युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 07.24.2019, 06:04am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
फर्केर हेर्दा- त्यो तीस वर्ष, यो तीस वर्ष : तारा सुवेदी
Thursday, 04.25.2019, 02:21pm (GMT+5.5)

त्यो तीस वर्ष 
नेपालमा निर्दलीय निरंकुश व्यवस्थाले जत्ति नै समय पूरा गरेछ, दोस्रो जन आन्दोलनले स्थापित गरेको बहुदलीय शासन व्यवस्थाले पनि कालावधि पुरा गरेको छ । २०१७ साल पौष २३ गते निर्दलीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको नाम र रुपान्तरण हुँदै अहिले गणतान्त्रिक लोकतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणालीको चरणमा आइपुगेको झण्डै दुई वटा पनि तीन दशक अवधि पूरा भएछ, २०७५ चैत्र २६ गते । दिन नै गन्ने हो भने केही फरक परेको होला । तर वर्ष फरक परेको छैन । 
निर्दलीय शासन प्रणालीलाई तीन दशकसम्म श्रीपेच लगाएका र कहिल्यै निर्वाचन नलडी प्रजातन्त्रको नाम जप्दै शासन गर्ने जनादेश पाएका राजाले हाँकेका थिए । उनले जारी गरेको संविधान, उनको मातहतको विधायिका (राष्ट्रिय पञ्चायत)ले बनाउने ऐन उनै (राजा)को मन्त्रिपरिषद्ले बनाउने नियमावली आम नागरिकले परिपालन गरेका हुन्थे । इच्छा वा स्वयं अनुशासित हुनुपर्छ भनेर होस् कि “दरबारका प्रतिनिधि भएर खटिएका अंचाधीशहरुको जल्लादी चरित्र वा स्वभावले संत्रस्त भएर होस् । अथवा जनप्रतिनिधिको विल्ला भिरेका अंचलाशीधका चाकरीदार, गुप्तचरी गर्ने पञ्चेहरुसँग, दुश्मनी मोल्ने र सधैं शासन प्रशासनको आँखाको किन तारो बन्ने” भन्ने लागेर होस् । त्यस बेलाका सबै सचेत, बुद्धिजीविदेखि विभिन्न उद्योगपति, ठूला साना पेशा व्यवसायजीवि सबैले राजाको शासनमा विधि, विधान, ऐन कानुनभित्र बसेको देखिन्थ्यो । नागरिकले परिपालना गर्नु पर्ने अनुशासन र कर्तव्य प्रति सचेत भए रहेको देखिन्थ्यो । 
अहिले आएर  “आफूले त राजालाई उहिलेदेखि नमानेको, आफू मात्रै होइन आफ्नो बाबु वंश नै शाही अधिवंशवादी निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन फालेर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पक्षपति भए–रहेको वा गणतन्त्रका लागि आफूले टाउकोमा कात्रो बाँधेर मैदानमा उत्रिएर संघर्ष गरेको” गुड्डी हाँँक्नेहरु सबै हिजो के गर्थे सबैलाई थाहा छ । उनीहरुले गाउँलेको घर छाप्रोभित्र खास्टोभित्र औंला ठड्याएर त राजा र पंचायतको विरुद्ध वीष वमन गरेका किन नहोऊन्, दिनका उज्यालोमा भने आफ्नो मन नपरेको वा घर गाउँमा आफ्नो मन नपरेकाहरुलाई “काँग्रेस कम्युनिष्ट” भनेर पुलीस, सीडिओ  र अंचलाधीशका चुक्ली गर्ने, थुनाउने, मराउनेमा कोहीभन्दा कोही पछाडि परेको देखिन्नथे । त्यस्तै तत्कालीन पत्रपत्रिकाका सम्पादक प्रकाशकको परिचय दिनेहरुदेखि आफूलाई “आज निरंकुश कालदेखि नै कुनै न कुनै दल र नेतासँग सहसंघर्ष गरेको” भन्ने तथकथित “पुराना नेता” होऊन् सबैजसो २०४६ साल आदिसम्म तिनै अंचलाधिशकहाँ गएर आफूले आफ्नो गाउँ, आफ्नो जिल्ला, आफ्नो अञ्चल गर्दथे । कम्युनिष्टहरुका गतिविधि जाहेर गर्ने काँग्रेस कम्युनिष्टको सफाया गरिछाडेको” भनेर गुड्डी हाँक्ने दानवी चरित्रका अंचलाधीश २०४८ पछि एकाएक आफू विद्यार्थीकालदेखि नै ने.वि. संघ वा अखिलको सकृय सदस्य रहे भएको, आफूले नै फलाना फलाना नेतादेखि कार्यकर्तासम्मलाई मद्दत गरेको, संरक्षण गरेको, नियमित नै खर्च दिने गरेको, पालेको भनेर तिनै छेपारा बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली आए लगत्तै काँग्रेस कम्युनिष्टको ढोका ढुक्ने पुगेको देखियो । त्यस्तै तत्कालीन भ्रष्टाचार र अंचलाधीशका गुप्तचर कर्मचारी पनि बहुदल आएपछि लगत्तै प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरुका अनन्य विश्वासपात्र बन्न पुगे । त्यस्ता स्वैर चरित्रका शासक प्रशासक सुरक्षाकर्मीसम्मको जुन चर्तिकला थियो, त्यसलाई तीस वर्षसम्म देख्ने जीवन्त साक्ष्य स्वयं पंक्तिकार पनि हो । 
त्यसै स्वैर चरित्रका उच्च शासक–प्रशासक, सुरक्षा, रक्षा, प्रमुख प्राज्ञ, विज्ञ उद्योगपति, स्वास्थ्य व्यवसायी, कानून व्यवसायी लगायत प्राय सबै जसो पेशा व्यवसायीहरु जसरी २०४६ को शुरुआतमा जसरी नारायणीहिटी दरबारदेखि “दरवारिया चण्डाल चौकडीहरु”सम्म ढोका ढोग्न पुग्दथे, २०४६को सूर्यास्तसँगै सबैजसो ठूला दलका दरबारमा भीड लाग्न पुगेको परिदृश्य पनि देख्नुप¥यो । त्यतिमात्र होइन । तिनै हिजोका दरबार र दरबारियाका हजूरियाहरु २०४६ सालको शुरुआतसम्म जजसलाई अराष्ट्रिय तत्व भनेर भेटाएसम्म सिध्याउनू” भनेर अंचलाधीशहरुलाई गोप्य निर्देशन दिन्थे २०४७ को शुरुमा तिनै हिजेका अराष्ट्रिय तत्वका सल्लाहकार र चाकडीबार भएको देख्नु–सुन्नुप¥यो । 
पञ्चायतकालीन शासन प्रशासन !
“निर्दलीय प्रजातान्त्रिक पंचायत”कालमा पनि भ्रष्टाचार हुन्थे । ठूल ठूला काण्डहरुका अगुवामा मन्त्री सचिवहरुकै नाम जोडिन्थ्यो । जस्तो कि २०२९ सालतिरको चामलकाण्डमा तत्कालीन सचिव सुरेन्द्र राज शर्माको नाम मात्र आएन, छानविन समेत भयो । वहालमा छँदै त्यसै भ्रष्टाचार काण्डमा थुनामा राखियो, पछि कारावास पुगे । त्यसभन्दा पहिले “दिम्बर झा” भन्ने अंचलाधीशलाई पनि भ्रष्टाचारको कारण बर्खास्त गरिएको थियो । २०३२÷३३ वैशालका बीचको निकै चर्चित कर्पेट काण्डलाई पंचायतकालको सबैभन्दा ठूलो “भ्रष्टाचार काण्ड” भनेर त्यसबेला नजन्मेका आजका नेता कार्यकर्ताले निकै नाम लिने गर्छन् । 
यद्यपि त्यो “गलैंचा (कार्पेट) काण्ड”नगरिएको भए नेपालको अर्थतन्त्र उसै बखत धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको थियो । यस्तो यथार्थता नबुझी लहैलहैमा “कागका पछि दौडिनेहरु”मा बहुदलीय व्यवस्था आएपछिका पार्टी नेताहरुमात्रै होइन, सरकारकै नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरु पनि नेदखिएका होइनन्, छैनन् । त्यस्तै गाईकाण्ड, जनमत संग्रहसँग जोडिएको “वन फडानी काण्ड” “सर्पको छाला काण्ड”, डलर (अर्ब) काण्ड पनि भए । 
तत्कालीन राजाका कान्छा भाई धीरेन्द्र शाहका एडीसी (अंगरक्षक) भरत गुरुङ समेतको नेतृत्वमा भएको लागु औषधदेखि सुन आयात निर्यात काण्ड, दोस्रो वन (काठ निवासी) काण्ड जस्ता भ्रष्टाचारका दर्जनौ काण्ड पहिलो तीस वर्षे कालखण्डका नभए नगरिएका होइनन् थिएनन् । 
तर “भ्रष्टाचार भए गरिएको सुराक पाए वा समाचार सार्वजनिक भए लगत्तै त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग” जस्तो सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरियो । त्यसका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुमा “नेपालको न्याय क्षेत्रमा उच्च नैतिकवान, इमान्दार, न्यायविद्, स्वच्छ, स्वतन्त्र न्याय निशाफ दिने, निर्भिक कीर्तिमानी” भनेर नाम कमाएका सर्वोच्च अदालतबाट उमेरको हदका कारण निवृत्त न्यायाधीशहरु नियुक्त हुने व्यवस्था शुरुवात गरियो । भलै, उक्त आयोगका पदाधिकारी (आयुक्तहरु)को नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम र निवृत्त पूर्व न्यायधीश नै हुनुपर्ने भन्ने थिएन । 
त्यसै आयोगले चर्चित गलैंचा काण्डसँग सम्बन्धी तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरी, अर्थमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा, पर्यटनमन्त्री डा. हर्क गुरुङ र उद्योग वाणिज्य मन्त्री पिताम्बर ध्वज खाती, राष्ट्र बैंकका गर्भनर, अर्थ सचिवहरु जस्ता उच्च तहका झण्डै एक दर्जन अधिकारीहरुलाई “नीतिगत रुपमा अनुचित कार्य गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको” आरोपमा कारवाही भए गरिएको थियो । उक्त आयोगका त्यस कारवाहीले देशको भलाईका निमित्त इमान्दारीपूर्वक काम गर्नेहरुलाई उक्त आयोगको कारवाहीले “सतीको श्राप परेको मुलुकमा देशको भलो गर्नेको सधैं कुभलो हुने गरेको” नयाँ उदाहरणका रुपमा पनि हेर्न बुझ्न सकिएला ।
जेहोस्, त्यो एउटा राजाको नेतृत्वमा केही मुठ्ठीभर टाठाबाठा पञ्च नेता र देशी विदेशी उद्योगी व्यापारीद्वारा राजाको जय जयकार गर्दै, जनताको नाममा जनताकै मुख्य हक अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाई आम जनतालाई लुट्ने, चुट्ने, भुट्नेमा नै तीस वर्षे काल वितेको थियो । त्यसैले तीस वर्षसम्म विभिन्न कालखण्डका सशस्त्र निःशस्त्र असफल संघर्षहरु भएका थिए । तर झण्डै सयौं (तीन चार सय) को बलिदानपछि २०४६ को अन्त्यसँगै त्यो “राजाको नेतृत्वको निर्दलीय निर्दयी शासन” कालको अन्त्य भएको थियो । 
परिवर्तनको क्रम
२००७ सालसम्मको राणा अधिवंशवादी जर्जर र बर्बर शासनकाल अन्त्यका लागि केही दर्जन ज्ञात अज्ञात सपूतहरुको बलिदान गरे । त्यसपछि निस्पट्ट अँध्यारोमा बन्द गरिएको नेपाली समाज एकाएक खुला र वातावरण उज्यालो भएपछि असरल्ल दिशा र गन्तव्यहीन जस्तो भए । एक दशकको कालावधी, गन्तव्य र बाटोको खोजीमा बित्यो । त्यसलाई अर्को तरिकाले हेर्ने र भन्ने हो भने राजा र नेताले “जनताको नाममा कस्ले “खाली सिंहदरबार हत्याएर रजाई गर्ने” भन्ने दाउपेचमा विताए । “संविधान सभाको निर्वाचन कि संसदका लागि निर्वाचन”को प्रश्नमा वादविवाद गर्दैमा २०१५ सम्मको समय वित्यो । त्यसपछि संसदको निर्वाचनका माध्यमबाट सिंहदरबारमा प्रवेश गरेपछि देशको हालीमुहाली हत्याउने ठूलो दलको दाउका पछि सबै लागे । अर्को दरबारतर्फ जहाँ राणाहरुले हातखुट्टा बाँधेर र आँखामा कालोपट्टी बाँधि राखिएका राजा थिए– ले सिंहदरबारको शक्ति नारायणहिटी दरबारमा पु¥याउने जुन मौका हेरिरहेका थिए । त्यसका लागि उपयुक्त बाटो संसदीय निर्वाचन नै देखे । 
त्यसरी राजा र नेताका आ–आफ्नै स्वार्थको माध्यम ०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा सहमति बन्यो । उक्त निर्वाचनमा अहिलेको के.पी. ओली नेतृत्वका “कम्युनिष्ट” ब्राण्डको “राष्ट्रवादी” भनिएको सरकारले जसरी नै वी.पी. नेतृत्वको “समाजवादी, प्रजातन्त्रवादी” ब्राण्डको पूँजीवादी “मित्रराष्ट्र परस्त मानिने दल एक्लैले दुई तिहाईभन्दा बढी सीटमा विजयी भई सत्तामा आयो । उसले संसदमा पुगेर एकलौटी सरकार गठन गरेको दम्भले राजाको नीति र नियत नबुझी आफ्नै दलको निरंकुश र स्वेच्छाचारी शैलीमा शासन गर्दै अगाडि बढ्ने लक्षण देखायो । राजालाई “के निहुँ पाउँ कनिका बुकाउँ” गर्ने बाटो खुल्यो । “समाजवाद” र प्रजातन्त्रको दुहाई दिँदै एउटा दलले निरंकुश स्वेच्छाचारी शैलीमा शासन गर्ने हो भने, आफूले सबै नेपाली र राजनीतिक दलका पक्षधरहरुलाई ठाउँ दिने र समान व्यवहार गर्ने गरी वर्ग समन्वयमा आधारित लोक कल्याणकारी राज्य स्थापनाका लागि निर्दलीय पंचायती प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापनाको बाटो समात्नुको विकल्प पनि छैन” भन्दै अगाडि बढ्न थाले ।
त्यसरी “राजालाई निरंकुश बन्ने बाटो” उहिले जसरी जुन दलले जसरी देखायो, उसै गरी बदुलीय संसदीय राजतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक शासन कालदेखि राजा फालेर गणतन्त्रवादीहरुलाई सत्ता नियन्ता बनाउने काम उही दलले ग¥यो । त्यसरी दोस्रो तीस वर्षे कालखण्डसम्मको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सत्ता बनेको वी.पी. का पदपूजकहरुको दलको विगतको स्वेच्छाचारी भ्रष्टाचारी एवं सर्वसत्तावादी निरंकुश चरित्र र शैली अख्तियार गर्न सक्ने बाटो के.पी. ओलीका लागि पनि देखाई दियो । 
आफ्नै अधिनायकवादको भूत !
तर भ्रष्टाचारको आरोप, आक्षेप केपी ओलीलाई भलै लगाउने ह्याउ हिम्मत नभए पनि जसरी निरंकुश र अधिनायकवादी बन्दै गएको भनेर डाँडा खोला हल्लाउँदै राँडो रुवाई रोएको सुनिन्छ यथार्थमा भने उल्टो आरोप आक्षेप लगाइरहेको जस्तो लाग्छ रे जनतालाई । किनकि राजाको नेतृत्वको शासन सत्ता जति निरंकुश थियो त्यत्तिनै स्वेच्छाचारी र भ्रष्टाचारी संसदीय व्यवस्थाको पुनः स्थापनापछि लामो समयसम्म शासन सत्ता नियन्ता बनेको सरकार उसैको थियो । 
त्यो परिवेश र पृष्ठभूमिमा हिजोको पहिलो तीस वर्षे निरंकुश कालहरुमा सरकारसँग सबै संत्रस्त थिए । त्यसैले पनि होला विधि विधान कानूनको पालना सबैले गर्दथे । 
तर अहिलेको सरकार भने सबैभन्दा निरीह र सधैं स्वयं संत्रस्त देखिन्छ । किन र कसरी ? आगामी स्तम्भमा आउने दोस्रो तीन दशकको चर्चामा । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
दोस्रो लगानी सम्मेलनले दिएको सन्देश - तारा सुवेदी (04.10.2019)
आफैं जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्छ नी ! धेरै के लेखौ - महेश्वर शर्मा (04.10.2019)
कहिलेसम्म छोरालाई बोर्डिङ र छोरी सरकारीमा ? – गीता श्रेष्ठ (04.04.2019)
धर्मको स्वाङमा अलमलिएको राजनीति - महेश्वर शर्मा (04.04.2019)
सूचनाको महत्व र सूचनाप्रद निकाय - महेश्वर शर्मा (03.28.2019)
हल्लामा आएको “विधेयक” माथिको “सडक बहस” - तारा सुवेदी (03.28.2019)
संघीय शासनको चक्र : अर्थको अनर्थ - महेश्वर शर्मा (03.18.2019)
‘‘विप्लव’’ प्रचण्ड बन्न सक्लान् है - तारा सुवेदी (03.18.2019)
संघीयता : बिसौलीको भाँडो– धार्नेको पन्यू - महेश्वर शर्मा (01.01.2019)
विवादास्पद अन्तरिम आदेश : अनुत्तरित प्रश्न ! - तारा सुवेदी (01.01.2019)
नेपालमा अग्र्यानिक बुद्धिजीवीको खाँचो ! - महेश्वर शर्मा (12.11.2018)
‘मिसनरीकरण मिसन’को इतिवृत्तान्त - तारा सुवेदी (12.11.2018)
चुहुने भाँडो नटालेसम्म देश उँभो लाग्दैन - महेश्वर शर्मा (11.20.2018)
घाँटी थिचिएको बेला कसरी “जयगान” गर्ने ? - तारा सुवेदी (11.20.2018)
निर्माणका नाममा विध्वंशक अभियान !- महेश्वर शर्मा (10.10.2018)
सत्तारुढ पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको औचित्य- तारा सुवेदी (10.10.2018)
दशैंको जमरा, दुर्गाकवच अनि मातृशक्तिको महिमा - वेदराज पन्त (10.10.2018)
बलेको आगो ताप्नेको खाँडो जागेको छ (10.02.2018)
किन सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमण ? (10.02.2018)
अबको अभियान– अभिभावकलाई रोजगारी बालबालिकालाई शिक्षा- गीता श्रेष्ठ (09.25.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]