युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 12.19.2018, 10:37am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
भुक्तानी सन्तुलन सुधार्ने विकल्प ?
Tuesday, 08.28.2018, 01:17pm (GMT+5.5)

- तारा सुवेदी
अघिल्लो हप्ता “पतनोन्मुख नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी उध्र्वगामी बनाउन सकिन्छ र कहालीलाग्दो गरी बढ्दो आयात र निर्यातबीचको खाडल पुर्न र सम्याउन सकिन्छ ?” भन्ने विषयमा लेखिएको थियो । त्यसमा भुक्तानी सन्तुलनबीचको धर्तीफाटो कम गर्न निर्यातका केही सम्भाव्यताका क्षेत्र बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमध्ये जलविद्युतको आपार सम्भावना भएको र नेपालले छिमेकीहरुसँग मैत्री सद्भाव र कूटनीतिक सुसम्बन्ध कायम गरेर नेपालको विद्युत निर्यातको बाटो प्रसस्त गर्न सके विद्युत उत्पादनदेखि निर्यात र विक्री वितरणसम्ममा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्छ । त्यसरी जलविद्युत उत्पादन गरी बाह्य मुलुकका बजारसम्म लगी विक्री गर्दा प्राप्त हुने रोयल्टीबाट नेपालको भुक्तानी असन्तुलन र क्षयोन्मुख अर्थतन्त्रको काँचुली फेर्न ठूलो बलमद्दत र टेवा पुग्ने छ भन्ने पनि प्रक्षेपण गरिएको थियो । संयोग नै भन्नु र मान्नुपर्ला, जुनदिन (४ भदौ २०७५) मा मेरो उक्त लेख यसै स्तम्भमा आयो, त्यसैदिन कान्तिपुरको “अर्थ वाणिज्य” पेजमा “नेपालको विद्युत सिंगापुरमा” भनेर समाचार छापियो । 
यद्यपि नेपालले जति जलविद्युत उत्पादन क्षमता छ, त्यो सबै उत्पादन गर्न त यस एक्काईसौं के बाइसौं शताब्दीमा पनि पूरै क्षमता अनुसारको उत्पादन गरी निकासी गर्न नसक्ला । तर पनि जुन छिमेकीको भूमि प्रयोग नगरी तेस्रो देश निकासी सम्भव छैन, त्यो विशालकाय मित्रराष्ट्रको नीति र नियत कहिल्यै पनि नेपाल र नेपालीले विकास गरोस् आत्मनिर्भरताको बाटोतिर अगाडि बढोस्, भन्ने देखिएन, भएन । बरु अंग्रेजी दासताको जुन अपमानको पीडा, कहर, आफूले सयौं वर्ष भोग्यो ऊ अहिले त्यही उपनिवेशवादी मनोरोगग्रस्त भई नेपालप्रतिको “नव उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी शैलीमा व्यवहार गर्छ” भन्ने आम नेपालीमा छाप परिसकेको छ । त्यो प्रभाव “मनोगत” नभएर ऊ स्वयं स्वाधीन भएको लगत्तैदेखि आजपर्यन्तका आर्थिक नाकाबन्दीदेखि नेपालका महत्वपूर्ण सबै जसो उच्च पदहरुका नियुक्तिहरुमा स्पष्ट देखिएको अनुभूत गरियो । 
यस्तो स्थितिमा उसको “नेपालका सबै नदी नालामाथि अघोषित एकाधिकार कब्जा जमाई आफ्नो मन लाग्दो गर्ने” सोंचमा कसरी परिवर्तन होला र नेपालले जलविद्युत निकाशी गरेर समृद्ध र खुसी बन्न पाउला ? जेहोस्, त्यो एउटा ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यहाँ यत्ति बुझौं । यसको संकेत गएको अंकमा भई पनि सकेको छ । 
निकासीका बाँकी सम्भावना ? 
६. जडीबुटी प्रशोधन र निकाशी– नेपाल विश्वको ४५ औंमा र आकारका दृष्टिले (४५ औंमा पर्ने) मुलुक भए पनि प्राकृतिक वैविध्यता र सम्पदाको दृष्टिले “अपार बहुमूल्य वस्तुको भण्डार भएको विरलाकोटीमा पर्ने” देश हो । सामुद्रिक सतहभन्दा झण्डै केही मिटरमाथिको भूभागदेखि विश्वको सर्वोच्च शिखर सम्म फैलिएको अतुलनीय  वैविध्यतापूर्ण मुलुक हो । त्यसका साथै समशीतोष्ण प्राय, भूमध्यरेखाभन्दा धेरै माथिको भूभागीय पार्वत्य मुलुक भएकोले बहुमूल्य औषोधीय जडीबुटीको अथाह भण्डार यस क्षेत्रमा पाइन्छ । तर प्रकृति प्रदत्त त्यस्तो भण्डारको दोहन घाँस पात परालको नगण्य मूल्यमा लगेर अरुले गर्दै आएका छन् । राज्यले उचित मूल्य लिने पाउनेतिर ध्यान दिन सकेको देखिन्न । ती सबै जडीबुटीको प्रशोधन गरी निकाशी गर्न सके वर्षेनी झण्डै सयौं अर्बको विदेशी रकम भित्रिन र विग्रँदो शोधनोन्तर स्थिति सुध्रिन सक्ने देखिन्छ । 
७. ढुंगा गिट्टी बालुवा निकाशी– नेपाल बढी चट्टान र ढुंगा भएको पहाडबाट मधेस तराई हुँदै सीमा पारी जाने देश हो । यसका नदीहरुको धाराले, वर्षेनी करोडौं घन मिटर बालुवा बगाएर लैजान्छन् । पहाडमा भौगार्भिक र  वातावरणीय अध्ययन विना भीरपाखाहरुमा स्वतन्त्र र अनियन्त्रित रुपमा डोजर प्रयोग गरी मोटर बाटो निर्माण गर्ने होड मच्चिएको छ । त्यसले गर्दा पहाडको भीरपाखाका गाउँ वस्तीमा पहिरो जाने र समथरका मैदानी फाँट बेसीहरुका उर्वराभूमी बगरमा परिवर्तित हुँदै जाने क्रम तिव्र रुपमा बढ्दै गएको छ । त्यसबाट पनि लाभ लिने नीति र मति हामी नेपालीहरुले लिनुपर्छ । त्यो विपत्तिजन्य पदार्थलाई सम्पत्तिमा परिणत गर्ने सोच बनाउनु पर्दछ । 
त्यसको निंति पहिरो नथामिने महाभारत र चुरे शृङ्खलाका पहाडहरुलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित रुपमा काटेर समथर बनाई ढुंगागिट्टी निकाशी गर्नुपर्छ । नदी खोला क्षेत्रका गाउँ वस्तीको सतहभन्दा माथिबाट बग्दै गएका नदी खोलाहरुबाट करोडौं घनमिटर बालुवा निकाल्न सकिन्छ । त्यो सबै (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) बाट अहिलेसम्म ठूला दल र शक्तिशाली नेताको संरक्षणमा, सयौं डन, डाँका, तस्करहरुले विना राजश्व राज्यबाट तस्करी गरी निकाशी गरि रहेछन् । राज्यले संस्थागत र विधि प्रकृया सम्मत् निकाशी गर्दा एकातिर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने बाटो खुल्छ । अर्कोतर्फ इण्डोनेशियासम्मका मुलुकहरुबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आयात गर्न बाध्य मित्र राष्ट्र बंगलादेशले नेपालजस्तो नजिकका मुलुकबाटै आफ्नो माग पूरा गर्न पाएमा मित्रता पनि घनिष्ट हुने र उसले (बंगलादेशले) अन्य मुलुकलाई भुक्तानी गर्ने अर्बौ विदेशी मुद्रा सहजै नेपाल भित्रिने सम्भावना देखिन्छ । 
त्यस्तो सम्भावना केही दिन पहिले छोटो ढाका भ्रमणकालमा मात्र थाहा पाएको थिएँ । त्यस कुरालाई नेपालका केही कहलिएका व्यापारिक घराना र सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग “शेयर” गर्दा “उनीहरु निकै पहिलेदेखि त्यसतर्फ लागिरहेको” पाएँ । तर उनीहरुले “के कारणले हो (सायद ठूला दलदेखि ससाना समूह बनाई चूरेको अनधिकृत र अव्यवस्थित दोहन गर्दै आएका आतंककारी समूह, शक्तिशाली नेताहरुको स्वार्थकै कारणले होला) यसरी राष्ट्रलाई झण्डै सयौं अर्ब राजश्वलाई प्राप्त हुने वैध बाटो खोल्नेतिर सरकारको चासो देखिएन” भन्ने जानकारी पाएँ । 
त्यसैले नेपालबाट ढुंगा गिट्टी बालुवा बंगलादेश निकाशी गर्ने सोंच र साहस वर्तमान दुई तिहाई बहुमतको सत्तारुढ दलका शक्तिशाली नेताहरुमा हुनुपर्ने रहेछ । त्यसरी राष्ट्र हित गर्ने (चूरेको अवैध अव्यवस्थित दोहन गर्ने डन, डाँका, आतंकवादी समूहबाट चुरे बचाउने र नेपालका दैवी विपद्का कारण बनेका पहाडी भित्री मधेसदेखि तराई क्षेत्रको वातावरणीय संरक्षण गरी लाखौं बासिन्दाको कल्याणका साथै राष्ट्रको भुक्तानी सन्तुलनमा टेवा दिने) एकीकृत सोच भए त्यसका लागि  सशक्त माध्यम ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बन्न सक्ने रहेछ । 
विवादस्पद हुने तर अर्बाै डलरको श्रोत–
गाँजा, चरेस– मेरा एक जना आत्मीयमित्र एवं नजीकका नातेदार, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत पदबाट निवृत्त, एक जना वरिष्ठ चिकित्सकले “अमेरिकीको वाशिङ्टन (सियाटल)जस्ता र शहरहरुमा जाँदा यत्रतत्रकका होटल रेष्टुँराहरुमा उग्र र असह्य दुर्गन्ध आएको थियो । पछि बुझ्दा त्यस्तो अस्वाभाविक दुर्गन्ध गाँजा चरेसको रहेछ” भन्ने अनुभव सुनाएका थिए । 
केही दिन पहिले समाचार पत्रहरुमा “संयुक्त राज्य अमेरिकाको सीमावर्ती, उत्तरी अमेरिकाली मूलुक क्यानाडाले आफ्नो राज्यमा गाँजा खेतीलाई खुला गर्ने” निर्णय गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । वाशिङटन जस्ता कतिपय राज्यमा गाँजा चरेस सेवन गर्ने स्वतन्त्रता दिने भएकोले क्यानाडामा गाँजा उत्पादन गरी उसले पनि सायद निकाशी गर्ने त्यही अमेरिका हो । 
त्यसै सन्दर्भमा एउटा पुरानो कुरा सुनाउँ । नेपालका लागि अमेरिकाको आवासीय राजदूत भएर (२०४० – ४१ सालतिर) आएका “जेराल्ड वाइल्ड” (?)सँग उनी राप्ती एकीकृत ग्रामीण विकास योजना (कार्यक्रम)मा गरेको “अमेरिकी सहयोगको प्रभावकारिताको स्थलगत अध्ययन गर्ने” सन्दर्भमा दाङ पुगेका थिए । त्यस बेला लामो कुराकानी भएको थियो । त्यसबेला आफूले रात्रीभोजन (डिनर) मा बोलाएकोले आफूले उक्त योजनामा अमेरिकी लगानीको उद्देश्यबारे जिज्ञासा राखेको र उनको उत्तर जे  पाएको थिएँ त्यो यस्तो थियो । 
राजदूत वाइल्ड कूटनीतिक पृष्ठभूमिका नभई तत्कालीन राष्ट्रपतिको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ठूलो आर्थिक सहयोग गर्ने व्यापारी भएको कारणले उनी व्यापारिक पृष्ठभूमिको भएपनि राजदूत भएका रहेछन् । त्यसैले उनी आफ्ना पूर्ववर्ती “एस.सी. कून” जस्तो अन्तर्मुखी, साह्रै कम बोल्ने, “राजदूत चरित्रका” भन्दा फरक स्वभावका र खुब खुलेर गाफिनुपर्ने रहेछन् । त्यसैले होला उनले त्यसबेला “राप्ती अंचलका पहाडी जिल्ला खासगरी रोल्पा, रुकुममा अत्याधिक गाँजा चरेस उत्पादन हुने, तर त्यो कुनै न कुनै बाटोबाट आफ्नो मुलुक अमेरिका पुग्ने गरेकोले आफ्नो देशको बढी दबाबमा नेपालमा गाँजा चरेसमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको, तर त्यसबाट त्यहाँका ग्रामीण जनताको जीवनकै तात्कालिक आधारमाथि प्रतिबन्ध लाग्दा उनीहरु कम्युनिष्ट आन्दोलनतिर लाग्दै गएको, आफ्नो मुलुकको ठम्याई भएकोले उनीहरुलाई अन्य विकल्प दिन राप्ती एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाका माध्यमबाट पहिलो चरणमा ४४ करोड सहायता दिइएको” भन्ने जानकारी दिएका थिए । दोस्रो चरणको कार्यक्रममा फेरी थप ४५ करोड दिइएको थियो ।
मैले पनि तत्काल झण्डै ओठे जवाफको रुपमा “अमेरिकी सहयोग जुन पवित्र र महान् उद्देश्यले आएको होला त्यसको दुरुपयोग त्यसरी नै अनुमान नै गर्न नसकिने गरी भएको छ । त्यसैले अमेरिकी सहयोगले कम्युनिष्ट प्रभाव निवारण । – उनको शब्दमा (कम्युनिष्ट इन्फुएन्स इन्याडिकेश) गर्ने होइन, झन् बढाउने र फैलाउने परिणाम आएको देख्नेछौं कालान्तरमा”, भनेर जुन जवाफ दिएको थिएँ । त्यसको दश वर्षपछि त्यही ठाउँलाई केन्द्रित गरी शुरु गरिएको दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धले मेरो प्रक्षेपण सत्य सावित गरिदियो । सायद ती राजदूत अझै जीवित भए रहेका भए आफू राजदूत भएर आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको देश (नेपाल) को विषयमा चासो र जानकारी पक्कै राखेका होलान् र साँच्चिकै अमेरिकी सहयोग प्रत्युुत्पादक भएको थाहा पाएकै होलान् । जेहोस् 
प्रसङ्ग पतनोन्मुख नेपालको अर्थतन्त्रलाई उध्र्वगामी कसरी बनाउन सकिन्छ र विकल्प के के छन् ? त्यसैमा थप चर्चा गरौं । हो, उहिले झण्डै दुई दशकको कालखण्ड भरी नेपालको अर्थतन्त्र “आयातभन्दा निर्यात बढी”को स्थितिमा थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा राष्ट्रको क्षमताले थेग्न नसक्ने गरी विदेशी मुद्राको संचिति बढेको थियो । त्यसरी राष्ट्रको क्षमताले धान्नेभन्दा बढी डलरको संचितिको भार कम गर्न २०३४ साल चैत्र १७ गते द्वेध मुद्रा विक्रीदर (रु १२.१० र १६.१०) कायम गर्नुपरेको थियो ।
अहिले त्यो कुरा गर्दा धेरैलाई या त अपत्यारिलो लाग्ला या गुडन्ते गफजस्तो लाग्ला । जो तीसको दशक शुरु नहुँदैदेखि वैदेशिक व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका थिए, उनले “त्यो त उहिलेको सबै प्रतिगामी राजाको निरंकुश शासन कालका कुरा थिए” भन्लान् । त्यसको एउटा कारण वा कारक तत्व थियो बोनस प्रणाली । त्यसैको गर्भबाट बहुचर्चित “गलैंचा काण्ड” जन्मेको थियो जुन काण्डले राष्ट्र हित गरेको थियो । तर त्यसबेलाको अर्थतन्त्रको आधार तस्करीमा बाँचेको थियो । यसबारे पनि गएको अंकमा केही चर्चा भइसकेको छ । त्यसैले त्यसपाटो र बाटोतिर यत्ति । 
देशको लागि कति सपुतले आत्माहुति दिन्छन्– शहीद बन्न तयार हुन्छन् । तर सत्ता र शक्तिमा हुने जो जति अधिकार सम्पन्न र निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ उसले दुई वटा साहसिक कार्य गर्ने संकल्प गर्दा पुग्छ । पहिलो, मनसा, वचसा, कार्यमा र लोभ लालच आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, (पार्टी गुट, उप गुट समूह सम्पत्ति र सन्ततितिर ध्यान नदिने बाचा कसम खाने । अर्को, जसरी पछिल्लो पल्टको नाकाबन्दी हुँदा गरिँदा तत्कालीन सरकार खास–गरी प्रधानमन्त्रीले जुन अठोट र साहसपूर्वक जसरी समाधान गरेका थिए । पूर्ववत्र्ती प्रायः सबै अधिशासक प्रशासकहरुले त्यस्तो संकट उत्पन्न गरिंदा हत्तपत्त राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, अस्मिताको पूरै बेवास्ता गर्दै आफ्नो “सत्ता लिप्सा”ले दिल्ली दरबारमा आत्मसमर्पण गर्थे । त्यसको विपरित तत्कालीन प्र.म. ओलीले “नदैन्यं, नपलायनम्” को नीति अख्तियार गर्ने साहसिकता प्रदर्शन गरेका थिए । त्यही ह्याउ, हिम्मत र साहसिकता दुई तिहाईको बहुमतको शक्तिशाली सरकारले देखाए पुग्छ । त्यो नै ज्यान दिए भन्दा बढ्ता हुन्छ ।
त्यसको निमित्त कुनै ठूलो निर्णय गरी “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय” भनेर दुनियाँ सामु “झ्याली र ढोल” पिट्नु पर्दैन । मात्र “निरंकुशतन्त्रकालीन शैलीमा, देशका रक्षा, सुरक्षा र सीमावत्र्ती सरकारी निकायहरुलाई “मिले सीमान्त निचोरेर लुट्ने, कुरा काम नमिले नांगेझार पारेर सार्वजनिक नगर्ने गाँजाका बोट खोज्दै मकै र उखुबारीसम्म फाँड्न जाने र गाँजा, चरेस समातेर गरीब किसानदेखि देशको भुक्तानी सन्तुलनसम्म भत्काउने जमर्को गरेर कुनै तक्मा पाउने र बहादुरीको फुल्ली पाउने वाला छैनौं” भनेर प्रहरी जवानदेखि प्रहरी महानिरीक्षक सम्मलाई “कान फुके, चेताई दिए” पुग्छ । त्यसरी आफ्नो देशभित्र सुरक्षित यात्रामात्र पूरा गर्न पाए  नदीजस्तै बगेर सबै समुद्र पारी सम्मको (बाहिरको) यात्रा उसकै जिम्मेदारीको विषय बन्ने छ । 
त्यसलाई कुनै “उत्पत्तिको ठाउँ गाउँ र देशको नाउँको छाप”को खाँचो पर्दैन । त्यत्रो तीसौं वर्ष जसरी उसैबेला झण्डै सयौं करोड डलर बराबरको सामान विधिवत् आयो र निर्वाध बगेर गयो, त्यसरी नै अहिले आफ्नै देशको दूर दराजका वन जंगलमा उम्रिएर, विचरा विपन्न, गरिब, स्थानीय जनताले घाम पानीको पर्वाह न गरी हातमा लागेको मयल को कमाई लिन पाउने बाटो ढुकेर नांगेझार किन गर्ने ? शासन प्रशासनमा बस्नेहरुले समाएर सार्वजनिक गरेर करोडौं करोडको मूल्यको उक्त मालवस्तु किन जलाउने ?
अमेरिकाका कैयन् राज्यमा स्वतन्त्र र खुला विक्री वितरण र उपयोग गर्न छुट पाउने, त्यस्तो विकसित र समृद्ध क्यानाडाले खेती गर्न औपचारिक रुपमा नै अनुमति दिने, अनि नेपालजस्ता अमेरिका क्यानाडाको तुलनामा “सीमान्त विपन्न” मुलुकको गरीबले के उत्पादन ग¥यो र बेचेर बाँच्दैछ ? भनेर किन सीठो बालेर खोजी गरी खोस्ने र डढाउने गर्नुपर्ने ? 
इमान्दारीपूर्व भन्ने हो भने नेपालले आफ्नो प्रचलित ऐन, नियम, कानूनको, परिपालन गर्दै त्यसको संकलनदेखि सीमा पार गर्नेतर्फ लागेकाहरुलाई निकै तदारुकतासाथ खोजी गर्ने गर्नैपर्छ । तर, “नदेख्ने नसमाउने” नीति लिई दिने ह्याउ हिम्मत देखाएमात्र पनि भुक्तानी सन्तुलनमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । यी सबैका साथै विनम्रतापूर्वक क्षमायाचना गर्दै स्पष्ट गरौं, पंक्तिकारको न कुनै गाँजा चरेसको अवैध धन्धा गर्नेसँग सम्बन्ध सम्पर्क छ, न यो जीवनमा त्यस्तो पेशा व्यवसाय गर्ने सोंच छ । मात्र मुलुकको हित कल्याणका लागि एउटा विचार प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसैले “गुस्ताखी माफ” होस् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
“सार्वजनिक नीति र भ्रष्टाचार” को विश्वरुप दर्शन ! (08.14.2018)
जेठा मामाको त फाटेको धोती कान्छा मामाको के गति ? (08.14.2018)
तीजको नाममा विकृति : हुँदा खानेहरुको लागि तीज गलपाँसो (08.14.2018)
छोरीहरु दुलही मात्र हैनन (08.14.2018)
सरकारका पेल्ने सुर : विपक्षको पानीआन्द्रे चाल - महेश्वर शर्मा (07.25.2018)
‘जंगे’ जन्माउने खेल शुरु भएकै हो ? - तारा सुवेदी (07.25.2018)
मूल नसङ्ली धारामा सङ्लो पानी आउँदैन (07.10.2018)
“द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण” (?) (07.10.2018)
मैले पढेको त्यो समय र पढाउन थालेको अहिलेको समय (07.10.2018)
चुनाव जितेपछि ओलीको बोली फेरियो- महेश्वर शर्मा (06.12.2018)
अन्तर्कलमा फँसेको काँग्रेसको दशा र दिशा- तारा सुवेदी (06.12.2018)
चुनाउमा बकेका कुरा बक्यौतामै नरहुन्म - हेश्वर शर्मा (05.30.2018)
राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली किन ? - तारा सुवेदी (05.30.2018)
अपराधीलाई अभय ः सज्जनलाई सकश (05.08.2018)
अपराधको उर्वरा र अपराधीको स्वर्ण भूमि (?) (05.08.2018)
मुरी गएको नदेख्ने, मानाको खोजी ! (04.24.2018)
एकताको लागि “मदन भण्डारी मोडेल” (04.24.2018)
न पूर्वस्थिति, न नयाँ स्थिति ः खैलाबैला मात्रै (04.12.2018)
बढ्दो अपराधको समस्या (04.12.2018)
देशलाई जुरुक्क उठाउने हावादारी गफ ! (04.03.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]