युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 04.23.2019, 03:30am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
दोस्रो लगानी सम्मेलनले दिएको सन्देश - तारा सुवेदी
Wednesday, 04.10.2019, 11:01am (GMT+5.5)

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा वाक–प्रकाशन स्वतन्त्रता, आधारभूत मौलिक हक अधिकारको साथै आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट जनताद्वारा जनताका लागि जनताको प्रतिनिधिद्वारा देशको शासन प्रणाली संचालित हुन्छ” भन्ने आम मान्यता छ । यसैले हर एक मुलुकले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विरुद्ध गतिविधि गरेपनि आफू पक्षपाती रहेको देखाउने गरेका छन् । ठेठ शब्दमा भन्नु पर्दा “लोकतन्त्र” आलु हो जस्को साथ सहयोग वा उपस्थिति विना भान्छा चल्दैन । 
विधिको शासनले नै प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई जीवन्त राख्छ । शक्ति पृथकीकरण पारदर्शिता, संविधानको सर्वोच्चता, संविधान ऐन, नियमका दृष्टिमा अघि शासक प्रशासकदेखि सम्पूर्णत् आधार तह वा सीमान्त दूर दराजका अदिवासी गरिब, किसान, मजदूर एवं जुनसुकै र जस्तोसुकै पेशा व्यवसायजीवि सबैका अस्तित्व र अधीनता र समानताको प्रचलन नै प्रजातन्त्रको विशेषता मानिन्छ । यस्तै परिभाषा र परिमापकको आधारमा कुन मुलुकको शासन पद्धति कति प्रजातान्त्रिक, आधुनिक, सभ्य र समुन्नत रहेछ” भनेर सहजै बुझ्न जान्न सकिन्छ । 
त्यही दृष्टिकोण, परिभाषा र मानदण्डका आधारमा जोसुकै मित्रमुलुकले पनि हामी नेपालीलाई हेरिरहेछन् । र हामीले संसारमा कुन हद र कुन हद र हैसियतको नागरिकको हक अधिकार भोगी रहेका वा पाइरहेको रहेछौं भनेर स्पष्टसँग हेर्न बुझ्न र जान्न सक्छ भन्ने लाग्छ ।
जेहोस्, हाम्रो मुलुकको समृद्धि, समुन्नति, विकास र प्रगतिका लागि हामीले झण्डै दुई तिहाई बहुमत सहित सशक्त र सवल सरसकार झण्डै ६ दशक पछि पाएका छौं । तर छ दशक अगाडि (२०१५ साल) मा जुन दर्शन, सिद्धान्त, नीति र नारा दिएर आम मतदातासँग जनादेश पाएको दलको सरकार पूँजीवादी अद्र्ध समन्तवादी मानिन्थ्यो । उसको पालामा संसदमा नाम मात्रको उपस्थिति देखाएको दलले अहिले झण्डै दुई तिहाई बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ । र उसबेलाको दुई तिहाई भन्दा बढीको प्रचण्ड बहुमत सहित सरकार संचालन गर्ने जनादेश प्राप्त  “दक्षिणपन्थी” दल विपक्षी बेञ्चमा वस्न पुगेको स्थिति छ र त्यही भएकोले “नेपालमा पहिलो पटक जनताले साम्यवादी सपना बोकेर समाजवादी बाटोबाट पहिलो पटक शान्तिपूर्ण र संवैधानिक विधि र प्रकृया कै अनुशीलन गर्दै शासन सत्ता नियन्ता बनेको छ” भनिन्छ ।
संभवत, नेपाल र नेपालीहरुले झण्डै यस महादेशमा नयाँ प्रयोग गरेको छन् । जसको कारण नेपालजस्ता बहुजाति, बहुधर्म, समुदाय एवं भौगोलिक भाषिक जस्ता अनेकौं विविधतायुक्त पूर्णतः परम्परावादी सोंच र संस्कारबाट पूर्ण परिवर्तित नभई सकेको मुलुकमा “कम्युनिष्ट” व्राण्डको दल झण्डै आफ्नै दलको बलले संविधान संशोधन सक्ने हैसियत सहित शासन सत्ता नियन्ता वन्न सकेको छ । त्यो कतिपयका लागि “नभूतो नभविष्यति” वा पूर्णत “अनहोनी संयोग” नै लागेको हुन सक्छ । यद्यपि देशको गरिबी विपन्नता, अशिक्षा, पछौटेपनबाट विश्वका निर्धनतम मुलुकहरुको सूचीमा निकै शीर्ष स्थानतिर रहेको अवस्थाबाट मुलुकलाई विकास, समृद्धि, समुन्नतिको बाटोबाट अगाडि बढाउन नेपालले ६ दशक पहिले देखि नै आवधिक योजनाको माध्यमबाट विकास गर्ने प्रयास नगरेको होइन । यस ६ दशकको अवधिमा झण्डै आधा दर्शन किसिमका शासन प्रणाली प्रयोगमा आए । सबै कालखण्डका शासन सत्ता नियन्ता र नेताहरुले “आफ्नो मूल उद्देश्य लक्ष्य भनेकै मुलुकको सर्वतोमुखी विकासको प्रकाश नपुगेको सुदूर दराजमा बस्ने सीमान्त गरीब, विपन्न वर्ग समुदायका छाप्रो–बुकुरोभित्र सम्म आवधिक योजनामा खर्चेका राष्ट्रिय लगानीको प्रतिफल पु¥याउने प्रयास गरेको तर नसकेको” यथार्थतालाई आत्मसात गरेको सुनिन्थ्यो । त्यस अवस्थाबाट आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरिबी, अशिक्षा र अभावको स्थितिमा परिवर्तन ल्याई मुलुकलाई माथी उठाउने योजनासहितको प्रतिबद्धता पनि दर्जनौ पटक नआएका–नसुनिएका पनि होइनन् । 
बाह्य सहयोगको उपक्रम
आफ्नै आन्तरिक आर्थिक साधन श्रोत र प्रविधि प्रयासबाट विकास सम्भव थिएन । त्यसैले आवधिक विकास योजनाको अवधारणा प्रयोगमा ल्याएसँगै आफ्ना छिमेकी देखि विश्वकै विकशित, समृद्ध र आर्थिक रुपमा सहयोग गर्न सक्ने हैसियतका मित्र राष्ट्रहरुसम्मलाई “नेपालको विकासको महा अभियानका उदारतापूर्वक साथ सहयोग प्रदान गर्न” आह्वान गरियो । त्यसरी सहयोगका लागि गरिएको प्रार्थनालाई सबैले उदारतापूर्वक सुनिदिएका थिए । 
सबैले आ–आफ्नै किसिम र इच्छा अनुसार सहयोग गरिदिए । मूलत “सबै खालका विकासका ढोका खोल्ने भनेको नै पूर्वाधानको निर्माण गर्नु हो” भन्ने राष्ट्रिय सोंचबाट दाताहरुले पनि नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीकृत भई पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु उत्पादन गर्ने औद्योगिक प्रतिष्ठानको निर्माण र सुदृढीकरण, एवं कृषि, शिक्षा सडक निर्माण र विकासमा निकै उदारतापूर्वक सहयोग गरे । 
तर झण्डै सात दशक देखिको प्रजातान्त्रिक अभ्यास र ६ दशकभन्दा बढी अघिदेखिको आवधिक योजनाबद्ध विकासको प्रतिफल वितरण न्यायोचित र वैज्ञानिक ढंगको हुन सकेन के खण्डखातिरले हो ? केही व्यक्तिका अकर्मण्यता, अक्षमता, अयोग्यता वा लोभी पापी मानसिकताले सीमित व्यक्ति, समूह, समुदाय, परिवारले नै सम्पूर्ण राष्ट्रिय लगानीमा राई दाई र एकाधिकार कब्जा गर्ने अवाञ्छित प्रणालीको विकास भयो । त्यसैको परिणाम आज पनि झण्डै उही प्रारम्भ कालदेखिकै दैन्यता र हीनता प्रदर्शन गर्दै” मुलुकका सत्ता नियन्ताहरु शैली र स्वर फेर्दै उदारतापूर्वक आएर यो मुलुकमा लगानी गरिदेउ हाम्रो आर्थिक समृद्धि, समुन्नित, प्रगति र विकास नै विदेशी पूँजीपतिहरुले राम्रो मुनाफा कमाए भने हामीले पनि त्यसैबाट चुहे, बगे, पोखिएको र पाएको लित्को पित्कोबाट मुलुकको तरक्की हुने ठान्यौ” भनेर जुन लगानी सम्मेलनको क्रम विगत सरकारले शुरु गरेको थियो, त्यो विपरित दर्शन सिद्धान्त मात्रै होइन आर्थिक रणनीति र कार्य नीति पनि आफ्नो पृथक भए रहेको “उद्घोष गर्ने वर्तमान सरकारले पनि आखिरमा पूर्ववर्तीको अन्धानुशरण गरेको देखियो ।”
वर्तमान सरकारका मन, मुटु मस्तिष्कका पीडा बुझ्नेको संख्या धेरै छैन । भलै, सत्तारुढ दलको कित्तामा उभिने सांसदको भीड ठूलो किन नहोस् । त्यसको कारण स्पष्ट छ । एक त वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट शासन सत्तामा स्थापित भएकोले “भेनेजुएला” मा जस्तो जनादेश विपरित विपक्षीलाई उचालेर “कम्युनिष्ट”हरुले एक्काइसौं शताब्दीमा शासन सत्ता हाँकेको” अस्वीकार गर्ने साहस नभए पनि यसले राम्रो गरेर जनमानसमा आफ्नो प्रभाव र दबाब स्थापित गरोस् भन्ने नचाहने ठूलो शक्ति राष्ट्रको छाया सबैतिर परेको छ । त्यो देखेर सबै सहयोग गर्छौ भनेर मुखले ठूलै साथ सहयोग दिने वाचा कसम खाएर फर्के पनि प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी गर्दैनन् भन्ने सरकारलाई नै थाहा भइसकेको छ । त्यसको ठोस उदाहरण आफ्नो चहैत सरकारको पालामा भए गरिएको झण्डै ८–९ खर्चको प्रतिबद्धताको झण्डै १० प्रतिशत पनि आउन कठित भएको विगतले यसको पुष्टि गरेको छ । 
दोस्रो, उहिले उदारतापूर्वक आफूले अनुदान दिई बनाइदिएका औद्योगिक प्रतिष्ठान विगतमा जे जसरी ‘लोकतान्त्रिक सरकारले’ कौडीको मोलमा अर्को मुलुकका व्यापारीहरुलाई उधारोमा बेचेको थियो । त्यसबाट अब लगानी गर्न उत्साह कति देखाउला ? त्यस्तै गरी असुरक्षित हुने र सदुपयोगको सट्टा आफ्नैले वा आफ्ना लठैत समूहका लागि कमाई खाने भाँडो “बनाई देलान् कि ? भन्ने सन्त्रास पक्कै होला । त्यसले लगानीमा प्रतिफल समेत थपेर लैजाने आस विश्वासलाई पक्कै क्षीण बनाएको हुनसक्छ । त्यसरी संत्रस्त मन बोकेका दाताहरु करोडौं र अर्बौं मात्र होइन खर्बौं ल्याएर नेपालमा लगानी गर्ने जोखिम उठाउने हिम्मत कति गर्लान् ? 
तेस्रो, वर्तमान सरकारका प्रमुख (प्रधानमन्त्री) र (आजका लोकतन्त्रवादी) प्रधानमन्त्रीहरु गिरिजा प्रसाद, शेरबहादुर, सूर्य बहादुर जस्ता स्वयं भ्र्रष्टाचार गरेर अकूत कुम्ल्याउनेमा वदनाम छैनन् । तथापि हिजोका “काले बहादुर शाही” सेतेप्रसाद अधिकारीहरुले वाइड वडी एयर वस किन्दा कमिशन र अधिक, विजकीकरण गरी झण्डै ४–६ अर्बको रकम कुम्ल्याए, खाएको निकैले जाने सुनेका थिए । तर त्यसलाई छदाएर हालकै वहालवाला मन्त्रीदेखि प्र.म.को ईर्द गीर्दकाहरुले पनि ‘भागशान्ति जय नेपाल’ गरेर निकै चर्चित काण्डलाई एकाएक सामसुम बनाए । त्यसैले जनताले ‘प्र.म. जति शुद्ध र चरित्रवान् हुनुहुन्छ त्यति नै फोहोर, भ्रष्ट र बदनामहरुको चक्रव्यूहमा पर्नु भएको’ भन्ने टिप्पणी गर्न थालेके सुनिन थालेको छ । 
त्यति मात्र होइन । अर्बौंका भ्याट फिर्तादेखि करोडौं खर्चेर भी.भी.आई.पी. मन्त्री सांसदहरुलाई उपचार खर्च दिएर विदेश सयर सपाटमा पठाएको, राज्यको ढिकुटी हुरलेको, स्थानीय निकायका प्रमुख उपप्रमुख मात्र नभई वडातहका अध्यक्ष सदस्यदेखि प्रदेश संघ (केन्द्रीय) तहका निकायका झण्डै ३६–४० हजार निर्वाचित “नव सामन्तहरु”ले जसरी आ–आफैंले मन परी करको दर तोकी विपन्नतम सेवाग्राही स्थानीय जनताको थाप्लोमा आर्थिक भार थोपर्ने, त्यसरी ट्वाँटी कसेर उठाएको आन्तरिक श्रोतको रकमबाट दशौं हजार सवारी साधन खरिद गर्ने, तलब भत्ता सुविधाको दर कर्मचारीहरुभन्दा निकै बढी तोक्ने, लिने खाने गरी जसरी वर्षेनी अर्बौ अर्ब ब्रह्मलुट मच्चाएको आम संचारबाट सार्वजनिक भईरहेछ त्यसबाट वर्तमान नयाँ प्रयोगमा आए ल्याइएको, संघीय शासन प्रणाली” कै जग भत्काउने होड मच्चिएको हो कि जस्तो छ । 
यस्तो बेलाको सरकारले दिएका लगानीसुरक्षा र प्रतिफल फिर्ता लैजान पाउने प्रत्याभूति एवं कानून ऐनमा लगानी कर्ता कति विश्वस्त र आश्वस्त होलान् ? यति अस्थीर शासन व्यवस्था भए रहेको, सानो विपन्नतम एवं राज्यका संवैधानिक उच्च संगठनदेखि यत्रतत्र सर्वत्रका मन्त्रालय विभाग कार्यालयहरुलाई भ्रष्टाचारको महारोगले गाँजेको भू–परिवेष्ठित मूलुकमा अर्बौं खर्बौं ल्याएर लगानी गर्ने को अघि सरेर च्याखे थाप्न आउलान् ? 
सम्मेलनको अन्त्यमा झण्डै “सवा दर्जन डेढ दर्जन” लगानीकर्ताले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाई लिखत समेत गरिदिएको” भन्ने जसरी समाचार प्रवाहित भयो, त्यसबाट शासन सत्ता नियन्तादेखि अन्तर्गतका शासक प्रशासकहरु सम्मले भलै उत्साहित जस्तो देखिने चेष्टा गरे होलान् । तर पहिलो लगानी सम्मेलन कालमा उनीहरुको चाहना पूरा गर्ने खालको शासन व्यवस्थाको सरकार थियो । निजीकरणको नाममा यावत् छुट दिई लूट मच्चाउनेमा नाम जोडिएका र त्यसैबाट नव धनाढ्य भएका बदनामहरु शासन सत्ता नियन्ता थिए । उनीहरुको र लगानीकर्ताको वर्ग, चरित्र, सिद्धान्त, दर्शन, स्वार्थ समान थियो । त्यसैले तत्कालीन सरकार र त्यसका हँकुवाहरुले दिएको लगानी सुरक्षणको प्रत्याभूति समेतले उनीहरुले सायद ९–१० खर्ब सम्मको लगानीको लिखित प्रतिबद्धता नै जनाएका थिए होलान् । 
तर त्यसको खूद कति प्रतिशत लगानी आयो ? अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मुख्य नियन्ता अभियन्ताहरुले नै बेवास्ता गरी सहभागिता नजनाएको सम्मेलनमा जे जति र जस्ता “लगानीकर्ता” को चेहरा देखियो, ती कति नयाँ र संपरीक्षित हुन बाँकी हुन् ? उनीहरुले पहिले यस्तो लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् कि होइनन् ? ती कति विश्वसनीय लगानीकर्ता हुन् ? उनीहरुले “लगानी गर्ने” रकमको गंगोत्रीमा माओवादी द्वन्द्वकालदेखि दरबार हत्याकाण्ड र ट्याक्स हेभेन मुलुकको चक्कर पूरा गरेर आएको वा आउने अशंकित रकमको अंश कति छ ? 
त्यति मात्र होइन ? जहाँ स्वयं राज्य सत्ताले आफूले विनियोजित वार्षिक बजेट रकमको झण्डै एक तिहाई पनि खुद विकास रकम खर्चेर आर्थिक वृद्धिको दर बढाउन सकेको छैन, आफ्ना सम्पूर्ण विकास आयोजनाबाट सिर्जना गरिएका रोजगारीका अवसरहरुलाई झण्डै सम्पूर्णत छिमेकी मुलुकका कामदारले उपयोग गरिराखेको र नेपालले उनीहरुको अभावमा कुनै भौतिक विकास निर्माणको प्रगतिको परिकल्पना गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भई सकेको छ, त्यहाँ अपेक्षा गरिएको लगानीको नगण्य प्रतिशतको अमूर्त र अस्पष्ट लगानीको प्रतिबद्धताबाट कति हौसिने रमाउने ? 
अन्त्यमा, तीतो, तातो, अपाच्य वा अवाच्य सत्य ! लगानीकर्ताले आफ्नो स्वार्थ लाभ हानीको पक्षलाई दृष्टिगत गरेर लगानी गर्ला कि, ठाउँ दिने मुलुकको आग्रह अनुरोध र दया मायाको प्रार्थनालाई दृष्टिगत गरेर ? अर्को कुरा भीख वा दया मायाबाट सायद कुनै मुलुकले काया फेरेको उदाहरण नहोला । “मुलुक बनाउने आफ्नै रगत पसिना, प्रतिबद्ध, इमान्दारिता उच्च र दृढ मानसिकताबाटै हो” भन्ने कुरा सायद “डाक्टर”का नवपुच्छरधारी, देशका भाग्य विधाताहरु”ले ज्ञान नपाए, नपढेका नभनौं । तर त्यस्को प्रयोग वा अनुशरण गर्ने आजसम्म होची मिन्ह, ली क्वान् यू महाथीर जस्ता सयौं आदर्श व्यक्तिको प्रभाव परेको नेपाली किन जन्मिएन ? सायद “सतीको श्राप” को सन्त्रासको भूतबाट तर्सिएर हो कि ? अथवा व्यक्तिवादी उपभोक्तावादी पश्चिमा स्वार्थ मुखी “अवसरको अधिकतम दोहन गर्नुपर्छ” भन्ने नयाँ शिक्षा दिक्षाको प्रभावमा नै देश फँसेको हो ?


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
आफैं जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्छ नी ! धेरै के लेखौ - महेश्वर शर्मा (04.10.2019)
कहिलेसम्म छोरालाई बोर्डिङ र छोरी सरकारीमा ? – गीता श्रेष्ठ (04.04.2019)
धर्मको स्वाङमा अलमलिएको राजनीति - महेश्वर शर्मा (04.04.2019)
सूचनाको महत्व र सूचनाप्रद निकाय - महेश्वर शर्मा (03.28.2019)
हल्लामा आएको “विधेयक” माथिको “सडक बहस” - तारा सुवेदी (03.28.2019)
संघीय शासनको चक्र : अर्थको अनर्थ - महेश्वर शर्मा (03.18.2019)
‘‘विप्लव’’ प्रचण्ड बन्न सक्लान् है - तारा सुवेदी (03.18.2019)
संघीयता : बिसौलीको भाँडो– धार्नेको पन्यू - महेश्वर शर्मा (01.01.2019)
विवादास्पद अन्तरिम आदेश : अनुत्तरित प्रश्न ! - तारा सुवेदी (01.01.2019)
नेपालमा अग्र्यानिक बुद्धिजीवीको खाँचो ! - महेश्वर शर्मा (12.11.2018)
‘मिसनरीकरण मिसन’को इतिवृत्तान्त - तारा सुवेदी (12.11.2018)
चुहुने भाँडो नटालेसम्म देश उँभो लाग्दैन - महेश्वर शर्मा (11.20.2018)
घाँटी थिचिएको बेला कसरी “जयगान” गर्ने ? - तारा सुवेदी (11.20.2018)
निर्माणका नाममा विध्वंशक अभियान !- महेश्वर शर्मा (10.10.2018)
सत्तारुढ पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको औचित्य- तारा सुवेदी (10.10.2018)
दशैंको जमरा, दुर्गाकवच अनि मातृशक्तिको महिमा - वेदराज पन्त (10.10.2018)
बलेको आगो ताप्नेको खाँडो जागेको छ (10.02.2018)
किन सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमण ? (10.02.2018)
अबको अभियान– अभिभावकलाई रोजगारी बालबालिकालाई शिक्षा- गीता श्रेष्ठ (09.25.2018)
नेतृत्वका दुई पक्ष– गुनिलो र गुलियो (09.25.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]