युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 09.22.2018, 06:34am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
जेठा मामाको त फाटेको धोती कान्छा मामाको के गति ?
Tuesday, 08.14.2018, 01:06pm (GMT+5.5)

- महेश्वर शर्मा
एसएलसीको अंग्रेजी विषयमा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गरेको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर तत्कालिन सरकारले वैकल्पिक उपाय सोचेको हो । त्योबेला भारतमा अंग्रेजी विनाका विशरद, साहित्यरान, साहित्यतीर्थ जस्ता प्रावधान थिए र आज पनि छन् । त्यसैको दाँजोमा वीरगञ्जमा पनि नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ नामबाट स्थापनाकालमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कृष्णप्रसाद पराजुली समेतले अंग्रेजी विनाको प्रवेशिका चलाए । सरकारले एसएलसी सरह मान्यता दियो । त्यसको संचालन जीवनेश्वर मिश्रले गरेका थिए । सो प्रवेशिका पास गरेपछि एकथरिले आफ्नो कमजोर अंग्रेजी सुधारेर आई.ए., आई.एल., बी.ए., बी.एल. गर्दै गए भने अंग्रेजी नचाहिने आई.ए. सरहको विशारद परीक्षा पनि दिने गरेका थिए । त्यस्तै गोपाल पाँडे असीमले चलाएको अंग्रेजी नचाहिने प्रवेशिका पनि थियो एसएलसी सरहकै ।
उपर्युक्त व्यवस्थाबाट अंग्रेजी लिएर एसएलसी गर्न नसक्नेहरुको कल्याण भएको हो । पढ्न चाहनेले नक्कसालको नन्दी रात्रि पाठशालामा पढ्थे पनि । नत्र जिल्ला जिल्लामा फार्म भरेर जाँच दिन्थे । अंग्रेजी नजान्नेलाई वरदानै भएको थियो । तर, अहिले त्यही प्रवेशिका अभिशाप पो हुने हो कि भन्ने जगजगी भयो दुईजना प्रधानन्यायाधीशहरुका प्रसंगबाट । कम्तिमा आई.एस.सी. नत्र बी.एस.सी. पनि पास गरेर विदेशमा ४–५ वर्ष पढेर फर्केका डाक्टर, इञ्जिनियरले यहाँ तिनै प्रवेशिकावाला उपसचिव, न्यायाधीश, सचिव भएर आफैंले मान्नुपर्ने हाकिम भएको देखेर गुनासो गरेको पनि सुनिएकै हो । आज आएर विद्यापीठको त्यही प्रवेशिकाबारे छताछुल्ल भएको समाचारले सोचनीय स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
विषयान्तर जस्तो देखिन सक्छ, तैपनि एउटा पुरानो प्रसंग पनि जोड्न मन लाग्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापित भएर प्रथम उपकुलपति श्री ५ त्रिभुवनलाई नै बनाइएको रहेछ  । पहिलो डफ्फाका स्नातकहरुका प्रमाणपत्रमा कुलपतिका हैसियतबाट राजाकै सही थियो भनिन्छ । लोकसेवा आयोगको मौखिक परीक्षामा पटक्कै जवाफ दिन नसकेका एकजना मलाई पक्कै फेल गर्छन् भन्ने मनस्थितिमा पुगेर उनले तत्कालै– अपठ्यारा प्रश्न सोध्नुभयो, जवाफ दिन सकिन, तर, मलाई फेल गर्न पाउनुहुन्न है भनी यी हेर्नुस् मेरो प्रमाणपत्र । राजाले योग्य भनेकोलाई फेल गर्नुभो भने ठाडै कराउन जान्छु भनेर हिंडेछन् भन्ने कुरा निकै चर्चित थियो । अर्कोपटकदेखि राजाको सही गराउन छोडिएको हो । ती कराउन जान्छु भन्ने पनि पास भएका थिए रे । सुनेको कुरा हुनाले ‘रे’ भन्नुप¥यो ।
अब आजकै चर्चित प्रसंगमा जाउँ । हुन त त्योबेलाको र आजको स्थितिमा प्रत्येक पक्षमा आकाश–जमीनको अन्तर आइसकेको छ तैपनि त्योबेलाकै विद्यापीठको प्रवेशिका त आज पनि मान्य नै छ । तैपनि यो प्रसंगले यहाँ धेरै प्रश्न उब्जाएको छ । यो राजनीतिक पक्ष–विपक्ष मात्रै होइन, यो प्रश्नले कानुनको व्याख्या पनि पक्ष–विपक्षकै आडमा पुग्ने हो कि ! भनेजस्तो भैसक्यो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्व हुनाले उनले ठीक भनेर सिफारिश गरेकालाई संसदीय समितिले ठीक छैन भन्ने प्रावधान के कसो हो– एउटा कुरा । अर्को कुरा चाहिं प्रमाणपत्र, लब्धांकपत्र जाँच्ने काम कुन निकायको हो ? जसले जाँचे पनि हुने हो कि ? यहाँ त बुझ्नै गाह्रो भैसक्यो । ‘झन्झन बुझ्यो झन कठिन’ भनेजस्तो ।
प्रमाणपत्र अरु कारणबाट विवादास्पद भए पनि नक्कली नै त कसैले भनेनन् । फेरि प्रमाणपत्रधारीले नै सच्याएको पनि भनिएन भने त्यस्तो लापरवाही गरेर प्रमाणपत्रमा सही गरेर दिने व्यक्ति या संस्था दोषभागी हुन पर्ने कि नपर्ने ? यो प्रश्नलाई लिएर मात्रै होइन, सुरु नियुक्तिदेखि बीचका पदोन्नति–नियुक्तिमा प्रमाणपत्र नखोजिनु र अन्तिममा मात्र खोज्नुको औचित्य पनि पुष्टि हुनुपर्ने होइन र ? यो लापर्वाहीले तलदेखि नै गल्ती हुँदै आएर अहिले सबैलाई ‘कुरीकुरी’ गरिसक्यो । के कसो हो– ‘जेठा मामाको त फाटेको लगौंटी, कान्छा मामाको के गति’ भनेझैं सर्वोच्च न्यायालयका प्रमुखकै यो स्थिति भएपछि अरुका हकमा केके भैरहेको होला ? कसले खोज्ने हो– कसले हेर्ने हो ? बुझिनसक्नु भयो । के राज्य यसै गरी चल्ने हो ? कानुनी राज यस्तै हुन्छ ?
कर्मचारी भर्ना, सरुवा–बढुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप खुला छँदैथियो । अब न्यायाधीश नियुक्तिमा झन् चर्को हुने भयो कि कसो हो ? विहानैको छाँटबाट दिउँसोको लक्षण थाहा हुन्छ’ भनेझैं यहाँ सरकारका दिन विहानैदेखि धमिला देखिन थालेका संकेत त होइनन् ? बुझ्न त्यति गाह्रो नहोला । सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैमा सोझोलाई सोझै र बांगोलाई बांगै देख्ने स्वाभाव र चरित्रको विकासको प्रतिक्षा लामै हुने हो कि ! अब त लाजमर्दो भैसक्यो ।
अन्त्यमा,
सरकारका अंगहरुबीचको शक्ति सन्तुलन नखलबलियोस् भन्नाका लागि प्रस्तुत सन्दर्भमा जसले जेजस्ता खेल खेलिसकेका भए पनि अन्ततः न्यायपालिकाको पवित्रता र स्वतन्त्रता, संसदको सर्वोच्चता र शक्ति प्रयोगका खेलमा कार्यपालिकाले सन्तुलन विग्रने कुनै पनि प्रकारको खण्डखातिर पर्न दिन हुँदैन । अन्त्यथा, अन्यता हुन पनि बेर लाग्नेछैन । सबैको जय होस् !


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
तीजको नाममा विकृति : हुँदा खानेहरुको लागि तीज गलपाँसो (08.14.2018)
छोरीहरु दुलही मात्र हैनन (08.14.2018)
सरकारका पेल्ने सुर : विपक्षको पानीआन्द्रे चाल - महेश्वर शर्मा (07.25.2018)
‘जंगे’ जन्माउने खेल शुरु भएकै हो ? - तारा सुवेदी (07.25.2018)
मूल नसङ्ली धारामा सङ्लो पानी आउँदैन (07.10.2018)
“द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण” (?) (07.10.2018)
मैले पढेको त्यो समय र पढाउन थालेको अहिलेको समय (07.10.2018)
चुनाव जितेपछि ओलीको बोली फेरियो- महेश्वर शर्मा (06.12.2018)
अन्तर्कलमा फँसेको काँग्रेसको दशा र दिशा- तारा सुवेदी (06.12.2018)
चुनाउमा बकेका कुरा बक्यौतामै नरहुन्म - हेश्वर शर्मा (05.30.2018)
राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली किन ? - तारा सुवेदी (05.30.2018)
अपराधीलाई अभय ः सज्जनलाई सकश (05.08.2018)
अपराधको उर्वरा र अपराधीको स्वर्ण भूमि (?) (05.08.2018)
मुरी गएको नदेख्ने, मानाको खोजी ! (04.24.2018)
एकताको लागि “मदन भण्डारी मोडेल” (04.24.2018)
न पूर्वस्थिति, न नयाँ स्थिति ः खैलाबैला मात्रै (04.12.2018)
बढ्दो अपराधको समस्या (04.12.2018)
देशलाई जुरुक्क उठाउने हावादारी गफ ! (04.03.2018)
“विधिको शासन पुनस्थापना”को सवाल (04.03.2018)
मन्त्री चोखा भए मात्र प्रशासन चोखो हुन्छ (03.27.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]