युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 11.18.2019, 12:06pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
यहाँ प्रजातन्त्रको अर्थ नै हराउन लाग्यो- महेश्वर शर्मा
Tuesday, 04.30.2019, 01:47pm (GMT+5.5)

प्रजातन्त्र भनेको जनताकोतन्त्र हो । जनताको आवश्यकता र चाहनालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिको हो । संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्दा पनि जनचाहना विपरीतका बिल आएमा ननता सचेत भएका मुलुकमा त्यस्ता प्रतिनिधिलाई अर्को चुनावमा वहिस्कार गर्छन् । हाम्रो जस्तो देशमा भने नेता वा प्रतिनिधिले चाहेको मात्र हुने गरेको छ । जनताका चाहनालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । निर्वाचित प्रतिनिधिले जनताको हैन, आफ्नै बन्दोबस्तीतिर लाग्दा प्रजातनत्रको अर्थ नै हराइसकेको छ ।
राजनीति गर्नेहरुले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरालाई सिद्धान्तमा मात्र सीमित पारेर व्यवहारमा आफ्नो मनोमानी गर्नु नै ठूलो भूल हो । प्रजातन्त्रको उपलब्धि भने पनि जे भने पनि मन्त्रीहरुको काम धेरैजसो नसुहाउँदो खालका उद्घाटन र गोष्ठी–सभामा तीन न तेह्रका भाषण गर्ने मात्र भएको छ । त्यस्तै सरकार जुनसुकै काम पनि समिति या आयोग गठन गरेर पन्छाउन अभ्यस्त छ । मन्त्रालय, विभागमा कर्मचारी भएर पनि कुनै प्रतिवेदन तयार पार्नुप¥यो अथवा कुनै योजनाको डिजान बनाउनु प¥यो भने निजी फर्म वा परामर्शदातालाई दिने फेशन नै भएको छ ।
यसबाट एक त आफ्ना विज्ञ कर्मचारी निस्क्रिय रहने, अर्कातिर सरकारी रकम अनावश्यक श्रपमा खर्चिने अवस्था देखिएको छ । यसमा पनि बाहि।कालाई पोस्ने र कमिशन खाने तारतम्य हुन नसक्ने होइन । तैपनि आफ्नै कर्मचारीबाट हुनसक्नेमा पनि नेता, कार्यकर्ता, बिचौलिया र कर्मचारी समेत यस्तैमा अलमलिइरहेका हुन्छन् । फलतः काममा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको हुन्छ । सामान्य रुपबाट मन्त्रालय विभागले नै सोचविचार गरेर वा आवश्यक कार्यटोली बनाएर गर्नसकिने काम पनि गरिंदैन । पक्ष–विपक्षको राजनीतिक भूतबाट तर्सिएका वा विरक्तिएका कर्मचारीबाट खास जाँगर पनि देखिंदैन ।
काम गर्ने स्वस्थ वातावरण हुने हो भने के गर्दा मन्त्रालय–विभागको उद्देश्य र लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ र कसो गर्दा कर्मचारीका क्षमता विकास गराएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा मन्त्रालय–विभागलाई नै थाहा छ, तर राजनीतिक कचिंगलले गर्दा उनीहरु आफ्नो बुद्धि खियाउन चाहँदैनन् । बरु के गर्दा नेता र मन्त्री रिझिन्छन् र दाहिना हुन्छन् त्यतापट्टि लाग्नुमा श्रेय दख्छन् । मन्त्री र नेताले पनि चाटुकारलाई नै मनपराउने हुनाले यहाँ कामले काजी हुने वातावरण नै बन्न सकेन । राजनीतिक हाकिम खुसी भएपछि जागीर सजिलै पाक्छ भने किन दुःख गर्न भन्ने स्थिति टे«ड यूनियनबाटै कायम भएको छ ।
सरकारमा बस्नेहरु फेरि जनतालाई उपदेश सुनाउनमै आफ्नो पौरख ठान्छन् ।  आफूले गर्न नपरोस, अरुले मात्र गरुन् भन्नेहरु नै यहाँ बढी छन् । राजनीतिलाई षड्यन्त्रको खेल बनाएर प्रशासनलाई त्यसैमा अल्झाइएको छ । सरकारलाई जनताका निम्ति सोच्ने फुर्सद नै छैन । उनीहरुलाई आफ्नै आसन स्थिर गर्ने धून मात्रै छ । वास्तवमा राजनीति गर्नेहरुको चित्त नै स्थिर र स्वस्थ हुन नसक्नाले जनता उपेक्षित हुँदै गएका छन् ।
नेताहरुको छोटो चित्त र दायित्व निर्वाह गर्ने क्षमताको कमीले गर्दा प्रजातन्त्र नै कमजोर भएको छ । आज प्रत्येकलाई पद कसरी प्राप्त गर्ने, कसरी धान्न र कसरी चाँडै कमाउने भन्ने रोगले गर्दा व्यक्तिगत लाभमा अल्झिनालृ जनतालाई सुविधा दिनुसट्टा आफैंले गुटमुट्याउने धूनमा लागेर मूल दायित्व नै बिर्सिदिनाले नेताहरु मात्रै होइन, राजनीतिक पार्टी नै पनि बदनाम भएका छन् ।
आज राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्र जर्जर र अस्तव्यस्त छन् । सत्तामा आउने सबैले अघिल्यैले खराबी गरको भनर पन्छिन खाजे । निषिद्ध काम गर्नेका पछाडिका शक्तिशाली छहारीले धेरै दुष्कर्महरु छोपिंदै आएका छन् । प्रशासन हीनताबोधबाट ग्रस्त छ । व्यक्तिगत फाइदाको सोचाई नै प्रवल हुँदैआएको छ । सक्नेले जे गरे पनि केही नहुने उदाहरण धेरै चर्चित काण्डहरु नै छन् । राजनीतिक छहारी पाउनेले कानुन–नियम नाघे पनि केही नहुने देखेर मान्छेको मनै मरेको छ ।
आफ्नो स्वाभिमानमा रहने, योग्यता । क्षमतामा भरपर्नेले हण्डर खाएको छ भने चाकडी–चापलुसी र चोर बाटोबाट प्रतिष्ठा र पैसा कुम्याउने क्षिरसागरमा छ । आज नैतिकता र इमानदारी हराइसकेको छ । चरित्र हराइसकेको छ । प्रजातन्त्रका नाममा प्रजातन्त्र नै कमजोर भएको छ अथवा जानीजानी कमजोर पारिएको छ । अब यसको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ? सोचनीय स्थिति छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अधिकारको भोक हन्तकारी नै हुँदोरहेछ - महेश्वर शर्मा (04.25.2019)
फर्केर हेर्दा- त्यो तीस वर्ष, यो तीस वर्ष : तारा सुवेदी (04.25.2019)
दोस्रो लगानी सम्मेलनले दिएको सन्देश - तारा सुवेदी (04.10.2019)
आफैं जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्छ नी ! धेरै के लेखौ - महेश्वर शर्मा (04.10.2019)
कहिलेसम्म छोरालाई बोर्डिङ र छोरी सरकारीमा ? – गीता श्रेष्ठ (04.04.2019)
धर्मको स्वाङमा अलमलिएको राजनीति - महेश्वर शर्मा (04.04.2019)
सूचनाको महत्व र सूचनाप्रद निकाय - महेश्वर शर्मा (03.28.2019)
हल्लामा आएको “विधेयक” माथिको “सडक बहस” - तारा सुवेदी (03.28.2019)
संघीय शासनको चक्र : अर्थको अनर्थ - महेश्वर शर्मा (03.18.2019)
‘‘विप्लव’’ प्रचण्ड बन्न सक्लान् है - तारा सुवेदी (03.18.2019)
संघीयता : बिसौलीको भाँडो– धार्नेको पन्यू - महेश्वर शर्मा (01.01.2019)
विवादास्पद अन्तरिम आदेश : अनुत्तरित प्रश्न ! - तारा सुवेदी (01.01.2019)
नेपालमा अग्र्यानिक बुद्धिजीवीको खाँचो ! - महेश्वर शर्मा (12.11.2018)
‘मिसनरीकरण मिसन’को इतिवृत्तान्त - तारा सुवेदी (12.11.2018)
चुहुने भाँडो नटालेसम्म देश उँभो लाग्दैन - महेश्वर शर्मा (11.20.2018)
घाँटी थिचिएको बेला कसरी “जयगान” गर्ने ? - तारा सुवेदी (11.20.2018)
निर्माणका नाममा विध्वंशक अभियान !- महेश्वर शर्मा (10.10.2018)
सत्तारुढ पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको औचित्य- तारा सुवेदी (10.10.2018)
दशैंको जमरा, दुर्गाकवच अनि मातृशक्तिको महिमा - वेदराज पन्त (10.10.2018)
बलेको आगो ताप्नेको खाँडो जागेको छ (10.02.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]