युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 04.06.2020, 02:59pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
संविधान बने पनि बेवारिस र मुसल भएर जन्मने - तारा सुवेदी
Monday, 02.06.2012, 02:48pm (GMT+5.5)

“राज्य पुनसंरचना आयोग”ले प्रतिवेदन पेश गरेपछि “अब संविधान बन्छ, बन्दैन, कस्तो उपायबाट वा सहमति गरेर दुई भिन्दाभिन्दै मूल अवधारणाका संवाहक प्रतिवेदनमध्ये कुनलाई संविधानसभाले स्वीकार्छ ? दुवैलाई सहमतिमा समाधान गर्दा वा मिलाएर बनाउँदा कस्तो किसिमको राज्यको स्वरुप र संख्या होला ?” यी र यस्ता बग्रेल्ती प्रश्न अहिले यत्रतत्रबाट वर्सिन वा ओइरिन थालेका छन् । संचार माध्यमहरूले पनि अहिले यसै विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको देखिएको छ ।

हरेक आदिवासी, जनजाति, भाषी, क्षेत्रवासी देखि सुकुम्बासीसम्मलाई “जातीय, भाषीय, क्षेत्रीय र उत्पत्तिका आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त राज्य दिन पाउने” भन्ने वाचा कबुल गरेर दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा सन्तान र अविभावकलाई आकर्षित गरेका माओवादी त्यही सशस्त्र जनयुद्धकै माध्यम र हिजो माओवादी शीर्ष नेताहरूको टाउकाको मोल तोकेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने संसदवादी दलका काँधमा बोकिएर सत्तामा आएको छ ।

यसरी संसदवादीहरूलाई वोकाएर वा बोका बनाएर संविधानसभा र संसदमा झण्डै ने.का. एमाले र रा.प्र.पा को कुल संख्याभन्दा बढी सदस्यसहित सशक्तरुपमा पुगेको र सत्ता र शक्तिको नियन्ता र प्रयोक्ता पनि माओवादी नै भएको स्थितिमा “हिजो गर्नुभएको बाचाबन्धन पूरा गर्नुहोस् । पूर्णतः जातीय स्वायत्त राज्यको माग तत्काल पूरा गरिदिनुहोस्” भनेर सन्तान गुमाएका बाबुआमा र आमाबाबु हराएका टुहुरा सन्तानले भन्छन् भने त्यसलाई अर्घेल्याई मान्नु पनि उचित हुने छैन ।

त्यसमा पनि हिजो राजधानीका सडकमा बसेर सिंहदरबार घेराउ गर्दा जुनजुन जाति, जनजाति, आदिवासीलाई “तिमीहरूको जाति समुदायलाई यो यो भूखण्डमा निर्वाध र अखण्ड राज्याधिकार दिएर शासक बनाइदिन्छौं ।” भनेर कित्ताकाट गरेर नक्शा दिइसकेपछि आज संविधान निर्माण गर्ने बेलामा “त्यसको हेक्का राख्नुपर्छ” भनेर भन्नु पनि कसरी गलत ठान्ने ?

अर्को कुरा “राज्य पुनःसंरचना आयोग”ले “दलहरूलाई असजिलोमा पार्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको” भन्ने पनि सही होइन । किनकि “राज्य पुनसंरचना आयोग” गठन गर्दा जे जस्ता व्यक्ति त्यस आयोगमा राखिएको थियो त्यसरी नाम चयन गरेर आयोगको घोषणा हुँदाको घडीमा नै थाहा भएको थियो “उनीहरूले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छन्, अथवा कस्तो प्रतिवेदन दिन लगाइन्छ ?” सबैभन्दा उदेकलाग्दो त अझ थप के देखियो भने एमालेले संविधानसभाको निर्वाचन पहिलेदेखि अहिलेसम्म जे जस्तो दोग्ला उभयालिङ्गी वा तेस्रोलिङ्गी चरित्र र परिचय प्रस्तुत गर्दै आएको थियो, उक्त आयोगमा पनि त्यही नग्न चरित्र देखायो । उसले त्यही अनुसार प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तोक्न र सोही अनुसार दुवैतिर ल्याप्चे लगाएर प्रतिवेदनमा समेत दोग्ला परिचय एवं चरित्र प्रदर्शन गर्ने काम ग¥यो ।

तर त्यसरी पूर्वानुमान गरिएअनुसारकै विभाजित रुपमा प्रतिवेदन आएपछि दुवैतर्फ समर्थन गरेर जनमत पनि विभाजित रुपमा नै देखापर्ला, त्यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि हुनेछ” भन्ने धेरैलाई जुन लागेको थियो, त्यस दृष्टिबाट हेर्नेलाई भने जनताले धोका दिए । अझ त्यसमा पनि सत्ता नियन्ता माओवादी र उसको अनुगामी बनेर सत्ता साझेदार बनेको “सत्ता शक्ति र स्वार्थको लागि  अग्रगामी र प्रतिगामी दुवैतिर पाइला सार्नसक्ने” मधेसी मोर्चाका नेता कार्यकर्ताहरूले समेत दुवै प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरे । त्यसलाई भने विचित्रको चरित्र भन्नु र मान्नुपर्ने छ भन्ने लाग्छ ।

त्यसरी दुवैखाले भनौ अथवा अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने “संसदवादी, यथास्थितिवादी, परम्परावादी र पुरानै एकात्मक राज्यव्यवस्थाका हिमायती”का रुपमा चिनिएको नेपाली कांग्रेस र “जातीय संघीय स्वायत्त राज्यको पक्षधर मानिएको माओवादीका नेतृत्वको निर्देशन, आज्ञा, आदेशको परिपालना गरी तत्तत् पक्षीय सदस्यहरूले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई दुवै पक्षबाट अस्वीकृत हुनु र विरोध हुनुको अर्थ खोज्दा निष्कर्ष के निस्कन्छ ? त्यसको भने न कुनै संचार माध्यमले, न कुनै नागरिक समाज, न कुनै दलको, न स्वतन्त्र बुद्धिजीवी “समुदायले नै विश्लेषण ग¥यो । न त “स्थायी थाक थलो संविधानसभा”लाई बनाएर जनताकै उपहास गर्दै उसैको थाप्लोमा बोक्नै नसक्ने करको भार थोप्ने संविधानसभा, संसद र सरकारले नै त्यसबारे गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने ठान्यो ।

जसले जुन स्वार्थले जसरी पनि खोज्न र देदेख्न सक्छन् । तर पनि आग्रह,  दुराग्रह र कुनै दल, समूह र स्वार्थ निरपेक्ष भएर यथार्थ खोज्ने, खोतल्ने र घोत्लिनेले यौटै र निर्विवाद रुपमा भन्नेछ । नेपाली जनताले नेपालको भूअवस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय  परिस्थितिलाई हेरेर, राष्ट्रिय अक्षुण्णता, अखण्डतालाई आँच आउने गरी उक्त आयोगमार्फत ल्याइएको तथाकथित “नक्कली लोकतान्त्रिक” चोँगाधारीहरूको केन्द्रीय कार्यालयको अल्पमत पक्षीय प्रतिवेदनको पक्षमा पनि देखिएन न त सबै संसदवादीहरूलाई थकाएर छकाएर वा फकाएर आफ्नो संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्रको मुद्दाको बोकाहा बनाउन सफल माओवादीले जसरी हरेक जातजाति, आदिवासी र क्षेत्रीयताका हिमायतीहरूको तुष्टिकरणका लागि राज्यको पूर्णतः विखण्डीकरण गर्ने उद्देश्यले दुई तिहाई सदस्यको बहुमत पक्षको हस्ताक्षर सहित पेश गरेको ढाँचाको राज्य पुनः संरचना पक्षमा नै देखियो । त्यसैबाट स्पष्ट भएको छ । जनता नेपालीको गौरवपूर्ण परिचय सहित एकता बद्ध भएर अथवा “सयौं थुंगा पुलका हामी यौटै माला”को गीत गाउँदै त्यही रुपमा नै बस्न र बाँच्न चाहन्छ । उ (जनता) हरेक जात–जाति, भाषा–भाषी, क्षेत्र उत्पत्तिको, आदिवासी, अनादिकालवासी वा आप्रवासीको वैरता र विभेदका रेखाको र उही वाइस जैसी चौबीस, चूट्लाको भात पानी बारेर कदापि चाहन्न”

जनता धेरै लामो अतीतदेखि चिरकाल पर्यन्तको आगतसम्म न कसैको दास, रैती प्रजा भएर बस्न चाहन्छ, न कुनै पनि प्रकारको शोषण, उत्पीडन र पराधीनता स्वीकारेर बस्नु बाँच्नुपर्ने परिस्थिति परिवेश र बाध्यतासँग सम्झौता गरेर “अद्र्ध” को स्थितिमा बाँच्न चाहन्छ । जनता “नेताभन्दा विवेकशील र वास्तविकता र औचित्य अनौचित्यताको राम्ररी अध्ययन विश्लेषण गरेर निर्णय गर्नसक्ने भएकाले नै उसलाई जनार्दन (पराज्ञान सम्पन्न) भनेर संसारले सार्वभौम मानेको हुनसक्छ ।

यदि “कुनै औपचारिक शिक्षा दिक्षा नपाए नलिएको व्यक्तिमा त्यस्तो योग्यता, क्षमता वा स्वविवेकिता” हुँदैन भन्ने हो भने हाम्रा पूर्खाले स्वीकारेको दत्तात्रेय”का चौबीस गुरु थिए”, भन्ने पौराणिक मान्यतादेखि अहिलेकै संविधानसभाभित्र देखिने “अण्डर म्याट्रिके मात्रै नभई कतिपय संयुक्ताक्षर र पूरा २६ रोमन लुटेर मुखाग्र पढ्न नसक्ने हैसियतका व्यक्तिहरूलाई सभासद्÷सांसद कसरी भन्ने र मान्ने ?
 त्यति मात्रै पनि नभई त्यस्तो “शैक्षिक योग्यता क्षमता विहिनको भीडबाट जनताको भावना र चाहना अनुरुपको संविधान बन्नसक्छ” भन्ने सोच्ने नेताहरूको विश्वास वा मान्यतालाई आधार बनाएर नेपालका राज्यसत्ता नियन्ता बनेका दलका नायकहरूकै अगाडि कस्तो विशेषण लगाउने ? लायक, नालायक र बुद्धि विवेकका दृष्टिले “रित्ता खप्परमाथि टोपी लगाइदिएका अथवा धोति बेरेर लगी नेपाली भूमिमा उभ्याइएका, भिन्न भेषभूसा लगाइएका होचा अगला, चुच्चे–थेप्चे, राता काला वर्णका फगतवुख्याँ ?”

यस्तो राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेश परिस्थितिको अवस्थितिमा थारो वा पुसंत्व विहीन राजनीतिक दलका नेताहरूले आआफ्ना सभासद् भीडका मनमथिंगलमा अब कुन विचित्रको ज्ञान, बुद्धि, विवेक वा  निर्देशन आज्ञा आदेशको भ्रूण स्थापित गरिदिने विश्वास गर्ने ? र उनीहरूले पनि सर्वोच्च अदालतले ठोकिदिएको भनौं वा तोकिदिएको किलो (म्याद वा दिन)भित्रै जनताले अपेक्षा गरेको र कुनै दलको नेतृत्वले पितृत्व ग्रहण गर्ने संविधान जन्माएको हुनेमा आशा विश्वास गर्ने ?

भीडबाट संविधान जन्मेपछि स्याहार्ने को ?
माथि उल्लेख गरिएको र त्यसमा समेत छुटेका सबै तथ्य र कथ्यलाई नियाल्ने हो भने संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने कमै विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपाल र नेपालीले मात्रै नभई विश्व नै यौटा सानो गाउँमा परिणत भइसकेको परिपे्रक्ष्यमा, सबैको चासो, जिज्ञासा र चिन्ताको विषय भएको नेपालको संविधान, संविधानसभाका गर्भबाट जन्मिन्छ कि जन्मिदैन, जन्मियो भने त्यो कस्तो होला ?, सबैको माया, प्रेम विश्वास र अपेक्षा अनुरुपको होला, कि जसरी शाल्वको गर्भबाट जन्मिएको ‘मूसल’ बाट यदुवंश सखाप भएको थियो र त्यस्का कारण बनेका स्वयं श्रीकृष्णको पनि मायामय सांसारिक जीवन त्यसैबाट समाप्त भएको भन्ने बडो मार्मिक कथा जुन हिन्दूहरूको पवित्रतम ग्रन्थ श्रीमद्भागवतमा लेखिएको छ । त्यसरी नै “मृत हिन्दू राजतन्त्रात्मक” राष्ट्र नेपालमा संयोगले तिनै यादव वंशीयहरूको दबदबा र बोलवाला भएको कालखण्डमा, कदाचित् संविधान जन्मियो नै भने पनि त्यो संविधानले त्यही यादव वंश विनाशको पुनरावृत्ति गर्ने त होइन ? “सकृय” र “संवैधानिक” हुँदै “समाप्त भएका “राजाका उत्तराधिकारीका रुपमा स्थापित विना श्रीपेचका ‘नव महाराज’ पनि यादव (यदुवंशीय) नै भएको र राज्यसत्ता नियन्ता र सार्वभौम शक्ति प्रयोक्ता र संविधानसभाको लगाम पनि यादवहरू वा विरादरीहरूले र उनकै जत्थाले हातमा लिएको वर्तमान कालखण्डको परिस्थितिले यस्तै संकेत गरेको छ । स्वयं राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका पछिल्लो समयका निरन्तरका अभिव्यक्तिको पनि त्यस्तै अनिष्टको संकेत गरेको भन्न सकिन्छ । जेहोस् ।

राज्य पुनसंरचना आयोगका सदस्यहरूको चयन संसदका ठूला र प्रभावशाली दलहरू माओवादी, नेपाली कांग्रेस, र एमालेबाटै भएको थियो । ती ‘स्वयंभू’ सदस्य नभइ उक्त पार्टीका आधिकारिक प्रतिनिधि थिए । एकाध खाते–खुदे पार्टीहरू बाहेक संविधानसभा÷संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै दलका सदस्यले उक्त आयोगलाई स्वीकारेका थिए । “संविधान निर्माणको प्रक्रिया नै राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आएपछि त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्ने” भन्ने सबै दलबाट सहमति भएरै सबै प्रतिवेदनको पर्खाइमा रहे भएको सार्वजनिक भएको थियो । तर माथि चर्चा गरिएझै कुनै पनि निष्कर्षविना विभाजित मतसहितको प्रतिवेदन पेश भएपछि संविधानसभाभित्रका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजदेखि विदेशीहरूबाट परिचालित, परिपोषित गै.स.स.समेतले दुवै प्रतिवेदनको विरोध गरे । संविधानसभाकै यौटा अंगको रुपमा अभिस्वीकृत आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन नै अहिले “लावारिस” वा पितृत्वविहीन बन्न पुग्यो । यसले कस्तो भविष्यको संकेत गरेको ?

यही सब कारणले र नेपालको राजनीतिक, सामाजिक वा बाह्य प्रभावको अमर्यादित र अशोभनीय चलखेलको अपरिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा अब बन्ने (कदाचित् बन्यो भने) । संविधानको पितृत्व वा स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने अठोट र आँट भएको वा उच्च मनोबल भएको राजनेता छ कि छैन ? राजनेता रातारात जान्मिने र अकस्मात् स्वर्गबाट अवतरित हुने पनि होइन । जनताका आस्था, विश्वास र व्यक्तिको विवेक आस्था, आचरण, विचार, सिद्धान्त दर्शनको संयोगबाट राजनेता  जन्मिने हो ।

संविधानसभाले जनताले दिएको जनादेश पूर्ण कार्यकालको दोब्बर समय खर्चिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अस्तित्वलाई मान्ने हो भने (सबैलाई थाहा छ, संविधानसभा निरंकुश, स्वेच्छाचारी मात्रै नभई जनतासामु निर्लज्ज र निर्वस्त्रको रुपमा देखिँदैछ) आउँदो जेष्ठ (२०६९ साल) १४ गतेसम्म संविधान जारी गरी सक्नुपर्नेछ । सकारात्मक दृष्टिबाट संविधानसभाले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने” विश्वास गरौँ ।

तर अहिले नै यौटा कुरा शतप्रतिशत यकीनकासाथ भन्न सकिन्छ “सम्पूर्णतः विपरित महत्वाकांक्षी जाति, भाषी र उत्पत्तिका पूर्वापर विरोधी मागहरूलाई समेट्ने (सबैको माग पूरा हुने) संविधान आउने सम्भावना छैन नै । यद्यपि राजनीतिक शब्दकोषमा “असम्भव” शब्द हुँदैन भन्ने पनि गरिन्छ । यहाँ फेरि दोहो¥याएरै र ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ “सबै जातजाति, आदिवासी, तराई–मधेस, पहाड हिमालका रैथानेहरूले भनेजस्तो सबैलाई विशेषाधिकार सहितको नयाँ राज्यको भूरे टोकुरे राजा बन्ने” र अरुलाई ‘रैती प्रजा बनाउने, कसैलाई आफ्नै पूर्खाको र कसैलाई थाकथलोमा अनागरिक वा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नु वाध्यपार्ने संविधान बन्न सक्दैन । त्यति नभइ “सम्झौताको दस्तावेज” कोही स्वीकाने पक्षमा छैनन् ।

त्यसैले निश्चित छ कदाचित् संविधान बन्यो वा घोषणा भयो भने सोही क्षणबाट सडकमा टायर बल्ने र बाल्ने क्रम शुरु हुन्छ । भाडाका लडाका भएकोमा नै आफ्नो विशेषता र गौरवगाथा ठान्ने गरेका नेपालीले संविधान मात्रै हो कि थप के के जलाउँछन् ? त्यो त भविष्यबाटै यकिन होला ? तर पनि “हिन्दू राज्य” नभए पनि ‘हिन्दू–धर्म संस्कार मान्यता र आस्था बोकेका प्रत्येक नेपालीले” कथंचित् नेपालको संविधान जन्मियो भने त्यो महाभारतमा उल्लेख भएको “शाल्वको गर्भको मूसल”का रुपमा जन्मिनेछ । र त्यस्तो पितृत्व भने कसैले स्वीकार्ने छैन । त्यसको संरक्षणका लागि कुनै नेता देखा पर्नेछैन । ठेट शब्दमा भन्ने हो भने भलै अशोभनीय होला तर निश्चित छ । “छ सयको देशी र अदृश्य विदेशीको विचार र स्वार्थको वीर्यबाट जन्मिएको संविधानलाई सबै नै दलका नेताले संरक्षण गर्ने साहस गर्ने छैनन्, बरु छिछि र  दूरदूर गर्दै निर्लज्ज आफ्नै विरोधमा देखा पर्नेछन् । यस्तो स्थितिमा वेवारिसे मुसलको रुपमा जन्मिने संविधान आउनुको अर्थ के ?



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
शहीदको अर्थ, परिभाषा र वर्तमानको हुटहुटी - यादब देवकोटा (01.30.2012)
क्षितिज कतै पनि उज्यालो नभएको बेला... (01.30.2012)
मुलुक विलय हुने कुरा संसद्को विजनेश किन बनेन ? - यादब देवकोटा (01.23.2012)
जनताको दृष्टिमा सत्ता र शक्ति “श्वेतपोशी र कालापोशी” को कब्जामा ! : तारानाथ सुवेदी (01.23.2012)
“बाबुराम त झन् काम नलाग्ने पो रचन्” : महेश्वर शर्मा (01.23.2012)
मुलुक सपार्ने शैक्षिक क्षेत्रमा कहालिलाग्दो विभेद : यादब देवकोटा (01.16.2012)
नाच्न नजानेपछि आँगन टेढो देखिन्छ : महेश्वर शर्मा (01.16.2012)
आमाको अवशानबाट मन विचलित भएपछि चिन्तनशून्य हुन पुगिएछ : तारा सुवेदी (01.16.2012)
राष्ट्रिय दिवस नै नभएको लाजमर्दो स्थिति : किरण बुर्लाकोटी (01.16.2012)
राष्ट्रिय एकताका सूत्राधार पृथ्वीनारायण शाहबाट सिक्नुपर्ने कुरा : यादब देवकोटा (01.09.2012)
सामूहिक राष्ट्रिय पहिचान नै मूल कुरा हो : महेश्वर शर्मा (01.09.2012)
वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व असफलताको दिशातिर : यादब देवकोटा (01.02.2012)
सत्ता जोगाएर जित्न खोज्ने बाबुराम हारिसके- महेश्वर शर्मा (01.02.2012)
अभाव पूर्तिको नाममा व्यक्तिगत लाभको चलखेल : यादब देवकोटा (12.26.2011)
जातीय संघीयता ‘घरको न खोप्राको’ : महेश्वर शर्मा (12.26.2011)
नेताहरूको विपरीत मतिले पार्टीको थप क्षति नहोस् : तारा सुवेदी (12.26.2011)
पूँजीवादको उपहार हो जलवायु परिवर्तन : यादब देवकोटा (12.20.2011)
परिणाम नसोची गरिएका सम्झौता नामका तम्सुक ! : महेश्वर शर्मा (12.20.2011)
सबै पार्टीभित्रका विपक्षीहरूलाई चेतना भया : तारा सुवेदी (12.20.2011)
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव- जैविक विविधता र कृषि प्रणालीमा गम्भीर असर : यादब देवकोटा (12.13.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]