युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 10.23.2018, 01:01am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
सरकारका पेल्ने सुर : विपक्षको पानीआन्द्रे चाल - महेश्वर शर्मा
Wednesday, 07.25.2018, 12:26pm (GMT+5.5)

देशको हालत आज विचित्र अवस्थामा छ । देश र जनताको सेवा गर्छौं भन्नेहरु एकथरि बहुमतको मातमा छन् भने अर्काथरि सत्ता बाहिर पर्नाले आत्तिएका छन् । जनताका पीरमर्का चाहिं चुलिंदै गएका छन् । जिम्मेवारी लिनुपर्नेहरु आफूमात्रै बलियो हुने धूनमा छन् । सबै हाउडेचालमा देखिन्छन् । डोका–थुन्से पो नाम्लो लगाएर बोक्नन सकिन्छ, भकारीमै नाम्लो लाएर बोक्न त सकिंदैन नि । बाख्राका मुखमाा कुझिन्डो अटाउँछु भनेर हुन्छ र ? हैसियत र सामथ्र्य पनि हेर्नुपर्छ । संघीय व्यवस्था लागू गर्नुपूर्व नै राम्रा–नराम्रा पक्षमाा व्यापक बहस हुनुपथ्र्यो, त्यो गरेनन् । पछि आउने समस्याप्रति आँखा चिम्ले । जनताले वास्तविकता बुझ्नै पाएनन् । लहैलहैमा संघीय व्यवस्था ल्याइएका दुष्परिणाम अहिले क्रमशः देखा पर्दैछन् ।
संघीयताको मूल उद्देश्य हो– जनतालाई अधिकार दिनु अर्थात् स्वायत्त शासन । त्यसको व्यवहारिक पक्ष भनेको केन्द्रीकृत अधिकारलाई फिंजाइदिनु या विकेन्द्रीकरण गरिदिनु । त्यो काम त स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–नियम अन्तर्गत स्थानीय निकायहरु (गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरु)ले गरिनैरहेका थिए । त्यसमा आवश्यक सम्झिएको नपुग अधिकार थपिदिएका भए आज यो माथापच्ची नै गर्नुपर्ने थिएन । 
गुणग्राहीता ज्यादै उच्च तहको कुरा हो । यहाँ नेता गुणग्राही देखिएनन् । राम्रो कुरा जहाँबाट र जसको पनि लिए हुन्छ । तर पंचायत फाल्ने क्रममाा पंचायतले गरेका राम्रा काम पनि फाल्नु बुद्धिमानी भएन ।
यहाँ सधैं रडाको मात्रै मच्चाएर अस्थिरता निम्त्याएर के हाँसिल भयो खै ? साविक स्थानीय निकायहरुलाई नै शक्तिसम्पन्न बनाइदिएका भए देश सजिलै अगाडि बढ्न सक्थ्यो । व्यवस्थाको नाम फेरे पनि अघिल्लाका राम्रा काम पनि फाल्न जरुरीएिन । पंचायतकालमा बनेका मन्त्री निवासमा आजका मन्त्री बस्न हुने, त्योबेला मात्रै होइन राणाकालका भवनमा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति–सभामुख बस्न हुने, पंचायतकालका राजमार्गमा मन्त्रीले मोटर गुडाउन हुने, तर अरु विकासका पूर्वाधार प्रयोग गर्नमा के आपत्ति थियो ? पंचायतकालका संरचना फाल्नेले त्योभन्दा राम्रो गरेर जनतालाई देखाउन पनि त सक्नु परेन ? तर, यहाँ त नपूर्वको स्थिति रह्यो, न त नयाँ नै बन्न सक्यो ? केबल अनावश्यक खर्च अनि लथालिंग–भताभुंग बाहेक केही देख्न पाइएन भने जनताले कसरी पत्याउने ।
आजका मन्त्रीहरुका व्यवहारमा देखिरहेको ढाँटछलको प्रवृत्तिले कम्युनिष्टको चरित्र यस्तै हुँदोरहेछ भन्ने परेको छ । निर्वाचनका बेला गरेका बाचा कबोललाई बेवास्ता गरिनुलाई जनताले विश्वासघात गरेको सम्झेका छन् । एकाथिर भनेको पूरा गर्न पैसा पुगेन भनिरहेका छन् भने अर्काथिर आफ्नालाई बाँड्ने काम पनि गरिनैरहेको जनताले देखिरहेका छन् । अर्को पटकको आश मारेर जानीजानी बेइमानी गर्न खोजेका त होइनन् ? नत्र जे गर्छौं भनेका थिए त्यो किन गर्दैनन् ? आज महंगी–कालोबजारी र बेरोजगारीको सुर्केनी जनताको घाँटीमा छ । त्यतापट्टि ध्यान नदिएर रेल र पानीजहाजका कुरा झिकेर गर्न खोज्नु उचित हो त ? सक्छौ भने आजै कार्टेलिङ–सिण्डिकेट र कालाबजारियालाई तह लगाउ । रेल चढेर केरुङ र पानी जहाज चढेर कलकत्ता भोलिपर्सी गए पनि हुन्छ ।
तर गर्दैनन् । किन भने सिण्डिकेट, कार्टेलिङ र कालाबजारियाहरु उनीहरुका अन्नदाता ‘माइ बाप’ बनेका छन् । तिनै तस्करका मतिमा बिकेर पहिले आफैंले स्वीकार गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक समेत पन्छाएर आफ्नो बिकाउ चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अर्कातिर यही साउन १ गतेबाट कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्ने भनिएका सार्वजनिक यातायातको सिण्डिकेटलाई आउँदो पुससम्म म्याद थप्ने भनेको सुनिएको छ । यो कस्तो केटाकेटीले भाँडाकुटी खेले जस्तो चाल हो ? कतै यो सिण्डिकेट कायमै राख्ने चाल त होइन ? भनिंदैछ । आजै गर्नुपर्ने र गरे हुने काम आलटाल गरेर पछि गरे पनि हुने कुरालाई अघिसार्ने यो के मनसाय हो ? बुझिनसक्नु भएको छ ।
“जहाँ दमन त्यहाँ बिद्रोह” माओको मन्त्र माओका नेपाली चेलाले बिर्सन त नपर्ने हो, तर सत्ताको मातले बिर्साइदिएको हो कि कुन्नि– पेलेरै लाने सूर कसेजस्तो छ । नत्र आमसभा स्थलहरुमा समेत प्रतिबन्ध लाउन नतम्सिनुपर्ने भनिंदैछ । हुन त नेपालका कम्युनिष्टको चाल बुझिनसक्नु भएको छ । यथार्थ के हो भने ओरिजिनल कम्युनिष्टले बहुदलीय पद्धति मान्दैनन् । उनीहरु एकदलीय व्यवस्था मान्दछ् । तर, अहिले नेपालको स्थिति हेर्दा बाहिरका कम्युनिष्टसंग नाता जोडीराख्न माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओवादको नाम पनि नछोड्ने र यता नेपालमा अधिकांश जनताले त्योखाले कम्युनिज्म मन पराउँदैनन् भनेर संसदीय पद्धति पनि स्वीकार्ने यो दोहोरो मापदण्डको अन्तर्य बुझिनसक्नु भएको छ ।
प्रतिपक्षको शसक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कांग्रेसभित्रको भाँडभैलो र उसको पानीआन्द्रे चाल देखेर पनि बाम गठबन्धनको सरकार बढी सुरिएको पनि होला । तैपनि नेतृत्व गर्नेहरुमा त्याग र निष्ठाको भावना रहेन भने बहुमतले मात्रै थाम्न गाह्रैपर्छ । शासन बहुमतको हुनुमात्रै पर्याप्त हुँदैन, नेता–कार्यकर्ताका क्रियाकलाप पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण र जनहितका पक्षमा हुनुपर्छ । आशा गरौं– भनेजस्तै हवस् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
‘जंगे’ जन्माउने खेल शुरु भएकै हो ? - तारा सुवेदी (07.25.2018)
मूल नसङ्ली धारामा सङ्लो पानी आउँदैन (07.10.2018)
“द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण” (?) (07.10.2018)
मैले पढेको त्यो समय र पढाउन थालेको अहिलेको समय (07.10.2018)
चुनाव जितेपछि ओलीको बोली फेरियो- महेश्वर शर्मा (06.12.2018)
अन्तर्कलमा फँसेको काँग्रेसको दशा र दिशा- तारा सुवेदी (06.12.2018)
चुनाउमा बकेका कुरा बक्यौतामै नरहुन्म - हेश्वर शर्मा (05.30.2018)
राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली किन ? - तारा सुवेदी (05.30.2018)
अपराधीलाई अभय ः सज्जनलाई सकश (05.08.2018)
अपराधको उर्वरा र अपराधीको स्वर्ण भूमि (?) (05.08.2018)
मुरी गएको नदेख्ने, मानाको खोजी ! (04.24.2018)
एकताको लागि “मदन भण्डारी मोडेल” (04.24.2018)
न पूर्वस्थिति, न नयाँ स्थिति ः खैलाबैला मात्रै (04.12.2018)
बढ्दो अपराधको समस्या (04.12.2018)
देशलाई जुरुक्क उठाउने हावादारी गफ ! (04.03.2018)
“विधिको शासन पुनस्थापना”को सवाल (04.03.2018)
मन्त्री चोखा भए मात्र प्रशासन चोखो हुन्छ (03.27.2018)
“विधिको शासन पुनःस्थापना” गर्ने सवालमा (03.27.2018)
पर्यटक भित्र्याउने गुरूयोजना (03.27.2018)
भ्रष्टाचार निवारणको प्रश्न र यथार्थ (२) (03.20.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]