युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 07.23.2019, 11:18pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
‘मिसनरीकरण मिसन’को इतिवृत्तान्त - तारा सुवेदी
Tuesday, 12.11.2018, 01:26pm (GMT+5.5)

यूपीएफको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सरकारको अनौपचारिक पूर्ण सहयोगमा १४–१६ मंसीरमा सम्पन्न भयो । तर त्यसले उठाएका वा ल्याएका सुनामी थामिएको छैन । त्यसैको सन्दर्भमा लेख्नु उपयुक्त लाग्यो ।

कसरी शुरु भयो मिसनरीकरणको क्रम ?
पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्दै जाँदा वि.सं. १८२५ मा काठमाडौं उपत्यकामाथि आधिपत्य स्थापित गरे । त्यसपछि मल्लकालीन शासन व्यवस्थाका सकारात्मक परिवर्तन यथावत राखृ । नगरी नहुने कतिपय कुरामा मात्र परिवर्तन गर्ने काम गरे । राम्रा र जनता (त्यसबेलाका रैती प्रजा) को हितमा भएका कामहरुलाई प्रोत्साहन, प्रवद्र्धन र संरक्षण दिने नीति लागू गरे । त्यस्ता धेरै कुराहरु थिए । जस्मा घरेलु उपभोग्य वस्तुः उत्पादन गर्नेदेखि घरेलु उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने र विदेशी मालवस्तु प्रयोग निरुत्साहित गर्ने, नियन्त्रण र निषेध गर्नेसम्मका कुराहरु पर्दथे । नेपाल–त्यस्मा पनि उपत्यकाको जनसंख्या निकै थोरै थियो । अंग्रेजी शासनकालीन विशाल (एउटै वा अखण्ड) “इण्डिया”का लागि आफ्नो मालवस्तुको विक्री गर्ने बजारका दृष्टिले कुनै अर्थ प्रयोजन राख्ने हुँदैनथ्यो । 
तर पनि पृथ्वीनारायण शाहले “सन् १६२८ मा लक्ष्मीनरसिंह मल्लका पालामा नै पोर्चुगलबाट नेपाल आई इसाई धर्म प्रचार गर्दै गरेका क्याथोलिक धर्मप्रचार गर्ने “जोन ग्यावरल” लगायतका पादरीहरुले अन्ततोगत्वा सनातन वैदिक हिन्दु समाजलाई प्रदूषित गर्छन् र आफ्नो धर्म मान्नेहरुको संख्या वृद्धि गर्दै कुनै दिन धार्मिक साम्प्रदायिक विद्रोह संघर्षको अन्त्यहीन क्रम शुरु गर्न सक्छन्” भनेर उपत्यकाबाट इसाईहरुलाई निष्काशनको अभियान शुरु गराए । 
त्यो अभियानले इण्डियामा उपनिवेश स्थापना गरिरहेका अंग्रेजहरुलाई झस्कायो । किनकि “इण्डियन उपमहादेश अत्यधिक संख्यामा “ओमकार परिवार” भित्रका (वैदिक सनातनी हिन्दू, बुद्धिष्ट जैन सिख्ख) हरुको थाक थलो हो । यहाँ पनि इसाई धर्म सम्प्रदायीविरुद्धको जेहाद (धर्म युद्ध) शुरु हुन गरिन सक्छ । त्यसैले आफ्नो साम्राज्य विरुद्धको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई ठूलो उर्जा प्रदान गर्न सक्छ ” भन्ने कुरा अंग्रेज शासकहरुले राम्ररी महसूस गरिरहेका थिए । 
हिजोका अंग्रेजहरु आजका स्वतन्त्र इण्डियनहरु जस्तो उत्ताउलो वा भद्दा तरिकाले काम गर्दैनथे । निकै विचार गरेर चल्दथे । उसको त्यसबेलाको सिको आजको गणतन्त्र चीनले गरेजस्तो देखिन्छ । त्यही कारणले पृथ्वीनारायण शाहको भौतिक अन्त्य (देहावशान) भएपछिदेखि नै “नेपालमा शाहवंशीय शासन सत्तालाई विस्थापित गर्ने र अर्को कुनै आफ्नो वफादारलाई शासन सुम्पिएर निरंकुश बनाउने” तिरमात्र लागे । रोमन सम्राट अलेक्जेण्डर दी ग्रेट (सिकन्दर महान्)ले रोमन साम्राज्यकालमा अख्तियार गरेको र भारतमा उपनिवेद स्थापना र सुदृढीकरणमा अनुशीलन वा अवलम्बन गरिएको “फुटाउ र राज गर” (डिभाइड एण्ड रुल) को नीति नेपालमा पनि लागू गरे । केही समयको पर्खाइ र गम्भीर अध्ययन एवं प्रयोगपछि जंगबहादुर जस्ता “शूरवीर र परम महत्वाकांक्षी”लाई साथ सहयोग र समर्थन दिए । राणा अधिवंशवादी शासन प्रणाली स्थापित गरियो ।
“अधिवंशवादी” राणा प्रधानमन्त्रीहरुको शास कालमा अंग्रेजहरु अप्रत्यक्ष वा अनौपचारिक रुपमा नेपालको शासन सत्ताका कुन हदसम्म अधिनियन्ता “थिए” भन्ने तथ्य र सशक्त साक्ष्य राणाहरुकै वंशज “डायमण्ड शमशेर” “पुरुषोत्तम शमशेर राणा”हरुद्वारा लिखित “सेतो बाघ” (उपन्यास) र “श्री ३ हरुको तथ्य वृत्तान्त” आदिले दिएका छन् । 
जब इण्डिया स्वाधीन “भारत” बन्यो, त्यसको लगत्तै नेपालको राणा जहानिया शासनको पनि अन्त्य भयो । अंग्रेजहरुको “ज्याक युनियन” झण्डा एशियन उपमहादेशबाट स्थायी रुपमा झिकियो । इसाई मिसनरीहरुले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र “(दक्षिणी भारत)बाट नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको क्रम अघि नबढ्ने” देखे । त्यसैले उनीहरु “मिसन अस्पतालहरुका माध्यमबाट नेपालका विभिन्न ठाउँका “स्वास्थ्योपचार सेवासम्म पहुँच नभएका जाति, वर्ग, समुदायमा पुग्ने” प्रभावकारी बाटोतिर लागे । उदाहरणका लागि डडेलधुरा, पाल्पा, गोरखा, पोखरा आदि ठाउँमा खुलेका मिसनलाई लिन सकिन्छ । 
त्यति मात्र होइन । राणा अधिवंशवादी शासन सत्ताको अन्त्य भएदेखि नै मिसनरीको ध्यान दृष्टि शिक्षाक्षेत्रतिर पुगेको थियो । त्यसै क्रममा गोदावरीमा सन् १९५८ मा “सेण्ट जेभियर” र जावलाखेलमा “सेण्ट मेरिज” स्कूल खुले । त्यसपछि पृथ्वीनारायणकै जन्मथलो गोरखमा पनि मिसनरी स्कुल खोलियो । जसका उत्पादनहरु नेपालको शासन–प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्यका उच्चतम तहमा पुगे । उनीहरुले आफ्ना गुरुहरु (“फादर” “मदर” हरु)मार्फत् पाएको शिक्षा दिक्षा नेपालको सबै महत्वपूर्ण क्षेत्रको नीति निर्माणमा प्रभावकारी रुपमा मार्ग निर्देशक तत्व वन्यो । 
नेपालको शासन सत्तामा एक मात्र प्रभावकारी सर्वोच्च निकाय दरबारमा आफ्नो पहुँच पु¥याउने माध्यम सरकार प्रमुख डा. तुलसी गिरीलाई बनाइयो । तत्कालीन राजालाई “आफ्ना उत्तराधिकारीहरुलाई दिइने शिक्षा दिक्षा मिसनरी स्कूल र इसाई शिक्षकहरुमार्फत् दिन” अभिप्रेरित गरियो । जसको परिणाम  तत्कालीन राजा महेन्द्रका छोराहरुलाई दार्जिलिङ्ग र ईटन कलेजमा पु¥याइयो । २०२८ मा लागू गरिएको नयाँ शिक्षा योजना तिनै दार्जिलिङ र ईटन कलेजमा शिक्षित र दिक्षितको ज्ञानको उपज थियो । त्यही भएकोले “त्यसको प्रयोगले नेपालको धर्म, परम्परा, संस्कृति, सभ्यता, अनुकूलको र अनुशासित प्राचीन शिक्षापद्धति अनुकूलको समाजलाई भत्काउने वा विखण्डित गर्ने क्रम शुरु गरियो । “पश्चिमी विकृतिपूर्ण संस्कृतिले नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास भूगोल परम्परा र शदियौं देखिको अद्वितीय र मौलिक धर्म संस्कृतिको विनाश गर्नेछ । जसको दुष्परिणाम कालान्तरमा सनातन वैदिक धर्म र विश्वासमा अडेको “नाराणां च नराधिप” (राजालाई विष्णु अंश मान्ने) परम्पराको अन्त्य हुनेछ” भन्ने कुरातिर कसैले सोचेन । 
ज–जसले “त्यति सम्मको दुष्परिणाम ढिलो चाँडो अवश्यम्भावी छ” भन्ने देखे, सोचेका थिए । उनीहरुले “तत्कालीन शासन व्यवस्थाका सर्वोच्च र सकृय (त्यसैले निरंकुश), संविधान भन्दा माथिका बनाइएका राजा”को स्वेच्छामा प्रयोग भई रहेको नयाँ शिक्षा प्रणाली (२०२८) विपरितको विचार सार्वजनिक रुपमा राख्ने” त के “चूँ बोल्न” पनि सकेनन् । राखेका भए निश्चित थियो “राजद्रोही”को आरोप आक्षेपको “फत्तूर” लगाएर कारावास पठाइन्थ्यो । अथवा, मोफसलमा भए कुनै पनि “अंचलाधीश”का रुपमा नियुक्त “दरबारका प्रतिनिधि जल्लाद”हरुले रातारात खाल्डोमा पुगेर “बेपत्ता भएको” सार्वजनिक गर्थे । एक्लो “जोगी” (नरहरिनाथ)ले साहसपूर्वक उक्त सबै पक्षलाई शिष्ट, शालीन र राज–सम्मानपूर्वक अन्तर्वार्ता मार्फत अलिकति के बोलेका थिए, कैयन् वर्षसम्म कारावासमा नै अखडा जमाउन बाध्य बनाइए । त्यही र त्यस्तै “हितं मनोहारी च दुर्लभंर्वच”को एक्लो चुनौती पूर्व बाटो हिड्ने हठवादी हुँदा बाबुको नजरमा “नेपाल र नेपाली समाजका सद्मार्ग द्रष्टा” योगी, छोरा राजाका नजरमा हेय, तिरस्करणीय, परित्याज्य, सन्की, जथाभावी बोल्ने, अराजक जोगी”को रुपमा देखाइए । जेहोस् 

प्रसंग मिसनरीको    
विश्वको एकमात्र अनादिकालदेखीको “वैदिक सनातन धर्म दर्शन परम्पराको केन्द्र” र “आदर्श राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था” को परिचय बोकेर हिडेको सानो, तर अंग्रेजी साम्राज्य कालमा पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम नै भएको” भन्ने मुलुकमा “मुकुट विहीन राजा” स्थापित गरी निर्वाध मिसनरी गतिविधि गर्न पाउने शासन व्यवस्था कसरी स्थापित गर्ने” ? भन्ने विश्व मिसनरीको जुन मिसन (उद्देश्य र लक्ष्य) थियो । त्यसैको मेलोमेसोमा देशी विदेशी इसाईदेखी, परम्परागत “हिन्दू राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको छत्र छायाँमा हुर्के बढेको पंचायती शासन प्रणालीमा शासन सत्तामा पुगेका कतिपय चरम भ्रष्ट, दुष्ट, निकृष्ट दरवारिया तरवारियाहरुसम्म नै लागे । त्यसबाहेक तिनै (दरवारिया, तरवारिया)हरुकै कृपा पाई शासन सत्ता नियन्ता बनेकादेखि तिनीहरुका रछान चाहार्दै हिड्ने विभिन्न रुपधारी तत्वसम्मले जसरी “२०४६ सालको” वातावरण बनाए, त्यसैको कोखबाट २०४६ को आन्दोलन र २०४७ को संविधान जन्मियो । 
तर “डब्लू.सी.सी.” नामले चिनिएको मिसनरीको प्रधान कार्यालय” २०४६ को परिवर्तनको परिणामबाट सन्तुष्ट हुन सकेन । कारण स्पष्ट थियो । “बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापित भएपछि त्यसलाई संस्थागत गर्ने” उद्देश्यले जारी गरिएको “नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७” मा प्रयुक्त “अधिराज्य” शब्द र उक्त संविधानको धारा ४ को शीर्षक “अधिराज्य” को परिभाषामा एवं उपधारा (१) मा प्रयुक्त “हिन्दु, संवैधानिक, राजतन्त्रात्मक, अधिराज्य” भन्ने राखिएको उसलाई चित्त बुझेको थिएन । 
त्यतिमात्रै पनि होइन । उक्त संविधानको धारा ११२ मा “राजनैतिक संगठन वा दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज”को प्रवधान राखिएको भएपनि त्यसै धाराको उपधारा (३) मा “.......... धर्म, सम्प्रदाय, जात, जाति वा क्षेत्रीयताको आधारमा गठित राजनैतिक संगठन वा दललाई निर्वाचन आयोगले राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा मान्यता दिने छैन” भन्ने जुन व्यवस्था ग¥यो, त्यो र धारा ११३ को उपधारा (२) मा “राजनैतिक संगठन वा दलले पूरा गर्नु र पालना गर्नु पर्ने” अरु शर्तहरु मान्य भए पनि उपधारा (३) मा “कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको सदस्यता प्रापत गर्न केबल धर्म, जात, जाति, भाषा वा लिंगको आधारमा नेपाली नागरिक उपर भेदभाव पूर्ण बन्देज लगाइएको वा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा धार्मिक साम्प्रदायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो संगठन वा दललाई दर्ता गर्ने छैन” भन्ने जे जस्ता प्रावधान उक्त संविधान (२०४७) मा राखियो, त्योबाट नै डब्लू.सी.सी. का साथै इसाईमय यूरोपीय राष्ट्रहरु असन्तुष्ट थिए । त्यसबेला उनीहरुको “संविधान (२०४७)को बाटोबाटै जातीय राज्यका पक्षधर कतिपय रैथाने–जाति, समुदायमा आफ्नो जुन प्रभाव थियो, त्यसको आधारमा दल गठन गर्ने र जातीय, साम्प्रदायिक आडबलमा आफ्नो क्रिश्चियन धर्म निर्वाध प्रचार गर्ने” उन्मुक्ति चाहन्थे । 
तर ९२% “ओंकार परिवार (सनातन वैदिक हिन्दू, वौद्धिक जैन, र सिख्ख) हरुमात्र होइन । इसाईहरुको व्यवहार र प्रभावबाट संत्रस्त्र भएका परम्परागत राजाभन्दा पनि उनको छत्रछायाँ र दयामायामा जन्मे, बढे अडे र बाँचेका, तर पनि आफ्नै प्रभाव र दह्रो संगठनात्मक धरातल विनाका मुस्लिमहरु नै हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा थिए । त्यस्तै तीस वर्षसम्म राजतन्त्रकै “राम नाम” जपेर एकलौटी शासन सत्ता उपभोग गर्दै आएका “पूर्वपञ्चहरु”को भन्दा हिमालदेखि तराईसम्मका नेपालीकै जोडबलले “हिन्दू” शब्द तत्कालीन संविधान (२०४७) मा रहेको थियो । त्यसैले २०४८पछि निर्वाचित संसदबाट तत्काल मिसनरीको चाहना पूर्ण हुनेमा शंका थियो । 
जहाँसम्म “संवैधानिक राजतन्त्र” को प्रावधान रहेकोमा उनीहरुको असन्तुष्टिको प्रश्न छ त्यसमा पनि उपत्यका भित्रका केही “रैथाने” जातजातिको बाहेक अधिकांशको संविान र राजतन्त्रप्रति विरोध थिएन । सिंगो राष्ट्र “राजतन्त्रभन्दा राजपरिवारका सदस्यहरु चरम, भ्रष्ट, दुष्ट, निकृष्ट चरित्रका पंचहरु, तिनैका हतियार र मतियार (दरवारिया र तरवारिया शक्ति प्रयोक्ताहरु)को तीस वर्ष सम्मको ज्यादती, दमन र शोषणबाट पक्कै धेरै नेपाली असन्तुष्ट थिए । 
तर नेपालीहरु जतिसुकै रुष्ट र असन्तुष्ट भएका भएपनि “राजतन्त्र विनाको मुलुक, विखण्डित, विधि विधान शून्य र वेथितिबाट गुज्रिने” र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासको नाममा भाँडभैलो, अराजकता फैलिने” संत्रासले त्रस्त थिए । “आम नेपाली “संवैधानिक राजतन्त्र”को पक्षमा भए रहेको कुरा २०४६ को जनआन्दोलनका अगुवाहरु–खासगरी नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेशमान सिंह र कम्युनिष्टहरुको बाममोर्चाभित्रका “पाका र दूरदर्शी नेता” मनमोहन अधिकारीहरुले राम्ररी बुझेका थिए । त्यसैले ने.क.पा. (माले) समूहका नेता मदन भण्डारी लगायत “गणतन्त्रवादी”हरुको असहमति हुँदाहुँदै पनि “हिन्दू, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य” रहन गएको थियो ।
२०४८ मा सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनमा आम नेपालीले “नेपाली काँग्रेसले राम्रो गर्छ” भनेर बहुमत सहित शासन गर्ने अख्तियारी दिएको थिएन । केवल “हिन्दू सनातन धर्मको पक्षपाती र राजाको नजीकको राजनीतिक दल” ठानेर मात्र विजय माला पहि¥याएको थियो । तर सत्ता, शक्ति, स्वार्थ र अन्ध परिवारवादी, निरंकुश चरित्रका व्यक्तिका हातमा शासन सत्ता र शक्ति पुगेको थियो । छँदोखाँदो बहुमतको (एकलौटी) सरकारले “आत्महत्या” गर्न पुग्यो । २०५१ को अर्को निर्वाचनमा काँग्रेसलई एकीकृत मूलधाराको कम्युनिष्ट पार्टीले पछा¥यो । बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपनि उसले ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनायो । 
यद्यपि नौ महिने अल्पमतको सरकार “गणतन्त्रवादी पार्टी”को थियो । तर मनमोहन अधिकारीजस्ता आम नेपाल र नेपाली जनताको भावना बुझेर मात्र सरकार चल्नु पर्छ, भलै आफ्नो व्यक्तिगत दर्शन र सिद्धान्त छुट्टै होस्” भन्ने दूरदर्शी नेताले नेतृत्वको थियो । तथापि इसाईहरुले आफ्नो प्रभावका मन्त्रीलाई दबाब दिएर “धार्मिक स्वतन्त्रता”को पक्षमा वकालत गर्न लगाए । “गाइ काट्न पाउने हक अधिकार दिनु पर्ने” कुरा उठाउन लगाइयो । तर त्यो घटनाबाट एउटा जे जस्तो “जनमत संकलन” हुन गयो, त्यसले आम नेपाली धार्मिक स्वतन्त्रता र इसाई करणको विरुद्ध देखियो । 
“राजतन्त्र विनाको प्रजातन्त्र बाँच्न सक्दैन र प्रजातन्त्र विनाको राजतन्त्र टिक्न सक्तैन” भन्ने वी.पी. र के.पी.को दर्शनवादी पार्टीको सामुहिक नेतृत्व असफल भएर नेपालको शासन सत्ता जब एउटा अराजक, अदूरदर्शी खाली सत्ता, शक्ति, स्वार्थ र परिवारमुखीको कब्जामा पर्न गयो, त्यसको अधिकतम उपयोग गर्न डब्ल्यू.सी.सी. अन्तर्गतका विभिन्न मिसनरीहरु अथाह डलर बोकेर विविध रुपरंग र आवरणमा नेपालका हरेक जिल्लामा सलह झैं ओहिरिए । झण्डै ३९१२ वटै गा.वि.स. का ३५२०८ वडा, सबैखाले नगरपालिका र गाउँटोलसम्म “जन सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्ने” वहानामा स्थानीय “विपन्न गरीव, उपेक्षित, शोषित, सीमान्तीकृत, समाज समुदायसम्म “सबैखाले शोषण, दमन, उत्पीडन “विभेदको जिम्मेदार राज्य भएकोले राज्य विरुद्ध रैथाने जाति वंश उत्पत्ति, भाषा, क्षेत्रका आधारमा संगठित भई आ–आफ्नो स्वतन्त्र राज्य प्राप्तिका लागि विद्रोह गर्न” उत्प्रेरित गरियो । गैसस, अगैससको आवरणमा त्यस्ता सबै दृष्टिबाट सीमान्तीकृतहरुलाई सकृय रुपमा संगठित गर्ने काम भयो ।
जसको परिणाम दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध शुरु भयो । त्यसैबीच २०५६ मा पुन प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि नियमित (आवधिक) निर्वाचत भयो । त्यस निर्वाचनमा यी पंक्ति लेखकको नेपालका विभिन्न भाषा भेक क्षेत्र जाति समुदायका मतदातासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क संवाद भएको थियो । त्यसबेला आम नेपाली जनताले “नेपाली काँग्रेस तीसवर्षे पञ्चायती व्यवस्थाका संचालकहरुभन्दा पनि चरम भ्रष्ट, निकम्मा, सत्ता, शक्ति, स्वार्थ, परिवार र आ–आफ्ना गुटका कार्यकर्तालाई लूटको छुट दिएर आफू शासन सत्ता नियन्ता वनिराख्ने, भ्रष्ट, निकृष्ट, स्वार्थी, दुष्टहरुले नेतृत्व गरेको पार्टी हो” भन्ने राम्ररी बुझेका छौं । तर पनि हिन्दू “धर्म र राजा विरोधी त होइन नि कांग्रेस ! त्यसैले बाध्यतया काँग्रेसीको मुख देखेर घृणा गर्दागर्दै पनि नेपाली काँग्रेसको रुख चिन्हमा मतदान गर्ने पक्षमा स्पष्ट छौं” भन्दै खुलेर काँग्रेसलाई बहुमत दिएका थिए । 
त्यसरी २०५६ को आम निर्वाचनको परिणाम पनि राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पक्षमा सशक्त उभिएको नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली काँग्रेसको रुख चिन्ह लिएर उम्मेद्वार बनेको देखेर असल, नैतिकवान (इमान्दार) नेता (व्यक्ति)को हातमा शासन सत्ता र शक्ति सुम्पिने पक्षमा” देखा प¥यो ।
तर परिणाम वैदिक सनातनवादी सन्तनेताको पक्षमा आएपछि विश्वका क्रिश्चियनहरुको केन्द्रीय संस्था (डब्लू.सी.सी.) अझ थप आक्रोशित बन्न पुुग्यो । उनको विरुद्ध इसाई परिवारको सारीको फेरो समाएर “जेष्ठ” का पितालाई पुन सत्तामा ल्याउने खेलमा लागे । आफ्ना विविध नामबाट फरक फरक कामको लक्ष्य र उद्देश्यका लागि काम गर्ने अगैस र गैससका प्रत्येक गाउँ घर पुगेका संगठनहरुलाई जातीय स्वायत्तता र छुट्टाछुट्टै राज्य प्राप्तिका लागि संगठित भई संघर्षमा उत्रिन “हरेक जात जाति भाषी वंश उत्पत्ति लिंग र समुदायका सदस्य (व्यक्ति) लाई सशक्त रुपमा संगठित भई हिन्दुहरु र राज्य विरुद्ध जेहाद छेड्न सुनौलो मौका मिल्यो । जसको परिणाम नेपालमा झण्डै ४०–५० हजार चर्च (इसाई प्रार्थना केन्द्र) र तीसौं लाख नेपालीलाई बेरोकटोक इसाई बनासकिएको एकजना नवइसाई बुद्धिजीवीको अनुमान सुनियो ।
ती सबै सबै प्रयासहरुको ठोस रुपमा अनुभूत गर्ने मात्र होइन भौतिक रुपमा देखिने परिणाम २०६३ को परिवर्तन थियो । अन्तरिम संविधान २०६३, गणतन्त्र, संविधान सभा सदस्यहरुका लागि दुईपटकसम्मको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, त्यसलाई संस्थागत गर्ने, धर्मनिरपेक्ष र धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिने, संविधान (२०७२) को घोषणा भयो । त्यसैको परिणाम अहिले सबै निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुले मात्र होइन पहुँच भएका सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयहरुलाई समेत मिसनरी खर्चमा इसाई शिक्षक राखेर विहान वाइबलका येशू प्रार्थना सम्बन्धी समूह गान गाउन लगाउने शैक्षिक स्वतन्त्रतादेखि हरवडामा मात्र होइन घरघरमा आएर इसाई बनाउनेसम्मको स्वतन्त्रता इसाईहरुले पाए । त्यसलाई संघीय लोकतान्त्रीक गणन्त्र स्थापनाको वस्तुनिष्ठ उपलब्धी ठान्नु मान्नु पर्ने हुन्छ । 
यसरी जुन शदियौं पहिले नेपाललाई “इसाई मुक्त” गर्ने पृथ्वी नारायण शाहको प्रयासको प्रतिक्रिया वा प्रतिशोधात्मक प्रयासको परिणामका रुपमा जुन परिवेश र परिदृश्य विश्वसामु देखा प¥यो । त्यसलाई विश्व क्रिश्चियन परिषद्का रुपमा देखा परेको विश्वको सर्वाधिक धनी संस्था डब्लू.सी.सी. अभूतपूर्व उपलब्धि ठान्यो । त्यसैले ले नेपाल र नेपालका इसाईहरुका मित्र शक्ति र नेपाललाई इसाइकरण गर्न हर तरहले सहयोग गर्न साथ दिनेहरुलाई सामूहिक रुपमा आशीर्वाद दिन आयोजित एशिया प्यासिफिक शीर्ष सम्मेलनको २०७५ मंसीर १५ गते नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट विधिवत् समूद्घाटन गराइयो  ।
भलै आवरण र प्रचारमा जुन उद्देश्यका लागि आयोजना गरिएको भनिएको किन नहोस् । यथार्थमा माथि ऐतिहासिक लामो पृष्ठभूमि सहित उल्लेख गरिएझैं शदियौंदेखि हिन्दूराष्ट्र र वैदिक धर्म ग्रन्थहरुले “नराणांच नराधिप” भनेर मानिएको राजा नेतृत्वको राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीसँगै वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको अन्त्य गर्ने र नेपाललाई दुई तीन दशकभित्रै इसाई राज्यकरण गर्ने मिसन नै थियो” भन्ने घाम जत्तिकै छर्लङ्गै भएको छ । यसले “हिन्दू कठमुल्लावादी” को आवरणमा रामनामको अलख जगाउँदै सत्तामा आएका छिमेकीलाई पनि ठिङ्गा देखाउने मात्र होइन चुनौती दिने काम समेत ग¥यो गरेन ? त्यो भने समयले बताउला कि ? 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
चुहुने भाँडो नटालेसम्म देश उँभो लाग्दैन - महेश्वर शर्मा (11.20.2018)
घाँटी थिचिएको बेला कसरी “जयगान” गर्ने ? - तारा सुवेदी (11.20.2018)
निर्माणका नाममा विध्वंशक अभियान !- महेश्वर शर्मा (10.10.2018)
सत्तारुढ पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको औचित्य- तारा सुवेदी (10.10.2018)
दशैंको जमरा, दुर्गाकवच अनि मातृशक्तिको महिमा - वेदराज पन्त (10.10.2018)
बलेको आगो ताप्नेको खाँडो जागेको छ (10.02.2018)
किन सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमण ? (10.02.2018)
अबको अभियान– अभिभावकलाई रोजगारी बालबालिकालाई शिक्षा- गीता श्रेष्ठ (09.25.2018)
नेतृत्वका दुई पक्ष– गुनिलो र गुलियो (09.25.2018)
उही “बेथितिकै थिति”मा रम्दै गर्दा ! (09.25.2018)
पराश्रयी मनोवृत्ति र विखण्डनको झस्को (09.11.2018)
सबल सरकार, निर्धो राज्य, गिर्दो अर्थतन्त्र ! (09.11.2018)
सरकार कस्को पक्षमा काम गर्दैछ ? (09.04.2018)
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खुलापत्र (09.04.2018)
कुराले मात्रै देश विकास हुने भए... (08.28.2018)
भुक्तानी सन्तुलन सुधार्ने विकल्प ? (08.28.2018)
जेठा मामाको त फाटेको धोती कान्छा मामाको के गति ? (08.14.2018)
“सार्वजनिक नीति र भ्रष्टाचार” को विश्वरुप दर्शन ! (08.14.2018)
तीजको नाममा विकृति : हुँदा खानेहरुको लागि तीज गलपाँसो (08.14.2018)
छोरीहरु दुलही मात्र हैनन (08.14.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]