युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 10.22.2019, 10:10am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
कहिलेसम्म छोरालाई बोर्डिङ र छोरी सरकारीमा ? – गीता श्रेष्ठ
Thursday, 04.04.2019, 01:30pm (GMT+5.5)

शिक्षामा हरेक नागरिकलाई समान अवसर र पहुँच दिन सकियो भने त्यो समाज छिट्टै उन्नत बन्दछ र यसबाटै देशले विकासको गति पक्डिन्छ । तर नेपालमा शिक्षामा समान पहुँच र अवसरको साटो विभेद कायम छ । मुलुकको शिक्षामा वर्गीय र लैंगिक विभेदले जरा गाडेको छ अनि यसमा लैंगिक असमानता पनि प्रचूर छ । 
नेपालको संविधानले नै शिक्षा प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनेको छ र सोही अनुसारको कानुन पनि बनेको छ तर संवैधानिक व्यवस्थाको पालना हुन सकेको छैन । राज्यदेखि घरसम्म शिक्षामा विभेद छ । शिक्षामा छोरा र छोरीबीच चरम विभेद छ र त्यस्तो विभेद पढेलेखेका, केही जान्ने–सुन्ने अनि शहरी सभ्यतामा रम्नेहरुबाटै बढी भएको पाइन्छ । यसको उदाहरणका रुपमा २०७५ को एसइईमा सामेल विद्यार्थीको संख्याका आधार मान्दा छोरा र छोरीमा कति विभेद छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
शिक्षामा छोरा र छोरीबीचको विभेद पढेलेखेका, केही जान्ने–सुन्ने अनि शहरी सभ्यतामा रम्नेहरुबाटै बढी भएको पाइन्छ । एसइईमा सामेल विद्यार्थीको संख्याका आधार मान्दासामुदायिक विद्यालयमा छात्रा र निजी (संस्थागत) विद्यालयमा छात्रको संख्या बढी छ । यो संख्या गाउँदेखि शहरसम्मै उस्तै छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा छात्रा र निजी विद्यालयमा छात्रको सख्या बढी देखिनुले शिक्षामा छोरा र छोरीको विभेद कायमै रहेको स्पष्ट देखाउँछ । परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि र प्राविधिक क्षेत्रका गरी कूल चार लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थीले आवेदन दिएकामा दुई लाख ३६ हजार ४ सय ४५ छात्र र दुई लाख ३८ हजार ५ सय ५८ छात्रा छन् । यसमा सामुदायिक विद्यालयका तीन लाख चार हजार १ सय ९६ विद्यार्थीमध्ये एक लाख ५८ हजार ३ सय ८९ छात्रा र एक लाख ४५ हजार ८ सय ७ छात्र छन् । 
निजी विद्यालयतर्फ कूल एक लाख ३४ हजार ८०७ मध्ये ७८ हजार ५६ छात्र र ५६ हजार ७ सय ५१ छात्रा छन् । गत वर्ष पनि निजी विद्यालयतर्फ छात्र बढी थिए । सो वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा कूल तीन लाख ५९ हजार ९ सय १२ र निजी विद्यालयमा एक लाख २५ हजार ६ सय ७४ गरी चार लाख ८५ हजार ५८६ परीक्षार्थी थिए ।
यो तथ्यांकले के स्पष्ट गर्दछ भने शिक्षामा वर्गीय मात्र हैन लैंगिक हिसावबाट पनि विभेद कायम छ । यो विभेद घरबाटै भएको छ । निजीमा होस् वा सामुदायिक जनसंख्याको अनुपातमा समान उपस्थिति हुनुपर्नेमा गाउँदेखि शहरसम्मै छोरालाई बोर्डिङ र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालय पठाउने प्रचलन कायमै छ । अपवादका रुपमा राजधानी जस्ता ठूला शहरमा भने यो प्रथा कम छ ।
अब प्रश्न के उठ्छ भने नारी शिक्षालाई घरबाटै महत्वहीन ठानेर उसलाई झाराटार्ने शैलीमा सरकारी विद्यालय जहाँ अधिकांश कुरा निःशुल्क हुन्छ त्यहाँ पठाउने र छोरालाई टाइ–सुट लगाउने विद्यालय पठाउने प्रवृत्ति निकै घातक हो र यसले सामाजिक विभेद र असमानतालाई मात्र बढावा दिइरहन्छ ।
हामीमा अझै पनि ठूलो भ्रम के छ भने बोर्डिङ पढेको छोराले भविष्यमा आफूहरुलाई हेर्छ । बोर्डिङ पढे पनि छोरीले त अर्काको घर स्याहार्ने हो । त्यसैल उसले अक्षर मात्र चिने पुग्छ ? यही मान्यताको शिकार नेपाली समाज भैरहेको छ । समानताका नारा घन्काएर असमान व्यवहार प्रदर्शन भैरहेको छ ।
यस्तो व्यवहार दूरदराजदेखि आधुनिकताले भरिपूर्ण भनिएका शहरहरुमा समेत कायम रहेको देखिनु नेपालको सामाजिक वनावट कसरी भास्सिदै गएको छ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ । 
नेपालको समग्र विकासमा यो एउटा ठूलो अबरोध हो । खासमा छोरीलाई दिएको शिक्षाले सिंगो घर परिवार शिक्षित हुन्छ, संस्कारी हुन्छ । एउटा शिक्षित आमा भएको घर र अशिक्षित आमा भएको घरका छोराछोरीका आनीबानीले पनि यो कुरा देखाउँछ । तर, अझै पनि छोराप्रतिको अन्धमोहबाट समाज मुक्त हुन सकेको छैन ।
समाजले एउटी छोरीलाई शिक्षित बनाउनु र छोरालाई शिक्षित बनाउनुको अन्तर समाजले केलाउनै सकेको छैन । यो ठूलो समस्या हो । अहिले पनि गाउँघरदेखि शहरसम्मै छोरीलाई पढाईसंगै घरका सारा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरुको एउटै मान्यता छ “छोरी अर्काको घर खाने जात हो, पढाई भन्दा घरधन्दामा बढी दक्ष हुनुपर्छ” । हो घरधन्दा पनि गर्नुपर्छ र पढाई पनि गर्नुपर्छ तर यो काम छोरीले मात्र हैन कि छोराले पनि गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का वा चेतना बाबुआमामा पटक्कै छैन । “छोरो त यत्रो सम्पत्तिको मालिक हो, किन दुःख गर्नुप¥यो” र भन्ने मानसिकताले नराम्रोसंग जरा गाढेको छ ।
नेपालका शिक्षामा लैंगिक विभेद चरम छ । एसइईमा सामेल छात्र र छात्राको संख्या र उनीहरुको विद्यालयगत सहभागिताले पनि यो देखाउँछ । हुन त जनसंख्याको अनुपातमा छात्राको सहभागिता बढी हुनु स्वाभाविक मानिएला तर त्यो संख्या सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै किन ? निजीमा किन छात्रा बढी भएनन् ? गम्भीर प्रश्न यही हो ।
मुलुकमा यति ठूलो राजनीतिक परिर्वत भैसक्दा पनि छोरा र छोरीमा विभेद गर्ने संस्कार कायम रहनु दुःखद पक्ष हो । यसलाई चिर्न प्रत्येक घरबाट अभियान चलाउनुपर्दछ । हरेक बाबुआमाले यस्तो विभेद नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्दछ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
धर्मको स्वाङमा अलमलिएको राजनीति - महेश्वर शर्मा (04.04.2019)
सूचनाको महत्व र सूचनाप्रद निकाय - महेश्वर शर्मा (03.28.2019)
हल्लामा आएको “विधेयक” माथिको “सडक बहस” - तारा सुवेदी (03.28.2019)
संघीय शासनको चक्र : अर्थको अनर्थ - महेश्वर शर्मा (03.18.2019)
‘‘विप्लव’’ प्रचण्ड बन्न सक्लान् है - तारा सुवेदी (03.18.2019)
संघीयता : बिसौलीको भाँडो– धार्नेको पन्यू - महेश्वर शर्मा (01.01.2019)
विवादास्पद अन्तरिम आदेश : अनुत्तरित प्रश्न ! - तारा सुवेदी (01.01.2019)
नेपालमा अग्र्यानिक बुद्धिजीवीको खाँचो ! - महेश्वर शर्मा (12.11.2018)
‘मिसनरीकरण मिसन’को इतिवृत्तान्त - तारा सुवेदी (12.11.2018)
चुहुने भाँडो नटालेसम्म देश उँभो लाग्दैन - महेश्वर शर्मा (11.20.2018)
घाँटी थिचिएको बेला कसरी “जयगान” गर्ने ? - तारा सुवेदी (11.20.2018)
निर्माणका नाममा विध्वंशक अभियान !- महेश्वर शर्मा (10.10.2018)
सत्तारुढ पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको औचित्य- तारा सुवेदी (10.10.2018)
दशैंको जमरा, दुर्गाकवच अनि मातृशक्तिको महिमा - वेदराज पन्त (10.10.2018)
बलेको आगो ताप्नेको खाँडो जागेको छ (10.02.2018)
किन सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमण ? (10.02.2018)
अबको अभियान– अभिभावकलाई रोजगारी बालबालिकालाई शिक्षा- गीता श्रेष्ठ (09.25.2018)
नेतृत्वका दुई पक्ष– गुनिलो र गुलियो (09.25.2018)
उही “बेथितिकै थिति”मा रम्दै गर्दा ! (09.25.2018)
पराश्रयी मनोवृत्ति र विखण्डनको झस्को (09.11.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]