युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 04.07.2020, 10:23am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
जातलाई होइन, कमजोरलाई उठाउने नीति चाहियो - महेश्वर शर्मा
Monday, 02.06.2012, 02:51pm (GMT+5.5)

हामी नेपालीलाई फुटाएर फाइदा उठाउन विदेशीले अघि पनि कोसिस नगरेका होइनन्, तर हाम्रा पुर्खाले आपसमा मिलेर बुद्धिमानीसाथ उनीहरूका दूषित मनसाय पूरा हुन दिएका थिएनन् । आज भने हामी आफैं बाझिएर दुश्मनका इरादा पूरा गर्न आफैं सघाउँदैछौ । जातीय, संघराज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता आत्मघाती काम गरेर आफ्नै घर भत्काउन खोज्दैछौं । योभन्दा ठूलो बेइमानी र राष्ट्रघात अरु के होला ? ‘सौताका रिसले पोइका खुट्टा काट्ने’ भनेझैं राजाका रिसले गर्दा गिरिजाप्रसादले विषवृक्ष रोपेर गए भने आजकाहरूले त्यसैलाई हुर्काउँदैछन् र नेपालको भविष्यमाथि खेलाँची भैरहेको छ । यस्तो स्थितिमा हस्तक्षेप गरेर वा समन्वय गरेर समस्या सुल्झाउने शक्ति नरहेकाले स्थिति जटिल बन्दैगएको छ । गिरिजाले रोपेको बाली प्रचण्डले काट्न आँटेको देखेर गिरिजा कोटरी राष्ट्रपतीय पद्धतिको विरोध गर्दैछ ।

द्वितीय विश्वयुद्धका बेला भारतीय कंग्रेसले अंग्रेजलाई समर्थन नगरेपछि मुस्लिम लिगले समर्थन ग¥यो । तर समर्थन गरेवापत एक वर्षपछि अर्को शर्त राख्दै स्वीकार गराउँदै गरेर जिन्नाले पाकिस्तान बनाए । उनले बलजफत पाकिस्तान त बनाए तर केही वर्षपछि पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेश बन्यो । यहाँ पनि मधेशी मोर्चाले बाबुराम सरकारलाई समर्थन गर्न शर्तमाथि शर्त राख्दै स्वीकार गराउँदै आएको छ र त्यसै वापत कथित जनसरकारका निर्णय र असंगत माग समेत सरकार पूरा गर्दैछ । वास्तवमा बल प्रयोग र गलत मनसायबाट गरेका कामले स्थायित्व लिन गाह्रो पर्छ । आज यहाँ बलात् संघीय र जातीय राज्य बनाउन त खोजिंदैछ तर त्यसले कति स्थायित्व लेला ? भनेर सोचिएको छैन ।

बल प्रयोग गर्नेसंग जनता डराउँछन् । सामान्य किसिमले चाहिने कुरा मात्रै गर्ने चाहिं पछिपर्छन् । माओवादी विद्रोहलाई नै हेरे हुन्छ । उनीहरूले अत्याचार गरेर थर्काएकाले मनले नमाने पनि उनीहरूले जेजे भन्छन् त्यही गर्न गाउँका जनता बाध्य थिए । त्यसैले जनतालाई हात लिन नसक्ने देखेर नै लडाकु र वाईसीएल प्रयोग गर्ने मनस्थितिमै छन् । आफ्नो पकड बलियो पार्न माओवादीले जातित्वका नारा लगाएर अबोध जनतालाई उचालेर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खोज्दैछन् । समाजमा उब्जिने धार्मिक–भाषिक या जाति र सम्प्रदायगत जेजति झगडा देखिन्छन् ती सबैका पछाडि राजनीति गर्नेहरूकै स्वार्थ लुकेको हुन्छ । विभेदका प्रश्न उठाउने, भेदभाव र जातित्वका प्रश्नलाई चर्काउने एवं भड्काउने काम राजनीतिक स्वार्थकै कारण हुने गरेका छन् । यहाँ चलाइएको जातीय संघराज्य र विखण्डनको प्रसंग पनि त्यही विकृत राजनीतिकै उपज हो । आज सद्भावपूर्ण समाजमा विभाजनको बीउ रोपेर मनोमानी हिसाबबाट आदिवासी, जनजाति र अन्य जातिका शब्दावली प्रयोग गरेर पक्ष–विपक्षमा उभ्याउन खोजिएकाले भोलि त्यसले जातित्व र साम्प्रदायिक दंगा हुने अवस्था आउनसक्छ ।

कमजोर वर्ग र समुदायलाई उठाउने चोखो मनसाय भए त्यस्ता कमजोर सबै जात–वर्ग र समुदायमा छन् । जातलाई होइन, जुनसुकै जातका भए पनि शिक्षा र हैसियतमा कमजोर देखिएकालाई उठाउने नीति र कार्यक्रम चाहिन्छ । कुनै पनि समुदाय कमजोर हुनुको कारण अशिक्षा र गरिबी नै हो । यिनै दुई कुरा हटाउने सोचाइबाट प्राथमिकताका साथ काम गर्न सक्नुपर्दछ तर त्यसतर्फ कुनै काम भएको छैन । आजसम्म केवल जातजातिलाई झड्काएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने काम मात्रै भएका छन् । पछिपरेकालाई उठाउने भनेर मात्रै पनि हुँदैन, त्यसका लागि सुझबुझ र ठोस कार्यनीति पनि चाहिन्छ । यहाँ त केवल जातीय र संघराज्यका खोक्रा नारा फलाकिंदैछन् । यो सबै देशलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो ।

अशिक्षा र गरिबी हटाउने रणनीति र व्यवहारिक कार्यक्रम खोई ? त्यसै सोझा सिधा जनतालाई भड्काएर जातीय राज्य दिन्छौ भन्नु मुर्खता सिवाय केही हुने छैन । जातीय संघीय राज्यमा समस्या के के आउन सक्छन् र समाधानका उपाय के हुनसक्छ भनेर सोचिएको छैन । केबल फोस्रा नाराका पछि सबै दगुरेका छन् । यो सबै दलहरूको र सरकारकै काँचोपन हो । उद्देश्य हुनुपर्ने हो– जनताको जीवनस्तर सुधार, तर यहाँ आ–आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ सुधार हेरिएको छ । जाति र सम्प्रदायका आधारमा आरक्षण र अग्राधिकार होइन, शिक्षा र निर्धनताको स्तर निर्धारण गरेर विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । आरक्षण र संरक्षणमा ठूलो अन्तर छ । कम्तिमा दश वर्षका लागि सरकारले प्राथमिकदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गराउनु पर्दछ ।

सम्पूर्ण नेपाली सक्षम भएर काम गर्न नसकेसम्म र त्यस्तो वातावरण नबनेसम्म नेपाल बन्दैन । जातीयता र संघीयताले त नेपाल बन्ने सम्भावनै समाप्त पारिदिन्छ । अल्पसंख्यकको भलाइका नाममा जवर्जस्ती गर्न खोजियो भने त्यस्तो शासन न प्रजातान्त्रिक हुन्छ न त दिगो नै । बरु कुनै पनि बेला जातीय वैरभाव र विस्फोटको कारण बन्नसक्छ । जातीय राज्य, आरक्षण र अग्राधिकार नेपालीहरू बीचको सद्भावना र खाडल खनेर फुट पैदा गर्ने र नेपालीको शक्ति क्षीण पार्ने षड्यन्त्र हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेपाल त यहाँ बस्ने सबै नेपालीको साझा थलो हो र यसमा सबैको बराबर हक र दायित्व छ भन्ने नबिर्सौं ।
आज नेताहरूले विभिन्न जात वर्गलाई जसरी जथाभावी आश्वासन बाँडेका छन्, त्यो नै घातक छ । मेलमिलाप र एकतामा बल पु¥याउनु सट्टा नेताहरू शत्रुले पनि नगर्ने काम गरिरहेका छन् । विखण्डित नेपालले कहिल्यै प्रगति गर्न सक्ने छैन । नेताहरूले अझै पनि सोचेर बुद्धि विवेकसम्मत बाटो लिन सकेनन् भने अन्ततः त्यो उनीहरूकै लागि पनि खतरा बन्ने छ । जातीय र वर्गीय हिसाबमा राजनीति गर्न नछोड्ने हो भने देशमा कहिल्यै पनि राजनीतिक स्थिरता आउने छैन र सधैं भद्रगोलको स्थिति रहिरहने छ । जातीय नाराका भरमा राजनीति गर्छौं भन्नेहरू पनि कहिल्यै राजनेता बन्न सक्ने छैनन् । निजी राजनीतिक स्वार्थका लागि उठाएका नाराले राष्ट्रिय नेतृत्व बन्दैन र नेता पनि सही अर्थमा नेता बन्न सक्दैनन् । एक दिन त जनताले चिनिहाल्छन् नि ।

हिजोआज राजनीति किन यतिविधि विग्य्रो भन्छन् मान्छेहरू । यसको मूल कारण हो– राजनीतिक नेतृत्वमा तिनै ठूलाबडा, शोषक, सामन्त, जमीनदार, बाबुसाहेब र अवसरवादी उपरचोट्टाहरू हुनु हो । यिनीहरू देश र जनताका लागि होइन, आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि काम गरिरहेका छन् । त्यसैले स्थिति विग्रदैछ । राजनीतिलाई सही बाटोमा लगाउने जिम्मेवारी लिएकाहरूकै बेइमानीले गर्दा राजनीति नै बदनाम भएको छ । न्यायाधीश इमान्दना भएन भनेर कानुनलाई दोष दिन मिल्दैन । त्यस्तै नेता गतिलो भएन भन्दैमा राजनीतिलाई दोष दिनु पनि उचित हुँदैन । यहाँ नेताहरूकै स्वार्थको लडाइले गर्दा पनि राजनीति आफ्नो लिकमा हिंड्न पाएको छैन । आफ्नो हुँदो भए नराम्रो पनि राम्रो र अर्काको भए राम्रो पनि नराम्रो भनेर विरोध गरिरहने प्रवृत्तिले पनि यहाँ बाटो छेकेको छ । अब पुनः संघीयताकै प्रसंगमा जाऊँ ।

आजको स्थितिमा संघीयताका आडमा कुनै पनि स्रोत साधन सम्पन्न संघले केन्द्रका विरुद्ध विद्रोह गरेर आफूलाई स्वतन्त्र राज्य घोषित गर्न र केन्द्रलाई दिनुपर्ने राजश्वको अंश नदिन सक्छ कि सक्दैन ? त्यस्तो स्थिति आएमा अरु राज्यले पनि त्यसको अनुशरण गर्लान् कि नगर्लान् ? राजनीतिका नाममा, जातीयता र संघीयताका नाममा हुनसक्ने यस्ता सम्भावनाको पूर्वानूमान र उपचारको व्यवस्था वा प्रावधान समेत सोच्नु पर्ने नपर्ने के हो ? र राजनीतिक समाधानका उपाय आजै नसोच्ने र आँखा चिम्लेर संघीय राज्यमा जाने हो भने जातीय विद्वेष र संघर्षले देशलाई कहाँ पु¥याउला ? कल्पनै गर्न सकिंदैन ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
संविधान बने पनि बेवारिस र मुसल भएर जन्मने - तारा सुवेदी (02.06.2012)
शहीदको अर्थ, परिभाषा र वर्तमानको हुटहुटी - यादब देवकोटा (01.30.2012)
क्षितिज कतै पनि उज्यालो नभएको बेला... (01.30.2012)
मुलुक विलय हुने कुरा संसद्को विजनेश किन बनेन ? - यादब देवकोटा (01.23.2012)
जनताको दृष्टिमा सत्ता र शक्ति “श्वेतपोशी र कालापोशी” को कब्जामा ! : तारानाथ सुवेदी (01.23.2012)
“बाबुराम त झन् काम नलाग्ने पो रचन्” : महेश्वर शर्मा (01.23.2012)
मुलुक सपार्ने शैक्षिक क्षेत्रमा कहालिलाग्दो विभेद : यादब देवकोटा (01.16.2012)
नाच्न नजानेपछि आँगन टेढो देखिन्छ : महेश्वर शर्मा (01.16.2012)
आमाको अवशानबाट मन विचलित भएपछि चिन्तनशून्य हुन पुगिएछ : तारा सुवेदी (01.16.2012)
राष्ट्रिय दिवस नै नभएको लाजमर्दो स्थिति : किरण बुर्लाकोटी (01.16.2012)
राष्ट्रिय एकताका सूत्राधार पृथ्वीनारायण शाहबाट सिक्नुपर्ने कुरा : यादब देवकोटा (01.09.2012)
सामूहिक राष्ट्रिय पहिचान नै मूल कुरा हो : महेश्वर शर्मा (01.09.2012)
वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व असफलताको दिशातिर : यादब देवकोटा (01.02.2012)
सत्ता जोगाएर जित्न खोज्ने बाबुराम हारिसके- महेश्वर शर्मा (01.02.2012)
अभाव पूर्तिको नाममा व्यक्तिगत लाभको चलखेल : यादब देवकोटा (12.26.2011)
जातीय संघीयता ‘घरको न खोप्राको’ : महेश्वर शर्मा (12.26.2011)
नेताहरूको विपरीत मतिले पार्टीको थप क्षति नहोस् : तारा सुवेदी (12.26.2011)
पूँजीवादको उपहार हो जलवायु परिवर्तन : यादब देवकोटा (12.20.2011)
परिणाम नसोची गरिएका सम्झौता नामका तम्सुक ! : महेश्वर शर्मा (12.20.2011)
सबै पार्टीभित्रका विपक्षीहरूलाई चेतना भया : तारा सुवेदी (12.20.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]