युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 01.18.2019, 02:51am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
विवादास्पद अन्तरिम आदेश : अनुत्तरित प्रश्न ! - तारा सुवेदी
Tuesday, 01.01.2019, 12:45pm (GMT+5.5)

गएको पौष ३ गतेको अंकमा “भ्रष्टाचारको अजेय संजाल र निरीह राज्य” पढेका दुई मित्रले एउटै खाले प्रश्न गरेका थिए । सारसमष्टिमा ती जिज्ञाशा यस्ता थिए– “ठूला भ्रष्टाचारी, आर्थिक अपराध गर्ने ठूला व्यापारिक कारोवारी घराना र अख्तियार दुरुपयोग जस्ता निकाय र मुद्दा हेर्ने अदालतहरुबीचको अपवित्र र अभेद्य लगन गाँठो बाँधिएको कुरा त लेखिस् । तर त्यस्तो चक्रव्यूह तोड्ने कुनै निकाय वा संविधानद्वारा स्थापित सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि हिजो जसरी राजा मातहतको “विशेष जाहेरी विभाग” थियो । उसले अदालतका फैसला प्रचलित संविधान ऐन, कानून र न्यायिक विधि प्रकृया सम्मत तरिकाले भएका छन् छैनन् र न्यायकर्ताले फैसला गर्दा इन्साफ गर्ने गर्छन् कि ? कुनै लोभानी पापानीबाट प्रभावित भई गर्छन् ? ती सबैको गम्भीर रुपमा नित्य निरन्तर निगरानी गर्ने गर्दथ्यो । त्यसै आधारमा प्रधान न्यायाधीश बन्न बनाउन योग्य को छ, को छैन हेरिन्थ्यो । जेष्ठताका साथै त्यस्तो योग्यता, इमान्दारिता, न्यायपरापणता समेतको मूल्यांकनको आधारमा जिल्ला देखी सर्वोच्च अदालत तहसम्म न्यायाधीशको बढुवा गर्ने गरिन्थ्यो । कोही त्यस्तो असाधारण क्षमता, योग्यता भएका वा “इमान्दारितापूर्वक कानून वेत्ताको प्रतिष्ठा वा ख्याति आर्जन गरेका” कानून व्यवसायी देखे सोझैं, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा राजाबाट नियुक्त भएका पनि हुन्थे । 
पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान रत्नबहादुर विष्ट त्यस्तै विशिष्ट कानूनविदका रुपमा प्र.न्या.मा ल्याइएका थिए । त्यसै कारणले न्याय निशाफ फैसला र आदेश दिँदा बडो गम्भीर भएर न्यायिक मानसिकता विवेक अन्तरात्माको आवाज र आफूले गरेको फैसला आम नागरिकले पढ्दा सुन्दा कस्तो मूल्यांकन गर्लान् भनेर मात्र फैसला गर्दथे । किनकि आम नागरिक व्यक्तिको रुपमा अनजान अनपढ भलै लाटा, सोझा होलान् । तर समष्टिमा जब व्यक्ति समूह नागरिकबाट जनता बन्छ, उसले सर्वज्ञ र सर्वोच्चका हरेक फैसलाको मूल्यांकन समीक्षा गर्ने क्षमता राख्छ । मुद्दाको किनारा लगाउने (न्यायाधीशले) इन्शाफ गर्ने न्यायिक मानसिकताले फैसला गरेको हो कि, कुनै पनि लोभ–लाभ, दबाब–प्रभाव र मर–मोलाहिजामा परेर फैसला गरेको हो भन्ने स्पष्ट देख्छ ? त्यही आम जनताका दृष्टिकोण वा मूल्यांकनलाई आधार मानेर विशेष जाहेरी विभाग –विजावि)का माध्यमबाट राज्य– (तत्कालीन राजा जो सार्वभौमसत्ता र शक्तिका नियन्ताका रुपमा संविधानतः स्थापित र निर्विवाद स्वीकृत थिए, बाट सबै तहका अदालत र न्यायाधीश आफ्नो न्यायिक क्षेत्रभित्र, स्वतन्त्र हुँदा हुँदै पनि परमाधिकारी निगरानीबाट सधैं नियन्त्रित थिए । 
उहिलेका ती राजालाई “निरंकुश सामन्ती राज्य व्यवस्थाका सशक्त प्रतिनिधि” ठान्ने र मान्ने भीतन्त्र र गणतन्त्रका अभियन्ताहरुले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको लाठो लगाएर डाँडा कटाई सकेको अवस्था छ । त्यसैले “न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति” अदालत र न्यायाधीशहरुले जसरी निर्वाध पाएका छन् । त्यहींबाट “न्यायिक स्वेच्छाचारिता, निरंकुशताको यत्रतत्र निर्वस्त्र र निसंकोच प्रदर्शन” भईरहेछ । यस्तो न्यायिक अराजकता र उच्छृङ्खलतालाई तँ र तँ जस्तै कैयन् पत्रकारहरुले अदालतको मानहानी गर्नेलाई कठघरामा उभ्याउने र कारावासको कालकोठरीमा लागेर सडाउन सक्ने सम्मको स्वविवेकीय शक्ति हातमा बोकेकाबाट आज जे जस्ता गम्भीरतम् जोखिमको पर्वाह नगरी उनका काला कर्तूत र इरादाको पर्दाफास गरिरहेको किन नहोस्, तर आम संचार माध्यम र  सार्वभौम जनता मात्र होइन । दुनियालाई नै ठिङ्गा देखाएर दशौं विसौं अर्वको वीगोका मुद्दा हत्याउने र हात पर्ने वित्तिकै एकतर्फी (निवेदनकै) आधारमा अन्तरिम आदेशको माध्यमबाट वित्याउने र सिध्याउने जे जस्ता अजीवो गरिब र उदेकलाग्दा काम कुरा भए गरेको खबर सुनिँदै, देखिँदै, पढिँदै छ, यस्तो न्यायिक स्वतन्त्रताको नाममा बेहदको अराजकता निरंकुशता पनि चल्छ ?, लोकतन्त्र र गणतन्त्र भनेको यस्तै अदालती अराजकताको अधीन चल्ने उदेक लाग्दो  राज्य शासन प्रणाली” हो ? 
ती आदरणीय पाठक मित्रहरुबाट मलाई सोधिएका प्रश्न यी र यस्तै थिए । उनीहरुले ती अमूर्त प्रश्नहरु “आजसम्मका भ्रष्टाचारीहरु दुराचारीहरुदेखी वीसौं तीसौं अर्बको राजश्व हिनामिना, छली र फिर्ता सम्बन्धी दुनियाँले “ठाडै संविधान, ऐन, कानुन र फैसला गर्न पाउने अधिकारको चरम दुरुपयोग भए गरिएको” भनेर सार्वजनिक रुपमा खुला टीका टिप्पणी गरेका र आम संचार माध्यमहरुले भन्दा भन्दै र सार्वभौम संसदले समेत आत्मसात् गर्दागर्दैसबैलाई चुनौती दिँदै पनि संसदीय सुनुवाई समितिले “नैतिकताको सम्मानजनक बाटोबाट निस्कने अप्रत्यक्ष निर्देशन दिएकै अस्वीकृत न्यायाधीशबाट १३ पौषमा जे जस्तो अन्तरिम आदेश भएको भनेर लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक (कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवाली र कृष्ण आचार्यको रिपोर्ट भनेर) सार्वजनिक भयो, त्यही समाचारमा बढी केन्द्रित भई त्यस्तो टीका टिप्पणी आक्रोश सहित अभिव्यक्त भएको थियो ।” स्पष्ट थियो ।
सायद झण्डै डेढ दशकदेखि यसै पत्रिका र आधा दशकसम्म यस्तै अन्य साप्ताहिक एवं ठूला दैनिक राष्ट्रिय समाचार पत्र पत्रिकामा “समकालीन राष्ट्रिय सरोकार”का ज्वलन्त विषयमा लेख्दा आम नेपालीका भावना मूल्यांकन र अनुभूतिलाई कुनै आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष, निर्भिक, स्वतन्त्र र तटस्थ भई आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म ‘आवाजविहीनहरुको प्रतिनिधि’को रुपमा इमान्दारीपूर्वक राख्दै आएको ठानेर होला, त्यस्ता आदरणीय पाठक मित्रले मलाई त्यस्तो मार्मिक विषयमा जिज्ञासा र पीर पीडापूर्ण प्रश्न राखेका थिए । त्यति मात्र होइन । समय समयमा “यस पटकका लेख्य विषय यो र यस्तो होस्” भनेर निर्दिष्ट गर्ने गरेका पनि थिए । जेहोस् । 
केही कानूनी प्रश्न 
एउटा कानूनको विद्यार्थीको हैसियतले “दुनिया हाँस्ने आदेश भएको (यदि हो भने) पढ्दा, हेर्दा वा घोत्लिँदा त्यस्तो अन्तरिम आदेशले धेरै प्रश्न उब्जाउने लाग्यो । 
(१) मुख्यतः विचाराधीन विषय (मुद्दा) को थप सुनुवाई र अन्तरिम फैसलाको अर्थ र प्रयोजनीयता शून्य वा निरर्थक बनाई दिन्छ वा दिँदैन – त्यो उक्त मुद्दामा यस्तो दिन मिल्ने हो कि होइन ?
अर्थात् धेरै पहिलेदेखि विचारधीन रहे भएको, तत्काल कुनै उपचारको व्यवस्था नहुँदा निवेदक (व्यक्ति वा संस्था) को संवैधानिक हक अधिकार समाप्त भई अपूरणीय क्षति हुने गरिने “विवादित विषयमा वादी प्रतिवादी दुवैलाई उक्त (विवादित) विषयमा कुनै दखल नदिनू भन्नेसम्मको अन्तरिम आदेश दिन मिल्छ । अर्थात् अन्तिम फैसला वा थप सुनुवाई नहुँदाका समयसम्म यथाअवस्थाका स्थितिमा राख्नुपर्ने भए देखिए अन्तरिम आदेश दिनु, हुनुपर्ने हो । 
तर विवादित अर्बौ अंक वीगो भएको रकम “निवेदकको एकतर्फी दावीबाट जसरी फिर्ता वा फुकुवा गर्ने” आदेश भयो भन्ने सार्वजनिक भयो, यदि त्यो सत्य हो भने त्यो न्यायिक स्वेच्छाचरिताको खुलेआम नाङ्गो प्रदर्शन हो भन्ने लाग्छ । किनकि त्यसै आदेशको आधारमा उक्त विवादित रकम फुकुवा भई पछाडि अन्तिम फैसला हुँदा “निवेदकले फिर्ता नपाउने र निवेदकको मागदावी नपुग्ने हुँदा राज्य कोषमा दाखिल गर्नुपर्ने” देखिए ठहरे, सो निवेदकले लिई झिकी सकेको र अन्यत्रै खर्च गरिसकेको अर्बौको अंकको रकम कसले कहाँबाट कसरी फिर्ता ल्याई राज्यकोषमा दाखिल गर्ने ? यस्तोमा अन्तरिम आदेश गर्ने (न्यायाधीश)को उद्देश्य, आशय र लोभी पापी नियतमाथि नै प्रश्न वाचक चिन्ह लाग्न सक्छ सक्तैन ? 
२. यस्तो संवेदनशील सार्वजनिक रुपमा निकै विवादस्पद भई आम रुपमा अदालतकै यश र विश्वसनीयतासँग जोडिन गएको पुरानो आम जन चासोको मुद्दा बनेको विषयमा जो स्वयं सार्वभौम संसदले “स्वतन्त्र निष्पक्ष भई इमान्दारितापूर्वक न्याय निशाफ दिनसक्ने नसक्ने भन्नेमा सार्वभौम संसदको संसदीय समितिले संपरिक्षण गर्दै असफल भइसकेका तर, प्राविधिक रुपमा मात्र पदीय हैसियतमा रहे अडेकोले पदको मर्यादा र गरिमालाई सम्मान गर्दै आत्मसम्मान र नैतिकताको बाटो लिने विश्वास गरिएका व्यक्तिबाट यस्तो अर्बौको रोक्का रहेको रकम अस्वाभाविक रुपमा जुन तत्परता र सकृतासाथ निवेदकको पक्षमा गई “रकम फुकुवा गर्ने आदेश” भयो त्यो अन्तिम नभई कसरी अन्तरिम भयो ? 
त्यसले  त माथि वुँदा नं. १ मा उल्लेख गरे अनुसार उच्च (माथिल्लो) बेञ्चमा पेश भई सुनुवाई र फैसला हुनुपर्ने मुद्दाकोे बाँकी प्रकृया र प्रयोजनीयता अब शून्य बनाई दियो कि बनाई दिएन ? 
४. निकट भविष्यमा (१७ पौष (?) मा ६५ वर्षे अवकाशमा जाँदै गरेका ओम प्रकाश मिश्रको (१३ पौषमा) अन्तर्वार्ता भनेर जसरी दैनिक अन्नपूर्णमा आयो । त्यसमा “प्र.न्या. र (अन्त्य न्यायाधीश) ठीक भए भ्रष्टाचार त्यसै कम हुन्छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । साथै सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतमा पनि भ्रष्टाचार छ, कारवाहीका लागि प्रमाण भेटिन्न” भन्ने र “आफुभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश– जो संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भएले नैतिकता भएको भए त (आफू) उनीभन्दा कानेष्ठ प्र.न्या. मा नियुक्त भएर आए लगत्तै राजीनामा दिनुपथ्र्यो” भन्ने कुरालाई जसरी इन्दिरा गान्धीको पालाको उदाहरण दिएर अभिव्यक्त गरे, ती सबैबाट उनी (आफू) भ्रष्ट नभएको स्पष्ट गर्न खोजेको देखिन्छ । 
तर जाँदाजाँदै कुनै पूर्व प्र.न्या.ले “पूर्व राजाकी छोरी प्रेरणाको सम्पत्ति फिर्ता प्रकरणमा निकै करोड कुम्ल्याएर गए” भन्ने गाईगुईं सुनियो । त्यसरी नै आफू पनि एक, डेढ हप्ताभित्रै निवृत्त हुने भएकोले “दामका मामिलामा सबैभन्दा बदनाम” कुनै खलपात्र न्यायाधीशलाई झण्डै बीसौं अर्बको मुद्दा अन्तिम फैसला नहुँदै अन्तिम फैसला नै हुनु नगर्ने पर्ने गरी अन्तरिम आदेशबाटै सिध्याउन लगाउने “नियतवश (१० गते मंगलबार) का लागि अन्तरिम आदेश दिन लगाउने पूर्व नियोजित उद्देश्यले कज लिष्ट तोकिएको त होइन थिएन ?” यस्तो चर्चा सर्वोच्च बार देखी सिंहदरबार दरबारमार्गका महंगा रक्सी पसल हुँदै गाउँ बेसीका “कान्छीका भट्टी पसल” सम्म नै भ्रष्ट जोशीको हास्यास्पद आदेश भनेरसम्म जुन दुर्गन्ध फेलियो, त्यसले के संकेत गर्छ ? 
कहाँबाट बिग्रियो सर्वोच्च ? 
संयोग कस्तो प¥यो भने १३ गते शुक्रबारको कान्तिपुरमा “जोशी इजलासका दुई आदेश” शीर्षक समाचार छापिएपछि मेरो मनमाथिङ्गलमा जे जस्तो “सुनामी” आयो, तत्कालै “१७ गतेको स्तम्भका लागि त्यही विषयमा टिप्पणी लेख्ने” सोंच बन्यो । दिन भरमा माथिको प्रश्न नं. ३ सम्म) लेखें । त्यसपछि अर्को जरुरी कामतिर लागे । तर मन मस्तिष्कमा के त्यस्तो अन्तरिम आदेश साँच्चिकै भएकै होला त ? कि रिपोर्टर पत्रकार मित्रले स्पष्ट नबुझेर नै समाचार बनाए । किनकि, उक्त पत्रिका र ती पत्रकारले उनका विगतदेखी वर्तमानका हरेक जसो विवादस्पद आदेश फैसला खोतल्दै उनी (जोशी) कति भ्रष्ट निकृष्ट हुन् भन्ने सावित गन हात धोएर पछि परेको आफूलाई राम्ररी थाहा थियो । आफू मात्र होइन, सार्वभौम संसदको सुनुवाई समितिका माननीयसम्मलाई समेत त्यस्तै अयोग्य, नालायक र फर्जी प्रमाण पत्रधारी लागेर त प्र.न्या.का लागि पहिलो पटक अस्वीकृतको नं. १ अप कीर्तिमानी मा उनको नाम राखिदिएको सबैलाई थाहै थियो । 
त्यसपछि फर्किएर (शनिबार १४ गते) उक्त लेखलाई पूर्णता दिनुभन्दा पहिले गएको एक हप्ताका सबै पत्रिकाको डंगुर केलाउँदै आफूलाई आवश्यक लाग्ने समाचार र लेखहरु छाँट्दै काट्दै गरे । त्यसरी केलाउँदै जाँदा ११ पौष (२०७५) को कान्तिपुरमा नेपालको संविधान ऐन कानूनमा निकै दखल राख्ने विशिष्ट र श्रद्धायोग्य भनेर आफूले माने ठानेका व्यक्ति भीमार्जुन आचार्यको “न्यायालय सुधारका सवाल” लेख देखें । पूरा लेख के पढेको मात्र थिएँ आफ्नो लेख पूरा गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुविधामा परें । किनकि त्यो लेखको भाषा, शैली, प्रस्तुति, निकै शिष्ट शालीन र प्राज्ञिक थियो । मैले लेख्न शुरु गरेका धेरै कुरा त्यसमा थिए । शब्दशैली मात्र फरक लागेको थियो ।
तर उनले पनि नेपालको सिंगो न्याय प्रणाली, पछिल्लो केही समय देखि जसरी जति बदनाम भएपनि (दाम कमाउने होडमा) पतनोन्मुख बाटोबाट अगाडि बढ्दै गई रहेछ, त्यस्ले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका मूलभूत मूल्य, मान्यता र आधारमा नै चिरा पार्ने र जनतालाई “न्याय मन्दिरप्रतिकै आस्था घटाउने” चिन्ता व्यक्त गरेको लाग्यो र सुधारका उपाय नयाँ प्र.न्या.”बाट खोज्नुपर्ने र खोजिनेमा आशावादी भएको देखें । 
संभवतः उनको पेशा व्यवसाय र व्यक्तिगत शालीन र कवि गतिकार प्रकृतिले होला (?) उनले पवित्रतम सर्वोच्च अदालतभित्र दुर्गन्धी धाराको गंगोत्रीको र त्यसलाई भित्र्याउने “भगिरथ”को बारेमा लेख्न सकेको देखिएन । सायद राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, व्यक्तिगत कारण पनि थिए होलान् र त्यो पाटो र बाटोतिर हेर्नु लेख्न साहस भएन । सबै कानून व्यवसायीका भीष्म पितामह मानिने “भण्डारीजी”ले भए पक्कै लेख्दथे । जेहोस् । 
एउटा कानूनको विद्यार्थी र धेरै पहिले देखी “पवित्रतम् न्याय मन्दिरभित्र पसे छिरेकाहरुले जसरी न्याय निशाफको कालबजारी गर्दै आएको देख्ने “बर्बरिक”को रुपमा आफूलाई ठान्ने मान्ने गरेकोले एक जना नेपालको राजनीति र न्याय कानूनका क्षेत्रमा समेत गहिरो चासो राख्ने साथै धर्मराउँदै र चर्मराउँदै गरेको राष्ट्रियताको भविष्यको चिन्ता र चासो राख्ने भएको कारण आस्था लाग्ने आदरणीय व्यक्तित्वलाई “नेपालको न्याय मन्दिरमा भ्रष्ट निकृष्ट नालायक झोले कार्यकर्ताहरुको प्रवेश कसरी कुन बेला शुरु भयो ? प्रश्न राखे उनले साह्रै सटीक तर दुच्छर शैलीमाा भन्न थाले– “जुन दलीय व्यवस्थाको आवरणमा सत्तासीन दलको निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन शुरु भयो । अझ स्पष्ट भनिदिउ दमननाथ, रामचन्द्र, गोविन्दराज जस्ताले २०४८ सालको निर्वाचनमा आफ्नो झोला बोकेका, तर न्याय कानून सेवाको अधिकृतको परीक्षा पास गर्न नसकेका मात्र नभई एस.एल.सी. वा सो सरहको परीक्षा पास गरेको प्रमाण पत्र नै शंकास्पद भएकाहरुलाई सर्वोच्चको सर्वोच्चतम तहमा पु¥याउने दुर्नियोजित योजना अनुसार न्याय सेवामा त्यस्ता भ्रष्ट निकृष्टहरुलाई न्याय मन्दिरमा जसरी जस्केलो (चोर ढोका)बाट घुसाए, त्यहीबाट पवित्रतम न्यायको मन्दिरलाई दलालका माध्यमबाट मुद्दा र फैसला बेच्ने केन्द्रमा परिणत गर्ने क्रम शुरु भयो ।” उनको आफ्नै शैली र शब्दमा जे जस्ता जवाफ पाएँ म अवाक् रहें । तर उनले फेरी शुरु गरे । 
“देशको राज्य सत्ता एउटा विधिविधान अनुसार, शक्ति पृथक्कीकरणको आधारमा चल्नुपर्छ । तर सबै निकाय (कार्यपालिका, विधायिका लगायतका (अ.दु.अ.आ जस्ता संवैधानिक निकाय)हरुले  ऐन, कानुन, विधि, विधान अनुसार नगरे र नागरिकलाई मर्का पारे पनि न्यायपालिकाले न्याय दिन्छ” भन्ने आम जनविश्वासले नै सबैले राज्यको संविधान, ऐन, कानून विधि विधानप्रति आस्था राख्छन्, मान्दछन् । अनादिदेखि हिजोको राज्य व्यवस्थासम्मका सर्वशक्तिमान र सार्वभौमसत्ताका प्रयोक्ता एउटा “राजा” थिए । उनै सर्वोच्चभन्दा पनि माथि थिए । उनैले सर्वोच्चका फैसला आदेशको समीक्षा गर्थे । उनैले “न्याय निशाफ” हेर्ने थिए । त्यसैले “कसैले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरे “के यो देश राजा नभएको देश हो ?” भनेर भन्ने गाउँघरमा समेत चलेको पुरानो उखान थियो । अहिले त्यो मेटियो । सार्वभौम सत्ताका प्रयोक्ता संविधानतः “जननिर्वाचित संसद र सरकार” भए । तर तिनैमध्ये केहीलाई छोडेर चरम, भ्रष्ट, निकृष्ट, लोभी, पापी, स्वार्थी, आफ्नो सन्तान, गुट दलदेखि बाहेक नहेर्ने भए । त्यस्तैले आफू जस्तै “जो सबैभन्दा भ्रष्टाचारी भएको भनेर चिएको छ, त्यसैलाई छानेर भ्रष्टाचारी उपर कारवाही शुरु गर्ने निकाय (अदुअआ)देखि मुद्दा हेर्ने अन्तिम ठाउँसम्म पु¥याए । त्यस्तै प्रणाली शुरु गर्ने व्यक्तिलाई “महानायक” भनेर सम्मान गरियो ।”
“त्यसरी एकपटक एउटा दलले चोर बाटोबाट आफ्ना कार्यकर्ता हुल्ने क्रम शुरु गरेपछि भीमार्जुनजस्ता “राज्यले गर्वगर्न लायक” व्यक्तिका ‘रुवाई’ सुन्ने कसले ? इमानदारिपूर्वक सोच्नेहरुले अब बोलेर होइन लाठो लिएर जनतालाई सडकमा उत्रिएर ‘हिजो यिनले जसरी अरुको गोटी बन्दै हुल हुज्जत गरेर गैर संवैधानिक तवरबाट राजालाई डाँडा कटाए । त्यही बाटोबाट यिनीहरुलाई पनि नलेखटेन शासन व्यवस्था सुध्रिनेवाला छ, न त्यसको कालो छाया परेको न्याय मन्दिर नै पवित्र र पुन आस्था लायक हुनेछ । यो सबैका लागि नयाँ जंगबहादुर जन्मिनुपर्छ । त्यो नयाँ जंगबहादुर कहाँबाट कसरी आउँछ न उहिले संवत् १९०२ अघि कसैलाई थाहा थियो, न आज कसैले भन्न सक्छ ।”
“हो, त्यसै (नयाँ जंगबहादुर)ले आजका लोकतन्त्र, गणतन्त्रका बाबु नै आफूलाई भन्ने ठान्न,े भ्रष्टबहादुर लोकमानतन्त्रका बाजेदेखि अन्तरिम आदेशबाटै मुद्दा टुंग्याउने “दीपकराजहरु समेतलाई ठीक गरे, गर्ला । नत्र देश यस्तै गरी ७५३ राज्यबाट चल्ने भयो” । झण्डै आधा शताब्दीसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रवादी देखिएका ती आदरणीय असफल नेता र मेरा मित्र उनका कुराको क्रम रोकिने छाँट देखिएन । तर, उनको धाराप्रवाह भनाइ नरोकिए पनि लेखेका बीट मार्नुप¥यो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपालमा अग्र्यानिक बुद्धिजीवीको खाँचो ! - महेश्वर शर्मा (12.11.2018)
‘मिसनरीकरण मिसन’को इतिवृत्तान्त - तारा सुवेदी (12.11.2018)
चुहुने भाँडो नटालेसम्म देश उँभो लाग्दैन - महेश्वर शर्मा (11.20.2018)
घाँटी थिचिएको बेला कसरी “जयगान” गर्ने ? - तारा सुवेदी (11.20.2018)
निर्माणका नाममा विध्वंशक अभियान !- महेश्वर शर्मा (10.10.2018)
सत्तारुढ पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको औचित्य- तारा सुवेदी (10.10.2018)
दशैंको जमरा, दुर्गाकवच अनि मातृशक्तिको महिमा - वेदराज पन्त (10.10.2018)
बलेको आगो ताप्नेको खाँडो जागेको छ (10.02.2018)
किन सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमण ? (10.02.2018)
अबको अभियान– अभिभावकलाई रोजगारी बालबालिकालाई शिक्षा- गीता श्रेष्ठ (09.25.2018)
नेतृत्वका दुई पक्ष– गुनिलो र गुलियो (09.25.2018)
उही “बेथितिकै थिति”मा रम्दै गर्दा ! (09.25.2018)
पराश्रयी मनोवृत्ति र विखण्डनको झस्को (09.11.2018)
सबल सरकार, निर्धो राज्य, गिर्दो अर्थतन्त्र ! (09.11.2018)
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खुलापत्र (09.04.2018)
सरकार कस्को पक्षमा काम गर्दैछ ? (09.04.2018)
कुराले मात्रै देश विकास हुने भए... (08.28.2018)
भुक्तानी सन्तुलन सुधार्ने विकल्प ? (08.28.2018)
जेठा मामाको त फाटेको धोती कान्छा मामाको के गति ? (08.14.2018)
“सार्वजनिक नीति र भ्रष्टाचार” को विश्वरुप दर्शन ! (08.14.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]