युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 07.23.2019, 11:01pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
नेपालमा अग्र्यानिक बुद्धिजीवीको खाँचो ! - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 12.11.2018, 01:27pm (GMT+5.5)

प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने काम यहाँ असरल्लै छन्, त्यतापट्टि ध्यानदिने आवश्यकता सरकारले सम्झेजस्तो छैन र निरर्थक कामकुरा भने बढी नै हुने गरेका छन् । गफै सुनाएर जनतालाई रल्याउँछौं अथवा दबाएरै तह लगाउँछौं भन्ने हो भने त भकुण्डोलाई जति अँठ्याउन खोज्यो उत्ति नै उफ्रने जस्तो हुन्छ जनता पनि । विजुलीका खम्बामा टाँसेका केही पोस्टर च्यात्तैमा जनताको बिरोध साम्य हुन्छ भन्ठान्नु कमसल सोचाई हो । दमनका सहाराबाट सरकारको सफलता देखाउँछौं भनियो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन बेर लाग्दैन । दशवर्षे विद्रोहका क्रममा माओवादीले ३८ अर्ब, ३३ करोड, १२ लाख, ५० हजार लागत बराबरका पूर्वाधार संरचना ध्वस्त पारेका थिए । प्रथमतः ती पूर्वाधार संरचनाको पुनःनिर्माण हुनुप¥यो । त्यस्तै २०७२ सालको भूकम्पले ध्वस्त पारेका संरचना बनाउनप¥यो । त्यस्ता अत्यावश्यक कुरा पछि पारेर चटके तिलश्मी कुरा अघिसार्नु जनतालाई मूर्ख बनाउन खोज्नु हो । त्यसैले कामगर्दा कुन कुरालाई पहिलो–दोस्रो–तेस्रो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो सो ठम्याउनुप¥यो । आजै खाँचो भएकोलाई पछि पारियो भने जनताको चित्त बुझ्दैन । सरकारमा हुनेहरुमा यो विवेक कामैबाट देखिनुपर्छ, बमम्फुसे कुरा सुनाएर मात्रै हुँदैन ।
अहिले सम्झना भएन, मैले कतै पढेको थिएँ– “नेपालमा अग्र्यानिक बुद्धिजीवीको खाँचो छ” भनेर लेखेको । हुन पनि यहाँ त्यस्तै देखिन्छ । दैनिक उपभोगका सामान मात्र होइन, बुद्धि पनि आयातित प्रयोग हुनाले विपरीत पर्दैआएको छ । त्यसैको प्रभावले कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषप्रद काम नभएर सरकारप्रति जनताको आस्था डग्न थालेपछि अहिले सरकार अनेक बहाना गरिरहेको छ । कतै आयोग, कतै समिति, कतै थिङ्कट्याङ्क, कतै समन्वय समिति, कतै विज्ञटोली, कतै उपभोक्ता समिति, कतै शक्तिशाली आयोग रे, कतै कानुन मस्योदा हुँदैछ रे, यस्ता अनेकथरि बहानामा कानचिरा जोगीले ‘आकाशै बाँधौं, पातालै बाँधौं’ भनेर फेरी लगाएझैं आफ्नै गुटका नानाथरि भजनियालाई राष्ट्रको सम्पत्ति हुरेलेर उनीहरुलाई त फलिफाप होला, तर जनताका भागमा केही पर्ने देखिंदैन । त्यस्ता आयोग समितिहरुमा पनि सक्षमहरु भए त हुन्थ्यो, तर त्यहाँ पनि आफन्त नै हुन्छन् । अनि कहाँबाट गतिलो काम हुन्छ ? जनतामा आएको निराशाको स्थिति सरकारकै लागि खतरा बन्नसक्छ । हेरौं, सरकार सच्चिन्छ कि आफ्नै घमण्डमा रमाउँछ ?
नेपालको राजनीति नै धूत्र्याइको जगमा अडिएको र नेता नै वित्पाते भएर हो कि जनताका नाममा वर्षेनि बजेट पेश हुन्छ, नेता र मन्त्रीले कनीकनी विकास निर्माण र प्रगतिका भाषण सुनाउँछन् । चुनावका बेला फेरि यो र त्यो गर्छौं भनेर आकाश–पाताल जोड्छन्, नानाथरि सम्भव–असम्भव वाचा गर्छन्, कसम खान्छन् तर परिणाम जनताका भागमा हातलाग्यो शून्य हुन्छ । आजसम्म यस्तै हुँदैआएको छ । त्यसमा पनि सत्ता बाहिरका दलका नेता स्वार्थका लागि जनतालाई उचाल्छन् । जुलुश–बिरोध, तोडफोडमा अघि सार्छन् । लट्ठी, गोली र जेल भोग्ने जनता नै हुन्छन् । तर, जब नेता सत्तामा पुग्छन् तिनै जनताप्रति पीठ फर्काउँछन् । अर्कोपटक फेरि अर्काथरि दलका नेताले त्यसै गरी जनतालाई भुङ्रामा पार्छन्, तोडफोड गराउँछन्, आफू सत्तामा पुग्छन् । जनता त्यो दुर्नियति भोग्न विवश छन् । यो क्रम २००७ सालदेखि नै चालू छ । जे गर्नु हुँदैनथ्यो त्यो भैरहेको छ भने हुनुपर्ने भएको छैन । आजको विडम्बना नै यही भएको छ ।
देश र जनताको भलाइका लगि भनेर जनताले जिताएर पठाएका मान्छे कहाँकहाँ पुगिसके, जायज नाजायज जुनसुकै उपायबाट अथाह सम्पत्ति जोडिसके । जताततै महल खडा गरिसके । गाउँबाटै गएका भए पनि परिवारकै रहनसहन शहरिया उच्चकोटीको भैसक्यो । छोराछारी विदेशमा पढ्ने भए । तर मतदिने ती जनता सुकुम्बासीका सुकुम्बासी र झुप्राबासी नै छन् । तिनका छोराछोरीलाई रोजगारीका नाममा सरकारले नै विदेशमा बेचेको छ । जनतालाई चाडपर्वमा एकछाक मीठो मसिनो जुर्दैन । जनताको हक–अधिकार सुरक्षा र सुख सुविधाका दापथ कामगर्ने बाचा कबोल गर्ने र चुनाव जितेपछि बेवास्ता गर्ने नेतालाई सम्झदा नेताले नै जनताको हक अधिकार खोसेको अनुभव हुन्छ । प्रजातन्त्रले दिनुपर्ने आडभरोसा नै समाप्त पारे जस्तो भएको छ ।
यहाँ गरीबी निवारणका नारा घन्केका छन्, तर त्यो पैसा आफ्नै आशेपासेका भागमा पुग्छ । विनाधितो ऋण दिने भन्छन्, त्यो पनि आफ्नै कार्यकर्तालाई दिन्छन् । अनि त्यो ऋण पनि फिर्ता हुँदैन । सरकारी पैसाले नेताहरु फुपुको श्राद्ध गरिरहेका छन् । जता हे¥यो उतै मनपरी छ । सरकार नै जनतामारा तस्करहरुका इशारामा चलेको छ । बजारमा नक्कली सामानको विगविगी छ । नक्कली औषधिसम्म पनि रोक्न सरकार सक्दैन । शिक्षा–स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुरा नै सामान्य जनताका पहुँचमा छैनन् । कम्युनिष्ट शासनमा पनि यस्तो विभेदकारी शिक्षा भ्रष्टाचारकै परिणाम नभए के हो त ? नत्र शिक्षा मात्रै समान बनाउन किन सक्दैनन् ? यसरी कमरेडहरुको सरकार पनि धूर्त चाटुकारहरुकै इशारामा जनताले दुःख व्यहोर्नुपर्छ भने योभन्ँदा ठूलो विडम्बना अरु के होला ? दशवर्षसम्म आतंक मच्चाएर जनताको हुर्मत लिनेहरुकै हातमा सत्ता आएको छ, तर स्थिति भने झनै खराब बन्दैगएको छ भने जनताको चित्त बुझ्ला ? सोचनीय स्थिति छ ।
यहाँ नारा विकेन्द्रीकरणका छन्, तर अधिकार जति प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित छ । सरकारका निकायहरु तोकिएको अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने स्थितिमा छैनन् । मन्त्रालय विभाग सबै प्रधानमन्त्रीकै मुखापेक्षी भएका छन् । स्वाङभन्दा भ्वाङ ठूलो भएको छ । कतै पोख्दै उठाउँदैको स्थिति छ । पहिले जिल्लास्थित सबै कार्यालय खारेज गरे, अहिले बल्ल अव्यवहारिक भएको भनेर जिल्लास्थित स्वासथ्य कार्यालय खारेज गरेको निर्णय उल्ट्याइयो भनिएको छ । आफ्नो देशको अवस्था नै विचार नगरी काम गर्दा दुष्परिणाम विस्तारै खुल्दैछन् । नाम विकेन्द्रीकरण, तर प्रधानमन्त्रीको हैकम जुद्धशमशेरकै हुकुम सरह भएको बुज्रुकहरुको भनाई छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
‘मिसनरीकरण मिसन’को इतिवृत्तान्त - तारा सुवेदी (12.11.2018)
चुहुने भाँडो नटालेसम्म देश उँभो लाग्दैन - महेश्वर शर्मा (11.20.2018)
घाँटी थिचिएको बेला कसरी “जयगान” गर्ने ? - तारा सुवेदी (11.20.2018)
निर्माणका नाममा विध्वंशक अभियान !- महेश्वर शर्मा (10.10.2018)
सत्तारुढ पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको औचित्य- तारा सुवेदी (10.10.2018)
दशैंको जमरा, दुर्गाकवच अनि मातृशक्तिको महिमा - वेदराज पन्त (10.10.2018)
बलेको आगो ताप्नेको खाँडो जागेको छ (10.02.2018)
किन सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमण ? (10.02.2018)
अबको अभियान– अभिभावकलाई रोजगारी बालबालिकालाई शिक्षा- गीता श्रेष्ठ (09.25.2018)
नेतृत्वका दुई पक्ष– गुनिलो र गुलियो (09.25.2018)
उही “बेथितिकै थिति”मा रम्दै गर्दा ! (09.25.2018)
पराश्रयी मनोवृत्ति र विखण्डनको झस्को (09.11.2018)
सबल सरकार, निर्धो राज्य, गिर्दो अर्थतन्त्र ! (09.11.2018)
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खुलापत्र (09.04.2018)
सरकार कस्को पक्षमा काम गर्दैछ ? (09.04.2018)
कुराले मात्रै देश विकास हुने भए... (08.28.2018)
भुक्तानी सन्तुलन सुधार्ने विकल्प ? (08.28.2018)
जेठा मामाको त फाटेको धोती कान्छा मामाको के गति ? (08.14.2018)
“सार्वजनिक नीति र भ्रष्टाचार” को विश्वरुप दर्शन ! (08.14.2018)
तीजको नाममा विकृति : हुँदा खानेहरुको लागि तीज गलपाँसो (08.14.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]