युगसम्बाद साप्ताहिक

“सर्वाधिक सवल” सरकार किन निरीह बन्दै गएको ? - तारा सुवेदी
Wednesday, 06.05.2019, 12:36pm (GMT5.5)

संवैधानिक अंक गणितले भन्छ– “वर्तमान सरकार दोस्रो जनआन्दोलन (२०४६) पछिको सबैभन्दा शक्तिशाली हो ।” किनकि उसँग ऐन, कानुन निर्माण गर्ने मात्र होइन, संविधान समेत आफ्नो इच्छा अनुसार संशोधन गर्न सक्नेसम्मको संख्या प्रतिनिधिसभामा छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, कुनै पनि नयाँ ऐन निर्माण गर्न र संशोधन गर्न सरकार (सत्ता रुढ दल)लाई प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक (५१ प्रतिशत) सदस्यको साथ, सहयोग चाहिन्छ । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई (६६ प्रतिशत) प्रतिनिधिको शक्ति (साथ÷सहयोग÷समर्थन) अनिवार्य हुन्छ । अहिलेको (मौजूदा) प्रतिनिधिसभामा वर्तमान (ने.क.पा. नेतृत्वको) सरकारलाई नेकपा स्वयं र उसको साथ लागेर मन्त्रिपरिषद्मा रहे–बसेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको हिजोको “संयुक्त संघीय समाजवादी दल”का सांसदहरुको पनि साथ सहयोग भएको रहेको छ । यसरी हेर्दा “इतिहासको ‘सर्वशक्तिमान’ सरकार नै यही हो” भन्ने विश्वास सबैको रहेको छ । 
यस्तै, सरकारको नेतृत्वकारी व्यक्ति (ओली)कोे दूरदृष्टि, संकल्प, इच्छा, अडान र रुझानका आधारमा मूल्यांकन गर्नेहरुले “अद्वितीय साहसिकता भएको व्यक्तित्व” भन्ने रहेछन् । धेरैमा यस्तै आशा, विश्वास र भरोसा रहेको देखिन्छ । त्यो आश र विश्वास अघिल्लो पटकको मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्दाकै बखत देखिएको हो । “हाम्रो बाह्य विश्वमा जाने बाटो दक्षिणतिर मात्र होइन, उत्तरतिर पनि खुला छ । हामी भू–क्षेत्रगत हिसाबले भलै, सानो र आर्थिक एवं विकासका दृष्टिले छिमेकीहरुभन्दा निकै कमजोर देखिएका हौला । तर रणनीतिक र राष्ट्रिय संकल्प शक्तिका हिसाबले हेर्ने हो भने हामी कमजोर छैनौं  हीनता वा लघुताबोध गर्नुपर्ने स्थितिमा किमार्थ देखिन्नौं । हामीलाई कुनै पनि छिमेकीको साथ, सहयोग, आड, भरोसा र साथ सहयोग जति चाहिएको छ त्यस्तै हाम्रो सहयोग पनि छिमेकीलाई आवश्य परेको छ, पर्छ” भन्ने अठोट अदम्यतापूर्वक प्रस्तुत गर्नसक्ने नेता”को रुपमा समेत ओलीले पहिचान दिइसकेका छन् । 
त्यस्तो व्यक्तित्वले नै आजको दुई तिहाई संसदको साथ सहयोग र समर्थनमा सत्ता र सरकार हाँकिएको अवस्था झण्डै डेढ वर्षदेखि निरन्तर कायम छ । विपक्षको धर्म निर्वाह गर्ने कर्म गर्ने उद्देश्यले यदाकदा झिनो मसिनो र “हरुवा मानसिकताजन्य स्वर”मा प्रतिपक्षी दलले विरोध र आन्दोलन गर्ने धम्की बेला बेलामा दिँदै आएका किन नहोउन्, संसदको अंक गणित, लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र प्रतिपक्षीहरुको ह्याउ, शक्ति र सामथ्र्यले वर्तमान सयरकारलाई हल्लाउन र डिगाउन सक्ने देखिन्न । भलै, ‘भयदोहन’ गर्ने भित्री बाहिरी तत्वहरुले आफ्नो प्रभावका व्यावसायिक संघ, संस्था, संगठनहरुलाई उल्काएर, उचालेर, उनीहरुका आन्दोलन, हडताल, बन्दहरुलाई हतियार बनाएर वा सडक संघर्षको आगोमा आफ्ना आङ सेकेर आत्म रतिको सुखानुभूति गर्ने, स्वार्थका रोटी सेक्ने, र उही उपत्यकाभित्रका बासिन्दाहरुभित्रको “सकेसम्म तर्साउ र भगाउ, नभए आफैं भाग” भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने प्रयास प्रतिपक्षबाट बेला कुबेला गरिएको देख्न सुन्न पाइएको किन नहोस् । तर यसलाई नै “लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष” भन्नु मान्नु पर्छ । किनकि प्रतिपक्षले यति पनि “आफ्नो प्रतिपक्षी धर्म” निर्वाह गरेन भने भोली उसले आम निर्वाचनमा जाने पनि कसरी ? 
यस्तो सहज र निर्वाध अवस्था संभवतः जनआन्दोलन (२०४६) पछिका झण्डै तीन दशकको कालखण्डमा आएका झण्डै दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारले भोग्न पाएको आम नेपालीले देखेको थिएन । त्यसबाहेक संचार संजालले “विश्व नै एक विशाल गाउँमा परिणत गर्दै वा जोड्दै गएको” छ । यस्तो सहज परिवेश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत कहिल्यै सायद देख्न पाएको थिएन होला ? यसलाई थप परिपुष्टि गर्न आवश्य नपर्ला जस्तो लाग्छ । किनकि वर्तमान सत्ता नियन्ता नेता र उनको स्वभाव, सरकारलाई संसदमा साथ सहयोग दिन वा मौजूदा सरकारलाई निर्वाध अगाडि बढाउन दृढ संकल्पित सांसदहरुको सशक्त समूहले साथ सहयोग दिईरहेका स्पष्ट देखिइरहेको छ । 
उक्त यावत् परिवेश परिप्रेक्ष्य र परिदृश्यहरुबाट उहिलेको “निरंकुश, सामन्ती, राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था” विरुद्ध टाउकोमा कात्रो बाँधेर तत्कालीन शासकहरुलाई खुला चुनौती दिई झण्डै डेढ दशकको कठोर कारावासको सकसपूर्ण जीवन पार गर्दै आएका ओलीबाट आफूले परिकल्पना गरेको योजना र विभिन्न आवधिक निर्वाचनका बेला आम जनता समक्ष बाँडेका सुन्दर सपनाहरु साकार पारेर देखाउने, साहसिकता आफैं शासन सत्ता नियन्ता बनेको अपूर्व कालमा झन् देखिएन, किन ? 
हो, जनअपेक्षा अनुसारका र “लोककल्याणकारी सरकार”ले तत्काल शुरु गर्नुपर्ने “आम नेपाली जनतालाई सधैं सताइरहेका हरेक सेवा क्षेत्रका पेशा व्यवसायीका चरम शोषण उत्पीडनहरुलाई कायम राख्न स्थापित गरिएका सबै सिण्डिकेटहरु तोड्ने” साहसिक निर्णय गरी सरकार अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको नदेखिएको होइन । त्यस्तै, “अस्वाभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव खडा गर्ने कालाबजारियाहरुलाई नियन्त्रण र कारवाही गर्ने” प्रयास गरेको पनि देखिएको थियो । “आम नागरिकका लागि अमन चैन र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने हरेक सरकारको मूल दायित्व” यस सरकारको पनि थियो । त्यसको अनुभूति गराउन “अराजकता, असुरक्षा र आतंक सिर्जना गर्ने, डन, डाँका चोर, उचक्काहरु विरुद्ध निकै कठोर रुपमा कारवाहीको शुरुआत” पनि गरेको देखिएको थियो । यी र यस्ता धेरै साहसिक कार्यहरु अगाडि बढाउने जुन प्रारम्भिक कालका प्रयास वा लक्षणहरु देखिएका थिए ती सबै क्षीण हुँदै र ओरालो लाग्दै झण्डै शून्य प्रभावकारी हुने स्थितितिर पुग्ने लागेजस्तो किन देखिँदै छ ?
त्यतिमात्र होइन । आजसम्मका हरेक शासन प्रणालीका अधिशासक प्रशासकदेखि नेपालको दैनिक वा नियमित आन्तरिक व्यवस्थापन समेतमा अदृश्य निर्देशन र नियन्त्रण गर्दै आएका बाह्य शक्तिबाट जसरी ग्रहणले सूर्य–चन्द्रको छोराभित्र पसेर निस्तेज पार्ने गर्दछ, त्यसरी नै नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता मात्रैमा नभई राष्ट्रिय अक्षुण्णता, अखण्डतामा नै खललल पार्नेसम्मको दुष्चेष्टा हुँदै गरिँदै आएको थियो । त्यसलाई संभवत धेरै कालान्तरपछि निरस्त र निप्रभावी पार्ने र “नेपाल आकारमा सानो, शक्ति सामथ्र्य र आर्थिक दृष्टिले परमुखापेक्षी जस्तो देखिए पनि नेपालको आत्म निर्णयको स्वतन्त्रतादेखि अक्षुण्णता अखण्डतामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आँच ल्याउने आउने काम कुरामा किमार्थ सम्झौता सहनशीलता प्रदर्शन गर्दैन गर्नेछैन” भन्ने जे जस्तो महान् साहसिकता ूर्ण प्रतिबद्धता व्यवहार नै देखाउने जमर्को ओली सरकारले ग¥यो, त्यसैबाट पनि हाल आएर पाइताला फर्काएको वा फर्काउन थालिएको त होइन ? सरकारका कतिपय काम कुराले यस्ता शंका उत्पन्न गरिरहेको धेरैले अनुमान अनुभव गर्न थालेको देखिन्छ । 
नेपालको भू–अवस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय ठूला शक्ति राष्ट्रहरुको चासोका दृष्टिले अति संवेदनशील बन्दै गएको देखिँदैछ । साथै यस मुलुकको परिसीमाभित्र पसेर आफूले मात्र खेल्ने दाउ सबैले खोजिरहेको पनि झलक आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने (के.पी. ओली) बाट नेपालको संविधान जारी भए लगत्तै नेपालभित्रकै आफ्ना (नेपालका) राष्ट्रद्रोहीहरु र नेपालका पञ्चमाङ्गी तत्वलाई “संविधान अमान्य भएको” भन्ने अत्तो थापेर नाकाबन्द गर्न उक्साएको बदलामा “आफ्नो मूलुकको नैसर्गिक स्वतन्त्र सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको अधिकार”को प्रयोग गर्दै विकल्पको खोजीमा उत्ततिर बाटो खोल्ने अपूर्व साहसिक निर्णय भयो पनि पहिलोपटकको सरकारबाट उनकै नेतृत्वको दोस्रो पटकको सरकार त्यसमा अडिग मात्र रह्यो कि अगाडि बढ्दै पनि गएको छ ? अथवा “बहादुरी साथ पछाडि फर्किने” नीति लियो ? कार्यगत कुनै परिणाम नेपालीले देख्न पाएका छैनन् । 
यद्यपि त्यही अपूर्व साहसिकताकै शृङ्खला अन्तर्गतका चीनले अघि सारेको ओवीआरआई (वान वेल्ट रोड इनिसिएटिभ) महत्वाकांक्षी योजनाप्रतिको सहमति र सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै “नेपालले मागे अनुसारका झण्डै आधा दर्जनभन्दा बढी उत्तरी नाका खोल्ने र ती नाकाहरुमार्फत व्यापारवृद्धि गर्न ती मार्गहरुको स्तरोन्नति, विकास विस्तार गरी सदासर्वदाकालीन (बाह्रै मास) चल्ने बनाउने, चीनको सीमावत्र्ती शहर केरुङ्गसम्म विस्तारित “हिमाल पारको रेल्वे लाइन”लाई काठमाडौं हुँदै लुम्बिनी र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको पर्यटन क्षेत्र पोखरासम्म पु¥याउने” महत्वाकांक्षी योजनामा पनि नेपालतर्फबाट सहमति जनाई सैद्धान्तिक जनाइएको थियो । 
यसरी “एउटा छिमेकीतिरको पूर्ण परनिर्भरता”को विकल्पमा माथि उल्लेख गरिएजस्ता जे जति विकल्प खोजिए, रोजिए, ती सबैले नेपाल र नेपालीको वर्तमान पुस्ताका लागि तत्काल लाभकारी भन्दा पनि आउँदो पुस्ताका लागि भाग्य निर्माणका पर्याप्त प्रतीक हुन् भन्नेमा कुनै पनि राष्ट्रियताका पक्षग्राही नेपालीको विमति वा असहमति थिएन, छैन । त्यसैले गर्दा २०७४ सालको “गणतन्त्रात्मक नेपालको सार्वभौम सत्ता प्रयोक्ता संसदको लागि प्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने” आम निर्वाचनमा माथि उल्लेख गरिएको” नेपालको भाग्य भविष्य निर्माण गरी “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को चिरप्रतिक्षित सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका पार्टी नेतालाई त्यो हिजोको संक्षिप्त कार्यकालका संकल्प निर्वाध साकार पार्ने अवसर दिनुपर्छ” भनेर नै प्रचण्ड बहुमत दिएको थियो । त्यसरी विश्वको सर्वोच्च शिखरमा के.पी. ओलीको नेतृत्वमा नेकपाले रातो झण्डा फहराइएको थियो । 
तर “विश्वबाटै कम्युनिष्टको नाम मटियामेट गर्न” लागिपरेका शक्ति राष्ट्रहरुले नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा “लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाबाट “कम्युनिष्ट ब्राण्ड”को पार्टीले “गणतन्त्रात्मक नेपालको शासन सत्ता हाँक्यो भने आकाशौं खस्छ” भन्ने जुन संत्रास मन मस्तिष्क हुर्काएका थिए, संभवत त्यसै कारणले हुनसक्छ । अमेरिकी राजदूत “ब्राण्डी बेरी”ले नेपाली जनतासँग सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष अन्तरसंवाद गर्ने औपचारिक उद्घोष गर्ने घृष्टता गरेको । त्यति मात्रै होइन । अमेरिकी राष्ट्रपति “डोनाल्ड ट्रम्प”सम्मबाट “ओवीआर आई” बारे अमेरिकाको गम्भीर चासो रहेको र त्यसबारे निरन्तर सूक्ष्म अध्ययन विश्लेषण गरिरहेको केही पहिले सार्वजनिक भएको थियो । 
सायद त्यही चासो र चिन्ता बोकेर अमेरिकी निमित्त सहायक उपनिवेश मन्त्रीले “नेपालको खनिज पदार्थको उत्खननको संभावनाको अध्ययनमा समेत अमेरिकाले सहयोग गर्न चाहेको” प्रस्ताव बोकेर आएकै बेला उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्रबाट त्यत्तिकै उच्च अधिकारी “ओवीआरआईमा गरिएको सहमतिलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गर्न” आएको सार्वजनिक संचार माध्यमहरुमा आयो । त्यसले नेपालाई क्रमशः अग्निपरीक्षामा उतार्दै गएको वा धर्म संकटमा फसाउँदै गरेको धेरैले लख काटेको बुझियो । 
यी कुराले गम्भीर प्रश्न वा आशंक के उब्जाएको छ भने “नेपालले जसरी सकृता र उत्साहका साथ स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको आत्मनिर्णयको विश्व स्वीकृत मान्यताको खुला मानमर्दन गर्दै नेपालको पारवहन हक अधिकारको उल्लंघन गर्न उद्यत क्रियाको प्रतिक्रिया स्वरुप उठाइएको उत्तरी नाका हुँदै समुद्रसम्म पुग्ने र तिब्बत हुँदै प्रवेश गर्ने रेलमा पोखरा लुम्बिनी घुमाएर विदेशी पाहुनाहरुलाई चीन फर्काउने वा विदेशी पुग्ने बाटो बनाउने प्रतिबद्धता तुहियो कि अझै जीवित छ र छिटै सकृय भएर अगाडि बढ्ने विश्वास छ ?
तर जसरी सरकारले “हतारमा निकै नै झ्याली पिटेर ठूला काम गरेर देखाउने” भन्दै जे जस्तो प्रतिबद्धता जनायो । त्यसरी नै झिना मसिना काम पनि विरोध आउने वा देखिने वित्तिकै हत्तपत्त पुनर्विचार गर्ने, संशोधन वा परिमार्जन गर्ने र फिर्ता लिने गरिरहेछ किन ? त्यसको ठेठ उदाहरण “संचार परिषद् विधेयक” देखि शुरुको यातायात सिण्डिकेट खारेजी र कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी पटक पटकका फोस्रा निर्णयलाई तेस्र्याउँदा पुग्ला कि ? ठेकेदार उर्फ ठगेदारहरुसामु प्रमकाृ सरकारले गल्ती गरेको भनाइ पनि उठाउनुपर्ला । यहाँ गम्भीर प्रश्न के पनि उठ्दैछ भने अमेरिकी राजदूतलाई “स्पष्टिकरण सोधिएको” हल्ला मच्चाइरहँदा छिमेकी राजदूत मनजीव सिंहलाई पटक पटक २ नं. प्रदेशमा निर्वाध गएर मुख्य सचिव र मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको विषय आपत्तिजनक हो कि होइन ? प्रश्न किन गरिएन । आपत्ति जनाइएन । भोली “उत्तरी छिमेकी राजदूतले पनि सार्वजनिक सञ्जालमार्फत् नेपालका आम जनतामात्र होइन, रक्षा, सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरुसँग संवाद गर्न पाउने कि नपाउने ? पाकिस्तान र रुस कुनै पनि मुलुकका राजदूतहरुका लागि नेपालको आन्तरिक विषयमे, सबै क्षेत्रमा पुग्ने, डुल्ने हक छ कि छैन ? सबै राजदूतका लागि स्वतन्त्रताको परिसीमा कोरिएको छ कि छैन ? त्यतिसम्म स्पष्ट गर्न नसकेपछि ठूला शक्ति राष्ट्रहरुले यो स्वतन्त्र मुलुकलाई आफ्नो राजनीति कूटनीतिक चरिचरण वा गल्फ मैदान बनाउन थालेको भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? 
अन्त्यमा के पनि आम रुपमा लख काट्न लागेको देखियो भने वर्तमान सरकार जनादेशबाट स्थापित भएकोले यसलाई सजिलै ढाल्न वा फाल्न आँट नभएपछि अन्तध्र्वसी (सोडिशनिष्टहरु) बाट मात्र संभव देखेका त होइनन् ? भित्री बाहिरी शक्ति व्यक्ति वा संस्थाको निष्कर्ष र प्रयास यस्तै रहेछ । देशको सबै परिस्थिति, परिवेश परिदृश्यबाट पनि यस्तै लक्षण देख्नु परिरहेको छ ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com