युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 12.19.2018, 10:36am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
“सार्वजनिक नीति र भ्रष्टाचार” को विश्वरुप दर्शन !
Tuesday, 08.14.2018, 01:06pm (GMT+5.5)

- तारा सुवेदी
मिति २०७५ असार ५ गतेको अंकमा “भ्रष्टाचारी देशको परिवेश नियाल्दा” र असार १२ गतेको अंकमा “टी.आई.को मूल्यांकनबारे पत्यार नगरेर” लेखिएको थियो । दुवैको प्रसंग छिमेकी मित्रराष्ट्र बंगलादेशको ढाकाको एक हप्ताको यात्राकालमा सुने जानेकासित सम्बन्धित थियो । त्यसै सन्दर्भमा लेखिएको थियो “यस उपमहादेशका खास गरी सार्क मुलुकहरुमा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुनेमा पर्दछ कि, बंगलादेश ? भन्नेमा ढाकास्थित सं.रा.सं (यू.एन.) अन्तर्गतका विभिन्न एजेन्सीज्मा सम्मानित पदमा नियुक्ति पाई काम गर्दै आएकाहरुसँगको सामूहिक भोजसहितको भेटघाटमा सुनेजानेको भनाईमा “बंगलादेश पनि नेपालकै हाराहारीको, केही मात्रामा नेपालभन्दा कम, भ्रष्टाचारी मुलुक लाग्यो । यद्यपि टी.आई. (ट्रान्सपरेन्सी इण्टर नेशनल) को वार्षिक प्रतिवेदनमा “नेपाल बंगलादेशभन्दा केही कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा उल्लेख भएको रहेछ । त्यसैले मलाई टी.आई.को प्रतिवेन नै अपत्यारिलो हो कि ? भन्ने लाग्यो” भन्ने उल्लेख गरेको थिएँ । 
त्यसप्रति नेपालको निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणमा पुगेकामध्ये विरलाकोटीमा पर्ने उच्च मोरल र वेदागका ठानेर जसलाई आफूले भित्रै (अन्तरात्मा)देखि नै श्रद्धालायक ठान्थेँ र मान्दैछु, जो टी.आई.को कुनै कालखण्डका अध्यक्ष पनि हुन्थ्यो– वहाँ (भरत ब. थापा)को असहमति आएको थियो । ती लेखहरुमा अभिव्यक्त अन्तर्वस्तुमा सायद टी.आई.का मानकहरु “धनी गरिबहरु बीचको दूरी, शैक्षिक धरातल, स्वास्थ्य सुविधा आदि जस्ता विकास सूचकांकका प्राविधिक हिसाबबाट वहाँलाई मेरो मूल्यांकन सत्य सावित नभएको होला भन्ने लाग्छ । 
बाहिरी सर्सर्ती नजरियाले हेर्दा नेपाल– जहाँ राजधानीकै मुटुको बढीमा ९०–१०० मिटर लम्बाईको धोबिखोला–बबरमहल–बानेश्वर र विष्णुमति (कालीमाटी) पुल, निर्माण शुरु गरेको झण्डै ५ वर्षमा पूरा हुँदैन । जहाँ १० किलोमिटरको कलंकी कोटेश्वर चक्रपथ झण्डै ५ वर्षमा पूरा होला नहोला स्थितिमा छ । जुन राजधानीका सडकमा वर्षात् भर माछापोखरीजस्ता पानीका रह (ताल) देखिन्छन् । कति ठाउँका जनता आजित भएर “सडकमा नै धान रोपाई” गर्छन् त्यहाँको परिवेश परिदृश्यलाई जुन बंगलादेशले जुन देश (बंगलादेशको राजधानी)को सवारी चाप घटाउन बीसौं कि.मि. मेट्रो लाइन इटालिया कम्पनीलाई लगाएर आगामी वर्षभित्रै ढाकाभित्र संचालित गर्ने योजना सक्रियतासाथ अगाडि बढेको देखेको, ढाकादेखी पश्चिमोत्तरको महानदी “पद्यावती”मा करीब १० (दश) किलोमिटरको पुल–जुन पुल पहिले “विश्वबैंकले बनाई दिने” प्रतिबद्धता जनाएको थियो र पछि उसका तर्फबाट राखिएको शर्त आफ्नो राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने बंगलादेशले ठहर गरी विश्वबैंकलाई “सहयोग नचाहिने” जवाफ दिएको थियो । त्यसपछि भारत र चीनले बनाईदिन खोज्दा अब हामी आफ्नै आन्तरिक श्रोतबाट आफैं बनाउँछौं” भनेर अहिले ३÷४ वर्षभित्रै झण्डै अर्बौं डलरको विशाल बहुउद्देश्यीय पुल जसरी चिनिया कम्पनीलाई निर्माण ठेक्का दिई, निर्माण पूरा हुने कुरा त्यही सामूहिक भेटघाट+भोजनको कार्यक्रममा जुन सुनियो, जसरी नेपालमा छिमेकी भारतको आर्थिक, व्यापारिक र राजनीतिक अप्रत्यक्ष आधिपत्य र एकाधिकार बलियो गरी स्थापित भईसकेको छ, त्यस परिवेश र परिप्रेक्ष्यमा बंगलादेशले “भारतीय सवारी साधन र उपभोग्य वस्तु आयात र उपयोगलाई ससम्मान निरुत्साहित गर्ने” अलिखित अघोषित नीति अवलम्बन गर्दै आएको जुन जानकारी एक हप्ताको ढाका बसाई र घुमाईमा पाएँ, त्यसैमा टेकेर “बंगलादेशलाई नेपालभन्दा हरीप भए नभए पनि भ्रष्टाचारीहरुको मुलुक भन्नु मान्नु उपयुक्त नहोला” भन्ने अरुको निष्कर्षमा सहमति जनाएको थिए । जेहोस्, 
नेपालमा भ्रष्टाचार
“नेपालमा मात्र भ्रष्टाचार छ र तिव्रतर रुपमा बढेर गएको छ” भनेर भन्ने होइन । विश्वका कैयन् राष्ट्रहरुमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री उच्च प्रशासकहरुसमेत भ्रष्टाचारको कसूरमा जेल परेको र कतिपय मुलुकमा उच्चतम व्यक्तित्वले समेत फाँसीको सजाय पाएको “बग्रेल्ती उदाहरणहरु हुँदाहुँदै” नेपालमा मात्र भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी रहेछन्” भन्ने कसरी ?
तर देशको आकार, राष्ट्रिय आय र कूल बजेटको अंक, (औसत) नेपालीको आय, गरीबीको स्थिति विनियोजित (प्रक्षेपित) विकास खर्च र खुद खर्चको यथार्थ, निरंकुश भनि र मानिएको ३० तीस वर्षे निरंकुश पंचायती शासन काल र त्यसको “समाधि स्थल” माथि रोपिए, मौलाए र झ्यांगिएको संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यास कालदेखी संघीय गणतन्त्रतात्मक शासनकालको झण्डै तीस वर्षे कालखण्डसम्ममा निर्वाध रुपमा “राष्ट्रियता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, अक्षुण्णता, अखण्डताकै अस्तित्व मेट्न सक्ने गरी फैलिएको विकराल भ्रष्टाचारको सरुवा महारोग”लाई नियाल्दा अझै पनि नेपालले गत वर्ष सम्म २१ (एक्काईस) अंक पाएकोमा यस वर्ष केही सुधार भई २५ (पच्चीस) अंक पाएको भन्ने टी.आई. को जुन प्रतिवेश छ त्यसप्रति नै शंका लाग्छ ?
किनकि अहिले “भ्रष्टाचार”को विरुद्धमा विश्वव्यापी रुपमा कोहलो र रोइलो नै मच्चिएको छ, विभिन्न क्षेत्र (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बसेर दामभन्दा नाम कमाउनेतिर बढी ध्यान केन्द्रित गरेका एक्ला वृहस्पतिदेखि भ्रष्टाचार विरुद्ध कलम चलाउँदै ख्याति कमाएका, विशिष्ट पत्रकार प्राध्यापकहरुका नजरमा सापेक्षमा नकुहे नगहनाएका पूर्व शासक प्रशासकहरु सूर्यनाथ उपाध्याय, हरि थापा आदि जस्ता सम्मले व्याप्त भ्रष्टाचार फुटकरदेखी ग्रन्थ नै लेखी भ्रष्टाचारीहरुलाई नांगेझार पार्ने जुन जमर्को गरे गर्दैछन् सतही रुपमा त्यसले केही सकारात्मक प्रभाव पारेको टी.आई.को सूचकांकमा प्रभाव प¥यो होला (?) त्यो पनि थाहा छ । 
तर राज्यले “अख्तियारको अनुचित प्रयोग गरी भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप गर्ने” जुनसुकै तहका उच्च तहका अख्तियारवालालाई पाता कसेर कानूनको कठघरामा लगेर ठिंगु¥याउन सक्नेसम्मको सर्वाधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले जसरी हिजोसम्म राज्य आतंक मच्चाई, संविधान प्राप्त अख्तियारको सीमान्त दुरुपयोग गरेर दाम कमाउँदा जसको कारण “भ्रष्टाचारजन्य नदेखिने, सावित नहुने, तर स्पष्ट त “अनुचित कार्य”को परिभाषाले समेट्ने कार्य गरेको हेर्नेसम्मको व्यापक अधिकार समेत झिकियो, जुन संवैधानिक आयोगकै निधारमा लागेको कलंकको राज्यले संविधानबाट मेट्नुपर्ने चरम शरम व्यहोर्नु प¥यो – को वदनामीको दाग धुने चेष्टा स्वरुप नै किन नहोस् अहिले “हजार, लाख, घूस लिने खानेहरुलाई स्थलगत रुपमा रंगे हात समाउने सतही नै सही जुन सही प्रयास नै भन्नुपर्छ शुरु आत ग¥यो, त्यसले पनि सायद टी.आई. को आँखा अगाडि नेपालको निर्वस्त्र र निर्लज्जताको स्थिति ढाकि दिन केही मात्रामा मात्र भएपनि मद्दत गरेको वा संविभ्रमले काम गरेको हुनुपर्छ । 
कसरी मानौं ? 
लेखको शुरुतिरका परिच्छेदमा भनेझैं “नेपालको शासन प्रशासनदेखी राज्यको नीति निर्माण तहमा लामो समयसम्म कार्यरत रही, सार्वजनिक रुपमा सापेक्षमा बेदाग र स्वच्छ छवि बनाएकै” कारण “उच्च मोरालको” भएकोको व्यक्तित्वका रुपमा ठानेका र टी.आई. नेपाल (च्याप्टर) को नेतृत्व समेत कुनै बेला समालेका आदरणीय भरत थापा जी बाटै “यस क्षेत्रमा नेपाललाई बंगलादेशको हदमा वा बराबरीको तल्लो स्तरको भ्रष्टाचारी मुलुक” भन्नु अभिलेख, तथ्यांक, प्रतिवेदन  वा सूचकांक सिद्ध तथ्यलाई निषिद्ध गर्ने तर्क हुन्छ” हुनसक्छ । त्यसलाई सोही नैतिक कारणले कूटनीतिक शैलीमा भलै खण्डन गरियो होला । आफूभन्दा बढी भोगे, देखे जाने सुने र सार्वजनिक रुपमा “सबैले भरपत्यार गरेका व्यक्तित्व हुन् भनेर आफैंले भनि र मानि सकेका व्यक्तिको भनाईलाई मैले पनि “मण्डन” (समर्थन) गर्नैपर्छ । 
तर गएको साउन २४ गते “टी.आई. नेपाल”, पूर्व कर्मचारी परिषद् नेपाल, राम्रो नेपाल, जस्ता” नेपालको पतनोन्मुख हुँदै पींधमा पुग्न लागेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय साख इज्जत र प्रतिष्ठालाई सके केही धुने र उठाउने, नसके थप तल जानबाट रोक्न सके रोक्ने वा टेका लगाउन जमर्को गर्ने नसकेमा जुन गराई स्वरुपप्रति असहमती (फरक मत जनाउने जुन “सार्वजनिक नीति र भ्रष्टाचार” विषयक एक दिने (अढाई तीन घण्टाको) विचार गोष्ठीमा प्रस्तुत निकै गम्भीर अध्ययन गरी बहसका लागि तयार गरिएको कार्यपत्र र त्यसैसँगै आएका उच्च निष्पक्ष र सारगर्भित टिप्पणीहरुले फेरी पनि मलाई भ्रमित नै पारिदियो । 
संयोग नै भन्ने र मान्नुपर्ला । उक्त “राज्यको सार्वजनिक नीति निर्माण तहदेखि (अर्थात् नेपालको भाग्य भविष्यको नक्सा कोर्नेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा पु¥याएर अन्तिम रुप दिने भावि (चित्र गुप्त) हरु नै “कसरी गुप्त रुपमा आफू, आफ्नो सन्तान, आफन्त (राजनीतिक पेशा व्यवसायी भए उक्त जनका अतिरिक्त आफू, आफ्नो गुप्तमण्डली गूट वा समूह र पार्टीसमेत)को स्वार्थ सिद्धिका लागि राज्यले आफ्नो पदलाई जिम्मा दिएको, दायित्व, कर्तव्य र अख्तियारको चरम दोहन गर्ने” एकमात्र ध्येयले काम गर्ने रहेछन् । 
त्यसरी राज्यको (सार्वजनिक) नीति संविधान, ऐन, निर्मम कानून योजना समष्टिगत विषय समेट्ने) निर्माण गर्नेहरुको तहबाट हुने भ्रष्टाचार” अर्थात् “राज्यका संविधान ऐन, नियम, कानूनका हात र बलवूताले भेट्न समाउन नसक्ने गरी राज्यलाई नै “ठिंगा देखाउँदै” श्वेतपोशी अपराधी तत्वले हाकाहाकी देश लुट्ने (भ्रष्टाचार) गर्ने गर्छन्” भन्ने कुरा “सार्वजनिक नीति र भ्रष्टाचार विषयक जुन गोष्ठी अल्फा विटा”मा  थियो । त्यो त्यही ठाउँमा थियो जुन ठाउँमा महिनौंसम्म डब्लू.सी.सी.को कोषबाट “नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने संघीयता सहितको संविधान बनाउनुपर्ने तर त्यो कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा करोडौं डलर खर्चेर आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतसँग आबद्ध तथाकथित संविधान विद्, समाजशास्त्री, नेतृत्व शास्त्री, गुप्त पादरी, नव क्रिश्चिनय नेताहरुको तिनका पिछलगु नेपालको नयाँ संविधान  गर्ने “गुप्त समूहद्वारातयार गरी, बागबजारको कुनै कम्प्यूटर सेण्टर (नाम उल्लेख नगरि दिउँ) मा त्यस मस्यौदालाई जसरी अन्तिम रुप दिई टायप गरिएको थियो, त्यही संविधानको मस्यौदालाई कसरी पारित गराउने ? भन्ने सम्बन्धमा संविधान सभाका सदस्यहरुलाई भत्तावापत डलर बाँडेर जसरी ई.यू. र त्यसको मातहतका संस्था, मिसनरीहरुले “नेपालमा संविधान निर्माण गर्ने “विधिबारे” महिनौं तालिम दिइएको ठाउँ” भनेर जुन अल्फा विटालाई संचार माध्यममा प्रचार गरिएको ठाउँ (संभवत सभा÷तालिम कक्ष पनि सोही (चोथो तला नै थियो क्यार!) मा नै उक्त “सार्वजनिक नीति र भ्रष्टाचार” विचार गोष्ठी आयोजित गरिएको रहेछ ।”
जब उक्त डब्लू सी.सी. लगायतको ग्रायण्ड डिजाइन”बाट पहिले तयार गरी ल्याएको संविधानमा “संघीयता जातीयता प्रादेशिकता बारे र संघ प्रदेशमा नेपाललाई कसरी विभिन्न जातीय क्षेत्रीय भाषीय आधारमा विभाजित गर्ने ? भन्नेजस्ता विषयमा दुनियाभरका उदाहरण दिएर, विचार सुदूर गाउँवेशीका  औसतमा म्याट्रिकको ढोका पार गरे नगरेका सोझा सिधा स्वभावका संविधान सभाका सदस्यहरुलाई महिनौंसम्म मीठो खाना र डलरका दरमा लाखौंका वीटाहरु बाँडेर ल्याप्चे लगाउने तरिकाबारे छद्म विष्ट पादरीहरुले पढाएको” भनेर जनताले चिनेको “अल्फाविटा”मा जब उक्त कार्यक्रम शुरु भयो । काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का फ्याकल्टी मेम्बर समेत रहेका विशाल खनालले नेपालमा सार्वजनिक नीति कसरी, नितान्त स्वार्थ केन्द्रित ध्येयबाट कहाँ कहाँबाट कसरी निर्माण गरिन्छ ? भन्ने विषयमा आफ्नो कार्य पत्र प्रस्तुत गरे । 
त्यस उपर “जीवन भर भ्रष्टाचारी प्रतिपक्षको शुन्य सहनीयता हुनु पर्छ भनेर आफ्नो जीवन र आचरणबाट लड्दै आएका दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री समेतका खरा र ढुंगा वस्तुनिष्ट टिप्पणीहरु आए । 
त्यसपछि इमान्दारीपूर्वक छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने आफूले “श्रीमद्गीतामा श्री कृष्णले अर्जुनलाई जीवन जगत् र विश्वव्यापी ईश्वरीय स्वरुपबारे दिव्य स्वरुप देखाएजस्तो गरी सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा कसरी देशको यावत् विधि विधानको बेवास्ता गर्दै खुलेयाम निर्लज्ज र निर्वस्त्र भई पाशविक शैलीमा बलात्कार गरिरहेछ ? त्यसको जीवन्त परिदृश्य (तस्वीर) प्रस्तुत गरी रहेजस्तो ठानिरहें । जस्बाट आफूले राख्दै आएका तर्क र तथ्यलाई अझ थप संपुट मिलीरहेको विश्वास भयो । र विनम्रतापूर्वक टी.आई. बारेको मेरो फरक मत प्रति नै पृथक मत राख्ने श्रद्धेय थापा जीहरुसमक्ष “गुस्ताखी माफीको अर्जो” पेश गर्ने घृष्टता गरियो ।  


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
तीजको नाममा विकृति : हुँदा खानेहरुको लागि तीज गलपाँसो (08.14.2018)
छोरीहरु दुलही मात्र हैनन (08.14.2018)
सरकारका पेल्ने सुर : विपक्षको पानीआन्द्रे चाल - महेश्वर शर्मा (07.25.2018)
‘जंगे’ जन्माउने खेल शुरु भएकै हो ? - तारा सुवेदी (07.25.2018)
मूल नसङ्ली धारामा सङ्लो पानी आउँदैन (07.10.2018)
“द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण” (?) (07.10.2018)
मैले पढेको त्यो समय र पढाउन थालेको अहिलेको समय (07.10.2018)
चुनाव जितेपछि ओलीको बोली फेरियो- महेश्वर शर्मा (06.12.2018)
अन्तर्कलमा फँसेको काँग्रेसको दशा र दिशा- तारा सुवेदी (06.12.2018)
चुनाउमा बकेका कुरा बक्यौतामै नरहुन्म - हेश्वर शर्मा (05.30.2018)
राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली किन ? - तारा सुवेदी (05.30.2018)
अपराधीलाई अभय ः सज्जनलाई सकश (05.08.2018)
अपराधको उर्वरा र अपराधीको स्वर्ण भूमि (?) (05.08.2018)
मुरी गएको नदेख्ने, मानाको खोजी ! (04.24.2018)
एकताको लागि “मदन भण्डारी मोडेल” (04.24.2018)
न पूर्वस्थिति, न नयाँ स्थिति ः खैलाबैला मात्रै (04.12.2018)
बढ्दो अपराधको समस्या (04.12.2018)
देशलाई जुरुक्क उठाउने हावादारी गफ ! (04.03.2018)
“विधिको शासन पुनस्थापना”को सवाल (04.03.2018)
मन्त्री चोखा भए मात्र प्रशासन चोखो हुन्छ (03.27.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]