युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 08.22.2019, 10:12pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
हल्लामा आएको “विधेयक” माथिको “सडक बहस” - तारा सुवेदी
Thursday, 03.28.2019, 11:06am (GMT+5.5)

नेपाली सेना प्रधानमन्त्रीले परिचालन गर्ने अधिकार सहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पास गर्ने बाटोमा अगाडि बढिरहेको समाचार आयो । नेपाली सेना जुन बेला “शाही नेपाली सेना”को रुपमा थियो– त्यसबेलासम्म राजा नै सेनाका सर्वसर्वा थिए । उनैले सेनाको सर्वोच्च परमाधिपत्य ग्रहण गरेका हुन्थे । सेना परिचालन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार राजाले प्रयोग गर्दथे । 
२०४७ को संविधानले राजालाई “आलंकारिक” (सेरेमोनियल) बनायो । तर पनि “परमाधिपति” राजा नै हुने व्यवस्था भनेर त्यसबेलाको संविधानको धारा ११९(१)ले ग¥यो । भलै धारा ११८ (१) अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय “राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्” गठन हुने र त्यसमा प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष) का अतिरिक्त रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापति सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसै धाराका उप धाराहरु (२, ३ र ४) मा राज्यबाट उक्त परिषद्को सिफारिसमा सेनाको सञ्चालन र प्रयोग गर्ने, सेनाको स्थापना व्यवस्था र अन्य कुराहरु कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुने । परिषद्ले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सक्ने” समेतको स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो । 
जब २०६३ मा राजातन्त्रको अन्त्य गरियो । गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित गरियो । त्यसका लागि (गणतन्त्र व्यवस्थापनका लागि) “संविधान सभाले संविधान बनाउने र उक्त सभाले संविधान बनाई जारी नगर्दा सम्मका लागि तत्कालीन अन्तरिम संविधान सभा एवं अन्तरिम संसदले “नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३” जारी गरी लागू ग¥यो । त्यसमा झण्डै एक दर्जन पटक संशोधन भयो । तर सेनाको परमाधिपति हुने र सोको संचालन सम्बन्धी धारा १४४ र १४५ को विषयमा कुनै संशोधन भएन, गरिएन ।
नेपालको मौजूदा संविधान (जुन संविधानमा कुनै साल लेखिएन)को धारा २६७ मा नेपाली “सेना सम्बन्धी व्यवस्था”को प्रावधान राखियो । त्यसको उपधारा (२) मा “राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनेछ” भनियो । उपधारा ६मा “नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न  भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेनाका परिचालनको घोषण हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरियो । त्यसै धाराको उपधारा (७) मा “नेपाली सेना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानून बमोजिम हुनेछ” भनेर लेखियो । यस बेला त्यही कानूनको व्यवस्था गर्न विधेयक पास गर्ने गरीे प्रक्रिया अघि बढेको हो कि, संविधानमा भएको “परमाधिकार राष्ट्रपतिलाई तोकिएको भूमिका र दायित्व गई नै प्रभावित गर्ने वा कुण्ठित गर्ने गरी विधेयक ल्याउने जमर्को भइरहेछ ? स्पष्ट भएन । 
आम संचार माध्यमहरुले कोहलो मच्चाए जस्तो “प्रधानमन्त्रीको एकल आदेशमा सेना परिचालित हुने” व्यवस्था गर्न लागिएको भए त्यो प्रचलित संविधानसँग बाझिने हुँदा स्वत वदर वा शून्य र निष्कृय (अल्ट्रा भायर्स र नन एण्ड भ्वाइड) हुनेछ । यस्तोमा “संसदमा दुई तिहाई बहुमत भएको” सरकारले संविधान नै संशोधन नगरी त्यस्तो “शून्य भागी” विधेयक संसदमा पेश गरेर जग हँसाउने अपरिपक्व वा वचकाना काम किमार्थ गरेन वा गर्दैनथ्यो होला । किनकि संसदमा स्वयं संविधान निर्माण कालका सभामुख रहेका वरिष्ठ कानून व्यवसायी (वरिष्ठ अधिवक्ता) सुभाष नेम्वाङजस्ता सत्ता पक्षीय दलका उपनेता नै रहेको स्थिति छ । 
यद्यपि सत्तारुढ पार्टीभित्र के कस्तो तालमेल वा ¥याङ्ठयाङ् मिलिरहेको छैन र त्यस्ता उट्पट्याङपूर्ण सुन्दा पत्याउनै नसकिने काम भैरहेको छ । सरकारले जे पनि निर्णय गरेको वा घोषणा गरेको एकहप्ता नहुँदै फिर्ता लिनुपर्ने ठह¥याएको समाचार आउँछन् किन ? निष्प्रभावी हुने दर्जनौं हावादारी निर्णय वर्तमान सरकारबाट भए नगरिएका होइनन् सुनिन्छन् । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटिज्म देखी “भ्रष्टाचार शून्यीकरण गर्ने “गंजेडी गफ” गर्दै झन् झन् भ्रष्टाचारको फेदमा मलजल गर्ने, ठेकेदार संग मिलोमतो गरी करोडौं मात्र नभई अर्बौका विकास निर्माण काम पूरा नहुँदै भुक्तानी दिने र पछि ठेकेदारले बनाएको निर्माण अधुरो नै रहने वा धराप बनेको भनेर भत्काउनु पर्ने ठह¥याइयो । बीसौं पुल सडक भवन लगायतले त्यसको पुष्टि गछए । अर्बौं भ्रष्टाचार भए गरिएका भनिएका दर्जनौं सबै जसो काण्डमा सत्ता नियन्ता दलको नेताका नामहरु जोडिए ? ती कुराले नै त्यस्को (सरकारको संलग्नताको) साक्षी बकेको पुष्टि गरिरहेछन् । 
तथापि सबैजसो आमसंचारमाध्यमहरु जसरी वर्तमान सरकारको “खोइरो खन्न” र “तीललाई ताड देखाएर जनतालाई सरकार विरुद्ध उत्रिन” अभिप्रेरित गरिरहेछन्, सायद ती ठूला संचार गृहका लगानीकर्ता अधिपतिहरुको पक्कै त्यस्तै गर्ने नीति उद्देश्य, लक्ष्य र वर्गीय स्वार्थ र चरित्रको कारण नै त्यस्तै विपरित पथतिर आम जनतालाई अभिप्रेरित गर्ने निर्देशन भएर नै वर्तमान सरकार विरुद्ध जनमत निर्माण गर्नेमा सबैजसो– (सरकार पक्षीय २÷४ बाहेक) लागेका हुन सक्छन् ।” भन्ने विश्वास गरेको थिएँ ।
तर “हावा नचली पात हल्लिन्न” भन्छन् । ठूला आम संचार माध्यममा लगानी गर्ने जुन जुन तत्व र शक्ति जोसुकै किन नहोऊन्, परिदृश्यमा देखिने आमपत्रकारले “आफ्नो नैतिक दायित्व र पत्रकार आचारसंहिताको हेक्का राखेका हुन्छन् । सूचना प्रवाहित गर्दा सत्य तथ्य यकीन गरेर मात्र सार्वजनिकीकरण गर्छन्” भन्ने मेरो अकाट्य विश्वास छ । त्यसैले “सेना परिचालनसम्बन्धी अधिकार” प्रधानमन्त्रीलाई दिने सम्बन्धमा आम समाचार पत्रहरुमा जे जसरी धारा प्रवाह आएका छन् त्यसैलाई आधार मानेर सेना परिचालन सम्बन्धी विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 
विश्वमा जति पनि प्रजातान्त्रिक होऊन् कि अन्य शासन प्रणाली अंगालेका मुलुक होऊन् । ती सबै राष्ट्रहरुमा यदि राष्ट्रिय सेना छ भने त्यसको सर्वोच्च अधिपति (जसलाई परमाधिपति वा ‘सुप्रिम कमाण्डर’ भन्ने गरिन्छ) ले नै सेना परिचालन गर्ने अख्तियारी पाएको हुन्छ । सैनिक शासकहरुबाट शासित मुलुक बाहेक खास गरी लोकतान्त्रिक विधि पद्धति प्रचलित मुलुकहरुमा संविधानद्वारा नै “सेना परिचालनसम्बन्धी” स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसमा नियन्त्रण र सन्तुलनको लागि एउटा निकाय (नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् भएजस्तै)को सिफारिस हेरेर सरकार प्रमुखले तय दिए अनुसार सेनाको परमाधिपतिले परिचालन गर्ने गर्छ । 
विश्वकै उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको भनिएको छिमेकी मित्रराष्ट्रतिर हेरौं । भारतको संविधानको भाग ५ अनुच्छेद (धारा) ५३ (१) मा “संघको कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपतिमा निहित हुनेछ । र त्यसको प्रयोग यस संविधान अनुसार आफैंले वा आफ्ना अधीनस्थ अधिकारीहरुद्वारा हुनेछ ।” भन्ने उल्लेख छ । उक्त अनुच्छेद (धारा) ५३ कै उपधारा २ मा “..... संघको रक्षावलको सर्वोच्च समादेश (परमाधिकार) (सुप्रिम कमाण्ड) राष्ट्रपतिमा निहित हुनेछ र त्यसको प्रयोग विधिद्वारा निर्देश गरिए अनुसार हुनेछ ।” भनिएको छ ।
त्यस्तै भाग १८ अनुच्छेद (धारा) ३५२ देखि ६० सम्म “आपात स्थिति” (इमर्जेन्सी) लागू गर्ने सम्बन्धी “राष्ट्रपतिको अधिकारको व्यवस्था” छ । तर ती सबै अधिकारको प्रयोग मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरे अनुसार गर्ने हो । जबकि भारतको संविधानको अनुच्छेद (धारा) ७४ मा उल्लेखित “राष्ट्रपतिलाई सल्लाह र सुझाव दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्” शीर्षक अन्तर्गत “राष्ट्रपतिलाई सल्लाह र सुझाव दिनका लागि एउटा मन्त्रिपरिषद् हुनेछ । जसको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनेछ । राष्ट्रपति आफ्नो कर्तव्यको पालना मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह अनुसार गर्नेछ” भन्ने जुन उल्लेख छ । त्यसैको आधारमा “भारतमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली छ भनिन्छ । आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई धारा ७४ ले “कार्यकारी प्रमुख” बनाएको देखिए पनि यथार्थमा आवधिक जनादेश लिएर आउने संसदले (लोकसभाले) निर्वाचित गरेको प्रधान मन्त्रीकै हातमा सम्पूर्ण शासनधिकार रहेको मानिन्छ । त्यसैले “राष्ट्रपतिले कहिल्यै गल्ती गर्दैन” भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । बेलायतमा “किङ क्यान डु नट रङ” भन्ने जुन प्रजातान्त्रिक संस्कार बस्यो त्यसको अनुशीलन स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि गणतन्त्रको अभ्यास भारतले ग¥यो । 
मौजुदा नेपालको संविधानले पनि ६ वटा धारा (६१ देखि ६६ सम्मका धारा)द्वारा नेपालका राष्ट्रपतिको व्यवस्था र उसको निर्वाचन काम कर्तव्य र अधिकारको उल्लेख गरियो । त्यस्तै नेपाली सेना परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधि र प्रकृया नेपालको संविधानको भाग २८ धारा २६६ र २६७ मा गरियो । 
तर संविधान सभालाई सायद “संवैधानिक राजाको २०५९ असोज १८ र माघ १९ को कदमले तर्साएर होला ? भारतका राष्ट्रपतिलाई जसरी माथि उल्लेख गरिएको अनुच्छेद ५३ ले संघको कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपतिमा निहित हुनेछ” भन्यो, त्यस्तै नेपालको संविधानको भाग ७ अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको “संघीय कार्यपालिका” सम्बन्धी प्रावधानमा (धारा ७५ मा) “कार्यकारिणी अधिकार” को उल्लेख गर्दा “नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ” भनेर राखियो । 
यद्यपि संविधान सभाले उक्त धारा ७५ मा “नेपालको कार्यकारिणी अधिकारी राष्ट्रपतिमा निहित हुनेछ, त्यसको प्रयोग मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र नेपालको संविधानका अधीन रही गरिनेछ” भन्ने राखिएको भए पनि अर्थ र तात्पर्य एउटै हुने थियो । किनकि विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएका भारतले अभ्यास गरेको लोकतान्त्रिक पद्धतिको नक्कल गरी संघीय प्रादेशिक र स्थानीय तहमा जाने निर्णय गर्ने संविधान सभाले भारतले ७० वर्षसम्म राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोक्ता बनाउँदा कहाँ कुन विवाद भएको थियो र नेपालमा त्यस्तो उदारता वा लोकतान्त्रिक उच्च आदर्शको उल्लेख गरिदिँदा कुन आकाश नै खस्ने वाला थियो ? यदि कुनै “हिटलर” वा सन् १८९८ तिरको चीनको जस्तो स्थितिको वर्तमान नेपालमा “त्जूसी. र इहो तुआन” जन्मिन लेखेको भए कसैले रोक्न सकोइन । किनकि आधादर्जन संविधान त हामीले च्यातेर फालिदिएकै हौं । बरु हाम्रा नेतामा सन्तुलन र नियन्त्रणको उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास र आस्था भएको भए त्यही गणतन्त्रात्मक भारतका राष्ट्रपतीय प्रणालीको प्रावधान राखिएको हुन्थ्यो । 
तथापि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आवधिक जनादेश प्राप्त संसदले बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउने, उसकै नेतृत्वमा (बहुमतको) संस्कार बनाउने र उसले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हो । त्यही पद्धति प्रयोगमा आएको छ । त्यसलाई स्थायित्व दिनु संसद, राष्ट्रपति, सरकार र आम जनताको दायित्व हो । सबैले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्लान् ? यसैले अव त्यस पाटो र बाटोमा बढी नबढ्दा नै श्रेयष्कर होला । 
जेहोस्, उक्त संवैधानिक प्रावधानका परिसीमा र देशको परिवेशमा मौजुदा संविधानको कुन प्रावधान वा धाराले कहाँ कुन अप्ठ्यारो वा तगारो तेस्र्यायो र संविधानको भाग २८ अन्तर्गतको व्यवस्था भत्काई प्रधान मन्त्रीबाटै सेना परिचालन सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने महसुस सरकारले ग¥यो ? एउटा अबोध्य पहेली बनेको छ । त्यसैले यस सन्दर्भमा के आशंका पनि गरिँएको रहेछ भने “प्रधानमन्त्री एउटा संस्था हो । त्यसको छुट्टै कार्यालय छ । मुख्य सचिव देखी कैयन् सचिव र झण्डै सयौं कर्मचारी होलान् । जसरी हिजो राजाको नामबाट दरबारको व्यूरोक्रेसीबाट (संयन्त्रबाट) देश हाँकिन्थ्यो, त्यसरी नै अहिलेको व्यूरोक्रेसी देखी मन्त्रिपरिषद्का सदस्य समूहले देश हाँक्दै गर्दा कतै “हर्केका बाँदर”को लोककथाको प्रयोग गर्ने त संयुक्त सोंच बनाएर प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीलाई एम्पेरर्स न्यूक्थ” को रुपमा प्रदर्शन गर्न पञ्चमाङ्गी समूहले खोजिरहेका त होइनन् ? किनकि वहाँको भद्रता इमानता सोझो र आफ्ना निकटस्थ र अधीनस्थहरुलाई अति विश्वास गर्ने” स्वभावबारे सबै जानकार छन् । विवाद देखिन्न । 
संयोग वा सौभाग्य नै मान्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको रुपमा पदासीन व्यक्तित्व र राष्ट्रपतिको सर्वोच्च पदमा रहनु भएका व्यक्तित्व बीच “अति सुमधुर र “अभिन्न सम्बन्ध” रहेको कुरा राष्ट्रपतिको पहिलो पटकको निर्वाचन पूर्वदेखी नै जगजाहेर थियो । त्यसैले पार्टीभित्रका कैयन् राष्ट्रपतिका आकांक्षी चतूर नेताहरुलाई भित्ता लगाएर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले मौजूदा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यमा पु¥याउन सहज र सहयोग पुग्ने र नेपालका महिलावादीहरुलाई समेत जवाफ दिन सकिने” ठानेर उक्त पदको लागि उम्मेदार बनाउने सोंच बनाउनु भएको थियो भन्ने सबैले स्पष्ट ुबझेका थिए ।
तर पनि अहिले के कस्तो खण्ड खातिरबाट विधेयकको माध्यमबाट “सेना परिचालन सम्बन्धी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यायोजना गर्ने” संविधानतः असंवैधानिक बाटोमा सरकार अघि बढ्यो ? यो प्रश्न किन पनि उब्जिएको छ भने माथि उल्लेख गरिएको संविधानका कुनै धारा वा धारा ७५ को बाटोबाट अघि बढ्न संभव थिएन, भएन भने सम्बन्धित धारा समाई संविधानकै संशोधनतिर जानुपथ्र्यो । तर “दुई तिहाईको बहुमतको साथ सहयोग प्राप्त” सरकारले किन भोली अल्ट्राभायर्समा वा ननउण्ड भ्वाइड ठहरिने बाटो रोज्यो? आम कानूनका विद्यार्थीले मात्र होइन, सचेत नागरिकसम्मले यही प्रश्न गरिरहेछन् । 
फेरि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण अभ्यासको प्रयास पनि हो मौजुदा संविधानको धारा ७५ को प्रावधानको साटो नयाँ बाटो खोज्नू । किनकि धारा ७५ बाट जाँदा पनि प्रधानमन्त्रीकै सिफारिस र सर्वोच्चता यसै पनि देखिएको थियो । कल्पना गरौं– कथंचित राष्ट्रपतिको तहमा रहेको अधिकार कटौती गरी वा रीत नपु¥याई “सेना परिचालन गर्ने अधिकार” प्र.म.मा सारियो रे ! त्यस स्थितिमा पहिलो त “नियन्त्रण र सन्तुलन”को वर्तमान स्थिति भत्किएला कि नभत्किएला ? दोस्रो कुरा आवधिक निर्वाचनहरुमा जाँदा त्यसबेला वर्तमान स्थिति नै कायम होला कि नहोला ? कथंचित फेरियो र बीसौं वर्षसम्म सत्ताको विर्तावाल आफैंलाई ठान्ने ने.का. को हविगत भयो, अथवा भोली सी.के. राउत वा विप्लव जस्ताको विप्लवी दललाई प्रचण्ड जनादेश प्राप्त भयो भने त्यो बेला यही संशोधनले आफैलाई सिध्याउने बाटो देखाएको ठहरिएला कि नठहरिएला ?” जनता सधैं सरकारकै दास हुन् भन्ने, ठान्ने र शक्तिले वशीभूत गर्नसक्ने सोचाईको विश्वासबाट यो विधेयक आए ल्याउने चेष्ठा भएको यदि सही नै हो भने, त्यो जुनसुकै अवस्थामा पनि गलत सावित हुन सक्ला ? 
अर्को के पनि खतरा देखिन्छ भने “अहिलेसम्म निर्विवाद र आफ्नो धर्म कर्मप्रति निष्ठावान् देखिएको” एउटा मात्र राज्यको आशा भरोसाको आस्था केन्द्र भनेकै ‘माने पनि नमाने’ पनि नेपाली सेना नै हो । त्यसरी आफ्नो ठाउँ धर्म र कर्ममा अडिग संगठनलाई प्र.म. ले स्वइच्छामा सडकमा उत्रिन आदेश दिँदाको परिणामको होला ? घटनावली नियाल्दा कतै “विद्रोहीका रुपमा देखाइएका विरोधीको दमन गर्ने” आदेशलाई सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्ने निम्तो वा अनुमति ठानिदियो भने के होला ? त्यो पनि आश्चर्यको विषय किमार्थ नहोला तर अनिष्ट परिणामबारे भने अहिले नै लख नकाटौं । “विज्ञेषु किमधिकम् !”


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
संघीय शासनको चक्र : अर्थको अनर्थ - महेश्वर शर्मा (03.18.2019)
‘‘विप्लव’’ प्रचण्ड बन्न सक्लान् है - तारा सुवेदी (03.18.2019)
संघीयता : बिसौलीको भाँडो– धार्नेको पन्यू - महेश्वर शर्मा (01.01.2019)
विवादास्पद अन्तरिम आदेश : अनुत्तरित प्रश्न ! - तारा सुवेदी (01.01.2019)
नेपालमा अग्र्यानिक बुद्धिजीवीको खाँचो ! - महेश्वर शर्मा (12.11.2018)
‘मिसनरीकरण मिसन’को इतिवृत्तान्त - तारा सुवेदी (12.11.2018)
चुहुने भाँडो नटालेसम्म देश उँभो लाग्दैन - महेश्वर शर्मा (11.20.2018)
घाँटी थिचिएको बेला कसरी “जयगान” गर्ने ? - तारा सुवेदी (11.20.2018)
निर्माणका नाममा विध्वंशक अभियान !- महेश्वर शर्मा (10.10.2018)
सत्तारुढ पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको औचित्य- तारा सुवेदी (10.10.2018)
दशैंको जमरा, दुर्गाकवच अनि मातृशक्तिको महिमा - वेदराज पन्त (10.10.2018)
बलेको आगो ताप्नेको खाँडो जागेको छ (10.02.2018)
किन सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमण ? (10.02.2018)
अबको अभियान– अभिभावकलाई रोजगारी बालबालिकालाई शिक्षा- गीता श्रेष्ठ (09.25.2018)
नेतृत्वका दुई पक्ष– गुनिलो र गुलियो (09.25.2018)
उही “बेथितिकै थिति”मा रम्दै गर्दा ! (09.25.2018)
पराश्रयी मनोवृत्ति र विखण्डनको झस्को (09.11.2018)
सबल सरकार, निर्धो राज्य, गिर्दो अर्थतन्त्र ! (09.11.2018)
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खुलापत्र (09.04.2018)
सरकार कस्को पक्षमा काम गर्दैछ ? (09.04.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]