युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 05.20.2019, 12:28pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
संघीयता : बिसौलीको भाँडो– धार्नेको पन्यू - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 01.01.2019, 12:46pm (GMT+5.5)

“पाँच वर्ष मात्र मुलुक चलाउन पाए देखाएदिने थिएँ” ।
“मलाई मत दिनेलाई पछुतो हुन दिन्न, बरु मत नदिनेलाई बाढुली लाग्नेछ ।” यी हुन् कांग्रेसलाई पाखा लगाएर प्रधानमन्त्री नहुँदैका ओलीका भनाई । अहिले त्यो अवसर पाएको पनि झण्डै एक वर्ष हुन लाग्यो । तर तिनै ओली आज कतै ओरालो लाग्ने त होइन भन्न थालेका छन् जनताले । केन्द्रदेखि भुरे–टाकुरे तहसम्मका मन्त्री, सांसद र पालिका प्रमुख र ती सबैका सल्लाहका मण्डलीसंग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका कथा सुनेर जनताको विश्वास डगमगाइसकेको छ । तिनीहरुलाई नियन्त्रणमा राख्ने सामथ्र्य प्रधानमन्त्रीले देखाउन नसक्ने हो भने स्थिति अरु गम्भीर हुनसक्छ । यसलाई उहाँले कुनरुपमा लिनुहुन्छ ? प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ ।
“जस्तो आफू उस्तै च्यापु” भनेझैं सबैले आफू सुहाउँदै सल्लाहकार राखेका होलान्, तर ती नसुहाउँदा सुविधा भोगिरहेका केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका पदाधिकारीको सल्लाहकारका ताँतीको काम के हो र तिनका सल्लाहबाट मन्त्रीज्यू र पालिका प्रमुखज्यूहरुले के कस्ता उपलिब्ध प्राप्त गर्नुभएको छ अथवा कतै नबिक्ने भजनिया धुपौरेहरुलाई पोषिलो जागीर खुवाउन सल्लाहकार बनाएको हो, कुनै अर्थ त अवश्य होला । तर, देश र जनताको हित पनि हेर्नुपर्ने हो भने त ती जन्तीको खर्च के गरी धानिन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
हुँदा हुँदा अब त पाँचथरतिर कता हो गाउँ–नगरपालिकाले पनि राजनीतिक, आर्थिक सल्लाहकार मात्रै होइन, प्रेस सल्लाहकार (वार्षिक १ लाख २० हजार ठेक्कामा प्रेस सल्लाहकार) समेत राखेका समाचार छापिएका छन् । प्रधानमन्त्रीकै सिको गरेर प्रेस सल्लाहकार राख्न थाले भने त्यो सिको अरु फैलिंदै जाला । राष्ट्रको धनमा फुपुको सराद गर्ने यस्तो मुहुर्त गुमाउने यहाँ को निस्केला र ? स्थानीय तह पनि सरकार नै भएपछि केन्द्र र प्रदेशको नक्कल गर्नुलाई पनि अनुचित भन्न नमिल्ने होला । उनीहरुले पनि डोजर किनेर भीर पाखा भत्काएर बाटो खनेकै छन् भने उनीहरुले पनि मोटर चढ्न पाउनैप¥यो । अब हेर्दै जानोस् संघीय सरकारका चमत्कार । पाँच वर्ष कुर्नै नपर्ने भयो, आठ–दश महिनामै देखाइदिनुभयो ।
जिल्ला जिल्लाका अदालत–माल अड्डाहरुमा लेखापढीका बहानामा दलाली गर्नेहरु अब कानुनी सल्लाहकारको काम पाउने स्थिति तयार भएपछि अब भ्रष्टाचारको महामारी गाउँगाउँमा फैलिनेछ । नेपाल जस्तो सानो देशमा संघ विभाजन गर्नु भनेको ‘बिसौलीको भाँडामा धार्नेको पन्यू’ प्रयोग गर्नु जस्तै भयो । यी टुक्रे राज्य सरकारहरु के गरे थामिने हुन् कुन्नि । यहाँ खाने मुख मात्रै बढी भए, ती मुख पनि गाउँखाने कथाका एकमुरी चामलको भात एकैजनाले खाने भूत या राक्षसका जस्तो चाल देखिंदैछ । राज्य चलाउनु भनेको बथान बसेर कुरेर ठाउँका गिंडे जस्तो अथवा भौतिक कार्वाइका नाममा मौका छोपेर विभत्स हत्या गर्नु जस्तो कर्म त होइन नि । केन्द्रदेखि प्रदेश–स्थानीय जुनसुकै सरकारका पदाधिकारीले सुरसारले मुख बाएजस्तो गरिरहेका छन् जनताको रगत पसिनाको कमाइमा ।
यहाँ लागू गरिएको व्यवस्था निक्खर संघीयता पनि होइन । विकेन्द्रीकरण नीति अन्तर्गत स्थापित पंचायतकालका जि.पं., गा.पं., न.पं र विकास क्षेत्रलाई नै नाम फेरेर लागू गरिएको छ । विशेषता भनेको खाने मुहान धेरै बनाइएका छन् । पंचायतकै बेला अभ्यास गराउँदै अधिकार थप्तै जाँदा स्थानीय रुप लिइसकेका ती सबै संस्थाले विकास निर्माणद्वारा आधारभूत संरचना तयार पारिसकेका थिए र मालपोत–कर असुल्ने, ठेक्कापट्टा लगाउने क्रममा स्थानीय स्वशासनको स्वस्थ परिपाटी बसिसकेकोलाई आज आफ्नो नयाँ काम देखाउन विकास क्षेत्रलाई प्रदेश, स्थानीय निकायलाई ‘तह’ नाम फेरिएको मात्रै हो ।
नयाँ काम देखाउन पुरानोका नाम फेरे पनि केही थिएन, तर कुरा विग्य्रो कहाँ भने पुरानो स्वरुप पनि विग्य्रो, ढंग पु¥याउन नसक्दा नयाँ पनि बन्न सकेन, लथालिंग, भताभुंग मात्रै भयो । जिल्ला जिल्लाका र विकास क्षेत्रका पूर्वाधार त्यसै समाप्त पारिए । अहिलेका प्रदेश र स्थानीय तह पूर्वाधार शून्य छन् । न पुरानो रहन दिए, न त नयाँ नै बनाउन सके । बाँदरको चाल भयो । राष्ट्रिय सम्पत्ति हिनामिना र दुरुपयोग मात्रै भयो ।
यथार्थमा नयाँ काम त भएकै छैन, कामका नाममा भ्रष्टाचार मात्रै छ । त्यसको सट्टा सबै पूर्वाधार भएका साविक ७५ जिल्लालाई नै जिल्ला सरकार मानेर चाहिने अधिकार थपिदिएका भए आज न साधनस्रोतको दुरुपयोग हुन्थ्यो, न त समय नै खेर जान्थ्यो । आज एकातिर जनता मरिरहेका छन् भने अर्कातिर केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मका सरकारका मन्त्री, सांसद, सभासद, सल्लाहकार केके केकेलाई लूटको अवसर खुलेको छ । यसैलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने यो कस्तो संघीयताा हो कुन्नि ! जनता आजित भैसकेका छन् र सोम शर्माको सातुको घैंटो कुनदिन फुट्ने हो भन्न सकिंदैन ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
विवादास्पद अन्तरिम आदेश : अनुत्तरित प्रश्न ! - तारा सुवेदी (01.01.2019)
नेपालमा अग्र्यानिक बुद्धिजीवीको खाँचो ! - महेश्वर शर्मा (12.11.2018)
‘मिसनरीकरण मिसन’को इतिवृत्तान्त - तारा सुवेदी (12.11.2018)
चुहुने भाँडो नटालेसम्म देश उँभो लाग्दैन - महेश्वर शर्मा (11.20.2018)
घाँटी थिचिएको बेला कसरी “जयगान” गर्ने ? - तारा सुवेदी (11.20.2018)
निर्माणका नाममा विध्वंशक अभियान !- महेश्वर शर्मा (10.10.2018)
सत्तारुढ पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको औचित्य- तारा सुवेदी (10.10.2018)
दशैंको जमरा, दुर्गाकवच अनि मातृशक्तिको महिमा - वेदराज पन्त (10.10.2018)
बलेको आगो ताप्नेको खाँडो जागेको छ (10.02.2018)
किन सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमण ? (10.02.2018)
अबको अभियान– अभिभावकलाई रोजगारी बालबालिकालाई शिक्षा- गीता श्रेष्ठ (09.25.2018)
नेतृत्वका दुई पक्ष– गुनिलो र गुलियो (09.25.2018)
उही “बेथितिकै थिति”मा रम्दै गर्दा ! (09.25.2018)
पराश्रयी मनोवृत्ति र विखण्डनको झस्को (09.11.2018)
सबल सरकार, निर्धो राज्य, गिर्दो अर्थतन्त्र ! (09.11.2018)
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खुलापत्र (09.04.2018)
सरकार कस्को पक्षमा काम गर्दैछ ? (09.04.2018)
कुराले मात्रै देश विकास हुने भए... (08.28.2018)
भुक्तानी सन्तुलन सुधार्ने विकल्प ? (08.28.2018)
जेठा मामाको त फाटेको धोती कान्छा मामाको के गति ? (08.14.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]