त्यसलाई आफ्नो विपक्षी पार्टीले पनि पुनरावृत्ति गरकोमा चुनौती होइन, समर्थन जनाउनु पथ्र्यो । त्यसले “आफ्ना पालाको विवादित कामको विपक्षी सरकराले निरन्तरता दिएर समर्थन वा अनुमोदन ग¥यो” भनेर प्रचार गर्नु पर्दथ्यो । तर त्यस्तो सोंच, संस्कार, शालिनताको अभावले नै त ने.का.लाई “सर्वसत्तावादीको कित्तामा पु¥यायो, जनताले भित्ता लगायो”।  अझै पनि त्यसको हेक्का राखे किन द्वन्द्व आममन्त्रण गरियो ? यसको स्वयं उत्तर आउने थियो कि ? 
जहाँसम्म “द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण” ठानियो, त्यो त राजनीति र शासनसत्ताका लागि शाश्वत सत्य नै हो । कुनै बेला राजनीतिक प्रतिस्पर्धी शक्तिको रुपमा आउँदै गरेका दल वा पार्टीका नेताहरुलाई विभिन्न परिपञ्चमा पारेर सिध्याउने क्रममा शीर्ष नेताको टाउकाको मोल तोकेर “ती नेताको टाउको झोलामा राखेर ल्याऊ, बोरा भरीको (५० सौं लाखको) भारी बोकेर जाऊँ” भन्ने फर्मान जारी गर्ने पार्टी आज उसैद्वारा सिंहदरबारबाट गलहत्याइए र सडकमा पछारिन पुग्छ भने यस्तोबेला प्रतिपक्षीलाई ‘सकेको गरेर देखाए हुन्छ’ भनेर चुनौति नदिए अरु के गर्ने भन्ने त ? हो, सडकमा पछारिन पुगेपछि हिजोका सर्व सत्तावादी नेकाका नेताहरुमा जुन “विधिको शासन” हुनुपर्ने चेतना बोध भयो, त्यो “स्थायी भइदियो भने त्यसले उही “रत्नाकर”को “बाल्मिकी”मा रुपान्तरणको पौराणिक सत्यतालाई सार्थक सावित गर्ने माध्यम वन्न सक्छ । 
साथै “शासन सत्ताको अधिकार र अवसर, द्वन्द्व र संघर्षकै परिणाम हो” भन्ने हेक्का ने.का. नेताहरुमा रहेछ भन्ने कुरा यसबेला थप स्पष्ट भयो । किनकि ऊ ‘पाँच वर्ष धैर्य गरेर जनताको विश्वास प्राप्त गर्ने र पुनः सत्तामा पुग्नेमा भरोसा गर्दैन रहेछ । सायद उसलाई थाहा भयो होला । झण्डै २००७ देखि २०७४ सालसम्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नेपालको शासन सत्ताको बागडोर काँग्रेस नेताको हातमा रह्यो । सायद त्यसैले “प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, मानवधिकार”का सपना बाँड्दै उसले “कम्युनिष्टहरु अधिनायकवादी भूत”का प्रतीकका रुपमा प्रचार र प्रस्तुत गर्दै, जनताको मनमथिङ्गलमा “भ्रमको विउ छर्ने कोशिस” गरिरहेको ेछ । किनकि उसलाई थाहा छ “डा. जोसेफ गोय वल्स”को “असत्य कुरालाई सयौं पटक सत्य सावित गर्ने प्रयास गर सत्य नै सावित हुन्छ” (राजनीतिक सन्दर्भमा) भनाईको नीति आजसम्म उसले अख्तियार गर्दै आयो ।
काँग्रेस आज एउटा “बूढो खलित नखदन्त सिंह” को रुपमा देखापर्दैछ । ऊ “गर्जेपछि दुनियाँमा उसको स्थान, मान, शान, जीवन्त रहन्छ” भन्ने उसको विभ्रम जीवन्त रहेछ । तर उसलाई नेपाली जनताले सत्ता च्यूत गरेर सडकमा पु¥याएपछि पनि उसले विगतमा यावत् भ्रष्टाचारी, स्वार्थी, निजात्मक सर्वसत्तावादी सामन्तवादी र राष्ट्रिय हितलाई बेचेर पनि (त्यसको मूल्यमा) शासन सत्ताको अधिपति बनिरहने घिड्न्याहा प्रवृत्ति अंगाल्ने जुन एकसूत्रीय सत्ता नीति अँगाल्यो त्यसै प्रवृत्तिबाट आजीत भएर जसरी उसैले “अधिनायकवादी तानाशाही” भनेर चिनाइ दिएको दल –कम्युनिष्टहरु)लाई शासन सत्तामा ल्याउने चाहना र उसलाई (ने.का.लाई) सत्ता बाहिर राख्ने निर्णय गरेर देखाए । यद्यपि नेपाली जनताको त्यो निर्णयलाई बाह्य शक्तिले किमार्थ चाहेको छैन । त्यसैले होला ने.का.ले आफूलाई बाह्य शक्तिको पोष्य मित्र ठान्ने गरेकको, उसले त्यसैको आडबलमा छिट्टै आफू पुनः सत्ता नियन्त बन्ने “सोमशर्या पिता” को रुपमा देखिरहेछ सायद । ऊ आन्दोलनको शंख फुक्दै जनताको घरदैलोमा जाँदा आफ्ना राजसी पोशाक र सुख सयलमा हिलो मैलो र पसिना लाग्ने डरले ‘द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण’ भनेर राजधानीमा बसेर चिच्याउन थालिरहेको छ । “भेडे गोठालो”को शैलीमा कोहलो मच्चाउन थालिरहेछ । अन्यथा उसलाई द्वन्द्वको प्रतिकार गर्न कसले रोकेको छ र, संचार, संजाल मात्र होइन सारा संसार त उसकै पछाडि छ नै । 


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com