युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 04.07.2020, 10:40am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
मुलुक विलय हुने कुरा संसद्को विजनेश किन बनेन ? - यादब देवकोटा
Monday, 01.23.2012, 02:48pm (GMT+5.5)

यतिबेला संसद् अबरुद्ध छ । सरकारले जनयुद्धका बेला माओवादीले स्थापना गरेको ‘जनसत्ता’ले गरेका कारोबारलाई वैधानिकता दिने गरी निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरू उत्रिरहेका छन् । यो विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाएको छ । सरकारले निर्णय फिर्ता नगर्दासम्म संसद् चल्न नदिने अडानमा दलहरू छन् । आफूलाई चित्त नबुझेको र राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई संसद्बाटै हल खोज्नु लोकतान्त्रिक चरित्र हो तापनि यतिबेला सरकारले जनसत्ताले गरेका कामलाई वैधानिकता दिनका लागि गरेको निर्णयप्रति कांग्रेस–एमालेले कित यति धेरै आपत्ति जनाएका हुन् भन्ने आम जिज्ञासाको विषय छ । किनभने त्योभन्दा गम्भीर विषयहरूप्रति उनीहरूको ध्यानै जान नसकेको टिप्पणी व्यापक रुपमा भैरहेको छ ।
संसद्मा कुनै विषय नै नभएजस्तो गरेर संसदवादी दलका रुपमा चिनिएका कांग्रेस र एमालेले संसद्मा उठाउनैपर्ने विषयलाई भने वेवास्ता गरेका छन् । प्रसंग चिनीया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको नेपाल भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दिनुभएको अभिव्यक्तिको हो । उहाँले चिनीया प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमण गरी फर्किसकेपछि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर पृथ्वीनारायण शाहको ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’को साटो ‘दुई विशाल राष्ट्रबीचको सेतु’ बन्नुपर्ने र त्यसो हुन नसके मुलुक कि उत्तरतिर कि दक्षिणतिर ‘मर्ज’ हुनसक्ने अत्यन्त लज्जास्पद र राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिनुभयो । मुलुकलाई भारत वा चीनतिर मर्ज गर्नुपर्ने वा हुनसक्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट आउँदा त्यसलाई संसदले खासै महत्वको मानेन र अर्कोतिर चिनीया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि नेपालले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूका बारेमा संसदलाई जानकारी दिने र भ्रमणले दिएका उपलब्धिहरूलाई लिपिबद्ध गराउनुपर्छ भन्ने चेतना पनि कसैमा देखिएन ।
संसद भनेको सत्तापक्षको विरोध गर्नका लागि प्रतिपक्षहरूका लागि खोलिएको मैदान जस्तो मात्र भैरहेको छ । मुलुकका दीर्घकालीन महत्वका र राष्ट्रिय अस्मितासंग जोडिएका विषयहरूलाई समेत हल्कासंग लिएर राष्ट्रिय स्वाभीमानको तेजोबध गर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भयो तापनि यसलाई खासै ठूलो विषय बनाइएन । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले ‘कि चीनतिर कि भारततिर’ मर्ज हुनसक्छ भन्ने अभिव्यक्तिले के संकेत गर्न खोजेको हो ? उहाँले यसो भन्ने हैसियत कहाँबाट पाउनुभयो ? के यो विषय संसद्मा बहस हुनुपर्ने विषय होइन ? जनसत्ताको निर्णयलाई वैधानिकता दिने विषयले यति उग्ररुप लिनसक्छ भने राष्ट्र विलयको सम्भावना औंल्याउनुहुने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्मा बहसको विषय किन बन्न सकेन ? कांग्रेस–एमालेलाई यो विषयमा संसद्मा कुरा उठाउन कसले रोक्यो ? राष्ट्रको विलय हुने कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीप्रति कसैले कुनै चासो देखाएन । हरेक कुरालाई आफ्नो सीमित राजनीतिक स्वार्थसंग मात्र जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिको बढोत्तरीले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता सधैं खतरामा परेको र राष्ट्रियताको मुद्दा सधैं सत्ता स्वार्थको विषय मात्र बनेको दृष्टान्त यसपटक पनि देखियो ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालले आफूलाई मजबुत बनाउन सकेन भने कि चीनतिर कि भारततिर ‘मर्ज’ अर्थात् विलय हुनसक्छ भन्ने कुरा कुन अर्थ र सोचले भन्नुभयो त्यो उहाँको कुरा हो । हुनसक्छ यसमा कुनै गलत नियत नलुकेको होस्, बोल्दा ढङ्ग नपुगेका मात्र होस्, नेपाल र नेपाली जनताका लागि त्यसै भैदिए राम्रो । तर राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखले दुई छिमेकीमध्ये एकमा विलय हुनसक्छ भन्ने तर्क गर्नु गम्भीर राष्ट्रिय अपराध हो कि होइन् ? जनतालाई भयपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने मेसो हो कि होइन ? प्रधानमन्त्रीको कथनले कुनै दिन साकार रुप लिनसक्ला ? के त्यस्तो परिस्थिति छिट्टै आउनसक्छ ? विलयकै कुरा भए सिंगो नेपाल विलय हुन्छ कि यसको भाग भाग विलय हुन्छ ? विलयको सुरुवात कसले गर्छ ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ सरकारसंग माग्नुपर्ने बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षीहरू जनसत्ताको निर्णयका पछि कुदेका छन् । किनभने त्यो विषयले शान्ति र संविधानलाई भाँड्न पाइन्छ ।
यहाँ राष्ट्र विलयको कुरा उठिरहेकोमा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूलाई कुनै चासो छैन तर सरकारलाई कमजोर पार्ने सानो मेसोमा कोलोहो हालिरहेका छन् । राष्ट्र विलयको कुरा क्षमायोग्य अपराध होइन । यसै सरकारमा रक्षामन्त्री रहनुभएका शरतसिंह भण्डारीले “तराईका २२ जिल्लाका जनताले नेपालबाट छुट्टिने निर्णय गरेमा कुनै संविधान र कानुनले रोक्न सक्दैन । त्यसैले भौगोलिक रुपमा मात्र होइन भावनात्मक रुपमा पनि जनतालाई एक बनाउनुपर्छ” भनेर रिपोर्टस क्लबमा भनेको कुराले संसद्मा हंगामा मच्चियो । भण्डारीको सुरुको कुरा सबैले सुने तर पछिल्ला कुरा कसैले सुनेनन् । मुलुक विभजित कसरी हुन्छ भन्ने उदाहरणसहित उनले प्रस्तुत गरेका तर्क गलत थिएनन् तर त्यसलाई राष्ट्र टुत्र्mयाउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राजीनामाको माग गर्दै कांग्रेस एमालेले संसद् अवबरुद्ध गरे । अन्ततः मन्त्री भण्डारीले राजीनामा दिनुभयो । यो सबै सरकार कमजोर बनाउने मेसो मात्र थियो । राष्ट्रियताको सवालमा भण्डारीले बली चढ्नुप¥यो भने डा. भट्टराई चोखै हुनुहुन्छ ।
मन्त्री भण्डारीले राज्य संचालनमा बुद्धि पुगेन भने तराईको २२ जिल्ला नेपालबाट छुट्टिनसक्छ भन्नुभएको हो । तराईका २२ जिल्ला मात्र होइन पूर्व–पश्चिमदेखि हिमाल–पहाड सबै भेगका जिल्ला छुट्टिन सक्छन् । अहिलेकै नारा अनुसार आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयता दिंदा मुलुक विभाजित हुने खतरा त कायमै रहन्छ । तर योभन्दा गम्भीर प्रकृतिको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले दिनुभयो । हुन त उहाँले आफ्नो बिद्धता छाट्नका लागि नेपालको कूटनीति र भूराजनीतिक अवस्थाको आफ्नै किसिमले व्याख्या गर्नुभएको होला । तर त्यो व्याख्या गर्ने सवालमा उहाँको ढङ्ग भने पुगेन । उहाँको अभिव्यक्ति यस्तो थियो– “भूराजनीतिक रुपमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निकै महत्वपूर्ण बिन्दुमा छ । पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेशमा भनेका कुरा महत्वपूर्ण छन् । त्यो सामन्ती समाजमा नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भनिएको सन्देशमा हामी सन्तुलनमा बस्नुपर्ने यथार्थ लुकेको छ । निर्जीव ढंगले सन्तुलित भएर बस्नु भनेको सामन्ती युगको ठीकै कुरा हो । नयाँ विश्व परिस्थिति अनुसार हाम्रो परराष्ट्र नीति ठीक भएन । अब जीवन्त तथा गतिशिल पुलको रुपमा भारत र चीनबीच रहेनौं भने दुई देशमध्ये एकमा ‘मर्ज’ हुनसक्ने खतरा बढ्छ । यसको लागि दुई ठूला छिमेकीबाट फाइदा लिन हाम्रो राजनीतिक अवस्था स्थिर र सशक्त बनाउनुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री भट्टराईका उपरोक्त कथन असत्य होइन । दुई विशाल मुलुक, जो भौगोलिक रुपमा मात्र ठूला नभएर आर्थिक हिसाबमा पनि विशाल बन्दैछन् । चीन विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति बनिसकेको छ भने सैन्य शक्तिको हिसाबमा तेस्रो महाशक्ति राष्ट्रको सूचीमा छ । यस्तोमा भारतको आर्थिक र सैन्य शक्तिको विस्तार बढ्दो छ । नेपालले यी दुई मुलुकबाट लिन सक्नेजति फाइदा लिन सकेको छैन । कहिले भारततिर त कहिले चीनतिर ढल्किने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालको परराष्ट्रनीति एक खम्बे हुन पुगेको छ । त्यसैले दुबै देशले नेपाललाई विशेष सहयोगको नाममा नियतिम सहयोगभन्दा केही बढी मात्र सहयोग दिइरहेका छन् । चीनले भारतसंग र भारतले चीनसंग सम्बन्ध राम्रो बनाउनु भन्ने सन्देश दिनुको अर्थ हामीलाई छाडेर अरुतिर लहसियौं भन्ने पनि हो । कूटनीतिमा जे बोलिन्छ त्यो गरिन्न र जे गरिन्छ त्यो बोलिन्न । यसलाई कूटनीनि मात्र होइन चाणक्य नीति भनिन्छ । भारत र चीन दुबैले दह्रो कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ । अझ चीनको कूटनीति त विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ । शालिन र शान्त कूटनीति चीनको विशेषता हो ।
यसको विपरीत नेपालसंग भारतको नीति जहिले पनि हस्तक्षेपकारी नै रहँदैआएको छ । यतिबेला भारतको पूर्ण समर्थन प्राप्त गरेको सरकार रहेका कारण नेपाल विलयको कुरा हुँदा पनि भारतका नजिक भनेर चिनिएका दलहरूले चूइक्क गरेनन् भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि जनविद्रोह गर्नुपर्ने हुँकार गर्ने एकीकृत नेकपा माओवादीका वैद्य पक्षधर पनि चुपचाप नै रहे । मधेशीलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गराउने कुरा राष्ट्रघाती मान्नेहरूले नेपाल चीन वा भारततिर विलय हुनसक्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आँखा चिम्लेर बसे । नेपालको राष्ट्रियतामाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो दक्षिणतिरबाटै हो । दक्षिणी छिमेकी मुलुक अनेक तानाबाना बुनेर नेपाललाई अस्थिर बनाउन योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढिरहेको छ । यसका लागि नेपालका केही राजनीतिक दलका नेताहरूको भूमिका सहायक देखिन्छ । भारतको आशीर्वाद वेगर केही गर्न नसक्ने र भारतलाई नरिझाएसम्म सत्ता प्राप्त हुन नसक्ने हीन भावना पालेर बसेका नेताहरूले भारतको पूर्ण समर्थन रहेको भनिनुभएका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति खासै चासो नदेखाउनु नेपालको राजनीतिमा भित्रिएको परमुखापेक्षी चरित्रको नांगो उदाहरण हो ।
मुलुक विलय हुनसक्छ भन्ने अभिव्यक्ति कार्यकारी प्रभुखबाट आउँदा पनि त्यसलाई संसद्मा बहसको विषय नबनाउनु घोर आपत्तिजनक मानिएको छ तापनि यस दिशातिर आवाज उठाउनुपर्नेहरूको ध्यान गएको छैन । राष्ट्रियताको विषय संसद्को विजनेश बन्न नसक्नुले संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्नेहरूको तौल घटिरहेको छ । संसद् जनप्रतिनिधिमूलक थलोको रुपमा रहेको हुन्थ्यो भने त्यहाँ राष्ट्रियता र जनताका सरोकारका महत्वपूर्ण र अति गहन विषयहरूमा छलफल हुन्थ्यो, आवाज उठ्थ्यो र भ्रम तथा यथार्थ के हो त्यो जनताले थाहा पाउँथे । विडम्बना त के भने संसद्लाई सत्ता स्वार्थको क्रिडास्थल मात्र बनाइने गर्दा मुलुक गम्भीर संकटको दिशातिर उन्मुख भैरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिप्रति संसद्मा आवाज नउठ्नु घोर आपत्तिजनक विषय हो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको वकालत गर्न समूहहरू पनि चुपचाप रहनु अर्को विडम्बनापूर्ण स्थिति हो ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
जनताको दृष्टिमा सत्ता र शक्ति “श्वेतपोशी र कालापोशी” को कब्जामा ! : तारानाथ सुवेदी (01.23.2012)
“बाबुराम त झन् काम नलाग्ने पो रचन्” : महेश्वर शर्मा (01.23.2012)
मुलुक सपार्ने शैक्षिक क्षेत्रमा कहालिलाग्दो विभेद : यादब देवकोटा (01.16.2012)
नाच्न नजानेपछि आँगन टेढो देखिन्छ : महेश्वर शर्मा (01.16.2012)
आमाको अवशानबाट मन विचलित भएपछि चिन्तनशून्य हुन पुगिएछ : तारा सुवेदी (01.16.2012)
राष्ट्रिय दिवस नै नभएको लाजमर्दो स्थिति : किरण बुर्लाकोटी (01.16.2012)
राष्ट्रिय एकताका सूत्राधार पृथ्वीनारायण शाहबाट सिक्नुपर्ने कुरा : यादब देवकोटा (01.09.2012)
सामूहिक राष्ट्रिय पहिचान नै मूल कुरा हो : महेश्वर शर्मा (01.09.2012)
वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व असफलताको दिशातिर : यादब देवकोटा (01.02.2012)
सत्ता जोगाएर जित्न खोज्ने बाबुराम हारिसके- महेश्वर शर्मा (01.02.2012)
अभाव पूर्तिको नाममा व्यक्तिगत लाभको चलखेल : यादब देवकोटा (12.26.2011)
जातीय संघीयता ‘घरको न खोप्राको’ : महेश्वर शर्मा (12.26.2011)
नेताहरूको विपरीत मतिले पार्टीको थप क्षति नहोस् : तारा सुवेदी (12.26.2011)
पूँजीवादको उपहार हो जलवायु परिवर्तन : यादब देवकोटा (12.20.2011)
परिणाम नसोची गरिएका सम्झौता नामका तम्सुक ! : महेश्वर शर्मा (12.20.2011)
सबै पार्टीभित्रका विपक्षीहरूलाई चेतना भया : तारा सुवेदी (12.20.2011)
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव- जैविक विविधता र कृषि प्रणालीमा गम्भीर असर : यादब देवकोटा (12.13.2011)
अद्र्धभूमिगत प्रधानमन्त्रीको गज्याङगुजुङको सय दिन : तारा सुवेदी (12.13.2011)
भागवण्डाको राजनीति र भ्रष्टाचार : महेश्वर शर्मा (12.13.2011)
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, खाद्यान्न र पानीको ठूलो हाहाकार हुने भय : यादब देवकोटा (12.06.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]