युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 09.22.2018, 07:02am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
सबल सरकार, निर्धो राज्य, गिर्दो अर्थतन्त्र !
Tuesday, 09.11.2018, 12:20pm (GMT+5.5)

तारा सुवेदी
नेपालमा प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट सार्वभौम जनताद्वारा निर्वाचित सरकार धेरैपटक शासन सत्तामा आए । २०१५ देखि २०१७ सालसम्म एउटै दलको दुई तिहाईभन्दा बढी बहुमत सहितको सरकार बनेको थियो । २०४८ साल र २०५६ सालमा पनि एउटा पार्टीको सरकार (एकल बहुमत प्राप्त दलको सबल सरकार) बनाउने जनादेश थियो । तर ती कुनै पनि बहुमत प्राप्त एउटै पार्टीको सरकारले तत्–तत्कालीन संविधानद्वारा निर्धारित आयु (कार्यकाल) पूरा नगर्दै मृत्युवरण गर्न पुगेका थिए । 
त्यसो त नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखी आजसम्मको कालावधिमा झण्डै आधा दर्जन संविधान आए, खारेज भए । “राजाको सर्वोपरि सकृय नेतृत्व”को ‘दलविहिन पञ्चायती प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली’ को ‘नेपालको संविधान (२०१९) तीन पटक संशोधन गरी तीन दशक टिक्यो । त्यसबाहेक कुनै पनि संविधानले दुई दशकको आयु पूरा गर्न नपाई खारेज भएको थियो । विश्वकै उत्कृष्ट’ भनिए मानिएको २०४७ को संविधान एकपटक पनि संशोधन नभई नगरी फालिएको थियो । 
त्यसरी झण्डै आधा दर्जन संविधानसमेत बन्दै फालिँदै गरेको मुल्ुकमा २०४८ सालदेखि २०७४ सालसम्मको २७ वर्षमा झण्डै प्रतिवर्ष एउटाको दरले सरकार फेरिएको थियो । त्यस परिप्रेक्ष्यमा पहिलो पटक “स्वाभिमानी र बाह्य हस्तक्षेपमुक्त शासन सत्ता स्थापना होस्” भन्ने अठोटसाथ नेपाली जनताले “नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी”को पोल्टामा जुन झण्डै दुई तिहाई बुहमत सहितको प्रचण्ड बहुमत सरकार दियो । गणित शास्त्रले भन्छ यो ५ वर्ष टिक्छ । तरपनि नेपालमा गणित शास्त्रले भन्दा ज्योतिषशास्त्रले सरकारको आयु निर्धारण गर्ने गर्दै आएको विगतको अनुभवले पुष्टि गर्छ । 
तर पनि २०५१देखि २०५२ भदौसम्म “येनकेन” नौ महिनासत्तामा टिकेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पकालीन अल्पमतको सरकारलाईलाई छोडेर नेपालको झण्डै सात दशकको विभिन्न प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अभ्यासका क्रममा प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र)का ठेकेदारहरुले ‘गैर लोकतन्त्रवादी र विश्वले निषेध गरिरहेको’ कम्युनिष्टपार्टीको सरकारलाई पूरा कार्यकाल (५ वर्ष) टिक्न खान दिन्छन्, दिँदैनन् शंका गर्ने धेरै रहेछन् । 
जेहोस्, “विद्यमान संविधान र विधि विधानको शासन स्थापित हुनुपर्छ” भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्नेहरुले वर्तमान जननिर्वाचित सरकारलाई “इतिहासको सवल, सार्वभौम, सर्वशक्तिमान् र संकट मुक्त सरकार” मान्नै पर्छ । भलै, ‘कम्युनिष्ट’ भन्ने शब्द र परिचय दिनेले संसारका कुनै ठूलो सानो मुलुकमा स्वतन्त्र निर्वाचनका आडबलमा शासन सत्ता हत्याएका किन नहोउन् । त्यसलाई “देखी नसहने र टिकी खान नदिने” सुदूर पश्चिमदेखि सीमा जोडिएका कतिपय ठूला शक्तिशाली मित्रहरुको अहिले पेट पोलिरहेको किन नहोस् । उनका संयन्त्रहरुले विश्वका अन्य मुलुकमा ‘कम्युनिष्टहरुको शासन सत्रा ढाल्न र कम्युनिष्टका जरा विउ मास्न उखेल्न, फाल्न जे जस्ता षड्यन्त्रका जाल बुनेका थिए, नेपालका लागि पनि त्यस्तो जालझेलका गुप्त खेल खेलिरहेका किन नहोऊन् ।’ तर पनि नेपालमा तत्कालै कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार ढाल्न फाल्ने बाटो देखिन्न ।
यद्यपि ‘धामी पनि उही, बोक्सेलो र टुना मुना गर्ने पनि उही’ भनेजस्तै जनताद्वारा जनका लागि जनताको सरकारको ढुवाङ् फुक्ने विश्वका ठूला र अगुवाहरु एकातिर ‘लोकतन्त्र र संघीयताको सुदृढीकरण र हुँदै गएकोप्रति प्रसन्नता प्रकट गर्छन् । तर नेपाली जनताले गैर पश्चिमा र कुनै छिमेकीले नचाहेका कम्युनिष्टलाई सशक्त रुपमा स्थापित गर्ने र झण्डै दुईतिहाईको बहुमत सहित शासन सत्ता सुम्पिएर स्थायित्व दिने संकेत दिए पछि “अव कसरी गैर कम्युनिष्ट र आफ्नो पृष्टपोशीहरुलाई पुन सशक्तीकरण गर्ने ? भनेर षड्यन्त्रको जाल बुन्दैछन् । त्यसको ठेठ उदाहरण आफ्ना पृष्ठपोशी र चहैतहरुलाई संघीयताका महापण्डित बनाएर जसरी केन्द्र (संघ) प्रदेश र स्थानीय तहको अवधारणा स्वरुप अधिकारको सीमाङ्कन सम्बन्धी कामको जिम्मेदार बनाई जसरी संविधान निर्माण पूर्वदेखी आज (संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई ती निकायहरुलाई क्रियाशील बनाएपछि) सम्म केन्द्र र प्रदेश एवं स्थानीय निकायबीच अन्त्यहीन द्वन्द्व शुरु गराइयो, त्यसैलाई लिनुपर्छ ।’
साथै आज स्थानीय तहको रुपमा स्थापित ७५३ वटै निकायका वडा र गाउँसम्म विभिन्न आवरणमा गएर आफ्नो जाल फैलाएका अ.गै.स. र गै.स.स.हरुको लागि रसद पानीको आपूर्ति कहाँको कुन फण्ड (ढिकुटी)बाट हुँदै आएको थियो र छ भन्ने  यकिन भएकालाई स्पष्ट भइसकेको छ, “उनीहरु निर्देशित रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई जसरी समृद्ध अन्य मुलुकका जनप्रतिनिधिहरुले सुविधा (तलब, भत्ता परिवहन) पाए सोही सरहको तलब भत्ता र केन्द्रको सम्पूर्ण अधिकार पाउनु पर्ने महत्वाकांक्षी बनाइरहेका छन् । त्यसले केन्द्र र संघको वीच ठूलो द्वन्द्व हुने स्पष्ट संकेत दिएको छ । 
त्यतिमात्र होइन । गरीब, सीमान्तीकृत र विपन्न जनताको थाप्लोले बोक्नै नसक्ने गरी अचाक्ली करको भार बोकाएर अथवा घरको नामको “छाप्रो, बुकुरो” बेचेर स्थानीय निकायको सेवा शुल्क बुझाई विभिन्न कुराको सिफारिस लिनुपर्ने” जुन बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न गर्न सक्ने सम्मको ऐन कानून बनाउन सबै निकाय लागिपरेका छन् (हालै गण्डकी प्रदेशमा भेला भए गरिएका सातवटै मुख्यमन्त्रीले केन्द्र (संघ) लाप्पा खेल्ने संकेत दिएका छन्) । त्यसै गरी राज्यको “सार्वभौम अधिकार” ७+७५३ निकायलाई दिइयो र त्यसमा अहिले नै सचेत भएर सरकारले प्रभावकारी नियन्त्रणको बाटो नलिए भोली जनता “लाठो लिए जनप्रतिनिधिलाई गाउँ गाउँबाट बाँदर लखेटे झै गरी सडकमा उत्रिए र लखेटे भने अनहोनी र आश्चर्य हुने छैन । 
यद्यपि संघीयताका पक्षधरहरुले र सिंहदरबारलाई गाउँगाउँसम्म पु¥याउन तम्सिएकाहरुले “झ्यालढोका थुनेर विरालोलाई पिट्न थलियो भने उसले पनि मर्नुभन्दा पहिले मार्न तम्सिनेछ र घाँटी चिथोर्छ” भन्ने र “वेदना नै शक्तिको उपादान तत्व हो” भन्ने हेक्का राख्नु पथ्र्यो । जुन कुराको संविधान निर्माणदेखि अहिलेसम्म बेवास्ता गरिएको देखियो ।
तथापि वर्तमान सरकारका लागि जे जति, जस्तासुकै संकट र अशुभ कुराका ‘खड्गो र ग्रहदशा’ ले घेरेको किन नहोस्, सत्ता नियन्ताहरुको स्पष्ट दुई तिहाई बहुमत भएको र संविधान र विधि विधानका अवरोधलाई त्यही दुई तिहाईको अंक गणितीय बहुमतको बुल्डोजर लगाएर सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार हिड्न अगाडि बढ्न सक्ने शक्ति जनताद्वारा प्राप्त गरिसकेको छ । विरोधी (प्रतिपक्षी दल) ले झण्डै तीसौं वर्षसम्म, जनादेश भएपनि नभए पनि अन्य दल टुटाएर, फुटाएर सांसद किनेर, चोरेर लुकाएर जसरी पनि विधि विधान र राजनीतिक मूल्य मान्यता माथि निर्मम र निर्वस्त्र बलात्कार गरी सत्ता र शक्ति हत्याउने परम्परा स्थापित ग¥यो, “प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको संरक्षण र सुरक्षण”को नाममा सयौं निशस्त्र निरीह गरीब विपन्नदेखि विपक्षी विरोधी विद्यार्थी, लेखक पत्रकारसममको हत्या ग¥यो, त्यसले सडक र सदनमा उभिएर सरकार ढाल्ने फाल्ने ह्याउ हिम्मत (विपक्षीमा) छैन । उसले पनि सदनमा होहल्ला गर्ने, सुत्ने र रुँदै विभिन्न घुर्की र तमासा देखाए पनि न ऊ सदन छोडेर सडकमा गई “अर्को निर्वाचन गर्नु गराउनु पर्ने” सम्मको परिस्थिति निर्माण गर्न सक्ने स्थितिमा छ । न उसलाई सदनभित्रका टाउकोको अंक गणित र सडकको जनता जसले गत वर्ष नांगेझार पारेर आफैले सत्ताबाट गलहत्याएको विर्सेर आफैंले दुई तिहाई बहुमत सहित शासन सत्तामा स्थापित सरकार विरुद्ध विपक्षी दललाई साथ दिने मानसिकतामा होला । हो, जनता सडकमा उत्रियो भने संघीयताले उत्पन्न गरेको दुःख, पीर, पीडा र अचाक्ली” विरुद्ध लाठो बोकेर सरकार र विपक्षी दललाई मात्र होइन शासन प्रणाली नै फाल्ने र ढाल्ने गरी उत्रिने छ । इतिहासले भनिरहेको छ । “आम नेपाली जनता त्यस्तोमा अभ्यस्त भइसकेका” छन् । 
तथापि न अहिले नै त्यस्तो संभावना छ, न त्यस्तो अनिष्टको कल्पना गर्न सकिन्छ । बरु यसबेला जसरी “पाँच वर्षसम्म कसले नै के गरेर सत्ताच्यूत गर्छ गर्न सक्छ ?” भनेर दुई तिहाईको बहुमतको सिरक ओडेर ६ महिनादेखि कुम्भकर्ण नींदमा सुतेका सत्ता नियन्ता(मन्त्री)हरुलाई प्रधानमन्त्रीको ‘जागते रहो’ ले आजसम्म उठाउन, जगाउन र कृयाशील बनाउन सकेको छैन । त्यो परिस्थिति परिवेश परिवर्तन हुनु जरुरी छ, होस्’ । यतिसम्मको झीनो ‘खबरदारी’ गर्नु परेको छ । त्यसैले पाँच वर्ष सचेत भएर हिड्नु पर्ने हेक्का राखे यो सरकार गणितीय आधामा अपराजेय र सवल देखिन्छ । कम्तीमा एक डेढ वर्ष नभई यो भन्दा बढी नभनौं । 
निर्धो राज्य  
यद्यपि, ‘राज्य’ एउटा संयन्त्र (जनादेश प्राप्त सरकार) र आफू (राज्य) ले निर्माण गरेको विधि विधानद्वारा जीवन्त रहने संस्था हो । त्यसैले ऊ स्वयंले नभई सरकार, संविधान, ऐन, कानुन, विधि, विधानद्वारा मात्र आफ्नो अस्तित्व उपस्थिति बोध गराउन सक्छ । यो सबैलाई सार समष्टिमा परिभाष्ति गर्ने हो भने राज्यले सरकारलाई विधि विधान गर्ने र शासन गर्ने दायित्व वा कर्तव्य तोकेको छ । शक्ति पृथवकीकरणका माध्यमबाट मुलुक संचालन गर्ने संयन्त्रका माध्यमबाट संविधान, ऐन, कानूनको आधारमा आम जनताको शान्ति सुरक्षा अमनचैन कायम गर्ने, तिनको सुख सुविधा उन्नति प्रगतिको लागि क्रियाशीलता प्रदर्शन गर्ने” सम्मको सम्पूर्ण काम राज्यको हो । 
त्यसरी राज्यले “आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने माध्यम फेरी पनि “जनताद्वारा स्थापित सरकार” संविधान, ऐन नियम नै हो । त्यसैले राज्य, सरकार, ऐन, कानुन, विधिविधान, सबैको “लक्षित वर्ग” वा “सेवाको केन्द्र”मा आम नागरिक रहेको हुन्छ । त्यो सबैको कृयाशीलताका लागि शक्ति पृथक्कीकरणको व्यवस्था स्थायी राज्य संचालक संयन्त्र (जसलाई नोकरशाही (व्यूरोक्रेसी) भनिन्छ), त्यसको वृहद् सीमाभित्र निजामती सेना, प्रहरी, गुप्तचर सशस्त्र बल भनिन्छ) निर्माण गरिएको हुन्छ । 
त्यसैले राज्यको प्रतिनिधिपात्रको रुपमा सरकार, नोकरशाही संयन्त्र, विधि विधानले स्वचालित, तर पूर्णत अन्योन्याश्रित एवं समन्वित रुपमा राज्यका सबै जाति वर्ण, समुदाय, सम्प्रदाय, सम्पन्न, विपन्न वर्गका आम नागरिकलाई स्थापित (स्वीकृत) विधि विधान अनुसार अनुशासित गर्ने, संरक्षित गर्ने, कसैले त्यस्तो ऐन नियम विधि विधानले निर्दिष्ट गरेको सीमा उल्लंघन गर्ने काम कुरा गरेमा त्यसलाई (‘अपराधपूर्ण वा कानून ऐन नियम विपरितको कसूर गरेमा) त्यसको मात्रा (डिग्री) हेरी दण्डित गरी दिन स्वतन्त्र न्यायालयमा पेश गरी सामाजिक सुव्यवस्था सुरक्षा एवं नागरिक वा लक्षित समूह वा त्यस्तै राज्यको दायित्वको परिसीमा भित्र पर्नेलाई सेवा प्रदान गर्ने दायित्व र कर्तव्यमा पर्दछ । 
तर विडम्वना भनौं कि दुर्भाग्य ! अहिले राज्य संचालन गर्ने सरकार छ, संविधान छ, विधि विधान छ शक्ति पृथक्कीकरण अनुसार राज्यद्वारा स्थापित स्वतन्त्र निकायहरु छन् । राज्यका स्थायी संयन्त्रहरु छन् । तथापि राज्यको उपस्थिति, क्रियाशीलता जीवन्तताको बोध न सरकारले गराउन सकेको छ । न कुनै निकाय वा संयन्त्रले । जो सबैको लक्षित (केन्द्रिय) विषय बन्नुपर्ने हो, जसलाई “आम नागरिक”को रुपमा चिनिन्छ,लाई भने यो देशभित्र “राज्य”को अस्तित्व र उसको (राज्यको) उपस्थिति र जीवनन्तता कै विषयमा शंका उठ्ने गरेको महसूस भएको छ । 
विधि विधानको परिपालना गर्नेहरु राज्यबाट उपेक्षित उत्पीडित र वित्थामा दण्डित हुनुपर्ने, तर राज्य संचालक सरकारका शक्तिपृथकीकरणका आधारमा स्थापित निकायको निष्कृयता र उसका आदेश निर्णय निर्देशनको उपेक्षा र उल्लंघन गर्नेहरु निर्भिक स्वतन्त्र र स्वच्छन्द भई राज्यको विधिविधान ऐनकानूनको “यत्किञ्चित मान सम्मान गर्नुको बदला तिनैको अस्तित्व अस्मिता नै समाप्त गर्ने चोर, डाँका, बलात्कारी, माफिया, सिण्डिकेटवादीदेखि राज्य संयन्त्रभित्रको अंग भएर राज लुट्ने दुष्ट, भ्रष्ट, निकृष्ट र घटिया चरित्रकाहरु नै राज्यमाथि हावी हुँदै गएको टुलुटुलु देख्नु परिरहेछ । जसले गर्दा राज्यको विधि विधान र ऐन कानुनको शासनभन्दा “जंगलको शासन” (रुल अफ जंगल) र “मत्स्य न्याय स्थापित” हुना गएको देखिँदै छ अनुभव गरिँदैछ । त्यसले “राजा विचरा निर्धो, निर्वल र सामूहिक बलात्कारमा परेको, आवरु विहीनको स्थितिमा पुगेको” आभास हुन थालेको छ ।
गिर्दो अर्थतन्त्र 
‘योगी योग वशा, तपी तप वशा 
द्रव्येषु सर्वे वशाः’
देशको मेरुदण्ड (ढाड) भनेकै अर्थतन्त्रलाई मानिन्छ । त्यसैले राज्य कति सवल र दुर्वल छ भनेर हेर्ने नाप्ने पहिलो मापदण्ड नै त्यसको (अर्थतन्त्रको ) नाडी छामेर हेर्ने हो । अर्थात्, देशको (आयात निर्यात)ले भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति देखाउँछ । जस्तो कुनै पनि घर परिवारको “आय बढी खर्च कम” भयो भने राम्रो र “धनाढ्य” बन्दै जाने लक्षण र “खर्च बढी आम्दानी कम”को स्थिति उत्पन्न हुँदै गयो भने त्यसलाई “ऋणात्मक” अवस्थाको संकेत मानिन्छ । ठीक त्यसरी नै देशले उत्पादन गरी बाह्य बढारमा लगेर कमाउने, बढी र बाहिरबाट उपभोग्य र विलासिताका वस्तु कम आयात गरि कमाएको रकम बचत गरियो भने समृद्धि र उन्नति गर्ने बाटो समाएको भन्नुपर्छ । तर नगण्य उत्पादन र अधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई क्षयोन्मुख वा घाटामुखी र ऋणात्मक स्थिति मानिन्छ । 
त्यसरी हेर्दा नेपालको आर्थिक स्थिति निकै कहाली लाग्दो देखिन्छ । आफ्नो वारी र घरखेतको उत्पादन जसलाई स्वदेशी (गार्हस्थ) उत्पादन भनिन्छ – त्यो नगण्य प्राय हुँदै गएको छ, तर सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात गरी आपूर्ति गर्दै गएको स्थिति छ । अहिले पनि कृषि प्रधान मानिँदै र भनिँदै आएको मुलुकमा वर्षेनी पहाडका पाखावाली लाग्ने (साविकका कृषि उत्पादन दिँदै आएका) जमीन बाँझै छोडेर गैर कृषि आधारित जीवनपद्धति अँगाल्दै अधिसंख्यक युवाहरु बाहिरिएको स्थिति छ । 
जसले गर्दा परम्परागत रुपमा खाद्यान्न उत्पादन गरी आन्तरिक मागपूर्ति गरी, विदेश निकाशी गरेर भुक्तानी सन्तुलन मिलाउँदै (व्यालेन्समा राख्दै) आएको मुलुक नेपाल कृषिक्षेत्रबाट औद्योगिक वा अन्य क्षेत्रतिर फड्को नमार्दै सम्पूर्ण (धान, चामल, मकै, कोदो, आलु, गेडा गुडी) तयारी खाद्य सामग्रीमा वर्षेनी झण्डै राष्ट्रिय विकास बजेटभन्दा बढी खर्चिएर विश्वका विकसित र समृद्ध देशबाट आयात गरी आन्तरिक माग आपूर्ति गरिरहेको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । (जुन विषयमा गएको असार २६ र भदौ १२ गतेका अंकमा विस्तृत चर्चा गरि सकिएकोछ– पिष्टपेषण नगरौं ।) यहाँ यत्ति उल्लेख गरौं यसरी “गिर्दो र तन्नामोन्मुख” अर्थतन्त्रबाट गुज्रिंदै गरेको देशले कसरी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सरकारको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्ला ? 
तथापि “आशावलवति राजन् !” आशा, विश्वास र भरोसा गरौं । “इतिहासकै पहिलो सवल सरकार”ले “मुलुकलाई स्थायीत्व, समृद्धि, समुन्नतिको गन्तव्यमा पु¥याई छोड्ने” जुन संकल्प गरेको छ त्यसलाई “खोई सम्पन्न होला र, कुनै लक्षण नै देखिन्न, सबै जोगी कानै चिरेका, उहिले त एउटा राजा उसको परिवारले शासन र शोषण गथ्र्यो तर अहिले त गाउँ गाउँका सिंहदरबारमा बस्ने सह्रा चन्द्रशमशेरले जनताले बोक्ने नसकने करको भार बोकाएर आफू कार चढ्ने र विलासी जीवन विताई रहेछन् । जनताको सेवा गर्ने भनेर मत मागे, अहिले जनतामाथि सेवा शुल्क र कर थोपरेर मनलाग्दी रकम असुलेर रजाई गरिरहेछन्” भन्ने निराशा र निषेधवादी सोंच नराखौं सवल सरकारले निर्धो राज्य र गिर्दो अर्थतन्त्रलाई पनि सवल बनाएर समृद्ध नेपाल बनाउन सकोस्, यही शुभकामना दिउँ, यत्ति भनौं ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सरकार कस्को पक्षमा काम गर्दैछ ? (09.04.2018)
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खुलापत्र (09.04.2018)
कुराले मात्रै देश विकास हुने भए... (08.28.2018)
भुक्तानी सन्तुलन सुधार्ने विकल्प ? (08.28.2018)
“सार्वजनिक नीति र भ्रष्टाचार” को विश्वरुप दर्शन ! (08.14.2018)
जेठा मामाको त फाटेको धोती कान्छा मामाको के गति ? (08.14.2018)
तीजको नाममा विकृति : हुँदा खानेहरुको लागि तीज गलपाँसो (08.14.2018)
छोरीहरु दुलही मात्र हैनन (08.14.2018)
सरकारका पेल्ने सुर : विपक्षको पानीआन्द्रे चाल - महेश्वर शर्मा (07.25.2018)
‘जंगे’ जन्माउने खेल शुरु भएकै हो ? - तारा सुवेदी (07.25.2018)
मूल नसङ्ली धारामा सङ्लो पानी आउँदैन (07.10.2018)
“द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण” (?) (07.10.2018)
मैले पढेको त्यो समय र पढाउन थालेको अहिलेको समय (07.10.2018)
चुनाव जितेपछि ओलीको बोली फेरियो- महेश्वर शर्मा (06.12.2018)
अन्तर्कलमा फँसेको काँग्रेसको दशा र दिशा- तारा सुवेदी (06.12.2018)
चुनाउमा बकेका कुरा बक्यौतामै नरहुन्म - हेश्वर शर्मा (05.30.2018)
राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली किन ? - तारा सुवेदी (05.30.2018)
अपराधीलाई अभय ः सज्जनलाई सकश (05.08.2018)
अपराधको उर्वरा र अपराधीको स्वर्ण भूमि (?) (05.08.2018)
मुरी गएको नदेख्ने, मानाको खोजी ! (04.24.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]